Author: Dhaval

पाणलोट, जलधर आणि भूजल: परस्परसंबंध आणि नात्यांमधील प्रश्न (भाग १)

DhavalLeave a comment

काही वर्षांपूर्वी मे महिन्याच्या कडक उन्हाळ्यात, लातूरच्या भूजल कार्यालयात गेलो असता तिथल्या सरांशी चर्चा करायची संधी मिळाली. इतर अनेक कार्यालयांप्रमाणे हे देखील एक कार्यालय. काचेने व्यापलेले टेबल, त्यावर काही फायली आणि पलीकडे बसलेले सर. वर गर गर फिरणारा पंखा ‘तुम्ही लातूर मध्ये आहेत’ याची प्रचिती करून देत होता. मी ज्या संस्थेत काम करत होतो त्याच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील काही गावांमध्ये एक कार्यक्रम राबवण्यात येत होता. त्याबद्दल चर्चा करण्यासाठी ही भेट होती. आपल्या कामापलीकडे जाऊन सरांनी अनेक लेख लिहिले होते, चर्चासत्रांमध्ये मांडणी करत असत. मोठा अनुभव त्यांचा पाठीशी असल्याचे सहज कळून आले. चर्चा चांगलीच रंगली होती.  

तेवढ्यात तिथे एका तालुक्याच्या पंचायत समितीचे सदस्य आले. त्यांचा प्रश्न असा कि त्यांच्या भागातील काही गावांना नवीन विहीर घेण्यास बंदी आहे. त्यावर साहेबांनी त्यांना सांगितले की त्या गावांचा समावेश अतिशोषित पाणलोटात होतो. यावर ते म्हणाले की त्यांच्याकडे तर पाणलोटाची कार्यक्रम झाला आहे. त्यावर थोडे गडबडून मग समजल्यावर साहेब म्हणाले की ते एका पाणलोट या जलवैज्ञानिक व्याख्येबद्दल बोलत आहेत तर आलेले सदस्य हे पाणलोट विकास या कार्यक्रमाबद्दल बोलत आहे. यावर ते सदस्य म्हणाले की ते ठीक आहे पण मग आमच्या तालुक्याचा लगतच्या दुसऱ्या तालुक्यातील गावांमध्ये देखील कशापायी बंदी. तर यावर साहेबांनी सांगितले की याचे कारण पाणलोट हे आपल्या प्रशासकीय-राजकीय सीमांच्या पलीकडे जातो, त्याच्या सीमा या नैसर्गिक परिस्थितीवर ठरतात, प्रशासकीय नाही. म्हणूनच दोन आजूबाजूच्या तालुक्यातील गावं अतिशोषित ठरू शकतात याचे कारण तो पाणलोट अतिशोषित आहे.  

यामधील अतिशोषित हा शब्द वगळता अनुभव लक्षात घेतला तर कळेल की जसे सरांचे रूपांतर साहेबांमध्ये झाले तसेच पाणलोट देखील ‘नैसर्गिक संरचनेतून’ एका ‘कार्यक्रमात’ चर्चेमध्ये रूपांतरित झाला. माझ्यासाठी हा अनुभव अतिशय महत्वाचा ठरला. वेगवेगळे लोक, समूह एकाच शब्दाकडे, गोष्टीकडे कश्या पद्धतीने वेगवेगळ्या स्वरूपात, अर्थाने पाहतात आणि मग खरंच तो शब्द, ती गोष्ट एकच राहते का असा प्रश्न मला नंतर गोड गोड चहाचे घोट घेतांना पडला.  

महाराष्ट्रामध्ये पाणलोट हा शब्द जल व्यवस्थापनाच्या दैनंदिन कार्यप्रणालित अत्यंत मुरलेले असा शब्द आहे. वरील उदाहरणातून दिसते की पाणलोट या शब्दाचा उपयोग किंवा पाणलोटाकडे बघण्याचा दृष्टिकोण वेगवेगळा आहे. पण तुम्हाला माहित आहे का की महाराष्ट्रामध्ये गेल्या पाच दशकांपासून जास्त काळ पाणलोट आणि भूजलाचा असा परस्पर संबंध राहिला आहे ? किंबहुना महाराष्ट्रातील आधुनिक भूजल ज्ञाननिर्मितीचा पाया किंवा बेसिस किंवा त्या माहितीनिर्मितीचे एकक म्हणून विचार केला तर तो पाणलोट आहे असे म्हंटले तर वावगे ठरणार नाही. 

या लेखामध्ये मी पाणलोट आणि भुजलाचा मागोवा घेणार आहे. त्यानिमित्ताने जलधर म्हणजे एक्वीफर याचादेखील समावेश केला आहे. भूजल हे जमिनीखालील खडकांच्या भेगांमध्ये, फटींमध्ये, त्यातील छिद्रांमध्ये आढळते- तिथे ते साठते आणि त्यातून त्याचे वहन होते. अश्या खडकांची एकसंध रचना म्हणजेच जलधर किंवा ऍक्विफर. ही व्याख्या पूर्ण नाही. अश्या सर्वच खडकांची संरचना जलधर होत नाही तर ज्यातून मानवी उपयोगासाठी पुरेसे पाणी आढळेल किंवा उपसता येईल अश्या संरचनांनाच आपण जलधर म्हणू शकतो. हा थोडा मानवी स्वार्थ सुरुवातीला काही भूजल शास्त्रज्ञांनी जलधराच्या संकल्पनेत घुसवला हे इथे म्हणता येईल. तर अश्या ऍक्विफर आणि भूजल यांचा पाणलोटाशी परस्परसंबंध काय आणि हे नातं इतकं साधं सरळ आहे का त्यामध्ये काही गुंतागुंत आहे हे मी या लेखाच्या माध्यमातून तपासणार आणि मांडणार आहे.  

पाणलोट, एक जलवैज्ञानिक व्याख्या, कार्यक्रम नव्हे  

सुरुवातीलाच स्पष्ट करतो कि पाणलोट या शब्दाचा वापर इथे एक जल विज्ञानातील व्याख्या म्हणून करत आहे. आपल्यापैकी अनेकांना पाणलोट कार्यक्रम किंवा पाणलोट विकास या शब्दांची माहिती कानावर पडली असेल. ७-८ वर्षांमागे दस्तुरखुद्द अमीर खान यांनी मराठी वाहिनीवर येऊन आपल्या सर्वांना पाणलोट काय असते आणि पाणलोट विकास म्हणजे नक्की काय हे सांगितले होते. त्यामुळे का होईना पाणलोटाची व्याख्या किंवा पाणलोट विकास कार्यक्रम हे शब्द आपल्या कानावर पडले असतीलच.  

संदर्भ : पानी फाउंडेशन  

अमीर खान यांच्या आधी अनेक दशकं पाणलोट विकासाचे काम किंवा या दिशेने प्रयत्न अनेक शासकीय, अशासकीय माध्यमातून, संस्थांमधून झालेले आपल्याला दिसतात. अनेक अभ्यासकांनी आणि प्रत्यक्ष गाव पातळीवर किंवा ‘ग्राउंडवर’ काम करणाऱ्या अनेक practitioners यांनी पाणलोटाचा मागोवा घेतला आहे, अनेक मॉडेल्स केली आहेत, त्यादृष्टीने अनेक कार्यक्रम आखले आहेत आणि त्यांची अंमलबजावणी केली आहे. एकात्मिक पाणलोट, इंडोजर्मन पाणलोट, वसुंधरा, डीपीएपी, तसेच जलद पाणलोट असे अनेक कार्यक्रम राज्यपातळीवर आखले आणि राबवले गेले आहेत. यामध्ये शासकीय संस्था तर होत्याच पण त्याबरोबरच अशासकीय संस्थांचे मोठे योगदान आहे. अनेक ठिकाणी या कार्यक्रमात बदल करण्यात या संस्थांचा वाटा राहीला आहे. नगर मधील अनुभवांच्या आधारे वॉटर संस्थेने केलेले काम असेल किंवा मराठवाडा शेती सहाय्य मंडळाच्या माध्यमातून जालन्यात झालेले कामं ही त्यातील काही उदाहरण. त्याबद्दल तपशीलवार वाचायचे असल्यास तुम्हाला अनेक रिपोर्ट्स, अभ्यासपूर्ण लेख किंवा विविध मासिकांमध्ये आणि वर्तमानपत्रांमध्ये वाचायला मिळेल.  

पण पाणलोट म्हणजे काय? पाणलोटाची प्रचलित व्याख्या घेऊन त्याआधारावर कार्यक्रम आखले गेले पण खूपच कमी अभ्यासकांनी पाणलोटाच्या व्याख्येचा मागोवा घ्यायचा प्रयत्न केलाय. अर्थात पाणलोट म्हणजे काय हे उत्तर तुम्हाला जल विज्ञानाच्या कोणत्याही पुस्तकात मिळेल, डायरीत मिळेल पण महाराष्ट्राच्या संदर्भात याकडे नक्की कसे बघितले गेले. त्याहून महत्वाचे म्हणजे पाणलोट आणि भूजलाचा संबंध कसा बांधला गेला? पाणलोट आणि जलधर यांच्या नात्याबद्दल आपण काय गृहीतके मान्य केली आणि त्याआधारावर भूजलाच्या ज्ञानाची निर्मिती केली- भूजल समजून घेतले? याचा मागोवा घेण्याचा प्रयत्न या लेखातून मी करतोय. यामध्ये मी त्यांच्या नात्यामधील गुंतागुंत कशी आहे आणि यामुळे महाराष्ट्रातील भुजलाच्या महितीवर काय परिणाम होतो हे जाणून घेतोय.  

यामधील भूजलाबाबतीत आणि त्यांच्या जलधरांबाबतीत जाणून घेण्यासाठी मी विशेषतः ज्याला डेक्कन बसाल्ट असे इंग्रजीत म्हंटले जाते त्या खडक रचनांचा संदर्भ घेणार आहे. त्याला आपण मराठीत पाषाण खडक म्हणून जाणतो. अर्थात पाषाण हा खडकाचा एकच प्रकार नसून त्यामध्ये अनेक पोटजाती आहेत. डेक्कन बसाल्ट निवडण्याची दोन कारणे आहेत. एक म्हणजे माझ्या अभ्यासाची व्याप्ती- मी केलेले क्षेत्रकार्य या खडकरचनांच्या प्रदेशात आहे त्यामुळे मी ही मांडणी करू शकतो आहे, करतोय. तसेच दुसरे आणि महत्वाचे म्हणजे महाराष्ट्रातील ८२ टक्के भूभाग हा या खडकांनी व्यापलेला आहे त्यामुळे राज्यातील अनेक ठिकाणी आपल्याला याबद्दल प्रचिती येते. आणि म्हणून अश्या खडकरचनांना एकाच प्रकारच्या मांडणीमध्ये केल्यामुळे त्याचा परिणाम यांच्या आधारावर ठरवलेल्या कार्यक्रमांवर आणि धोरणांवर होतांना आपल्याला दिसतो. म्हणून देखील हे ऍनालिसिस महत्वाचे वाटते. 

८२ टक्के राज्य डेक्कन बसाल्ट खडकांनी व्यापले आहे   (भूजल मूल्यांकन अहवाल २०१४ मधून)  

पाणलोट म्हणजे काय?  

पाणलोटाच्या अनेक व्याख्या आहेत. थोडक्यात एका परिसरातील सर्व भूस्तरीय (जमिनीवरील पाणी) जलप्रवाह ज्या एका ठिकाणी येतात त्या सर्व परिसराला एक पाणलोट क्षेत्र किंवा पाणलोट म्हणून संबोधले जाते. यामुळे पाणलोट हे भूस्तरीय किंवा सर्फेस वॉटर व्यवस्थापनातील आणि शासनातील सर्वात छोटे एकक किंवा घटक. अनेक छोटे पाणलोट मिळून एक मोठा पाणलोट बनतो आणि असे अनेक मोठे पाणलोट मिळून एक नदी खोरे बनते. पाणलोटामध्ये माथा ते पायथा याला खूप महत्व दिले गेले आहे. याची प्रचिती आपल्याला पाणलोट कार्यक्रमात देखील झालेली दिसते. पाणलोटाची आखणी कशी केली जाते? सामान्य ज्ञानातून एखाद्या शिवारातील वरचा भाग किंवा आमच्या गावांमध्ये म्हणतात तसे उमाटा तसेच त्या शिवारातील खालचा भाग ज्याला झोळ म्हणतात ह्याचा अंदाज बांधून करता येतो. पण अनेकदा टोपोशीट ह्या नकाशाचा उपयोग केला जातो. टोपोशीट सर्वात पहिले ब्रिटिश राज्यकर्त्यांनी भारतात रुजवली आणि आपण ती पुढे चालू ठेवली. अंत्यंत माहितीने भरलेला असा हा नकाशा १: ५०००० (म्हणजे नकाशावरील १ सेंटीमीटर म्हणजे प्रत्यक्षातील ५०००० सेंटीमीटर) या स्केलवर बनवला जातो. त्यामध्ये पाणलोट मापनाच्या दृष्टीने दोन महत्वाचे भाग असतात- एक म्हणजे कंटूर आणि दूसरे म्हणजे परिसरातील नदी नाले. कंटूर म्हणजे नकाशावरील एका ठराविक उंचीला दाखवणाऱ्या लाईन असतात. त्याचा आधार घेऊन एखादे पाणलोट क्षेत्र निश्चित करता येते. याबद्दल एकदा सविस्तर लिहीन.  

उदाहरण म्हणून ही टोपोशीट बघा. कल्याण-उल्हासनगर आणि परिसर यात दिसतोय.  

भूजल अभ्यासासाठी पाणलोटाची आधार  

महाराष्ट्रात भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा ही एक महत्वाची शासकीय संस्था आहे. याला आपण लेखामध्ये भूजल विभाग म्हणून संबोधणार आहोत. तर १९७१ मध्ये स्थापन झालेल्या ह्या संस्थेने महाराष्ट्रातील भूजलाचा नियमित अभ्यास केला आहे आणि १९७३ मध्ये पहिल्यांदा पाणलोट संकल्पनेचा उपयोग करून भूजल अभ्यासाला सुरुवात केली. आज भूजलाची माहिती पाणलोट निहाय मिळते, भूजलाच्या मॉनिटरिंग साठी पाणलोट निहाय सर्वेक्षण विहिरींचे जाळे पसरलेले आहे, तसेच भूजलाचे मूल्यांकन देखील पाणलोट पातळीवर होते. आजच्या घडीला राज्यभरामध्ये जवळपास १५३१ पाणलोट क्षेत्र आहेत. सुरुवातीला काही १४८१ होते ते आता वाढले आहेत याचे कारण त्यानंतर वाढलेले जिल्हे. पण पाणलोटाची आणि भूजलाचा असा घनिष्ट संबंध का बरं निर्माण झाला? यासाठी आपल्याला भूगर्भशास्त्रज्ञ भूजल आणि पाणलोटाची सांगड कशी घालतात हे जाणून घ्यावे लागेल. 

दख्खनचा बेसाल्ट खड़क आणि भूजल  

डेक्कन बसाल्ट खडक आणि त्यावरून निर्माण झालेला दक्खनचे पठार याचा उगम काही ६५० लाख वर्षांपूर्वी झाल्याचे कळते. याची रचना विशेष आहे. लाव्हा रसाच्या सातत्यपूर्ण प्रक्रियेतून किंवा निरंतर (एका मागून एक अश्या लावा रसाची उत्पत्ती) प्रक्रियेतून हे अग्निजन्य खडक बनले आहेत. त्यामुळे यामध्ये आपल्याला ‘फ्लो’ म्हणजेच प्रवाह दिसतात. कोणत्याही घाटमाथ्यावर किंवा घाटाखाली उभे राहा आणि एकदा या डोंगरांकडे बघा. यामध्ये आपल्याला ते प्रवाह आढळून येतात. त्यामुळे एका केक मध्ये असलेल्या लेयर्स प्रमाणे आपल्याला हे भासतात.  

तर या प्रवाहांचा आणि ज्या पाणलोटांमध्ये ते आढळतात यांचा एक संबंध आहे. तो असा की या प्रवाहांमुळे जे प्रामुख्याने आडवे आहेत, उभे नाहीत ज्याला आपण हॉरीझॉन्टल म्हणतो असे आहेत त्यामुळे जमिनीवर ज्या प्रमाणे पाणी माथ्याकडून पायथ्याकडे येते किंवा वाहते तसेच काहीसे यामध्ये देखील होते असा समज शास्त्रज्ञांचा आहे. ते म्हणतात की: 

“पाणलोटामधील भूजल हे त्या पाणलोटाच्या टोपोग्राफीची (चढ उतार) नक्कल करते असे आढळून आले आहे. म्हणून पाणलोट भूजल मापनाचे एकक मानले गेले आहे” (ढोकरीकर १९९१). ढोकरीकर हे भूजल विभागाचे १९८८ ते १९९१ संचालक होते.   

भूजलाच्या आधारे पाणलोटांचे प्रकार  

एकदा भूजलाचा आणि पाणलोटाचा संबंध प्रस्थापित केल्यावर मग विभागाने पाणलोटाची भूजलाच्या दृष्टीने तीन प्रकार मांडले. एक म्हणजे रन ऑफ पाणलोट, दुसरे रिचार्ज पाणलोट,तिसरे म्हणजे साठवण पाणलोट. पहिले दोन प्रकार हे शक्यतो नदी खोऱ्यातील वरच्या बाजूला म्हणजेच नदीच्या उगम किंवा तारुण्यावस्थेत असलेल्या ठिकाणी आढळतात तर तिसरा पाणलोट हा प्रामुख्याने नदी खोऱ्यातील म्यॅच्युर किंवा वयस्क अवस्थेत असलेल्या नदीच्या भागात आढळतात. सातत्याने ही मांडणी भूजल विभागाने केली आहे. नावांवरून कळेल तसे रन ऑफ पाणलोटात आपल्याला भूजल साठा जास्त आढळत नाही कारण पाणी अधिकतर वाहून जाते. यामुळेच इथे आपल्याला खडक वरच्यावर एक्स्पोज दिसतात, मातीचा थर जस्त नसतो (मातीचा देखील मोठा वाटा असतो भूजल पुनर्भरण करण्यात किंवा न करण्यात). तसेच रिचार्ज पाणलोटात नावाप्रमाणेच भूजलाचे पुनर्भरण होण्यास अधिक वाव असतो. मातीचा थर, भुसभुशीत खडक अश्या रचनांमुळे हे शक्य होते. तिसऱ्या म्हणजेच साठवण पाणलोटामध्ये भूजलाचे साठे मुबलक असतात, पाणी जास्त काळ टिकते.  

इथेच न थांबता त्याआधारे विभागाने तिथल्या पाणी उपलब्धतेवर आणि शेती व्यवस्थेवर या पाणलोट प्रकारांचा होणार परिणाम देखील मंडल आहे. रन ऑफ पाणलोटामध्ये हंगामी शेती- पावसाळ्यापुरती अशी होते (भीमाशंकर ला गेलाय कधी?). रिचार्ज मध्ये थोडाबहुत साठा असल्याने रबीची थोडी पीकव्यवस्था प्रस्थापित होते. तसेच साठवण पाणलोटात (स्टोरेज) आपल्याला बागायती किंवा बारमाही शेती करणे शक्य होते कारण पाण्याची उपलब्धता वर्षभर असते. याबरोबरच वेगवेगळ्या योजनांसाठी असलेले प्राधान्य देखील या पाणलोटनिहाय बदलतात. उदा. रोजगार हमीतून मिळणाऱ्या विहिरी. या कुठे असाव्यात इत्यादी आपल्याला कळते.  

मग्गीरवार आणि उमरीकर (२०११)

इथेच थांबू नका. या प्रत्येक पाणलोटाच्या देखील तीन प्रकारांची मांडणी विभागाने केली आहे. म्हणजेच प्रत्येक पाणलोटामध्ये देखील तीन झोन आढळतात. एक असतो रन ऑफ झोन, दुसरा रिचार्ज तर तिसरा स्टोरेज किंवा साठवण झोन. म्हणजेच एका पाणलोटामध्ये आपलयाला ही तीन झोन आढळतात. वर मांडल्याप्रमाणे भूजलाची उपलब्धी आणि इतर संरचना तश्याच असतात. हे अतिशय महत्वाचे आहे कारण भूजलाचे मापन करण्यासाठी निश्चित केलेल्या निरीक्षण विहिरी असूदेत किंवा एखादी योजना किंवा कार्यक्रम असूदेत, याला खूप महत्व आहे. पुढे ते आपण बघणार आहोत.  

पाणलोटाच्या आधारे भूजलाची ज्ञाननिर्मिती  

वर बघितल्याप्रमाणे आपण भूजल या भूगर्भीय गोष्टीची आणि पाणलोट या भूस्तरीय रचनेची सांगड घातली. यामुळे काय झाले तर आपण भूजल जाणून घेण्यासाठी पाणलोटाची संकल्पना वापरली आणि त्याआधारे आपल्या भूजलाच्या माहितीची निर्मिती करायला सुरुवात केली. कशी ते आता पाहू. हे विशेषतः १९७० नंतर घडले आणि त्यामध्ये भूजल विभागाचे मोठा वाटा आहे.  

१. पाणलोटनिहाय भूजल पातळी सर्वेक्षण विहिरींचे जाळे 

आपण वर बघितल्याप्रमाणे पाणलोटाची तीन प्रकार असतात तसेच एका पाणलोटामध्ये तीन झोन असतात. या तीन झोन मध्ये प्रत्येकी एक याप्रकारे तीन विहिरींची निवड करण्यात आली आहे. त्यामुळे १५०० पाणलोटांमध्ये जवळपास ३९०० विहिरींचे जाळे आहेत. अनेक कार्यक्रम आले आणि गेले पण या प्राथमिक निरीक्षण विहरींचे जाळे तसेच आहे. या सर्व विहिरी म्हणजे उथळ जलधर किंवा जास्त खोल नसतात. अनेक ठिकाणी या विहिरी म्हणजे तिथले आड असतात, किंवा ज्यावर पम्प नाही बसवलाय अश्या विहिरी असतात. अश्या पद्धतीचे नियमच या विहिरींच्या निवडीकरिता घालून देण्यात आले आहेत.  

मग्गीरवार आणि उमरीकर यांच्या नुसार या विहिरी तिथल्या पाणलोटाला रिप्रेझेंट करणाऱ्या असाव्यात (२०११). त्यांच्यानुसार “भूजल पातळीचे मापन हे एखाद्या व्यक्तीच्या हृदयाचे ठोके मोजण्याइतकेच महत्वाचे आहे. आरोग्य विज्ञानात डॉक्टर जितके महत्व हृदयाच्या ठोक्यांना देतो/देते, तितकेच महत्व या भूजल पातळीला एखादा भूजल अभ्यासक किंवा शास्त्रज्ञ देत असतो.” 

या भूजल पातळीची नोंद ज्या निरीक्षण विहिरींच्या आधारे घेतली जाते ती जलधर निहाय नसून ती पाणलोट निहाय आहे हे इथे मांडणे महत्वाचे वाटते. उदा. उस्मानाबाद जिल्ह्यात आज ४१ पाणलोट विभागाने अधोरेखित केले आहेत. त्यामध्ये एकूण ११४ निरीक्षण विहिरींचे जाळे आपल्याला दिसते. अर्थात ही मांडणी जेव्हा केली जाते तेव्हा ती तालुका किंवा जिल्हापातळीवर केली जाते आणि म्हणून पाणलोटनिहाय झालेले काम लोकांच्या पुढे येत नाही (लातूर मधील वर मांडलेला अनुभव यामुळेच घडला असावा).  

याचाच उपयोग आजपण करून भूजल विभाग भूजलाचे मूल्यांकन किंवा असेसमेंट करते.  

२. पाणलोटाच्या आधारे भूजलाचे मूल्यांकन  

देशभरामध्ये भूजलाचे मूल्यांकन वेळोवेळी केले जाते. मूल्यांकन म्हणजे काय तर एखाद्या परिसरामध्ये भूजलाचे पुनर्भरण किती झाले आणि तिथे एकूण उपसा (माणसांनी केलेला तसेच नैसर्गिक विसर्ग जसे झरे इ.) किती झाला याचे गणित मांडून घेतलेला आढावा. याआधारे एखाद्या परिसरात काही योजना राबवायच्या का नाही राबवायच्या हे ठरवले जाते. एकीकडे फक्त वैज्ञानिक घटना म्हणून याकडे बघत असतांना त्याच्या सामाजिक-आर्थिक आणि राजकीय परिणामांचा विचार केला तर ह्या विज्ञानाला तपासणे महत्वाचे वाटते.  

मूल्यांकनाच्या पद्धत वेळोवेळी बदलण्यात आली आहे. आजच्या घडीला देशभरातील भूजल विभाग भूजल मूल्यांकन समिती २०१५ किंवा ज्याला जीईसी २०१५ असे संबोधले जाते ती पद्धत वापरतात- त्यांनी सुचवलेली. त्याआधी १९९७ मध्ये जीईसी पंथात ठरवण्यात आली होती. त्याआधी १९८४ मध्ये सर्वात पहिले जीईसी म्हणून ही पद्धत उदयाला आली. १९७० च्या दशकात भुजा अतिउपस समिती पद्दत म्हणून थेट अतिउपसा ही गृहीतक ठरवून ही करण्यात आले होते.  

भूजल मूल्यांकन अहवाल २०१४ मधून  

महाराष्ट्रात एकूण भूजलाची परिस्थिती काय याचा ढोबळ अंदाज विभागाने १९७३ मध्ये घेतला मग अतिउपसा समितीच्या पद्धतीनुसार १९७९ मध्ये भूजल मूल्यांकन करण्यात आले. वेळोवेळी ते बदलत गेले आणि आज विभागाने २०१७ चा हा सर्वात ताजा अहवाल नुकताच २०२२ मध्ये प्रकाशित केला आहे. २०१७ चा अहवाल येण्यास इतका वेळ? (मध्यंतरी सरकार बदलले होते- अहवाल अत्यंत पॉझिटिव्ह होता- त्याची थेट सांगड उप मुख्यमंत्रांनी नुकतीच जलयुक्त शिवार बरोबर केली आहे- डोक्यात काही वाजतेय?? याबद्दल कधीतरी लिहीन, वेगळे). आता नक्की ह्याचा परिणाम जलयुक्त मुळे झाला का तो बदललेल्या भूजल मूल्यांकन पद्धतीमुळे- सांगणे आत्ता कठीण आहे.  

तर पाणलोटनिहाय भूजल मूल्यांकन करण्याचे कारण म्हणजे पाणलोटाची आणि भूजल रचनांचा मेळ. तसेच गाळाच्या प्रदेशात (गंगेचे खोरे, आपल्याकडे तापीचे खोरे) तालुका किंवा मंडल किंवा ब्लॉक ह्या राजकीय-प्रशासकीय एकेकाचा आधार घेण्यात येतो कारण गाळाचा प्रदेश अंत्यंत व्यापक किंवा पसरलेला असतो (शेकडो किलोमीटर) पण कठीण खडकांमध्ये असे नसल्याने मूल्यांकन समितीच्या शिफारसीनुसार अश्या ठिकाणी पाणलोट हे एकक मानले जाते. यामुळे महाराष्ट्रात पाणलोट हे एकक नियमित रूपाने वापरण्यात येत आहे.  अर्थात प्रशासकीय कारणांसाठी पाणलोटनिहाय झालेले हे मूल्यांकन पुढे जाऊन जिल्हावार किंवा तालुकावार मांडले जाते (apportion केले जाते). यामुळे मोठी गल्लत होते (पुन्हा- वरील लातूर अनुभव)- कशी ते आपण पुढील भागात पाहणार आहोत.  

३. भूस्तरीय रचनांच्या आधारे भूजलाचा मागोवा 

भूजल विभागाच्या अधिकाऱ्यांना अनेक कर्तव्य-कामं असतात. यामध्ये दोन प्रमुख कामांकडे पाहूया. एक म्हणजे पिण्याच्या पाण्यासाठी भूजलाचा स्रोत देणे. तसेच जल संवर्धन किंवा पाणलोट विकास कार्यक्रम तसेच वेगवेगळ्या योजना (पोकरा किंवा जलयुक्त शिवार इ) यामध्ये भूजल पुनर्भरणासाठी योग्य स्थान निर्दीष्ट करणे.  

यददल विभागने जाहिर केलेल्या गाइडलाइन्स बघितल्या किंवा त्याचे नॉर्म्स बघितले तर जाणवते की त्यामध्ये भूस्तरीय निरीक्षणातून भूगर्भीय आकलन आणि निर्णय प्रक्रिया केली जाते. यामध्ये पाणलोट या भूस्तरीय रचनेच्या वेगवेगळ्या घटकांचा उपयोग केला जातो. माती, मुरूम, नाले, चढ-उतार यांच्या निरीक्षणांच्या आधारे आपल्याला भूजलाचे निर्णय घेतले जातात असे दिसते.  

उदा. आपण एखादा भूजलाचा स्रोत (विहीर इ) कसे द्यायचे याबाबद्दलचे काही ठोकताळे किंवा नॉर्म्स बघुयात (भूजल विभाग अहवाल १९९०). भूजल अधिकारी जेव्हा एखाद्या गाव शिवारात फिरत असतील तेव्हा कशाच्या आधारावर योग्य स्थान किंवा जागा निवडावी याचे काही निकष: 

१. दोन ओढ्यांच्या मधील भाग किंवा ३० सेंटीमीटर मातीचा थर किंवा ५ मीटर खोलीपर्यंत मुरुमाचा खडक अथवा माती असलेले क्षेत्र  

२. दाट झाडी, जुडपे, वनस्पती असलेला भाग  

३. नदी किंवा ओढ्याचे बदललेले पात्र असा भाग तिथे दगड, गोटे आढळून येतात.  

४. नदी किंवा ओढे यांच्या वळणावरील भाग  

५. ओलसर किंवा दमट भूभाग  

अयोग्य स्थान टाळण्यासाठी देखील काही सूचना आपल्याला आढळतात: 

१. ३० सेंटीमीटर पेक्षा कमी माती असलेला भाग  

२. ५ मीटरपेक्षा कमी मुरुमांचा भाग  

३. डोंगर किंवा टेकाडावरील ५० मीटर खाली उताराचा भाग   

ढोकारीकर त्यांच्या पुस्तकात म्हणतात तसे नगण्य पण महत्वाच्या अश्या भूजलाचे भूपृष्ठीय निरीक्षण हे भूजलाची माहिती निर्माण करण्यास अत्यंत महत्वाचे ठरते (१९९१). नाल्यांमध्ये पाण्याचा पाझर, ओलसर जागा ही काही उदाहरणं. जमिनीखालील भूजल आणि जमिनीवरील घटक कसे एकमेकांशी जोडले गेले आहेत हे यावरून लक्षात येते.  

थोडक्यात.. 

वरील मांडणीतुन हे स्पष्ट होते की महाराष्ट्रापुरते बोलायचे झाले तर भूजल ज्ञान निर्मितीमध्ये, भूजलाच्या आकलनामध्ये पाणलोट या भूस्तरीय संरचनेचा मोठा उपयोग केला गेला आहे. यामध्ये आपण सुरुवातीला बघितले की पाणलोट आणि भूजलाचा परस्पर संबंध मांडला. भूजल साठा करणारे जलधर आणि पाणलोट यांच्यातील संबंध आपण बघितला. त्याच्या आधारे महराष्ट्रात १९७० च्या नंतर आपल्याला पाणलोट आधारित भूजल माहितीची निर्मिती झाल्याचे दिसले. त्यामध्ये पाणलोटाच्या आधारे निरीक्षण विहिरींचे जाळे असेल, पाणलोट पातळीवर भूजल मूल्यांकन आणि पाणलोटातील घटक (माती, मुरूम, नाले, झाडे) यांच्या आधारे भूजलाच्या स्त्रोतांची निवड इ. आपल्याला बघायला मिळाले.  

आता पुढील भागात आपण यामधील गुंतागुंत बघणार आहोत. निरीक्षण विहिरी आणि पाणलोट, त्यांचा भूजल आणि जलधर यांच्याशी संबंध आणि त्यातील काही विरोधाभास किंवा प्रश्न आपण तपासणार आहोत. तसेच पाणलोट आधारित मूल्यांकनातून निर्माण होणारे प्रश्न काय आहेत याचा मागोवा घेणार आहोत. थोडक्यात जमिनीखालील भूजलाची ज्ञान निर्मिती जमिनीच्या वरच्या प्रक्रियांमधून आणि वैज्ञानिकांच्या दैनंदिन कामातून कशी उदयास येते ह्याचा आढावा घेणार आहोत. हा ह्या लेखाचा गाभा, त्याचे analysis असणारा दुसरा भाग असेल.  

मी जात मानत नाही पण… 

Dhaval1 Comment

गेल्या महिन्यात विद्यापीठातील एका कोर्सच्या विद्यार्थ्यांना ‘भूजल आणि सामाजिक-राजकीय व्यवस्था’ या विषयावर लेक्चर देत असतांना एका विद्यार्थिनीने ‘भूजलाचा अभ्यास करतांना अभ्यासकाच्या पोझीशनॅलिटी चा काही परिणाम होतो का? असे विचारले. हे काय नवीन लफडं आहे- तुम्ही विचाराल? पोझीशनॅलिटी म्हणजेच एखाद्या व्यक्तीच्या सामाजिक-राजकीय-विचारधारा-जात- वर्ण- लिंग यांचा त्याच्या अभ्यासावर किंवा त्याच्या अभ्यासाच्या विषयाबद्दल असलेल्या दृष्टिकोनाबद्दल होणार परिणाम. तुम्ही काबुल करा किंवा नका करू पण याचा परिणाम होत असतो. उदाहरणाने स्पष्ट करतो- मी जेव्हा phd चे माझे क्षेत्रकार्य उस्मानाबाद मधील काही गावांमध्ये करत होतो तेव्हा मला गावामधील पारावर, टपऱ्यांवर जाऊन पुरुषांशी (अश्या ठिकाणी शक्यतो पुरुषच असतात) गप्पा मारता येत होत्या. आता हे सहज वाटत असले तरी पुरुष म्हणून मला त्या जागा (स्पेस- स्पेसेस) सहज ऍक्सेसिबल- रिचेबल वाटल्या – तिथे जाण्याविषयी कसलाही संकोच बाळगण्याची गरज वाटली नाही. यामध्ये मी पुरुष आहे म्हणून मला ते सहज वाटले हे नमूद करणे महत्वाचे आहे. तसेच तिथे बसलेल्या मंडळींना म्हणजेच पुरुषांना याबद्दल काही वेगळे किंवा नवल वाटले नाही कारण हि एक ‘सहज’ प्रक्रिया होती. पण एक स्त्री अभ्यासिका (ती जाऊ शकतेच यात वाद नाही) अश्या जागांना सहज ऍक्सेस करू शकेल असे वाटत नाही. याला म्हणतात एखाद्याच्या पोझिशन-पोझीशनॅलिटी चा त्या अभ्यासावर होणार परिणाम. यामध्ये फक्त अभ्यासक म्हणून तुम्हीच नाही तर ज्याच्याबरोबर तुम्ही तो अभ्यास करताय त्यांच्या विचारांचा, दृष्टिकोनाचा परिणाम देखील होत असतो.  

तर त्या वर्गामध्ये विचारलेल्या प्रश्नावर मी जातीचा आणि वर्गाचा परिणाम भूजलाच्या उपलब्धतेवर किंवा ऍक्सेस वर कसा होतो हे समजावून सांगितले. हे सांगतांना माझ्या जन्मजात जातीचा (ब्राह्मण) उल्लेख करून मी सहज बोलून गेलो- ‘मी जात मानत नाही’. माझी धारणा हीच की जर मी जात मानत नाही तर त्यामुळे त्याचा परिणाम माझ्या दृष्टिकोनावर आणि अभ्यासावर होणार नाही. पण तसे नाहीए. फक्त तुम्ही जात मानून किंवा न मानून चालणार नाही. कारण जात ही एक सामाजिक व्यवस्था आहे. त्यामुळे तुम्ही जरी त्याचा धिक्कार केला तरी ज्या समाजात तुम्ही वावरता त्यामध्ये त्याचा उपयोग (लौकिक दृष्ट्या नाही जरी) होत असतो म्हणून तर तुमची त्यातून सुटका नाही. सहज आपल्या लहानपणीच्या मित्र-मैत्रिणींची नाव-आडनाव आठवून बघा. आपण केलेले लग्न/जोडीदार , आपल्या मुलांवरील संस्कार, याकडे लक्ष दिले तर सहज लक्षात येते की आपण एका व्यवस्थेचे भाग आहोत म्हणून आपल्या ‘चॉइसेस’ ह्या ‘फ्री विल’ वगैरे नसून त्या ठराविक साच्यातून-संबंधांमधून निर्माण झालेल्या असतात. जात हे त्यातील एक वास्तव. हे वास्तव तुम्ही जरी नाकारले तरी ज्या समाजात तुम्ही राहता, वावरता त्यामध्ये त्याला किंमत आहे, उपयोगिता आहे (अर्थात, तुम्ही जर एकटे एखाद्या गुहेत वगैरे जाऊन राहिलात तर सोडून द्या).  जातीशी माझा संबंध आणि अनुभव काय ते यानिमित्ताने मांडतोय. त्याचा पाणी, शेती अश्या नैसर्गिक किंवा टेक्निकल समजल्या जाणाऱ्या गोष्टींशी कसा संबंध येतो ते देखील थोडक्यात मांडतोय.  

म्हणतात ना- ब्युटी लाईज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर. PhD ला यायच्या आधी मी भूजलाच्या कामानिमित्त भारतातील विविध भागांमध्ये फिरलो- त्याची संधी मला मिळाली. महाराष्ट्रातील तर अनेक गावांमध्ये, प्रदेशांमध्ये काम करायची संधी मिळाली. मला नीट आठवतं की जेव्हा प्रत्येक वेळी मी कोणत्याही गावामध्ये गेलो तर मला नाव विचारायचे (ही गोष्ट शहरांमध्ये देखील तितकीच सर्रास आहे.). मी फक्त ‘धवल’ असे सांगायचो. लोक थोडे थांबायचे आणि न राहवून विचारायचे- धवल कोण? माझ्या आडनावाची चाचपणी करायचा प्रयत्न नेहमी व्हायचा. अनेक ठिकाणी मी धवल वर निभावून न्यायचो. वेळ आलीच तरी ‘जोशी’ असे सांगायचो. जोशी असण्याचा प्रश्न नाही पण जर जोशीपणा करून माणसातील माणूस म्हणून मी या जगाकडे पाहू शकत नसेन तर मला अश्या जगामध्ये काहीतरी चुकल्यासारखे वाटते. तसेच समोरच्याने मला ‘जोशीपणाच्या’ कक्षेत बसवले तर त्यांचे माझ्याविषयीचे मत, व्यवहार यावर त्याचा (चांगला-वाईट) परिणाम होईल.  

जातीव्यवस्था जरी आपल्या आयुष्यात भिनलेली असली तरी त्याचे वास्तव किंवा आपल्या जातीची जाणीव काही अनुभवांमधून आपल्याला होत असते. शाळेमध्ये असे पर्यंत मलातरी याची जाणीव कधीच झाली नाही (सवर्ण असल्याने असू शकेल). पण दोन घटना अश्या घडल्या की ज्यातून मला जातीव्यवस्थेचे वास्तव भिडले. पर्यावरण शास्त्राचा अभ्यास आणि आवड असल्याने आमच्या कल्याण मधील डम्पिंग ग्राउंड वरती अनेकदा चकरा झाल्या. हा एक टेक्निकल प्रश्न आहे आणि तो टेक्निकली म्हणजेच टेक्नॉलॉजीच्या साहाय्याने सोडवला पाहिजे अशी धारणा होती. अनेकदा फेऱ्या झाल्यावर उमगले की यामध्ये एक सामाजिक व्यवस्था दडली आहे. अजून खोलवर गेल्यावर कळले की काही ठराविक जातींमधील लोक या कामामध्ये आहे. मग लक्ष द्यायला लागलो आणि उमगले की कचरा उचलणाऱ्या गाड्या- त्यावर काम करणारे लोक, डम्पिंग ग्राउंड जवळील वस्ती ही सर्व काही ठराविक जातीच्या लोकांची आहे. म्हणजे थोडक्यात आपण आधुनिकता- (कचरा आणि डम्पिंग ग्राउंड ही आधुनिक म्हणवणाऱ्या शहरांमधीलच व्यवस्था आहेत)- स्वीकारली तरी त्याला नीट, हळुवार पणे शतकांपासून चालत आलेल्या जातीव्यवस्थेत बरोबर नेऊन बसवले. हे जसे कळले तसे टेक्नॉलॉजी, सायन्स याबद्दल थोडा क्रिटिकल झालो. म्हणजे हे महत्वाचे वगैरे आहेच, पण ज्या सामाजिक-आर्थिक आणि राजकीय व्यवस्थेत हे उपजतात त्याबद्दल जाणीव निर्मिती नसेल तर ‘अमुक अमुक टेक्नॉंलॉजीने गोष्टीने हा प्रश्न सुटेल’ अशी simplistic धारणा होऊ शकते.  

कल्याण मधील डम्पिंग ग्राउंड (सौजन्य- टाइम्स ऑफ इंडिया) 

दुसरा अनुभव म्हणजे मी आणि माझा मित्र किरण असे दोघेजण मिळून काही अभ्यासवर्ग किंवा क्लासेस चालवत होतो. त्यामध्ये काही मुलांना बोलतांना किंवा व्यक्त होतांना अडचणी येत, पण तेव्हा जाणवले नाही की यामागे अनेक शतकांची रचना कारणीभूत असेल. जेव्हा आपण आपल्या करिअरच्या प्रवासाविषयी बोलतो तेव्हा सहज म्हणतो- मी इथवर आलो ते माझ्या मेहनतीवर वगैरे. हे सगळे बरोबर आहे पण जसे शाहरुख खान म्हणतो की जब तुम कुछ दिल से चाहो तो सारी कायनात तुम्हे वो दिलानेकेलीये काम करती है’ असे काही. हे कायनात का काय म्हणतात ते काय असतं हे माहित नाही पण अश्या ज्या ‘इतर’ गोष्टी आहेत त्यामध्ये तुमचे नेटवर्क्स जे तुमच्या सामाजिक-आर्थिक परिस्थितीतून निर्माण होतात. नक्कीच मेहनतीला इथे मी कमी लेखत नाहीए पण एखाद्याच्या यशामध्ये अश्या contextual गोष्टींचा मोठा वाटा असतो. उदा. तुम्ही शाळेत असतांना तुमचे शिक्षक तुम्हाला थोडा उजवा भाव देतात हे आपल्याला तेव्हा लक्षात येत नाही पण स्वाभाविक पणे त्याचे परिणाम दूरवर होतात. अनेक लोक रिझर्वेशन बाबतीत बोलतात. मित्रांमधील चर्चेत ऐकायला येते- ‘या लोकांना’ पण त्याच कॉलेज मध्ये भेटले ऍडमिशन मग काय प्रॉब्लेम आहे वगैरे. पण आपल्या घरामधील अभ्यासासाठी पोषक वातावरण हे लोक विसरतात. तुमच्या पालकांमध्ये (अनेक सवर्ण) शिक्षणाबद्दल प्राधान्य अधिक असेल कारण तुमच्या २-३ पिड्यांनी त्याचा फायदा उपभोगला आहे, बघितला आहे. हेच दलित विद्यार्थ्यांबाबत बोलता येऊ शकत नाही. अनेकांच्या घरामध्ये तसे पोषक वातावरण नसते आणि त्याचा परिणाम त्यांच्या अभ्यासावर, शाळेवर होतांना दिसतो. अनेक अभ्यास याबद्दल झालेले आहे. (सांगायला आनंद होतो की या प्रश्नांवर काम करणारी एक संस्था आता कल्याणात आहे. सजग संस्थेचे काम अतिशय महत्वाचे आहे. तुम्ही देखील नक्कीच त्यांच्या कामाचा मागोवा घ्या आणि जमल्यास या कमला होईल तितके सहकार्य करा.)   

भूजलाला कुठे आली जात?  

पाण्याला जात नसती तर बाबासाहेब आंबेडकरांना १९२७ मध्ये चवदार तळ्यावर जाऊन पाणी ओंझळीत घेण्याची काहीच गरज नव्हती. आजदेखील अनेकदा आपण बघतो की गावांमध्ये इतकेच काय शहरांमध्ये देखील पाण्याची व्यवस्था ही वर्गवारी वेगवेगळी असते. भारतात जातीचे आणि वर्गाचे असे वेगळेच रसायन तयार होते आणि त्यातून अशी एक सामाजिक आर्थिक परिस्थिती निर्माण होते. माझ्या क्षेत्रकार्यात आलेले काही अनुभव आणि त्यातून जातीचा आणि पाण्याचा कसा संबंध लागला याबद्दल दोन अनुभव मांडतो.  

मराठवाड्यामध्ये आपल्याला गावोगाव आड दिसतात. असेच उमरग्यातील मधील एका गावामध्ये गेलो असता, हे आड जातीनिहाय वेगवेगळे आहेत हे आपल्याला दिसते. याचे कारण आपली गावं जातीच्या पातळीवर रचलेली असतात. त्यामुळे हा मराठ्यांचा आड, हा ब्राह्मणांचा आड, हा महारांचा आड, दलित वस्तीतील आड, अमुक वस्तीतील आड असे मला गावामध्ये दिसले. जमिनीखालील भूगर्भीय रचना जरी एक असली तरी जमिनीवर अशी जातनिहाय स्त्रोतांची रचना गावांमध्ये दिसली. अनेक गावांमध्ये आजदेखील ही कटाक्षाने पाळली जाते.  

गावांमधील दलित आदिवासी समाजातील महिलांचा मजुरीवर जाण्याचा वाटा मोठा आहे  

काही शेतकऱ्यांचा इंटरव्युव्ह घेत असतांना चर्चेत जेव्हा मजुरांचा विषय निघाला तेव्हा काही ठराविक जातीतील लोकांचं उल्लेख झाला. एका सवर्ण महिला शेतकऱ्यांशी बोलतांना ‘कांबळेच्या बाया’ असा उल्लेख झाला म्हणजेच गावामधील कांबळे समाजातील बायका मजुरीला येतात. वाडीवरील बाया (आदिवासी समाजातील) देखील मजुरीला येतात. इथे मला जेंडरचा प्रश्न दिसला. दलित समाजामधील महिला ह्या आपल्या सामाजिक रचनेमधील सर्वात कठीण किंवा पिचलेला वर्ग. महिलांच्या मजुरीच्या जोरावर आपल्याला आपली शेतीव्यवस्था टिकवता येतेय आणि तरीदेखील शेतीचे नाव घेतल्यास किंवा त्यातील दैनंदिन निर्णय म्हंटले की आपण आपसूकच पुरुषांकडे जातो. मजुरीमध्ये थेट दुप्पट दुजाभाव केला जातो. पुरुषांना जितकी मजुरी त्याच्या अर्धी किंवा निम्मी महिलांना अनेक ठिकाणी मिळते. 

एका अभ्यासकाने हे दाखवून दिले आहे की पाणी व्यवस्थापनामध्ये सध्या प्रचलित ठिबक आणि तुषार सिंचन हे जल अभ्यासकांच्या दृष्टीने ‘एफिशिअंट’ ठरते याचे कारण आहे महिला मजुरीचे शोषण. मला तर वाटायला लागले आहे की आपल्या शेती व्यवस्थेचा कणा ह्या महिला मजुरीवर अवलंबून आहे. यातून आपल्याला जात, जेंडर, संसाधनं (पाणी, जमीन इ) आणि अर्थकारण ह्याच्या क्लिष्ट संबंधांची कल्पना येते.  

वरील अनुभवांमधून आपल्याला आपल्या पोझीशनॅलिटी चे आकलन होते आणि आपण आपल्या कॉन्टेक्स्टचा किंवा पार्श्वभूमीची जाणीव अधिक बळकट करून एक चांगले अभ्यासकच नाही तर एक चांगला व्यक्ती देखील होऊ शकतो. बाबासाहेबांना अश्याच समतेवर, बंधुतेवर आधारित समाजाची अपेक्षा होती आणि तिथे जाण्यासाठी करायच्या विविध गोष्टींमध्ये एक आहे आपल्या पोझिशनविषयी थोडी जाणीव निर्मिती करणे. जात व्यवस्थेचा धिक्कार तर आहेच पण नुसता धिक्कार करून किंवा ‘मी मानत नाही’ असे सिम्पलीस्टीक बोलून चालणार नाही. यासाठी स्वतःमध्ये बदल घडणे गरजेचे आहे. आपल्याविषयी, आपल्या पोझिशन विषयी जाणीव वाढली तर ते शक्य होईल असे वाटते. 

मी जात मानत नाही पण… 

Exploring groundwater, encountering millets

DhavalLeave a comment

This post is my contribution to the year of millets celebration. Here, I intend to share my experiences around these millets and reflect on them. I must bring to notice here that the culinary reference to bhakri in the article is with references to different regions of Maharashtra, something that may be different in other states or regions. 

During fieldwork, while looking around for groundwater, I often encountered millets. I would have never written this small post unless it was not an international year dedicated to millets following the year for groundwater. To be frank, I do not eat millets on a regular basis, but the ‘field’ provided opportunities to engage with this much touted group of wonder grains. I wish to narrate my experiences with these during my journeys around Maharashtra over the last decade, mostly for groundwater. In doing so, I want to suggest that millets have a lot in common with groundwater. 

The nachni papad

Pimpalner is a village slash small town that is part of Sakri block of Dhule. It is like most other villages that dot the northern Deccan Traps of Maharashtra. It is quite close to Gujarat border and it was in a quaint little hotel cum dhaba that I encountered the Ragi or Nachni papad. Nachni bhakri is touted to be very nutritious but I have come to believe that it can only hold that title until it is served hot off the chul. Once it loses that heat it tends to become rubbery and stiff. I do not like to eat such a bhakri. But a nachni papad is a game changer. Visiting this hotel/dhaba mostly during our breaks in fieldwork in nearby villages, we came to enjoy this fantastic millet in its most supreme form- a papad. Wow, those hot and crunchy papads served along with a thecha were a welcoming thing! 

Nachni or nagli or ragi (finger millet) in this part of the state is no accident. It is a staple monsoon crop for the thousands of tribal households who, among many other cultural things, pride in their culinary exploits. They told me about ‘khadda kombdi’-chicken cooked along with spices in a earthen pot, by digging the soil (see, the subterranean, comes somewhere and somehow in my fieldwork) to ensure that it is cooked on a flame that gets poor oxidation and this is something they believe adds to its unique taste. While I am no connoisseur of chicken as such (except for kebabs etc which I find easy, picky food), I admired this wonderful way of cooking a chicken. 

Ragi or nachni is cultivated on the lateritic slopes of the region and somehow my naïve brain wants to believe that the red soil of these slopes adds the colour to this wonderful millet. The weathered basaltic rock of the region, through exposure to torrential rains year after year, undergoes oxidation and leaching and leads to this texture and colourful rock called laterite.  This nachni bhakar with khadda kombdi is a comfort food for all people in the region. I encountered this in another hotel near Dhule railway station where a combination of palak soup (with no creamy stuff but garlic sprinkled) and nachni papad is often served/ordered, that taste still lingers on my palate! 

Bajra- the pearl millet

One of the best Bajra bhakar combo I had was with a freshly prepared thecha in a village of Rajgurunagar taluka of Pune district. Meenakshi tai, a community resource person who, I knew of then, as the only woman CRP to go into the farms and fields of her village and measuring the changing water levels in the dug wells of the village. Breaks involved having lunch at her house. Having made bhakri in the morning, she prepared thecha on a stone slab (is called paata-varvanta in Marathi- is made of pashan rock- the peculiar Compact Basalt of Deccan Traps). And this time, I want my naïve brain to believe with conviction that the local geology did add to the taste of the food we were preparing. The recipe was like this- first she sautéed some green chillies in oil and crushed them on the stone. Then she added garlic and groundnuts (that were roasted) to further crush the mixture. In the end, some salt to taste and- dhadhang! One of the best thecha I ever had in my life. While all other material may easily be available in your kitchen right now, that stone called the paata varvantamay missing- a reason enough to make that trip to the Deccan traps. 

Paata-Varvanta (Wiki Commons)

During one of the fieldworks in Dhule, I came across a very different version of Bajra bhakri meal. It involved a hot bhakri made in the tandoor and crushed with hands to be served with loads of ghee and jaggery. This was a rare combination I had never come across. The dhaba is a shady little place on the Surat-Nagpur-Kolkata highway just before the town of Sakri. What I found fascinating was loads of truckdrivers gorging on this meal before joining back on the highway. Some told me that given it was winter, it made a good option. Bajra and jaggery, both known for its heat content make them sought after during these months. Groundwater wise too, this is an excellent period given that it is the Rabi season with dug-wells being pumped regularly, crops being irrigated and hydrogeologists walking around the hill side, ghat sections and farms to find those rock exposures and ‘ideal’ dug-wells for pumping tests (you may also have known it as aquifer performance test). 

Thousands of families from Marathwada migrate within and across state as cane cutters

During my PhD fieldwork last year, I encountered bajra bhakri while visiting the premises of a sugar factory in Osmanabad. In many parts of Maharashtra, bajra is grown in monsoon season. After around Diwali or the Kharif harvest, thousands of farmer households from Marathwada districts travel nearby and distant places in Western Maharashtra, Karnataka etc. for the sugarcane cutting season. With them, they carry the bajra harvest from their farms that will sustain them for the 1-2 months of work that they undertake in those farms. Later, they must rely on buying food from market- something that is not afforded by many households. Lack of PDS facility on site is highlighted by studies on conditions of sugarcane cutter community. It is while walking through this temporary habitation of sugarcane cutting farmers/labourers that I encountered bajra bhakri. That, for me was the most significant contribution of these millets. They ensure food security for many rural households- a point that must not be missed while making millets everyone’s business. 

Jowar, Jwari, Sorghum

Jwari, or Jowar, or Sorghum, unlike Bajra is relatively cooler in terms of its latent heat. It makes it perfect for summers and monsoon (which are also kind of… summers, but with the southwest monsoon winds making it all rainy and drainy). I have encountered this millet many times, often also consumed in our house on some occasions mostly with pithla (also referred to as besan in Vidarbha or Marathwada regions). It was during the monsoon of 2022, while conducting my fieldwork in Osmanabad, that I most recently encountered it in the ’field’. I was planning to interview a women farmer and she was happy to be interviewed while preparing food for the family. 

Fooking is not an easy task, and so is bhakri making

Sitting in her kitchen, with Sadhana tai making those jwarichya bhakrya (plural), I dwelled into the past and the present of groundwater on their farm and in their village. Amongst many things that were exchanged, were ovya (Marathi folklore songs) sung by her mother-in-law. That interview recording is interspersed with two specific sounds- one about ‘thapping’ and another about ‘fooking’. These two activities are associated with making of bhakar and they make these bhakri ‘not everybody’s business’.

In an era where we want to make everything everyone’s business (atleast that is what I hear about water- making water everybody’s business), I am sorry to break this news to all those millet enthusiasts out there, that bhakri making, unlike chapatis is a very tedious and effortful job. While one may easily transition from bhakris to chapatis, the journey other way round may not be that exciting. Millets seem to have less gluten so the ‘peeth’ is not so sticky and all, making it difficult task. Secondly, unlike a chapati that one must ‘laat’, bhakari must be ‘thaaped’. ‘Thap’ means to tap, to beat (not in violent sense, or may be). Unlike a chapati which is on the pan that can be oiled or gheeed, that is not the case with bhakri. Bhakri needs water, making it nutritious and healthy option but a tedious thing to manage. Unlike a chapati that can be reheated, a bhakri is difficult. A chapati at room temperature can be eaten easily but the taste scale shifts when that comes to bhakri.  Lastly, bhakri tastes best on chool. It is not the case that you cannot make one on stove or not eat it, but a choolivarchi bhakri is a gamechanger. It is how this millet has received this cultural heritage- something that is cooked on chool and not on gas (at this point, I do acknowledge the gendered and health aspects associated here- although I do not intend to focus on that). 

Sadhana tai insisted that we take some bhakri with us for our lunch, and without giving us a chance to respond, she was quick to pack some in a muslin cloth and filled some thecha to go along. She then had to rush to the farm as they planned on sowing soyabean that day.

From rains to dug-wells, from bhakri to chapati- the green revolution story

It was difficult to find bhakri in an eatery, hotel or Dhaba in Osmanabad, the Tandoor roti or wheat chapati ruled them all

The introduction of intensive cropping paradigm with the green revolution in the 1970s also saw a massive transformation of groundwater use across India. that this shift has meant bringing more rice and wheat on our dining table and thus drifting away from bhakri based diet. In villages, I often encountered farming households making choices like wheat for selling and jowar/bajra for self-consumption. With increasing advertising of millets as low glycemic super foods, we may see an increasing demand for them in the cities. However, for some reasons mentioned above, unless you have outsourced the food making in your home on a mavshi/bai/maharaj, millets as replacements for chapati is a difficult transformation. Hence, while in Pune, I often found some snacking options like Jowar buff, bajra flakes, chivda etc. They did seem interesting. 

Making some food is tedious (mean more tedious than others), no jokes there

Some foods are tedious- let us accept that. I think Maharashtrian food is like that and hence has not found any takers to ‘scale it up’ like the Punjabi, South Indian or other cuisines. Here I refer to Maharashtrian food as the food you may encounter outside the metros of Mumbai and Pune. If you may have come across the food called thalipeeth, you may see there are no takers for it even though it has been nutritious and healthy etc. Thalipeeth also faces the same challenges that the bhakri maker does- it must be thaaped and takes relatively longer time to cook. Unless of course, you are going down the way of deep frying it, god, please do not attempt that- makes a mess of it. During my recent fieldwork in Osmanabad, I could easily get a tandoor roti in any dhaba or a hotel but when asked for a bhakri they would have to go back and check if they could serve it. Hence, on most of my ‘dhaba parties’ in Osmanabad, I often found people bringing their own bhakri from home. Even within the eateries in the villages wherein I often had my lunch, wheat chapati was the default bread option. 

Millets share the story of groundwater. They have always been there on the farmer’s fields, like various forms of subterranean water- soil moisture, water in aquifers, emerging in nearby streams etc. They are being consumed by millions of farming households- like the millions of groundwater sources owned by small farm holders, they both are touted to be resilient to droughts (by being productive and being available during hard years). And most importantly, both have managed to miss the eye of policymakers, the people in charge, alteast until till recently. 2022 was declared as the year of groundwater by the UN, it will take some time to understand how it contributed to take the groundwater agenda forward. The government of India has declared 2023 as the year for millets, let us see what it will mean for the millets going forward. 

_-_-_-_-_-

List of hotels/dhabas referred to in the article:

  1. Pimpalner – Hotel Purnanand
  2. Sakri Highway roadside dhaba- Charbhuja hotel Dahivel
  3. Palak Soup with nagli papad – Purnima Regency

Doing interviews, coproducing groundwater: tracing the spatial, temporal and vertical (Part 2)

DhavalLeave a comment

I have organised this article in three parts based on the three key areas of coproduction. Part 1 reflects upon words- words used everyday to describe the topography, the geology, the processes, and practices. Part two focuses on space- space that is not just horizontal but also vertical as we speak about groundwater. This verticality of space urges us to focus on another dimension, a dimension of depth, of thickness, of volume. The third part, that is closely associated and embedded (in some places) with space is that of time. Time is often looked upon as an axis for the past, present and the future, but the verticality of space urges us to look at it within the ground, processes that run across time and within time, occurring simultaneously. 

Sorry, can you say that again

In this first part, I want to draw the attention towards words- words describing groundwater, its understanding, processes, and practices. When I began the interviews, I came across many words which described the landscape and certain characteristics of these landscapes. ‘Raan’ is most used in Osmanabad to describe a land parcel, a farm. I have only encountered Raan in other geographies where it often refers to untended land, forest, etc. For eg. ‘Raan majlay’ was quite common phrase referring to vegetation that grown on land or farms that are not tended or looked after. However, in this field area, raan was used for everything about the landscape- in some places, farm, in some the landscape itself. What was interesting was it was also used to describe the verticality or depth of the landscape with changing rock types or geology while drilling a borewell- ‘raan badalalay’ (raan has changed). 

The GSDA and CGWB descriptions of Osmanabad geology commonly use a phrase- ‘moderately dissected plateau’ which can be loosely translated into a description of an undulating topography. This seems to be a peculiar feature of the Deccan Basalt plateau which encompasses more than 80 percent of Maharashtra’s landmass. The GSDA reference manual says that ‘occurrence, storage and movement of groundwater is greatly controlled by morphological set up in Hard Rock terrain.’ Thus, attention to topographical features and its role in shaping water availability (and non), flows, storage and discharge is important. But how is such a moderately dissected plateau brought into everyday discussion. I was first introduced to it through words- words that caught my attention (for I have never heard them before or ignored them for common sense). Many farmers referred to ‘umata’ an upland feature in the watershed, while describing success of sources, duration of water availability in an area. ‘Umata’ were also those farmland parcels wherein water had to be transported through an intricate series of arrangements involving pumps, valves, and pipes. 

The seemingly flat landscape may mislead someone from recognising the relevance of ‘umata’ and ‘jhol’

Other words like lavan (describing the small streams in the area), chaval (a farmland that has peculiar character for water retention- due to its location in the valley area- which again has another word called jhola– opposite of Umata), vapsa (a condition of farm/land when it becomes-or is made suitable for sowing). These words are often associated with a physical/topographical feature, a phenomenon that occurs in the local landscape and thus forms the foundation of knowledge that shapes everyday practices.   

Encountering the water conservation structures in these interviews often meant their association through a particular programme rather than a focus on its properties (like earthen bund or cement bund, weir, bund etc.). For example, I encountered the most common intervention in watershed or water conservation called Cement Nalla Bund (a CNB) through different names and references- in one instance it was a KT Weir (Kolhapur Type Weir), in another it was a Vasant Bandhara (due to its associated with the Vasundhara watershed programme?), while someone pointed out it was a ‘naala bandh’. In such cases, an interview conducted in the farm revealed interesting insights than the same conducted in other settings (room, office etc.). 

Of patta, pokali and percolation

Space forms another dimension in my analysis of these interviews. How space is described and mobilised to draw attention to the processes and practices of groundwater has immense value to pursue such a coproduction of groundwater knowledge. 

While describing Deccan Basalts, the word ‘flows’ (or layer, in some places) is often used to identify rock strata that may be conducive or non-conducive for groundwater accumulation and movement (see this for example). I encountered these flows through ‘patta’ (literally belt) described by farmers as extensive subsurface belt of certain rock type that enables identification and movement of groundwater. It is interesting to note that I encountered ‘patta’ only in descriptions of shallow (or unconfined) aquifers or subsurface. Never I came across the word ‘patta’ to describe a spatial extent in context of deeper subsurface or confined aquifers. While assumptions about such patta did need observations of multiple open dugwells, the relative confidence while making these claims was much higher than the often ‘fate driven’ search for water in deeper spaces of the earth through drilling of borewells. 

Laal Patta (Red Belt/Layer) visible in a dugwell

In other instance, such a loose rock stratum, a stratum that is so porous that is makes it ‘mau’ (soft) in description was also referred as a ‘pokali’ (a vacuum). That groundwater is not available until the beginning of this strata of pokali. While this is not a literal vacuum but is occupied by extremely conducive rock types like the red layer or highly weathered vesicular basalt (mau manjarya), it was useful for bringing our attention to those shifts in imagination accompanied by possibility of groundwater in those spaces. I believe, these patta and pokali describe aquifers in the area that has shaped a collective experience of knowing, locating, and accessing groundwater. 

While discussing borewells, the talk often narrowed down, it moved towards experiences of the sources themselves and no major claims about the subsurface were discussed as seen in case of shallow aquifers. However, a typology of confined aquifers, deeper subsurface groundwater did emerge through those interviews. Through their experiences of drilling borewells and those of others in the village, a classification was brought into notice. It consisted of a Doh system (can be translated, in hydrogeological sense, into a perched aquifer type system) where the borewells did struck water but did not sustain over two or three seasons eventually becoming intermittent. ‘Doh’ means a small pond like water body- usually referred in case of surface water bodies. In other cases, thanks to ones nashib (fate), the borewell struck the jhara or a nasthat ensured a perennial and long-lasting source as compared to a doh. It is interesting to note the shift in describing groundwater in shallow and deeper systems. In shallow, reference to patta meant geological feature (lal gerucha patta) while an extension in deeper systems transformed into the water flow itself (‘panyacha’ jhara or ‘panyachi’ nas) rather than emphasizing the geological feature. This understanding about sources and through them about the subsurface has led to series of practices around borewells like transferring water from them to dugwells, reboring failed borewells, deepening the bore further to improve storage etc. 

Ballestero suggests that thinking about groundwater, thinking about these rock formations ‘require a form of volumetric thinking that is only possible by articulating horizontality and verticality’ (2019). It is here that I bring attention to this verticality of imagination, observation, and practices. In these interviews, verticality was brought into reference through two key points- water levels and depth of sources. While water levels fluctuated, depth was often static- a given character in the drama of groundwater. Though water levels are the most valued ‘data input’ to arrive at groundwater understanding, it was one of the most diversely understood parameter. Asking about ‘paani patali’ meant a variety of things and its context. For example, it was often associated with drought or water scarcity years. It was not seen as something that has progressed over the years (like water level has depleted) but rather something that fluctuates every year. 

The temporality of groundwater

Continuous use of groundwater leads to falling water levels over the years. An observer of data for many decades may easily reach to this conclusion. However, in the process, we miss the intergenerational aspects of such change. What was true for many older people in the village was a fiction for the younger farmers today. That streams in the village flowed even during the summers (little, but did flow), that dug wells needed to be only 25-30 feet deep can only be a fragment of old age imagination. This transformation of rural landscapes over decades has led to a transformation in ways of knowing groundwater, accessing, and using it. 

A newspaper article describing increase in post monsoon water level in the district

In short term-like within few years, this temporality, unlike a linear progression, shifts back and forth across the axis. Water levels, discussed above, are often changing- depleting and recovering, a phenomenon that was associated with series of related events- extraction for irrigation, transfers from deeper aquifers, droughts, rainfall (excess, unseasonal etc.). 

Many farmers complained about sources of groundwater drying up by March marking the beginning of a summer with scarce water supply, intermittent borewells, poorer recovery in dug wells etc. ‘Percolation’ while being a spatial process- movement of water from one point to other, also has a temporal component that is well understood by the users. Instead of taking permits for lift irrigation from tanks, farmers prefer to buy lands near tanks wherein restrictions on extraction during summers are not applied. In comparison, tanks, when they reach dead storage are banned from use for irrigation with confiscation of lifting devices, cutting off electricity supply etc. However, officials cannot restrict the process of percolation which causes water from the tank to percolate in the wells nearby. Thus, temporality of groundwater movement is well understood and mobilised by farmer community. 

Many of us often come across phrases/sentences like ‘our village our water’, ‘not letting any water outside our village’ etc. Farmers, though, in some parts of the watershed must pump out water from wells during the monsoons- a purposeful activity aimed at reducing soil moisture and thus water retention in farms, to ensure crop productivities. When asked if this counters the need for recharging more and more groundwater during and after monsoon on which many government programmes are focused, they suggested the inequities of land properties mandated some to undertake such an activity. The farmers in ‘chaval jameen’ (land prone to water retention) resorted to such an activity. It was a contradiction of sorts that a MGNREGA supported in-situ dugwell recharge programmes aims to do exactly the opposite. This seemingly rebellious act is not seen as one damaging the larger objective of improving groundwater situation in the village by letting off water ‘outside of the watershed or the aquifer’. 

Movement of groundwater is another aspect that I will write sometime soon. The reason is simple- the topic demands its own attention and much of the interventions or strategies for groundwater conservation, recharge and improving access have been shaped around theories and experiences of groundwater movement. Starting with the most basic as to why pumping one well (or not pumping) affects other wells in the vicinity, why most wells are near streams, why naala deepening benefits certain wells and not others, why are horizontal boreholes drilled in the dugwells, why drilling of one borewell leads to failure of other or why increasing borewells in a landscape lead to loss of water from dugwells. There are a lot of tensions, inconsistencies and substantiating examples emerging from pursuing these questions in the interviews, and I hope to write about it in the next blog. 

Doing interviews, coproducing groundwater: tracing the spatial, temporal and vertical (Part 1)

DhavalLeave a comment

When interview research method meets groundwater

Interviewing is cornerstone of any qualitative research. There are many different approaches to organising and conducting these and I would not go into the details about their typologies as that is not the intention of this article. My key interest here is- what happens when the interview as a research method meets hydrogeology? What happens when interviews themselves and through them enable groundwater understanding? I trace these questions and put down my observations based on my experiences of using un/semi structured interviews during my PhD fieldwork. 

Before I dive in further into the article, I need to highlight that I am no expert when it comes to qualitative research or for that matter using/deploying research tools. Much of what is presented here is through my use of interviews ‘in the field’ and ‘through the process’ of evolving the approach. When I began the fieldwork, much of the discussions were unstructured that evolved into semi-structured method of interviews. However, the linearity as the earlier sentence suggests may not be visible in the process. 

I interviewed farmers, community members, Krushi mitra (agriculture extension officers), Jalsurakshak (water extension officer) and elected members of various village level committees. While I also interviewed scientists, government officials, and practitioners from NGOs as well as subject experts, much of the focus of this article and the emerging understanding is based on my interactions in the villages. I did much of this fieldwork in Osmanabad district of Maharashtra, although I also ventured in other districts a bit like Jalna and Ahmednagar. 

Doing interviews, coproducing groundwater

While we expect the researchers to be aware of the biases and eliminate them or acknowledge and in the process separate oneself from the field as clear as the result of field test kits for water quality, my experience is, in practice, this is quite difficult to address. Why not then, instead, celebrate this coproduction that enables a research that is experienced by the researcher as a process of transformation

The reason I describe this as coproduction of groundwater is for two key reasons: as a researcher, I position myself with a background of working in this sector which brings in my own understanding to the field as well as to the process. In turn, this has led to shaping the approach I took for these interviews, the way questions were shaped and organised in the interviews and while conducting the interviews how the responses led to emerging questions which were again shaped by my understanding of the subject and field. Thus, at the outset, I want to shed the image of an ‘objective researcher’ towards the one of an ‘active researchers’ who equally contributed to the coproduction of this understanding presented here. 

Secondly, participant farmers and members of the community engaged with me through a certain notion of my background and identity- a urban, upper caste, researcher doing some research in a faraway university and someone, who possibly, may contribute to some beneficial work in the community/village. Having introduced through an NGO, this further escalated expectations that I did best to address but not quell. Recognising this mutual relationship was important in collectivising understanding of groundwater that led to its coproduction. 

The key contribution I wish to make through this article is to establish an approach that can inform ways of understanding groundwater beyond the ‘techniques of hydrogeology’- to develop understanding of groundwater through qualitative research methods that relies on oral histories, memories (individual and collective), everyday practices, experiential and traditional knowledge. Doing so, I hope it will contribute, through epistemological intervention, a shift from a techno-scientific discourse towards a more grounded and engaging process that values groundwater knowledge making as an everyday process . In doing so, I hope it also quells the dichotomy of indigenous vs modern knowledge, of good vs bad data, of scientific and superstition. 

Experiences across space and time

Like most interview situations, there are certain characteristics that determine the nature of the interview. I identify three: place where the interview is conducted, time of the year when the interview happens, and participant background, although, I think there may be many more. While participants background has been identified as an important criterion while doing and assessing interviews in many other settings, I would like to emphasize on the place and time of interviews from groundwater perspective. 

Water moves, stops, percolates, evaporates and saturates rocks. Water is pumped, contaminated, transported and stored. These things make it important to acknowledge and value the place and time of the interviews. I conducted most of the interview in the farms, near the wells, walking along the farm bunds, near the standing crops. I spoke to some farmers across the watershed, in upstream and downstream areas, near the stream and away from them, in irrigated farms, and in rainfed farms, near storage structures (like percolation tanks, storage tanks), and away from them. I did speak to some in their home, in their kitchen, understanding how water is brought in, or is supplied, how it is stored and used. These proved important as places determined the spaces that groundwater occupies and shapes- its flows, the porous rocks, directions of flow, behaviour of wells, ways of storing it, getting the infrastructure in place etc. 

At the same time, during what time of the year I conducted the interviews also shaped the discussions. While I began the discussions in the field as the summer of 2022 set in, many of the in-depth interviews began with the onset of monsoon. For example, interviews conducted in the summer consisted of observations and experiences during that period of the year- borewells stopping and starting, dug-wells being filled up from borewells, recovery of the well, new borewells being drilled etc. Interviews during the onset of monsoon focused on soil moisture, making land eligible for sowing, percolation from storages into dug-wells etc. Such diverse discussions meant a spectrum of groundwater practices and knowledges being dwelled upon. 

In the next part of the article, I will outline the key learning that has emerged from this experience. I have certain aspects that I have come to focus as I have begun re-hearing these interviews and in the process being transported back to those places and times of the year 2022. 

मला भेटलेले कुमारभाऊ  

DhavalLeave a comment

४ फेब्रुवारी २०२०. स्थळ डेक्कन बस स्टॅण्डसमोरील बाक. वेळ संध्याकाळी पाच वाजताची. 

कर्वेनगर मधील माझ्या  घरावरून नदीपात्रातून सायकल हाकत हाकत मी बस स्टॅन्ड जवळ येऊन पोहोचलो. कुमारभाऊ ठरल्याप्रमाणे भेटायच्या ठिकाणी आले होते. दोघेजण बाकावर बसलो आणि मग मागे झालेल्या कामांची उजळणी आणि पुढे काय करता येईल याबद्दल चर्चा केली. मी ज्या संस्थेत काम करत होतो त्याच्या माध्यमातून कुमारभाऊ आणि त्यांच्या शहादा-नंदुरबार येथील कामाची ओळख झाली. आदिवासी पट्ट्यातील काम आणि पाण्याची भीषण परिस्थिती, त्यामधील inequity आणि त्यातून निर्माण होणारी व्यवस्था याबद्दल कुमारभाऊ मुद्देसूद आणि विज्ञाननिष्ठ काम करायच्या हेतूने संपर्कात आले होते. अर्थात त्याआधी देखील मराठवाड्यातील काही गावांमध्ये कुमारभाऊंच्या माध्यमातून भूजल व्यवस्थापनाचे काम केले गेले होते. पण शहाद्याचा हा परिसर वेगळा होता. शहाद्याहून धडगावला जाणाऱ्या रस्त्यावर हे गाव (मुळात छोट्या छोट्या वस्त्यांचे एक गाव). गावामध्ये एकदेखील विहीर नाही, पण बोअर मात्र झालेली. यातून इतकेच कळते की १९७०-८० पासून सुरु झालेल्या भूजल क्रांतीपासून हा परिसर, ही गावं दूर राहिली होती. अर्थात गावापासून १५-२० किलोमीटर शहाद्याकडे आल्यावर आपल्याला ऊस, नगदी पिकं यांचा परिसर दिसतो, म्हणजे इथे भूजलाचे कार्यक्रम पोहोचले नाही असे म्हणता येणार नाही, पण कांहीजण त्यापासून वंचित राहिले (ठेवले गेले?).  

दरा चिंचोरा गावाचा परिसर  

कुमारभाऊंचे काम या समाजाबरोबर. वन हक्क कायदा आणि त्याची अंमलबजावणी, वन  खात्याच्या विविध कार्यक्रमांमुळे येथील आदिवासी समाजावरील अन्याय, त्यांची दैनंदिन परिस्थिती, शेतीतील सुधारणा, पाण्याचे संवर्धन आणि त्याचा वापर यावर कुमारभाऊंचा वस्तुनिष्ठ अभ्यास, वैज्ञानिक दृष्टिकोन आणि एक प्रामाणिक सामाजिक कळकळ जाणवली. कुमारभाऊ जाण्याची बातमी मिळाली तेव्हा मी या दिवसाचे माझ्या मोबाईल मधील नोट्स काढून वाचले. शेवटची भेट. तेव्हाच त्यांनी मला सांगितले होते की त्यांना कर्करोगाचा त्रास सुरु झाला आहे, ट्रीटमेंट सुरु आहे. स्वतःच्या आजाराविषयी अधिक चर्चा न करणाऱ्या कुमारभाऊंच्या आजाराबद्दल आणि त्यांचा ‘fighter स्पिरिट’ बद्दल मी बोलणे योग्य ठरणार नाही.  

२७ नोव्हेंबर २०१५. स्थळ– यशदा, पुणे.  

आपण एखाद्या क्षेत्रात काम केले की अनेकदा आपल्याला एक प्रकारची ‘expertise’ येते, किंवा आपण किमान तसा विचार करतो. बरेचदा असे होते की आपल्याला अश्या expertise च्या सीमा ओळखता येत नाही. विषयानुरूप जरी ती expertise बरोबर असली तरी स्थानिक पातळीवर काम करताना विषयांची गुंतागुंत होते. आपल्याला सर्वच माहित आहे आणि आपण आपल्यापुढील प्रश्न सोडवू शकतो असा उगीचच एक आत्मविश्वास निर्माण होतो. उदाहरणार्थ आपल्याला कदाचित जंगलांविषयी चांगले कळत असेल, त्यातील वनस्पतींचे प्रकार, प्राण्यांचे प्रकार इत्यादी. पण एखाद्या जंगलामध्ये आणि त्याच्याशी निगडित अनेक मुद्दे पुढे येतात. मातीचा प्रकार, त्याची धूप, पाण्याचे स्रोत, पाण्याचे पर्कोलेशन, जंगलाचे आणि त्याचं आजूबाजूच्या शेती-इतर उद्योगाचे संबंध इ. आपल्याला जर ह्या अश्या expertise च्या सीमा ओळखता आल्या, त्या appreciate करता आल्या तरच मला वाटते की आपण इतर विषयांकडे समतोल राखून आणि ‘unlearning’ च्या भावनेतून काही नवीन गोष्टी समजून घेऊ शकतो.  

ही गोष्ट मला कुमारभाऊंकडून शिकायला मिळाली.  सत्तरीतील एखादा पुरुष (पुरुष हे देखील इथे महत्वाचे आहे), नाहीतर उगाच वही पेन घेऊन, शांतपणे बसून एखाद्या कार्यक्रमात टिपण घेत बसणार नाही. कुमारभाऊंना हे नक्कीच जाणवले होते की पाणी हा विषय आणि त्यातही भूजल हा समजून दृष्टीने एक जटील विषय आहे. त्यामुळे इतके वर्ष फिल्ड मध्ये राहून देखील त्यांनी नव्याने हा विषय समजून घेण्याचा आणि त्याबद्दल कार्य करण्याचा निर्धार केला आणि तसेच अनेक कार्यकर्ते घडवण्यासाठी प्रयत्नशील होते. बीड मधील ताकरवन, निथरूड, मोहा यागावामधील तरुण कार्यकर्ते असतील, तर शहाद्यातील दरा-चिंचोऱ्यातील कार्यकर्ते असतील असे अनेकांना त्यांनी या विषयात घडवण्याचा प्रयत्न केला.    

एखादा विषय पुढे न्यायचा असेल, त्याचे फक्त ‘islands ऑफ success’’ न बनवता त्याची एक चळवळ करायची असेल तर असे कार्यकर्ते घडणे ही त्या त्या विषयासाठी खूप आवश्यक आहे. सध्या वातावरण बदल किंवा क्लायमेट चेंज बद्दल आपण हे बघतोय, अनेक कार्यक्रम- शासकीय, अशासकीय पातळीवर पुढील पिढीला घडवण्यासाठी निर्माण केले गेले आहेत. अश्या कार्यक्रमांनी आणि त्यातील experts यांनी कुमारभाऊंच्या या क्वालिटी बद्दल नक्की विचार करावा.  

१३ जून २०१८. स्थळ- दरा चिंचोरा 

सकाळपासून गावफेरी पूर्ण केल्यानंतर दऱ्यामधील एका कार्यकर्त्याच्या घरी कुमारभाऊंनी जेवायचे नियोजन केले होते. भात आणि आमटी, सोबत चवीला लोणच्याची फोड. मला आणि माझ्या सहकार्याला दरदरून घाम फुटला, तिखटामूळे. कुमारभाऊंनी शांतपणे आपले जेवण संपवले आणि आमच्यासाठी बाहेरच्या बाकावर जाऊन थांबले. आम्ही जेवलो आणि बाजूच्या टपरीवरून काही चॉकलेट घेतल्या. उन्हाळा संपत आला होता- पावसाचे काही चिन्ह नव्हते- दुपारचा उकाडा होता. थोड्यावेळ बसुया असे आम्ही सुचवले आणि कुमारभाऊंनी ते मान्य केले. तिथे मला त्यांचा जीवनपट कळला. ते जास्त काही सांगत नव्हतेच पण मीच कुतूहल म्हणून प्रश्न विचारात होतो.  

आज जाणवतंय- तेव्हा एक प्रश्न विचारायला हवा होता. मी ज्या पिढीत घडलोय त्यामध्ये सामाजिक कामाचा विचार स्पष्ट आहे- कामाची मूळ प्रेरणा जरी असली तरी तिला मापायचे मापदंड ठरलेले असतात- पगार, पगारावरील असमाधान, वरिष्ठांबरोबर जमणे/न जमणे, पिअर प्रेशर वगैरे. त्यामुळे एका कामातून दुसऱ्या कामामध्ये जाणे, काम बदलणे, एरिया ऑफ वर्क बदलणे अश्या माध्यमातून जुळवून घेता येते. पण आपणच सुरु केलेली एक चळवळ, त्याला फुटलेलं वेगवेगळे फाटे, यामध्ये कधीतरी उदासीनता येत असावी, कधीतरी कमजोर वाटत असेल, अश्या वेळी ते काम, ती चळवळ, तो कार्यकर्त्यांचा गोतावळा सोडणे- किंवा त्याचाशी जुळवून घेणे कितपत शक्य आहे? अश्यावेळी त्यांच्यातील कार्यकर्ता आणि व्यक्ती म्हणून त्यांची घालमेल यातील समतोल त्यांनी कसा राखला असावा. हा प्रश्न नक्कीच आता महत्वाचा वाटतोय. आणि त्यावरील त्यांचे अनुभव जाणून घ्यायला जास्त आवडले असते.  

दरा ज्या डोंगरांच्या पायथ्याशी वसलेले आहे तिथे माथ्यावर एक माध्यम सिंचन प्रकल्प झाला आहे. धरण बनले असले तरी अजून त्याला कालवे काढलेले नाहीत. तसेच कालव्याचे जे डिझाईन आहे ते दरा चिंचोरा गावाला वळसा घालून पुढील गावांना (politically organised, सधन, मोठे शेतकरी, बिगर आदिवासी समाज) जोडून देण्याचे नियोजन आहे. दुसरीकडे वन हक्क कायद्यांअंतर्गत दरा चिंचोऱ्यातील आदिवासी शेतकऱ्यांना जमिनीचे आपल्या हक्काचे असे पट्टे कसायला मिळाले आहे. हे घडवून आणण्यासाठी स्थानिकांचे आणि कुमारभाऊंचे मार्गदर्शन महत्वाचे ठरले आहे.  

आजच्या आमच्या पिढीला एखाद्या साचेबंद पद्धतीने विषयांकडे आणि त्या अनुशंघाने त्यावरील उपाययोजनांकडे बघण्याची सवय झाली आहे. सामाजिक कामामध्ये कार्यकर्त्यांपासून प्रोफेशनल हा प्रवास पूर्ण झाला असल्यामुळे आज असे कार्यकर्ते दुर्मिळ झाले आहेत. चळवळींची जागा आता प्रोजेक्ट्सनी घेतली आहे. पण ही गुंतागुंत आहे, आणि एखाद्या विषयकडून सुरु केलेले सामाजिक काम कसे पसरत जाते हे मला कुमारभाऊंच्या प्रवासातून दिसले. दऱ्यातील सातपुडा डोंगररांगांमधील नव-नवीन मिळालेले शेतीचे पट्टे आणि ते कसणाऱ्या आदिवासी भगिनी आणि बांधव यांच्यापुढील शाश्वत शेतीच्या दृष्टीने मातीची धूप थांबवणे, संवर्धन करणे आणि पाण्याचे नियोजन करणे अनिवार्य होते. हे ओळखून कुमारभाऊ पाण्याकडे, पाणलोटाकडे वळले होते आहे त्यातूनच माझा त्यांच्याशी संबंध आला होता.  

स्थानिक काम सूक्ष्म स्वरूपाचे असते- immediate असते, म्हणजेच शॉर्ट टर्म मध्ये आपल्याला तेथील फरक जाणवू लागतात. एखाद्या नाल्यावर बंधारा बांधला तर पुढील पावसाळ्यानंतर आपल्याला तिथे फरक दिसून येईल. पण अश्या कामांचे आणि अश्या कामांवर होणारे प्रादेशिक (अगदी आपण आता ग्लोबल वगैरे टाळले) परिणाम कदाचित आपल्या नजरेत, (प्रोजेक्ट्च्या स्कोपमध्ये- ते थिअरी ऑफ चेंज वगैरे जे काही आज म्हणतात- म्हणावे लागते) पटकन सामावणारे नसतात. कुमारभाऊंच्या कामांमधून एक कान आणि डोळा स्थानिक तर दुसरा कान आणि डोळा प्रादेशिक असणे का महत्वाचे आहे हे लक्षात येते. दरा- चिंचोऱ्यातील काम एकीकडे पण महाराष्ट्रात, त्याच्या पाण्यात काय चालू आहे याकडे त्यांचे लक्ष होते, अभ्यास होता आणि अश्या कामांचा एक कुतुहलपूर्वक आदर्श असायचा. गेल्या दशकातील दुष्काळाची परिस्थिती, मराठवाडा आणि पाणी, शेती- पाणी आणि जमीन याचे प्रश्न कसे एकमेकात मिसळलेले आहेत हे त्यांच्या बोलण्यातून जाणवायचे. आमच्यासारख्या ‘प्रोफेशनलसाठी’ तो एक अभ्यासाचा आणि अप्रूप वाटावा असा विषयच होता.  

‘बारगिरा, सोल्जर शब्दाची उत्पत्ती माहिताय का? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी काढून बघ. ज्याचा जनतेच्या सॉलिडॅरिटीशी, मुक्तीशी संबंध, तो सोल्जर.’(डोंगर म्हातारा झाला पुस्तकातून) 

माझ्यासारख्या सोजिरांच्या गर्दीमधील एक सोल्जर गेला. दुःख नक्कीच आहे- पण प्रेरणा आहे- सामाजिक कामाकडे पाहण्याच्या दृष्टीकोनाची आणि ते घडवून आणण्याच्या प्रक्रियेची.   

Rain rain go away or ये रे ये रे पावसा?

DhavalLeave a comment

This happened sometime during the last year. It was another usual afternoon of June in Mumbai. Humid, overcast with intermittent rain, the day passed along. Ira, my daughter, in between playing with her toys, stopped near the window to see the rain as it continued to pour. Recollecting one of the children rhymes, she started humming,

‘Rain rain go away

Come again another day

Little Johnny wants to play

Rain rain go away!’

It just hit me then and there. Such a usual rhyme but I have never realised the situated and contextual nature of this rhyme (You can see it here). This is because, just some time back, we both had listened to a Marathi children rhyme called ‘Ye re Ye re pavsa’. It goes as follows:

‘Ye re ye re pavsa

Tula deto paisa

Paisa jhala khota

Paus aala motha’

The rough translation of this would be:

Rain please come,

I will give you a rupee

The rupee became fake

It rained a lot!

Apologies for a really poor translation. Another interesting Marathi song on similar lines is as follows:

Here is the source for the above.

In this song the kid is asking the rain if he is angry (yes he, in Marathi, rain is often referred in male pronouns) as he does not seem to come down. Frankly, it is complex. Because while referring to rain, it is often male pronouns (हा पाऊस), but when it comes to a drizzle (सर-sar) it is referred in female pronouns (ही सर). I am no expert in language so this can be pursued at a different time, in a different place. Let us turn back to the topic of this blog.

The exactly opposite nature of request (by kids) in the English and Marathi rhymes made me realised something that I have been trying to work around as part of my PhD. This concern was pertaining to, what most of us learned about since our science and geography classes in primary school. It is commonly called as water cycle or, in high school, the hydrological cycle. 

The not so continuous hydrological cycle

Source: The Groundwater project

The classical hydrological cycle depicted a continuous nature of movement of water with vapourisation in oceans to cloud formation, winds, rainfall, run off through rivers, streams, groundwater and back to the sea. I will not go into the details, as most of us know this with some minor deviations. But why does this matter now? And how is this related to the discussion on the rhymes shared above? Recent work by some researchers have explored the contextual nature of development of the concept of hydrological cycle. Most important article of these, by James Linton in 2008 questioned the nature of hydrological cycle for its universal and situated origins. I will try to summarise what he meant. Linton made three key arguments focusing on the historical and geographical contexts within which the concept of hydrological cycle was put forth:

a. The concept of hydrological cycle was put forth by North Western European individuals who constantly saw drenched landscapes and perennial rainfall. This has resulted in a temperate bias in conceptualising the hydrological cycle. Unlike western Europe wherein the vapour laden winds flow throughout the year, many tropical regions like India have a different experience of the hydrological cycle. 

b. Linton describes what he refers to misrepresentations emerging due to hydrological orientalism:

‘It also emerged from the hydrological orientalism- the mis-apprehension and portrayal of deserts, arid lands, and tropical lands as respectively barren, poor, uncivilised, lawless and violent places (and peoples) that required the intervention of hydrological engineering to be made civilised.’ (pg. 640)

This has also allowed for emergence of a discourse of dams, watersheds and engineering water to channelise, store, arrest, percolate (paani adva, paani jirva), and tame the uncivilised tropical waters that otherwise do not adhere to the norms and laws laid down by the waters of North Western Europe.

c. Lastly, he asks us to focus our attention on the ‘rather wild tendencies’ of hydrological phenomena which are increasingly grasping our attention thanks to events induced by climate change (pg. 644). This was quite evident for a relatively small window monsoonal region like India, where, in Maharashtra’s many districts the June Monsoon was not quite satisfactory, challenging the discourse that has often been mainstreamed till date.

A newspaper article in Marathi depicting the challenges for agriculture emerging due to late monsoon this year. Source: Divya Marathi Osmanabad Zilla (1 July 2022)

Why does Johnny want the rain to go away while kids in Mumbai and elsewhere want it to fall down?

Take a look at a typical year of rainfall in London, UK (Source: RGS Teaching Resources)

Looking at the graph one can easily understand why rain spoils the fun out of Johnny’s outdoor time. He does want the rain to go away. On the contrary, look at a typical year of rainfall in India:

Rainfall for Mumbai, Graph Source: Climate Data dot Org

As can be seen from the graph, the ‘monsoon’ season is predominantly focused in four months (June to September) for most of the country (although this may be a different experience for regions like Tamil Nadu, coastal Andhra Pradesh). Thus, most people in India yearn for the monsoon, and it is even considered as a harbinger of life for the subcontinent. The children rhymes only depict this earnestness of expecting a good rainfall. Their rhymes, thus, are contextualised in this nature of rainfall experienced over the subcontinent.

As I sit in a village in Osmanabad, enjoying the rains that seem to have only recently begun, I contemplate how such global discourses shape not just our relation to water in terms of needs but also the cultural (literary, in this case) aspects of that relation. It made me revisit my musings on the topic last year and thought I should write about it. Coming back to Ira, and myself, there are some choices we have to make when it comes to selecting which is the next rhyme we pick up for humming and from where!

पाण्या तुझा रंग कसा? सत्तेचा, धर्माचा का कायद्याचा  

DhavalLeave a comment

१९२७ साली डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी महाडच्या चवदार तळ्यातील पाणी उचलले आणि पाणी हे फक्त एखादे ‘नैसर्गिक संसाधन’ किंवा निव्वळ हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन अणूंचा मेळ नसून ती एक राजकीय-सामाजिक वस्तू आहे हे दाखवून दिले. पाणी म्हणाल तर तेच ते, पण नीट बघितलं तर इतिहासात आणि वर्तमानात (कदाचित भविष्यात देखील) त्याचा वापर सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय कृतींसाठी होत आला आहे. धार्मिक- जातीय पातळीवर असेल (हे बघा), पाणी हे एक आर्थिक वस्तू आहे म्हणून त्याला किंमत असली पाहिजे म्हणून असेल, तसेच मानव निर्मित सीमा-रेषांच्या पलीकडे जाऊन पाणी अबाधित राहत असल्याने त्यावर उठलेले राजकीय वाद असतील ह्यातून इतकेच कळते की पाणी हे काही फक्त एक ‘नैसर्गिक संसाधन’ नसून तो एक जटिल विषय आहे.  

पिण्याच्या पाण्यासाठी देशभरात तसेच महाराष्ट्रात भूजलावरील निर्भरता भरपूर आहे. आकडेवारीचा खेळ बघितला तर टक्केवारी कुठेतरी ८५ ते ९० च्या आसपास दाखवते. हेच महाराष्ट्राच्या बाबतीत देखील खरे आहे. किंबहुना महाराष्ट्राचा भूजल विभाग खरे तर पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी निर्माण झाला होता. पुढे जाऊन इतर अनेक विषय जोडले गेले पण आजदेखील पिण्याच्या पाण्याचा स्रोत (विहीर किंवा टंचाई काळामध्ये बोअर) कुठे करावी याबद्दल भूजल विभागाचे प्रमाणपत्र घ्यावे लागते (जल जीवन मिशन मध्ये देखील तेच). १९७० च्या दशकात विभागाने दुष्काळाच्या काळामध्ये कमालीची कामगिरी बजावली आणि लोकांना पाणी उपलब्ध करून दिले. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या युनिसेफ या संघटनेने दिलेली पहिली ड्रिलिंग रिग (ज्याने बोअर पाडता येते) आजदेखील भूजल विभागाच्या पुण्यातील मुख्य कार्यालयात दिमाखाने उभी आहे.  

भूजल विभाग किंवा शासनाने ज्या बोअरवेलची सुरुवात केली त्या आज प्रत्येक गावामध्ये (आणि शहरांमध्ये) फोफावल्या आहेत. आधी शासकीय आणि आता खाजगी पातळीवर अनेक शेतकरी, गावकरी, शहरी नागरिक, व्यवसाय अश्या बोअर किंवा विंधन विहिरी घेतांना आपल्याला दिसतात. शासकीय नियमामध्ये २००९ च्या कायद्यानुसार २०० फुटापर्यंतच (६० मीटर ते येत जवळपास १९६.८५ फूट- म्हणून बोलण्यात २०० फूट असा उल्लेख कायम असतो) विंधन विहिरी करता येणं शक्य आहे. त्यावर पंप बसवावा अशी तरतूद शासनाकडे नसून ते त्यावर हातपंप बसवतात. अनेक गावांमध्ये ग्राम पंचायत निधीतून किंवा इतर पैश्यातून ही विहीर अनेकदा खोल केली जाते (२०० फुटाला आज पाणी कुठे लागतंय व्हय) आणि त्यावर विद्युत पंप बसवला जातो. मी अभ्यास करत असलेल्या गावामध्ये अश्याच एका बोअरवेल विषयी एक आजी मला सांगतात हे ‘सत्तेचं पाणी’ आहे. विचारले असता म्हणाल्या ही सरकारी बोअर झाली त्यामुळे आमची त्यावर सत्ता आहे- उद्या कोणी मला विचारले पाणी का घेताय तर मी सांगू शकते माझा त्यावर ‘हक’ आहे.  

झाला प्रकार असा: गावामधील शाळेजवळ शासनाने एक हातपंप बसवला. गावातील लोकांनी काही वर्षांनी तो काढून, थोडा अजून खोल करून त्यावर विद्युत पंप बसवला- आणि ही बोअरवेल गावाला आता पाणी देऊ लागली. नुकतेच जवळील शेतामध्ये एका शेतकऱ्याने बोअर मारली आणि त्याच दिवशी या बोअरचे पाणी पळाले – असे निरीक्षण गावातील लोकांचे आहे. कायदा असं सांगतो की दोन सिंचनाच्या विहिरींमधील अंतर जवळपास १५० मीटर असावे (नुकत्याच झालेल्या कृषी मंत्रांच्या बैठकीतील प्रोसिडिंग नुसार तो ५० मीटर करावा असे एका कृषी अधिकाऱ्याने मला सांगितले). अर्थात हा नियम सिंचनाच्या विहिरींना लागू होतो- तोच बोअरवेल ला देखील लागू होतो का- पुढील तपासाचा विषय आहे. ही १५० मीटरची अट विचित्र आहे. ती कोणाला लागू होईल- फक्त ते शेतकरी जे नवीन विहीर घेण्यासाठी शासकीय योजनांवर निर्भर आहेत. याचाच अर्थ जर एखाद्या शेतकऱ्याने खाजगी खर्चातून विहीर घ्यायची ठरवली तर त्यांच्यासाठी ही अट फक्त कागदावर राहील. थोडक्यात ही लागूच होणार नाही. हेच बोअरवेलचे आहे- शासकीय बोअरवेल-लाच २०० फुटांची मर्यादा पण स्व खर्चातून केलेल्या बोअरवेल कोण तपासायला येणार आहे.  

पण पिण्याच्या पाण्यासाठी नियम वेगळा आहे. त्यासाठी १९९३ च्या कायद्यानुसार पिण्याच्या पाण्याच्या विहिरीमध्ये (विंधन विहिरीमध्ये देखील) आणि सिंचनाच्या/इतर विहिरीमध्ये अंतर हे ५०० मीटरचे असावे. हे अंतर ५०० मीटरवर कसे निश्चित केले हा भूजल विज्ञान अभ्यासाचा विषय आहे. पण या ५०० मीटरच्या नियमामुळे (स्थानिक तलाठी सांगतात- आजच्या स्थितीत अर्धा किलोमीटरच्या परिघात एकपण विहीर नसावी हे कठीणच आहे) वरील परिस्थितीत गावामध्ये घेण्यात आलेली नविन बोअरवेलवर आणि घेणाऱ्यावर कायदेशीर कारवाई होणार का- हा प्रश्न उपस्थित होतो (११९३ भूजल कायद्याच्या अंमलबजावणीचा अनुभव काही चांगला नाही- हे बघा). अश्या परिस्थितीत जर त्या शेतकऱ्याने लोकांना पाणी प्यायला दिले तर ते काही लोकांच्या हकचे पाणी नाही, त्यावर लोकांची सत्ता नाही. ते झाले ‘धर्माचे पाणी’ असे आजींनी सांगितले. पुण्याई कमावण्यासाठी त्या माणसाने जर असे कृत्य केले तर ते धर्माचे पाणी ठरते.  

बंद पडलेली बोअर  

कायदा काय सांगतो? १९९३ च्या भूजल कायद्यानुसार पिण्याच्या पाण्याचे स्रोत अबाधित ठेवायच्या हेतूने, वर्षभर सुरु राहावे याकरिता, स्थानिक पातळीवर दोन स्रोतांमधील अंतराचे नियमन करण्यात आले आहे. या अंतर्गत पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतापासून ५०० मीटरपर्यंत कोणतेही दुसरे स्रोत (सिंचनाचे किंवा खाजगी मालकीचे) नसायला हवे (तसं खाजगी काही करायचे असेल तर तशी तरतूद कायद्यात आहे म्हणा!). तसे जरी असले, तरी टंचाईच्या काळामध्ये ह्या परिसरामधील विहिरींमधून पाणी उपसा हा खाजगी उपयोगांसाठी करणे बेकायदेशीर आहे.  

२००९ च्या सुधारित भूजल कायद्यामध्ये  ही ५०० मीटरची अट बदलून आता ‘एरिया ऑफ इन्फ्लुएन्स’ अशी भूगर्भशास्त्रीय संकल्पना वापरण्यात आली आहे. म्हणजे ५०० मीटरची सर्वसामान अट नसून आता प्रत्येक ठिकाणची ठराविक भूजल प्रवाह रचना आणि साठवण क्षमता यांचा अभ्यास करून काढायचे आहे. एका विहिरीच्या उपशामुळे आजूबाजूच्या किती जमिनीखालील भूजलाच्या वहनावर परिणाम होतो- तेवढ्या क्षेत्राला (एरिया) ‘एरिया ऑफ इन्फ्लुएन्स’ असे संबोधले जाते. या संदर्भात अनेक याचिका/खटले सध्या महाराष्ट्र राज्य जलसंपत्ती प्राधिकरण कडे चालू आहेत. त्यामुळे आता भूजल विभागाला नक्की किती परिसर/क्षेत्र बाधित होते हे काढावे लागणार आहे आणि ५०० मीटरचा सरसकट मापदंड सगळीकडे लागू करता येणार नाही. असे जरी असले तरी या नवीन कायद्याच्या माहितीचा अभाव म्हणा, असा ठिकठिकाणच्या एरिया ऑफ इन्फ्लुएन्स काढण्यासाठी लागणारे मनुष्यबळ म्हणा, त्यासंदर्भातील एक्स्पर्टीज/विशेषज्ञ म्हणा – अश्या सर्व कारणांमुळे जुन्या कायद्यातील ५०० मीटरचा निकषच अजूनही सर्वत्र वापरण्यात येतो असे दिसून येते. कसेही असले, तरी थोडक्यात ह्या पिण्याच्या पाण्याच्या स्त्रोताच्या ५०० मीटर क्षेत्रातले, किंवा एरिया ऑफ इन्फ्लुएन्स मधील पाणी हे ‘कायद्याचे पाणी’ ठरते हे नक्की.  

पाणी जरी तेच असले तरी त्याला वेगवेगळा रंग चढतो- कधी सत्तेचा-हक्काचा, कधी धर्माचा-पुण्याईचा तर कधी कायद्याचा-विज्ञानाचा. गदिमा यांनी शब्दात मांडलेले, आणि अशा भोसले यांनी गायलेले हे गाणे यानिमित्ताने इथे थोडक्यात मांडावेसे वाटते: 

पाण्या तुझा रंग कसा? 

ज्याला जसा हवा तसा! 

पाण्या तुझा गंध कसा? 

मेळ ज्यासी घडे तसा! 

What do the groundwater data disclosures under Atal Jal programme tell us (and not tell us)?

DhavalLeave a comment

While sharing her views on water data in the podcast Voices for Water, Dr. Anju Gaur from the World Bank India office refers to her personal fitness monitoring device and suggests- ‘if I am monitoring it, I will manage it’. Throughout this podcast, the line is referred thrice suggesting the predominance of monitoring and measurement paradigm in shaping water management efforts. Given the importance of managing and governing groundwater effectively, many researchers and practitioners often cite the ‘lack of data’ as an impediment for improving groundwater management and governance. It is for this reason, that many groups (academic, government, non-government, civil society, communities) working on groundwater often lay an emphasis on monitoring, measuring and gathering data on groundwater. 

State groundwater agencies as well as the Central Groundwater Board (CGWB) have been collecting various forms of groundwater data- be it setting of monitoring/observation wells, water levels, water quality etc. Since much of this is rather inaccessible to the larger public and thus communities who are dependent on groundwater for their everyday need, it was identified as one of the key deliverables (here, pg 8) under the Atal Bhujal Yojana. The first Disbursement Linked Indicator or DLI-1 or simply called as deliverable identifies ‘public disclosure of groundwater data/information and reports’ as one of the indicators of programme outcomes matrix. This recent tweet (below) from the official (?) Atal Jal Twitter handle shares that till date information of more than 7000 observation wells across 7 states has been disclosed as part of DLI-1.

What do these public disclosures tell us? What do they mean for improving our understanding of groundwater conditions in the block/district/region? And lastly, most importantly though, how can communities and other actors involved in Atal Jal villages use this information/data disclosure to plan effective management strategies for groundwater improvement? In this blogpost, I trace the first question. I will follow up with another blogposts later to address the other two questions. 

I use the case of Maharashtra as the state has put out these reports for all the 38 blocks of the state that represent villages which are part of Atal Jal programme. The structure used for making these reports was homogenous, hence I took examples of 3 block reports to go in detail for analysis. For some weird reason which I cannot grasp, the GSDA English website alone has posted these reports however one cannot find them in the Marathi website (see here, accessed on the day this blogpost was published). Given that these are meant for public dissemination and most people from villages, decision making bodies will prefer to access them in Marathi, I find it odd that such is the case. I hope the GSDA puts them out soon. 

What do these disclosure reports tell us?

Beyond the general characteristics of the blocks (census information, dominant crops, land use and geology) the reports consist of following information on groundwater:

  1. Groundwater conditions- Network of monitoring wells in the block, data availability period, pre and post monsoon water levels (for preceding year) etc. 
  2. Groundwater quality- number of wells monitored, period of data availability, parameters analysed and known quality issues 
  3. Groundwater resources- extractable groundwater resources, current abstraction rates, net groundwater availability, stage of groundwater development and category of assessment unit (safe, semi critical, critical, overexploited)

It then goes on to give the details of water level and water quality monitoring wells and their recent data in a tabular format. The most interesting part of these disclosures are the maps. Following maps have been depicted in the disclosures-

  1. Location map
  2. Base map
  3. Hydrogeological map 
  4. Location of monitoring wells
  5. Pre and post monsoon Water level fluctuation map
  6. Electrical conductivity (EC) map 

Are the disclosures enough?

Based on my understanding of reading these reports I make the following observations:

  1. Data by itself is not enough- Even if the reports outline the details of monitoring network, unless a reader has prior training, it is difficult to make sense of what it means to be reading a GPS value, the m.bgl (metres below ground level) value- a common parameter used by scientists and researchers to make observation of water level fluctuations. This also applies to the water quality parameters. What is EC and what does mg/l mean- how does one make sense of it? The map for EC shows the range of values spatially across the block but does not refer to desirable/permissible limits in the maps, making one wonder what to make of this range. I hope communities and members of decision-making bodies under Atal Jal undergo training and capacity building going forward to make sense of these parameters and units. 
Source: Block Hydrogeological Report Wai- GSDA
  • The data depicts that in most cases the unconfined aquifers (shallow aquifers) are being monitored currently. Given the dependency on deeper/confined aquifers and the increasing use of bore-wells, one does not find monitoring of any bore-wells being currently undertaken. One then, is amused to know what was the role of National Hydrology Project (which is in its third phase currently) that, among other things, aimed to improve monitoring and measurements of groundwater resources. Under the project, piezometers (devices that monitor water levels) were planned to be installed, but no information about their data or fluctuations seems to be referred to in the reports. Given that both the projects have been partially supported by the World Bank and that the same ministry is involved in overseeing both the projects, wont such an exercise find value in disclosures?
  • setting up monitoring stations, collecting data and disseminating them has been part of various projects. Let us take example of JalSwarajya II project implemented by Maharashtra (again in collaboration with World Bank). A monitoring network of about 33000 wells was set up/identified under the project and data for the same was to be collected by ‘Jalsurakshak’- a person appointed under NRDWP programme for water quality monitoring and surveillance. The project went a step ahead to collate all the data visually via an application developed by MRSAC- the state remote sensing agency. The maps in the reports mention to this monitoring network but the monitoring does not find its way into assessments and disclosures. apparently, the last time I had visited this website (1 January 2022), I could see that data is updated only once- sometime in 2015. I hope that such data is being collected but is yet to be updated on the MRSAC application.
Source: MahaGSDA by MRSAC (accessed 1 Jan 2022)
  • Extensive information about groundwater practices is documented by the Minor Irrigation Census reports which is very useful to make sense of groundwater dependency and its intricate characteristics (for example see this, and this). Lack of any references to those data sources only extends the argument about ‘in-silo’ functioning of various agencies and departments that all work on water in one way or the other. This also applies to various projects often supported by the same multilateral agency (World Bank, in this case).
  • The reports have been disclosed using the administrative units as references (taluka/block, in this case). Given that these reports were produced by the groundwater agencies in various states, it would have made sense to integrate hydrogeological information and data from other initiatives. The NAQUIM programme, one of the most influential programmes aimed at mapping aquifers across the country has produced detailed information and data about groundwater conditions in various regions. Such reports, usually available at district scale, could had been tapped into and could have been brought into the dissemination exercise that is currently underway as part of Atal Jal DLI 1. The programme is only referred to as ‘covered’ or ‘not covered’ in disclosure reports.
  •  The report boasts about long term monitoring of groundwater in these blocks. However, one does not see use of trends (of water level fluctuation, water quality) in disclosures but on the contrary sees a year specific value input (like pre and post monsoon water level for 2019). Without making a reference to rainfall, it may be difficult to grasp the groundwater situation based on a single year data value. Although the tables put out values for about 4-5 years, it is very difficult to read numbers out of a table than to actually see some form of visualisation about trends in water level fluctuations etc. 
  • Standardising the processes- The reports are consistent across all the blocks in the structure they follow. Such a standardisation may not serve the diverse typology of groundwater conditions and issues. Reports mention about certain water quality parameters being reported in the block but does not go ahead to give details about such cases. Similarly wells are usually monitored for 2 or 4 times a year across the country. One does see value in such an exercise, but such standardisation across regions may not be appropriate given the rainfall variability that one sees over monsoon period. Increasing instances of post monsoon and pre-monsoon rainfall (also called non-seasonal) affects water tables. Piezometers (devises that monitor water levels) could prove beneficial. It must be mentioned here that such piezometers will be installed in villages under Atal Jal programme but this should not be a case as seen with National Hydrology project.

UNESCO’s International Hydrological Programme (IHP) has entered into its 9th phase since its inception in 1975. The programme, in this phase has adopted the theme- ‘science for a water secure world in a changing environment’. It aims to help members states (countries) achieve their water related goals (like SDG 6) ‘by strengthening scientific knowledge, data availability and enabling informed decision- making’ (Strategic Plan, pg 6). It aims to further interdisciplinary efforts and expanding role of, what is referred in the document as, ‘citizen science’. Can the data/information disclosure made under DLI 1 of Atal Jal programme aid in ‘enabling informed decision making’? How interdisciplinary are these reports and the understanding they produce? What is citizen science when it comes to groundwater?I trace this question in the next blog post.

महाराष्ट्रातील प्रचलित भूजल जुगाड- खोड्या

DhavalLeave a comment

अनेकदा आपण लोकांना बोलतांना ऐकतो ‘जसं कागदावर दिसतं तसं नसतं’. आपण काही गोष्टींचे नियोजन करतो आणि त्यापद्धतीने त्या अमलात आणल्या जातात. पण अनेकदा जेव्हा त्यांची अंमलबजावणी होते, दैनंदिन पातळीवर बघता आपल्याला त्या वेगळ्या दिसतात. याला आपण सर्वजण ‘जुगाड’ असे संबोधतो किंवा सिस्टीमच्या खोड्या काढणे असे देखील याला म्हणता येऊ शकते. इथे सिस्टीम म्हणजे फक्त मानवनिर्मित, शासकीय योजना किंवा तंत्रज्ञान नव्हे तर नैसर्गिक, ज्याला नॉन-ह्युमन किंवा ‘मोअर than ‘ह्युमन’ म्हणता येईल अश्या गोष्टींचा देखील समावेश होईल. भूजलाच्या बाबतीत म्हणायचे झाले तर अश्या नॉन-ह्यूमन गोष्टी कोणत्या तर- खडक, माती, खडकांचे प्रकार, भंग-भेगा-चिरा, किंवा पडलेला पाऊस, भूजल स्वतः इ. तर अश्या जुगाड आणि खोड्यांकडे बघण्याची गरज काय? त्यांचा अभ्यास करणे गरजेचे असते का?  

अनेक अभ्यासकांनी हे दाखवले आहे की आपण जर पाण्याच्या (अनुशंघाने भूजलाच्या) दैनंदिन रीती-पद्धतींकडे लक्ष दिले तर आपण आपल्या गृहीतकांविषयी प्रश्न उपस्थित करू शकतो तसेच ‘जैसा है, वैसा है’ अश्या परिस्थिती सदृश पद्धतींचा आढावा घेऊ शकतो. मी ज्या T2GS प्रकल्पाचा भाग आहे, त्यातील अनेक सहकाऱ्यांनी अश्या पद्धतीची मांडणी आता जगातील विविध भागांमध्ये केलेली आपल्याला दिसते आहे. एक अभ्यास इथे विशेष मांडू इच्छितो.  

पाण्याच्या गव्हर्नन्सची मांडणी ही फिक्स्ड (स्थिर किंवा निश्चित) न करता ती ‘सतत घडणारी प्रक्रिया’ अशी केली जेणेकरून आपण मग आपले लक्ष योजनांच्या परिपत्रकांपासून, कायद्यांच्या मसुद्यापासून तसेच गव्हर्नन्सच्या सिद्धांतांपासून (theory) वळवून ‘दैनंदिन पद्धतींकडे’ नेऊ शकतो. तसेच ती ‘कशी असायला हवी’ पासून आपण ती ‘कशी आहे’ हे यातून बघता येऊ शकते (ही मांडणी बघा). यामुळे आपल्याला तेथील स्थळ-काळ- सामाजिक-राजकीय-नैसर्गिक संदर्भाकडे नीट पाहता येते आणि कोणत्या कारणांमुळे अश्या रीती-पद्धती तिथे निर्माण झाल्या असाव्यात याचा मागोवा घेता येऊ शकतो. यालाच त्यांनी सामाजिक-तांत्रिक जुगाड म्हंटले आहे- किंवा इंग्रजीत म्हणायचे तर socio-technical tinkering असे म्हंटले आहे. टिंकरिंगला उपयुक्त मराठी शब्द मला सापडत नाही पण जुगाड किंवा ‘प्रचलित घालून दिलेल्या पद्धतींमध्ये खोड्या करणे’ असे सध्यातरी म्हणता येईल.  

याचे थेट आणि सरळ सरळ उदाहरण म्हणजे शेततळी. कृषी विद्यापीठांमधील शाश्त्रज्ञांनी अभ्यास करून अशी तळी पाणी साठवायला कशी उपयुक्त ठरू शकतात हे अभ्यासातून दाखवून दिले. शासकीय विभागांनी त्याचा जीआर काढून त्याला अधिकृत पद्धतीने राज्यात राबिण्यास प्रवृत्त केले. स्थानिक शेतकऱ्यांनी मात्र तो अभ्यास आणि त्या जीआर चा संदर्भ गुंडाळून वेगळ्याच पद्धतीने शेत तळी अमलात आणली, राबवली हे आपण बघितले. यालाच आपण जुगाड असे संबोधतो किंवा अधिकृत सिद्धांतांशी, आदेशाशी केलेल्या खोड्या आपण म्हणू शकतो. सध्याच्या माझ्या मराठवाड्यातील फिरस्तीमध्ये मला असे अनेक अनुभव येत आहेत, ते इथे मांडायचा हा प्रामाणिक प्रयत्न.  

आडाला बोअरचे पाणी 

पारंपरिक पाण्याचे स्रोत म्हणजे आड. हे आड विशेष आहेत कारण त्यांचे डिसाईन आणि त्यांची जागा. डिसाईन बद्दल मी या लेखामध्ये मांडणी केली आहे पण जागेविषयी सांगायचे तर हे आड वस्तीच्या मधोमध, घरांपासून जवळ अश्या अंतरावर आहेत. त्यामुळे वस्तीतील अनेक घरांना हे आड पाणी आणण्यासाठी उपयुक्त ठरतात.अनेकदा वस्तीनिहाय (जातीनिहाय) आड वेगवेगळे असतात. अगदी आत्ता १०-१५ वर्षांआधी ह्या आडांना पाणी असायचे पण आत्ता अनेक आड कोरडे पडले आहेत. उथळ जलधरामध्ये अनेक विहिरी झाल्यामुळे आणि सिंचनासाठी विहिरींचा वापर वाढल्यामुळे हे आड कोरडे पडलेले आपल्याला दिसतात.  

अनेकदा पाणी पुरवठ्याची स्कीम आणि त्यातील विहीर ही आडांप्रमाणे वस्तीच्या जवळ नसून शिवारात लांब असते. त्यामुळे विहिरीतून पाणी उपसून टाकीमध्ये ते साठवून मग गावाला पाणी पुरवठा केला जातो. बोअरचे तसे नसते. बोअर अनेकदा वस्तीच्या जवळ असतात पण बोअरचे पाणी विहिरीप्रमाणे साठवता येत नाही. त्यामुळे अनेक गावांमध्ये बोअरचे पाणी हे या आडांमध्ये टाकलेले आपल्याला दिसते. इथून मग लोक पाणी भरून घेऊन जाऊ शकतात.  

हीच पद्धत आपल्याला शेतांमधील विहिरींमध्ये देखील दिसते. अनेक शेतकरी (ज्यांच्याकडे विहीर देखील आहे) बोअरचे पाणी हे विहिरीत साठवून ठेवतात जेणेकरून शेताला पाणी देणे सोप्पे होते. अनेकदा ठिबक सिंचनाची सिस्टीम देखील विहिरींवर बसवली असते त्यामुळे बोअरचे पाणी विहिरीत टाकणे उपयुक्त ठरते. शेतकऱ्यांशी बोलतांना कळले कि बोअरच्या पाण्याने शेत भिजत नाही (त्याला फोर्स कमी असतो म्हणून पाणी पुढे सरकत नाही) आणि शेतीसाठी आठतासाच्या वीज उपलब्धतेमुळे बोअरने शेताला पाणी देणे सोयीचे होत नाही. म्हणून असा स्थानिक जुगाड ते घडवून आणतात.  

विहिरींमध्ये आडवे बोअर 

विहिरींमध्ये आडवे बोअर मारण्याची पद्धत आता बऱ्यापैकी प्रचलित आहे. एक खोड म्हणून किंवा जुगाड म्हणून कुठेतरी कार्यान्वित झालेली ही पद्धत आता सर्वत्र शेतकरी करतांना आपल्याला दिसते. याबद्दल मी विस्तृतपणे या लेखामध्ये लिहिले आहे. याला देखील आपण एका खोड किंवा जुगाड या पद्धतीमध्ये मोडू शकतो. जेव्हा एखादा शेतकरी अशी बोअर मारतो तेव्हा त्याच्या परिमाण आजूबाजूच्या विहिरींच्या पाणी उपलब्धतेवर झालेले आपल्याला दिसू शकतो-यामुळेच ही एक तांत्रिक बाब न राहता एक सामाजिक बाब बनते.  

लोकांना ट्रेनिंग देतांना किंवा क्षमता बांधणी कार्यशाळेमध्ये एका कोकाकोलाच्या बाटलीमध्ये अनेक straw टाकले अशी अनालॉजि दिली जाते. म्हणजेच एका उथळ जलधारकात अनेक विहिरी केल्या- त्यामुळे जलधरातले पाणी वाढले असे नाही तर तेच पण वाटले गेले असा संदर्भ दिला जातो. पण या उभ्या straw मध्ये अनेक आडवे straw आज झालेले आपल्याला दिसत आहेत. अर्थात भूजलाचा मागोवा घेणाऱ्या इतर अनेक बाबींप्रमाणेच इथेदेखील नाशिभाची साथ लागते असे शेतकरी सांगतात. पण जर कधीकाळी अश्या आडव्या बोअरने एखादी नस पकडली तर मग काही चिंता नाही. विहिरीला पाणी निश्चित. 

इथे आपल्याला अश्या जुगाडाची तिसरी बाजू (सामाजिक तांत्रिक आणि)- नैसर्गिक बाब समजते. महाराष्ट्रातील खडकांच्या रचनेमुळे जमिनीखालील पाणी सर्वत्र समप्रमाणात आणि समवेगामध्ये धावेलाच असे नाही. त्यामुळे अश्या नैसर्गिक मर्यादेवर हा जुगाड लोकांनी काढलेले आपल्याला दिसते. कोळसा, खनिज तेल यामध्ये आपल्याला या तंत्राचा वापर झालेला दिसतो. पण त्यापुढे जाऊन पाण्याचा मागोवा घेण्यासाठी आता विहिरींमध्ये आपल्याला हे होतांना दिसत आहे.  

एकाच डीपीवर अनेक पंप कनेक्शन  

एका महावितरणच्या अधिकाऱ्यांबरोबर बोलत असतांना कळले की दोन प्रकारचे विद्युत पुरवठा यंत्र दिले जातात- ६० चे आणि १०० चे. ६० वर जवळपास १०-१५ शेतकरी टॅग धरू शकतात( प्रत्येकाच्या एचपी मोटारीची बेरीज करून ६० पर्यंत नेणे) तसेच १०० वर जवळपास २० ते २५ शेतकरी. आजकाल ३ अश्वक्षमतेचा पंप बहुदा नसतोच, किमान ५ किंवा अधिकतर ७.५ किंवा १० चे पंप बसवले जातात. अर्थातच खालावणाऱ्या पाणी पातळीमुळे असे झालेले दिसते पण मुख्य कारण असतं ट्रान्सफॉर्मर वरचा लोड खेचुन घेणारी क्षमता आपल्या पंप मध्ये असली पाहिजे.  

पण होतंय काय की एका ६० वर जवळपास ३०-४० कनेक्शन असतात तसेच १०० वर त्याच्या क्षमतेहून अधिक. म्हणून हे अनेकदा जळायची उदाहरणं समोर येतात. असे का होते? तर शेतकऱ्याला कनेक्शन हवे असल्यास तो डिमांड भरतो (साधारण १३००० रुपये). त्यानंतर तीन वर्षांच्या आत वीज मंडळाने त्याला कनेक्शन देणे अनिवार्य असते. पण एकाच शेतकरी फक्त एक विहिर किंवा बोअर घेत नाही तर तो ३-४ बोअर मारतो आणि म्हणून त्यासाठी कनेक्शन घेणे कठीण जाते. मग अश्यावेळी एकाच कनेक्शन च्या जोरावर ३-४ कनेक्शन घेतली जातात. यामुळे दुसरा परिमाण असा की वीज पुरवठा नियमित होत नाही आणि पंप जळायचे,  वीज न मिळण्याचे प्रकार घडतात.  

वीज वापर नाही तर पंप क्षमतेवर वीज बिलाचा आकार  

संपूर्ण महाराष्ट्रात आणि इतर अनेक राज्यामध्ये वीज नक्की किती वापरली यावर शेतकऱ्यांना वीज बिल दिली जात नाही तर किती अश्वक्षमतेचा पंप ते वापरतात त्यावर वीज खर्च आकारला जातो. हा जुगाड सर्वात अव्वल प्रतीचा असा जुगाड आपण घडवून आणला आहे. महाराष्ट्रातच म्हणायचे झाले तर जवळपास ३० लक्ष सिंचन विहिरी आणि बोअर आहेत. यासर्वांवर एकवेळ मीटर बसवणे जरी शक्य झाले तरी त्याची मोजणी करणे म्हणजे अशक्यप्राय बाब आहे. याचे कारण असे की वीज मंडळाकडे इतके मनुष्यबळ नाही. किंबहुना तेवढे मनुष्यबळ नेमणे ही अशक्य अशी गोष्ट आहे. म्हणून हा तोडगा (जुगाड) त्यावर आपण काढला आहे.  

या अंतर्गत ५ एचपी च्या पंप ला जवळपास १४००० रुपये वीजबिल आकारले जाते वर्षाला. हे अनुदानाच्या माध्यमातून कमी करण्यात आले आहे. इतर अनेक राज्यामध्येतर सिंचनासाठी वीज मोफत आहे. अनेक शेतकऱ्यांचे वीजबिल थकीत आहे. पण समाज काही नवीन योजनेचा लाभ किंवा नवीन डिमांड भरायची असेल तर शेतकऱ्यांना हे फेडावे लागते. तेव्हा रक्कम कितीही मोठी असली तरी ५००० रुपये भरून ते योजनेसाठी किंवा डिमांडसाठी अर्ज करू शकतात.  

थोडक्यात..

वरील उदाहरण मांडायचे कारण असे कि अश्या जुगाड आणि खोड्यांमधून आपल्याला भूजलाच्या आणि त्यातून एकूण पाण्याच्या गव्हर्नन्सची कल्पना येते. गव्हर्नन्स ची संकल्पना ही फक्त कागदावर, थिअरेटिकल न राहता ‘दैनंदिन गव्हर्नन्स’ ची मांडणी आपल्याला करता येऊ शकते. आपण अनेकदा विविध प्रकल्प, कार्यक्रम आणि योजना राबवत असतो. त्यामध्ये कागदावर काही नमूद केले असते- शास्त्रज्ञांनी- शासकीय कर्मचाऱ्यांनी- अशासकीय संस्थेतील अधिकाऱ्यांनी. पण ही झाली त्याची मांडणी. प्रत्यक्ष अनुभव काय आहे, स्थानिक परिस्थितीत काय निर्णय घेतले जातात आणि त्यातून काय मांडणी आपल्याला करता येऊ शकते हा यामागील प्रयत्न.  

वर नमूद केलेल्या पेपरमध्ये एक उदाहरण त्यांनी दिले आहे. ‘स्टॅंडर्ड’ नुसार किती वाळू आणि दगड एकत्र करून सिमेंट करता येईल हे अधिकाऱ्यांना ठरवायचे होते. त्या सिमेंटचा वापर कालव्याच्या लाइनिंगसाठी करणार होते. पण ‘स्टॅंडर्ड’ पासून वेगळे असे स्थानिक दगड आणि वाळू मिळाल्यामुळे त्यांचे सिमेंटचे गणित चुकत होते. कालव्याच्या वरच्या भागात मात्र स्टॅंडर्ड नुसार काम केल्यामुळे तो गळका निघाला आणि ही बाब लक्षात घेऊन पुढील काम करतांना सिमेंटचा वापर वाढवल्याने जितक्या लांबीचे लायनिंग ठरवले होते त्यापेक्षा कमी लायनिंग प्रत्यक्षात करता आले. 

जेव्हा असे जुगाड सर्वसाधारण बनतात, किंवा जेव्हा खोड्या काढण्यापासून आपण खोडकर स्वभावाकडे जातो तेव्हा त्याला परिवर्तन म्हणता येईल का? असे काही उदाहरण आपल्यासमोर आहे का? म्हणजेच अश्या खोड्यांचा किंवा जुगाडचा संदर्भ घेऊन आपण नवीन योजनांकडे, धोरणांकडे पाहू शकतो का?  

माझ्या अभ्यासाचा हाच प्रयत्न आहे. योजना नक्की कोणत्या ज्ञानाच्या आधारावर ठरवल्या जातात, त्यातून कोणती मांडणी पुढे आणली जाते- काय योग्य आणि काय अयोग्य हे ठरवले जाते आणि मग त्या ज्ञानाचे रूपांतर अंमलबजावणीत होते. पण अनेकदा आपण ऐकतो- कागदावर एक आणि प्रत्यक्षात दुसरे. जर ही गोष्ट गृहीत धरून आपण पुढे गेलो तर हे नक्की कसे घडते हे समजण्यासाठी म्हणून शाश्त्रज्ञांच्या, शासकीय अधिकाऱ्यांच्या, शेतकऱ्यांच्या दैनंदिन ‘रीती-पद्धतींकडे’ लक्ष देणे महत्वाचे ठरेल. त्यातून कदाचित सर्वसामान्य- सर्व इतर ठिकाणी अजमावता येईल अशी ‘थिअरी’ आपण पुढे अनु शकणार नसू तरी चालेल. आपला उद्धेश जर स्थानिक भूजलाचे व्यवस्थापन त्याचे गव्हर्नन्स कसे होतेय हे समजून घेऊन त्यावर कार्य करणे असेल, तर अश्या युनिवर्सल किंवा ऑब्जेक्टिव्ह संकल्पनांचा हट्ट धरणे आवश्यक नाही.