गायत्री पाचवीत शिकते. उस्मानाबादमधील एका आदिवासी पाड्यावर आपल्या मामाच्या कुटुंबासोबत राहते. तिच्या म्हशीला पाणी पाजायला आणि तिला उन्हाचं थोडं पाणी मारायला म्हणून ती वस्तीच्या मधोमध आणि रस्त्याचा कडेलाच असलेल्या हौदावर आली. तिथे मला भेटली. पण हौदाला पाणी नव्हते. ज्या डीपीवर (विजेचा डिस्ट्रीब्यूशन पॅनल) बोअर चालतो आणि त्याद्वारे वस्तीतील हौदाला पाणी येते तो जळला होता. आता तिला शेतावरील एका बोअरवरून पाणी आणावे लागणार होते. ‘पाणी सुटत नाही हौदाला’ असं म्हणत ती तिची म्हैस घेऊन घराकडे वळली. यानिमित्ताने मराठीतील एक जुन्या म्हणीची आठवण झाली- आडातच नाही तर पोहऱ्यात कुठून येणार? फक्त ती उलट अर्थाने- आडात आहे पण पोहऱ्यात नाही!
गेल्या वर्षी २०२१ रोजी महाराष्ट्रामध्ये चांगला पाऊस झाला. भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, जी महाराष्ट्रातील भूजलाचा अभ्यास करणारी शासकीय यंत्रणा आहे, दर वर्षी ऑक्टोबर मध्ये ‘संभाव्य पाणी टंचाई अहवाल’ काढते. ते हे कसे करतात ते समजून घेऊयात:
१. संपूर्ण महाराष्ट्रात जवळपास ४००० विहिरींची पाण्याची पातळी वर्षांतून ४ वेळा मोजली जाते. हे चार महिने आहेत- मे/जून, सप्टेंबर, जानेवारी आणि मार्च.
२. त्यापैकी या अहवालासाठी पावसाळ्या नंतरची पाणी पातळी घेतली जाते. त्याचसोबत पर्जन्यमानाचा डेटा हा तालुकापातळीवर घेतला जातो.
३. ही पाणी पातळी गेल्या पाच वर्षांच्या सरासरी पाणी पातळीबरोबर कम्पेअर केली जाती (वरील नकाशा) आणि त्याबरोबर पर्जन्यमानाची वर्गवारी (सरासरी पेक्षा २० टक्के ५० टक्के असे) अश्या दोन्ही गोष्टी एकत्रित करून त्याआधारावर संभाव्य पाणी टंचाई गावांची/तालुक्यांची यादी निश्चित केली जाते.
४. या यादीची देखील वर्गवारी केली जाते- ऑकटोबर मध्ये कोणते तालुका टंचाईग्रस्त होणार, जानेवारीत कोणते होणार, मार्च मध्ये कोणते होणार ( खालील नकाशा). जिल्हा पातळीवर टँकर कधी लागतील याची माहिती आणि नियोजन करण्यास असे वर्गीकरण उपयुक्त असावे.
ही यादी मग राज्य आणि जिल्हावार पाणी पुरवठा विभाग, भूजल विभाग, जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषद यांच्या कार्यालयांना दिली जाते. यावर्षीच्या अहवालाची प्रत इथे वाचा. याच्या रिअल टाइम मॉनिटरींचा प्रयत्न देखील भूजल विभागाने केला आहे. त्यामध्ये संभाव्य पाणी टंचाई गावांची माहिती अधिकाऱ्यांचा वेळोवेळी कळावी आणि कुठे टँकर किंवा अन्य सोय करावी लागेल यासाठी लगेच व्यवस्था व्हावी म्हणून तो प्रयत्न होता. पण तसे राज्य पातळीवर अजून करता आलेले नाही.
तर या वर्षी देखील ऑकटोबर मध्ये असा अहवाल भूजल विभागाने काढला. त्यानुसार या वर्षी (जून २०२१-मे २०२२) फक्त १५ तालुक्यांमधील २६९ गावांमध्ये संभाव्य पाणी त्यांची भासू शकते. यातील जवळपास ८० टक्के गावांना एप्रिल पासून लागणार आहे, म्हणजे उन्हाळ्यात. यावरून असे लक्षात येते की चांगले पर्जन्यमान झाले असल्या कारणाने आणि भूजलाच्या पातळीत वाढ झाली आहे आणि त्यामुळे अश्या गावांची यादी या वर्षी कमी आहे.
२६९ म्हणजे काही कमी आहे काय? हो कमीच आहे. तुलना करूया. २०१३ मध्ये १०० तालुक्यामधील २४३१ गावं, २०१५ मध्ये हाच आकडा – २२५ तालुक्यांमधील जवळपास १३००० गावांमध्ये संभाव्य पाणी टंचाई होती. २०१९ मध्ये हाच आकडा २६ तालुक्यातील ६८९ गावं असा होता. यावरून आपल्याला या वर्षीच्या अगांभीर्याचं अर्थ लावता येऊ शकतो.
यावर्षी उस्मानाबाद मध्ये पाणी पातळी चांगली आहे हे आपल्याला खालील बातमीवरून कळू शकते. जिल्ह्यातील ११४ निरीक्षण विहिरींच्या माध्यमातून जानेवारीमधील पाणी पातळीची नोंद करून खालील निष्कर्ष काढण्यात आला आहे.
पण अनेक गावांमध्ये ( उस्मानाबाद मधील अनुभव) पाणी पातळी चांगली असूनदेखील, विहिरी आणि बोअर यांना पाणी असूनदेखील लोकांना ते मिळत नाही आहे. याचे कारण काय?
भूजल पातळी चांगली आहे याचा अर्थ त्याचा उपसा शेतीसाठी देखील होत आहे. मी गेल्या महिन्यापसून उस्मानाबाद मधील काही गावांमध्ये फिरतो आहे, त्यामधून असे दिसत आहे की शेतीसाठी पाणी उपसा सुरु आहे. लोकांनी चांगले पीक यावर्षी घेतले आहे. उस्मानाबाद मध्ये तर सर्वत्र ऊस दिसत आहे (चांगल्या पाणी परिस्थितीतच प्रॉक्सि?), इतका की आता गाळपाचा हंगाम संपत आला तरी शेतकऱ्यांचा ऊस काही अजून काढणीला आला नाही. थोडक्यात स्थानिक साखर कारखाने उसाच्या बेसुमार उत्पादनामुळे ओवरव्हेल्म झालेले दिसताय, तश्या बातम्या स्थानिक वृत्तपपात्रांमध्ये वाचल्या.
इथेच ह्या लेखाचा गाभा आहे. तर पाणी पुरवठ्याच्या स्किमचे डीपी आणि शेतीच्या पंपांचे (खाजगी) डीपी सारखेच असल्या कारणाने दोन परिस्थिती उद्भवत आहेत:
१. अनेक शेतकऱ्यांनी बिल भरले नसल्याकारणाने डीपीची लाईन ( वीज कनेक्शन) तोडली जात आहे. यावरून राज्यपातळीवर देखील राजकारण तापल्याचे कळते. स्थानिक वृत्तपत्र याची दाखल घेतांना दिसत आहेत (खालील बातमी बघा).
अनेकदा त्याच डीपीवर गावाच्या पाणी पुरवठ्याचे कनेक्शन देखील असते आणि म्हणून अनेक गावांमध्ये पाणी पुरवठ्याचा पंप देखील बंद झाला आहे. असेच एक उदाहरण खालील बातमीमध्ये दिले आहे.
२. भूजलाचा उपसा सुरूच असल्याकारणाने डीपी जाळल्याची प्रकरणं देखील समोर येतांना दिसत आहे. अनेक शेतकरी एकाच डीपी वर कायदेशीर आणि बेकायदेशीर पद्धतीने वीज घेतांना दिसत आहेत आणि म्हणून डीपी जळाल्याच्या घटना समोर येतांना दिसत आहेत. हीच घटना गायत्रीच्या गावामध्ये झाली आहे. अश्या आशयाच्या बातम्या देखील येतांना दिसत आहेत.
वरील दोन्ही परिस्थितीमुळे होतंय काय कि ‘आडात आहे पण पोहऱ्यात नाही’! यावर्षी जमिनीमद्ये पाणी भरपूर उपलब्ध आहे निसर्गाच्या कृपेने (असे शेतकरी सांगतात- दुष्काळात निसर्गाचा कोप होतो) पण तरीदेखील पाण्यासाठी पायपीट करावी लागत आहे. या अनुभवावरून पुढील काही टिपण:
१. अश्या पेयजल स्रोतांना आपण स्वतंत्र डीपी द्यावा. हा एक मोठा प्रयत्न होईल पण नुकत्याच झालेल्या अनेक स्कीम मध्ये असे केलेलं दिसते. अर्थात यासाठी एक स्वतंत्र कार्यक्रम आखावा लागेल.
२. अश्या स्रोतांना सोलर/सौर ऊर्जा आधारित पंप द्यावा. यामुळे विजेच्या भारनियमामुळे येणारी अनियमितता तसेच डीपी वरील राजकारण यापासून हा प्रश्न वेगळा होऊ शकेल. शेतीसाठी सौर ऊर्जा पंप बसवण्यासाठी अनेक योजना राबवल्या जात आहेत. पीएम कुसुम असेल, मुख्यमंत्री सौर पंप असेल आणि अनेक अशासकीय प्रयत्नातून हे होतांना दिसतंय. त्यामुळे यासाठी वेगळं काही नव्याने करण्याची गरज नाही.
भूजल विभागाकडून देखील अशी एक योजना राबवण्यात येत होती (आहे?). त्यांच्या संकेतस्थळावर २०१७ पर्यंत अश्या जवळपास ४००० खेड्या- पाड्यांवर सोलर आधारित पाणी पुरवठा योजना कार्यान्वित केली गेली आहे.
३. जल जीवन मिशन मध्य त्याबद्धल काही नियोजन आहे याचा माझा अभ्यास नाही पण नवीन योजना आखताना आपण याचा विचार करू शकतो. असे जल जीवन चे काम जोमाने सुरु आहे, म्हणून हे आत्ताच लक्षात घेणे गरजेचे आहे.
वरील टिपण हे काही अभ्यासपूर्ण नाही पण त्यादिशेने ज्याण्यासाठीं म्हणून मुद्दाम इथे मांडले आहेत. तज्ज्ञांनी आणि अनुभवी व्यक्तींनी त्याचा विचार करून तसे कृती कार्यक्रम आखावे असे वाटते.
भूजलाच्या सार्वजनिक स्वभावामुळे असे होतांना आपल्याला दिसत आहे. ज्या स्रोतांवर शेती निर्भर आहे त्याच स्रोतांवर पाणी पुरवठा देखील निर्भर आहे. या दोघांचा वरकरणी दिसणारा वेगवेगळा शासन हे भूगर्भात एक असल्याचे आपल्याला दिसतेय. या वर्षी पाऊस चांगला झाला आहे म्हणून स्रोत अजूनतरी कोरडे पडले नाहीत. विहिरी जरी आटल्या असल्या तरी बोअरना अजून पाणी आहे. पण यानिमित्ताने पाणी पुरवठा शक्य करणाऱ्या इतर महत्वाच्या गोष्टींकडे आपले लक्ष जायला हवे. वीज असेल, पाणी पुरवठा व्यवस्था असेल, ग्राम पंचायतीकडून पाणी पट्टी आणि इतर प्रयत्न असतील, हे देखील पुढे येणे गरजेचे वाटते. जर आपल्याला SDG क्रमांक ६ (सर्वांसाठी पाणी) चे ध्येय २०३० पर्यंत पूर्ण करायचे असेल तर आपल्याला हे करणे महत्वाचे आहे.
Groundwater and Beyond 