Groundwater and Beyond

१९२७ साली डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी महाडच्या चवदार तळ्यातील पाणी उचलले आणि पाणी हे फक्त एखादे ‘नैसर्गिक संसाधन’ किंवा निव्वळ हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन अणूंचा मेळ नसून ती एक राजकीय-सामाजिक वस्तू आहे हे दाखवून दिले. पाणी म्हणाल तर तेच ते, पण नीट बघितलं तर इतिहासात आणि वर्तमानात (कदाचित भविष्यात देखील) त्याचा वापर सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय कृतींसाठी होत आला आहे. धार्मिक- जातीय पातळीवर असेल (हे बघा), पाणी हे एक आर्थिक वस्तू आहे म्हणून त्याला किंमत असली पाहिजे म्हणून असेल, तसेच मानव निर्मित सीमा-रेषांच्या पलीकडे जाऊन पाणी अबाधित राहत असल्याने त्यावर उठलेले राजकीय वाद असतील ह्यातून इतकेच कळते की पाणी हे काही फक्त एक ‘नैसर्गिक संसाधन’ नसून तो एक जटिल विषय आहे.  

पिण्याच्या पाण्यासाठी देशभरात तसेच महाराष्ट्रात भूजलावरील निर्भरता भरपूर आहे. आकडेवारीचा खेळ बघितला तर टक्केवारी कुठेतरी ८५ ते ९० च्या आसपास दाखवते. हेच महाराष्ट्राच्या बाबतीत देखील खरे आहे. किंबहुना महाराष्ट्राचा भूजल विभाग खरे तर पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी निर्माण झाला होता. पुढे जाऊन इतर अनेक विषय जोडले गेले पण आजदेखील पिण्याच्या पाण्याचा स्रोत (विहीर किंवा टंचाई काळामध्ये बोअर) कुठे करावी याबद्दल भूजल विभागाचे प्रमाणपत्र घ्यावे लागते (जल जीवन मिशन मध्ये देखील तेच). १९७० च्या दशकात विभागाने दुष्काळाच्या काळामध्ये कमालीची कामगिरी बजावली आणि लोकांना पाणी उपलब्ध करून दिले. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या युनिसेफ या संघटनेने दिलेली पहिली ड्रिलिंग रिग (ज्याने बोअर पाडता येते) आजदेखील भूजल विभागाच्या पुण्यातील मुख्य कार्यालयात दिमाखाने उभी आहे.  

भूजल विभाग किंवा शासनाने ज्या बोअरवेलची सुरुवात केली त्या आज प्रत्येक गावामध्ये (आणि शहरांमध्ये) फोफावल्या आहेत. आधी शासकीय आणि आता खाजगी पातळीवर अनेक शेतकरी, गावकरी, शहरी नागरिक, व्यवसाय अश्या बोअर किंवा विंधन विहिरी घेतांना आपल्याला दिसतात. शासकीय नियमामध्ये २००९ च्या कायद्यानुसार २०० फुटापर्यंतच (६० मीटर ते येत जवळपास १९६.८५ फूट- म्हणून बोलण्यात २०० फूट असा उल्लेख कायम असतो) विंधन विहिरी करता येणं शक्य आहे. त्यावर पंप बसवावा अशी तरतूद शासनाकडे नसून ते त्यावर हातपंप बसवतात. अनेक गावांमध्ये ग्राम पंचायत निधीतून किंवा इतर पैश्यातून ही विहीर अनेकदा खोल केली जाते (२०० फुटाला आज पाणी कुठे लागतंय व्हय) आणि त्यावर विद्युत पंप बसवला जातो. मी अभ्यास करत असलेल्या गावामध्ये अश्याच एका बोअरवेल विषयी एक आजी मला सांगतात हे ‘सत्तेचं पाणी’ आहे. विचारले असता म्हणाल्या ही सरकारी बोअर झाली त्यामुळे आमची त्यावर सत्ता आहे- उद्या कोणी मला विचारले पाणी का घेताय तर मी सांगू शकते माझा त्यावर ‘हक’ आहे.  

झाला प्रकार असा: गावामधील शाळेजवळ शासनाने एक हातपंप बसवला. गावातील लोकांनी काही वर्षांनी तो काढून, थोडा अजून खोल करून त्यावर विद्युत पंप बसवला- आणि ही बोअरवेल गावाला आता पाणी देऊ लागली. नुकतेच जवळील शेतामध्ये एका शेतकऱ्याने बोअर मारली आणि त्याच दिवशी या बोअरचे पाणी पळाले – असे निरीक्षण गावातील लोकांचे आहे. कायदा असं सांगतो की दोन सिंचनाच्या विहिरींमधील अंतर जवळपास १५० मीटर असावे (नुकत्याच झालेल्या कृषी मंत्रांच्या बैठकीतील प्रोसिडिंग नुसार तो ५० मीटर करावा असे एका कृषी अधिकाऱ्याने मला सांगितले). अर्थात हा नियम सिंचनाच्या विहिरींना लागू होतो- तोच बोअरवेल ला देखील लागू होतो का- पुढील तपासाचा विषय आहे. ही १५० मीटरची अट विचित्र आहे. ती कोणाला लागू होईल- फक्त ते शेतकरी जे नवीन विहीर घेण्यासाठी शासकीय योजनांवर निर्भर आहेत. याचाच अर्थ जर एखाद्या शेतकऱ्याने खाजगी खर्चातून विहीर घ्यायची ठरवली तर त्यांच्यासाठी ही अट फक्त कागदावर राहील. थोडक्यात ही लागूच होणार नाही. हेच बोअरवेलचे आहे- शासकीय बोअरवेल-लाच २०० फुटांची मर्यादा पण स्व खर्चातून केलेल्या बोअरवेल कोण तपासायला येणार आहे.  

पण पिण्याच्या पाण्यासाठी नियम वेगळा आहे. त्यासाठी १९९३ च्या कायद्यानुसार पिण्याच्या पाण्याच्या विहिरीमध्ये (विंधन विहिरीमध्ये देखील) आणि सिंचनाच्या/इतर विहिरीमध्ये अंतर हे ५०० मीटरचे असावे. हे अंतर ५०० मीटरवर कसे निश्चित केले हा भूजल विज्ञान अभ्यासाचा विषय आहे. पण या ५०० मीटरच्या नियमामुळे (स्थानिक तलाठी सांगतात- आजच्या स्थितीत अर्धा किलोमीटरच्या परिघात एकपण विहीर नसावी हे कठीणच आहे) वरील परिस्थितीत गावामध्ये घेण्यात आलेली नविन बोअरवेलवर आणि घेणाऱ्यावर कायदेशीर कारवाई होणार का- हा प्रश्न उपस्थित होतो (११९३ भूजल कायद्याच्या अंमलबजावणीचा अनुभव काही चांगला नाही- हे बघा). अश्या परिस्थितीत जर त्या शेतकऱ्याने लोकांना पाणी प्यायला दिले तर ते काही लोकांच्या हकचे पाणी नाही, त्यावर लोकांची सत्ता नाही. ते झाले ‘धर्माचे पाणी’ असे आजींनी सांगितले. पुण्याई कमावण्यासाठी त्या माणसाने जर असे कृत्य केले तर ते धर्माचे पाणी ठरते.  

कायदा काय सांगतो? १९९३ च्या भूजल कायद्यानुसार पिण्याच्या पाण्याचे स्रोत अबाधित ठेवायच्या हेतूने, वर्षभर सुरु राहावे याकरिता, स्थानिक पातळीवर दोन स्रोतांमधील अंतराचे नियमन करण्यात आले आहे. या अंतर्गत पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतापासून ५०० मीटरपर्यंत कोणतेही दुसरे स्रोत (सिंचनाचे किंवा खाजगी मालकीचे) नसायला हवे (तसं खाजगी काही करायचे असेल तर तशी तरतूद कायद्यात आहे म्हणा!). तसे जरी असले, तरी टंचाईच्या काळामध्ये ह्या परिसरामधील विहिरींमधून पाणी उपसा हा खाजगी उपयोगांसाठी करणे बेकायदेशीर आहे.  

२००९ च्या सुधारित भूजल कायद्यामध्ये  ही ५०० मीटरची अट बदलून आता ‘एरिया ऑफ इन्फ्लुएन्स’ अशी भूगर्भशास्त्रीय संकल्पना वापरण्यात आली आहे. म्हणजे ५०० मीटरची सर्वसामान अट नसून आता प्रत्येक ठिकाणची ठराविक भूजल प्रवाह रचना आणि साठवण क्षमता यांचा अभ्यास करून काढायचे आहे. एका विहिरीच्या उपशामुळे आजूबाजूच्या किती जमिनीखालील भूजलाच्या वहनावर परिणाम होतो- तेवढ्या क्षेत्राला (एरिया) ‘एरिया ऑफ इन्फ्लुएन्स’ असे संबोधले जाते. या संदर्भात अनेक याचिका/खटले सध्या महाराष्ट्र राज्य जलसंपत्ती प्राधिकरण कडे चालू आहेत. त्यामुळे आता भूजल विभागाला नक्की किती परिसर/क्षेत्र बाधित होते हे काढावे लागणार आहे आणि ५०० मीटरचा सरसकट मापदंड सगळीकडे लागू करता येणार नाही. असे जरी असले तरी या नवीन कायद्याच्या माहितीचा अभाव म्हणा, असा ठिकठिकाणच्या एरिया ऑफ इन्फ्लुएन्स काढण्यासाठी लागणारे मनुष्यबळ म्हणा, त्यासंदर्भातील एक्स्पर्टीज/विशेषज्ञ म्हणा – अश्या सर्व कारणांमुळे जुन्या कायद्यातील ५०० मीटरचा निकषच अजूनही सर्वत्र वापरण्यात येतो असे दिसून येते. कसेही असले, तरी थोडक्यात ह्या पिण्याच्या पाण्याच्या स्त्रोताच्या ५०० मीटर क्षेत्रातले, किंवा एरिया ऑफ इन्फ्लुएन्स मधील पाणी हे ‘कायद्याचे पाणी’ ठरते हे नक्की.  

पाणी जरी तेच असले तरी त्याला वेगवेगळा रंग चढतो- कधी सत्तेचा-हक्काचा, कधी धर्माचा-पुण्याईचा तर कधी कायद्याचा-विज्ञानाचा. गदिमा यांनी शब्दात मांडलेले, आणि अशा भोसले यांनी गायलेले हे गाणे यानिमित्ताने इथे थोडक्यात मांडावेसे वाटते: 

पाण्या तुझा रंग कसा? 

ज्याला जसा हवा तसा! 

पाण्या तुझा गंध कसा? 

मेळ ज्यासी घडे तसा!