Rain rain go away or ये रे ये रे पावसा?

This happened sometime during the last year. It was another usual afternoon of June in Mumbai. Humid, overcast with intermittent rain, the day passed along. Ira, my daughter, in between playing with her toys, stopped near the window to see the rain as it continued to pour. Recollecting one of the children rhymes, she started humming,

‘Rain rain go away

Come again another day

Little Johnny wants to play

Rain rain go away!’

It just hit me then and there. Such a usual rhyme but I have never realised the situated and contextual nature of this rhyme (You can see it here). This is because, just some time back, we both had listened to a Marathi children rhyme called ‘Ye re Ye re pavsa. It goes as follows:

‘Ye re ye re pavsa

Tula deto paisa

Paisa jhala khota

Paus aala motha’

The rough translation of this would be:

Rain please come,

I will give you a rupee

The rupee became fake

It rained a lot!

Apologies for a really poor translation. Another interesting Marathi song on similar lines is as follows:

Here is the source for the above.

In this song the kid is asking the rain if he is angry (yes he, in Marathi, rain is often referred in male pronouns) as he does not seem to come down. Frankly, it is complex. Because while referring to rain, it is often male pronouns (हा पाऊस), but when it comes to a drizzle (सर-sar) it is referred in female pronouns (ही सर). I am no expert in language so this can be pursued at a different time, in a different place. Let us turn back to the topic of this blog.

The exactly opposite nature of request (by kids) in the English and Marathi rhymes made me realised something that I have been trying to work around as part of my PhD. This concern was pertaining to, what most of us learned about since our science and geography classes in primary school. It is commonly called as water cycle or, in high school, the hydrological cycle. 

The not so continuous hydrological cycle

Source: The Groundwater project

The classical hydrological cycle depicted a continuous nature of movement of water with vapourisation in oceans to cloud formation, winds, rainfall, run off through rivers, streams, groundwater and back to the sea. I will not go into the details, as most of us know this with some minor deviations. But why does this matter now? And how is this related to the discussion on the rhymes shared above? Recent work by some researchers have explored the contextual nature of development of the concept of hydrological cycle. Most important article of these, by James Linton in 2008 questioned the nature of hydrological cycle for its universal and situated origins. I will try to summarise what he meant. Linton made three key arguments focusing on the historical and geographical contexts within which the concept of hydrological cycle was put forth:

a. The concept of hydrological cycle was put forth by North Western European individuals who constantly saw drenched landscapes and perennial rainfall. This has resulted in a temperate bias in conceptualising the hydrological cycle. Unlike western Europe wherein the vapour laden winds flow throughout the year, many tropical regions like India have a different experience of the hydrological cycle. 

b. Linton describes what he refers to misrepresentations emerging due to hydrological orientalism:

‘It also emerged from the hydrological orientalism- the mis-apprehension and portrayal of deserts, arid lands, and tropical lands as respectively barren, poor, uncivilised, lawless and violent places (and peoples) that required the intervention of hydrological engineering to be made civilised.’ (pg. 640)

This has also allowed for emergence of a discourse of dams, watersheds and engineering water to channelise, store, arrest, percolate (paani adva, paani jirva), and tame the uncivilised tropical waters that otherwise do not adhere to the norms and laws laid down by the waters of North Western Europe.

c. Lastly, he asks us to focus our attention on the ‘rather wild tendencies’ of hydrological phenomena which are increasingly grasping our attention thanks to events induced by climate change (pg. 644). This was quite evident for a relatively small window monsoonal region like India, where, in Maharashtra’s many districts the June Monsoon was not quite satisfactory, challenging the discourse that has often been mainstreamed till date.

A newspaper article in Marathi depicting the challenges for agriculture emerging due to late monsoon this year. Source: Divya Marathi Osmanabad Zilla (1 July 2022)

Why does Johnny want the rain to go away while kids in Mumbai and elsewhere want it to fall down?

Take a look at a typical year of rainfall in London, UK (Source: RGS Teaching Resources)

Looking at the graph one can easily understand why rain spoils the fun out of Johnny’s outdoor time. He does want the rain to go away. On the contrary, look at a typical year of rainfall in India:

Rainfall for Mumbai, Graph Source: Climate Data dot Org

As can be seen from the graph, the ‘monsoon’ season is predominantly focused in four months (June to September) for most of the country (although this may be a different experience for regions like Tamil Nadu, coastal Andhra Pradesh). Thus, most people in India yearn for the monsoon, and it is even considered as a harbinger of life for the subcontinent. The children rhymes only depict this earnestness of expecting a good rainfall. Their rhymes, thus, are contextualised in this nature of rainfall experienced over the subcontinent.

As I sit in a village in Osmanabad, enjoying the rains that seem to have only recently begun, I contemplate how such global discourses shape not just our relation to water in terms of needs but also the cultural (literary, in this case) aspects of that relation. It made me revisit my musings on the topic last year and thought I should write about it. Coming back to Ira, and myself, there are some choices we have to make when it comes to selecting which is the next rhyme we pick up for humming and from where!

पाण्या तुझा रंग कसा? सत्तेचा, धर्माचा का कायद्याचा  

१९२७ साली डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी महाडच्या चवदार तळ्यातील पाणी उचलले आणि पाणी हे फक्त एखादे ‘नैसर्गिक संसाधन’ किंवा निव्वळ हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन अणूंचा मेळ नसून ती एक राजकीय-सामाजिक वस्तू आहे हे दाखवून दिले. पाणी म्हणाल तर तेच ते, पण नीट बघितलं तर इतिहासात आणि वर्तमानात (कदाचित भविष्यात देखील) त्याचा वापर सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय कृतींसाठी होत आला आहे. धार्मिक- जातीय पातळीवर असेल (हे बघा), पाणी हे एक आर्थिक वस्तू आहे म्हणून त्याला किंमत असली पाहिजे म्हणून असेल, तसेच मानव निर्मित सीमा-रेषांच्या पलीकडे जाऊन पाणी अबाधित राहत असल्याने त्यावर उठलेले राजकीय वाद असतील ह्यातून इतकेच कळते की पाणी हे काही फक्त एक ‘नैसर्गिक संसाधन’ नसून तो एक जटिल विषय आहे.  

पिण्याच्या पाण्यासाठी देशभरात तसेच महाराष्ट्रात भूजलावरील निर्भरता भरपूर आहे. आकडेवारीचा खेळ बघितला तर टक्केवारी कुठेतरी ८५ ते ९० च्या आसपास दाखवते. हेच महाराष्ट्राच्या बाबतीत देखील खरे आहे. किंबहुना महाराष्ट्राचा भूजल विभाग खरे तर पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी निर्माण झाला होता. पुढे जाऊन इतर अनेक विषय जोडले गेले पण आजदेखील पिण्याच्या पाण्याचा स्रोत (विहीर किंवा टंचाई काळामध्ये बोअर) कुठे करावी याबद्दल भूजल विभागाचे प्रमाणपत्र घ्यावे लागते (जल जीवन मिशन मध्ये देखील तेच). १९७० च्या दशकात विभागाने दुष्काळाच्या काळामध्ये कमालीची कामगिरी बजावली आणि लोकांना पाणी उपलब्ध करून दिले. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या युनिसेफ या संघटनेने दिलेली पहिली ड्रिलिंग रिग (ज्याने बोअर पाडता येते) आजदेखील भूजल विभागाच्या पुण्यातील मुख्य कार्यालयात दिमाखाने उभी आहे.  

भूजल विभाग किंवा शासनाने ज्या बोअरवेलची सुरुवात केली त्या आज प्रत्येक गावामध्ये (आणि शहरांमध्ये) फोफावल्या आहेत. आधी शासकीय आणि आता खाजगी पातळीवर अनेक शेतकरी, गावकरी, शहरी नागरिक, व्यवसाय अश्या बोअर किंवा विंधन विहिरी घेतांना आपल्याला दिसतात. शासकीय नियमामध्ये २००९ च्या कायद्यानुसार २०० फुटापर्यंतच (६० मीटर ते येत जवळपास १९६.८५ फूट- म्हणून बोलण्यात २०० फूट असा उल्लेख कायम असतो) विंधन विहिरी करता येणं शक्य आहे. त्यावर पंप बसवावा अशी तरतूद शासनाकडे नसून ते त्यावर हातपंप बसवतात. अनेक गावांमध्ये ग्राम पंचायत निधीतून किंवा इतर पैश्यातून ही विहीर अनेकदा खोल केली जाते (२०० फुटाला आज पाणी कुठे लागतंय व्हय) आणि त्यावर विद्युत पंप बसवला जातो. मी अभ्यास करत असलेल्या गावामध्ये अश्याच एका बोअरवेल विषयी एक आजी मला सांगतात हे ‘सत्तेचं पाणी’ आहे. विचारले असता म्हणाल्या ही सरकारी बोअर झाली त्यामुळे आमची त्यावर सत्ता आहे- उद्या कोणी मला विचारले पाणी का घेताय तर मी सांगू शकते माझा त्यावर ‘हक’ आहे.  

झाला प्रकार असा: गावामधील शाळेजवळ शासनाने एक हातपंप बसवला. गावातील लोकांनी काही वर्षांनी तो काढून, थोडा अजून खोल करून त्यावर विद्युत पंप बसवला- आणि ही बोअरवेल गावाला आता पाणी देऊ लागली. नुकतेच जवळील शेतामध्ये एका शेतकऱ्याने बोअर मारली आणि त्याच दिवशी या बोअरचे पाणी पळाले – असे निरीक्षण गावातील लोकांचे आहे. कायदा असं सांगतो की दोन सिंचनाच्या विहिरींमधील अंतर जवळपास १५० मीटर असावे (नुकत्याच झालेल्या कृषी मंत्रांच्या बैठकीतील प्रोसिडिंग नुसार तो ५० मीटर करावा असे एका कृषी अधिकाऱ्याने मला सांगितले). अर्थात हा नियम सिंचनाच्या विहिरींना लागू होतो- तोच बोअरवेल ला देखील लागू होतो का- पुढील तपासाचा विषय आहे. ही १५० मीटरची अट विचित्र आहे. ती कोणाला लागू होईल- फक्त ते शेतकरी जे नवीन विहीर घेण्यासाठी शासकीय योजनांवर निर्भर आहेत. याचाच अर्थ जर एखाद्या शेतकऱ्याने खाजगी खर्चातून विहीर घ्यायची ठरवली तर त्यांच्यासाठी ही अट फक्त कागदावर राहील. थोडक्यात ही लागूच होणार नाही. हेच बोअरवेलचे आहे- शासकीय बोअरवेल-लाच २०० फुटांची मर्यादा पण स्व खर्चातून केलेल्या बोअरवेल कोण तपासायला येणार आहे.  

पण पिण्याच्या पाण्यासाठी नियम वेगळा आहे. त्यासाठी १९९३ च्या कायद्यानुसार पिण्याच्या पाण्याच्या विहिरीमध्ये (विंधन विहिरीमध्ये देखील) आणि सिंचनाच्या/इतर विहिरीमध्ये अंतर हे ५०० मीटरचे असावे. हे अंतर ५०० मीटरवर कसे निश्चित केले हा भूजल विज्ञान अभ्यासाचा विषय आहे. पण या ५०० मीटरच्या नियमामुळे (स्थानिक तलाठी सांगतात- आजच्या स्थितीत अर्धा किलोमीटरच्या परिघात एकपण विहीर नसावी हे कठीणच आहे) वरील परिस्थितीत गावामध्ये घेण्यात आलेली नविन बोअरवेलवर आणि घेणाऱ्यावर कायदेशीर कारवाई होणार का- हा प्रश्न उपस्थित होतो (११९३ भूजल कायद्याच्या अंमलबजावणीचा अनुभव काही चांगला नाही- हे बघा). अश्या परिस्थितीत जर त्या शेतकऱ्याने लोकांना पाणी प्यायला दिले तर ते काही लोकांच्या हकचे पाणी नाही, त्यावर लोकांची सत्ता नाही. ते झाले ‘धर्माचे पाणी’ असे आजींनी सांगितले. पुण्याई कमावण्यासाठी त्या माणसाने जर असे कृत्य केले तर ते धर्माचे पाणी ठरते.  

बंद पडलेली बोअर  

कायदा काय सांगतो? १९९३ च्या भूजल कायद्यानुसार पिण्याच्या पाण्याचे स्रोत अबाधित ठेवायच्या हेतूने, वर्षभर सुरु राहावे याकरिता, स्थानिक पातळीवर दोन स्रोतांमधील अंतराचे नियमन करण्यात आले आहे. या अंतर्गत पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतापासून ५०० मीटरपर्यंत कोणतेही दुसरे स्रोत (सिंचनाचे किंवा खाजगी मालकीचे) नसायला हवे (तसं खाजगी काही करायचे असेल तर तशी तरतूद कायद्यात आहे म्हणा!). तसे जरी असले, तरी टंचाईच्या काळामध्ये ह्या परिसरामधील विहिरींमधून पाणी उपसा हा खाजगी उपयोगांसाठी करणे बेकायदेशीर आहे.  

२००९ च्या सुधारित भूजल कायद्यामध्ये  ही ५०० मीटरची अट बदलून आता ‘एरिया ऑफ इन्फ्लुएन्स’ अशी भूगर्भशास्त्रीय संकल्पना वापरण्यात आली आहे. म्हणजे ५०० मीटरची सर्वसामान अट नसून आता प्रत्येक ठिकाणची ठराविक भूजल प्रवाह रचना आणि साठवण क्षमता यांचा अभ्यास करून काढायचे आहे. एका विहिरीच्या उपशामुळे आजूबाजूच्या किती जमिनीखालील भूजलाच्या वहनावर परिणाम होतो- तेवढ्या क्षेत्राला (एरिया) ‘एरिया ऑफ इन्फ्लुएन्स’ असे संबोधले जाते. या संदर्भात अनेक याचिका/खटले सध्या महाराष्ट्र राज्य जलसंपत्ती प्राधिकरण कडे चालू आहेत. त्यामुळे आता भूजल विभागाला नक्की किती परिसर/क्षेत्र बाधित होते हे काढावे लागणार आहे आणि ५०० मीटरचा सरसकट मापदंड सगळीकडे लागू करता येणार नाही. असे जरी असले तरी या नवीन कायद्याच्या माहितीचा अभाव म्हणा, असा ठिकठिकाणच्या एरिया ऑफ इन्फ्लुएन्स काढण्यासाठी लागणारे मनुष्यबळ म्हणा, त्यासंदर्भातील एक्स्पर्टीज/विशेषज्ञ म्हणा – अश्या सर्व कारणांमुळे जुन्या कायद्यातील ५०० मीटरचा निकषच अजूनही सर्वत्र वापरण्यात येतो असे दिसून येते. कसेही असले, तरी थोडक्यात ह्या पिण्याच्या पाण्याच्या स्त्रोताच्या ५०० मीटर क्षेत्रातले, किंवा एरिया ऑफ इन्फ्लुएन्स मधील पाणी हे ‘कायद्याचे पाणी’ ठरते हे नक्की.  

पाणी जरी तेच असले तरी त्याला वेगवेगळा रंग चढतो- कधी सत्तेचा-हक्काचा, कधी धर्माचा-पुण्याईचा तर कधी कायद्याचा-विज्ञानाचा. गदिमा यांनी शब्दात मांडलेले, आणि अशा भोसले यांनी गायलेले हे गाणे यानिमित्ताने इथे थोडक्यात मांडावेसे वाटते: 

पाण्या तुझा रंग कसा? 

ज्याला जसा हवा तसा! 

पाण्या तुझा गंध कसा? 

मेळ ज्यासी घडे तसा! 

What do the groundwater data disclosures under Atal Jal programme tell us (and not tell us)?

While sharing her views on water data in the podcast Voices for Water, Dr. Anju Gaur from the World Bank India office refers to her personal fitness monitoring device and suggests- ‘if I am monitoring it, I will manage it’. Throughout this podcast, the line is referred thrice suggesting the predominance of monitoring and measurement paradigm in shaping water management efforts. Given the importance of managing and governing groundwater effectively, many researchers and practitioners often cite the ‘lack of data’ as an impediment for improving groundwater management and governance. It is for this reason, that many groups (academic, government, non-government, civil society, communities) working on groundwater often lay an emphasis on monitoring, measuring and gathering data on groundwater. 

State groundwater agencies as well as the Central Groundwater Board (CGWB) have been collecting various forms of groundwater data- be it setting of monitoring/observation wells, water levels, water quality etc. Since much of this is rather inaccessible to the larger public and thus communities who are dependent on groundwater for their everyday need, it was identified as one of the key deliverables (here, pg 8) under the Atal Bhujal Yojana. The first Disbursement Linked Indicator or DLI-1 or simply called as deliverable identifies ‘public disclosure of groundwater data/information and reports’ as one of the indicators of programme outcomes matrix. This recent tweet (below) from the official (?) Atal Jal Twitter handle shares that till date information of more than 7000 observation wells across 7 states has been disclosed as part of DLI-1.

What do these public disclosures tell us? What do they mean for improving our understanding of groundwater conditions in the block/district/region? And lastly, most importantly though, how can communities and other actors involved in Atal Jal villages use this information/data disclosure to plan effective management strategies for groundwater improvement? In this blogpost, I trace the first question. I will follow up with another blogposts later to address the other two questions. 

I use the case of Maharashtra as the state has put out these reports for all the 38 blocks of the state that represent villages which are part of Atal Jal programme. The structure used for making these reports was homogenous, hence I took examples of 3 block reports to go in detail for analysis. For some weird reason which I cannot grasp, the GSDA English website alone has posted these reports however one cannot find them in the Marathi website (see here, accessed on the day this blogpost was published). Given that these are meant for public dissemination and most people from villages, decision making bodies will prefer to access them in Marathi, I find it odd that such is the case. I hope the GSDA puts them out soon. 

What do these disclosure reports tell us?

Beyond the general characteristics of the blocks (census information, dominant crops, land use and geology) the reports consist of following information on groundwater:

  1. Groundwater conditions- Network of monitoring wells in the block, data availability period, pre and post monsoon water levels (for preceding year) etc. 
  2. Groundwater quality- number of wells monitored, period of data availability, parameters analysed and known quality issues 
  3. Groundwater resources- extractable groundwater resources, current abstraction rates, net groundwater availability, stage of groundwater development and category of assessment unit (safe, semi critical, critical, overexploited)

It then goes on to give the details of water level and water quality monitoring wells and their recent data in a tabular format. The most interesting part of these disclosures are the maps. Following maps have been depicted in the disclosures-

  1. Location map
  2. Base map
  3. Hydrogeological map 
  4. Location of monitoring wells
  5. Pre and post monsoon Water level fluctuation map
  6. Electrical conductivity (EC) map 

Are the disclosures enough?

Based on my understanding of reading these reports I make the following observations:

  1. Data by itself is not enough- Even if the reports outline the details of monitoring network, unless a reader has prior training, it is difficult to make sense of what it means to be reading a GPS value, the m.bgl (metres below ground level) value- a common parameter used by scientists and researchers to make observation of water level fluctuations. This also applies to the water quality parameters. What is EC and what does mg/l mean- how does one make sense of it? The map for EC shows the range of values spatially across the block but does not refer to desirable/permissible limits in the maps, making one wonder what to make of this range. I hope communities and members of decision-making bodies under Atal Jal undergo training and capacity building going forward to make sense of these parameters and units. 
Source: Block Hydrogeological Report Wai- GSDA
  • The data depicts that in most cases the unconfined aquifers (shallow aquifers) are being monitored currently. Given the dependency on deeper/confined aquifers and the increasing use of bore-wells, one does not find monitoring of any bore-wells being currently undertaken. One then, is amused to know what was the role of National Hydrology Project (which is in its third phase currently) that, among other things, aimed to improve monitoring and measurements of groundwater resources. Under the project, piezometers (devices that monitor water levels) were planned to be installed, but no information about their data or fluctuations seems to be referred to in the reports. Given that both the projects have been partially supported by the World Bank and that the same ministry is involved in overseeing both the projects, wont such an exercise find value in disclosures?
  • setting up monitoring stations, collecting data and disseminating them has been part of various projects. Let us take example of JalSwarajya II project implemented by Maharashtra (again in collaboration with World Bank). A monitoring network of about 33000 wells was set up/identified under the project and data for the same was to be collected by ‘Jalsurakshak’- a person appointed under NRDWP programme for water quality monitoring and surveillance. The project went a step ahead to collate all the data visually via an application developed by MRSAC- the state remote sensing agency. The maps in the reports mention to this monitoring network but the monitoring does not find its way into assessments and disclosures. apparently, the last time I had visited this website (1 January 2022), I could see that data is updated only once- sometime in 2015. I hope that such data is being collected but is yet to be updated on the MRSAC application.
Source: MahaGSDA by MRSAC (accessed 1 Jan 2022)
  • Extensive information about groundwater practices is documented by the Minor Irrigation Census reports which is very useful to make sense of groundwater dependency and its intricate characteristics (for example see this, and this). Lack of any references to those data sources only extends the argument about ‘in-silo’ functioning of various agencies and departments that all work on water in one way or the other. This also applies to various projects often supported by the same multilateral agency (World Bank, in this case).
  • The reports have been disclosed using the administrative units as references (taluka/block, in this case). Given that these reports were produced by the groundwater agencies in various states, it would have made sense to integrate hydrogeological information and data from other initiatives. The NAQUIM programme, one of the most influential programmes aimed at mapping aquifers across the country has produced detailed information and data about groundwater conditions in various regions. Such reports, usually available at district scale, could had been tapped into and could have been brought into the dissemination exercise that is currently underway as part of Atal Jal DLI 1. The programme is only referred to as ‘covered’ or ‘not covered’ in disclosure reports.
  •  The report boasts about long term monitoring of groundwater in these blocks. However, one does not see use of trends (of water level fluctuation, water quality) in disclosures but on the contrary sees a year specific value input (like pre and post monsoon water level for 2019). Without making a reference to rainfall, it may be difficult to grasp the groundwater situation based on a single year data value. Although the tables put out values for about 4-5 years, it is very difficult to read numbers out of a table than to actually see some form of visualisation about trends in water level fluctuations etc. 
  • Standardising the processes- The reports are consistent across all the blocks in the structure they follow. Such a standardisation may not serve the diverse typology of groundwater conditions and issues. Reports mention about certain water quality parameters being reported in the block but does not go ahead to give details about such cases. Similarly wells are usually monitored for 2 or 4 times a year across the country. One does see value in such an exercise, but such standardisation across regions may not be appropriate given the rainfall variability that one sees over monsoon period. Increasing instances of post monsoon and pre-monsoon rainfall (also called non-seasonal) affects water tables. Piezometers (devises that monitor water levels) could prove beneficial. It must be mentioned here that such piezometers will be installed in villages under Atal Jal programme but this should not be a case as seen with National Hydrology project.

UNESCO’s International Hydrological Programme (IHP) has entered into its 9th phase since its inception in 1975. The programme, in this phase has adopted the theme- ‘science for a water secure world in a changing environment’. It aims to help members states (countries) achieve their water related goals (like SDG 6) ‘by strengthening scientific knowledge, data availability and enabling informed decision- making’ (Strategic Plan, pg 6). It aims to further interdisciplinary efforts and expanding role of, what is referred in the document as, ‘citizen science’. Can the data/information disclosure made under DLI 1 of Atal Jal programme aid in ‘enabling informed decision making’? How interdisciplinary are these reports and the understanding they produce? What is citizen science when it comes to groundwater?I trace this question in the next blog post.

महाराष्ट्रातील प्रचलित भूजल जुगाड- खोड्या

अनेकदा आपण लोकांना बोलतांना ऐकतो ‘जसं कागदावर दिसतं तसं नसतं’. आपण काही गोष्टींचे नियोजन करतो आणि त्यापद्धतीने त्या अमलात आणल्या जातात. पण अनेकदा जेव्हा त्यांची अंमलबजावणी होते, दैनंदिन पातळीवर बघता आपल्याला त्या वेगळ्या दिसतात. याला आपण सर्वजण ‘जुगाड’ असे संबोधतो किंवा सिस्टीमच्या खोड्या काढणे असे देखील याला म्हणता येऊ शकते. इथे सिस्टीम म्हणजे फक्त मानवनिर्मित, शासकीय योजना किंवा तंत्रज्ञान नव्हे तर नैसर्गिक, ज्याला नॉन-ह्युमन किंवा ‘मोअर than ‘ह्युमन’ म्हणता येईल अश्या गोष्टींचा देखील समावेश होईल. भूजलाच्या बाबतीत म्हणायचे झाले तर अश्या नॉन-ह्यूमन गोष्टी कोणत्या तर- खडक, माती, खडकांचे प्रकार, भंग-भेगा-चिरा, किंवा पडलेला पाऊस, भूजल स्वतः इ. तर अश्या जुगाड आणि खोड्यांकडे बघण्याची गरज काय? त्यांचा अभ्यास करणे गरजेचे असते का?  

अनेक अभ्यासकांनी हे दाखवले आहे की आपण जर पाण्याच्या (अनुशंघाने भूजलाच्या) दैनंदिन रीती-पद्धतींकडे लक्ष दिले तर आपण आपल्या गृहीतकांविषयी प्रश्न उपस्थित करू शकतो तसेच ‘जैसा है, वैसा है’ अश्या परिस्थिती सदृश पद्धतींचा आढावा घेऊ शकतो. मी ज्या T2GS प्रकल्पाचा भाग आहे, त्यातील अनेक सहकाऱ्यांनी अश्या पद्धतीची मांडणी आता जगातील विविध भागांमध्ये केलेली आपल्याला दिसते आहे. एक अभ्यास इथे विशेष मांडू इच्छितो.  

पाण्याच्या गव्हर्नन्सची मांडणी ही फिक्स्ड (स्थिर किंवा निश्चित) न करता ती ‘सतत घडणारी प्रक्रिया’ अशी केली जेणेकरून आपण मग आपले लक्ष योजनांच्या परिपत्रकांपासून, कायद्यांच्या मसुद्यापासून तसेच गव्हर्नन्सच्या सिद्धांतांपासून (theory) वळवून ‘दैनंदिन पद्धतींकडे’ नेऊ शकतो. तसेच ती ‘कशी असायला हवी’ पासून आपण ती ‘कशी आहे’ हे यातून बघता येऊ शकते (ही मांडणी बघा). यामुळे आपल्याला तेथील स्थळ-काळ- सामाजिक-राजकीय-नैसर्गिक संदर्भाकडे नीट पाहता येते आणि कोणत्या कारणांमुळे अश्या रीती-पद्धती तिथे निर्माण झाल्या असाव्यात याचा मागोवा घेता येऊ शकतो. यालाच त्यांनी सामाजिक-तांत्रिक जुगाड म्हंटले आहे- किंवा इंग्रजीत म्हणायचे तर socio-technical tinkering असे म्हंटले आहे. टिंकरिंगला उपयुक्त मराठी शब्द मला सापडत नाही पण जुगाड किंवा ‘प्रचलित घालून दिलेल्या पद्धतींमध्ये खोड्या करणे’ असे सध्यातरी म्हणता येईल.  

याचे थेट आणि सरळ सरळ उदाहरण म्हणजे शेततळी. कृषी विद्यापीठांमधील शाश्त्रज्ञांनी अभ्यास करून अशी तळी पाणी साठवायला कशी उपयुक्त ठरू शकतात हे अभ्यासातून दाखवून दिले. शासकीय विभागांनी त्याचा जीआर काढून त्याला अधिकृत पद्धतीने राज्यात राबिण्यास प्रवृत्त केले. स्थानिक शेतकऱ्यांनी मात्र तो अभ्यास आणि त्या जीआर चा संदर्भ गुंडाळून वेगळ्याच पद्धतीने शेत तळी अमलात आणली, राबवली हे आपण बघितले. यालाच आपण जुगाड असे संबोधतो किंवा अधिकृत सिद्धांतांशी, आदेशाशी केलेल्या खोड्या आपण म्हणू शकतो. सध्याच्या माझ्या मराठवाड्यातील फिरस्तीमध्ये मला असे अनेक अनुभव येत आहेत, ते इथे मांडायचा हा प्रामाणिक प्रयत्न.  

आडाला बोअरचे पाणी 

पारंपरिक पाण्याचे स्रोत म्हणजे आड. हे आड विशेष आहेत कारण त्यांचे डिसाईन आणि त्यांची जागा. डिसाईन बद्दल मी या लेखामध्ये मांडणी केली आहे पण जागेविषयी सांगायचे तर हे आड वस्तीच्या मधोमध, घरांपासून जवळ अश्या अंतरावर आहेत. त्यामुळे वस्तीतील अनेक घरांना हे आड पाणी आणण्यासाठी उपयुक्त ठरतात.अनेकदा वस्तीनिहाय (जातीनिहाय) आड वेगवेगळे असतात. अगदी आत्ता १०-१५ वर्षांआधी ह्या आडांना पाणी असायचे पण आत्ता अनेक आड कोरडे पडले आहेत. उथळ जलधरामध्ये अनेक विहिरी झाल्यामुळे आणि सिंचनासाठी विहिरींचा वापर वाढल्यामुळे हे आड कोरडे पडलेले आपल्याला दिसतात.  

अनेकदा पाणी पुरवठ्याची स्कीम आणि त्यातील विहीर ही आडांप्रमाणे वस्तीच्या जवळ नसून शिवारात लांब असते. त्यामुळे विहिरीतून पाणी उपसून टाकीमध्ये ते साठवून मग गावाला पाणी पुरवठा केला जातो. बोअरचे तसे नसते. बोअर अनेकदा वस्तीच्या जवळ असतात पण बोअरचे पाणी विहिरीप्रमाणे साठवता येत नाही. त्यामुळे अनेक गावांमध्ये बोअरचे पाणी हे या आडांमध्ये टाकलेले आपल्याला दिसते. इथून मग लोक पाणी भरून घेऊन जाऊ शकतात.  

हीच पद्धत आपल्याला शेतांमधील विहिरींमध्ये देखील दिसते. अनेक शेतकरी (ज्यांच्याकडे विहीर देखील आहे) बोअरचे पाणी हे विहिरीत साठवून ठेवतात जेणेकरून शेताला पाणी देणे सोप्पे होते. अनेकदा ठिबक सिंचनाची सिस्टीम देखील विहिरींवर बसवली असते त्यामुळे बोअरचे पाणी विहिरीत टाकणे उपयुक्त ठरते. शेतकऱ्यांशी बोलतांना कळले कि बोअरच्या पाण्याने शेत भिजत नाही (त्याला फोर्स कमी असतो म्हणून पाणी पुढे सरकत नाही) आणि शेतीसाठी आठतासाच्या वीज उपलब्धतेमुळे बोअरने शेताला पाणी देणे सोयीचे होत नाही. म्हणून असा स्थानिक जुगाड ते घडवून आणतात.  

विहिरींमध्ये आडवे बोअर 

विहिरींमध्ये आडवे बोअर मारण्याची पद्धत आता बऱ्यापैकी प्रचलित आहे. एक खोड म्हणून किंवा जुगाड म्हणून कुठेतरी कार्यान्वित झालेली ही पद्धत आता सर्वत्र शेतकरी करतांना आपल्याला दिसते. याबद्दल मी विस्तृतपणे या लेखामध्ये लिहिले आहे. याला देखील आपण एका खोड किंवा जुगाड या पद्धतीमध्ये मोडू शकतो. जेव्हा एखादा शेतकरी अशी बोअर मारतो तेव्हा त्याच्या परिमाण आजूबाजूच्या विहिरींच्या पाणी उपलब्धतेवर झालेले आपल्याला दिसू शकतो-यामुळेच ही एक तांत्रिक बाब न राहता एक सामाजिक बाब बनते.  

लोकांना ट्रेनिंग देतांना किंवा क्षमता बांधणी कार्यशाळेमध्ये एका कोकाकोलाच्या बाटलीमध्ये अनेक straw टाकले अशी अनालॉजि दिली जाते. म्हणजेच एका उथळ जलधारकात अनेक विहिरी केल्या- त्यामुळे जलधरातले पाणी वाढले असे नाही तर तेच पण वाटले गेले असा संदर्भ दिला जातो. पण या उभ्या straw मध्ये अनेक आडवे straw आज झालेले आपल्याला दिसत आहेत. अर्थात भूजलाचा मागोवा घेणाऱ्या इतर अनेक बाबींप्रमाणेच इथेदेखील नाशिभाची साथ लागते असे शेतकरी सांगतात. पण जर कधीकाळी अश्या आडव्या बोअरने एखादी नस पकडली तर मग काही चिंता नाही. विहिरीला पाणी निश्चित. 

इथे आपल्याला अश्या जुगाडाची तिसरी बाजू (सामाजिक तांत्रिक आणि)- नैसर्गिक बाब समजते. महाराष्ट्रातील खडकांच्या रचनेमुळे जमिनीखालील पाणी सर्वत्र समप्रमाणात आणि समवेगामध्ये धावेलाच असे नाही. त्यामुळे अश्या नैसर्गिक मर्यादेवर हा जुगाड लोकांनी काढलेले आपल्याला दिसते. कोळसा, खनिज तेल यामध्ये आपल्याला या तंत्राचा वापर झालेला दिसतो. पण त्यापुढे जाऊन पाण्याचा मागोवा घेण्यासाठी आता विहिरींमध्ये आपल्याला हे होतांना दिसत आहे.  

एकाच डीपीवर अनेक पंप कनेक्शन  

एका महावितरणच्या अधिकाऱ्यांबरोबर बोलत असतांना कळले की दोन प्रकारचे विद्युत पुरवठा यंत्र दिले जातात- ६० चे आणि १०० चे. ६० वर जवळपास १०-१५ शेतकरी टॅग धरू शकतात( प्रत्येकाच्या एचपी मोटारीची बेरीज करून ६० पर्यंत नेणे) तसेच १०० वर जवळपास २० ते २५ शेतकरी. आजकाल ३ अश्वक्षमतेचा पंप बहुदा नसतोच, किमान ५ किंवा अधिकतर ७.५ किंवा १० चे पंप बसवले जातात. अर्थातच खालावणाऱ्या पाणी पातळीमुळे असे झालेले दिसते पण मुख्य कारण असतं ट्रान्सफॉर्मर वरचा लोड खेचुन घेणारी क्षमता आपल्या पंप मध्ये असली पाहिजे.  

पण होतंय काय की एका ६० वर जवळपास ३०-४० कनेक्शन असतात तसेच १०० वर त्याच्या क्षमतेहून अधिक. म्हणून हे अनेकदा जळायची उदाहरणं समोर येतात. असे का होते? तर शेतकऱ्याला कनेक्शन हवे असल्यास तो डिमांड भरतो (साधारण १३००० रुपये). त्यानंतर तीन वर्षांच्या आत वीज मंडळाने त्याला कनेक्शन देणे अनिवार्य असते. पण एकाच शेतकरी फक्त एक विहिर किंवा बोअर घेत नाही तर तो ३-४ बोअर मारतो आणि म्हणून त्यासाठी कनेक्शन घेणे कठीण जाते. मग अश्यावेळी एकाच कनेक्शन च्या जोरावर ३-४ कनेक्शन घेतली जातात. यामुळे दुसरा परिमाण असा की वीज पुरवठा नियमित होत नाही आणि पंप जळायचे,  वीज न मिळण्याचे प्रकार घडतात.  

वीज वापर नाही तर पंप क्षमतेवर वीज बिलाचा आकार  

संपूर्ण महाराष्ट्रात आणि इतर अनेक राज्यामध्ये वीज नक्की किती वापरली यावर शेतकऱ्यांना वीज बिल दिली जात नाही तर किती अश्वक्षमतेचा पंप ते वापरतात त्यावर वीज खर्च आकारला जातो. हा जुगाड सर्वात अव्वल प्रतीचा असा जुगाड आपण घडवून आणला आहे. महाराष्ट्रातच म्हणायचे झाले तर जवळपास ३० लक्ष सिंचन विहिरी आणि बोअर आहेत. यासर्वांवर एकवेळ मीटर बसवणे जरी शक्य झाले तरी त्याची मोजणी करणे म्हणजे अशक्यप्राय बाब आहे. याचे कारण असे की वीज मंडळाकडे इतके मनुष्यबळ नाही. किंबहुना तेवढे मनुष्यबळ नेमणे ही अशक्य अशी गोष्ट आहे. म्हणून हा तोडगा (जुगाड) त्यावर आपण काढला आहे.  

या अंतर्गत ५ एचपी च्या पंप ला जवळपास १४००० रुपये वीजबिल आकारले जाते वर्षाला. हे अनुदानाच्या माध्यमातून कमी करण्यात आले आहे. इतर अनेक राज्यामध्येतर सिंचनासाठी वीज मोफत आहे. अनेक शेतकऱ्यांचे वीजबिल थकीत आहे. पण समाज काही नवीन योजनेचा लाभ किंवा नवीन डिमांड भरायची असेल तर शेतकऱ्यांना हे फेडावे लागते. तेव्हा रक्कम कितीही मोठी असली तरी ५००० रुपये भरून ते योजनेसाठी किंवा डिमांडसाठी अर्ज करू शकतात.  


वरील उदाहरण मांडायचे कारण असे कि अश्या जुगाड आणि खोड्यांमधून आपल्याला भूजलाच्या आणि त्यातून एकूण पाण्याच्या गव्हर्नन्सची कल्पना येते. गव्हर्नन्स ची संकल्पना ही फक्त कागदावर, थिअरेटिकल न राहता ‘दैनंदिन गव्हर्नन्स’ ची मांडणी आपल्याला करता येऊ शकते. आपण अनेकदा विविध प्रकल्प, कार्यक्रम आणि योजना राबवत असतो. त्यामध्ये कागदावर काही नमूद केले असते- शास्त्रज्ञांनी- शासकीय कर्मचाऱ्यांनी- अशासकीय संस्थेतील अधिकाऱ्यांनी. पण ही झाली त्याची मांडणी. प्रत्यक्ष अनुभव काय आहे, स्थानिक परिस्थितीत काय निर्णय घेतले जातात आणि त्यातून काय मांडणी आपल्याला करता येऊ शकते हा यामागील प्रयत्न.  

वर नमूद केलेल्या पेपरमध्ये एक उदाहरण त्यांनी दिले आहे. ‘स्टॅंडर्ड’ नुसार किती वाळू आणि दगड एकत्र करून सिमेंट करता येईल हे अधिकाऱ्यांना ठरवायचे होते. त्या सिमेंटचा वापर कालव्याच्या लाइनिंगसाठी करणार होते. पण ‘स्टॅंडर्ड’ पासून वेगळे असे स्थानिक दगड आणि वाळू मिळाल्यामुळे त्यांचे सिमेंटचे गणित चुकत होते. कालव्याच्या वरच्या भागात मात्र स्टॅंडर्ड नुसार काम केल्यामुळे तो गळका निघाला आणि ही बाब लक्षात घेऊन पुढील काम करतांना सिमेंटचा वापर वाढवल्याने जितक्या लांबीचे लायनिंग ठरवले होते त्यापेक्षा कमी लायनिंग प्रत्यक्षात करता आले. 

जेव्हा असे जुगाड सर्वसाधारण बनतात, किंवा जेव्हा खोड्या काढण्यापासून आपण खोडकर स्वभावाकडे जातो तेव्हा त्याला परिवर्तन म्हणता येईल का? असे काही उदाहरण आपल्यासमोर आहे का? म्हणजेच अश्या खोड्यांचा किंवा जुगाडचा संदर्भ घेऊन आपण नवीन योजनांकडे, धोरणांकडे पाहू शकतो का?  

माझ्या अभ्यासाचा हाच प्रयत्न आहे. योजना नक्की कोणत्या ज्ञानाच्या आधारावर ठरवल्या जातात, त्यातून कोणती मांडणी पुढे आणली जाते- काय योग्य आणि काय अयोग्य हे ठरवले जाते आणि मग त्या ज्ञानाचे रूपांतर अंमलबजावणीत होते. पण अनेकदा आपण ऐकतो- कागदावर एक आणि प्रत्यक्षात दुसरे. जर ही गोष्ट गृहीत धरून आपण पुढे गेलो तर हे नक्की कसे घडते हे समजण्यासाठी म्हणून शाश्त्रज्ञांच्या, शासकीय अधिकाऱ्यांच्या, शेतकऱ्यांच्या दैनंदिन ‘रीती-पद्धतींकडे’ लक्ष देणे महत्वाचे ठरेल. त्यातून कदाचित सर्वसामान्य- सर्व इतर ठिकाणी अजमावता येईल अशी ‘थिअरी’ आपण पुढे अनु शकणार नसू तरी चालेल. आपला उद्धेश जर स्थानिक भूजलाचे व्यवस्थापन त्याचे गव्हर्नन्स कसे होतेय हे समजून घेऊन त्यावर कार्य करणे असेल, तर अश्या युनिवर्सल किंवा ऑब्जेक्टिव्ह संकल्पनांचा हट्ट धरणे आवश्यक नाही.  

The making of an ‘exposure visit’

Exposure visits form crucial part of any training or capacity building initiative. It aims to bring forth the experience of what are the ‘best practices’ in a particular field. Planners/ organisers of such exercises attempt to inculcate an element of behavioural change amongst the participants of the exercise. The field of water (read groundwater too) is no exception to this. Many programmes devised by national and state governments aim to add the activity of ‘exposure visits’ for elected representatives or staff of a particular department to certain countries, areas, regions or communities wherein they may experience or ‘see for themselves’ the best practices in the field. This is equally true in the case of civil society organisations working in this space.

Source: CGWB Twitter Handle

But how much of this is an experience that is non-contextual? How can this understanding or knowledge about a certain practice or a case be translated and transported to other areas or villages? And lastly, how much of this is actually a ‘see for yourself’ experience? I trace these questions through my experiences of organising, conducting, attending (as a participant) such exposure visits. I speak about these with a particular emphasis on water sector (to be more specific, groundwater) and largely around programmes aimed at watershed based, community led practices. Thus, I do not speak about large hydrologic arrangements like dams or its canals.

The contextual nature of an exposure visit

Most exposure visits tend to inculcate the idea of a model village or a watershed. While most programmes are designed with the focus on water management, it tends to bring forth those aspects while masking much of the socio-political connotations that may have played a role in making such a village or an area ‘model’ or ‘ideal’. How often do participants explore (or get a chance to explore) such a context is a larger question.

Lot of these examples often paint a pre and post scenario. Certain challenges persisted amongst community members with regards to managing water, those were tackled through an intervention of implementing a certain programme through an NGO, local leadership or government agency. While this is indeed a valuable lesson, it also points us to the question about how we define success in such cases. 

The topographical context

Most of the model villages in my experience have been what are often termed as ‘classical watersheds’. Watersheds that may depict a ridge to valley view within one’s visual distance, wherein elevational or topographical variation becomes an important part of the design. If we see such model villages across, say Maharashtra, with the exception of Kadwanchi in Jalna district (which is touted to be a model village) we often see such a topographical connect. 

Why is such a topographical context important in the making of a model village? It is, because, it enables people (participants of exposure visit, in this case) actually ‘see’ the interventions or visualise the movement of water. Water moves and hence it has to be stopped, arrested, percolated, channelized and controlled- basically manage it. The technical- engineering paradigm of water governance lends value to this exercise.

Imagine village/s on a plain topography. How does one visualise these actions pertaining to water in such a scenario? But in a topographically skewed village, standing in one location/at one point in the watershed, we can ‘see’ and ‘show’ interventions of watershed works, see large percolation tanks and how they sit at the head of the village watershed, see dug-wells in the farms and can see the multiple streams that flow and meet together to form the order of streams. This is not possible in case of a village in the plains.

This is equally true about the maps produced for such villages. With a lot of contours (imaginary lines depicting certain elevation), the map becomes quite an interesting artefact to be observed and discussed.

The localised nature of cause and effect

Aquifers (especially shallow) and watersheds are mostly localised in peninsular India compared to the alluvial plains in North India. As a result any interventions in the form of watershed structures may enable one to visualise their effects within a relatively smaller scale. This makes it possible to create a cause and effect story even within a single village or a micro-watershed. Unlike alluvial plains wherein effects can be contiguous over large areas, hard rock regions tend to have localised and distinct impacts.

Evaluating impacts or constructing what can the potential impacts be in the first place, is one of the most crucial indicator of ‘success’ in any story. Maharashtra’s specific geomorphology allows one to undertake this exercise at a village scale thus making it possible to demarcate success from failure. Being able to see and show, within a single village, the impacts of the work undertaken helps participants of exposure visit visualise the success better.

Emphasizing what can be seen

In many such exposure visits, the key resource person (which in my experience, are mostly men), tells us about the interventions that were done as part of the watershed works based on certain inputs and how that has enabled the village to overcome scarcity, improve groundwater levels etc. These again form part of ‘what can be seen’- the technical artefacts of water management. Without highlighting or going into how land distribution is spread across the village, which castes have come to dominate certain ‘water areas’, lands with good soil depth etc, we focus on the nitty gritty of such structures. Emphasizing such a structural/interventional approach wherein land plays a key role leads to further invisibility of marginalised communities who may be landless. Where should a structure be constructed may be a scientific as well as a political question. But with ‘scientific rigour’ we tend to overlook the politics of water (Politics with a lower case p) and put our eyes and mind to the numerous structures out there to see.

Seeing is a culturally and theoretically laden practice (see this for reference). Why a certain structure and its design is in a certain place does not come common sensically or instinctively to everyone but has to be inculcated as part of a training, education and experience.

Where do we sit? And with whom?

Many a times, when the visit turns towards discussion and a question- answer mode, we go into a Gram Panchayat (local council) office or a watershed committee office or as is the case sometimes, in temples. It is assumed that these are inclusive spaces, spaces that are accessible to all in the community and so makes an ideal place for such conversations. A lot of times (mostly), these are in the main habitation and hence may be at a distance for many hamlets, tanda, vasti, pada who may find it difficult (for want of time, ease of access) to come for such meetings and sit with us. I often see participation from a certain group (a given set of individuals, which again, in many cases, are men) who no doubt discuss matters pertaining to all communities in the village but may underplay the politics of water.

For example, whenever a scheme comes into a village (say an RO plant, water supply scheme etc), the main habitation often gets prioritised. This is not the say that others may not benefit from the scheme, but when it comes to prioritising scheme implementation, the order often begins with this habitation. Thus, it may enable to paint a ‘rosy’ picture about the benefits received, the beneficiaries etc, but may miss out on the questions of equity and accessibility of water.

So, the next time you are out there, do question yourself, are you really sitting in an inclusive space?

Travelling ‘knowledge’

Once we understand the successes of such a model village and the institutional arrangements for the same, we intend to pick and choose the elements of these success that can be mobilised and implemented in other areas, villages and regions (recent example of this is the Atal Jal Yojana). We may, as well, succeed in understanding how a cement check dam works and may even construct it in some other place but can we create a similar story in other areas. We have seen that such models have often found places in policies and programmes that tend to pick and choose on the specific aspects of those success and tend to ‘scale up’ in other areas. However, we miss on certain key facets that I believe we need to think and ask more about:

  • What are the specific socio-cultural, political and economic context within which the water problem village functioned and enabled it to ‘succeed’?
  • Did we truly deconstruct the notion of community in such stories? 
  • What were the challenges that were faced by the ‘model village’ in the process to transform it? are these challenges contextual or can we learn from them so we are better prepared to engage with them in other places? 
  • What has been the role of ‘expertise’ in making this transformation possible? Can such an expertise be mobilised? 

‘See for yourself’? 

The idea of the exposure visit is to ‘see for yourself’. But do they really serve this purpose? Most exposure visits are often guided by some government official, NGO official, Key Resource Person (who is often from the area/village). They are trained, not consciously but through practice, to deliver, share and dialogue with the participants of the exposure visits. They often set the tone of the discussions, prioritise certain questions over others. It is not because they are avoiding certain uncomfortable discussion. 

As participants of exposure visit, we tend to paint a picture about the village or area and build certain expectations of what we will see there (pre and post stories, actual technical artefacts etc.). This enables us to construct our questions. Similarly, the people from the village who engage with these participants have a certain understanding about why they are here. Hence, in the process, they emphasize certain facets of the programme, project, success story over others. As a result, the overall effort shifts away from ‘see for yourself’ to ‘see for yourself what is shown’.


Geologists often use the term exposure to point to certain rock cuts/sub surface elements that are exposed on the surface. Using these as references and making observations about underlying subsurface are an important part of any geological mapping process. However, a geologist undergoes training and education to study and analyse such exposures, which forms the basis of what has to be observed, how it has to be observed and making inferences about what it entails for local geology. Does this remind you about an earlier statement- seeing as a culturally, theoretically laden practice (see this, if interested).

If you have had the patience to read till this point, here is an unsolicited advice. While organisers and planners of such exposure visits make meticulous plans, I think participants be better prepared for reading such exposure visits and to make the most out of such interesting interactions. Only with a conscious and interested participant can we move away from staging exposure visits to engaging exposure visits. 

भूजलाचे असेही ज्ञान

(प्रस्तुत लेखामध्ये लोकांच्या दैनंदिन रीती-पद्धतींमधून निर्माण झालेल्या ज्ञानाची आणि आधुनिक भूजल विज्ञानाची सांगड घालण्याचा प्रयत्न केला आहे. तरी इथे काही माहिती जर अपूर्ण किंवा चुकीची असेल तर तसे कमेंट करून जरूर कळवावे.)

आज जागतिक जल दिन. यंदाचा म्हणजे २०२२ चा जलदिन हा भूजलाला केंद्रस्थानी ठेऊन साजरा करण्यात येतोय. साजरा करणे असा शब्दप्रयोग जरी असला तरी संयुक्त राष्ट्रसंघाने असे दिवस ठरवण्यामागचे खरे कारण म्हणजे त्याबाबत जनजागृती होय. ‘पाणी’ हा म्हटलं तर सरळ सोप्पा विषय आणि म्हटलं तर क्लिष्ट. सरळ यासाठी कारण पाण्याशी सर्वांचा संबंध दैनंदिन पातळीवर येत असतो आणि व्यक्ती म्हणून, समूह म्हणून आणि समाज म्हणून आपली त्याबाबत अशी एक धारणा बनलेली असते. पण पाणी खरंच सरळ सोप्पा विषय आहे का? आणि त्यातही भूजल- म्हणजेच जमिनीखालील जल हा विषय अजूनच क्लिष्ट नसेल का? 

क्लिष्ट कशापायी? एक तर ते जमिनीखाली असते, म्हणून अदृश्य अवस्थेत असते. दुसरे, ते स्थिर नाही, म्हणजेच जमिनीखाली ते इकडे तिकडे पळते. तिसरे म्हणजे जमिनीतील खडकांनुसार किती भूजल साठेल हे बदलत असते. आणि चौथे म्हणजे जमिनीवरील आखलेल्या शेतांच्या सातबाऱ्याच्या, गावाच्या किंबहुना पाणलोटाच्या सीमांना ते जुमानेलंच असे नाही. या अश्या कारणांमुळे भूजलाचा विषय हा क्लिष्ट होतो. विषय क्लिष्ट म्हंटलं की त्यावरील उपाययोजना देखील जटिल बनतात. कारण आपण भूजल कसे समजून घेतो त्यानुसार आपण त्याच्या व्यवस्थापनाच्या उपाययोजना आखतो. उदाहरण बघूया- २००९ च्या महाराष्ट्र भूजल (विकास आणि व्यवस्थापन) अधिनियमानुसार जमिनीत ६० मीटर (जवळपास २०० फुटांपर्यंत) पर्यंतच विहिरींना परवानगी आहे (Section 8.4 & 46). त्याखालील विहिरी बेकायदेशीर ठरवता येऊ शकतात. आता हा ६० मीटरचा आकडा कसा काढला असा प्रश्न तुमच्या मनामध्ये आला असेल की नाही? अश्या अनेक गोष्टींविषयी मनामध्ये प्रश्न उपस्थित होतो. तो उलगडण्याचा दृष्टीने समाज आणि विज्ञान यांना वेगळे वेगळे बघून चालणार नाही. त्या दोघांमधील परस्परसंबंध मांडणे गरजेचे आहे, त्यासाठी हा एक छोटासा प्रयत्न.  

अनेकदा पाणी विषयातील तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाने त्यावरील उपाययोजना आखल्या जातात. पण तज्ज्ञांचे ज्ञान आणि त्याची मांडणी ही स्थळ-काळ आणि एखाद्या विशिष्ट सामाजिक-राजकीय चौकटीतून पुढे येत असते. जरी सामाजिक राजकीय विषय तूर्तास बाजूला सारला (त्याविषयी कधीतरी लिहीन, नक्की!) तरी भूजलाची उपलब्धता, त्याची गुणवत्ता हे स्थानिक भूगर्भीय संरचना आणि त्यावर आधारित निर्भरता याने ठरत असते. याचे उत्तम उदाहरण म्हणून आपण महाराष्ट्राच्या लाडक्या उपाययोजनेचा विचार करूयात- तो म्हणजे ओढ्यांचे- नाल्यांचे रुंदीकरण आणि सरळीकरण आणि इतके नाही तर खोलीकरण. याविषयी पहिले प्रयोग धुळ्यातील शिरपूर तालुक्यात झाले- आणि तिथे यश लाभले- त्याचे पुढे ‘शिरपूर पॅटर्न‘ नाव प्रचलित झाले. यामुळे ते सर्वत्र करण्याचा निर्णय अनेक संस्थांनी, शासकीय योजनांनी (जलयुक्त शिवार) केला. आता तेथील स्थानिक संरचना – तापी नदीच्या खोऱ्यातील गाळाचा प्रदेश हा फक्त आणि फक्त तिथेच सापडतो. महाराष्ट्रात इतरत्र आपल्याला अधिकतर डेक्कन बसाल्ट (दक्खनच्या पठारावरील विशिष्ट खडकांची संरचना) आढळते. त्यामुळे असे प्रयोग केल्यावर ते कितपत यशस्वी झाले आहेत हे समजणे कठीण आणि असा विस्तृत अभ्यास अजूनतरी झालेला दिसत नाही.  

आपण या लेखाच्या मुख्य विषयाकडे वळूया. तज्ज्ञांनी मांडलेल्या अभ्यासातून अनेक योजना आखल्या जातात. पण गावपातळीवर शेतकरी (पुरुष व महिला), शेतकरी गट, शेत मजूर, स्थानिक पुढारी, लोकप्रतिनिधी, अशासकीय संस्था यांच्या माध्यमातून देखील अनेक उपाययोजना निर्माण झालेल्या दिसतात. त्या कशाच्या आधारावर- तर त्या स्थानिक ज्ञानाच्या आधारावर. त्यांच्या दैनंदिन भूजल वापराच्या, समजून घेण्याच्या रीती-पद्धतींमधून निर्माण झालेले. मी करून बघितले, त्यांनी केले आहे, असे केले तर हे होईल असा तर्क वितर्क लावून अनेकजण वेगवेगळे प्रयत्न करत असतात. पारंपरिक ज्ञान असेल, तंत्रज्ञान्याच्या आधारे पुढे आलेली माहिती असेल अश्या कोणत्याही माध्यमातून हे ज्ञान पुढे येत असते. याची काही उदाहरणं आपण बघुयात.  

मराठवाड्यातील आड  

मराठवाड्यातील अनेक गावांमध्ये आपल्याला आड दिसतात. हे आड म्हणजे विहिरी- छोटा व्यास असलेल्या पण खोल. हे आड आपल्याला वस्तीमध्येच आढळतात. अनेक दशकांच्या मागे निजामाच्या काळी किंवा त्याही आधी असे आड मराठवाड्यात सर्वत्र केलेले आपल्याला दिसतात. वर्षभर पाणी पुरवठा करता यावा म्हणून खोल केलेले. पण यातून आधुनिक भूजल ज्ञानाची प्रचिती कशी येते? आधुनिक भूजल ज्ञान आपल्याला सांगते कि जमिनीखाली जलधर किंवा भूजलधारक ज्यांना इंग्रजीत ऍक्विफर म्हणतात असे भूगर्भीय स्तर असतात आणि अश्या उथळ भूजलधारकात पाणी साठते. आड खोल असतात आणि म्हणून अश्या ऍक्विफरच्या संपूर्ण भूभागाला ते साधतात आणि म्हणून वर्षभर पाणी पुरवठ्याची हमी आपल्याला मिळते. अर्थात कालांतराने गावांमध्ये अनेक सिंचनाच्या विहिरी झाल्या आणि म्हणून या जलधारतील पाण्यासाठी एक ओढ निर्माण झाली. आज मराठवाड्यात अनेक गावांमध्ये असे उथळ ऍक्विफर रिते झाले आहेत आणि म्हणून अनेक आड कोरडे पडले आहे.

खडकांचे प्रकार  

सगळ्याच खडकांमध्ये पाणी साठत नाही असे आधुनिक भूजल ज्ञान सांगते. काही खडकांमध्ये पोकळी असते, काहींना चिरा भेगा असतात आणि असेच खडक भूजल साठवून ठेऊ शकतात. गावामध्ये अनेक विहिरी झाल्या असल्या कारणाने लोकांचे अश्या खडकाविषयी एक ज्ञान निर्माण झाले आहे. मी फिरत असलेल्या काही गावांमध्ये लोक आत्मविश्वासाचे सांगतात की कोणत्या खडकांची पाणी धारण करण्याची क्षमता आहे आणि कोणत्या खडकांमध्ये नाही. उदा. महाराष्ट्रातील दक्खनच्या पठारावर आढळणारा लाल गेरू असेल, मांजऱ्या असेल, भेगाळलेला पाषाण असेल, पडदे असलेला खडक असेल, यांना पाणी लाभते. ज्याला आधुनिक भूजल विज्ञान लिथोलॉग म्हणतं असे खडकांची संरचना (कोणता खडक कुठे लागेल,त्याच्या वर- खाली कोणता खडक लागेल) याची माहिती स्थानिकांना असते. अश्या खडकांचा एकसंध भूगर्भीय स्तर म्हणजेच ऍक्विफर किंवा जलधर. याला स्थानिक लोक ‘जमिनीखालील पट्टा’ म्हणतात. तसेच ज्याला भूगर्भशास्त्रज्ञ ‘डाईक’ म्हणून संबोधतात त्याला धुळ्यातील साक्री तालुक्यात ‘राम कातळ’ म्हणून ओळखले जाते.

अश्या जलधरांचेे म्हणजेच स्थानिकांच्या भाषेत पट्ट्यांचे मापन करण्यासाठी सध्या देशपातळीवर NAQUIM प्रकल्प राबवला जात आहे. अश्या प्रकल्पांच्या कार्यपद्धतीमध्ये हे स्थानिक ज्ञान आत्मसात केले तर खऱ्या अर्थी लोकसहभागी ज्ञान निर्मितीकडे आपण जाऊ असे वाटते. 

जलधरांच्या अल्प साठवण क्षमतेवर उपाययोजना  

महाराष्ट्रामध्ये तुम्हाला सिंचनासाठी अधिकतर मोठ्या व्यासाच्या विहिरी दिसतील. असे का? स्थानिकांशी बोलतांना कळते की शेतीला जास्ती पाणी लागते आणि म्हणून साठवण जास्त करणाऱ्या विहिरींची गरज आहे. हा प्रघात पडण्यामागे काय कारण असावे? आधुनिक भूजल विज्ञान सांगते की डेक्कन बसाल्ट (पठार) क्षेत्रातील जलधरांची साठवण क्षमता गाळाच्या प्रदेशाच्या तुलनेत किंवा इतर काही खडकांच्या तुलनेत कमी असते. तसेच एकाच ऍक्विफर मध्ये ती ठिकठिकाणी वेगळी असू शकते किंवा त्याची पाणी वाहन क्षमता (उदा. किती वेगाने पाणी विहिरीत येईल) देखील विभिन्न असते- ठिकठिकाणी वेगवेगळी. यावर तोडगा म्हणून शेतकरी मोठ्या व्यासाच्या आणि पाणी जास्तीत जास्त साठवून ठेऊ शकतील अश्या विहिरींची निर्मिती करतात. 

वर सांगितल्याप्रमाणे उस्मानाबाद मधील उथळ जलधर किंवा ऍक्विफर हे रिकामे झाले आहेत म्हणून शेतकरी आता बोअरचे पाणी या विहिरींमध्ये टाकतात.  

ओढ्यालगत विहिरी  

कोणत्याही गावामध्ये आपण जर एखादा विहिरींचा सर्वे केला तर अधिकतर विहिरी या ओढ्याच्या लगत, नाल्यांच्या लगत असलेल्या आपल्याला आढळतात. शेतकऱ्यांशी बोलताना असे कळते की ओढ्याजवळ असले तर ओढ्यातील पाणी असल्यामुळे विहिरीला पाणी राहते. पण खरंच असे होते का? आधुनिक भूजल विज्ञान आपल्याला सांगते की जमिनीखालील पाणी हे पाणी पातळीच्या उताराच्या दिशेने पळते (नेहमीच असेल होईल असे नाही पण बहुतांश वेळा असे होते). एखाद्या ठिकाणी तिथला ओढा किंवा नाला हा त्या भागातील सर्वात खालचा भाग. त्यामुळे अर्थातच आजूबाजूचे पाणी देखील त्याच दिशेने धावते. याचा परिणाम असा होतो की विहिरींना देखील अधिककाळ पाणी राहण्याचा संभव वाढतो. म्हणूनच की काय अनेक गावांमध्ये आपल्याला हा ‘पॅटर्न’ दिसतो.

आडवे बोअर  

महाराष्ट्रात अनेक गावांमध्ये सध्या प्रचलित अशी पद्धत म्हणजे विहिरींमध्ये मारलेले आडवे बोअर. आपण बोअरवेल किंवा विंधन विहिरींविषयी ऐकले असेल. अश्या बोअरवेल ह्या खूप खोल करून जो खोलवरचा ऍक्विफर किंवा जलधर आहे त्यातील पाणी घेण्यासाठी उपयुक्त ठरतात. अर्थात हे पाणी कितपत शाश्वत असेल हे सांगणे कठीण आहे. पण असे आडवे बोअर विहिरींमध्ये घेण्याचा प्रयत्न शेतकरी करतात. ते म्हणतात कि अश्याने आजूबाजूचे पाणी लवकर ओढून घेता येते. किंवा एखादी चीर किंवा भेग आडव्या बोअर ने साधली तर विहिरीला चांगला झरा येतो. भूगर्भशास्त्रज्ञांनुसार दक्खनच्या पठार म्हणजेच येथील बेसाल्ट खडक हा खूपच विषम स्वभावाचा आहे. आपण वर बघितले त्याप्रमाणे जशी याच्या साठवण क्षमतेत विभिन्नता जाणवते तसेच याच्या भूजल वहन क्षमतेचे आहे. ती खुप भिन्न असल्यामुळे काही भागातील विहिरी उपसा केल्यावर लवकर भारतात तर काही विहिरींना तीच पातळी पुन्हा गाठायला वेळ लागतो. यामुळे विहिरींचा उपसा झाल्यावर त्या लवकर भराव्या यासाठी म्हणून शेतकरी आडवे बोअर घेतांना आपल्याला दिसतात. याचे दुसरे कारण म्हणजे विजेचे भारनियमन. महाराष्ट्रातील बहुतेक भागांमध्ये शेतीसाठी ८ तासच वीज उपल्बध असते. त्यानंतर ४८ तासांनी पुन्हा वीज येते. यामुळे ८ तासामध्ये अधिकतर सिंचन देता यावे म्हणून विहिरीचा परफॉर्मन्स वाढावा म्हणून आणि तसेच ४८ तासांनी पुन्हा वीज येईल तेव्हा विहीर पूर्वपदावर आलेली असावी म्हणून देखील हे केले जाते.  

वरील अनेक अनुभव हे ‘’खूप स्थानिक’ आहेत म्हणून खोडता येतील. बरोबर आहे, किंबहुना लेखाचा हा उद्देशच नाही की या पद्धतीने सर्वत्र प्रचलित आहेत किंवा असाव्या असा दावा करावा. लेखाचा उद्देश इतकाच की स्थानिक पातळीवर देखील दैनंदिन अनुभवांमधून शेतकरी, कुटुंब, समूह आणि समाज ज्ञान निर्मिती करत असतो. याचे अनेक अनुभव आपल्याला इतर ठिकाणी देखील आढळतात. भंडाऱ्यातील मालगुजारी तलाव असतील, धुळ्यातील फड पद्धत असेल किंवा मराठवाड्यातील बारव असतील, नगर मधील शेततळ्याचा वापर असेल, हे सर्व स्थानिक आणि लोकांनी अंगिकारले प्रयत्न आहेत. त्यातली स्थानिकता समजून घेऊन त्यामधील ज्ञाननिर्मितीची प्रक्रिया समजून घेणे गरजेचे आहे.  

अर्थात यातील कितपत ‘आधुनिक भूजल ज्ञानाच्या’ कक्षेत बसेल हा प्रश्न आहे. पण आपल्याला जर खऱ्या अर्थाने भूजलाच्या पुनरुत्थानाची चळवळ ही लोकचळवळ करायची असेल तर समूहांकडे, समाजाकडे आणि शेतकऱ्यांकडे फक्त निर्णय प्रक्रिया न सोपवता, ज्ञान निर्मितीची प्रक्रिया देखील पुढे आणली पाहिजे. ज्ञान निर्मिती राज्य शासनाने, तज्ञांनीच करावी आणि अंमलबजावणीचे निर्णय फक्त स्थानिकांच्या घ्यावे यापुढे जाऊन ही प्रक्रिया लोकाभिमुख आणि लोकांकडून शिकून पुढे मांडली गेली पाहिजे असे यानिमित्ताने वाटते.  

कदाचित या लेखातून आपल्याला असा भास होईल की स्थानिक ज्ञान हे श्रेष्ठच किंवा तेच कसे बरोबर अशी मांडणी करण्याचा प्रयत्न मी करत आहे. पण तसे नाहीए. अनेकदा स्थानिक पातळीवर निर्माण झालेल्या उपाययोजना ह्या खूप खाजगी, व्यक्तिगत आणि तसेच अनेकदा अल्प-दृष्टीने (short sightedness) निर्माण झालेल्या असू शकतात. पण इथे मला हा मुद्दा अधोरेखित करायचा आहे की स्थानिक मंडळी कोणत्याही योजनेची, आदर्श उपाययोजनेची, किंबहुना आदर्शवादाची अपेक्षा अजिबात करत नसतात. त्यांचे प्रश्न तात्काळ असतात, प्रत्यक्ष असतात. त्यामुळे अश्या स्थानिक पर्यायांना पाय फुटतात. उदाहरण घ्या ना- उस्मानाबादमध्ये अनेक शेतकरी सध्या त्यांच्या बंद बोअर मध्ये ब्लास्टिंग करत आहेत. तशीही कोरडी आहे, बंद आहे, पंप काढला आहे, तर ‘करून बघूया- झालं तर झालं’ अश्या विचाराने करतायेत. आपण या स्वभावाचा, या प्रकृतीचा विचार न करताच जर उपाययोजना आखल्या तर आपण कितीही तज्ज्ञांची मतं त्यात घेतली का असेना, कितीही पायलट केले का असेना, त्या प्रत्यक्ष जमिनीवर वेगळेच रूप धारण करणार हे नक्की (आठवतंय का काही: शेत तळी…)! 


वरील लेखामध्ये जी मांडणी केली आहे त्यासाठी मी आधी कार्य करत असलेल्या ACWADAM संस्थेमधील सहकाऱ्यांचे धन्यवाद. भूजलाची भाषा मी इथेच शिकलो. तसेच सध्या PhD साठी क्षेत्र कार्य करत असलेल्या उस्मानाबाद मधील गावांचे, लोकांचे देखील आभार.  

आडात आहे पण पोहऱ्यात नाही: अशीही पाणी टंचाईची गोष्ट  

गायत्री पाचवीत शिकते. उस्मानाबादमधील एका आदिवासी पाड्यावर आपल्या मामाच्या कुटुंबासोबत राहते. तिच्या म्हशीला पाणी पाजायला आणि तिला उन्हाचं थोडं पाणी मारायला म्हणून ती वस्तीच्या मधोमध आणि रस्त्याचा कडेलाच असलेल्या हौदावर आली. तिथे मला भेटली. पण हौदाला पाणी नव्हते. ज्या डीपीवर (विजेचा डिस्ट्रीब्यूशन पॅनल) बोअर चालतो आणि त्याद्वारे वस्तीतील हौदाला पाणी येते तो जळला होता. आता तिला शेतावरील एका बोअरवरून पाणी आणावे लागणार होते. ‘पाणी सुटत नाही हौदाला’ असं म्हणत ती तिची म्हैस घेऊन घराकडे वळली. यानिमित्ताने मराठीतील एक जुन्या म्हणीची आठवण झाली- आडातच नाही तर पोहऱ्यात कुठून येणार? फक्त ती उलट अर्थाने- आडात आहे पण पोहऱ्यात नाही! 

गेल्या वर्षी २०२१ रोजी महाराष्ट्रामध्ये चांगला पाऊस झाला. भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, जी महाराष्ट्रातील भूजलाचा अभ्यास करणारी शासकीय यंत्रणा आहे, दर वर्षी ऑक्टोबर मध्ये ‘संभाव्य पाणी टंचाई अहवाल’ काढते. ते हे कसे करतात ते समजून घेऊयात: 

१. संपूर्ण महाराष्ट्रात जवळपास ४००० विहिरींची पाण्याची पातळी वर्षांतून ४ वेळा मोजली जाते. हे चार महिने आहेत- मे/जून, सप्टेंबर, जानेवारी आणि मार्च. 

२. त्यापैकी या अहवालासाठी पावसाळ्या नंतरची पाणी पातळी घेतली जाते. त्याचसोबत पर्जन्यमानाचा डेटा हा तालुकापातळीवर घेतला जातो.

३. ही पाणी पातळी गेल्या पाच वर्षांच्या सरासरी पाणी पातळीबरोबर कम्पेअर केली जाती (वरील नकाशा) आणि त्याबरोबर पर्जन्यमानाची वर्गवारी (सरासरी पेक्षा २० टक्के ५० टक्के असे) अश्या दोन्ही गोष्टी एकत्रित करून त्याआधारावर संभाव्य पाणी टंचाई गावांची/तालुक्यांची यादी निश्चित केली जाते.  

४. या यादीची देखील वर्गवारी केली जाते- ऑकटोबर मध्ये कोणते तालुका टंचाईग्रस्त होणार, जानेवारीत कोणते होणार, मार्च मध्ये कोणते होणार ( खालील नकाशा). जिल्हा पातळीवर टँकर कधी लागतील याची माहिती आणि नियोजन करण्यास असे वर्गीकरण उपयुक्त असावे.  

स्रोत: पाणी टंचाई अहवाल ऑकटोबर २०२१

ही यादी मग राज्य आणि जिल्हावार पाणी पुरवठा विभाग, भूजल विभाग, जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषद यांच्या कार्यालयांना दिली जाते. यावर्षीच्या अहवालाची प्रत इथे वाचा. याच्या रिअल टाइम मॉनिटरींचा प्रयत्न देखील भूजल विभागाने केला आहे. त्यामध्ये संभाव्य पाणी टंचाई गावांची माहिती अधिकाऱ्यांचा वेळोवेळी कळावी आणि कुठे टँकर किंवा अन्य सोय करावी लागेल यासाठी लगेच व्यवस्था व्हावी म्हणून तो प्रयत्न होता. पण तसे राज्य पातळीवर अजून करता आलेले नाही.

तर या वर्षी देखील ऑकटोबर मध्ये असा अहवाल भूजल विभागाने काढला. त्यानुसार या वर्षी (जून २०२१-मे २०२२) फक्त १५ तालुक्यांमधील २६९ गावांमध्ये संभाव्य पाणी त्यांची भासू शकते. यातील जवळपास ८० टक्के गावांना एप्रिल पासून लागणार आहे, म्हणजे उन्हाळ्यात. यावरून असे लक्षात येते की चांगले पर्जन्यमान झाले असल्या कारणाने आणि भूजलाच्या पातळीत वाढ झाली आहे आणि त्यामुळे अश्या गावांची यादी या वर्षी कमी आहे.  

२६९ म्हणजे काही कमी आहे काय? हो कमीच आहे. तुलना करूया. २०१३ मध्ये १०० तालुक्यामधील २४३१ गावं, २०१५ मध्ये हाच आकडा – २२५ तालुक्यांमधील जवळपास १३००० गावांमध्ये संभाव्य पाणी टंचाई होती. २०१९ मध्ये हाच आकडा २६ तालुक्यातील ६८९ गावं असा होता. यावरून आपल्याला या वर्षीच्या अगांभीर्याचं अर्थ लावता येऊ शकतो.  

यावर्षी उस्मानाबाद मध्ये पाणी पातळी चांगली आहे हे आपल्याला खालील बातमीवरून कळू शकते. जिल्ह्यातील ११४ निरीक्षण विहिरींच्या माध्यमातून जानेवारीमधील पाणी पातळीची नोंद करून खालील निष्कर्ष काढण्यात आला आहे.

पण अनेक गावांमध्ये ( उस्मानाबाद मधील अनुभव) पाणी पातळी चांगली असूनदेखील, विहिरी आणि बोअर यांना पाणी असूनदेखील लोकांना ते मिळत नाही आहे. याचे कारण काय?  

भूजल पातळी चांगली आहे याचा अर्थ त्याचा उपसा शेतीसाठी देखील होत आहे. मी गेल्या महिन्यापसून उस्मानाबाद मधील काही गावांमध्ये फिरतो आहे, त्यामधून असे दिसत आहे की शेतीसाठी पाणी उपसा सुरु आहे. लोकांनी चांगले पीक यावर्षी घेतले आहे. उस्मानाबाद मध्ये तर सर्वत्र ऊस दिसत आहे (चांगल्या पाणी परिस्थितीतच प्रॉक्सि?), इतका की आता गाळपाचा हंगाम संपत आला तरी शेतकऱ्यांचा ऊस काही अजून काढणीला आला नाही. थोडक्यात स्थानिक साखर कारखाने उसाच्या बेसुमार उत्पादनामुळे ओवरव्हेल्म झालेले दिसताय, तश्या बातम्या स्थानिक वृत्तपपात्रांमध्ये वाचल्या.  

इथेच ह्या लेखाचा गाभा आहे. तर पाणी पुरवठ्याच्या स्किमचे डीपी आणि शेतीच्या पंपांचे (खाजगी) डीपी सारखेच असल्या कारणाने दोन परिस्थिती उद्भवत आहेत:  

१. अनेक शेतकऱ्यांनी बिल भरले नसल्याकारणाने डीपीची लाईन ( वीज कनेक्शन) तोडली जात आहे. यावरून राज्यपातळीवर देखील राजकारण तापल्याचे कळते. स्थानिक वृत्तपत्र याची दाखल घेतांना दिसत आहेत (खालील बातमी बघा).

अनेकदा त्याच डीपीवर गावाच्या पाणी पुरवठ्याचे कनेक्शन देखील असते आणि म्हणून अनेक गावांमध्ये पाणी पुरवठ्याचा पंप देखील बंद झाला आहे. असेच एक उदाहरण खालील बातमीमध्ये दिले आहे.

२. भूजलाचा उपसा सुरूच असल्याकारणाने डीपी जाळल्याची प्रकरणं देखील समोर येतांना दिसत आहे. अनेक शेतकरी एकाच डीपी वर कायदेशीर आणि बेकायदेशीर पद्धतीने वीज घेतांना दिसत आहेत आणि म्हणून डीपी जळाल्याच्या घटना समोर येतांना दिसत आहेत. हीच घटना गायत्रीच्या गावामध्ये झाली आहे. अश्या आशयाच्या बातम्या देखील येतांना दिसत आहेत.

वरील दोन्ही परिस्थितीमुळे होतंय काय कि ‘आडात आहे पण पोहऱ्यात नाही’! यावर्षी जमिनीमद्ये पाणी भरपूर उपलब्ध आहे निसर्गाच्या कृपेने (असे शेतकरी सांगतात- दुष्काळात निसर्गाचा कोप होतो) पण तरीदेखील पाण्यासाठी पायपीट करावी लागत आहे. या अनुभवावरून पुढील काही टिपण:

१. अश्या पेयजल स्रोतांना आपण स्वतंत्र डीपी द्यावा. हा एक मोठा प्रयत्न होईल पण नुकत्याच झालेल्या अनेक स्कीम मध्ये असे केलेलं दिसते. अर्थात यासाठी एक स्वतंत्र कार्यक्रम आखावा लागेल. 

२. अश्या स्रोतांना सोलर/सौर ऊर्जा आधारित पंप द्यावा. यामुळे विजेच्या भारनियमामुळे येणारी अनियमितता तसेच डीपी वरील राजकारण यापासून हा प्रश्न वेगळा होऊ शकेल. शेतीसाठी सौर ऊर्जा पंप बसवण्यासाठी अनेक योजना राबवल्या जात आहेत. पीएम कुसुम असेल, मुख्यमंत्री सौर पंप असेल आणि अनेक अशासकीय प्रयत्नातून हे होतांना दिसतंय. त्यामुळे यासाठी वेगळं काही नव्याने करण्याची गरज नाही.

भूजल विभागाकडून देखील अशी एक योजना राबवण्यात येत होती (आहे?). त्यांच्या संकेतस्थळावर २०१७ पर्यंत अश्या जवळपास ४००० खेड्या- पाड्यांवर सोलर आधारित पाणी पुरवठा योजना कार्यान्वित केली गेली आहे.  

३. जल जीवन मिशन मध्य त्याबद्धल काही नियोजन आहे याचा माझा अभ्यास नाही पण नवीन योजना आखताना आपण याचा विचार करू शकतो. असे जल जीवन चे काम जोमाने सुरु आहे, म्हणून हे आत्ताच लक्षात घेणे गरजेचे आहे.

वरील टिपण हे काही अभ्यासपूर्ण नाही पण त्यादिशेने ज्याण्यासाठीं म्हणून मुद्दाम इथे मांडले आहेत. तज्ज्ञांनी आणि अनुभवी व्यक्तींनी त्याचा विचार करून तसे कृती कार्यक्रम आखावे असे वाटते.  

भूजलाच्या सार्वजनिक स्वभावामुळे असे होतांना आपल्याला दिसत आहे. ज्या स्रोतांवर शेती निर्भर आहे त्याच स्रोतांवर पाणी पुरवठा देखील निर्भर आहे. या दोघांचा वरकरणी दिसणारा वेगवेगळा शासन हे भूगर्भात एक असल्याचे आपल्याला दिसतेय. या वर्षी पाऊस चांगला झाला आहे म्हणून स्रोत अजूनतरी कोरडे पडले नाहीत. विहिरी जरी आटल्या असल्या तरी बोअरना अजून पाणी आहे. पण यानिमित्ताने पाणी पुरवठा शक्य करणाऱ्या इतर महत्वाच्या गोष्टींकडे आपले लक्ष जायला हवे. वीज असेल, पाणी पुरवठा व्यवस्था असेल, ग्राम पंचायतीकडून पाणी पट्टी आणि इतर प्रयत्न असतील, हे देखील पुढे येणे गरजेचे वाटते. जर आपल्याला SDG क्रमांक ६ (सर्वांसाठी पाणी) चे ध्येय २०३० पर्यंत पूर्ण करायचे असेल तर आपल्याला हे करणे महत्वाचे आहे.

Places, spaces and their non-human names

A couple of months ago I moved to Thane. It is a burgeoning city right next to Mumbai although one may find it difficult to separate this out from the mammoth that is Mumbai. The city has been well known for being a ‘city of lakes’ with various lakes dotting the landscape. Most of these lakes are still conserved although there have been concerns about what is termed as ‘lake development’ policy of the municipal corporation. Frankly, it largely means concretising the lake boundary, putting up a jogging/walking track and creating spaces for citizens for recreation, exercise and for spending some quality time around the lake. This has also meant a neglect of local communities that depend on the lake for their livelihoods. I have been myself a beneficiary of such a scheme as I frequent Kala Talao (literally, Black Lake), one of the iconic lakes in my hometown of Kalyan. While walking or running around it, I always see some families on one side of the lake busy in activities linked to fishing highlighting that this place still holds a lot of value, more that recreation for some citizens, from an economy and livelihood perspective. I have known of some organisations and people attempting to create participatory processes of integrating these communities in the ‘lake development’ policies of the urban local bodies.

The iconic Kala Talao of Kalyan. It has been a beneficiary of ‘lake development’ policy of the local municipal body.

By now I have realised that I have deviated a lot from what I had intended to write about. Well, here it goes. So I moved back to Thane and now I frequently come across words like Waghbil, Kolshet and Pokhran. I have known Thane for many years since my childhood, but as they say, you have to live there to understand certain facets of the place. I agree. As I recurrently refer to the words mentioned above, it always sets me thinking about how we can still find ‘remnants’ of certain histories and processes of change in the ever powerful force of ‘urbanisation’. These places are not unique, in a sense if you visit some lanes in these places and click some photos, many people many not necessarily identify anything unique about them (except of course, for some famous eatery, garden, etc.). The names I have mentioned above are special. Especially as I hold a bias thanks to my education in ‘environmental sciences’.

For those who do not know Thane, it is a city right next to the forest that is today officially called as Sanjay Gandhi National Park (SGNP). The SGNP is considered to be the lungs for Mumbai city as this forest extends right in the middle of the city with ‘development’ and human activity all around it. The forest if nothing else, creates a series of ideas about us and they, about human and nature, about wild and tamed. I should admit, I love this forest and I am thankful that I moved to a city where I am right next to such forest or as someone should call ‘close to nature’. So given this bordering of forest-city nexus that one tends to see in Thane, we shall see the above routine names in some special light. They refer to some understanding of the communities that have lived and survived this place in the history.

The Forest and the City. Thane is right next to Sanjay Gandhi National Park (the hill you see, is the ‘forest’) also referred locally as Yeoor deriving the name from one of the villages in the forest

Waghbil, literally means Tiger’s burrow. It may also mean Tiger’s den, Tiger’s nest. Frankly, it creates a consciousness in one’s mind about a history of the place that was once ‘infested’ or to use a more appropriate word ‘habituated’ by Tigers. Although the SGNP today does not have any tigers but a not so similar but still ferocious species that is Leopards. Leopards, for some reason have not got the limelight as Tigers, may be because their population has not yet as dwindled as those of Tigers. Still, the name Waghbil ignites a memory or at least a reference to a memory of what was this place before. Today, it is all about human habitations and the myriad activities that humans carry to keep themselves busy and to make a sense of their lives. So much so that not a year goes by where man-animal conflict of the offshoots of the same are not visible. Be it killing of leopards on the roads (accidents, they are called), leopards trespassing in residential areas etc.

Another interesting name is Kolshet. Kolshet, I assume has over the years evolved from Kolhshet which again means a farm infested by ‘jackets’ (Literally Jackal Farm, I guess Orwell might have been happy). I believe the farming communities residing in this area were regularly challenged by ‘jackals’ who may have been interested in the domesticated animals or some farm produce of their interest. Even today, the name still stands and I must ADMIT for sure, I prefer it a thousand times over something like ‘Cadbury Junction’ or Tembhi Naka etc. Pokhran is another area in Thane that again refers to the forested history of the place. Pokhran literally means (Pokh- to scoop/scoop out and Ran means forest, very loosely). Pokhran tells us the history of a forested area that was scooped out by humans for their activities.

The Pokhran today dotted by high rise apartments, residential complexes supported by groundwater markets thanks to bore wells.

As someone interested in water and more so groundwater, another locality in Thane grabs my attention. It is called Kapurbawadi. A Bawadi means a ‘well’ and the name of this locality has emerged from the well, which again traces us back to the history when dug-wells or bawdi’s or Vihir were the frequent source of water. What I thoroughly feel concern about that the ‘modernity’ and urbanisation does not leave us any chance for creating such diversity of spatial connection like we had before. To prove my point, I will ask anyone to tell me an area that has been known thanks to a bore-well? Do you know? I am sure not. I remember in old city area of Pune there is a place called Khajina Vihir, which actually derives a name from the actual ‘Vihir’ (dug well) itself! Or for that matter, Pashan, another place in Pune that is literally reflecting the dominant geology of the region- Deccan Basalts!

A dug-wells in the midst of the city. The area will be ‘converted’ into a ‘biodiversity’ park by the municipal body.

Being a human, I am by default an agent of change. I guess the reference to such names in cities today highlight the often human endeavour about humanising the planet. I agree that has happened, will happen, may happen. But by still identifying with such names, we are ‘made’ conscious of the change that we or our ancestors have been part of. It helps us to connect with our more than human aspect of nature. And to be very frank, it helps erase the monotony that urban areas often depict. I am sure we have such names across each and every city as all such cities have been agents of change and I would strongly argue and even lobby for policies that help protect such names for places and spaces that are so ‘human’ today.

To persist with, and consciously conserve such names will be an important aspect of the processes that shape urbanisation and policies for the same. References to such names for places creates spaces for memories of history, of change and of a transformation that we have all been party to! I hope, in the process of democratisation (democratically naming certain areas/places) of places, we do not lose the ‘non-human’ essence or the ‘more that human’ history of such spaces!

Of dug-wells and bore-wells

Dug-wells and Bore-wells form important groundwater sources in the hard rock regions of Maharashtra. According to latest minor irrigation census, there are about 25 lakh such sources for irrigation alone. Add to it about 5-6 lakh sources for drinking water needs, the number is well above 3 million sources in rural areas. There are about 28000 Gram Panchayats in the state. So this puts about 107 groundwater sources in each village. Ofcourse let us not allow averages to fool us. This development has been very inconsistent across the state and hence you see villages with about 1000s of these sources while some villages like those in the rustic and rough terrain of Western Ghats, the dense forested areas of Gadchiroli, Gondia and Nandurbar barely have a few of such sources.


The reason that prompted me to write this blog post is the book that I am currently reading. It is titled Charimera, which is a marathi novel written by Sadanand Deshmukh. He was winner of Sahitya Academy Award for his 2004 book called Baromas. Coming from the little represented (in Marathi literature ecosystem) Vibardha region of the state, he brings in a lot of regional context and cultural settings that have shaped the current socio-economic situation in this part of the state. Vidarbha has been constantly in the news of farmer suicides in the region. It has seen one of the highest rate of farmer suicides. This complex but important question is rarely dealt with in Marathi literature and Sadanand Deshmukh through his work, attempts to shed light on some aspects of this problem.

The book starts with a story of a farmer called Udeybhan who is under stress (in the beginning of the story) since his dug-well has reasonably dried up and he has to irrigate his onion crop which would otherwise fail. Given this situation, he plans to drill a bore-well in his farm. That is how the story sets up and immerses the reader in the regional context staring blank at the groundwater and agricultural crisis leading to vulnerable livelihoods.

The story also refers to many events and experiences like how the dug-well used to have a lot of water to pump many years ago, why the adjoining farmer has lot of water for his bore-well but Udeybhan’s bore-well failed to yield water and how banks are unable to provide any more loans and hence he borrows money from a money lender etc. In many ways, this story is representative of what is happening across most of Maharashtra. With dug-wells yielding less water, more and more farmers tend to take bore-wells.

A hydrogeologist will tell you that the dug-well taps a shallow or unconfined aquifer while the bore-well taps a deeper, confined aquifer. That we may yield more water in shallow aquifers than in deeper aquifers. He/She will also tell you how water quality may deteriorate as we go deeper and deeper in search of water. However, there are many other aspects of what attributes and frames do these two distinct groundwater sources shape and inform us about. I am trying to highlight this based on my interactions and understanding about the same.

Traditional vs Modern

One of the oldest dug well recently excavated by the team of archaeologist in Osmanabad suggest the use of these sources of water since ancient times. The said well in Ter in Osmanabad district of Maharashtra is a small diameter, shallow dug-well from the Satvahana period (230 BC to 200 AD) that may have been used for domestic water needs and for conserving groundwater. The traditional nature of dug-wells mean that they have a long history of use, development and eventual deterioration.

With the socio-cultural changes over the years, we have seen a change in groundwater use and the approaches to access this invisible resource. A issue of Bhavatal Magazine in 2018 actually looks at the different types of traditional groundwater sources like Barav, Aad, Vihir etc.

Buy Bhavatal Diwali Ank 2018 book by online at low price | Cart91

The book Charimera refers to a past reference when Udeybhan’s dug-well used to yield a lot of water. So much so that sugarcane cultivation was not at all a problem. However over the years the dug-well seemed to have stopped responding to the needs of its owner. One straight claim made by Udeybhan’s colleague is that ever since a bore-well was drilled in the adjoining land the dug-well has stopped yielding water as it used to.

A bore-well in Osmanabad

Bore-wells are modern. They have a history of about 2-3 decades and unlike dug-wells which are large diameter, shallow, bore wells on the other had are small diameter and deeper. The story of introduction of bore-wells in Maharashtra is interesting. The first bore-well rig was brought in early 1970s with help from international organisations like UNICEF to ensure drinking water security across the country. About 330 such drilling rigs worth 33 million dollars were brought into the country. It was only a matter of time that the technology which was brought in to address public water supply issues transformed the groundwater access scenario in the country. What has then ensued is an intense competition of frantic drilling and proliferation of bore-wells across the state. Bore-wells by their very nature (less yield, small scope of irrigation) seem to be more individualistic that dug-wells.

It’s fast and cheaper!

When Udeybhan plans to drill his bore-well he is first grappled with the question of location. Traditionally, there have been people in different communities often called Panadya who would suggest a location for taking up any groundwater source. They use traditional (scientific?) methods of identifying a nas (vein) in the ground that shall yield sufficient quantity of water. However in Udeybhan’s case, he is again led by his farm help who guides his to a certain tree and suggests a location looking at the perennial green foliage of the tree. Thus the location is finalised.

To his unfortunate luck, the first location where bore-well is drilled fails. The description is quite gripping as Sadanand Deshmukh takes us to the location by setting the context of ‘nerve wrecking sound’, ‘the land starting shouting and crying dangerously’, ‘drilling a hole into Mother Earth’ and such phrases to put us into that scene. As people start murmuring about Udeybhan’s bad luck, his wife Bhavanatai comes forward and gives her ornaments to take a loan and drilled at another location. This instantaneous action surprises Udeybhan, but he submits. Bystanders too support this action and lost in all the sounds of confusion, gossip, murmur and utter helplessness Udeybhan makes a rapid decision to drill at another location in his farm. Alas, that one fails too. Now Udeybhan and Bhawanatai stare at a loan, gold ornaments that are mortgaged, a failing onion crop and lack of immediate future.

When the first bore-well is drilled and it fails, Udeybhan’s farm help suggest to construct a dug-well around that place since at shallower depths there was a flow of water that emerged and then subsided as the bore drilled deeper. This suggestion was immediately discarded since it will take at least 2 months time to construct a dug-well and in any which ways it shall not go beyond 60-70 feet. Secondly, it shall be at least 3 to 5 times more costly than a bore-well.

This brings us to an important question when it comes to planning, opportunity and cost. Dug-wells mean advanced planning, they mean meticulous arrangement of funds and it is not ‘seizing an opportune moment’ but actually creating one opportunity. Bore-wells on the other hand can be quite instinctive, urgent or immediate. A bore-well can be set up within a day’s time while dug-wells may need at least one or two months time to be completed set up for use. This means, given a situation of a farmer staring at crop failure, he or she may go for a bore-well than a dug-well. It is cheap, takes less time (and less space too) and can be conveniently drilled, to quote Shakira, whenever, wherever. Dug-wells are no game for such whims and fancies.

Seeing is believing

Unlike dug-wells in whom water can be seen by bare eyes, a simple glance in that pit, bore-wells have a different story. Bore-well water cannot be seen, but can only be felt (by dropping a stone and hearing a noice, or using an electric tape etc.). This brings us to another question of seeing is believing. Dug-wells can be like trustworthy friends, who may not be able to help you all the time, but are there to be seen, to be around, someone you can count on. Bore-wells on the other hand are like those long lost friends, who may come to your help (to your surprise) or may not turn around and this should not surprise you!

There are a few descriptions in Charimera when Udeybhan looks into his dug-well and can only see darkness and a cavity that reminds you of a past that may have been quite interesting. This has a very humane and spiritual connotation, like that phrase looking into one’s owe self and see the darkness within. May be this is one of the reason why dug-wells have long been associated with horrors of the past. They are a gateway of reminiscence of a past long gone, but only comes back to us in the present to haunt us. A Marathi movie that came in about few years back title Vihir (dug-well) was one such attempt to link the philosophical aspects of dug-wells existence. Dug-wells, in one sense, give visibility or a sense of existence to groundwater that is quite invisible and hidden in its nature. They help bring groundwater into the realm of consciousness, if one may say so!

Vihir - Wikipedia

Bore-wells, a relatively recent phenomena are on the other hand quite opposite. They help keep groundwater invisible, are entities that cannot be trusted. This is somehow also reflected in the fact that many farmers with farm ponds prefer to pump out bore-well water into these ponds as the water transcends from deep seated aquifers to surface structures. There are regular news articles and media coverage of events about little children falling into these bore-wells and being trapped, with a huge operation involving multiple agencies attempting to retrieve them! News articles have termed them as ‘Killer‘ for this reason.

In Charimera, the author in a very subtle way makes a comment on the tight and often inseparable connection between land rights and groundwater. This aptly comes out through a reference to recent past when Udeybhan sold a piece of his farm land to an influential farmer/person in their village referred to as ‘KD’. When Udeybhan sold his farm, KD immediately drilled a bore-well in that farm and was able to yield good amount of water, which as per Udeybhan and his farm help was enough to make their old dug-well dry and helpless. There is no way to address this challenge and arriving at collective choices when it comes to groundwater management. Bore-wells, if one has to give an analogy of physchology, are subconscious entities, those who are present but not explicit, something, some being whose presence cannot be denied but also difficult be described!

As we go forward into the future, the deeds of the past and present shall come back to haunt us just as this apt description of what can a ‘dug-well’ mean on the back cover of a book from another Marathi novel called Danshkal by Hrushikesh Gupte (the book is too gripping, by the way). A simple translation (in my capacity) is: ‘There is darkness in the well. If you glance into it, you may feel dizzy. There can be anything in that darkness. Anything means anything. But what that anything is, cannot be understood unless one gets down into the well.’ The author then goes on to tell how well has all the answers, to questions that one may come across, and even to those which one won’t!

Disclaimer: This post contents reference to narrative from the book Charimera by Sadanand Deshmukh. So, I want to thank him and for his book to have enabled to express myself and my thoughts on this.

RIP Jalyukt Shivar Yojana: The story of rise and fall of a drought proofing scheme: Part 1

The Jal Yukt Shivar Yojana touted to be most important programme for drought proofing Maharashtra by the earlier government has been sidelined and eventually closed by the current government. This blog post looks in the context of emergence of JYS and its design as per the government resolution. This is first part of the 2 part blog series that I intend to present.


Maharashtra has the largest number of dams in the country. At the same time, there are about 25 lakh groundwater sources across the state in the form of dug-wells, bore-wells, hand-pumps etc. Given these facts, it is expected that the state will have a fair amount of agricultural area under irrigation. However, what is seen is that only about 18 percent1 of the total agricultural land is under irrigation. Nearly 82 percent of the agriculture is rainfed in the state that has seen one of the highest investment in irrigation development in the country over the last few decades.

Over the last decade or so, Maharashtra has experienced humungous vagaries in rainfall and recurrence of droughts in the region. Rainfall variability coupled with declining groundwater reserves further exacerbates the situation on ground with respect of water security.

This situation has led to array fo responses from the state as well as non-state actors over the last few years. One of the landmark scheme that was planned to address the challenges associated with droughts was the Jalyukt Shivar Yojana.

The Context

An array of irrigation schemes were designed and implemented since early 2000s by the government in different parts of the state. These were marred with cost escalations and corruption charges brought forth by various civil society organisations, whistleblowers and the opposition in Legislative Assembly. The allegations were to such extend that they proved to be one of the important weapon in dethroning the Congress-NCP government in the state of Maharashtra by the alliance of BJP-Shiv Sena in 2014. Prior to this power shift, various events shaped the development of this irrigation scam, as it was called then (and may be now too?). The government even issued a white paper in November 2012 for irrigation projects worth 68000 crore rupees in the state. Most of the points in paper justified the cost escalations and highlighted that the irrigated area in the state increased by 28 percent.

This was quite surprising to many since the Economic Survey of Maharashtra for 2011-12 claimed that even after spending nearly 72000 crores during the 2001-2010 decade, the rise in irrigated areas was only 0.01 percent. This became a political case since during most part of that decade, the Congress-NCP government was in power. This was coupled with a CAG report of 2011 which audited the Vidarbha Irrigation Development Corporation and raised various queries pertaining to incomplete projects, changes in design, irregularities in tendering processes. With mounting pressures from all direction, the deputy Chief Minister of the state (also holding the water resources development portfolio at that time) resigned and paved a way for a stronger argument for the opposition in the ensuing national elections of 2014 immediately followed by state elections in October 2014.

When the BJP-Shiv Sena alliance came into power in October 2014, one of the first things that was undertaken was the design and implementation of a new scheme called Jal Yukt Shivar Yojana (henceforth JYS). Given the large scale alleged irrigation corruption during the last few years, and recurrent demands from the agricultural communities to improve the state of water resources in the region, the government went into prioritising a decentralised mode. A government resolution was issued in December 2014 and the work began immediately the following financial year. The next section looks at the design of the JYS scheme.

Decentralising water conservation: The Jalyukt Shivar Yojana design
Jalyukt Shivar Abhiyan - Wikipedia
Source: Wiki Commons

If one carefully reads the Government Resolution pertaining to JYS which was published on 5 December 2014, immediately after the new government came to power in the state, we can find references to water scarcity, groundwater depletion, rainfall variability and its impact on agriculture as a recurrent theme throughout the document. Some of the objectives highlighted in the document include augmentation of groundwater resources, improving decentralised water storage mechanisms, promote water budgeting amongst communities and arrest water within village boundaries/watersheds. It welcomed contribution from private sector, CSR and civil society organisations to be part of the programme. The institutional structure had divisional, district and taluka level committees for implementation of scheme. The total programme period was 5 years coinciding with the government tenure in the state. It was widely promoted as a mechanism for drought proofing Maharashtra.

One of the striking feature of this programme was a GIS based documentation of pre and post implementation and MRSAC was appointed to do the same.

The MRSAC website with details about all works undertaken under JYS (Source: MRSAC)

One of the objectives highlighted in the document was implementation of the Maharashtra Groundwater (Development and Management) Act, 2009. Apart from a one line reference to this, one is disappointed to see elaboration about how this process will be undertaken.

When the JYS was being implemented, there was an appreciation of the fact that this multi-departmental approach was an innovative approach to address decentralised water conservation efforts. It involved various departments including minor irrigation (water conservation), agriculture, irrigation, water resources, groundwater surveys and development agency, MGNREGA and revenue amongst others. Indeed there are examples of such efforts in case of other states for eg. Sardar Patel Sahkari Jal Sanchay Yojana (SPSJSY) which have been touted for success of Managed Aquifer Recharge (improvement of groundwater resources).

Focus on Supply side interventions

For most part of the scheme’s design one can find a focus on interventions aimed at supply augmentation for groundwater resources. It quotes many activities like desolation of percolation and storage tanks, repair and rebuilding of check dams, well and bore-well recharge programme, revival of traditional water systems etc. It cites convergence of various schemes like Mahatma Phule land and water mission, PMKSY, Vidarbha Irrigation development fund, IWMP etc.

Jalyukta Shivar brings 15 lakh hectares of land under irrigation | Cities  News,The Indian Express
Ex CM Devendra Fadnavis inspecting works under JYS Scheme

For a scheme that was implemented in nearly 16522 villages across the state with a spending of nearly 7600 crore rupees, it expects an assessment to understand the impact of the scheme on three key elements: a. impact on groundwater resources b. drought proofing agriculture and c. sustainability of the works undertaken.

I shall attempt to decipher these three key aspects from available data and existing studies on the scheme. This is essentially important since many programmes aimed at improving the state of groundwater resources in Maharashtra and in other parts of the country (for eg. PoCRA and recently launched Atal Jal) focus largely on a similar design of implementation i.e. decentralised water conservation works and groundwater recharge strategy. How will they fare – the seeds of that understanding are planted in a thorough analysis of the JYS scheme.