Doing interviews, coproducing groundwater: tracing the spatial, temporal and vertical (Part 2)

I have organised this article in three parts based on the three key areas of coproduction. Part 1 reflects upon words- words used everyday to describe the topography, the geology, the processes, and practices. Part two focuses on space- space that is not just horizontal but also vertical as we speak about groundwater. This verticality of space urges us to focus on another dimension, a dimension of depth, of thickness, of volume. The third part, that is closely associated and embedded (in some places) with space is that of time. Time is often looked upon as an axis for the past, present and the future, but the verticality of space urges us to look at it within the ground, processes that run across time and within time, occurring simultaneously. 

Sorry, can you say that again

In this first part, I want to draw the attention towards words- words describing groundwater, its understanding, processes, and practices. When I began the interviews, I came across many words which described the landscape and certain characteristics of these landscapes. ‘Raan’ is most used in Osmanabad to describe a land parcel, a farm. I have only encountered Raan in other geographies where it often refers to untended land, forest, etc. For eg. ‘Raan majlay’ was quite common phrase referring to vegetation that grown on land or farms that are not tended or looked after. However, in this field area, raan was used for everything about the landscape- in some places, farm, in some the landscape itself. What was interesting was it was also used to describe the verticality or depth of the landscape with changing rock types or geology while drilling a borewell- ‘raan badalalay’ (raan has changed)

The GSDA and CGWB descriptions of Osmanabad geology commonly use a phrase- ‘moderately dissected plateau’ which can be loosely translated into a description of an undulating topography. This seems to be a peculiar feature of the Deccan Basalt plateau which encompasses more than 80 percent of Maharashtra’s landmass. The GSDA reference manual says that ‘occurrence, storage and movement of groundwater is greatly controlled by morphological set up in Hard Rock terrain.’ Thus, attention to topographical features and its role in shaping water availability (and non), flows, storage and discharge is important. But how is such a moderately dissected plateau brought into everyday discussion. I was first introduced to it through words- words that caught my attention (for I have never heard them before or ignored them for common sense). Many farmers referred to ‘umata’ an upland feature in the watershed, while describing success of sources, duration of water availability in an area. ‘Umata’ were also those farmland parcels wherein water had to be transported through an intricate series of arrangements involving pumps, valves, and pipes. 

The seemingly flat landscape may mislead someone from recognising the relevance of ‘umata’ and ‘jhol’

Other words like lavan (describing the small streams in the area), chaval (a farmland that has peculiar character for water retention- due to its location in the valley area- which again has another word called jhola– opposite of Umata), vapsa (a condition of farm/land when it becomes-or is made suitable for sowing). These words are often associated with a physical/topographical feature, a phenomenon that occurs in the local landscape and thus forms the foundation of knowledge that shapes everyday practices.   

Encountering the water conservation structures in these interviews often meant their association through a particular programme rather than a focus on its properties (like earthen bund or cement bund, weir, bund etc.). For example, I encountered the most common intervention in watershed or water conservation called Cement Nalla Bund (a CNB) through different names and references- in one instance it was a KT Weir (Kolhapur Type Weir), in another it was a Vasant Bandhara (due to its associated with the Vasundhara watershed programme?), while someone pointed out it was a ‘naala bandh’. In such cases, an interview conducted in the farm revealed interesting insights than the same conducted in other settings (room, office etc.). 

Of patta, pokali and percolation

Space forms another dimension in my analysis of these interviews. How space is described and mobilised to draw attention to the processes and practices of groundwater has immense value to pursue such a coproduction of groundwater knowledge. 

While describing Deccan Basalts, the word ‘flows’ (or layer, in some places) is often used to identify rock strata that may be conducive or non-conducive for groundwater accumulation and movement (see this for example). I encountered these flows through ‘patta’ (literally belt) described by farmers as extensive subsurface belt of certain rock type that enables identification and movement of groundwater. It is interesting to note that I encountered ‘patta’ only in descriptions of shallow (or unconfined) aquifers or subsurface. Never I came across the word ‘patta’ to describe a spatial extent in context of deeper subsurface or confined aquifers. While assumptions about such patta did need observations of multiple open dugwells, the relative confidence while making these claims was much higher than the often ‘fate driven’ search for water in deeper spaces of the earth through drilling of borewells. 

Laal Patta (Red Belt/Layer) visible in a dugwell

In other instance, such a loose rock stratum, a stratum that is so porous that is makes it ‘mau’ (soft) in description was also referred as a ‘pokali’ (a vacuum). That groundwater is not available until the beginning of this strata of pokali. While this is not a literal vacuum but is occupied by extremely conducive rock types like the red layer or highly weathered vesicular basalt (mau manjarya), it was useful for bringing our attention to those shifts in imagination accompanied by possibility of groundwater in those spaces. I believe, these patta and pokali describe aquifers in the area that has shaped a collective experience of knowing, locating, and accessing groundwater. 

While discussing borewells, the talk often narrowed down, it moved towards experiences of the sources themselves and no major claims about the subsurface were discussed as seen in case of shallow aquifers. However, a typology of confined aquifers, deeper subsurface groundwater did emerge through those interviews. Through their experiences of drilling borewells and those of others in the village, a classification was brought into notice. It consisted of a Doh system (can be translated, in hydrogeological sense, into a perched aquifer type system) where the borewells did struck water but did not sustain over two or three seasons eventually becoming intermittent. ‘Doh’ means a small pond like water body- usually referred in case of surface water bodies. In other cases, thanks to ones nashib (fate), the borewell struck the jhara or a nasthat ensured a perennial and long-lasting source as compared to a doh. It is interesting to note the shift in describing groundwater in shallow and deeper systems. In shallow, reference to patta meant geological feature (lal gerucha patta) while an extension in deeper systems transformed into the water flow itself (‘panyacha’ jhara or ‘panyachi’ nas) rather than emphasizing the geological feature. This understanding about sources and through them about the subsurface has led to series of practices around borewells like transferring water from them to dugwells, reboring failed borewells, deepening the bore further to improve storage etc. 

Ballestero suggests that thinking about groundwater, thinking about these rock formations ‘require a form of volumetric thinking that is only possible by articulating horizontality and verticality’ (2019). It is here that I bring attention to this verticality of imagination, observation, and practices. In these interviews, verticality was brought into reference through two key points- water levels and depth of sources. While water levels fluctuated, depth was often static- a given character in the drama of groundwater. Though water levels are the most valued ‘data input’ to arrive at groundwater understanding, it was one of the most diversely understood parameter. Asking about ‘paani patali’ meant a variety of things and its context. For example, it was often associated with drought or water scarcity years. It was not seen as something that has progressed over the years (like water level has depleted) but rather something that fluctuates every year. 

The temporality of groundwater

Continuous use of groundwater leads to falling water levels over the years. An observer of data for many decades may easily reach to this conclusion. However, in the process, we miss the intergenerational aspects of such change. What was true for many older people in the village was a fiction for the younger farmers today. That streams in the village flowed even during the summers (little, but did flow), that dug wells needed to be only 25-30 feet deep can only be a fragment of old age imagination. This transformation of rural landscapes over decades has led to a transformation in ways of knowing groundwater, accessing, and using it. 

A newspaper article describing increase in post monsoon water level in the district

In short term-like within few years, this temporality, unlike a linear progression, shifts back and forth across the axis. Water levels, discussed above, are often changing- depleting and recovering, a phenomenon that was associated with series of related events- extraction for irrigation, transfers from deeper aquifers, droughts, rainfall (excess, unseasonal etc.). 

Many farmers complained about sources of groundwater drying up by March marking the beginning of a summer with scarce water supply, intermittent borewells, poorer recovery in dug wells etc. ‘Percolation’ while being a spatial process- movement of water from one point to other, also has a temporal component that is well understood by the users. Instead of taking permits for lift irrigation from tanks, farmers prefer to buy lands near tanks wherein restrictions on extraction during summers are not applied. In comparison, tanks, when they reach dead storage are banned from use for irrigation with confiscation of lifting devices, cutting off electricity supply etc. However, officials cannot restrict the process of percolation which causes water from the tank to percolate in the wells nearby. Thus, temporality of groundwater movement is well understood and mobilised by farmer community. 

Many of us often come across phrases/sentences like ‘our village our water’, ‘not letting any water outside our village’ etc. Farmers, though, in some parts of the watershed must pump out water from wells during the monsoons- a purposeful activity aimed at reducing soil moisture and thus water retention in farms, to ensure crop productivities. When asked if this counters the need for recharging more and more groundwater during and after monsoon on which many government programmes are focused, they suggested the inequities of land properties mandated some to undertake such an activity. The farmers in ‘chaval jameen’ (land prone to water retention) resorted to such an activity. It was a contradiction of sorts that a MGNREGA supported in-situ dugwell recharge programmes aims to do exactly the opposite. This seemingly rebellious act is not seen as one damaging the larger objective of improving groundwater situation in the village by letting off water ‘outside of the watershed or the aquifer’. 


Movement of groundwater is another aspect that I will write sometime soon. The reason is simple- the topic demands its own attention and much of the interventions or strategies for groundwater conservation, recharge and improving access have been shaped around theories and experiences of groundwater movement. Starting with the most basic as to why pumping one well (or not pumping) affects other wells in the vicinity, why most wells are near streams, why naala deepening benefits certain wells and not others, why are horizontal boreholes drilled in the dugwells, why drilling of one borewell leads to failure of other or why increasing borewells in a landscape lead to loss of water from dugwells. There are a lot of tensions, inconsistencies and substantiating examples emerging from pursuing these questions in the interviews, and I hope to write about it in the next blog. 

Doing interviews, coproducing groundwater: tracing the spatial, temporal and vertical (Part 1)

When interview research method meets groundwater

Interviewing is cornerstone of any qualitative research. There are many different approaches to organising and conducting these and I would not go into the details about their typologies as that is not the intention of this article. My key interest here is- what happens when the interview as a research method meets hydrogeology? What happens when interviews themselves and through them enable groundwater understanding? I trace these questions and put down my observations based on my experiences of using un/semi structured interviews during my PhD fieldwork. 

Before I dive in further into the article, I need to highlight that I am no expert when it comes to qualitative research or for that matter using/deploying research tools. Much of what is presented here is through my use of interviews ‘in the field’ and ‘through the process’ of evolving the approach. When I began the fieldwork, much of the discussions were unstructured that evolved into semi-structured method of interviews. However, the linearity as the earlier sentence suggests may not be visible in the process. 

I interviewed farmers, community members, Krushi mitra (agriculture extension officers), Jalsurakshak (water extension officer) and elected members of various village level committees. While I also interviewed scientists, government officials, and practitioners from NGOs as well as subject experts, much of the focus of this article and the emerging understanding is based on my interactions in the villages. I did much of this fieldwork in Osmanabad district of Maharashtra, although I also ventured in other districts a bit like Jalna and Ahmednagar. 

Doing interviews, coproducing groundwater

The reason I describe this as coproduction of groundwater is for two key reasons: as a researcher, I position myself with a background of working in this sector which brings in my own understanding to the field as well as to the process. In turn, this has led to shaping the approach I took for these interviews, the way questions were shaped and organised in the interviews and while conducting the interviews how the responses led to emerging questions which were again shaped by my understanding of the subject and field. Thus, at the outset, I want to shed the image of an ‘objective researcher’ towards the one of an ‘active researchers’ who equally contributed to the coproduction of this understanding presented here. 

Secondly, participant farmers and members of the community engaged with me through a certain notion of my background and identity- a urban, upper caste, researcher doing some research in a faraway university and someone, who possibly, may contribute to some beneficial work in the community/village. Having introduced through an NGO, this further escalated expectations that I did best to address but not quell. Recognising this mutual relationship was important in collectivising understanding of groundwater that led to its coproduction. 

The key contribution I wish to make through this article is to establish an approach that can inform ways of understanding groundwater beyond the ‘techniques of hydrogeology’- to develop understanding of groundwater through qualitative research methods that relies on oral histories, memories (individual and collective), everyday practices, experiential and traditional knowledge. Doing so, I hope it will contribute, through epistemological intervention, a shift from a techno-scientific discourse towards a more grounded and engaging process that values groundwater knowledge making as an everyday process . In doing so, I hope it also quells the dichotomy of indigenous vs modern knowledge, of good vs bad data, of scientific and superstition. 

Experiences across space and time

Like most interview situations, there are certain characteristics that determine the nature of the interview. I identify three: place where the interview is conducted, time of the year when the interview happens, and participant background, although, I think there may be many more. While participants background has been identified as an important criterion while doing and assessing interviews in many other settings, I would like to emphasize on the place and time of interviews from groundwater perspective. 

Water moves, stops, percolates, evaporates and saturates rocks. Water is pumped, contaminated, transported and stored. These things make it important to acknowledge and value the place and time of the interviews. I conducted most of the interview in the farms, near the wells, walking along the farm bunds, near the standing crops. I spoke to some farmers across the watershed, in upstream and downstream areas, near the stream and away from them, in irrigated farms, and in rainfed farms, near storage structures (like percolation tanks, storage tanks), and away from them. I did speak to some in their home, in their kitchen, understanding how water is brought in, or is supplied, how it is stored and used. These proved important as places determined the spaces that groundwater occupies and shapes- its flows, the porous rocks, directions of flow, behaviour of wells, ways of storing it, getting the infrastructure in place etc. 

At the same time, during what time of the year I conducted the interviews also shaped the discussions. While I began the discussions in the field as the summer of 2022 set in, many of the in-depth interviews began with the onset of monsoon. For example, interviews conducted in the summer consisted of observations and experiences during that period of the year- borewells stopping and starting, dug-wells being filled up from borewells, recovery of the well, new borewells being drilled etc. Interviews during the onset of monsoon focused on soil moisture, making land eligible for sowing, percolation from storages into dug-wells etc. Such diverse discussions meant a spectrum of groundwater practices and knowledges being dwelled upon. 

In the next part of the article, I will outline the key learning that has emerged from this experience. I have certain aspects that I have come to focus as I have begun re-hearing these interviews and in the process being transported back to those places and times of the year 2022. 

मला भेटलेले कुमारभाऊ  

४ फेब्रुवारी २०२०. स्थळ डेक्कन बस स्टॅण्डसमोरील बाक. वेळ संध्याकाळी पाच वाजताची. 

कर्वेनगर मधील माझ्या  घरावरून नदीपात्रातून सायकल हाकत हाकत मी बस स्टॅन्ड जवळ येऊन पोहोचलो. कुमारभाऊ ठरल्याप्रमाणे भेटायच्या ठिकाणी आले होते. दोघेजण बाकावर बसलो आणि मग मागे झालेल्या कामांची उजळणी आणि पुढे काय करता येईल याबद्दल चर्चा केली. मी ज्या संस्थेत काम करत होतो त्याच्या माध्यमातून कुमारभाऊ आणि त्यांच्या शहादा-नंदुरबार येथील कामाची ओळख झाली. आदिवासी पट्ट्यातील काम आणि पाण्याची भीषण परिस्थिती, त्यामधील inequity आणि त्यातून निर्माण होणारी व्यवस्था याबद्दल कुमारभाऊ मुद्देसूद आणि विज्ञाननिष्ठ काम करायच्या हेतूने संपर्कात आले होते. अर्थात त्याआधी देखील मराठवाड्यातील काही गावांमध्ये कुमारभाऊंच्या माध्यमातून भूजल व्यवस्थापनाचे काम केले गेले होते. पण शहाद्याचा हा परिसर वेगळा होता. शहाद्याहून धडगावला जाणाऱ्या रस्त्यावर हे गाव (मुळात छोट्या छोट्या वस्त्यांचे एक गाव). गावामध्ये एकदेखील विहीर नाही, पण बोअर मात्र झालेली. यातून इतकेच कळते की १९७०-८० पासून सुरु झालेल्या भूजल क्रांतीपासून हा परिसर, ही गावं दूर राहिली होती. अर्थात गावापासून १५-२० किलोमीटर शहाद्याकडे आल्यावर आपल्याला ऊस, नगदी पिकं यांचा परिसर दिसतो, म्हणजे इथे भूजलाचे कार्यक्रम पोहोचले नाही असे म्हणता येणार नाही, पण कांहीजण त्यापासून वंचित राहिले (ठेवले गेले?).  

दरा चिंचोरा गावाचा परिसर  

कुमारभाऊंचे काम या समाजाबरोबर. वन हक्क कायदा आणि त्याची अंमलबजावणी, वन  खात्याच्या विविध कार्यक्रमांमुळे येथील आदिवासी समाजावरील अन्याय, त्यांची दैनंदिन परिस्थिती, शेतीतील सुधारणा, पाण्याचे संवर्धन आणि त्याचा वापर यावर कुमारभाऊंचा वस्तुनिष्ठ अभ्यास, वैज्ञानिक दृष्टिकोन आणि एक प्रामाणिक सामाजिक कळकळ जाणवली. कुमारभाऊ जाण्याची बातमी मिळाली तेव्हा मी या दिवसाचे माझ्या मोबाईल मधील नोट्स काढून वाचले. शेवटची भेट. तेव्हाच त्यांनी मला सांगितले होते की त्यांना कर्करोगाचा त्रास सुरु झाला आहे, ट्रीटमेंट सुरु आहे. स्वतःच्या आजाराविषयी अधिक चर्चा न करणाऱ्या कुमारभाऊंच्या आजाराबद्दल आणि त्यांचा ‘fighter स्पिरिट’ बद्दल मी बोलणे योग्य ठरणार नाही.  

२७ नोव्हेंबर २०१५. स्थळयशदा, पुणे 

आपण एखाद्या क्षेत्रात काम केले की अनेकदा आपल्याला एक प्रकारची ‘expertise’ येते, किंवा आपण किमान तसा विचार करतो. बरेचदा असे होते की आपल्याला अश्या expertise च्या सीमा ओळखता येत नाही. विषयानुरूप जरी ती expertise बरोबर असली तरी स्थानिक पातळीवर काम करताना विषयांची गुंतागुंत होते. आपल्याला सर्वच माहित आहे आणि आपण आपल्यापुढील प्रश्न सोडवू शकतो असा उगीचच एक आत्मविश्वास निर्माण होतो. उदाहरणार्थ आपल्याला कदाचित जंगलांविषयी चांगले कळत असेल, त्यातील वनस्पतींचे प्रकार, प्राण्यांचे प्रकार इत्यादी. पण एखाद्या जंगलामध्ये आणि त्याच्याशी निगडित अनेक मुद्दे पुढे येतात. मातीचा प्रकार, त्याची धूप, पाण्याचे स्रोत, पाण्याचे पर्कोलेशन, जंगलाचे आणि त्याचं आजूबाजूच्या शेती-इतर उद्योगाचे संबंध इ. आपल्याला जर ह्या अश्या expertise च्या सीमा ओळखता आल्या, त्या appreciate करता आल्या तरच मला वाटते की आपण इतर विषयांकडे समतोल राखून आणि ‘unlearning’ च्या भावनेतून काही नवीन गोष्टी समजून घेऊ शकतो.  

ही गोष्ट मला कुमारभाऊंकडून शिकायला मिळाली.  सत्तरीतील एखादा पुरुष (पुरुष हे देखील इथे महत्वाचे आहे), नाहीतर उगाच वही पेन घेऊन, शांतपणे बसून एखाद्या कार्यक्रमात टिपण घेत बसणार नाही. कुमारभाऊंना हे नक्कीच जाणवले होते की पाणी हा विषय आणि त्यातही भूजल हा समजून दृष्टीने एक जटील विषय आहे. त्यामुळे इतके वर्ष फिल्ड मध्ये राहून देखील त्यांनी नव्याने हा विषय समजून घेण्याचा आणि त्याबद्दल कार्य करण्याचा निर्धार केला आणि तसेच अनेक कार्यकर्ते घडवण्यासाठी प्रयत्नशील होते. बीड मधील ताकरवन, निथरूड, मोहा यागावामधील तरुण कार्यकर्ते असतील, तर शहाद्यातील दरा-चिंचोऱ्यातील कार्यकर्ते असतील असे अनेकांना त्यांनी या विषयात घडवण्याचा प्रयत्न केला.    

एखादा विषय पुढे न्यायचा असेल, त्याचे फक्त ‘islands ऑफ success’’ न बनवता त्याची एक चळवळ करायची असेल तर असे कार्यकर्ते घडणे ही त्या त्या विषयासाठी खूप आवश्यक आहे. सध्या वातावरण बदल किंवा क्लायमेट चेंज बद्दल आपण हे बघतोय, अनेक कार्यक्रम- शासकीय, अशासकीय पातळीवर पुढील पिढीला घडवण्यासाठी निर्माण केले गेले आहेत. अश्या कार्यक्रमांनी आणि त्यातील experts यांनी कुमारभाऊंच्या या क्वालिटी बद्दल नक्की विचार करावा.  

१३ जून २०१८. स्थळ- दरा चिंचोरा 

सकाळपासून गावफेरी पूर्ण केल्यानंतर दऱ्यामधील एका कार्यकर्त्याच्या घरी कुमारभाऊंनी जेवायचे नियोजन केले होते. भात आणि आमटी, सोबत चवीला लोणच्याची फोड. मला आणि माझ्या सहकार्याला दरदरून घाम फुटला, तिखटामूळे. कुमारभाऊंनी शांतपणे आपले जेवण संपवले आणि आमच्यासाठी बाहेरच्या बाकावर जाऊन थांबले. आम्ही जेवलो आणि बाजूच्या टपरीवरून काही चॉकलेट घेतल्या. उन्हाळा संपत आला होता- पावसाचे काही चिन्ह नव्हते- दुपारचा उकाडा होता. थोड्यावेळ बसुया असे आम्ही सुचवले आणि कुमारभाऊंनी ते मान्य केले. तिथे मला त्यांचा जीवनपट कळला. ते जास्त काही सांगत नव्हतेच पण मीच कुतूहल म्हणून प्रश्न विचारात होतो.  

आज जाणवतंय- तेव्हा एक प्रश्न विचारायला हवा होता. मी ज्या पिढीत घडलोय त्यामध्ये सामाजिक कामाचा विचार स्पष्ट आहे- कामाची मूळ प्रेरणा जरी असली तरी तिला मापायचे मापदंड ठरलेले असतात- पगार, पगारावरील असमाधान, वरिष्ठांबरोबर जमणे/न जमणे, पिअर प्रेशर वगैरे. त्यामुळे एका कामातून दुसऱ्या कामामध्ये जाणे, काम बदलणे, एरिया ऑफ वर्क बदलणे अश्या माध्यमातून जुळवून घेता येते. पण आपणच सुरु केलेली एक चळवळ, त्याला फुटलेलं वेगवेगळे फाटे, यामध्ये कधीतरी उदासीनता येत असावी, कधीतरी कमजोर वाटत असेल, अश्या वेळी ते काम, ती चळवळ, तो कार्यकर्त्यांचा गोतावळा सोडणे- किंवा त्याचाशी जुळवून घेणे कितपत शक्य आहे? अश्यावेळी त्यांच्यातील कार्यकर्ता आणि व्यक्ती म्हणून त्यांची घालमेल यातील समतोल त्यांनी कसा राखला असावा. हा प्रश्न नक्कीच आता महत्वाचा वाटतोय. आणि त्यावरील त्यांचे अनुभव जाणून घ्यायला जास्त आवडले असते.  

दरा ज्या डोंगरांच्या पायथ्याशी वसलेले आहे तिथे माथ्यावर एक माध्यम सिंचन प्रकल्प झाला आहे. धरण बनले असले तरी अजून त्याला कालवे काढलेले नाहीत. तसेच कालव्याचे जे डिझाईन आहे ते दरा चिंचोरा गावाला वळसा घालून पुढील गावांना (politically organised, सधन, मोठे शेतकरी, बिगर आदिवासी समाज) जोडून देण्याचे नियोजन आहे. दुसरीकडे वन हक्क कायद्यांअंतर्गत दरा चिंचोऱ्यातील आदिवासी शेतकऱ्यांना जमिनीचे आपल्या हक्काचे असे पट्टे कसायला मिळाले आहे. हे घडवून आणण्यासाठी स्थानिकांचे आणि कुमारभाऊंचे मार्गदर्शन महत्वाचे ठरले आहे.  

आजच्या आमच्या पिढीला एखाद्या साचेबंद पद्धतीने विषयांकडे आणि त्या अनुशंघाने त्यावरील उपाययोजनांकडे बघण्याची सवय झाली आहे. सामाजिक कामामध्ये कार्यकर्त्यांपासून प्रोफेशनल हा प्रवास पूर्ण झाला असल्यामुळे आज असे कार्यकर्ते दुर्मिळ झाले आहेत. चळवळींची जागा आता प्रोजेक्ट्सनी घेतली आहे. पण ही गुंतागुंत आहे, आणि एखाद्या विषयकडून सुरु केलेले सामाजिक काम कसे पसरत जाते हे मला कुमारभाऊंच्या प्रवासातून दिसले. दऱ्यातील सातपुडा डोंगररांगांमधील नव-नवीन मिळालेले शेतीचे पट्टे आणि ते कसणाऱ्या आदिवासी भगिनी आणि बांधव यांच्यापुढील शाश्वत शेतीच्या दृष्टीने मातीची धूप थांबवणे, संवर्धन करणे आणि पाण्याचे नियोजन करणे अनिवार्य होते. हे ओळखून कुमारभाऊ पाण्याकडे, पाणलोटाकडे वळले होते आहे त्यातूनच माझा त्यांच्याशी संबंध आला होता.  

स्थानिक काम सूक्ष्म स्वरूपाचे असते- immediate असते, म्हणजेच शॉर्ट टर्म मध्ये आपल्याला तेथील फरक जाणवू लागतात. एखाद्या नाल्यावर बंधारा बांधला तर पुढील पावसाळ्यानंतर आपल्याला तिथे फरक दिसून येईल. पण अश्या कामांचे आणि अश्या कामांवर होणारे प्रादेशिक (अगदी आपण आता ग्लोबल वगैरे टाळले) परिणाम कदाचित आपल्या नजरेत, (प्रोजेक्ट्च्या स्कोपमध्ये- ते थिअरी ऑफ चेंज वगैरे जे काही आज म्हणतात- म्हणावे लागते) पटकन सामावणारे नसतात. कुमारभाऊंच्या कामांमधून एक कान आणि डोळा स्थानिक तर दुसरा कान आणि डोळा प्रादेशिक असणे का महत्वाचे आहे हे लक्षात येते. दरा- चिंचोऱ्यातील काम एकीकडे पण महाराष्ट्रात, त्याच्या पाण्यात काय चालू आहे याकडे त्यांचे लक्ष होते, अभ्यास होता आणि अश्या कामांचा एक कुतुहलपूर्वक आदर्श असायचा. गेल्या दशकातील दुष्काळाची परिस्थिती, मराठवाडा आणि पाणी, शेती- पाणी आणि जमीन याचे प्रश्न कसे एकमेकात मिसळलेले आहेत हे त्यांच्या बोलण्यातून जाणवायचे. आमच्यासारख्या ‘प्रोफेशनलसाठी’ तो एक अभ्यासाचा आणि अप्रूप वाटावा असा विषयच होता.  

‘बारगिरा, सोल्जर शब्दाची उत्पत्ती माहिताय का? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी काढून बघ. ज्याचा जनतेच्या सॉलिडॅरिटीशी, मुक्तीशी संबंध, तो सोल्जर.’(डोंगर म्हातारा झाला पुस्तकातून) 

माझ्यासारख्या सोजिरांच्या गर्दीमधील एक सोल्जर गेला. दुःख नक्कीच आहे- पण प्रेरणा आहे- सामाजिक कामाकडे पाहण्याच्या दृष्टीकोनाची आणि ते घडवून आणण्याच्या प्रक्रियेची.   

Rain rain go away or ये रे ये रे पावसा?

This happened sometime during the last year. It was another usual afternoon of June in Mumbai. Humid, overcast with intermittent rain, the day passed along. Ira, my daughter, in between playing with her toys, stopped near the window to see the rain as it continued to pour. Recollecting one of the children rhymes, she started humming,

‘Rain rain go away

Come again another day

Little Johnny wants to play

Rain rain go away!’

It just hit me then and there. Such a usual rhyme but I have never realised the situated and contextual nature of this rhyme (You can see it here). This is because, just some time back, we both had listened to a Marathi children rhyme called ‘Ye re Ye re pavsa. It goes as follows:

‘Ye re ye re pavsa

Tula deto paisa

Paisa jhala khota

Paus aala motha’

The rough translation of this would be:

Rain please come,

I will give you a rupee

The rupee became fake

It rained a lot!

Apologies for a really poor translation. Another interesting Marathi song on similar lines is as follows:

Here is the source for the above.

In this song the kid is asking the rain if he is angry (yes he, in Marathi, rain is often referred in male pronouns) as he does not seem to come down. Frankly, it is complex. Because while referring to rain, it is often male pronouns (हा पाऊस), but when it comes to a drizzle (सर-sar) it is referred in female pronouns (ही सर). I am no expert in language so this can be pursued at a different time, in a different place. Let us turn back to the topic of this blog.

The exactly opposite nature of request (by kids) in the English and Marathi rhymes made me realised something that I have been trying to work around as part of my PhD. This concern was pertaining to, what most of us learned about since our science and geography classes in primary school. It is commonly called as water cycle or, in high school, the hydrological cycle. 

The not so continuous hydrological cycle

Source: The Groundwater project

The classical hydrological cycle depicted a continuous nature of movement of water with vapourisation in oceans to cloud formation, winds, rainfall, run off through rivers, streams, groundwater and back to the sea. I will not go into the details, as most of us know this with some minor deviations. But why does this matter now? And how is this related to the discussion on the rhymes shared above? Recent work by some researchers have explored the contextual nature of development of the concept of hydrological cycle. Most important article of these, by James Linton in 2008 questioned the nature of hydrological cycle for its universal and situated origins. I will try to summarise what he meant. Linton made three key arguments focusing on the historical and geographical contexts within which the concept of hydrological cycle was put forth:

a. The concept of hydrological cycle was put forth by North Western European individuals who constantly saw drenched landscapes and perennial rainfall. This has resulted in a temperate bias in conceptualising the hydrological cycle. Unlike western Europe wherein the vapour laden winds flow throughout the year, many tropical regions like India have a different experience of the hydrological cycle. 

b. Linton describes what he refers to misrepresentations emerging due to hydrological orientalism:

‘It also emerged from the hydrological orientalism- the mis-apprehension and portrayal of deserts, arid lands, and tropical lands as respectively barren, poor, uncivilised, lawless and violent places (and peoples) that required the intervention of hydrological engineering to be made civilised.’ (pg. 640)

This has also allowed for emergence of a discourse of dams, watersheds and engineering water to channelise, store, arrest, percolate (paani adva, paani jirva), and tame the uncivilised tropical waters that otherwise do not adhere to the norms and laws laid down by the waters of North Western Europe.

c. Lastly, he asks us to focus our attention on the ‘rather wild tendencies’ of hydrological phenomena which are increasingly grasping our attention thanks to events induced by climate change (pg. 644). This was quite evident for a relatively small window monsoonal region like India, where, in Maharashtra’s many districts the June Monsoon was not quite satisfactory, challenging the discourse that has often been mainstreamed till date.

A newspaper article in Marathi depicting the challenges for agriculture emerging due to late monsoon this year. Source: Divya Marathi Osmanabad Zilla (1 July 2022)

Why does Johnny want the rain to go away while kids in Mumbai and elsewhere want it to fall down?

Take a look at a typical year of rainfall in London, UK (Source: RGS Teaching Resources)

Looking at the graph one can easily understand why rain spoils the fun out of Johnny’s outdoor time. He does want the rain to go away. On the contrary, look at a typical year of rainfall in India:

Rainfall for Mumbai, Graph Source: Climate Data dot Org

As can be seen from the graph, the ‘monsoon’ season is predominantly focused in four months (June to September) for most of the country (although this may be a different experience for regions like Tamil Nadu, coastal Andhra Pradesh). Thus, most people in India yearn for the monsoon, and it is even considered as a harbinger of life for the subcontinent. The children rhymes only depict this earnestness of expecting a good rainfall. Their rhymes, thus, are contextualised in this nature of rainfall experienced over the subcontinent.

As I sit in a village in Osmanabad, enjoying the rains that seem to have only recently begun, I contemplate how such global discourses shape not just our relation to water in terms of needs but also the cultural (literary, in this case) aspects of that relation. It made me revisit my musings on the topic last year and thought I should write about it. Coming back to Ira, and myself, there are some choices we have to make when it comes to selecting which is the next rhyme we pick up for humming and from where!

पाण्या तुझा रंग कसा? सत्तेचा, धर्माचा का कायद्याचा  

१९२७ साली डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी महाडच्या चवदार तळ्यातील पाणी उचलले आणि पाणी हे फक्त एखादे ‘नैसर्गिक संसाधन’ किंवा निव्वळ हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन अणूंचा मेळ नसून ती एक राजकीय-सामाजिक वस्तू आहे हे दाखवून दिले. पाणी म्हणाल तर तेच ते, पण नीट बघितलं तर इतिहासात आणि वर्तमानात (कदाचित भविष्यात देखील) त्याचा वापर सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय कृतींसाठी होत आला आहे. धार्मिक- जातीय पातळीवर असेल (हे बघा), पाणी हे एक आर्थिक वस्तू आहे म्हणून त्याला किंमत असली पाहिजे म्हणून असेल, तसेच मानव निर्मित सीमा-रेषांच्या पलीकडे जाऊन पाणी अबाधित राहत असल्याने त्यावर उठलेले राजकीय वाद असतील ह्यातून इतकेच कळते की पाणी हे काही फक्त एक ‘नैसर्गिक संसाधन’ नसून तो एक जटिल विषय आहे.  

पिण्याच्या पाण्यासाठी देशभरात तसेच महाराष्ट्रात भूजलावरील निर्भरता भरपूर आहे. आकडेवारीचा खेळ बघितला तर टक्केवारी कुठेतरी ८५ ते ९० च्या आसपास दाखवते. हेच महाराष्ट्राच्या बाबतीत देखील खरे आहे. किंबहुना महाराष्ट्राचा भूजल विभाग खरे तर पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी निर्माण झाला होता. पुढे जाऊन इतर अनेक विषय जोडले गेले पण आजदेखील पिण्याच्या पाण्याचा स्रोत (विहीर किंवा टंचाई काळामध्ये बोअर) कुठे करावी याबद्दल भूजल विभागाचे प्रमाणपत्र घ्यावे लागते (जल जीवन मिशन मध्ये देखील तेच). १९७० च्या दशकात विभागाने दुष्काळाच्या काळामध्ये कमालीची कामगिरी बजावली आणि लोकांना पाणी उपलब्ध करून दिले. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या युनिसेफ या संघटनेने दिलेली पहिली ड्रिलिंग रिग (ज्याने बोअर पाडता येते) आजदेखील भूजल विभागाच्या पुण्यातील मुख्य कार्यालयात दिमाखाने उभी आहे.  

भूजल विभाग किंवा शासनाने ज्या बोअरवेलची सुरुवात केली त्या आज प्रत्येक गावामध्ये (आणि शहरांमध्ये) फोफावल्या आहेत. आधी शासकीय आणि आता खाजगी पातळीवर अनेक शेतकरी, गावकरी, शहरी नागरिक, व्यवसाय अश्या बोअर किंवा विंधन विहिरी घेतांना आपल्याला दिसतात. शासकीय नियमामध्ये २००९ च्या कायद्यानुसार २०० फुटापर्यंतच (६० मीटर ते येत जवळपास १९६.८५ फूट- म्हणून बोलण्यात २०० फूट असा उल्लेख कायम असतो) विंधन विहिरी करता येणं शक्य आहे. त्यावर पंप बसवावा अशी तरतूद शासनाकडे नसून ते त्यावर हातपंप बसवतात. अनेक गावांमध्ये ग्राम पंचायत निधीतून किंवा इतर पैश्यातून ही विहीर अनेकदा खोल केली जाते (२०० फुटाला आज पाणी कुठे लागतंय व्हय) आणि त्यावर विद्युत पंप बसवला जातो. मी अभ्यास करत असलेल्या गावामध्ये अश्याच एका बोअरवेल विषयी एक आजी मला सांगतात हे ‘सत्तेचं पाणी’ आहे. विचारले असता म्हणाल्या ही सरकारी बोअर झाली त्यामुळे आमची त्यावर सत्ता आहे- उद्या कोणी मला विचारले पाणी का घेताय तर मी सांगू शकते माझा त्यावर ‘हक’ आहे.  

झाला प्रकार असा: गावामधील शाळेजवळ शासनाने एक हातपंप बसवला. गावातील लोकांनी काही वर्षांनी तो काढून, थोडा अजून खोल करून त्यावर विद्युत पंप बसवला- आणि ही बोअरवेल गावाला आता पाणी देऊ लागली. नुकतेच जवळील शेतामध्ये एका शेतकऱ्याने बोअर मारली आणि त्याच दिवशी या बोअरचे पाणी पळाले – असे निरीक्षण गावातील लोकांचे आहे. कायदा असं सांगतो की दोन सिंचनाच्या विहिरींमधील अंतर जवळपास १५० मीटर असावे (नुकत्याच झालेल्या कृषी मंत्रांच्या बैठकीतील प्रोसिडिंग नुसार तो ५० मीटर करावा असे एका कृषी अधिकाऱ्याने मला सांगितले). अर्थात हा नियम सिंचनाच्या विहिरींना लागू होतो- तोच बोअरवेल ला देखील लागू होतो का- पुढील तपासाचा विषय आहे. ही १५० मीटरची अट विचित्र आहे. ती कोणाला लागू होईल- फक्त ते शेतकरी जे नवीन विहीर घेण्यासाठी शासकीय योजनांवर निर्भर आहेत. याचाच अर्थ जर एखाद्या शेतकऱ्याने खाजगी खर्चातून विहीर घ्यायची ठरवली तर त्यांच्यासाठी ही अट फक्त कागदावर राहील. थोडक्यात ही लागूच होणार नाही. हेच बोअरवेलचे आहे- शासकीय बोअरवेल-लाच २०० फुटांची मर्यादा पण स्व खर्चातून केलेल्या बोअरवेल कोण तपासायला येणार आहे.  

पण पिण्याच्या पाण्यासाठी नियम वेगळा आहे. त्यासाठी १९९३ च्या कायद्यानुसार पिण्याच्या पाण्याच्या विहिरीमध्ये (विंधन विहिरीमध्ये देखील) आणि सिंचनाच्या/इतर विहिरीमध्ये अंतर हे ५०० मीटरचे असावे. हे अंतर ५०० मीटरवर कसे निश्चित केले हा भूजल विज्ञान अभ्यासाचा विषय आहे. पण या ५०० मीटरच्या नियमामुळे (स्थानिक तलाठी सांगतात- आजच्या स्थितीत अर्धा किलोमीटरच्या परिघात एकपण विहीर नसावी हे कठीणच आहे) वरील परिस्थितीत गावामध्ये घेण्यात आलेली नविन बोअरवेलवर आणि घेणाऱ्यावर कायदेशीर कारवाई होणार का- हा प्रश्न उपस्थित होतो (११९३ भूजल कायद्याच्या अंमलबजावणीचा अनुभव काही चांगला नाही- हे बघा). अश्या परिस्थितीत जर त्या शेतकऱ्याने लोकांना पाणी प्यायला दिले तर ते काही लोकांच्या हकचे पाणी नाही, त्यावर लोकांची सत्ता नाही. ते झाले ‘धर्माचे पाणी’ असे आजींनी सांगितले. पुण्याई कमावण्यासाठी त्या माणसाने जर असे कृत्य केले तर ते धर्माचे पाणी ठरते.  

बंद पडलेली बोअर  

कायदा काय सांगतो? १९९३ च्या भूजल कायद्यानुसार पिण्याच्या पाण्याचे स्रोत अबाधित ठेवायच्या हेतूने, वर्षभर सुरु राहावे याकरिता, स्थानिक पातळीवर दोन स्रोतांमधील अंतराचे नियमन करण्यात आले आहे. या अंतर्गत पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतापासून ५०० मीटरपर्यंत कोणतेही दुसरे स्रोत (सिंचनाचे किंवा खाजगी मालकीचे) नसायला हवे (तसं खाजगी काही करायचे असेल तर तशी तरतूद कायद्यात आहे म्हणा!). तसे जरी असले, तरी टंचाईच्या काळामध्ये ह्या परिसरामधील विहिरींमधून पाणी उपसा हा खाजगी उपयोगांसाठी करणे बेकायदेशीर आहे.  

२००९ च्या सुधारित भूजल कायद्यामध्ये  ही ५०० मीटरची अट बदलून आता ‘एरिया ऑफ इन्फ्लुएन्स’ अशी भूगर्भशास्त्रीय संकल्पना वापरण्यात आली आहे. म्हणजे ५०० मीटरची सर्वसामान अट नसून आता प्रत्येक ठिकाणची ठराविक भूजल प्रवाह रचना आणि साठवण क्षमता यांचा अभ्यास करून काढायचे आहे. एका विहिरीच्या उपशामुळे आजूबाजूच्या किती जमिनीखालील भूजलाच्या वहनावर परिणाम होतो- तेवढ्या क्षेत्राला (एरिया) ‘एरिया ऑफ इन्फ्लुएन्स’ असे संबोधले जाते. या संदर्भात अनेक याचिका/खटले सध्या महाराष्ट्र राज्य जलसंपत्ती प्राधिकरण कडे चालू आहेत. त्यामुळे आता भूजल विभागाला नक्की किती परिसर/क्षेत्र बाधित होते हे काढावे लागणार आहे आणि ५०० मीटरचा सरसकट मापदंड सगळीकडे लागू करता येणार नाही. असे जरी असले तरी या नवीन कायद्याच्या माहितीचा अभाव म्हणा, असा ठिकठिकाणच्या एरिया ऑफ इन्फ्लुएन्स काढण्यासाठी लागणारे मनुष्यबळ म्हणा, त्यासंदर्भातील एक्स्पर्टीज/विशेषज्ञ म्हणा – अश्या सर्व कारणांमुळे जुन्या कायद्यातील ५०० मीटरचा निकषच अजूनही सर्वत्र वापरण्यात येतो असे दिसून येते. कसेही असले, तरी थोडक्यात ह्या पिण्याच्या पाण्याच्या स्त्रोताच्या ५०० मीटर क्षेत्रातले, किंवा एरिया ऑफ इन्फ्लुएन्स मधील पाणी हे ‘कायद्याचे पाणी’ ठरते हे नक्की.  

पाणी जरी तेच असले तरी त्याला वेगवेगळा रंग चढतो- कधी सत्तेचा-हक्काचा, कधी धर्माचा-पुण्याईचा तर कधी कायद्याचा-विज्ञानाचा. गदिमा यांनी शब्दात मांडलेले, आणि अशा भोसले यांनी गायलेले हे गाणे यानिमित्ताने इथे थोडक्यात मांडावेसे वाटते: 

पाण्या तुझा रंग कसा? 

ज्याला जसा हवा तसा! 

पाण्या तुझा गंध कसा? 

मेळ ज्यासी घडे तसा! 

What do the groundwater data disclosures under Atal Jal programme tell us (and not tell us)?

While sharing her views on water data in the podcast Voices for Water, Dr. Anju Gaur from the World Bank India office refers to her personal fitness monitoring device and suggests- ‘if I am monitoring it, I will manage it’. Throughout this podcast, the line is referred thrice suggesting the predominance of monitoring and measurement paradigm in shaping water management efforts. Given the importance of managing and governing groundwater effectively, many researchers and practitioners often cite the ‘lack of data’ as an impediment for improving groundwater management and governance. It is for this reason, that many groups (academic, government, non-government, civil society, communities) working on groundwater often lay an emphasis on monitoring, measuring and gathering data on groundwater. 

State groundwater agencies as well as the Central Groundwater Board (CGWB) have been collecting various forms of groundwater data- be it setting of monitoring/observation wells, water levels, water quality etc. Since much of this is rather inaccessible to the larger public and thus communities who are dependent on groundwater for their everyday need, it was identified as one of the key deliverables (here, pg 8) under the Atal Bhujal Yojana. The first Disbursement Linked Indicator or DLI-1 or simply called as deliverable identifies ‘public disclosure of groundwater data/information and reports’ as one of the indicators of programme outcomes matrix. This recent tweet (below) from the official (?) Atal Jal Twitter handle shares that till date information of more than 7000 observation wells across 7 states has been disclosed as part of DLI-1.

What do these public disclosures tell us? What do they mean for improving our understanding of groundwater conditions in the block/district/region? And lastly, most importantly though, how can communities and other actors involved in Atal Jal villages use this information/data disclosure to plan effective management strategies for groundwater improvement? In this blogpost, I trace the first question. I will follow up with another blogposts later to address the other two questions. 

I use the case of Maharashtra as the state has put out these reports for all the 38 blocks of the state that represent villages which are part of Atal Jal programme. The structure used for making these reports was homogenous, hence I took examples of 3 block reports to go in detail for analysis. For some weird reason which I cannot grasp, the GSDA English website alone has posted these reports however one cannot find them in the Marathi website (see here, accessed on the day this blogpost was published). Given that these are meant for public dissemination and most people from villages, decision making bodies will prefer to access them in Marathi, I find it odd that such is the case. I hope the GSDA puts them out soon. 

What do these disclosure reports tell us?

Beyond the general characteristics of the blocks (census information, dominant crops, land use and geology) the reports consist of following information on groundwater:

  1. Groundwater conditions- Network of monitoring wells in the block, data availability period, pre and post monsoon water levels (for preceding year) etc. 
  2. Groundwater quality- number of wells monitored, period of data availability, parameters analysed and known quality issues 
  3. Groundwater resources- extractable groundwater resources, current abstraction rates, net groundwater availability, stage of groundwater development and category of assessment unit (safe, semi critical, critical, overexploited)

It then goes on to give the details of water level and water quality monitoring wells and their recent data in a tabular format. The most interesting part of these disclosures are the maps. Following maps have been depicted in the disclosures-

  1. Location map
  2. Base map
  3. Hydrogeological map 
  4. Location of monitoring wells
  5. Pre and post monsoon Water level fluctuation map
  6. Electrical conductivity (EC) map 

Are the disclosures enough?

Based on my understanding of reading these reports I make the following observations:

  1. Data by itself is not enough- Even if the reports outline the details of monitoring network, unless a reader has prior training, it is difficult to make sense of what it means to be reading a GPS value, the m.bgl (metres below ground level) value- a common parameter used by scientists and researchers to make observation of water level fluctuations. This also applies to the water quality parameters. What is EC and what does mg/l mean- how does one make sense of it? The map for EC shows the range of values spatially across the block but does not refer to desirable/permissible limits in the maps, making one wonder what to make of this range. I hope communities and members of decision-making bodies under Atal Jal undergo training and capacity building going forward to make sense of these parameters and units. 
Source: Block Hydrogeological Report Wai- GSDA
  • The data depicts that in most cases the unconfined aquifers (shallow aquifers) are being monitored currently. Given the dependency on deeper/confined aquifers and the increasing use of bore-wells, one does not find monitoring of any bore-wells being currently undertaken. One then, is amused to know what was the role of National Hydrology Project (which is in its third phase currently) that, among other things, aimed to improve monitoring and measurements of groundwater resources. Under the project, piezometers (devices that monitor water levels) were planned to be installed, but no information about their data or fluctuations seems to be referred to in the reports. Given that both the projects have been partially supported by the World Bank and that the same ministry is involved in overseeing both the projects, wont such an exercise find value in disclosures?
  • setting up monitoring stations, collecting data and disseminating them has been part of various projects. Let us take example of JalSwarajya II project implemented by Maharashtra (again in collaboration with World Bank). A monitoring network of about 33000 wells was set up/identified under the project and data for the same was to be collected by ‘Jalsurakshak’- a person appointed under NRDWP programme for water quality monitoring and surveillance. The project went a step ahead to collate all the data visually via an application developed by MRSAC- the state remote sensing agency. The maps in the reports mention to this monitoring network but the monitoring does not find its way into assessments and disclosures. apparently, the last time I had visited this website (1 January 2022), I could see that data is updated only once- sometime in 2015. I hope that such data is being collected but is yet to be updated on the MRSAC application.
Source: MahaGSDA by MRSAC (accessed 1 Jan 2022)
  • Extensive information about groundwater practices is documented by the Minor Irrigation Census reports which is very useful to make sense of groundwater dependency and its intricate characteristics (for example see this, and this). Lack of any references to those data sources only extends the argument about ‘in-silo’ functioning of various agencies and departments that all work on water in one way or the other. This also applies to various projects often supported by the same multilateral agency (World Bank, in this case).
  • The reports have been disclosed using the administrative units as references (taluka/block, in this case). Given that these reports were produced by the groundwater agencies in various states, it would have made sense to integrate hydrogeological information and data from other initiatives. The NAQUIM programme, one of the most influential programmes aimed at mapping aquifers across the country has produced detailed information and data about groundwater conditions in various regions. Such reports, usually available at district scale, could had been tapped into and could have been brought into the dissemination exercise that is currently underway as part of Atal Jal DLI 1. The programme is only referred to as ‘covered’ or ‘not covered’ in disclosure reports.
  •  The report boasts about long term monitoring of groundwater in these blocks. However, one does not see use of trends (of water level fluctuation, water quality) in disclosures but on the contrary sees a year specific value input (like pre and post monsoon water level for 2019). Without making a reference to rainfall, it may be difficult to grasp the groundwater situation based on a single year data value. Although the tables put out values for about 4-5 years, it is very difficult to read numbers out of a table than to actually see some form of visualisation about trends in water level fluctuations etc. 
  • Standardising the processes- The reports are consistent across all the blocks in the structure they follow. Such a standardisation may not serve the diverse typology of groundwater conditions and issues. Reports mention about certain water quality parameters being reported in the block but does not go ahead to give details about such cases. Similarly wells are usually monitored for 2 or 4 times a year across the country. One does see value in such an exercise, but such standardisation across regions may not be appropriate given the rainfall variability that one sees over monsoon period. Increasing instances of post monsoon and pre-monsoon rainfall (also called non-seasonal) affects water tables. Piezometers (devises that monitor water levels) could prove beneficial. It must be mentioned here that such piezometers will be installed in villages under Atal Jal programme but this should not be a case as seen with National Hydrology project.

UNESCO’s International Hydrological Programme (IHP) has entered into its 9th phase since its inception in 1975. The programme, in this phase has adopted the theme- ‘science for a water secure world in a changing environment’. It aims to help members states (countries) achieve their water related goals (like SDG 6) ‘by strengthening scientific knowledge, data availability and enabling informed decision- making’ (Strategic Plan, pg 6). It aims to further interdisciplinary efforts and expanding role of, what is referred in the document as, ‘citizen science’. Can the data/information disclosure made under DLI 1 of Atal Jal programme aid in ‘enabling informed decision making’? How interdisciplinary are these reports and the understanding they produce? What is citizen science when it comes to groundwater?I trace this question in the next blog post.

महाराष्ट्रातील प्रचलित भूजल जुगाड- खोड्या

अनेकदा आपण लोकांना बोलतांना ऐकतो ‘जसं कागदावर दिसतं तसं नसतं’. आपण काही गोष्टींचे नियोजन करतो आणि त्यापद्धतीने त्या अमलात आणल्या जातात. पण अनेकदा जेव्हा त्यांची अंमलबजावणी होते, दैनंदिन पातळीवर बघता आपल्याला त्या वेगळ्या दिसतात. याला आपण सर्वजण ‘जुगाड’ असे संबोधतो किंवा सिस्टीमच्या खोड्या काढणे असे देखील याला म्हणता येऊ शकते. इथे सिस्टीम म्हणजे फक्त मानवनिर्मित, शासकीय योजना किंवा तंत्रज्ञान नव्हे तर नैसर्गिक, ज्याला नॉन-ह्युमन किंवा ‘मोअर than ‘ह्युमन’ म्हणता येईल अश्या गोष्टींचा देखील समावेश होईल. भूजलाच्या बाबतीत म्हणायचे झाले तर अश्या नॉन-ह्यूमन गोष्टी कोणत्या तर- खडक, माती, खडकांचे प्रकार, भंग-भेगा-चिरा, किंवा पडलेला पाऊस, भूजल स्वतः इ. तर अश्या जुगाड आणि खोड्यांकडे बघण्याची गरज काय? त्यांचा अभ्यास करणे गरजेचे असते का?  

अनेक अभ्यासकांनी हे दाखवले आहे की आपण जर पाण्याच्या (अनुशंघाने भूजलाच्या) दैनंदिन रीती-पद्धतींकडे लक्ष दिले तर आपण आपल्या गृहीतकांविषयी प्रश्न उपस्थित करू शकतो तसेच ‘जैसा है, वैसा है’ अश्या परिस्थिती सदृश पद्धतींचा आढावा घेऊ शकतो. मी ज्या T2GS प्रकल्पाचा भाग आहे, त्यातील अनेक सहकाऱ्यांनी अश्या पद्धतीची मांडणी आता जगातील विविध भागांमध्ये केलेली आपल्याला दिसते आहे. एक अभ्यास इथे विशेष मांडू इच्छितो.  

पाण्याच्या गव्हर्नन्सची मांडणी ही फिक्स्ड (स्थिर किंवा निश्चित) न करता ती ‘सतत घडणारी प्रक्रिया’ अशी केली जेणेकरून आपण मग आपले लक्ष योजनांच्या परिपत्रकांपासून, कायद्यांच्या मसुद्यापासून तसेच गव्हर्नन्सच्या सिद्धांतांपासून (theory) वळवून ‘दैनंदिन पद्धतींकडे’ नेऊ शकतो. तसेच ती ‘कशी असायला हवी’ पासून आपण ती ‘कशी आहे’ हे यातून बघता येऊ शकते (ही मांडणी बघा). यामुळे आपल्याला तेथील स्थळ-काळ- सामाजिक-राजकीय-नैसर्गिक संदर्भाकडे नीट पाहता येते आणि कोणत्या कारणांमुळे अश्या रीती-पद्धती तिथे निर्माण झाल्या असाव्यात याचा मागोवा घेता येऊ शकतो. यालाच त्यांनी सामाजिक-तांत्रिक जुगाड म्हंटले आहे- किंवा इंग्रजीत म्हणायचे तर socio-technical tinkering असे म्हंटले आहे. टिंकरिंगला उपयुक्त मराठी शब्द मला सापडत नाही पण जुगाड किंवा ‘प्रचलित घालून दिलेल्या पद्धतींमध्ये खोड्या करणे’ असे सध्यातरी म्हणता येईल.  

याचे थेट आणि सरळ सरळ उदाहरण म्हणजे शेततळी. कृषी विद्यापीठांमधील शाश्त्रज्ञांनी अभ्यास करून अशी तळी पाणी साठवायला कशी उपयुक्त ठरू शकतात हे अभ्यासातून दाखवून दिले. शासकीय विभागांनी त्याचा जीआर काढून त्याला अधिकृत पद्धतीने राज्यात राबिण्यास प्रवृत्त केले. स्थानिक शेतकऱ्यांनी मात्र तो अभ्यास आणि त्या जीआर चा संदर्भ गुंडाळून वेगळ्याच पद्धतीने शेत तळी अमलात आणली, राबवली हे आपण बघितले. यालाच आपण जुगाड असे संबोधतो किंवा अधिकृत सिद्धांतांशी, आदेशाशी केलेल्या खोड्या आपण म्हणू शकतो. सध्याच्या माझ्या मराठवाड्यातील फिरस्तीमध्ये मला असे अनेक अनुभव येत आहेत, ते इथे मांडायचा हा प्रामाणिक प्रयत्न.  

आडाला बोअरचे पाणी 

पारंपरिक पाण्याचे स्रोत म्हणजे आड. हे आड विशेष आहेत कारण त्यांचे डिसाईन आणि त्यांची जागा. डिसाईन बद्दल मी या लेखामध्ये मांडणी केली आहे पण जागेविषयी सांगायचे तर हे आड वस्तीच्या मधोमध, घरांपासून जवळ अश्या अंतरावर आहेत. त्यामुळे वस्तीतील अनेक घरांना हे आड पाणी आणण्यासाठी उपयुक्त ठरतात.अनेकदा वस्तीनिहाय (जातीनिहाय) आड वेगवेगळे असतात. अगदी आत्ता १०-१५ वर्षांआधी ह्या आडांना पाणी असायचे पण आत्ता अनेक आड कोरडे पडले आहेत. उथळ जलधरामध्ये अनेक विहिरी झाल्यामुळे आणि सिंचनासाठी विहिरींचा वापर वाढल्यामुळे हे आड कोरडे पडलेले आपल्याला दिसतात.  

अनेकदा पाणी पुरवठ्याची स्कीम आणि त्यातील विहीर ही आडांप्रमाणे वस्तीच्या जवळ नसून शिवारात लांब असते. त्यामुळे विहिरीतून पाणी उपसून टाकीमध्ये ते साठवून मग गावाला पाणी पुरवठा केला जातो. बोअरचे तसे नसते. बोअर अनेकदा वस्तीच्या जवळ असतात पण बोअरचे पाणी विहिरीप्रमाणे साठवता येत नाही. त्यामुळे अनेक गावांमध्ये बोअरचे पाणी हे या आडांमध्ये टाकलेले आपल्याला दिसते. इथून मग लोक पाणी भरून घेऊन जाऊ शकतात.  

हीच पद्धत आपल्याला शेतांमधील विहिरींमध्ये देखील दिसते. अनेक शेतकरी (ज्यांच्याकडे विहीर देखील आहे) बोअरचे पाणी हे विहिरीत साठवून ठेवतात जेणेकरून शेताला पाणी देणे सोप्पे होते. अनेकदा ठिबक सिंचनाची सिस्टीम देखील विहिरींवर बसवली असते त्यामुळे बोअरचे पाणी विहिरीत टाकणे उपयुक्त ठरते. शेतकऱ्यांशी बोलतांना कळले कि बोअरच्या पाण्याने शेत भिजत नाही (त्याला फोर्स कमी असतो म्हणून पाणी पुढे सरकत नाही) आणि शेतीसाठी आठतासाच्या वीज उपलब्धतेमुळे बोअरने शेताला पाणी देणे सोयीचे होत नाही. म्हणून असा स्थानिक जुगाड ते घडवून आणतात.  

विहिरींमध्ये आडवे बोअर 

विहिरींमध्ये आडवे बोअर मारण्याची पद्धत आता बऱ्यापैकी प्रचलित आहे. एक खोड म्हणून किंवा जुगाड म्हणून कुठेतरी कार्यान्वित झालेली ही पद्धत आता सर्वत्र शेतकरी करतांना आपल्याला दिसते. याबद्दल मी विस्तृतपणे या लेखामध्ये लिहिले आहे. याला देखील आपण एका खोड किंवा जुगाड या पद्धतीमध्ये मोडू शकतो. जेव्हा एखादा शेतकरी अशी बोअर मारतो तेव्हा त्याच्या परिमाण आजूबाजूच्या विहिरींच्या पाणी उपलब्धतेवर झालेले आपल्याला दिसू शकतो-यामुळेच ही एक तांत्रिक बाब न राहता एक सामाजिक बाब बनते.  

लोकांना ट्रेनिंग देतांना किंवा क्षमता बांधणी कार्यशाळेमध्ये एका कोकाकोलाच्या बाटलीमध्ये अनेक straw टाकले अशी अनालॉजि दिली जाते. म्हणजेच एका उथळ जलधारकात अनेक विहिरी केल्या- त्यामुळे जलधरातले पाणी वाढले असे नाही तर तेच पण वाटले गेले असा संदर्भ दिला जातो. पण या उभ्या straw मध्ये अनेक आडवे straw आज झालेले आपल्याला दिसत आहेत. अर्थात भूजलाचा मागोवा घेणाऱ्या इतर अनेक बाबींप्रमाणेच इथेदेखील नाशिभाची साथ लागते असे शेतकरी सांगतात. पण जर कधीकाळी अश्या आडव्या बोअरने एखादी नस पकडली तर मग काही चिंता नाही. विहिरीला पाणी निश्चित. 

इथे आपल्याला अश्या जुगाडाची तिसरी बाजू (सामाजिक तांत्रिक आणि)- नैसर्गिक बाब समजते. महाराष्ट्रातील खडकांच्या रचनेमुळे जमिनीखालील पाणी सर्वत्र समप्रमाणात आणि समवेगामध्ये धावेलाच असे नाही. त्यामुळे अश्या नैसर्गिक मर्यादेवर हा जुगाड लोकांनी काढलेले आपल्याला दिसते. कोळसा, खनिज तेल यामध्ये आपल्याला या तंत्राचा वापर झालेला दिसतो. पण त्यापुढे जाऊन पाण्याचा मागोवा घेण्यासाठी आता विहिरींमध्ये आपल्याला हे होतांना दिसत आहे.  

एकाच डीपीवर अनेक पंप कनेक्शन  

एका महावितरणच्या अधिकाऱ्यांबरोबर बोलत असतांना कळले की दोन प्रकारचे विद्युत पुरवठा यंत्र दिले जातात- ६० चे आणि १०० चे. ६० वर जवळपास १०-१५ शेतकरी टॅग धरू शकतात( प्रत्येकाच्या एचपी मोटारीची बेरीज करून ६० पर्यंत नेणे) तसेच १०० वर जवळपास २० ते २५ शेतकरी. आजकाल ३ अश्वक्षमतेचा पंप बहुदा नसतोच, किमान ५ किंवा अधिकतर ७.५ किंवा १० चे पंप बसवले जातात. अर्थातच खालावणाऱ्या पाणी पातळीमुळे असे झालेले दिसते पण मुख्य कारण असतं ट्रान्सफॉर्मर वरचा लोड खेचुन घेणारी क्षमता आपल्या पंप मध्ये असली पाहिजे.  

पण होतंय काय की एका ६० वर जवळपास ३०-४० कनेक्शन असतात तसेच १०० वर त्याच्या क्षमतेहून अधिक. म्हणून हे अनेकदा जळायची उदाहरणं समोर येतात. असे का होते? तर शेतकऱ्याला कनेक्शन हवे असल्यास तो डिमांड भरतो (साधारण १३००० रुपये). त्यानंतर तीन वर्षांच्या आत वीज मंडळाने त्याला कनेक्शन देणे अनिवार्य असते. पण एकाच शेतकरी फक्त एक विहिर किंवा बोअर घेत नाही तर तो ३-४ बोअर मारतो आणि म्हणून त्यासाठी कनेक्शन घेणे कठीण जाते. मग अश्यावेळी एकाच कनेक्शन च्या जोरावर ३-४ कनेक्शन घेतली जातात. यामुळे दुसरा परिमाण असा की वीज पुरवठा नियमित होत नाही आणि पंप जळायचे,  वीज न मिळण्याचे प्रकार घडतात.  

वीज वापर नाही तर पंप क्षमतेवर वीज बिलाचा आकार  

संपूर्ण महाराष्ट्रात आणि इतर अनेक राज्यामध्ये वीज नक्की किती वापरली यावर शेतकऱ्यांना वीज बिल दिली जात नाही तर किती अश्वक्षमतेचा पंप ते वापरतात त्यावर वीज खर्च आकारला जातो. हा जुगाड सर्वात अव्वल प्रतीचा असा जुगाड आपण घडवून आणला आहे. महाराष्ट्रातच म्हणायचे झाले तर जवळपास ३० लक्ष सिंचन विहिरी आणि बोअर आहेत. यासर्वांवर एकवेळ मीटर बसवणे जरी शक्य झाले तरी त्याची मोजणी करणे म्हणजे अशक्यप्राय बाब आहे. याचे कारण असे की वीज मंडळाकडे इतके मनुष्यबळ नाही. किंबहुना तेवढे मनुष्यबळ नेमणे ही अशक्य अशी गोष्ट आहे. म्हणून हा तोडगा (जुगाड) त्यावर आपण काढला आहे.  

या अंतर्गत ५ एचपी च्या पंप ला जवळपास १४००० रुपये वीजबिल आकारले जाते वर्षाला. हे अनुदानाच्या माध्यमातून कमी करण्यात आले आहे. इतर अनेक राज्यामध्येतर सिंचनासाठी वीज मोफत आहे. अनेक शेतकऱ्यांचे वीजबिल थकीत आहे. पण समाज काही नवीन योजनेचा लाभ किंवा नवीन डिमांड भरायची असेल तर शेतकऱ्यांना हे फेडावे लागते. तेव्हा रक्कम कितीही मोठी असली तरी ५००० रुपये भरून ते योजनेसाठी किंवा डिमांडसाठी अर्ज करू शकतात.  

थोडक्यात..

वरील उदाहरण मांडायचे कारण असे कि अश्या जुगाड आणि खोड्यांमधून आपल्याला भूजलाच्या आणि त्यातून एकूण पाण्याच्या गव्हर्नन्सची कल्पना येते. गव्हर्नन्स ची संकल्पना ही फक्त कागदावर, थिअरेटिकल न राहता ‘दैनंदिन गव्हर्नन्स’ ची मांडणी आपल्याला करता येऊ शकते. आपण अनेकदा विविध प्रकल्प, कार्यक्रम आणि योजना राबवत असतो. त्यामध्ये कागदावर काही नमूद केले असते- शास्त्रज्ञांनी- शासकीय कर्मचाऱ्यांनी- अशासकीय संस्थेतील अधिकाऱ्यांनी. पण ही झाली त्याची मांडणी. प्रत्यक्ष अनुभव काय आहे, स्थानिक परिस्थितीत काय निर्णय घेतले जातात आणि त्यातून काय मांडणी आपल्याला करता येऊ शकते हा यामागील प्रयत्न.  

वर नमूद केलेल्या पेपरमध्ये एक उदाहरण त्यांनी दिले आहे. ‘स्टॅंडर्ड’ नुसार किती वाळू आणि दगड एकत्र करून सिमेंट करता येईल हे अधिकाऱ्यांना ठरवायचे होते. त्या सिमेंटचा वापर कालव्याच्या लाइनिंगसाठी करणार होते. पण ‘स्टॅंडर्ड’ पासून वेगळे असे स्थानिक दगड आणि वाळू मिळाल्यामुळे त्यांचे सिमेंटचे गणित चुकत होते. कालव्याच्या वरच्या भागात मात्र स्टॅंडर्ड नुसार काम केल्यामुळे तो गळका निघाला आणि ही बाब लक्षात घेऊन पुढील काम करतांना सिमेंटचा वापर वाढवल्याने जितक्या लांबीचे लायनिंग ठरवले होते त्यापेक्षा कमी लायनिंग प्रत्यक्षात करता आले. 

जेव्हा असे जुगाड सर्वसाधारण बनतात, किंवा जेव्हा खोड्या काढण्यापासून आपण खोडकर स्वभावाकडे जातो तेव्हा त्याला परिवर्तन म्हणता येईल का? असे काही उदाहरण आपल्यासमोर आहे का? म्हणजेच अश्या खोड्यांचा किंवा जुगाडचा संदर्भ घेऊन आपण नवीन योजनांकडे, धोरणांकडे पाहू शकतो का?  

माझ्या अभ्यासाचा हाच प्रयत्न आहे. योजना नक्की कोणत्या ज्ञानाच्या आधारावर ठरवल्या जातात, त्यातून कोणती मांडणी पुढे आणली जाते- काय योग्य आणि काय अयोग्य हे ठरवले जाते आणि मग त्या ज्ञानाचे रूपांतर अंमलबजावणीत होते. पण अनेकदा आपण ऐकतो- कागदावर एक आणि प्रत्यक्षात दुसरे. जर ही गोष्ट गृहीत धरून आपण पुढे गेलो तर हे नक्की कसे घडते हे समजण्यासाठी म्हणून शाश्त्रज्ञांच्या, शासकीय अधिकाऱ्यांच्या, शेतकऱ्यांच्या दैनंदिन ‘रीती-पद्धतींकडे’ लक्ष देणे महत्वाचे ठरेल. त्यातून कदाचित सर्वसामान्य- सर्व इतर ठिकाणी अजमावता येईल अशी ‘थिअरी’ आपण पुढे अनु शकणार नसू तरी चालेल. आपला उद्धेश जर स्थानिक भूजलाचे व्यवस्थापन त्याचे गव्हर्नन्स कसे होतेय हे समजून घेऊन त्यावर कार्य करणे असेल, तर अश्या युनिवर्सल किंवा ऑब्जेक्टिव्ह संकल्पनांचा हट्ट धरणे आवश्यक नाही.  

The making of an ‘exposure visit’

Exposure visits form crucial part of any training or capacity building initiative. It aims to bring forth the experience of what are the ‘best practices’ in a particular field. Planners/ organisers of such exercises attempt to inculcate an element of behavioural change amongst the participants of the exercise. The field of water (read groundwater too) is no exception to this. Many programmes devised by national and state governments aim to add the activity of ‘exposure visits’ for elected representatives or staff of a particular department to certain countries, areas, regions or communities wherein they may experience or ‘see for themselves’ the best practices in the field. This is equally true in the case of civil society organisations working in this space.

Source: CGWB Twitter Handle

But how much of this is an experience that is non-contextual? How can this understanding or knowledge about a certain practice or a case be translated and transported to other areas or villages? And lastly, how much of this is actually a ‘see for yourself’ experience? I trace these questions through my experiences of organising, conducting, attending (as a participant) such exposure visits. I speak about these with a particular emphasis on water sector (to be more specific, groundwater) and largely around programmes aimed at watershed based, community led practices. Thus, I do not speak about large hydrologic arrangements like dams or its canals.

The contextual nature of an exposure visit

Most exposure visits tend to inculcate the idea of a model village or a watershed. While most programmes are designed with the focus on water management, it tends to bring forth those aspects while masking much of the socio-political connotations that may have played a role in making such a village or an area ‘model’ or ‘ideal’. How often do participants explore (or get a chance to explore) such a context is a larger question.

Lot of these examples often paint a pre and post scenario. Certain challenges persisted amongst community members with regards to managing water, those were tackled through an intervention of implementing a certain programme through an NGO, local leadership or government agency. While this is indeed a valuable lesson, it also points us to the question about how we define success in such cases. 

The topographical context

Most of the model villages in my experience have been what are often termed as ‘classical watersheds’. Watersheds that may depict a ridge to valley view within one’s visual distance, wherein elevational or topographical variation becomes an important part of the design. If we see such model villages across, say Maharashtra, with the exception of Kadwanchi in Jalna district (which is touted to be a model village) we often see such a topographical connect. 

Why is such a topographical context important in the making of a model village? It is, because, it enables people (participants of exposure visit, in this case) actually ‘see’ the interventions or visualise the movement of water. Water moves and hence it has to be stopped, arrested, percolated, channelized and controlled- basically manage it. The technical- engineering paradigm of water governance lends value to this exercise.

Imagine village/s on a plain topography. How does one visualise these actions pertaining to water in such a scenario? But in a topographically skewed village, standing in one location/at one point in the watershed, we can ‘see’ and ‘show’ interventions of watershed works, see large percolation tanks and how they sit at the head of the village watershed, see dug-wells in the farms and can see the multiple streams that flow and meet together to form the order of streams. This is not possible in case of a village in the plains.

This is equally true about the maps produced for such villages. With a lot of contours (imaginary lines depicting certain elevation), the map becomes quite an interesting artefact to be observed and discussed.

The localised nature of cause and effect

Aquifers (especially shallow) and watersheds are mostly localised in peninsular India compared to the alluvial plains in North India. As a result any interventions in the form of watershed structures may enable one to visualise their effects within a relatively smaller scale. This makes it possible to create a cause and effect story even within a single village or a micro-watershed. Unlike alluvial plains wherein effects can be contiguous over large areas, hard rock regions tend to have localised and distinct impacts.

Evaluating impacts or constructing what can the potential impacts be in the first place, is one of the most crucial indicator of ‘success’ in any story. Maharashtra’s specific geomorphology allows one to undertake this exercise at a village scale thus making it possible to demarcate success from failure. Being able to see and show, within a single village, the impacts of the work undertaken helps participants of exposure visit visualise the success better.

Emphasizing what can be seen

In many such exposure visits, the key resource person (which in my experience, are mostly men), tells us about the interventions that were done as part of the watershed works based on certain inputs and how that has enabled the village to overcome scarcity, improve groundwater levels etc. These again form part of ‘what can be seen’- the technical artefacts of water management. Without highlighting or going into how land distribution is spread across the village, which castes have come to dominate certain ‘water areas’, lands with good soil depth etc, we focus on the nitty gritty of such structures. Emphasizing such a structural/interventional approach wherein land plays a key role leads to further invisibility of marginalised communities who may be landless. Where should a structure be constructed may be a scientific as well as a political question. But with ‘scientific rigour’ we tend to overlook the politics of water (Politics with a lower case p) and put our eyes and mind to the numerous structures out there to see.

Seeing is a culturally and theoretically laden practice (see this for reference). Why a certain structure and its design is in a certain place does not come common sensically or instinctively to everyone but has to be inculcated as part of a training, education and experience.

Where do we sit? And with whom?

Many a times, when the visit turns towards discussion and a question- answer mode, we go into a Gram Panchayat (local council) office or a watershed committee office or as is the case sometimes, in temples. It is assumed that these are inclusive spaces, spaces that are accessible to all in the community and so makes an ideal place for such conversations. A lot of times (mostly), these are in the main habitation and hence may be at a distance for many hamlets, tanda, vasti, pada who may find it difficult (for want of time, ease of access) to come for such meetings and sit with us. I often see participation from a certain group (a given set of individuals, which again, in many cases, are men) who no doubt discuss matters pertaining to all communities in the village but may underplay the politics of water.

For example, whenever a scheme comes into a village (say an RO plant, water supply scheme etc), the main habitation often gets prioritised. This is not the say that others may not benefit from the scheme, but when it comes to prioritising scheme implementation, the order often begins with this habitation. Thus, it may enable to paint a ‘rosy’ picture about the benefits received, the beneficiaries etc, but may miss out on the questions of equity and accessibility of water.

So, the next time you are out there, do question yourself, are you really sitting in an inclusive space?

Travelling ‘knowledge’

Once we understand the successes of such a model village and the institutional arrangements for the same, we intend to pick and choose the elements of these success that can be mobilised and implemented in other areas, villages and regions (recent example of this is the Atal Jal Yojana). We may, as well, succeed in understanding how a cement check dam works and may even construct it in some other place but can we create a similar story in other areas. We have seen that such models have often found places in policies and programmes that tend to pick and choose on the specific aspects of those success and tend to ‘scale up’ in other areas. However, we miss on certain key facets that I believe we need to think and ask more about:

  • What are the specific socio-cultural, political and economic context within which the water problem village functioned and enabled it to ‘succeed’?
  • Did we truly deconstruct the notion of community in such stories? 
  • What were the challenges that were faced by the ‘model village’ in the process to transform it? are these challenges contextual or can we learn from them so we are better prepared to engage with them in other places? 
  • What has been the role of ‘expertise’ in making this transformation possible? Can such an expertise be mobilised? 

‘See for yourself’? 

The idea of the exposure visit is to ‘see for yourself’. But do they really serve this purpose? Most exposure visits are often guided by some government official, NGO official, Key Resource Person (who is often from the area/village). They are trained, not consciously but through practice, to deliver, share and dialogue with the participants of the exposure visits. They often set the tone of the discussions, prioritise certain questions over others. It is not because they are avoiding certain uncomfortable discussion. 

As participants of exposure visit, we tend to paint a picture about the village or area and build certain expectations of what we will see there (pre and post stories, actual technical artefacts etc.). This enables us to construct our questions. Similarly, the people from the village who engage with these participants have a certain understanding about why they are here. Hence, in the process, they emphasize certain facets of the programme, project, success story over others. As a result, the overall effort shifts away from ‘see for yourself’ to ‘see for yourself what is shown’.

Epilogue

Geologists often use the term exposure to point to certain rock cuts/sub surface elements that are exposed on the surface. Using these as references and making observations about underlying subsurface are an important part of any geological mapping process. However, a geologist undergoes training and education to study and analyse such exposures, which forms the basis of what has to be observed, how it has to be observed and making inferences about what it entails for local geology. Does this remind you about an earlier statement- seeing as a culturally, theoretically laden practice (see this, if interested).

If you have had the patience to read till this point, here is an unsolicited advice. While organisers and planners of such exposure visits make meticulous plans, I think participants be better prepared for reading such exposure visits and to make the most out of such interesting interactions. Only with a conscious and interested participant can we move away from staging exposure visits to engaging exposure visits. 

भूजलाचे असेही ज्ञान

(प्रस्तुत लेखामध्ये लोकांच्या दैनंदिन रीती-पद्धतींमधून निर्माण झालेल्या ज्ञानाची आणि आधुनिक भूजल विज्ञानाची सांगड घालण्याचा प्रयत्न केला आहे. तरी इथे काही माहिती जर अपूर्ण किंवा चुकीची असेल तर तसे कमेंट करून जरूर कळवावे.)

आज जागतिक जल दिन. यंदाचा म्हणजे २०२२ चा जलदिन हा भूजलाला केंद्रस्थानी ठेऊन साजरा करण्यात येतोय. साजरा करणे असा शब्दप्रयोग जरी असला तरी संयुक्त राष्ट्रसंघाने असे दिवस ठरवण्यामागचे खरे कारण म्हणजे त्याबाबत जनजागृती होय. ‘पाणी’ हा म्हटलं तर सरळ सोप्पा विषय आणि म्हटलं तर क्लिष्ट. सरळ यासाठी कारण पाण्याशी सर्वांचा संबंध दैनंदिन पातळीवर येत असतो आणि व्यक्ती म्हणून, समूह म्हणून आणि समाज म्हणून आपली त्याबाबत अशी एक धारणा बनलेली असते. पण पाणी खरंच सरळ सोप्पा विषय आहे का? आणि त्यातही भूजल- म्हणजेच जमिनीखालील जल हा विषय अजूनच क्लिष्ट नसेल का? 

क्लिष्ट कशापायी? एक तर ते जमिनीखाली असते, म्हणून अदृश्य अवस्थेत असते. दुसरे, ते स्थिर नाही, म्हणजेच जमिनीखाली ते इकडे तिकडे पळते. तिसरे म्हणजे जमिनीतील खडकांनुसार किती भूजल साठेल हे बदलत असते. आणि चौथे म्हणजे जमिनीवरील आखलेल्या शेतांच्या सातबाऱ्याच्या, गावाच्या किंबहुना पाणलोटाच्या सीमांना ते जुमानेलंच असे नाही. या अश्या कारणांमुळे भूजलाचा विषय हा क्लिष्ट होतो. विषय क्लिष्ट म्हंटलं की त्यावरील उपाययोजना देखील जटिल बनतात. कारण आपण भूजल कसे समजून घेतो त्यानुसार आपण त्याच्या व्यवस्थापनाच्या उपाययोजना आखतो. उदाहरण बघूया- २००९ च्या महाराष्ट्र भूजल (विकास आणि व्यवस्थापन) अधिनियमानुसार जमिनीत ६० मीटर (जवळपास २०० फुटांपर्यंत) पर्यंतच विहिरींना परवानगी आहे (Section 8.4 & 46). त्याखालील विहिरी बेकायदेशीर ठरवता येऊ शकतात. आता हा ६० मीटरचा आकडा कसा काढला असा प्रश्न तुमच्या मनामध्ये आला असेल की नाही? अश्या अनेक गोष्टींविषयी मनामध्ये प्रश्न उपस्थित होतो. तो उलगडण्याचा दृष्टीने समाज आणि विज्ञान यांना वेगळे वेगळे बघून चालणार नाही. त्या दोघांमधील परस्परसंबंध मांडणे गरजेचे आहे, त्यासाठी हा एक छोटासा प्रयत्न.  

अनेकदा पाणी विषयातील तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाने त्यावरील उपाययोजना आखल्या जातात. पण तज्ज्ञांचे ज्ञान आणि त्याची मांडणी ही स्थळ-काळ आणि एखाद्या विशिष्ट सामाजिक-राजकीय चौकटीतून पुढे येत असते. जरी सामाजिक राजकीय विषय तूर्तास बाजूला सारला (त्याविषयी कधीतरी लिहीन, नक्की!) तरी भूजलाची उपलब्धता, त्याची गुणवत्ता हे स्थानिक भूगर्भीय संरचना आणि त्यावर आधारित निर्भरता याने ठरत असते. याचे उत्तम उदाहरण म्हणून आपण महाराष्ट्राच्या लाडक्या उपाययोजनेचा विचार करूयात- तो म्हणजे ओढ्यांचे- नाल्यांचे रुंदीकरण आणि सरळीकरण आणि इतके नाही तर खोलीकरण. याविषयी पहिले प्रयोग धुळ्यातील शिरपूर तालुक्यात झाले- आणि तिथे यश लाभले- त्याचे पुढे ‘शिरपूर पॅटर्न‘ नाव प्रचलित झाले. यामुळे ते सर्वत्र करण्याचा निर्णय अनेक संस्थांनी, शासकीय योजनांनी (जलयुक्त शिवार) केला. आता तेथील स्थानिक संरचना – तापी नदीच्या खोऱ्यातील गाळाचा प्रदेश हा फक्त आणि फक्त तिथेच सापडतो. महाराष्ट्रात इतरत्र आपल्याला अधिकतर डेक्कन बसाल्ट (दक्खनच्या पठारावरील विशिष्ट खडकांची संरचना) आढळते. त्यामुळे असे प्रयोग केल्यावर ते कितपत यशस्वी झाले आहेत हे समजणे कठीण आणि असा विस्तृत अभ्यास अजूनतरी झालेला दिसत नाही.  

आपण या लेखाच्या मुख्य विषयाकडे वळूया. तज्ज्ञांनी मांडलेल्या अभ्यासातून अनेक योजना आखल्या जातात. पण गावपातळीवर शेतकरी (पुरुष व महिला), शेतकरी गट, शेत मजूर, स्थानिक पुढारी, लोकप्रतिनिधी, अशासकीय संस्था यांच्या माध्यमातून देखील अनेक उपाययोजना निर्माण झालेल्या दिसतात. त्या कशाच्या आधारावर- तर त्या स्थानिक ज्ञानाच्या आधारावर. त्यांच्या दैनंदिन भूजल वापराच्या, समजून घेण्याच्या रीती-पद्धतींमधून निर्माण झालेले. मी करून बघितले, त्यांनी केले आहे, असे केले तर हे होईल असा तर्क वितर्क लावून अनेकजण वेगवेगळे प्रयत्न करत असतात. पारंपरिक ज्ञान असेल, तंत्रज्ञान्याच्या आधारे पुढे आलेली माहिती असेल अश्या कोणत्याही माध्यमातून हे ज्ञान पुढे येत असते. याची काही उदाहरणं आपण बघुयात.  

मराठवाड्यातील आड  

मराठवाड्यातील अनेक गावांमध्ये आपल्याला आड दिसतात. हे आड म्हणजे विहिरी- छोटा व्यास असलेल्या पण खोल. हे आड आपल्याला वस्तीमध्येच आढळतात. अनेक दशकांच्या मागे निजामाच्या काळी किंवा त्याही आधी असे आड मराठवाड्यात सर्वत्र केलेले आपल्याला दिसतात. वर्षभर पाणी पुरवठा करता यावा म्हणून खोल केलेले. पण यातून आधुनिक भूजल ज्ञानाची प्रचिती कशी येते? आधुनिक भूजल ज्ञान आपल्याला सांगते कि जमिनीखाली जलधर किंवा भूजलधारक ज्यांना इंग्रजीत ऍक्विफर म्हणतात असे भूगर्भीय स्तर असतात आणि अश्या उथळ भूजलधारकात पाणी साठते. आड खोल असतात आणि म्हणून अश्या ऍक्विफरच्या संपूर्ण भूभागाला ते साधतात आणि म्हणून वर्षभर पाणी पुरवठ्याची हमी आपल्याला मिळते. अर्थात कालांतराने गावांमध्ये अनेक सिंचनाच्या विहिरी झाल्या आणि म्हणून या जलधारतील पाण्यासाठी एक ओढ निर्माण झाली. आज मराठवाड्यात अनेक गावांमध्ये असे उथळ ऍक्विफर रिते झाले आहेत आणि म्हणून अनेक आड कोरडे पडले आहे.

खडकांचे प्रकार  

सगळ्याच खडकांमध्ये पाणी साठत नाही असे आधुनिक भूजल ज्ञान सांगते. काही खडकांमध्ये पोकळी असते, काहींना चिरा भेगा असतात आणि असेच खडक भूजल साठवून ठेऊ शकतात. गावामध्ये अनेक विहिरी झाल्या असल्या कारणाने लोकांचे अश्या खडकाविषयी एक ज्ञान निर्माण झाले आहे. मी फिरत असलेल्या काही गावांमध्ये लोक आत्मविश्वासाचे सांगतात की कोणत्या खडकांची पाणी धारण करण्याची क्षमता आहे आणि कोणत्या खडकांमध्ये नाही. उदा. महाराष्ट्रातील दक्खनच्या पठारावर आढळणारा लाल गेरू असेल, मांजऱ्या असेल, भेगाळलेला पाषाण असेल, पडदे असलेला खडक असेल, यांना पाणी लाभते. ज्याला आधुनिक भूजल विज्ञान लिथोलॉग म्हणतं असे खडकांची संरचना (कोणता खडक कुठे लागेल,त्याच्या वर- खाली कोणता खडक लागेल) याची माहिती स्थानिकांना असते. अश्या खडकांचा एकसंध भूगर्भीय स्तर म्हणजेच ऍक्विफर किंवा जलधर. याला स्थानिक लोक ‘जमिनीखालील पट्टा’ म्हणतात. तसेच ज्याला भूगर्भशास्त्रज्ञ ‘डाईक’ म्हणून संबोधतात त्याला धुळ्यातील साक्री तालुक्यात ‘राम कातळ’ म्हणून ओळखले जाते.

अश्या जलधरांचेे म्हणजेच स्थानिकांच्या भाषेत पट्ट्यांचे मापन करण्यासाठी सध्या देशपातळीवर NAQUIM प्रकल्प राबवला जात आहे. अश्या प्रकल्पांच्या कार्यपद्धतीमध्ये हे स्थानिक ज्ञान आत्मसात केले तर खऱ्या अर्थी लोकसहभागी ज्ञान निर्मितीकडे आपण जाऊ असे वाटते. 

जलधरांच्या अल्प साठवण क्षमतेवर उपाययोजना  

महाराष्ट्रामध्ये तुम्हाला सिंचनासाठी अधिकतर मोठ्या व्यासाच्या विहिरी दिसतील. असे का? स्थानिकांशी बोलतांना कळते की शेतीला जास्ती पाणी लागते आणि म्हणून साठवण जास्त करणाऱ्या विहिरींची गरज आहे. हा प्रघात पडण्यामागे काय कारण असावे? आधुनिक भूजल विज्ञान सांगते की डेक्कन बसाल्ट (पठार) क्षेत्रातील जलधरांची साठवण क्षमता गाळाच्या प्रदेशाच्या तुलनेत किंवा इतर काही खडकांच्या तुलनेत कमी असते. तसेच एकाच ऍक्विफर मध्ये ती ठिकठिकाणी वेगळी असू शकते किंवा त्याची पाणी वाहन क्षमता (उदा. किती वेगाने पाणी विहिरीत येईल) देखील विभिन्न असते- ठिकठिकाणी वेगवेगळी. यावर तोडगा म्हणून शेतकरी मोठ्या व्यासाच्या आणि पाणी जास्तीत जास्त साठवून ठेऊ शकतील अश्या विहिरींची निर्मिती करतात. 

वर सांगितल्याप्रमाणे उस्मानाबाद मधील उथळ जलधर किंवा ऍक्विफर हे रिकामे झाले आहेत म्हणून शेतकरी आता बोअरचे पाणी या विहिरींमध्ये टाकतात.  

ओढ्यालगत विहिरी  

कोणत्याही गावामध्ये आपण जर एखादा विहिरींचा सर्वे केला तर अधिकतर विहिरी या ओढ्याच्या लगत, नाल्यांच्या लगत असलेल्या आपल्याला आढळतात. शेतकऱ्यांशी बोलताना असे कळते की ओढ्याजवळ असले तर ओढ्यातील पाणी असल्यामुळे विहिरीला पाणी राहते. पण खरंच असे होते का? आधुनिक भूजल विज्ञान आपल्याला सांगते की जमिनीखालील पाणी हे पाणी पातळीच्या उताराच्या दिशेने पळते (नेहमीच असेल होईल असे नाही पण बहुतांश वेळा असे होते). एखाद्या ठिकाणी तिथला ओढा किंवा नाला हा त्या भागातील सर्वात खालचा भाग. त्यामुळे अर्थातच आजूबाजूचे पाणी देखील त्याच दिशेने धावते. याचा परिणाम असा होतो की विहिरींना देखील अधिककाळ पाणी राहण्याचा संभव वाढतो. म्हणूनच की काय अनेक गावांमध्ये आपल्याला हा ‘पॅटर्न’ दिसतो.

आडवे बोअर  

महाराष्ट्रात अनेक गावांमध्ये सध्या प्रचलित अशी पद्धत म्हणजे विहिरींमध्ये मारलेले आडवे बोअर. आपण बोअरवेल किंवा विंधन विहिरींविषयी ऐकले असेल. अश्या बोअरवेल ह्या खूप खोल करून जो खोलवरचा ऍक्विफर किंवा जलधर आहे त्यातील पाणी घेण्यासाठी उपयुक्त ठरतात. अर्थात हे पाणी कितपत शाश्वत असेल हे सांगणे कठीण आहे. पण असे आडवे बोअर विहिरींमध्ये घेण्याचा प्रयत्न शेतकरी करतात. ते म्हणतात कि अश्याने आजूबाजूचे पाणी लवकर ओढून घेता येते. किंवा एखादी चीर किंवा भेग आडव्या बोअर ने साधली तर विहिरीला चांगला झरा येतो. भूगर्भशास्त्रज्ञांनुसार दक्खनच्या पठार म्हणजेच येथील बेसाल्ट खडक हा खूपच विषम स्वभावाचा आहे. आपण वर बघितले त्याप्रमाणे जशी याच्या साठवण क्षमतेत विभिन्नता जाणवते तसेच याच्या भूजल वहन क्षमतेचे आहे. ती खुप भिन्न असल्यामुळे काही भागातील विहिरी उपसा केल्यावर लवकर भारतात तर काही विहिरींना तीच पातळी पुन्हा गाठायला वेळ लागतो. यामुळे विहिरींचा उपसा झाल्यावर त्या लवकर भराव्या यासाठी म्हणून शेतकरी आडवे बोअर घेतांना आपल्याला दिसतात. याचे दुसरे कारण म्हणजे विजेचे भारनियमन. महाराष्ट्रातील बहुतेक भागांमध्ये शेतीसाठी ८ तासच वीज उपल्बध असते. त्यानंतर ४८ तासांनी पुन्हा वीज येते. यामुळे ८ तासामध्ये अधिकतर सिंचन देता यावे म्हणून विहिरीचा परफॉर्मन्स वाढावा म्हणून आणि तसेच ४८ तासांनी पुन्हा वीज येईल तेव्हा विहीर पूर्वपदावर आलेली असावी म्हणून देखील हे केले जाते.  

वरील अनेक अनुभव हे ‘’खूप स्थानिक’ आहेत म्हणून खोडता येतील. बरोबर आहे, किंबहुना लेखाचा हा उद्देशच नाही की या पद्धतीने सर्वत्र प्रचलित आहेत किंवा असाव्या असा दावा करावा. लेखाचा उद्देश इतकाच की स्थानिक पातळीवर देखील दैनंदिन अनुभवांमधून शेतकरी, कुटुंब, समूह आणि समाज ज्ञान निर्मिती करत असतो. याचे अनेक अनुभव आपल्याला इतर ठिकाणी देखील आढळतात. भंडाऱ्यातील मालगुजारी तलाव असतील, धुळ्यातील फड पद्धत असेल किंवा मराठवाड्यातील बारव असतील, नगर मधील शेततळ्याचा वापर असेल, हे सर्व स्थानिक आणि लोकांनी अंगिकारले प्रयत्न आहेत. त्यातली स्थानिकता समजून घेऊन त्यामधील ज्ञाननिर्मितीची प्रक्रिया समजून घेणे गरजेचे आहे.  

अर्थात यातील कितपत ‘आधुनिक भूजल ज्ञानाच्या’ कक्षेत बसेल हा प्रश्न आहे. पण आपल्याला जर खऱ्या अर्थाने भूजलाच्या पुनरुत्थानाची चळवळ ही लोकचळवळ करायची असेल तर समूहांकडे, समाजाकडे आणि शेतकऱ्यांकडे फक्त निर्णय प्रक्रिया न सोपवता, ज्ञान निर्मितीची प्रक्रिया देखील पुढे आणली पाहिजे. ज्ञान निर्मिती राज्य शासनाने, तज्ञांनीच करावी आणि अंमलबजावणीचे निर्णय फक्त स्थानिकांच्या घ्यावे यापुढे जाऊन ही प्रक्रिया लोकाभिमुख आणि लोकांकडून शिकून पुढे मांडली गेली पाहिजे असे यानिमित्ताने वाटते.  

कदाचित या लेखातून आपल्याला असा भास होईल की स्थानिक ज्ञान हे श्रेष्ठच किंवा तेच कसे बरोबर अशी मांडणी करण्याचा प्रयत्न मी करत आहे. पण तसे नाहीए. अनेकदा स्थानिक पातळीवर निर्माण झालेल्या उपाययोजना ह्या खूप खाजगी, व्यक्तिगत आणि तसेच अनेकदा अल्प-दृष्टीने (short sightedness) निर्माण झालेल्या असू शकतात. पण इथे मला हा मुद्दा अधोरेखित करायचा आहे की स्थानिक मंडळी कोणत्याही योजनेची, आदर्श उपाययोजनेची, किंबहुना आदर्शवादाची अपेक्षा अजिबात करत नसतात. त्यांचे प्रश्न तात्काळ असतात, प्रत्यक्ष असतात. त्यामुळे अश्या स्थानिक पर्यायांना पाय फुटतात. उदाहरण घ्या ना- उस्मानाबादमध्ये अनेक शेतकरी सध्या त्यांच्या बंद बोअर मध्ये ब्लास्टिंग करत आहेत. तशीही कोरडी आहे, बंद आहे, पंप काढला आहे, तर ‘करून बघूया- झालं तर झालं’ अश्या विचाराने करतायेत. आपण या स्वभावाचा, या प्रकृतीचा विचार न करताच जर उपाययोजना आखल्या तर आपण कितीही तज्ज्ञांची मतं त्यात घेतली का असेना, कितीही पायलट केले का असेना, त्या प्रत्यक्ष जमिनीवर वेगळेच रूप धारण करणार हे नक्की (आठवतंय का काही: शेत तळी…)! 

आभार  

वरील लेखामध्ये जी मांडणी केली आहे त्यासाठी मी आधी कार्य करत असलेल्या ACWADAM संस्थेमधील सहकाऱ्यांचे धन्यवाद. भूजलाची भाषा मी इथेच शिकलो. तसेच सध्या PhD साठी क्षेत्र कार्य करत असलेल्या उस्मानाबाद मधील गावांचे, लोकांचे देखील आभार.  

आडात आहे पण पोहऱ्यात नाही: अशीही पाणी टंचाईची गोष्ट  

गायत्री पाचवीत शिकते. उस्मानाबादमधील एका आदिवासी पाड्यावर आपल्या मामाच्या कुटुंबासोबत राहते. तिच्या म्हशीला पाणी पाजायला आणि तिला उन्हाचं थोडं पाणी मारायला म्हणून ती वस्तीच्या मधोमध आणि रस्त्याचा कडेलाच असलेल्या हौदावर आली. तिथे मला भेटली. पण हौदाला पाणी नव्हते. ज्या डीपीवर (विजेचा डिस्ट्रीब्यूशन पॅनल) बोअर चालतो आणि त्याद्वारे वस्तीतील हौदाला पाणी येते तो जळला होता. आता तिला शेतावरील एका बोअरवरून पाणी आणावे लागणार होते. ‘पाणी सुटत नाही हौदाला’ असं म्हणत ती तिची म्हैस घेऊन घराकडे वळली. यानिमित्ताने मराठीतील एक जुन्या म्हणीची आठवण झाली- आडातच नाही तर पोहऱ्यात कुठून येणार? फक्त ती उलट अर्थाने- आडात आहे पण पोहऱ्यात नाही! 

गेल्या वर्षी २०२१ रोजी महाराष्ट्रामध्ये चांगला पाऊस झाला. भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, जी महाराष्ट्रातील भूजलाचा अभ्यास करणारी शासकीय यंत्रणा आहे, दर वर्षी ऑक्टोबर मध्ये ‘संभाव्य पाणी टंचाई अहवाल’ काढते. ते हे कसे करतात ते समजून घेऊयात: 

१. संपूर्ण महाराष्ट्रात जवळपास ४००० विहिरींची पाण्याची पातळी वर्षांतून ४ वेळा मोजली जाते. हे चार महिने आहेत- मे/जून, सप्टेंबर, जानेवारी आणि मार्च. 

२. त्यापैकी या अहवालासाठी पावसाळ्या नंतरची पाणी पातळी घेतली जाते. त्याचसोबत पर्जन्यमानाचा डेटा हा तालुकापातळीवर घेतला जातो.

३. ही पाणी पातळी गेल्या पाच वर्षांच्या सरासरी पाणी पातळीबरोबर कम्पेअर केली जाती (वरील नकाशा) आणि त्याबरोबर पर्जन्यमानाची वर्गवारी (सरासरी पेक्षा २० टक्के ५० टक्के असे) अश्या दोन्ही गोष्टी एकत्रित करून त्याआधारावर संभाव्य पाणी टंचाई गावांची/तालुक्यांची यादी निश्चित केली जाते.  

४. या यादीची देखील वर्गवारी केली जाते- ऑकटोबर मध्ये कोणते तालुका टंचाईग्रस्त होणार, जानेवारीत कोणते होणार, मार्च मध्ये कोणते होणार ( खालील नकाशा). जिल्हा पातळीवर टँकर कधी लागतील याची माहिती आणि नियोजन करण्यास असे वर्गीकरण उपयुक्त असावे.  

स्रोत: पाणी टंचाई अहवाल ऑकटोबर २०२१

ही यादी मग राज्य आणि जिल्हावार पाणी पुरवठा विभाग, भूजल विभाग, जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषद यांच्या कार्यालयांना दिली जाते. यावर्षीच्या अहवालाची प्रत इथे वाचा. याच्या रिअल टाइम मॉनिटरींचा प्रयत्न देखील भूजल विभागाने केला आहे. त्यामध्ये संभाव्य पाणी टंचाई गावांची माहिती अधिकाऱ्यांचा वेळोवेळी कळावी आणि कुठे टँकर किंवा अन्य सोय करावी लागेल यासाठी लगेच व्यवस्था व्हावी म्हणून तो प्रयत्न होता. पण तसे राज्य पातळीवर अजून करता आलेले नाही.

तर या वर्षी देखील ऑकटोबर मध्ये असा अहवाल भूजल विभागाने काढला. त्यानुसार या वर्षी (जून २०२१-मे २०२२) फक्त १५ तालुक्यांमधील २६९ गावांमध्ये संभाव्य पाणी त्यांची भासू शकते. यातील जवळपास ८० टक्के गावांना एप्रिल पासून लागणार आहे, म्हणजे उन्हाळ्यात. यावरून असे लक्षात येते की चांगले पर्जन्यमान झाले असल्या कारणाने आणि भूजलाच्या पातळीत वाढ झाली आहे आणि त्यामुळे अश्या गावांची यादी या वर्षी कमी आहे.  

२६९ म्हणजे काही कमी आहे काय? हो कमीच आहे. तुलना करूया. २०१३ मध्ये १०० तालुक्यामधील २४३१ गावं, २०१५ मध्ये हाच आकडा – २२५ तालुक्यांमधील जवळपास १३००० गावांमध्ये संभाव्य पाणी टंचाई होती. २०१९ मध्ये हाच आकडा २६ तालुक्यातील ६८९ गावं असा होता. यावरून आपल्याला या वर्षीच्या अगांभीर्याचं अर्थ लावता येऊ शकतो.  

यावर्षी उस्मानाबाद मध्ये पाणी पातळी चांगली आहे हे आपल्याला खालील बातमीवरून कळू शकते. जिल्ह्यातील ११४ निरीक्षण विहिरींच्या माध्यमातून जानेवारीमधील पाणी पातळीची नोंद करून खालील निष्कर्ष काढण्यात आला आहे.

पण अनेक गावांमध्ये ( उस्मानाबाद मधील अनुभव) पाणी पातळी चांगली असूनदेखील, विहिरी आणि बोअर यांना पाणी असूनदेखील लोकांना ते मिळत नाही आहे. याचे कारण काय?  

भूजल पातळी चांगली आहे याचा अर्थ त्याचा उपसा शेतीसाठी देखील होत आहे. मी गेल्या महिन्यापसून उस्मानाबाद मधील काही गावांमध्ये फिरतो आहे, त्यामधून असे दिसत आहे की शेतीसाठी पाणी उपसा सुरु आहे. लोकांनी चांगले पीक यावर्षी घेतले आहे. उस्मानाबाद मध्ये तर सर्वत्र ऊस दिसत आहे (चांगल्या पाणी परिस्थितीतच प्रॉक्सि?), इतका की आता गाळपाचा हंगाम संपत आला तरी शेतकऱ्यांचा ऊस काही अजून काढणीला आला नाही. थोडक्यात स्थानिक साखर कारखाने उसाच्या बेसुमार उत्पादनामुळे ओवरव्हेल्म झालेले दिसताय, तश्या बातम्या स्थानिक वृत्तपपात्रांमध्ये वाचल्या.  

इथेच ह्या लेखाचा गाभा आहे. तर पाणी पुरवठ्याच्या स्किमचे डीपी आणि शेतीच्या पंपांचे (खाजगी) डीपी सारखेच असल्या कारणाने दोन परिस्थिती उद्भवत आहेत:  

१. अनेक शेतकऱ्यांनी बिल भरले नसल्याकारणाने डीपीची लाईन ( वीज कनेक्शन) तोडली जात आहे. यावरून राज्यपातळीवर देखील राजकारण तापल्याचे कळते. स्थानिक वृत्तपत्र याची दाखल घेतांना दिसत आहेत (खालील बातमी बघा).

अनेकदा त्याच डीपीवर गावाच्या पाणी पुरवठ्याचे कनेक्शन देखील असते आणि म्हणून अनेक गावांमध्ये पाणी पुरवठ्याचा पंप देखील बंद झाला आहे. असेच एक उदाहरण खालील बातमीमध्ये दिले आहे.

२. भूजलाचा उपसा सुरूच असल्याकारणाने डीपी जाळल्याची प्रकरणं देखील समोर येतांना दिसत आहे. अनेक शेतकरी एकाच डीपी वर कायदेशीर आणि बेकायदेशीर पद्धतीने वीज घेतांना दिसत आहेत आणि म्हणून डीपी जळाल्याच्या घटना समोर येतांना दिसत आहेत. हीच घटना गायत्रीच्या गावामध्ये झाली आहे. अश्या आशयाच्या बातम्या देखील येतांना दिसत आहेत.

वरील दोन्ही परिस्थितीमुळे होतंय काय कि ‘आडात आहे पण पोहऱ्यात नाही’! यावर्षी जमिनीमद्ये पाणी भरपूर उपलब्ध आहे निसर्गाच्या कृपेने (असे शेतकरी सांगतात- दुष्काळात निसर्गाचा कोप होतो) पण तरीदेखील पाण्यासाठी पायपीट करावी लागत आहे. या अनुभवावरून पुढील काही टिपण:

१. अश्या पेयजल स्रोतांना आपण स्वतंत्र डीपी द्यावा. हा एक मोठा प्रयत्न होईल पण नुकत्याच झालेल्या अनेक स्कीम मध्ये असे केलेलं दिसते. अर्थात यासाठी एक स्वतंत्र कार्यक्रम आखावा लागेल. 

२. अश्या स्रोतांना सोलर/सौर ऊर्जा आधारित पंप द्यावा. यामुळे विजेच्या भारनियमामुळे येणारी अनियमितता तसेच डीपी वरील राजकारण यापासून हा प्रश्न वेगळा होऊ शकेल. शेतीसाठी सौर ऊर्जा पंप बसवण्यासाठी अनेक योजना राबवल्या जात आहेत. पीएम कुसुम असेल, मुख्यमंत्री सौर पंप असेल आणि अनेक अशासकीय प्रयत्नातून हे होतांना दिसतंय. त्यामुळे यासाठी वेगळं काही नव्याने करण्याची गरज नाही.

भूजल विभागाकडून देखील अशी एक योजना राबवण्यात येत होती (आहे?). त्यांच्या संकेतस्थळावर २०१७ पर्यंत अश्या जवळपास ४००० खेड्या- पाड्यांवर सोलर आधारित पाणी पुरवठा योजना कार्यान्वित केली गेली आहे.  

३. जल जीवन मिशन मध्य त्याबद्धल काही नियोजन आहे याचा माझा अभ्यास नाही पण नवीन योजना आखताना आपण याचा विचार करू शकतो. असे जल जीवन चे काम जोमाने सुरु आहे, म्हणून हे आत्ताच लक्षात घेणे गरजेचे आहे.

वरील टिपण हे काही अभ्यासपूर्ण नाही पण त्यादिशेने ज्याण्यासाठीं म्हणून मुद्दाम इथे मांडले आहेत. तज्ज्ञांनी आणि अनुभवी व्यक्तींनी त्याचा विचार करून तसे कृती कार्यक्रम आखावे असे वाटते.  

भूजलाच्या सार्वजनिक स्वभावामुळे असे होतांना आपल्याला दिसत आहे. ज्या स्रोतांवर शेती निर्भर आहे त्याच स्रोतांवर पाणी पुरवठा देखील निर्भर आहे. या दोघांचा वरकरणी दिसणारा वेगवेगळा शासन हे भूगर्भात एक असल्याचे आपल्याला दिसतेय. या वर्षी पाऊस चांगला झाला आहे म्हणून स्रोत अजूनतरी कोरडे पडले नाहीत. विहिरी जरी आटल्या असल्या तरी बोअरना अजून पाणी आहे. पण यानिमित्ताने पाणी पुरवठा शक्य करणाऱ्या इतर महत्वाच्या गोष्टींकडे आपले लक्ष जायला हवे. वीज असेल, पाणी पुरवठा व्यवस्था असेल, ग्राम पंचायतीकडून पाणी पट्टी आणि इतर प्रयत्न असतील, हे देखील पुढे येणे गरजेचे वाटते. जर आपल्याला SDG क्रमांक ६ (सर्वांसाठी पाणी) चे ध्येय २०३० पर्यंत पूर्ण करायचे असेल तर आपल्याला हे करणे महत्वाचे आहे.