Groundwater and Beyond

 

 

आज भारतामध्ये आणि त्याबरोबरच आपल्या राज्यामध्ये भूजलाचे अनन्यसाधारण असे महत्व आहे. आज देशातील ९० टक्क्यांहून जास्त खेडी ही पिण्याच्या पाण्यासाठी, गुराढोरांसाठी भूजलावर निर्भर आहेत. राज्यामध्ये जवळ जवळ ६५ टक्के शेती ही भूजलाच्या विविध स्त्रोतांवर अवलंबून आहे . देशात आणि राज्यात भूजलाच्या ह्या विकासामागे आणि कालांतराने त्यावरील या निर्भरतेसाठी अनेक कारण आहेत. मुळात भूस्तरीय सिंचन प्रकल्पांची व्याप्तीच राज्यामध्ये कमी आहे. मध्यंतरी आलेल्या आकडेवारीनुसार राज्यातील १९ टक्के शेतीलाच कालवा-धरण सिंचनाचा उपयोग होताना दिसतोय. १९६० आणि ७० च्या दशकामध्ये हरित क्रांतीबरोबरच भूजल क्रांती देखील घडली. पंप तंत्रज्ञान विकसित झाले आणि त्याच बरोबर ड्रिलिंग च्या तंत्रज्ञानात देखील अमुलाग्र बदल झाले. याचाच फायदा छोटे, मध्यम शेतकरी कुटुंबांना झाला. कोरडवाहू शेतीचे भूजल-आधारित शेतीमध्ये रुपांतर झाले. अर्थात हा बदल गेल्या ४०- ५० वर्षात झाला आणि त्याचा परिणाम स्थानिक, प्रादेशिक भूजलाच्या उपलब्धतेत झाला. काही ठिकाणी याचे परिणाम भूजलाच्या गुणवत्तेवर होतांना दिसताय. शेती उद्योग जरी आज भूजलाचा सगळ्यात मोठा वापरकर्ता असला तरी त्याबरोबरच शहरांमध्ये, छोट्या नगरांमध्ये, आणि वाढत्या औद्योगीकरणामध्ये देखील भूजलावरील निर्भरता वाढतांना दिसते. २०१२ साली दिल्ली स्थित सी.एस.ई या संस्थेने केलेल्या देशभरातील ७२ शहरांच्या अभ्यासात असे आढळून आले कि या शहरातील ४८ टक्के पाणी पुरवठा हा भूजलावर निर्भर आहे. औद्योगिक क्षेत्रातील भूजलाच्या उपयोगाविषयी कोणतीही ठोस माहिती आज सरकार किंवा कोणाकडे नाही. या सगळ्या कारणांमुळे आज आपला देश हा जगातील सगळ्यात मोठा भूजल वापरकर्ता आहे.

भूजल एक नैसर्गिक संसाधन

 

भूजल हे एक नैसर्गिक संसाधन आहे. आज जगातील सगळ्यात मोठा गोडा पाण्याचा स्त्रोत म्हणजे भूजल होय. जो पाऊस पडतो त्यातला काही पाऊस मातीतून आणि खडकातून खाली झिरपतो आणि तेच पाणी आपल्याला नंतर विहिरींमध्ये आणि बोरवेल (कुपनलिका) मध्ये उपलब्ध होत. भूगर्भातील खडकातील छिद्रे व भेगांमध्ये पाणी साठते व त्याचे वहन होते. ह्या भूशास्त्रीय संरचनेला ‘भूजलधारक’ असे संबोधले जाते. आपल्या भागातील जमिनीखाली नक्की किती पाण्याचा साठा होईल आणि तो आपल्याला किती काळ पुरेल हे त्या-त्या भागातील भूजलधारकाच्या साठवण्याच्या आणि वहन करण्याच्या क्षमतेवर अवलंबून असते. आपल्या महाराष्ट्रात प्रामुख्याने आढळणाऱ्या ‘बसाल्ट’ खडकाची भूजल धारण क्षमता ही कमी आहे. त्यामध्ये २ ते ८ टक्केच पाणी साठू शकते. त्याउलट गाळाच्या जमिनीत २० ते २५ टक्क्यांपर्यंत पाणी साठू शकते.

भूजल एक सामुहिक संसाधन

भूजल हे एक सामुहिक संसाधन आहे. याचा अर्थ म्हणजे भूजल हे कोण्या एकट्याच्या मालकीचे संसाधन आहे. जमिनीखालील भूजलधारक हा कोणत्याही शेतीच्या, सातबारा च्या, गावकीच्या, आणि कधी कधी पाणलोटाच्या सिमांशी बांधील नाही. त्याचा विस्तार आणि स्वभाव हा व्यक्तीशः नसून सामुहिक आहे. त्यामध्ये होणाऱ्या बदलांचे परिणाम हे सर्वांगीण आहे. उदा. आपण आपल्या गावात, आपल्या शिवारात विहीर घेतो तेव्हा आपली त्यामागील भूमिका असते ‘माझी जमीन, माझी विहीर’, पण प्रत्यक्षात तसे असते का? निसर्गात आपल्याला भूजल असे खाजगी स्वरुपात आढळते का? जमिनीखालील भूजलधारक, ज्यात भूजलाचा साठा आणि वहन होते, हे भूगर्भावरील ओढलेल्या जमिनींच्या, गावांच्या सीमांचे पालन करत नाही. त्यामुळे प्रत्यक्षात जरी मी माझ्या शेतात विहीर घेतली असली तरी त्याला उपलब्ध होणारे पाणी इतर अजून अनेक शेतकऱ्यांनादेखील उपलब्ध होत असते. त्यामुळे वरचेवर जरी ती विहीर माझी असली, ती जमीन माझी असली तरी तो भूजलधारक हा सर्वांचा सारखाच असतो, सामुहिक असतो, म्हणून भूजल सामुहिक संपत्ती आहे. अर्थात ही मांडणी करणे जितके सोपे आहे तितकीच क्लिष्ट याची व्यावहारिकता आहे.

भूजल संवर्धन आणि वृद्धीसाठी प्रयत्न

गेल्या काही दशकांमध्ये या अदृश्य पण महत्वपूर्ण अश्या संसाधनाच्या संवर्धनासाठी आणि वाढीसाठी खूप प्रयत्न झाले. आपल्या सर्वांना पाणी आडवा पाणी जिरवा ही घोषणा नक्कीच माहित असेल. १९७० च्या दशकात महाराष्ट्र जेव्हा भीषण दुष्काळाला तोंड देत होता तेव्हा पुण्यातील एक व्यावसायिक श्री. विलासराव साळुंखे यांनी पुरंदर तालुक्यात सामुहिक भूजल संवर्धनाचे प्रयत्न केले. या प्रयत्नांना पुढे पाणी पंचायत असे संबोधले गेले. समन्यायी पाणी वाटपाचे पहिले धडे आपल्या राज्यात इथे गिरवले गेले. सामुहिक विहिरीद्वारे सिंचन, भूमिहीन लोकांचा पाण्याचा हक्क, संसाधनाच्या वृद्धीसाठी प्रयत्न असा विविध अंगी असा हा प्रयत्न होता. हळू हळू अनेक लोकांनी पाणी पंचायत ची वाट धरली आणि त्या द्वारे पाण्याच्या सुरक्षितता आणि न्याय वाटपाची प्रणाली आमलात आणली. भूजालावर आधारित समन्याय पाणी वाटपाचे आपल्या देशातील कदाचित हे पहिले उदाहरण असेल. तसेच त्या दरम्यान अण्णा हजारे यांच्या प्रयत्नातून नगर जिल्ह्यातील राळेगण सिद्धी आणि १९९० च्या दशकात पोपटराव पवार आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांच्या प्रयत्नांतून कायापालट झालेले हिवरे बाजार ही उदाहरणं देखील जगासमोर आली. हिवरे बाजार येथे शेतीसाठी बोर वेल (विंधन विहीर) घेण्यासाठी बंदी आहे. तसेच झालेल्या पावसाच्या आधारावर रब्बी हंगामाच्या पिकांचे नियोजन हे भूजालच्या शाश्वत वापराचे एक उत्तम उदाहरण आहे.

सामुहिक संसाधन म्हंटले की त्याच्या व्यवस्थापनाचे प्रश्न उभे राहतात. याचे मालक कोण- सरकार कि स्थानिक लोक कि अजून कोण? याच्या व्यवस्थापनाची जवाबदारी कोणाची- सरकारची, खाजगी व्यवस्थांची का स्थानिक लोकांची? इतर नैसर्गिक संसाधनांच्या बाबतीत बोलायचे झाले तर आपल्या देशामध्ये जंगलं- जी देखील सामुहिक नैसर्गिक संसाधनांच्या श्रेणीमध्ये मोडतात, ही सरकारी मालकीची आहे. १९२७ चा भारतीय वन अधिनियम, १९७२ चा सुधारित कायदा यामध्ये जंगल हे सरकारी मालकीचे म्हंटले आहे. असे जरी असले तरी त्याचा उपयोग, त्यावरील निर्भरता आणि इतकी शतके त्याचे शाश्वत संवर्धन करण्यात ज्यांनी महत्वाची भूमिका बजावली ते म्हणजे स्थानिक लोक. त्यामुळे आज जर आपण जंगलांचे संवर्धन आणि शाश्वत व्यवस्थापनाविषयी बोलत असू तर त्यामध्ये स्थानिकांना दूर करून चालणार नाही. किंबहुना सरकारने या बाबतीत काही चांगली कामगिरी केली नाही हे दर वर्षी कमी होणाऱ्या जंगलांच्या विस्तारावरून आपल्याला समजेल.

जेव्हा आपण भूजल आणि जंगल यांचा विचार करतो तेव्हा असे कळते की किमान जंगलं दिसतात, त्यामानाने त्यांची मोजणी, त्यातून उपलब्ध होणारे संसाधन घटक यांची मोजणी करता येणे सोपे आहे, शक्य आहे. त्याचबरोबर जंगलांना एक स्थानिक स्वभाव आहे. एकीकडून दुसरीकडे ते फिरत नाही आणि त्यामुळे त्यावरील हक्कांचा, त्याच्या व्यवस्थापनाच्या यंत्रणेचा कार्यभार शक्य आहे. भूजलाच्या बाबतीत तसे नाहीये. एक तर भूजल हे एक अदृश्य संसाधन असल्यामुळे त्याचे मापन आणि त्याची उपलब्धता काढणे कठीण आहे आणि ते क्लिष्ट देखील आहे. दुसरे ते स्थिर किंवा स्थायी स्वरूपाचे संसाधन नाहीये. भूजलाचे पुनर्भरण एकीकडे होत असेल तर त्याचा उपसा दुसरीकडे होतांना दिसतो. याचाच अर्थ यावरील हक्क नक्की कोण-कोणाचे, त्याचे स्वरूप काय आणि जर का त्याची व्यवस्थापनाची यंत्रणा बसवायची म्हंटली तर ती कितपत शक्य आहे? एक अजून महत्वाची बाब म्हणजे माणसाचे जंगलांशी जे नाते आहे ते खूप आदिम आहे, आणि त्यामुळे मानवाला या व्यवस्थेच्या स्वभाव वर्तनाची माहिती आहे. त्याचबरोबर आधुनिक वन विज्ञानाचा इतिहास देखील २०० वर्षांचा आहे. भूजालाबाब्तीत तसे नाही. जरी माणूस भूजलाचा वापर खूप आदिम काळापासून करत आला असला तरी त्याचे भूजलाशी नाते हे तसे नवीन आहे, गेल्या काही दशकातील आहे.

चौथी बाब म्हणजे नैसर्गिक संसाधन व्यवस्थापन म्हंटले की त्याच्या यंत्रणेचा विचार आला. जंगलाच्या बाबतीत सरकारने एक यंत्रणा उभी केली आहे, किंबहुना ती १८६४ सालापासून भारतामध्ये आहे, ज्याला आपण इंडिअन फॉरेस्ट डीपार्ट्मेंट म्हणून संबोधतो. याचे अधिकारी आहे, शिपाई आहे ज्यांची जवाबदारी जंगलांचे संरक्षण, संवर्धन करणे. त्याच्या कामाच्या तपशीलात आपण जायला नको. असे काही भूजलाच्या बाबतीत शक्य तरी आहे काय? महाराष्ट्राने १९७० मध्ये भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा स्थापित केली. किंबहुना १९७० मध्ये काळ होता भूजलाच्या नवीन स्त्रोतांच्या विकासाचा आणि उपलब्धता वाढवण्याचा. त्यामुळेच कदाचित या विभागाच्या नावात ‘सर्वेक्षण’ आणि ‘विकास’ या शब्दांवर भर दिला आहे. आज, जवळ जवळ तीन चार दशके लोटली. महाराष्ट्रात आजच्या घडीला अंदाजे २४ लाख विहिरी आहे. महाराष्ट्रात एकूण खेडी आहे ४५००० च्या आसपास. याचाच अर्थ प्रत्येक गावामध्ये आज किमान ५० विहिरी आहे. अर्थात हा भूजल ‘विकास’ काही सर्वदूर सारखा नाहीये. त्यामुळे नक्कीच या संसाधनावरील निर्भरता लक्षात घेण्यासारखी आहे. आता या २४,००,००० विहिरींवर लक्ष ठेवायला किती लोकांचा, अधिकाऱ्यांचा ताफा शासनाला लागेल? आणि आसा ताफा राज्य शासनाने अभूतपूर्व कामगिरीवर उभा देखील केला तर हे सगळे नियोजन आणि नियमन कितपत शक्य आहे?

आजतागायत भूजलाच्या कायद्याची चौकट ही १८८२ सालच्या इंग्रज सरकारच्या इजमेंट अधिनियमावर आधारित आहे. म्हणजेच ज्याची जमीन तोच त्या जमिनीखालील संसाधनांचा मालक. थोडक्यात भूजलाला एक खाजगी संसाधन/मालमत्ता म्हणून आजपर्यंत त्याचा विकास झाला. देशातील या वाढत्या भूजलाच्या विकासाला आळा घालण्यासाठी देशाने दूर दृष्टी दाखवून १९७० मध्ये भूजल विकास नियमनासाठी एक ‘मॉडेल बील’ मांडले. महाराष्ट्र, जे देशातील एक प्रगतीशील आणि पुढारलेले राज्य मानले जाते याने तब्बल २३ वर्षांनी म्हणजेच १९९३ मध्ये ‘महाराष्ट्र भूजल (पिण्याच्या पाण्याच्या स्त्रोतांचे संरक्षण) अधिनियम’ काढला. त्यात काही महत्वाच्या तरतुदी आहे जसे की दुष्काळी/ टंचाई ग्रस्त काळात पिण्याच्या पाण्याच्या विहिरीपासून ५०० मी पर्यंत कोणत्याही विहिरीतून कोणीही उपसा करू नये, असे केल्यास, तुरुंगवास, जप्ती आणि दंड आकाराला जाईल. भूजलाधारित पिण्याच्या पाण्याच्या स्त्रोतांना धरून हा कायदा होता, त्यामुळे सिंचन विहिरींबाबत ह्या कायद्यात काही मांडले नव्हते. १९९३ मध्ये काढण्यात आलेल्या ह्या अधिनियमाचा कितपत परिणाम झाला हे समजण्यासाठी काही संशोधकांनी २००५ साली एक अभ्यास केला. त्यात असे आढळून आहे कि लोकांना ह्या अधिनियमाची माहितीच नाही आहे. ज्यांना माहिती आहे त्यांनी ह्याचा वापर करून फिर्याद नोंदवलीच नाही. तसेच यातील अनेक तरतुदींमध्ये जिल्हा कलेक्टर (जिल्हाधिकारी) ने लक्ष घालवायचे आहे. मुळात जिल्हाधिकारी इसमास इतक्या फापटपसाऱ्यात ह्याकडे लक्ष द्यायला वेळ तरी आहे काय? त्यामुळे यंत्रणा नाही पण कायदा आहे, पण मुळात कायद्याची अंमलबजावणी कोण करणार याबाबत गोची झाली आहे.

सरकारने देखील यासाठी पाणलोट विकास कार्यक्रम आखला. एखाद्या पाणलोट क्षेत्रात पाण्याचे संवर्धन, त्याची वृद्धी तसेच माती आणि वनजमिनिनींचे संवर्धनाच्या दृष्टीने या कार्यक्रमात विविध उपक्रम हाती घेतले जातात. सलग समतल चर, नाला बांध, गेबिअन बंधारा, तसेच ओढ्यावर सिमेंट बंधारे, वृक्षारोपण आणि इतर काही उपक्रम केले जातात. माथा ते पायथा अशी संकल्पना आणि नियोजन या अंतर्गत असते. आज असे चित्र दिसते के अनेक पाणलोट क्षेत्रात हा कार्यक्रम राबवून देखील हवे तसे फायदे झालेले नाहीत. ह्यामागील एक मुख्य कारण म्हणजे ह्या सगळ्या नियोजनामध्ये भूगर्भीय रचनांचा समावेश नसणे. तेथील भूस्तर कसा आहे, भूगर्भीय रचना कश्या आहेत, खडकांचे प्रकार काय, त्यांच्यामध्ये क्षमता आहे का पाणी जिरवायची, ई. गोष्टींचा विचार केला जात नाही. आणि दुसरी बाब म्हणजे स्थानिकांचा समावेश. आज देखील महाराष्ट्र शासन एक चांगला उपक्रम राबवत आहे, ज्याचे नाव आहे ‘जलयुक्त शिवार अभियान’. ह्या कार्यक्रमात पाण्याची उपलब्धता वाढावी, भूजल पातळी वर यावी यासाठी काही उपक्रम जसे की जुन्या बंधाऱ्यातील गाळ काढणे, नवीन बंधारे घेणे, पुनर्भरण कार्यक्रम राबविणे ई. आपण परत ज्याला ‘supply side’ किंवा पुरवठा केंद्रित कार्यक्रम राबवत आहोत. एकदा पाणी वाढले की त्याच्या वापराच्या नियोजनावर आज कोत्याही कार्यक्रमात भर दिलेला दिसत नाही ज्याला ‘demand side’ उपक्रम म्हणतात. आज गरज जास्त आहे ती ह्या demand side वर भर देण्याची. अर्थात पाण्याच्या उपलब्धी वाढावी हे देखील महत्वाचे आहे. हिवरे बाजार, पाणी पंचायत यांनी या दोन्ही बाजूंची सांगड योग्य पद्धतीने मांडली आणि म्हणून ते अधिक यशस्वी होऊ शकले.

ह्या सगळ्या अनुभवावर काही संस्थांनी स्थानिक पातळीवर लोकांबरोबर भूजल व्यवस्थापनाचे प्रयत्न केले. महाराष्ट्रामध्ये ACWADAM, ग्रामपरी, ग्राम गौरव प्रतिष्ठान, महाराष्ट्र ज्ञान महामंडळ इ. या संस्थांनी राज्यातील विविध भागांमध्ये ह्या लोकसहभागी भूजल व्यवस्थापन कार्यक्रम राबविला. काय आहे नक्की हा कार्यक्रम?

(ACWADAM मधील सहकारी विशेषतः हिमांशू सर, उमा madam, विराज आणि रुचा यांचे आभार)

References:

• Department of Drinking Water and Sanitation (2006): Summary of Nation-wide Statistics from Rajiv Gandhi Drinking Water Mission, New Delhi: Department of Drinking Water Supply, Ministry of Water Resources, Government of India.
• Groundwater Surveys and Development Agency (2012): Report on Dynamic groundwater resources of Maharashtra (2011-2012), Pune: GSDA.
• Kulkarni, H., Deolankar, S.B., Lalwani, A., Joseph, B., and Pawar, S. (2000) Hydrogeological framework for the Deccan basalt groundwater systems, west-central India. Hydrogeology Journal, 8(4): 368-378.
• Maharashtra Irrigation census (2012): Economic Survey of Maharashtra (2012- 2013): Directorate of Economics and Statistics, Planning Department, Government of Maharashtra.
• Minor Irrigation Census (2006-2007): Ministry of water resources, Government of India.
• National Rural Drinking Water Programme; Ministry of Drinking Water and Sanitation (2015): http://indiawater.gov.in/IMISReports/Reports/BasicInformation/rpt_ListofHabitationSources_D.aspx?Rep=1&RP=Y (accessed on 21 August 2015)
• Ostrom E. (1990): Governing the Commons: The evolution of institutions for collective action, Cambridge: Cambridge University Press.
• Shah T. (2008): Taming the Anarchy: Groundwater Governance in South Asia, Washington: Resources for the Future Pr
• PS Vijay Shankar, Himanshu Kulkarni, Sunderrajan Krishnan (2011): India’s Groundwater Challenge and the Way Forward
• Excreta Matters (2012); Centre for Science and Environment, New Delhi.
• Burke J. & Moench, M. (2000).Groundwater and society: Resources, tensions and opportunities. New York, NY: United Nations.
• Kulkarni, H., Vijay Shankar, P.S. and Krishnan, S. (2009) Synopsis of groundwater resources in India: status, challenges and a new framework for responses. Report submitted to the Planning Commission, Government of India. ACWA Report ACWA/PC/Rep-1