The making of an ‘exposure visit’

Exposure visits form crucial part of any training or capacity building initiative. It aims to bring forth the experience of what are the ‘best practices’ in a particular field. Planners/ organisers of such exercises attempt to inculcate an element of behavioural change amongst the participants of the exercise. The field of water (read groundwater too) is no exception to this. Many programmes devised by national and state governments aim to add the activity of ‘exposure visits’ for elected representatives or staff of a particular department to certain countries, areas, regions or communities wherein they may experience or ‘see for themselves’ the best practices in the field. This is equally true in the case of civil society organisations working in this space.

Source: CGWB Twitter Handle

But how much of this is an experience that is non-contextual? How can this understanding or knowledge about a certain practice or a case be translated and transported to other areas or villages? And lastly, how much of this is actually a ‘see for yourself’ experience? I trace these questions through my experiences of organising, conducting, attending (as a participant) such exposure visits. I speak about these with a particular emphasis on water sector (to be more specific, groundwater) and largely around programmes aimed at watershed based, community led practices. Thus, I do not speak about large hydrologic arrangements like dams or its canals.

The contextual nature of an exposure visit

Most exposure visits tend to inculcate the idea of a model village or a watershed. While most programmes are designed with the focus on water management, it tends to bring forth those aspects while masking much of the socio-political connotations that may have played a role in making such a village or an area ‘model’ or ‘ideal’. How often do participants explore (or get a chance to explore) such a context is a larger question.

Lot of these examples often paint a pre and post scenario. Certain challenges persisted amongst community members with regards to managing water, those were tackled through an intervention of implementing a certain programme through an NGO, local leadership or government agency. While this is indeed a valuable lesson, it also points us to the question about how we define success in such cases. 

The topographical context

Most of the model villages in my experience have been what are often termed as ‘classical watersheds’. Watersheds that may depict a ridge to valley view within one’s visual distance, wherein elevational or topographical variation becomes an important part of the design. If we see such model villages across, say Maharashtra, with the exception of Kadwanchi in Jalna district (which is touted to be a model village) we often see such a topographical connect. 

Why is such a topographical context important in the making of a model village? It is, because, it enables people (participants of exposure visit, in this case) actually ‘see’ the interventions or visualise the movement of water. Water moves and hence it has to be stopped, arrested, percolated, channelized and controlled- basically manage it. The technical- engineering paradigm of water governance lends value to this exercise.

Imagine village/s on a plain topography. How does one visualise these actions pertaining to water in such a scenario? But in a topographically skewed village, standing in one location/at one point in the watershed, we can ‘see’ and ‘show’ interventions of watershed works, see large percolation tanks and how they sit at the head of the village watershed, see dug-wells in the farms and can see the multiple streams that flow and meet together to form the order of streams. This is not possible in case of a village in the plains.

This is equally true about the maps produced for such villages. With a lot of contours (imaginary lines depicting certain elevation), the map becomes quite an interesting artefact to be observed and discussed.

The localised nature of cause and effect

Aquifers (especially shallow) and watersheds are mostly localised in peninsular India compared to the alluvial plains in North India. As a result any interventions in the form of watershed structures may enable one to visualise their effects within a relatively smaller scale. This makes it possible to create a cause and effect story even within a single village or a micro-watershed. Unlike alluvial plains wherein effects can be contiguous over large areas, hard rock regions tend to have localised and distinct impacts.

Evaluating impacts or constructing what can the potential impacts be in the first place, is one of the most crucial indicator of ‘success’ in any story. Maharashtra’s specific geomorphology allows one to undertake this exercise at a village scale thus making it possible to demarcate success from failure. Being able to see and show, within a single village, the impacts of the work undertaken helps participants of exposure visit visualise the success better.

Emphasizing what can be seen

In many such exposure visits, the key resource person (which in my experience, are mostly men), tells us about the interventions that were done as part of the watershed works based on certain inputs and how that has enabled the village to overcome scarcity, improve groundwater levels etc. These again form part of ‘what can be seen’- the technical artefacts of water management. Without highlighting or going into how land distribution is spread across the village, which castes have come to dominate certain ‘water areas’, lands with good soil depth etc, we focus on the nitty gritty of such structures. Emphasizing such a structural/interventional approach wherein land plays a key role leads to further invisibility of marginalised communities who may be landless. Where should a structure be constructed may be a scientific as well as a political question. But with ‘scientific rigour’ we tend to overlook the politics of water (Politics with a lower case p) and put our eyes and mind to the numerous structures out there to see.

Seeing is a culturally and theoretically laden practice (see this for reference). Why a certain structure and its design is in a certain place does not come common sensically or instinctively to everyone but has to be inculcated as part of a training, education and experience.

Where do we sit? And with whom?

Many a times, when the visit turns towards discussion and a question- answer mode, we go into a Gram Panchayat (local council) office or a watershed committee office or as is the case sometimes, in temples. It is assumed that these are inclusive spaces, spaces that are accessible to all in the community and so makes an ideal place for such conversations. A lot of times (mostly), these are in the main habitation and hence may be at a distance for many hamlets, tanda, vasti, pada who may find it difficult (for want of time, ease of access) to come for such meetings and sit with us. I often see participation from a certain group (a given set of individuals, which again, in many cases, are men) who no doubt discuss matters pertaining to all communities in the village but may underplay the politics of water.

For example, whenever a scheme comes into a village (say an RO plant, water supply scheme etc), the main habitation often gets prioritised. This is not the say that others may not benefit from the scheme, but when it comes to prioritising scheme implementation, the order often begins with this habitation. Thus, it may enable to paint a ‘rosy’ picture about the benefits received, the beneficiaries etc, but may miss out on the questions of equity and accessibility of water.

So, the next time you are out there, do question yourself, are you really sitting in an inclusive space?

Travelling ‘knowledge’

Once we understand the successes of such a model village and the institutional arrangements for the same, we intend to pick and choose the elements of these success that can be mobilised and implemented in other areas, villages and regions (recent example of this is the Atal Jal Yojana). We may, as well, succeed in understanding how a cement check dam works and may even construct it in some other place but can we create a similar story in other areas. We have seen that such models have often found places in policies and programmes that tend to pick and choose on the specific aspects of those success and tend to ‘scale up’ in other areas. However, we miss on certain key facets that I believe we need to think and ask more about:

  • What are the specific socio-cultural, political and economic context within which the water problem village functioned and enabled it to ‘succeed’?
  • Did we truly deconstruct the notion of community in such stories? 
  • What were the challenges that were faced by the ‘model village’ in the process to transform it? are these challenges contextual or can we learn from them so we are better prepared to engage with them in other places? 
  • What has been the role of ‘expertise’ in making this transformation possible? Can such an expertise be mobilised? 

‘See for yourself’? 

The idea of the exposure visit is to ‘see for yourself’. But do they really serve this purpose? Most exposure visits are often guided by some government official, NGO official, Key Resource Person (who is often from the area/village). They are trained, not consciously but through practice, to deliver, share and dialogue with the participants of the exposure visits. They often set the tone of the discussions, prioritise certain questions over others. It is not because they are avoiding certain uncomfortable discussion. 

As participants of exposure visit, we tend to paint a picture about the village or area and build certain expectations of what we will see there (pre and post stories, actual technical artefacts etc.). This enables us to construct our questions. Similarly, the people from the village who engage with these participants have a certain understanding about why they are here. Hence, in the process, they emphasize certain facets of the programme, project, success story over others. As a result, the overall effort shifts away from ‘see for yourself’ to ‘see for yourself what is shown’.


Geologists often use the term exposure to point to certain rock cuts/sub surface elements that are exposed on the surface. Using these as references and making observations about underlying subsurface are an important part of any geological mapping process. However, a geologist undergoes training and education to study and analyse such exposures, which forms the basis of what has to be observed, how it has to be observed and making inferences about what it entails for local geology. Does this remind you about an earlier statement- seeing as a culturally, theoretically laden practice (see this, if interested).

If you have had the patience to read till this point, here is an unsolicited advice. While organisers and planners of such exposure visits make meticulous plans, I think participants be better prepared for reading such exposure visits and to make the most out of such interesting interactions. Only with a conscious and interested participant can we move away from staging exposure visits to engaging exposure visits. 

भूजलाचे असेही ज्ञान

(प्रस्तुत लेखामध्ये लोकांच्या दैनंदिन रीती-पद्धतींमधून निर्माण झालेल्या ज्ञानाची आणि आधुनिक भूजल विज्ञानाची सांगड घालण्याचा प्रयत्न केला आहे. तरी इथे काही माहिती जर अपूर्ण किंवा चुकीची असेल तर तसे कमेंट करून जरूर कळवावे.)

आज जागतिक जल दिन. यंदाचा म्हणजे २०२२ चा जलदिन हा भूजलाला केंद्रस्थानी ठेऊन साजरा करण्यात येतोय. साजरा करणे असा शब्दप्रयोग जरी असला तरी संयुक्त राष्ट्रसंघाने असे दिवस ठरवण्यामागचे खरे कारण म्हणजे त्याबाबत जनजागृती होय. ‘पाणी’ हा म्हटलं तर सरळ सोप्पा विषय आणि म्हटलं तर क्लिष्ट. सरळ यासाठी कारण पाण्याशी सर्वांचा संबंध दैनंदिन पातळीवर येत असतो आणि व्यक्ती म्हणून, समूह म्हणून आणि समाज म्हणून आपली त्याबाबत अशी एक धारणा बनलेली असते. पण पाणी खरंच सरळ सोप्पा विषय आहे का? आणि त्यातही भूजल- म्हणजेच जमिनीखालील जल हा विषय अजूनच क्लिष्ट नसेल का? 

क्लिष्ट कशापायी? एक तर ते जमिनीखाली असते, म्हणून अदृश्य अवस्थेत असते. दुसरे, ते स्थिर नाही, म्हणजेच जमिनीखाली ते इकडे तिकडे पळते. तिसरे म्हणजे जमिनीतील खडकांनुसार किती भूजल साठेल हे बदलत असते. आणि चौथे म्हणजे जमिनीवरील आखलेल्या शेतांच्या सातबाऱ्याच्या, गावाच्या किंबहुना पाणलोटाच्या सीमांना ते जुमानेलंच असे नाही. या अश्या कारणांमुळे भूजलाचा विषय हा क्लिष्ट होतो. विषय क्लिष्ट म्हंटलं की त्यावरील उपाययोजना देखील जटिल बनतात. कारण आपण भूजल कसे समजून घेतो त्यानुसार आपण त्याच्या व्यवस्थापनाच्या उपाययोजना आखतो. उदाहरण बघूया- २००९ च्या महाराष्ट्र भूजल (विकास आणि व्यवस्थापन) अधिनियमानुसार जमिनीत ६० मीटर (जवळपास २०० फुटांपर्यंत) पर्यंतच विहिरींना परवानगी आहे (Section 8.4 & 46). त्याखालील विहिरी बेकायदेशीर ठरवता येऊ शकतात. आता हा ६० मीटरचा आकडा कसा काढला असा प्रश्न तुमच्या मनामध्ये आला असेल की नाही? अश्या अनेक गोष्टींविषयी मनामध्ये प्रश्न उपस्थित होतो. तो उलगडण्याचा दृष्टीने समाज आणि विज्ञान यांना वेगळे वेगळे बघून चालणार नाही. त्या दोघांमधील परस्परसंबंध मांडणे गरजेचे आहे, त्यासाठी हा एक छोटासा प्रयत्न.  

अनेकदा पाणी विषयातील तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाने त्यावरील उपाययोजना आखल्या जातात. पण तज्ज्ञांचे ज्ञान आणि त्याची मांडणी ही स्थळ-काळ आणि एखाद्या विशिष्ट सामाजिक-राजकीय चौकटीतून पुढे येत असते. जरी सामाजिक राजकीय विषय तूर्तास बाजूला सारला (त्याविषयी कधीतरी लिहीन, नक्की!) तरी भूजलाची उपलब्धता, त्याची गुणवत्ता हे स्थानिक भूगर्भीय संरचना आणि त्यावर आधारित निर्भरता याने ठरत असते. याचे उत्तम उदाहरण म्हणून आपण महाराष्ट्राच्या लाडक्या उपाययोजनेचा विचार करूयात- तो म्हणजे ओढ्यांचे- नाल्यांचे रुंदीकरण आणि सरळीकरण आणि इतके नाही तर खोलीकरण. याविषयी पहिले प्रयोग धुळ्यातील शिरपूर तालुक्यात झाले- आणि तिथे यश लाभले- त्याचे पुढे ‘शिरपूर पॅटर्न‘ नाव प्रचलित झाले. यामुळे ते सर्वत्र करण्याचा निर्णय अनेक संस्थांनी, शासकीय योजनांनी (जलयुक्त शिवार) केला. आता तेथील स्थानिक संरचना – तापी नदीच्या खोऱ्यातील गाळाचा प्रदेश हा फक्त आणि फक्त तिथेच सापडतो. महाराष्ट्रात इतरत्र आपल्याला अधिकतर डेक्कन बसाल्ट (दक्खनच्या पठारावरील विशिष्ट खडकांची संरचना) आढळते. त्यामुळे असे प्रयोग केल्यावर ते कितपत यशस्वी झाले आहेत हे समजणे कठीण आणि असा विस्तृत अभ्यास अजूनतरी झालेला दिसत नाही.  

आपण या लेखाच्या मुख्य विषयाकडे वळूया. तज्ज्ञांनी मांडलेल्या अभ्यासातून अनेक योजना आखल्या जातात. पण गावपातळीवर शेतकरी (पुरुष व महिला), शेतकरी गट, शेत मजूर, स्थानिक पुढारी, लोकप्रतिनिधी, अशासकीय संस्था यांच्या माध्यमातून देखील अनेक उपाययोजना निर्माण झालेल्या दिसतात. त्या कशाच्या आधारावर- तर त्या स्थानिक ज्ञानाच्या आधारावर. त्यांच्या दैनंदिन भूजल वापराच्या, समजून घेण्याच्या रीती-पद्धतींमधून निर्माण झालेले. मी करून बघितले, त्यांनी केले आहे, असे केले तर हे होईल असा तर्क वितर्क लावून अनेकजण वेगवेगळे प्रयत्न करत असतात. पारंपरिक ज्ञान असेल, तंत्रज्ञान्याच्या आधारे पुढे आलेली माहिती असेल अश्या कोणत्याही माध्यमातून हे ज्ञान पुढे येत असते. याची काही उदाहरणं आपण बघुयात.  

मराठवाड्यातील आड  

मराठवाड्यातील अनेक गावांमध्ये आपल्याला आड दिसतात. हे आड म्हणजे विहिरी- छोटा व्यास असलेल्या पण खोल. हे आड आपल्याला वस्तीमध्येच आढळतात. अनेक दशकांच्या मागे निजामाच्या काळी किंवा त्याही आधी असे आड मराठवाड्यात सर्वत्र केलेले आपल्याला दिसतात. वर्षभर पाणी पुरवठा करता यावा म्हणून खोल केलेले. पण यातून आधुनिक भूजल ज्ञानाची प्रचिती कशी येते? आधुनिक भूजल ज्ञान आपल्याला सांगते कि जमिनीखाली जलधर किंवा भूजलधारक ज्यांना इंग्रजीत ऍक्विफर म्हणतात असे भूगर्भीय स्तर असतात आणि अश्या उथळ भूजलधारकात पाणी साठते. आड खोल असतात आणि म्हणून अश्या ऍक्विफरच्या संपूर्ण भूभागाला ते साधतात आणि म्हणून वर्षभर पाणी पुरवठ्याची हमी आपल्याला मिळते. अर्थात कालांतराने गावांमध्ये अनेक सिंचनाच्या विहिरी झाल्या आणि म्हणून या जलधारतील पाण्यासाठी एक ओढ निर्माण झाली. आज मराठवाड्यात अनेक गावांमध्ये असे उथळ ऍक्विफर रिते झाले आहेत आणि म्हणून अनेक आड कोरडे पडले आहे.

खडकांचे प्रकार  

सगळ्याच खडकांमध्ये पाणी साठत नाही असे आधुनिक भूजल ज्ञान सांगते. काही खडकांमध्ये पोकळी असते, काहींना चिरा भेगा असतात आणि असेच खडक भूजल साठवून ठेऊ शकतात. गावामध्ये अनेक विहिरी झाल्या असल्या कारणाने लोकांचे अश्या खडकाविषयी एक ज्ञान निर्माण झाले आहे. मी फिरत असलेल्या काही गावांमध्ये लोक आत्मविश्वासाचे सांगतात की कोणत्या खडकांची पाणी धारण करण्याची क्षमता आहे आणि कोणत्या खडकांमध्ये नाही. उदा. महाराष्ट्रातील दक्खनच्या पठारावर आढळणारा लाल गेरू असेल, मांजऱ्या असेल, भेगाळलेला पाषाण असेल, पडदे असलेला खडक असेल, यांना पाणी लाभते. ज्याला आधुनिक भूजल विज्ञान लिथोलॉग म्हणतं असे खडकांची संरचना (कोणता खडक कुठे लागेल,त्याच्या वर- खाली कोणता खडक लागेल) याची माहिती स्थानिकांना असते. अश्या खडकांचा एकसंध भूगर्भीय स्तर म्हणजेच ऍक्विफर किंवा जलधर. याला स्थानिक लोक ‘जमिनीखालील पट्टा’ म्हणतात. तसेच ज्याला भूगर्भशास्त्रज्ञ ‘डाईक’ म्हणून संबोधतात त्याला धुळ्यातील साक्री तालुक्यात ‘राम कातळ’ म्हणून ओळखले जाते.

अश्या जलधरांचेे म्हणजेच स्थानिकांच्या भाषेत पट्ट्यांचे मापन करण्यासाठी सध्या देशपातळीवर NAQUIM प्रकल्प राबवला जात आहे. अश्या प्रकल्पांच्या कार्यपद्धतीमध्ये हे स्थानिक ज्ञान आत्मसात केले तर खऱ्या अर्थी लोकसहभागी ज्ञान निर्मितीकडे आपण जाऊ असे वाटते. 

जलधरांच्या अल्प साठवण क्षमतेवर उपाययोजना  

महाराष्ट्रामध्ये तुम्हाला सिंचनासाठी अधिकतर मोठ्या व्यासाच्या विहिरी दिसतील. असे का? स्थानिकांशी बोलतांना कळते की शेतीला जास्ती पाणी लागते आणि म्हणून साठवण जास्त करणाऱ्या विहिरींची गरज आहे. हा प्रघात पडण्यामागे काय कारण असावे? आधुनिक भूजल विज्ञान सांगते की डेक्कन बसाल्ट (पठार) क्षेत्रातील जलधरांची साठवण क्षमता गाळाच्या प्रदेशाच्या तुलनेत किंवा इतर काही खडकांच्या तुलनेत कमी असते. तसेच एकाच ऍक्विफर मध्ये ती ठिकठिकाणी वेगळी असू शकते किंवा त्याची पाणी वाहन क्षमता (उदा. किती वेगाने पाणी विहिरीत येईल) देखील विभिन्न असते- ठिकठिकाणी वेगवेगळी. यावर तोडगा म्हणून शेतकरी मोठ्या व्यासाच्या आणि पाणी जास्तीत जास्त साठवून ठेऊ शकतील अश्या विहिरींची निर्मिती करतात. 

वर सांगितल्याप्रमाणे उस्मानाबाद मधील उथळ जलधर किंवा ऍक्विफर हे रिकामे झाले आहेत म्हणून शेतकरी आता बोअरचे पाणी या विहिरींमध्ये टाकतात.  

ओढ्यालगत विहिरी  

कोणत्याही गावामध्ये आपण जर एखादा विहिरींचा सर्वे केला तर अधिकतर विहिरी या ओढ्याच्या लगत, नाल्यांच्या लगत असलेल्या आपल्याला आढळतात. शेतकऱ्यांशी बोलताना असे कळते की ओढ्याजवळ असले तर ओढ्यातील पाणी असल्यामुळे विहिरीला पाणी राहते. पण खरंच असे होते का? आधुनिक भूजल विज्ञान आपल्याला सांगते की जमिनीखालील पाणी हे पाणी पातळीच्या उताराच्या दिशेने पळते (नेहमीच असेल होईल असे नाही पण बहुतांश वेळा असे होते). एखाद्या ठिकाणी तिथला ओढा किंवा नाला हा त्या भागातील सर्वात खालचा भाग. त्यामुळे अर्थातच आजूबाजूचे पाणी देखील त्याच दिशेने धावते. याचा परिणाम असा होतो की विहिरींना देखील अधिककाळ पाणी राहण्याचा संभव वाढतो. म्हणूनच की काय अनेक गावांमध्ये आपल्याला हा ‘पॅटर्न’ दिसतो.

आडवे बोअर  

महाराष्ट्रात अनेक गावांमध्ये सध्या प्रचलित अशी पद्धत म्हणजे विहिरींमध्ये मारलेले आडवे बोअर. आपण बोअरवेल किंवा विंधन विहिरींविषयी ऐकले असेल. अश्या बोअरवेल ह्या खूप खोल करून जो खोलवरचा ऍक्विफर किंवा जलधर आहे त्यातील पाणी घेण्यासाठी उपयुक्त ठरतात. अर्थात हे पाणी कितपत शाश्वत असेल हे सांगणे कठीण आहे. पण असे आडवे बोअर विहिरींमध्ये घेण्याचा प्रयत्न शेतकरी करतात. ते म्हणतात कि अश्याने आजूबाजूचे पाणी लवकर ओढून घेता येते. किंवा एखादी चीर किंवा भेग आडव्या बोअर ने साधली तर विहिरीला चांगला झरा येतो. भूगर्भशास्त्रज्ञांनुसार दक्खनच्या पठार म्हणजेच येथील बेसाल्ट खडक हा खूपच विषम स्वभावाचा आहे. आपण वर बघितले त्याप्रमाणे जशी याच्या साठवण क्षमतेत विभिन्नता जाणवते तसेच याच्या भूजल वहन क्षमतेचे आहे. ती खुप भिन्न असल्यामुळे काही भागातील विहिरी उपसा केल्यावर लवकर भारतात तर काही विहिरींना तीच पातळी पुन्हा गाठायला वेळ लागतो. यामुळे विहिरींचा उपसा झाल्यावर त्या लवकर भराव्या यासाठी म्हणून शेतकरी आडवे बोअर घेतांना आपल्याला दिसतात. याचे दुसरे कारण म्हणजे विजेचे भारनियमन. महाराष्ट्रातील बहुतेक भागांमध्ये शेतीसाठी ८ तासच वीज उपल्बध असते. त्यानंतर ४८ तासांनी पुन्हा वीज येते. यामुळे ८ तासामध्ये अधिकतर सिंचन देता यावे म्हणून विहिरीचा परफॉर्मन्स वाढावा म्हणून आणि तसेच ४८ तासांनी पुन्हा वीज येईल तेव्हा विहीर पूर्वपदावर आलेली असावी म्हणून देखील हे केले जाते.  

वरील अनेक अनुभव हे ‘’खूप स्थानिक’ आहेत म्हणून खोडता येतील. बरोबर आहे, किंबहुना लेखाचा हा उद्देशच नाही की या पद्धतीने सर्वत्र प्रचलित आहेत किंवा असाव्या असा दावा करावा. लेखाचा उद्देश इतकाच की स्थानिक पातळीवर देखील दैनंदिन अनुभवांमधून शेतकरी, कुटुंब, समूह आणि समाज ज्ञान निर्मिती करत असतो. याचे अनेक अनुभव आपल्याला इतर ठिकाणी देखील आढळतात. भंडाऱ्यातील मालगुजारी तलाव असतील, धुळ्यातील फड पद्धत असेल किंवा मराठवाड्यातील बारव असतील, नगर मधील शेततळ्याचा वापर असेल, हे सर्व स्थानिक आणि लोकांनी अंगिकारले प्रयत्न आहेत. त्यातली स्थानिकता समजून घेऊन त्यामधील ज्ञाननिर्मितीची प्रक्रिया समजून घेणे गरजेचे आहे.  

अर्थात यातील कितपत ‘आधुनिक भूजल ज्ञानाच्या’ कक्षेत बसेल हा प्रश्न आहे. पण आपल्याला जर खऱ्या अर्थाने भूजलाच्या पुनरुत्थानाची चळवळ ही लोकचळवळ करायची असेल तर समूहांकडे, समाजाकडे आणि शेतकऱ्यांकडे फक्त निर्णय प्रक्रिया न सोपवता, ज्ञान निर्मितीची प्रक्रिया देखील पुढे आणली पाहिजे. ज्ञान निर्मिती राज्य शासनाने, तज्ञांनीच करावी आणि अंमलबजावणीचे निर्णय फक्त स्थानिकांच्या घ्यावे यापुढे जाऊन ही प्रक्रिया लोकाभिमुख आणि लोकांकडून शिकून पुढे मांडली गेली पाहिजे असे यानिमित्ताने वाटते.  

कदाचित या लेखातून आपल्याला असा भास होईल की स्थानिक ज्ञान हे श्रेष्ठच किंवा तेच कसे बरोबर अशी मांडणी करण्याचा प्रयत्न मी करत आहे. पण तसे नाहीए. अनेकदा स्थानिक पातळीवर निर्माण झालेल्या उपाययोजना ह्या खूप खाजगी, व्यक्तिगत आणि तसेच अनेकदा अल्प-दृष्टीने (short sightedness) निर्माण झालेल्या असू शकतात. पण इथे मला हा मुद्दा अधोरेखित करायचा आहे की स्थानिक मंडळी कोणत्याही योजनेची, आदर्श उपाययोजनेची, किंबहुना आदर्शवादाची अपेक्षा अजिबात करत नसतात. त्यांचे प्रश्न तात्काळ असतात, प्रत्यक्ष असतात. त्यामुळे अश्या स्थानिक पर्यायांना पाय फुटतात. उदाहरण घ्या ना- उस्मानाबादमध्ये अनेक शेतकरी सध्या त्यांच्या बंद बोअर मध्ये ब्लास्टिंग करत आहेत. तशीही कोरडी आहे, बंद आहे, पंप काढला आहे, तर ‘करून बघूया- झालं तर झालं’ अश्या विचाराने करतायेत. आपण या स्वभावाचा, या प्रकृतीचा विचार न करताच जर उपाययोजना आखल्या तर आपण कितीही तज्ज्ञांची मतं त्यात घेतली का असेना, कितीही पायलट केले का असेना, त्या प्रत्यक्ष जमिनीवर वेगळेच रूप धारण करणार हे नक्की (आठवतंय का काही: शेत तळी…)! 


वरील लेखामध्ये जी मांडणी केली आहे त्यासाठी मी आधी कार्य करत असलेल्या ACWADAM संस्थेमधील सहकाऱ्यांचे धन्यवाद. भूजलाची भाषा मी इथेच शिकलो. तसेच सध्या PhD साठी क्षेत्र कार्य करत असलेल्या उस्मानाबाद मधील गावांचे, लोकांचे देखील आभार.  

आडात आहे पण पोहऱ्यात नाही: अशीही पाणी टंचाईची गोष्ट  

गायत्री पाचवीत शिकते. उस्मानाबादमधील एका आदिवासी पाड्यावर आपल्या मामाच्या कुटुंबासोबत राहते. तिच्या म्हशीला पाणी पाजायला आणि तिला उन्हाचं थोडं पाणी मारायला म्हणून ती वस्तीच्या मधोमध आणि रस्त्याचा कडेलाच असलेल्या हौदावर आली. तिथे मला भेटली. पण हौदाला पाणी नव्हते. ज्या डीपीवर (विजेचा डिस्ट्रीब्यूशन पॅनल) बोअर चालतो आणि त्याद्वारे वस्तीतील हौदाला पाणी येते तो जळला होता. आता तिला शेतावरील एका बोअरवरून पाणी आणावे लागणार होते. ‘पाणी सुटत नाही हौदाला’ असं म्हणत ती तिची म्हैस घेऊन घराकडे वळली. यानिमित्ताने मराठीतील एक जुन्या म्हणीची आठवण झाली- आडातच नाही तर पोहऱ्यात कुठून येणार? फक्त ती उलट अर्थाने- आडात आहे पण पोहऱ्यात नाही! 

गेल्या वर्षी २०२१ रोजी महाराष्ट्रामध्ये चांगला पाऊस झाला. भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, जी महाराष्ट्रातील भूजलाचा अभ्यास करणारी शासकीय यंत्रणा आहे, दर वर्षी ऑक्टोबर मध्ये ‘संभाव्य पाणी टंचाई अहवाल’ काढते. ते हे कसे करतात ते समजून घेऊयात: 

१. संपूर्ण महाराष्ट्रात जवळपास ४००० विहिरींची पाण्याची पातळी वर्षांतून ४ वेळा मोजली जाते. हे चार महिने आहेत- मे/जून, सप्टेंबर, जानेवारी आणि मार्च. 

२. त्यापैकी या अहवालासाठी पावसाळ्या नंतरची पाणी पातळी घेतली जाते. त्याचसोबत पर्जन्यमानाचा डेटा हा तालुकापातळीवर घेतला जातो.

३. ही पाणी पातळी गेल्या पाच वर्षांच्या सरासरी पाणी पातळीबरोबर कम्पेअर केली जाती (वरील नकाशा) आणि त्याबरोबर पर्जन्यमानाची वर्गवारी (सरासरी पेक्षा २० टक्के ५० टक्के असे) अश्या दोन्ही गोष्टी एकत्रित करून त्याआधारावर संभाव्य पाणी टंचाई गावांची/तालुक्यांची यादी निश्चित केली जाते.  

४. या यादीची देखील वर्गवारी केली जाते- ऑकटोबर मध्ये कोणते तालुका टंचाईग्रस्त होणार, जानेवारीत कोणते होणार, मार्च मध्ये कोणते होणार ( खालील नकाशा). जिल्हा पातळीवर टँकर कधी लागतील याची माहिती आणि नियोजन करण्यास असे वर्गीकरण उपयुक्त असावे.  

स्रोत: पाणी टंचाई अहवाल ऑकटोबर २०२१

ही यादी मग राज्य आणि जिल्हावार पाणी पुरवठा विभाग, भूजल विभाग, जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषद यांच्या कार्यालयांना दिली जाते. यावर्षीच्या अहवालाची प्रत इथे वाचा. याच्या रिअल टाइम मॉनिटरींचा प्रयत्न देखील भूजल विभागाने केला आहे. त्यामध्ये संभाव्य पाणी टंचाई गावांची माहिती अधिकाऱ्यांचा वेळोवेळी कळावी आणि कुठे टँकर किंवा अन्य सोय करावी लागेल यासाठी लगेच व्यवस्था व्हावी म्हणून तो प्रयत्न होता. पण तसे राज्य पातळीवर अजून करता आलेले नाही.

तर या वर्षी देखील ऑकटोबर मध्ये असा अहवाल भूजल विभागाने काढला. त्यानुसार या वर्षी (जून २०२१-मे २०२२) फक्त १५ तालुक्यांमधील २६९ गावांमध्ये संभाव्य पाणी त्यांची भासू शकते. यातील जवळपास ८० टक्के गावांना एप्रिल पासून लागणार आहे, म्हणजे उन्हाळ्यात. यावरून असे लक्षात येते की चांगले पर्जन्यमान झाले असल्या कारणाने आणि भूजलाच्या पातळीत वाढ झाली आहे आणि त्यामुळे अश्या गावांची यादी या वर्षी कमी आहे.  

२६९ म्हणजे काही कमी आहे काय? हो कमीच आहे. तुलना करूया. २०१३ मध्ये १०० तालुक्यामधील २४३१ गावं, २०१५ मध्ये हाच आकडा – २२५ तालुक्यांमधील जवळपास १३००० गावांमध्ये संभाव्य पाणी टंचाई होती. २०१९ मध्ये हाच आकडा २६ तालुक्यातील ६८९ गावं असा होता. यावरून आपल्याला या वर्षीच्या अगांभीर्याचं अर्थ लावता येऊ शकतो.  

यावर्षी उस्मानाबाद मध्ये पाणी पातळी चांगली आहे हे आपल्याला खालील बातमीवरून कळू शकते. जिल्ह्यातील ११४ निरीक्षण विहिरींच्या माध्यमातून जानेवारीमधील पाणी पातळीची नोंद करून खालील निष्कर्ष काढण्यात आला आहे.

पण अनेक गावांमध्ये ( उस्मानाबाद मधील अनुभव) पाणी पातळी चांगली असूनदेखील, विहिरी आणि बोअर यांना पाणी असूनदेखील लोकांना ते मिळत नाही आहे. याचे कारण काय?  

भूजल पातळी चांगली आहे याचा अर्थ त्याचा उपसा शेतीसाठी देखील होत आहे. मी गेल्या महिन्यापसून उस्मानाबाद मधील काही गावांमध्ये फिरतो आहे, त्यामधून असे दिसत आहे की शेतीसाठी पाणी उपसा सुरु आहे. लोकांनी चांगले पीक यावर्षी घेतले आहे. उस्मानाबाद मध्ये तर सर्वत्र ऊस दिसत आहे (चांगल्या पाणी परिस्थितीतच प्रॉक्सि?), इतका की आता गाळपाचा हंगाम संपत आला तरी शेतकऱ्यांचा ऊस काही अजून काढणीला आला नाही. थोडक्यात स्थानिक साखर कारखाने उसाच्या बेसुमार उत्पादनामुळे ओवरव्हेल्म झालेले दिसताय, तश्या बातम्या स्थानिक वृत्तपपात्रांमध्ये वाचल्या.  

इथेच ह्या लेखाचा गाभा आहे. तर पाणी पुरवठ्याच्या स्किमचे डीपी आणि शेतीच्या पंपांचे (खाजगी) डीपी सारखेच असल्या कारणाने दोन परिस्थिती उद्भवत आहेत:  

१. अनेक शेतकऱ्यांनी बिल भरले नसल्याकारणाने डीपीची लाईन ( वीज कनेक्शन) तोडली जात आहे. यावरून राज्यपातळीवर देखील राजकारण तापल्याचे कळते. स्थानिक वृत्तपत्र याची दाखल घेतांना दिसत आहेत (खालील बातमी बघा).

अनेकदा त्याच डीपीवर गावाच्या पाणी पुरवठ्याचे कनेक्शन देखील असते आणि म्हणून अनेक गावांमध्ये पाणी पुरवठ्याचा पंप देखील बंद झाला आहे. असेच एक उदाहरण खालील बातमीमध्ये दिले आहे.

२. भूजलाचा उपसा सुरूच असल्याकारणाने डीपी जाळल्याची प्रकरणं देखील समोर येतांना दिसत आहे. अनेक शेतकरी एकाच डीपी वर कायदेशीर आणि बेकायदेशीर पद्धतीने वीज घेतांना दिसत आहेत आणि म्हणून डीपी जळाल्याच्या घटना समोर येतांना दिसत आहेत. हीच घटना गायत्रीच्या गावामध्ये झाली आहे. अश्या आशयाच्या बातम्या देखील येतांना दिसत आहेत.

वरील दोन्ही परिस्थितीमुळे होतंय काय कि ‘आडात आहे पण पोहऱ्यात नाही’! यावर्षी जमिनीमद्ये पाणी भरपूर उपलब्ध आहे निसर्गाच्या कृपेने (असे शेतकरी सांगतात- दुष्काळात निसर्गाचा कोप होतो) पण तरीदेखील पाण्यासाठी पायपीट करावी लागत आहे. या अनुभवावरून पुढील काही टिपण:

१. अश्या पेयजल स्रोतांना आपण स्वतंत्र डीपी द्यावा. हा एक मोठा प्रयत्न होईल पण नुकत्याच झालेल्या अनेक स्कीम मध्ये असे केलेलं दिसते. अर्थात यासाठी एक स्वतंत्र कार्यक्रम आखावा लागेल. 

२. अश्या स्रोतांना सोलर/सौर ऊर्जा आधारित पंप द्यावा. यामुळे विजेच्या भारनियमामुळे येणारी अनियमितता तसेच डीपी वरील राजकारण यापासून हा प्रश्न वेगळा होऊ शकेल. शेतीसाठी सौर ऊर्जा पंप बसवण्यासाठी अनेक योजना राबवल्या जात आहेत. पीएम कुसुम असेल, मुख्यमंत्री सौर पंप असेल आणि अनेक अशासकीय प्रयत्नातून हे होतांना दिसतंय. त्यामुळे यासाठी वेगळं काही नव्याने करण्याची गरज नाही.

भूजल विभागाकडून देखील अशी एक योजना राबवण्यात येत होती (आहे?). त्यांच्या संकेतस्थळावर २०१७ पर्यंत अश्या जवळपास ४००० खेड्या- पाड्यांवर सोलर आधारित पाणी पुरवठा योजना कार्यान्वित केली गेली आहे.  

३. जल जीवन मिशन मध्य त्याबद्धल काही नियोजन आहे याचा माझा अभ्यास नाही पण नवीन योजना आखताना आपण याचा विचार करू शकतो. असे जल जीवन चे काम जोमाने सुरु आहे, म्हणून हे आत्ताच लक्षात घेणे गरजेचे आहे.

वरील टिपण हे काही अभ्यासपूर्ण नाही पण त्यादिशेने ज्याण्यासाठीं म्हणून मुद्दाम इथे मांडले आहेत. तज्ज्ञांनी आणि अनुभवी व्यक्तींनी त्याचा विचार करून तसे कृती कार्यक्रम आखावे असे वाटते.  

भूजलाच्या सार्वजनिक स्वभावामुळे असे होतांना आपल्याला दिसत आहे. ज्या स्रोतांवर शेती निर्भर आहे त्याच स्रोतांवर पाणी पुरवठा देखील निर्भर आहे. या दोघांचा वरकरणी दिसणारा वेगवेगळा शासन हे भूगर्भात एक असल्याचे आपल्याला दिसतेय. या वर्षी पाऊस चांगला झाला आहे म्हणून स्रोत अजूनतरी कोरडे पडले नाहीत. विहिरी जरी आटल्या असल्या तरी बोअरना अजून पाणी आहे. पण यानिमित्ताने पाणी पुरवठा शक्य करणाऱ्या इतर महत्वाच्या गोष्टींकडे आपले लक्ष जायला हवे. वीज असेल, पाणी पुरवठा व्यवस्था असेल, ग्राम पंचायतीकडून पाणी पट्टी आणि इतर प्रयत्न असतील, हे देखील पुढे येणे गरजेचे वाटते. जर आपल्याला SDG क्रमांक ६ (सर्वांसाठी पाणी) चे ध्येय २०३० पर्यंत पूर्ण करायचे असेल तर आपल्याला हे करणे महत्वाचे आहे.

Places, spaces and their non-human names

A couple of months ago I moved to Thane. It is a burgeoning city right next to Mumbai although one may find it difficult to separate this out from the mammoth that is Mumbai. The city has been well known for being a ‘city of lakes’ with various lakes dotting the landscape. Most of these lakes are still conserved although there have been concerns about what is termed as ‘lake development’ policy of the municipal corporation. Frankly, it largely means concretising the lake boundary, putting up a jogging/walking track and creating spaces for citizens for recreation, exercise and for spending some quality time around the lake. This has also meant a neglect of local communities that depend on the lake for their livelihoods. I have been myself a beneficiary of such a scheme as I frequent Kala Talao (literally, Black Lake), one of the iconic lakes in my hometown of Kalyan. While walking or running around it, I always see some families on one side of the lake busy in activities linked to fishing highlighting that this place still holds a lot of value, more that recreation for some citizens, from an economy and livelihood perspective. I have known of some organisations and people attempting to create participatory processes of integrating these communities in the ‘lake development’ policies of the urban local bodies.

The iconic Kala Talao of Kalyan. It has been a beneficiary of ‘lake development’ policy of the local municipal body.

By now I have realised that I have deviated a lot from what I had intended to write about. Well, here it goes. So I moved back to Thane and now I frequently come across words like Waghbil, Kolshet and Pokhran. I have known Thane for many years since my childhood, but as they say, you have to live there to understand certain facets of the place. I agree. As I recurrently refer to the words mentioned above, it always sets me thinking about how we can still find ‘remnants’ of certain histories and processes of change in the ever powerful force of ‘urbanisation’. These places are not unique, in a sense if you visit some lanes in these places and click some photos, many people many not necessarily identify anything unique about them (except of course, for some famous eatery, garden, etc.). The names I have mentioned above are special. Especially as I hold a bias thanks to my education in ‘environmental sciences’.

For those who do not know Thane, it is a city right next to the forest that is today officially called as Sanjay Gandhi National Park (SGNP). The SGNP is considered to be the lungs for Mumbai city as this forest extends right in the middle of the city with ‘development’ and human activity all around it. The forest if nothing else, creates a series of ideas about us and they, about human and nature, about wild and tamed. I should admit, I love this forest and I am thankful that I moved to a city where I am right next to such forest or as someone should call ‘close to nature’. So given this bordering of forest-city nexus that one tends to see in Thane, we shall see the above routine names in some special light. They refer to some understanding of the communities that have lived and survived this place in the history.

The Forest and the City. Thane is right next to Sanjay Gandhi National Park (the hill you see, is the ‘forest’) also referred locally as Yeoor deriving the name from one of the villages in the forest

Waghbil, literally means Tiger’s burrow. It may also mean Tiger’s den, Tiger’s nest. Frankly, it creates a consciousness in one’s mind about a history of the place that was once ‘infested’ or to use a more appropriate word ‘habituated’ by Tigers. Although the SGNP today does not have any tigers but a not so similar but still ferocious species that is Leopards. Leopards, for some reason have not got the limelight as Tigers, may be because their population has not yet as dwindled as those of Tigers. Still, the name Waghbil ignites a memory or at least a reference to a memory of what was this place before. Today, it is all about human habitations and the myriad activities that humans carry to keep themselves busy and to make a sense of their lives. So much so that not a year goes by where man-animal conflict of the offshoots of the same are not visible. Be it killing of leopards on the roads (accidents, they are called), leopards trespassing in residential areas etc.

Another interesting name is Kolshet. Kolshet, I assume has over the years evolved from Kolhshet which again means a farm infested by ‘jackets’ (Literally Jackal Farm, I guess Orwell might have been happy). I believe the farming communities residing in this area were regularly challenged by ‘jackals’ who may have been interested in the domesticated animals or some farm produce of their interest. Even today, the name still stands and I must ADMIT for sure, I prefer it a thousand times over something like ‘Cadbury Junction’ or Tembhi Naka etc. Pokhran is another area in Thane that again refers to the forested history of the place. Pokhran literally means (Pokh- to scoop/scoop out and Ran means forest, very loosely). Pokhran tells us the history of a forested area that was scooped out by humans for their activities.

The Pokhran today dotted by high rise apartments, residential complexes supported by groundwater markets thanks to bore wells.

As someone interested in water and more so groundwater, another locality in Thane grabs my attention. It is called Kapurbawadi. A Bawadi means a ‘well’ and the name of this locality has emerged from the well, which again traces us back to the history when dug-wells or bawdi’s or Vihir were the frequent source of water. What I thoroughly feel concern about that the ‘modernity’ and urbanisation does not leave us any chance for creating such diversity of spatial connection like we had before. To prove my point, I will ask anyone to tell me an area that has been known thanks to a bore-well? Do you know? I am sure not. I remember in old city area of Pune there is a place called Khajina Vihir, which actually derives a name from the actual ‘Vihir’ (dug well) itself! Or for that matter, Pashan, another place in Pune that is literally reflecting the dominant geology of the region- Deccan Basalts!

A dug-wells in the midst of the city. The area will be ‘converted’ into a ‘biodiversity’ park by the municipal body.

Being a human, I am by default an agent of change. I guess the reference to such names in cities today highlight the often human endeavour about humanising the planet. I agree that has happened, will happen, may happen. But by still identifying with such names, we are ‘made’ conscious of the change that we or our ancestors have been part of. It helps us to connect with our more than human aspect of nature. And to be very frank, it helps erase the monotony that urban areas often depict. I am sure we have such names across each and every city as all such cities have been agents of change and I would strongly argue and even lobby for policies that help protect such names for places and spaces that are so ‘human’ today.

To persist with, and consciously conserve such names will be an important aspect of the processes that shape urbanisation and policies for the same. References to such names for places creates spaces for memories of history, of change and of a transformation that we have all been party to! I hope, in the process of democratisation (democratically naming certain areas/places) of places, we do not lose the ‘non-human’ essence or the ‘more that human’ history of such spaces!

Of dug-wells and bore-wells

Dug-wells and Bore-wells form important groundwater sources in the hard rock regions of Maharashtra. According to latest minor irrigation census, there are about 25 lakh such sources for irrigation alone. Add to it about 5-6 lakh sources for drinking water needs, the number is well above 3 million sources in rural areas. There are about 28000 Gram Panchayats in the state. So this puts about 107 groundwater sources in each village. Ofcourse let us not allow averages to fool us. This development has been very inconsistent across the state and hence you see villages with about 1000s of these sources while some villages like those in the rustic and rough terrain of Western Ghats, the dense forested areas of Gadchiroli, Gondia and Nandurbar barely have a few of such sources.


The reason that prompted me to write this blog post is the book that I am currently reading. It is titled Charimera, which is a marathi novel written by Sadanand Deshmukh. He was winner of Sahitya Academy Award for his 2004 book called Baromas. Coming from the little represented (in Marathi literature ecosystem) Vibardha region of the state, he brings in a lot of regional context and cultural settings that have shaped the current socio-economic situation in this part of the state. Vidarbha has been constantly in the news of farmer suicides in the region. It has seen one of the highest rate of farmer suicides. This complex but important question is rarely dealt with in Marathi literature and Sadanand Deshmukh through his work, attempts to shed light on some aspects of this problem.

The book starts with a story of a farmer called Udeybhan who is under stress (in the beginning of the story) since his dug-well has reasonably dried up and he has to irrigate his onion crop which would otherwise fail. Given this situation, he plans to drill a bore-well in his farm. That is how the story sets up and immerses the reader in the regional context staring blank at the groundwater and agricultural crisis leading to vulnerable livelihoods.

The story also refers to many events and experiences like how the dug-well used to have a lot of water to pump many years ago, why the adjoining farmer has lot of water for his bore-well but Udeybhan’s bore-well failed to yield water and how banks are unable to provide any more loans and hence he borrows money from a money lender etc. In many ways, this story is representative of what is happening across most of Maharashtra. With dug-wells yielding less water, more and more farmers tend to take bore-wells.

A hydrogeologist will tell you that the dug-well taps a shallow or unconfined aquifer while the bore-well taps a deeper, confined aquifer. That we may yield more water in shallow aquifers than in deeper aquifers. He/She will also tell you how water quality may deteriorate as we go deeper and deeper in search of water. However, there are many other aspects of what attributes and frames do these two distinct groundwater sources shape and inform us about. I am trying to highlight this based on my interactions and understanding about the same.

Traditional vs Modern

One of the oldest dug well recently excavated by the team of archaeologist in Osmanabad suggest the use of these sources of water since ancient times. The said well in Ter in Osmanabad district of Maharashtra is a small diameter, shallow dug-well from the Satvahana period (230 BC to 200 AD) that may have been used for domestic water needs and for conserving groundwater. The traditional nature of dug-wells mean that they have a long history of use, development and eventual deterioration.

With the socio-cultural changes over the years, we have seen a change in groundwater use and the approaches to access this invisible resource. A issue of Bhavatal Magazine in 2018 actually looks at the different types of traditional groundwater sources like Barav, Aad, Vihir etc.

Buy Bhavatal Diwali Ank 2018 book by online at low price | Cart91

The book Charimera refers to a past reference when Udeybhan’s dug-well used to yield a lot of water. So much so that sugarcane cultivation was not at all a problem. However over the years the dug-well seemed to have stopped responding to the needs of its owner. One straight claim made by Udeybhan’s colleague is that ever since a bore-well was drilled in the adjoining land the dug-well has stopped yielding water as it used to.

A bore-well in Osmanabad

Bore-wells are modern. They have a history of about 2-3 decades and unlike dug-wells which are large diameter, shallow, bore wells on the other had are small diameter and deeper. The story of introduction of bore-wells in Maharashtra is interesting. The first bore-well rig was brought in early 1970s with help from international organisations like UNICEF to ensure drinking water security across the country. About 330 such drilling rigs worth 33 million dollars were brought into the country. It was only a matter of time that the technology which was brought in to address public water supply issues transformed the groundwater access scenario in the country. What has then ensued is an intense competition of frantic drilling and proliferation of bore-wells across the state. Bore-wells by their very nature (less yield, small scope of irrigation) seem to be more individualistic that dug-wells.

It’s fast and cheaper!

When Udeybhan plans to drill his bore-well he is first grappled with the question of location. Traditionally, there have been people in different communities often called Panadya who would suggest a location for taking up any groundwater source. They use traditional (scientific?) methods of identifying a nas (vein) in the ground that shall yield sufficient quantity of water. However in Udeybhan’s case, he is again led by his farm help who guides his to a certain tree and suggests a location looking at the perennial green foliage of the tree. Thus the location is finalised.

To his unfortunate luck, the first location where bore-well is drilled fails. The description is quite gripping as Sadanand Deshmukh takes us to the location by setting the context of ‘nerve wrecking sound’, ‘the land starting shouting and crying dangerously’, ‘drilling a hole into Mother Earth’ and such phrases to put us into that scene. As people start murmuring about Udeybhan’s bad luck, his wife Bhavanatai comes forward and gives her ornaments to take a loan and drilled at another location. This instantaneous action surprises Udeybhan, but he submits. Bystanders too support this action and lost in all the sounds of confusion, gossip, murmur and utter helplessness Udeybhan makes a rapid decision to drill at another location in his farm. Alas, that one fails too. Now Udeybhan and Bhawanatai stare at a loan, gold ornaments that are mortgaged, a failing onion crop and lack of immediate future.

When the first bore-well is drilled and it fails, Udeybhan’s farm help suggest to construct a dug-well around that place since at shallower depths there was a flow of water that emerged and then subsided as the bore drilled deeper. This suggestion was immediately discarded since it will take at least 2 months time to construct a dug-well and in any which ways it shall not go beyond 60-70 feet. Secondly, it shall be at least 3 to 5 times more costly than a bore-well.

This brings us to an important question when it comes to planning, opportunity and cost. Dug-wells mean advanced planning, they mean meticulous arrangement of funds and it is not ‘seizing an opportune moment’ but actually creating one opportunity. Bore-wells on the other hand can be quite instinctive, urgent or immediate. A bore-well can be set up within a day’s time while dug-wells may need at least one or two months time to be completed set up for use. This means, given a situation of a farmer staring at crop failure, he or she may go for a bore-well than a dug-well. It is cheap, takes less time (and less space too) and can be conveniently drilled, to quote Shakira, whenever, wherever. Dug-wells are no game for such whims and fancies.

Seeing is believing

Unlike dug-wells in whom water can be seen by bare eyes, a simple glance in that pit, bore-wells have a different story. Bore-well water cannot be seen, but can only be felt (by dropping a stone and hearing a noice, or using an electric tape etc.). This brings us to another question of seeing is believing. Dug-wells can be like trustworthy friends, who may not be able to help you all the time, but are there to be seen, to be around, someone you can count on. Bore-wells on the other hand are like those long lost friends, who may come to your help (to your surprise) or may not turn around and this should not surprise you!

There are a few descriptions in Charimera when Udeybhan looks into his dug-well and can only see darkness and a cavity that reminds you of a past that may have been quite interesting. This has a very humane and spiritual connotation, like that phrase looking into one’s owe self and see the darkness within. May be this is one of the reason why dug-wells have long been associated with horrors of the past. They are a gateway of reminiscence of a past long gone, but only comes back to us in the present to haunt us. A Marathi movie that came in about few years back title Vihir (dug-well) was one such attempt to link the philosophical aspects of dug-wells existence. Dug-wells, in one sense, give visibility or a sense of existence to groundwater that is quite invisible and hidden in its nature. They help bring groundwater into the realm of consciousness, if one may say so!

Vihir - Wikipedia

Bore-wells, a relatively recent phenomena are on the other hand quite opposite. They help keep groundwater invisible, are entities that cannot be trusted. This is somehow also reflected in the fact that many farmers with farm ponds prefer to pump out bore-well water into these ponds as the water transcends from deep seated aquifers to surface structures. There are regular news articles and media coverage of events about little children falling into these bore-wells and being trapped, with a huge operation involving multiple agencies attempting to retrieve them! News articles have termed them as ‘Killer‘ for this reason.

In Charimera, the author in a very subtle way makes a comment on the tight and often inseparable connection between land rights and groundwater. This aptly comes out through a reference to recent past when Udeybhan sold a piece of his farm land to an influential farmer/person in their village referred to as ‘KD’. When Udeybhan sold his farm, KD immediately drilled a bore-well in that farm and was able to yield good amount of water, which as per Udeybhan and his farm help was enough to make their old dug-well dry and helpless. There is no way to address this challenge and arriving at collective choices when it comes to groundwater management. Bore-wells, if one has to give an analogy of physchology, are subconscious entities, those who are present but not explicit, something, some being whose presence cannot be denied but also difficult be described!

As we go forward into the future, the deeds of the past and present shall come back to haunt us just as this apt description of what can a ‘dug-well’ mean on the back cover of a book from another Marathi novel called Danshkal by Hrushikesh Gupte (the book is too gripping, by the way). A simple translation (in my capacity) is: ‘There is darkness in the well. If you glance into it, you may feel dizzy. There can be anything in that darkness. Anything means anything. But what that anything is, cannot be understood unless one gets down into the well.’ The author then goes on to tell how well has all the answers, to questions that one may come across, and even to those which one won’t!

Disclaimer: This post contents reference to narrative from the book Charimera by Sadanand Deshmukh. So, I want to thank him and for his book to have enabled to express myself and my thoughts on this.

RIP Jalyukt Shivar Yojana: The story of rise and fall of a drought proofing scheme: Part 1

The Jal Yukt Shivar Yojana touted to be most important programme for drought proofing Maharashtra by the earlier government has been sidelined and eventually closed by the current government. This blog post looks in the context of emergence of JYS and its design as per the government resolution. This is first part of the 2 part blog series that I intend to present.


Maharashtra has the largest number of dams in the country. At the same time, there are about 25 lakh groundwater sources across the state in the form of dug-wells, bore-wells, hand-pumps etc. Given these facts, it is expected that the state will have a fair amount of agricultural area under irrigation. However, what is seen is that only about 18 percent1 of the total agricultural land is under irrigation. Nearly 82 percent of the agriculture is rainfed in the state that has seen one of the highest investment in irrigation development in the country over the last few decades.

Over the last decade or so, Maharashtra has experienced humungous vagaries in rainfall and recurrence of droughts in the region. Rainfall variability coupled with declining groundwater reserves further exacerbates the situation on ground with respect of water security.

This situation has led to array fo responses from the state as well as non-state actors over the last few years. One of the landmark scheme that was planned to address the challenges associated with droughts was the Jalyukt Shivar Yojana.

The Context

An array of irrigation schemes were designed and implemented since early 2000s by the government in different parts of the state. These were marred with cost escalations and corruption charges brought forth by various civil society organisations, whistleblowers and the opposition in Legislative Assembly. The allegations were to such extend that they proved to be one of the important weapon in dethroning the Congress-NCP government in the state of Maharashtra by the alliance of BJP-Shiv Sena in 2014. Prior to this power shift, various events shaped the development of this irrigation scam, as it was called then (and may be now too?). The government even issued a white paper in November 2012 for irrigation projects worth 68000 crore rupees in the state. Most of the points in paper justified the cost escalations and highlighted that the irrigated area in the state increased by 28 percent.

This was quite surprising to many since the Economic Survey of Maharashtra for 2011-12 claimed that even after spending nearly 72000 crores during the 2001-2010 decade, the rise in irrigated areas was only 0.01 percent. This became a political case since during most part of that decade, the Congress-NCP government was in power. This was coupled with a CAG report of 2011 which audited the Vidarbha Irrigation Development Corporation and raised various queries pertaining to incomplete projects, changes in design, irregularities in tendering processes. With mounting pressures from all direction, the deputy Chief Minister of the state (also holding the water resources development portfolio at that time) resigned and paved a way for a stronger argument for the opposition in the ensuing national elections of 2014 immediately followed by state elections in October 2014.

When the BJP-Shiv Sena alliance came into power in October 2014, one of the first things that was undertaken was the design and implementation of a new scheme called Jal Yukt Shivar Yojana (henceforth JYS). Given the large scale alleged irrigation corruption during the last few years, and recurrent demands from the agricultural communities to improve the state of water resources in the region, the government went into prioritising a decentralised mode. A government resolution was issued in December 2014 and the work began immediately the following financial year. The next section looks at the design of the JYS scheme.

Decentralising water conservation: The Jalyukt Shivar Yojana design
Jalyukt Shivar Abhiyan - Wikipedia
Source: Wiki Commons

If one carefully reads the Government Resolution pertaining to JYS which was published on 5 December 2014, immediately after the new government came to power in the state, we can find references to water scarcity, groundwater depletion, rainfall variability and its impact on agriculture as a recurrent theme throughout the document. Some of the objectives highlighted in the document include augmentation of groundwater resources, improving decentralised water storage mechanisms, promote water budgeting amongst communities and arrest water within village boundaries/watersheds. It welcomed contribution from private sector, CSR and civil society organisations to be part of the programme. The institutional structure had divisional, district and taluka level committees for implementation of scheme. The total programme period was 5 years coinciding with the government tenure in the state. It was widely promoted as a mechanism for drought proofing Maharashtra.

One of the striking feature of this programme was a GIS based documentation of pre and post implementation and MRSAC was appointed to do the same.

The MRSAC website with details about all works undertaken under JYS (Source: MRSAC)

One of the objectives highlighted in the document was implementation of the Maharashtra Groundwater (Development and Management) Act, 2009. Apart from a one line reference to this, one is disappointed to see elaboration about how this process will be undertaken.

When the JYS was being implemented, there was an appreciation of the fact that this multi-departmental approach was an innovative approach to address decentralised water conservation efforts. It involved various departments including minor irrigation (water conservation), agriculture, irrigation, water resources, groundwater surveys and development agency, MGNREGA and revenue amongst others. Indeed there are examples of such efforts in case of other states for eg. Sardar Patel Sahkari Jal Sanchay Yojana (SPSJSY) which have been touted for success of Managed Aquifer Recharge (improvement of groundwater resources).

Focus on Supply side interventions

For most part of the scheme’s design one can find a focus on interventions aimed at supply augmentation for groundwater resources. It quotes many activities like desolation of percolation and storage tanks, repair and rebuilding of check dams, well and bore-well recharge programme, revival of traditional water systems etc. It cites convergence of various schemes like Mahatma Phule land and water mission, PMKSY, Vidarbha Irrigation development fund, IWMP etc.

Jalyukta Shivar brings 15 lakh hectares of land under irrigation | Cities  News,The Indian Express
Ex CM Devendra Fadnavis inspecting works under JYS Scheme

For a scheme that was implemented in nearly 16522 villages across the state with a spending of nearly 7600 crore rupees, it expects an assessment to understand the impact of the scheme on three key elements: a. impact on groundwater resources b. drought proofing agriculture and c. sustainability of the works undertaken.

I shall attempt to decipher these three key aspects from available data and existing studies on the scheme. This is essentially important since many programmes aimed at improving the state of groundwater resources in Maharashtra and in other parts of the country (for eg. PoCRA and recently launched Atal Jal) focus largely on a similar design of implementation i.e. decentralised water conservation works and groundwater recharge strategy. How will they fare – the seeds of that understanding are planted in a thorough analysis of the JYS scheme.

जल व्यवस्थापनासाठी पाऊस माहित नाही? काळजी नको- आपल्या शिवारातील विहिरींकडे बघा

गेल्या दशकभरात किंवा त्याहून अधिक काळ महाराष्ट्रामध्ये अनेक समस्या पुढे आल्या आहेत. शेती आणि पाणी यांच्या दृष्टीने महत्वाच्या अश्या दुष्काळाची वारंवारता आणि पावसाची अनियमितता आता धोक्याची ठरू लागली आहे. साहजिकच अनेकांचा कल हा भूजलाचा वाढता उपसा याकडे आहे. त्यामुळे आपल्याला महाराष्ट्रातील अनेक खेड्यांमध्ये एका आंधळ्या शर्यतीचा खेळ उलगडतांना दिसतोय. प्रत्येक जण, ज्याच्याकडे जमीन आहे तो/ती आपल्या शेतामध्ये नवीन विहिरी घेत आहे, नवीन बोअरवेल घेत आहे आणि इतकेच नाही तर अधिक खोलवर जाण्याची तयारी  त्यांची आहे. शेतीसाठी पाण्याची निश्चितता व्हावी त्यामुळे हा सगळं खटाटोप सुरु आहे.

एकाच पेल्यात अनेक straw टाकले आहेत. लक्षात घ्या पेला तितकाच आहे, फक्त straw वाढलेत (स्रोत-विकी कॉमन्स)

पण याच्या अनेक दुष्परिणामांपैकी एक म्हणजे गावाच्या जल सुरक्षिततेवर होणार परिणाम. जेव्हा अनेक स्रोत निर्माण होतात, तेव्हा जमिनीतील पाणी वाढत नसून असलेल्या पाण्याची मागणी आणि वाटणी फक्त वाढते. आपल्या दैनंदिन जीवनातील उदाहरण घ्यायचे तर कोल्ड-ड्रिंक च्या बाटलीचे घेऊया. होते काय तर त्यामध्ये अनेक लोकं आपापला स्ट्रॉव (straw) टाकतात आणि आपापल्या क्षमतेनुसार (किंवा कधीकधी गरजेनुसार) त्यातील पेय शोषून घेऊन ते पितात. आपल्या जमिनीखाली असलेल्या भूजलधारकांमध्ये देखील असेच काहीसे होते. त्यातील पाणी त्या वर्षासाठी मर्यादित असते आणि त्यामध्ये अनेकजण आपल्या विहिरी, बोअरवेल यांच्या माध्यमातून पाणी काढून घेण्याचा प्रयत्न करत असतात. जमिनीखालील हे गूढ क्वचितच कोणाला उलगडते म्हणून त्याला आंधळी शर्यत म्हंटलं आहे. फक्त या खेळामध्ये प्रत्येकाने डोळ्यांवर पट्टी बांधलेली असते आणि प्रत्येकाचा प्रयत्न पाण्यापर्यंत पोहोचण्याचा असतो.

यातून बाहेर पडायचे असेल तर सर्वप्रथम आपल्याला आपल्या गावातील भूजलाची स्थिती जाणून घेणे गरजेचे आहे. तसेच आपल्या गावातील पेयजलाची गरज, पिकं-पद्धती, पाण्याची इतर गरजांसाठी मागणी ही देखील निश्चित करून घेणे गरजेचे आहे. त्याआधारावर मग भूजल व्यवस्थापनाची घडी बसवून घ्यावी लागेल. नाहीतर तुषार शाह (भूजलाचा अभ्यास करणारे एक ख्यातनाम अर्थशास्त्रज्ञ) यांनी म्हंटल्याप्रमाणे ही अराजकता भूजलाचा सर्वंकष समाचार घेऊनच थांबेल आणि म्हणून ही दिशा बदलून एका सकारात्मक परिस्थितीकडे न्यावे लागेल.

भूजल व्यवस्थापन करायचे आहे, पण पावसाची माहिती नाही मग कसे करायचे?

भूजल व्यवस्थापनासाठी एक महत्वाची बाब म्हणजे पावसाची माहिती. आपल्या शिवारात, पाणलोट क्षेत्रात पडलेल्या पावसापैकी काही टक्के पाऊस हा आपल्या भूगर्भामध्ये मुरतो. आपल्याला तो भूजलधारकांमध्ये आढळतो आणि त्याचा वापर भूजल म्हणून आपण करतो. त्यामुळे अनेकदा असा प्रश्न समोर येतो की आपल्या गावातील पाऊस माहित नसेल तर भूजलाची माहिती कशी होणार? पाण्याचा ताळेबंद कसा मांडणार? आणि पावसाच्या माहितीच्या अभावाने प्रक्रिया सुरु होण्याआधीच अनेकदा थांबते!

पर्जन्यमापक यंत्र (स्रोत: विकी कॉमन्स)

अर्थात गावाच्या पातळीवर पाऊस मोजणे तसे काही कठीण नाहीए. एखादे पर्जन्यमापक गावामध्ये बसवले की आपल्याला पाऊस मोजता येतो. पर्जन्यमापक एक असे यंत्र असते की ज्यामध्ये आपल्याला आपल्या शिवारात पडलेला पाऊस मिलीमीटर (मिमी) मध्ये मोजता येतो. पण हे पर्जन्यमापक बसवणार कोण? प्रत्येक गावामध्ये एक पर्जन्यमापक असायला काहीच अडचण नाही, पण तसे काही धोरण अजून कोणत्याही शासनाने आखलेले नाही. त्यामुळे आजच्या घडीला महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी खात्याची पर्जन्य माहिती ही सर्कल (कृषी सर्कल- ८-१० गावांचा समूह) या पातळीवरच उपलब्ध आहे. त्याची माहिती इथे मिळेल. असे म्हणतात की पाऊस गावा-गावात बदलतो, इतकेच काय तर एखाद्या गावाच्या शिवारात देखील हा बदल आढळतो. असे असतांना स्थानिक पातळीवर पावसाची नोंद नसेल तर त्याचा कितपत उपयोग आहे हा चर्चेचा विषय आहे.

आजच्या आपल्या प्रदेशामध्ये पावसाची अनियमितता आणि बदलता स्वभाव बघितला की असे समजते की कदाचित पावसाच्या आधारावर पाण्याचा ताळेबंद मांडणे किंवा त्याआधारावर पुढील वर्षाचे नियोजन करणे धोक्याचे ठरू शकेल कारण:

  • पाऊस बदलला आहे. आधी समजा ५० पावसाचे दिवस (एक पावसाचा दिवस म्हणजे त्या दिवसभरात २.५ मिमी पेक्षा जास्त पाऊस झाला आहे) असायचे पण आज ते दिवस ३० ते ५० टक्क्याने कमी झालेले आपल्याला पाहायला मिळतात. याचा परिणाम नक्कीच भूजल पुनर्भरण आणि पाणलोटातील जल संवर्धणवर होऊ शकतो.
  • अनेकदा पावसाच्या आधारावर पाण्याचे नियोजन करतांना आपण सरासरी त्या वर्षाचा पाऊस गृहीत धरतो पण हा पाऊस कसा पडलाय हे तितकेच महत्वाचे आहे. उदा. उस्मानाबाद जिल्ह्यातील सरासरी पाऊस ५०० मिमी असेल पण तो जर जुन आणि जुलै या दोनच माहित्यात बहुतांशी पडल्यास भूजल पुनर्भरच्या दृष्टीने तो कितपत उपयुक्त ठरेल? हा महत्वाचा प्रश्न आहे.
  • सरासरी पावसाच्या गणितामध्ये आपण फसू शकतो. त्यापेक्षा पाण्याच्या परिस्थितीचे जास्त अचूक प्रतिनिधित्व ही भूजलाची पातळी करू शकेल. अर्थात ती प्रक्रिया नीट करावी लागेल तरच त्याचा उपयोग आपण पाण्याचा ताळेबंद आणि नियोजनात करू शकू.

गावपातळीवर पावसाची माहिती नसल्यास भूजलाचे आणि एकूणच गावातील पाण्याचे नियोजन आम्ही करायचे तरी कसे? इथे आपल्याला आपल्या गावामधील शिवारातील विहिरींचा उपयोग करून घेता येईल. पुढे समजून घेऊया.

पावसाची माहिती नाही? हरकत नाही, आपल्या विहिरींकडे बघा!

बऱ्याच गावांमध्ये विहिरी ह्या परंपरागत चालत आलेल्या पाण्याचे स्रोत आहेत

दोन वर्षांमधील पाण्याच्या पातळीच्या आधारावर आपल्याला आपल्या गावातील पाणी उपलब्धतेचा आढावा घेता येऊ शकतो. समजा आपल्या गावामध्ये रामभाऊ यांची एक विहीर आहे. ही विहीर ते शेतीसाठी वापरतात, प्रामुख्याने रब्बी हंगामामध्ये.  तर २०१८ च्या ऑक्टोबर मध्ये रामभाऊ यांच्या विहिरीतील पाणी पातळी ही जमिनीपासून ३ मीटर खाली होती तर हीच पातळी ऑक्टोबर २०१९ मध्ये १.५ मीटर होती. याचाच अर्थ हा की २०१८ च्या तुलनेत २०१९ मध्ये भूजलाचे पुनर्भरण जास्त चांगले झाले आहे असे म्हणता येईल. आपण असे यासाठी म्हणू शकतो कारण दोन वर्षांमध्ये बाकी काहीच बदलले नाही म्हणजेच विहीर बदलली नाही, जमिनीखालील खडक बदलले नाही, विहिरीचा व्यास, त्याची खोली बदलली नाही, तसेच विहिरींची जागा देखील बदलली नाही! याचाच अर्थ बदलली फक्त एकाच गोष्ट- पडलेला पाऊस आणि मुरलेले पाणी! त्यामुळे विहिरिंचा वापर करून आपण आपल्या गावामधील पाणी व्यवस्थापनाची सुरुवात करू शकतो.

पण मग दोन महत्वाचे प्रश्न उपस्थित होतात पुढीलप्रमाचे: रामभाऊ यांची एकट्याची विहीर सर्व पाणलोटाचे प्रतिनिधित्वकरू शकते का? तसेच एकाच विहिरीच्या निरीक्षणाच्या आधारावर इतके मोठे अनुमान (की भूजल पुनर्भरण वाढले किंवा असे इतर) आपण लावू शकतो का?

तर वरील दोन प्रश्नांचे उत्तर हे नाही आहे. पण निराश होण्याचे कारण नाही कारण या दोन्ही प्रश्नांसाठी आपण आपल्या पातळीवर उत्तर मिळवू शकतो. कसे ते बघूया.

१. पाणी पातळी मोजणीसाठी पाणलोटातील प्रत्येक भागामधील विहिरींची निवड करावी. त्यासाठी पुढील दोन सूत्र/ फॉर्मुला आपण वापरू शकतो-

अ. गावामधील एकूण विहिरींपैकी १० टक्के विहिरींची निवड करावी. म्हणजेच गावामध्ये २०० विहिरी असतील तर सुमारे २० विहिरी निवडाव्या. फक्त या विहिरी निवडतांना इतकीच काळजी घ्यायची की या विहिरी गावातील/पाणलोटातील विविध भागांमधील असतील जेणेकरून त्याप्रकारे पाणलोटाचे अचूक असे प्रतिनिधित्व होईल.

ब. दुसरी एक पद्धत म्हणजे प्रति चौरस किलोमीटर क्षेत्रात दोन ते तीन विहिरी निवडाव्या. एक चौरस किलोमीटर म्हणजेच १०० हेक्टर क्षेत्रफळ झाले. तर प्रति ३०-५० हेक्टर मध्ये १ विहीर अश्याप्रकारे विहिरी निवडा. उदाहरण- एका गावाचे क्षेत्रफळ ८०० हेक्टर आहे तर त्या गावामध्ये १६ ते २० विहिरी पाणी पातळी मोजणीसाठी ठरवून घ्याव्या.

यामध्ये काही प्रश्न पुढे येतात. अनेकदा आपण बघतो की गावाच्या एका ठराविक भागामध्ये जास्त विहिरी आहे तर पाणलोटाच्या वरच्या भागामध्ये किंवा खडकाळ भागामध्ये जिथे जास्त शेती होत नाही तिथे कमी विहिरी आहेत. तर अश्यावेळी आपण स्थानिकांशी चर्चा करून जास्त विहिरी असलेल्या भागामधील विहिरी थोड्या जास्त प्रमाणात निवडा. पण हे लक्षात ठेवावे की पाणलोट क्षेत्राच्या इतर भागातील विहिरी देखील मोजणीसाठी घ्याव्या.

तसेच विहिरी निवडतांना आपल्याला सर्व प्रकारच्या विहिरी निवडता येतील ही काळजी घ्यावी. सिंचनाच्या विहिरी, पिण्याच्या पाण्याची विहीर, सार्वजनिक विहीर, वापरात नसलेल्या विहिरी देखील मोजणीसाठी घ्याव्या.

२. निवडलेल्या सर्व विहिरींमधील पाणी पातळी मोजून त्याची सरासरी घ्यावी. म्हणजेच फक्त रामभाऊ यांची विहीर न घेता अश्या २० विहिरींमधील पाणी पातळीमध्ये दोन वर्षांमध्ये काय बदल झालाय या आधारावर आपल्याला तिथल्या भूजलाचे अनुमान जास्त अचूकपणे मांडता येईल.

दोन वर्षांमधील सरासरी पाणी पातळीतील बदलाच्या आधारावर आपल्याला अचूक जल नियोजन करता येऊ शकेल

विहिरीच का?

१. विहिरींचा वापर शेतीसाठी, पिण्याच्या पाण्यासाठी केला जातो. अनेक गावांमध्ये पाण्याचा मुख्य स्रोत विहिरी असतात त्यामुळे त्या योग्य ठरतात.

२. आपल्याला भूजलधारक दिसत नाही. पण विहिरींच्या माध्यमातून भूजलधारक आपल्याशी ‘बोलतात’ असे म्हणायला हरकत नाही. त्यांच्यातील पाण्याच्या चढ-उतारावरून आपण भूजलधारकाच्या स्थितीचा आढावा घेणे शक्य होते.

३. पाणलोक क्षेत्रातील वेगवेगळ्या भागामध्ये विहिरी पसरलेल्या असतात. त्यामुळे त्या पाणलोटाचे उचित प्रतिनिधित्व करतात.

४. सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे विहिरींमधील पाणी पातळी मोजणे काहीच कठीण नसते. एका मीटर टेपचा वापर करून आपण हे सध्या करू शकतो. तसेच पाणी दिसत असल्यामुळे हे काम अजून सोप्पे होते.

५. पाऊस कितीही आणि कसाही पडला तरी शेवटी त्याचे भूजल पुनर्भरणामध्ये किती रूपांतर झाले हे आपल्या दृष्टीने महत्वाचे आहे. आणि भूजल पुनर्भरण मोजायचे एक सोपे स्वरूप म्हणजेच विहिरींमधील पाण्याची पातळी!

सामूहिक निर्णयांची गरज

आज प्रत्येक शेतकरी आपल्या विहिरीकडे बघूनच पिक-पाण्याचे नियोजन करतो. फक्त होतं असं की तो शेतकरी फक्त आपल्याच विहिरीकडे बघतो. जमिनीखालील भूजलधारक हा अनेक विहिरींना सामायिक असल्यामुळे आपल्याला फक्त एका विहिरीकडे बघून नियोजन करणे अपूर्ण ठरेल. त्यामुळे इथे सामूहिक निर्णयांची आणि कृतीची गरज भासते. अनेक सामूहिक संसाधनांप्रमाणेच भूजल देखील सर्वांचे आहे कारण भूजलधारक कोणत्याही सात-बाराच्या, जमिनीच्या, गावांच्या, सामाजिक समूहांच्या सीमांनी बांधलेला नसून त्याला आपले एक नैसर्गिक स्वरूप आहे, स्थान आहे. त्यामुळे आपल्याला भूजलाचे नियोजन आणि व्यवस्थापन करायचे असेल तर आपल्याला सर्वांना एकत्र घेऊन ते करावे लागेल नाहीतर अराजकता माजायला वेळ लागणार नाही. काही उदाहरणांनी समजून घेऊया.

एखाद्या गावाच्या शिवारात जर कोणत्यातरी शासकीय किंवा अशासकीय संस्थेच्या माध्यमातून जर एक माती बांध किंवा सिमेंट बांध नाल्यामध्ये बांधण्यात आला तर ठराविकच शेतकऱ्यांच्या विहिरीला त्याचा फायदा होणार नसून त्या बंधाऱ्याच्या प्रभाव क्षेत्रातील सर्व विहिरींना तो फायदा होईल. मग विहिरी लहान शेतकऱ्याची असेल, मोठ्या शेतकऱ्याची असेल किंवा वेग-वेगळ्या जातीधर्माच्या शेतकऱ्यांची असू शकेल. ही नैसर्गिक आणि जल शास्त्रीय बाब आपल्याला समजून घ्यावी लागेल.

तसेच, आपल्या विहिरीकडे बघून एखाद्या शेतकऱ्याने आपल्या सर्व शेतामध्ये गहू घ्यायचा ठरवलं तर त्याचा परिणाम आजूबाजूच्या शेतकऱ्यांवर देखील होईल. मग बाजूच्या शेतकऱ्याचे कदाचित हरभरा जरी लावला असेल तर त्याच्या सिंचनाइतके देखील पाणी त्याच्या विहिरीत राहणार नाही. म्हणून आपल्या विहिरीकडे फक्त बघून उपसा केला तर आपण तर फायद्यात येऊ पण गाव म्हणून, गावातील भावकी म्हणून आपण सर्व अडचणीत येऊ.

वरील उदाहरणांमधून आपल्याला हेच कळतं की जेव्हा आपण पाणलोटाच्या पातळीवर, गावाच्या पातळीवर जल नियोजन करायचे ठरवतो तेव्हा सर्वांचा सहभाग आणि सहकार असणे महत्वाचे आहे. फक्त सहभाग असून चालणार नाही तर निर्णयांमध्ये आणि त्यातून उमगणाऱ्या कृतीमध्ये सहकार असणे तितकेच गरजेचे ठरेल. असे म्हणायचे (आणि आजदेखील म्हणतात) की शेतकऱ्याचा डोळा लागला असतो आकाशाकडे, कधी पाऊस पडेल म्हणून. पण शाश्वत जल व्यवस्थापनाच्या दिशेत जायचे असेल तर आज त्याला खाली, आपल्या विहिरीत बघावे लागेल. जमिनीतील या अलौकिक आणि गुप्त अश्या संसाधनाचे व्यवस्थापन करणे हे अश्या सर्व शेतकऱ्यांच्याच सामूहिक दृष्टीमध्ये दडलेले आहे.

आभार: ACWADAM मधील माझ्या सर्व सहकाऱ्यांचे ज्यांच्याकडून हे शिकायची संधी मिळाली तसेच अनेक ग्रामस्थ ज्यांनी हे समजून घेण्याचा प्रयत्न केला आणि ते समजावण्यासाठी मला संमती दिली.





पाण्याच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने महत्वाची पाण्याची गुणवत्ता- स्थानिक पातळीवर कसे समजून घ्यायचे?

पाणी म्हंटले की दोन गोष्टी महत्वाच्या ठरतात- पाण्याचा पुरवठा आणि त्याची गुणवत्ता. जागतिक पातळीवर मान्य केल्या गेलेल्या शाश्वत विकासाच्या ध्येयांमधील सहा क्रमांकाचे ध्येय हे चांगल्या पाण्याची उपलब्धता सर्वांना व्हावी हा निकष अधोरेखित करतं. अर्थातच आपल्या देशात हे का महत्वाचे धोरण आहे हे बघायला मिळतं. एका आंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवी संस्थेने केलेल्या अहवालात असे म्हंटले आहे की भारतामध्ये जवळ जवळ १६०० लाख लोकांना आपल्या घराजवळ स्वच्छ आणि शाश्वत पाणी पुरवठा होत नाही असे समजते. आपल्या देशामध्ये पेयजल पुरवठ्याच्या दृष्टीने अजून बरेच काम होणे गरजेचे आहे.

याच उद्देशाने  केंद्र शासनाने गेल्या वर्षी जल जीवन मिशन ची घोषणा केली. प्रामुख्याने ग्रामीण भागासाठी असलेली ही योजना प्रत्येक कुटुंबाला २०२४ पर्यंत घरामध्ये नळाच्या माध्यमातून पाणी पुरवठा करण्याचा उद्देश मांडते.  असे आपल्या देशाने पहिल्यांदा जाहीर नाही केले आहे. ही १२वी वेळ आहे अशी घोषणा करण्याची! याआधी देखील राजीव गांधी पेयजल कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम अश्या अनेक कार्यक्रमांच्या माध्यमातून ग्रामीण लोकसंख्येला पाणी पुरवठा करण्यासाठी योजना आखल्या गेल्या होत्या. पण मग असे नेमके काय झाले की अशी घोषणा आपल्याला १२व्या वेळी करावी लागतेय? नक्कीच काही महत्वाचे प्रश्न अजून अनुत्तरित राहताय किंवा आपल्या योजनेच्या आखणी आणि अंमलबजावणी मध्ये काहीतरी उणीव आहे. हा एका स्वतंत्र लेखाचा विषय ठरू शकतो. सदर लेख हा पेयजल सुरक्षिततेच्या दृष्टीने महत्वाच्या अश्या पेयजल गुणवत्तेवर आधारित आहे.

जल जीवन मिशन च्या कार्यप्रणालीची ऑपरेशनल गाईडलाईन्स किंवा मार्गदर्शक सूचना केंद्र शासनाने या वर्षीच्या जानेवारीमध्ये प्रकाशित केल्या. जल जीवन मिशनच्या अंमलबजावणीसाठी मोठे प्रयत्न आणि तयारी शासनाने केली होती पण आलेल्या कोरोना जागतिक महामारीमुळे हे काम थंडावले आहे. अर्थातच प्राधान्याने पहिले कोरोनाचा नायनाट करण्याकडे शासनाचा कल आहे. तर या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये असे अधोरेखित केले आहे की २०२४ पर्यंत प्रत्येक कुटुंबाला ठरवलेल्या गुणवत्तेचे पाणी मिळाले पाहिजे. ठरवलेले म्हणजेच प्रिस्क्राइबड, म्हणजे नक्की काय? तर भारतीय मानक ब्युरो ने ठरवून दिलेल्या पेयजल निकषांच्या आधारावर पाण्याची गुणवत्ता ठरवण्यात आलेली आहे. ह्याची अंमलबजावणी नीट व्हावी तसेच याची देखरेख करण्यासाठी म्हणून शासनाने राष्ट्रीय पाणी गुणवत्ता सब-मिशनची स्थापना केली आहे (२०१७ मार्चमध्ये). याचा उद्देश मार्च २०२१ पर्यंत देशातील जवळपास २७००० प्रदूषित (पेयजलाच्या दृष्टीने) गावांमध्ये सुरक्षित पाण्याची उपलब्धता करणे हा आहे. त्यासाठीच याची स्थापना करण्यात आली आहे.

पण स्थानिक पातळीवर पाणी गुणवत्तेची देखरेख कोण करणार? त्यासाठी या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि त्यांच्या अख्यारीत येणाऱ्या विविध समित्या यांच्यावर जवाबदारी दिली आहे. ग्राम पंचायत, पाणी पुरवठा आणि स्वच्छता समिती पाणी गुणवत्तेची देखरेख कशी करणार? त्यासाठी त्यांना कोणत्या गोष्टींची मदत होऊ शकते, कसले प्रशिक्षण उपयुक्त ठरेल? आजपर्यंतच्या गावपातळीवर कामाच्या अनुभवातून काही अंशी या प्रश्नांची उत्तरं अप्रत्येक्षपणे देण्याचा प्रयत्न या लेखात केला आहे. फिल्ड टेस्ट किट यांचे महत्व काय आणि काही पाणी गुणवत्तेच्या घटकांसाठी ते कसे वापरता येईल हे मांडण्याचा प्रयत्न इथे आहे. हा लेख परिपूर्ण नाही पण त्यादिशेत एक प्रयत्न आहे.

ACWADAM मध्ये काम करतांना नियमितपणे पाण्याच्या गुणवत्तेवर काम केले जाते. अर्थात भूजल शास्त्राच्या संदर्भात म्हणायचे झाले तर याचा उपयोग वेगवेगळे भूजलधारक समजण्यासाठी आणि तसेच पुनर्भरण झालेल्या पाण्याचे वय (कधी पुनर्भरण झाले असावे) समजून घेण्यासाठी केले जाते. यातील अनेक चाचण्या या मान्यताप्राप्त अश्या लॅबमध्ये केल्या जातात. पण या कामाचा एक महत्वाचा भाग हा की केलेले काम लोकांपर्यंत नेता आले पाहिजे, तसेच या चाचण्यांचा किंवा माहितीचा उपयोग लोकांना योग्य ते निर्णय घेण्यासाठी करता आला पाहिजे. त्यामुळे ACWADAM च्या अनेक प्रकल्पांमध्ये आम्ही फिल्ड टस्ट किट वापरतो. फिल्ड टेस्ट किट म्हणजे नक्की काय आणि पाण्याची गुणवत्ता तपासतांना नक्की कोणते निकष महत्वाचे ठरतात यासंदर्भात अनुभव पुढे मांडत आहे. इथे एक गोष्ट ध्यानात घेतली पाहिजे की प्रामुख्याने पुढील मांडणी ही भूजलाच्या संदर्भात होणार असून, भूपृष्ठीय पाण्याच्या गुणवत्तेविषयी जास्त मांडणी पुढे नाही. ACWADAM चे काम हे मुख्यतः भूजलावर आहे आणि दुसरी महत्वाची बाब म्हणजे आपल्या देशातील जवळ जवळ ८५ ते ९० टक्के ग्रामीण पाणी पुरवठा हा भूजलावर आधारित आहे. त्यामुळे हे क्रमप्राप्तच आहे असे आपण समजूया.

women drawing water from common well at manyali.JPG
आपल्या देशामध्ये जवळ जवळ ८५ ते ९० टक्के ग्रामीण पाणी पुरवठा भूजलावर आधारित आहे

फिल्ड टेस्ट किट

पाण्याची गुणवत्ता तपासणी करणे ही एक जटिल कृती आहे. अनेक गोष्टी ध्यानात ठेऊन, नक्की काळजी घेऊन चाचणी करणे अपेक्षित असते. याचे कारण असे की पाण्याचे अनेक गुणधर्म हे स्थळ-काळानुरूप बदलत असतात. एक उदाहरण द्यायचे तर बायोलॉजिकल ऑक्सिजन डिमांड (बी.ओ.डी) म्हणजेच पाण्यामधील सजीव गोष्टींची ऑक्सिजनची गरज. हे मोजत असतांना समजा आपण एक सॅम्पल जमा करून ते आपल्या संस्थेच्या/कॉलेजच्या लॅबमध्ये नेले तर यामध्ये गेलेला वेळ हा महत्वाचा ठरतो. याचा परिणाम त्या पाण्याचा अचूक बी.ओ.डी काढण्यावर होऊ शकतो. त्यामुळे अनेकदा ज्याठिकाणी आपण सॅम्पल गोळा करणार आहोत तिथेच या चाचण्या करण्यावर भर असते. अर्थात सगळ्याच गुणधर्मांच्या चाचण्या तिथल्यातिथे करणे शक्य नसते. तेव्हा काही नियमावली पाळून ते सॅम्पल आपण आपल्या चाचणी केंद्रात नेऊ शकतो.

फिल्ड टेस्ट किटचा सगळ्यात मोठा फायदा- स्थानिकांना त्यांच्या गावातच त्यांच्या पाण्याच्या गुणवत्तेविषयी कळते)

जिथे सॅम्पल गोळा केले तिथेच चाचणी करण्यासाठी विशेष चाचणी संच तयार केले जातात त्यालाच आपण ‘फिल्ड टेस्ट किट’ म्हणतो. अनेक प्रकारचे गुणधर्म ह्या फिल्ड टेस्ट किट च्या साहाय्याने केले जातात. कोणते फिल्ड टेस्ट किट निवडावे, त्याचे काही निकष आहेत का? खालील काही बाबींचा विचार फिल्ड टेस्ट किट निवडतांना नक्की करता येईल –

१. ते फिल्ड टेस्ट किट कोणत्या संस्थेने/कंपनीने बनवले केले आहे

२. ते फिल्ड टेस्ट किट प्रमाणित (calibrated) आहे का- तसेच त्याला कोणत्या प्रकारचे सर्टिफिकेशन आहे का हे बघणे महत्वाचे आहे

३. त्या टेस्ट किट ला काही एक्स्पायरी डेट आहे का- ते किती काळ टिकू शकतात

४. त्या किट सोबत त्याचा वापर कसा करायचा याबद्दल काही माहितीपत्रक आहे का

५. ते किट पुनर्प्रमाणीत (re-calibrate)  करण्यासाठी त्याचे साहित्य सोबत दिले जाते का

६. त्याची किंमत काय आहे – स्पेअर पार्टची उपलब्धता सहज आहे का

अर्थातच हे सगळेच निकष जरी फिल्ड किट ने पूर्ण नाही केले तरी सगळ्यात महत्वाचे असे दोन निकष यामध्ये आहेत- ते म्हणजे प्रमाणित असणे आणि त्यासोबत एक माहितीपत्रक असणे. हे तपासून घेणे महत्वाचे आहे. तुम्हाला याविषयी अधिक जाणून घ्यायचे असेल तर हा युनिसेफ ने तयार केलेला रिपोर्ट नक्की बघा. यात विविध संस्थांनी/कंपनीने निर्माण केलेले फिल्ड टेस्ट किटची तुलना केली आहे.

गुणधर्म आणि त्यांची तपासणी 

या भागामध्ये आपण पाच महत्वाच्या गुणधर्म तपासणी संदर्भात माहिती घेणार आहोत:

१.एकूण घुलीत पदार्थ (टी.डी.एस) २. सामू (pH) ३. फ्लुराईड ४. नायट्रेट ५. जैविक प्रदूषण

त्यासोबतच आजपर्यंतचा अनुभव बघता कोणते फिल्ड किट आम्ही वापरले आहेत आणि ते चांगले ठरले आहेत हे देखील मांडणार आहे. फिल्ड टेस्ट किटचा सगळ्यात मोठा फायदा म्हणजे स्थानिकांशी संवाद साधण्याची, स्थानिकांचे त्यांच्या संसाधनाच्या गुणधर्माविषयी माहिती मांडणे यासाठी नक्कीच उपयोग होतो.

१. एकूण घुलीत पदार्थ (टोटल डिसॉल्व्हड सॉलिड्स यापुढे टी.डी.एस) 

टी.डी.एस हा पाण्याचा गुणधर्म अतिशय महत्वाचा असा गुणधर्म आहे. यामधून आपल्याला पाण्यामध्ये विरघळलेल्या एकूण पदार्थांची माहिती मिळते. नक्की कोणते क्षार विरघळले आहेत ते कळणे कठीण असले तरी पाण्याच्या गुणवत्तेचा अंदाज ठरवणे यावरून महत्वाचे ठरते. भारतीय पेयजल निकषांच्यानुसार हे एक लिटर पाण्यामध्ये ५०० मिलिग्रॅम पर्यंत चालते किंवा ज्याला डिझायरेबल असे म्हणतात. याचाच अर्थ ५०० मिलीग्राम प्रतिलिटर पर्यंत टी.डी.एस असलेले पाणी पिण्यासाठी आरोग्यास हानिकारक नाही असे म्हणायला हरकत नाही. त्याउपर ५०० ते २००० मिलिग्रॅम प्रतिलिटर हे ज्याला परमिसिबल किंवा पर्याय नसल्यास हे चालेल असे म्हणता येईल (शक्यतो टाळावेच). यामुळे शरीरावर नक्कीच काही दीर्घकालीन परिणाम होऊ शकतात. तर २००० मिलिग्रॅम प्रतिलिटर पेक्षा जास्त टी.डी.एस असलेले पाणी पिणे टाळणे अतिशय महत्वाचे आहे.

टी.डी.एस संदर्भात काही महत्वाच्या गोष्टी-

१. अनेकांचा अनुभव असा आहे की टी.डी.एस चे प्रमाण हे विहिरींमधील पाण्यापेक्षा बोअरवेल मधील पाण्यामध्ये जास्त आहे. याचे एक मुख्य भूगर्भशास्त्रीय कारण म्हणजे पाण्याचा दगडांशी जास्त काळ झालेला  संपर्क. पावसाचे पाणी जेव्हा जमिनीत मुरते तेव्हा ते पहिले आपल्याला विहिरीमध्ये मिळते. त्यानंतर काही पाणी खाली झिरपते आणि त्याचा दगडांशी जास्त काळ संपर्क होतो आणि म्हणून त्या दगडांमधील खनिज आणि इतर पदार्थ पाण्यात विरघळतात आणि आपल्याला ते बोअरवेल मध्ये मिळते. त्यामुळे अनेकदा बोअरवेल च्या पाण्याचा टी.डी.एस हा विहिरीपेक्षा जास्त असतो.

२. टी.डी.एस म्हणजे गढूळपणा नव्हे. गढूळपणा म्हणजे ज्याला turbidity म्हणतात, त्यामध्ये पदार्थ विरघळेलेले नसून त्याच्या मूळ अवस्थेत पाण्यामध्ये सापडतात. त्याला आपण टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स असे देखील म्हणून या. अर्थात turbidity ची व्याख्या इतक्यापुरती मर्यादित नाही. आपल्याला इथे हे समजून घेणे महत्वाचे आहे की टी.डी.एस म्हणजे turbidity नव्हे.

त्याच विहिरी, हापसे आणि बोअरवेल मधील पाण्याच्या टी.डी.एस मधील पावसाळ्यातील आणि उन्हाळ्यातील फरक (निळी-सप्टेंबर, नारंगी- फेब्रुवारी)

३. वरील आलेख बघा.पावसाळ्यानंतर आणि उन्हाळ्यातील टी.डी.एस यामध्ये आपल्याला अनेकदा तफावत आढळते. एकाच स्रोताचे दोन वेगवेगळ्या वेळी आपण पाण्याचे नमुने तपासले तर आपल्याला त्यामध्ये फरक आढळतो. याचे एक कारण असे की पावसाळ्यानंतर जमिनीमधील पाण्याची उपलब्धता (भूजलाचा साठा) जास्त असते, त्यामुळे ज्याला आपण dilution factor म्हणतो तो जास्त असल्याकारणाने टी.डी.एस कमी असतो. पावसाळ्यानंतर जसा जसा उपसा वाढत जातो आणि जमिनीतील पाण्याची उपलब्धता कमी होते, म्हणजेच भूजल कमी होते, तेव्हा dilution ची क्षमता कमी होते म्हणून पाण्यातील टी.डी.एस वाढते.

टी.डी.एस तपासण्यासाठी हे उपकरण चांगले आहे, ज्याला ट्रेसर असे देखील म्हंटले जाते. बाजारात अशी अनेक उपकरणं आहेत पण त्यातील हे वापरून बघितल्यामुळे याविषयी सांगू शकतो. आजची याची किंमत जवळपास १८००० रुपये आहे पण यामध्ये आपण अनेक सॅम्पल करू शकतो. काळजी फक्त दोनच गोष्टींची घ्यायची- त्याची बॅटरी संपली कि ती बदलायची (अनेक काळ चालते २-३ वर्ष तरी) आणि दर ४०-५० सॅम्पल नंतर आपण याला re-calibrate म्हणजेच पुनर्प्रमाणीत करावे. हेच उपकरण आपण सॅम्पल ची क्षारता, सामू, तापमान मोजण्यासाठी करू शकतो. याचे अनेक फायदे आहेत- कुठेही आपण पाण्याची तपासणी करून तिथल्या तिथे निष्कर्ष काढू शकतो, लोकांना लगेच कळवू शकतो, त्याचबरोबर ते वॉटरप्रूफ आहे त्यामुळे पावसाळ्यात, पाण्यात पडले तरी काळजी नाही (म्हणून मुद्दाम पाडू नका!) हेच उपकरण आपण सामू साठी वापरू शकतो.

ट्रेसर उपकरणाचा वापर करून रावणगावच्या विहिरींमधील पाण्याचा टी.डी.एस, सामू आणि इतर घटक तपासतांना माझे सहकारी

२. सामू (pH)

पाण्याचा सामू म्हणजेच पाण्याचे आम्ल (ऍसिडिक) आणि विम्ल (अल्कली) गुण निर्देशित करणारे परिणाम मूल्य. हे मूल्य १ ते १४ या मूल्यपट्टीत आपण मोजतो. ७ पेक्षा कमी असल्यास ते पाणी अम्लीय असते तर ७ पेक्षा जास्त असल्या ते अल्कली असते. ७ असल्यास आपण त्या पाण्याला न्यूट्रल म्हणतो. पिण्याच्या पाण्याचे निकष बघता सामू हा ६.५ ते ८.५ यामूल्यांमध्ये असला पाहिजे. त्यापेक्षा कमी किंवा जास्त सामू असलेले पाणी हे पिण्यासाठी योग्य नाही असे भारतीय मानक ब्युरो आणि जागतिक आरोग्य संघटनेचे म्हणणे आहे.

सामू मोजण्यासाठी अनेक प्रकारे ते करता येऊ शकते. सगळ्यात सोप्पे म्हणजे सामू मोजणी पट्ट्या वापरणे. कागदाच्या ह्या पट्ट्यांच्या रंग सामू अमली किंवा अल्कली असल्यास त्यानुसार बदलतो. दुसरे वर म्हंटल्याप्रमाणे आपण ट्रेसर उपकरणाचा वापर करून देखील सामू किती आहे हे बघू शकतो.

३. फ्लुराईड

फ्लुराईड हे पाण्यामध्ये आढळणारे एक नैसर्गिक घटक (element) आहे. फ्लुराईड हे आपल्या शरीरासाठी आवश्यक आहे. त्यामुळे आपले दात आणि हाड यांची घडण होते (म्हणून आपल्या टूथपेस्ट मध्ये देखील ते बरेचदा असते). पण गरजेपेक्षा अतिरिक्त फ्लुराईडचे सेवन केल्यास ते शरीरासाठी धोक्याचे ठरू शकते.

अनेक पाश्चिमात्य  देशांमधील पाणी पुरवठा यंत्रणेमध्ये फ्लुराईड युक्त पाण्याचा पुरवठा केला जातो. पण जगभरातील अनेक प्रदेशांमध्ये विशेषतः जिथे भूजलावर लोक निर्भर आहेत आणि खडकांमध्ये ते भूजल आढळते तिथे अनेकदा प्रमाणाबाहेर फ्लुराईड आढळते. भारतामध्ये फ्लुराईडचे मान्य प्रमाण हे १ मिलिग्राम प्रतिलिटर आहे आणि जास्तीतजास्त ते १.५ मिलिग्रॅम प्रतिलिटर आहे, त्यापेक्षा अधिक असल्यास ते धोक्याचे आहे. फ्लुराईड संदर्भात माहितीचा प्रसार, जनजागृती आणि विविध घडामोडींचे संकलन हे फ्लुराईड ऍक्शन नेटवर्क करतं. महाराष्ट्रात असे अनेक जिल्हे आहेत जिथे फ्लुराईडचे प्रमाण याहून जास्त आहे. यवतमाळ आणि चंद्रपूर ही दोन उदाहरणं- आतातर अनेक जिल्ह्यांमध्ये ते आढळू लागले आहे. महाराष्ट्रामध्ये फ्लुराईड आढळलेले अनेक भाग आहेत. खालील नकाशा बघा (२०१३-१४):

Screenshot 2020-04-25 at 1.12.13 PM
स्रोत- फ्लुराईड ऍक्शन नेटवर्क, अधिक नकाशे इथे

भूजलामध्ये साधारणपणे खोलवरच्या भूजलधारकांमध्ये फ्लुराईडचे प्रमाण जास्त आढळते. त्यामुळे बोअरवेल मध्ये फ्लुराईड जास्त असल्याचे दिसून येते. अधिक खोलवर असलेले पाणी उपसून आपण ते वापरले तर फ्लुरोसिस म्हणून रोग होऊ शकतो. लहान मुलांमध्ये अनेकदा दात पिवळे पडलेले दिसतील तेव्हा त्यांना डेंटल फ्लुरोसिस झालेले असू शकते.  त्यामुळे त्यांच्या दातांच्या विकासावर परिणाम होऊ शकतो. मोठ्या माणसांमध्ये स्केलेटल फ्लुरोसिस होण्याची शक्यता असते. सगळे शरीर विशेषतः हाडं आणि सांधे कमकुवत होतात आणि व्यक्तीला अनेक कामं करता येत नाहीत. अर्थात सगळ्यांवर त्यांच्या त्यांच्या शाररिक रचनेनुसार याचे परिणाम होतात. महत्वाची गोष्ट म्हणजे यावर कुठलाच उपचार नाही. औषध, इंजेक्शन नाही. त्यामुळे त्याचे परिणाम कमी करायचे असतील किंवा फ्लुरोसिस होण्यापासून टाळायचे असेल तर खालील काही गोष्टी कराव्या-

१. त्या स्रोताचे पाणी पिण्यापासून टाळावे.

२. चांगला आहार घ्यावा. अनेकदा आहारामध्ये कॅल्शिअम आणि क जीवनसत्वाची कमी असल्या कारणाने (विशेषतः गरीब कुटुंबांमध्ये) फ्लुराईडचा त्रास जास्त होऊ शकतो. त्यामुळे योग्य आहाराने फ्लुरोसिस चे परिणाम टाळता येऊ शकतात किंवा असलेल्या आजाराचे व्यवस्थापन करता येते.

पाण्यातील फ्लुराईड तपासणीसाठी देखील अनेक किट आहेत. वर नमूद केलेल्या ट्रेसर मधील एका मॉडेल मध्ये देखील फ्लुराईडची तपासणी करता येते. पण आम्ही वापरलेले सगळ्यात चांगले असे फिल्ड टेस्ट किट म्हणजे नागपूरच्या एल-टेक सिस्टिम्स या कंपनीने निर्माण केलेले किट. हे किट वापरणे अगदी सहज सोपे असते. प्रति लिटर १.५ मिलिग्रॅम पेक्षा जास्त फ्लुराईड हे आरोग्यास घटक असते. त्यामुळे फ्लुराईडचे प्रमाण त्यापेक्षा कमी आहे ना हे तपासून घेण्यासाठी या किटचा वापर करावा. किट कॉलोरिमेट्रिक पद्धतीने वापरले जाते म्हणजेच सॅम्पल च्या रंगावरून आपण ठरवू शकतो की त्यामध्ये किती फ्लुराईड आहे. त्यासाठी एक मार्गदर्शक पट्टी देखील सोबत दिली जाते. या किट मध्ये गुलाबी पाणी असल्यास ते पाणी पिण्यास उपयुक्त आहे (फ्लुराईड बाबतीत) आणि जर रंग नारंगी किंवा फिकट नारंगी झाला तर ते पाणी पिण्यास टाळावे हा सरळ संदेश आपण गावातील लोकांना, त्या स्त्रोताच्या वापरकर्त्यांना तिथल्या तिथे देऊ शकतो. अर्थात याची खातरजमा करण्यासाठी आपण नंतर लॅब मध्ये देखील तपासून घेऊ शकतो.

या किट मध्ये एक काचेची नळी, फ्लुराईडचे रिएजंट आणि माप पट्टी असते. ४ मिलिलिटर (मिली) सॅम्पल घेऊन त्यात १ मिली रिएजंट टाकायचे, मिनिटभर थांबायचे आणि मग रंगपट्टीवर रंगाची तपासणी करायची. अशी सरळ सोप्पी प्रक्रिया आहे.

फ्लुराईड बद्दल हे लक्षात घेतले पाहिजे की ते एक नैसर्गिक प्रदूषक आहे. फ्लुराईड अनेक खडकांचा घटक असल्याकारणाने जेव्हा बोअरवेल किंवा इतर भूजल स्त्रोताच्या माध्यमातून आपण त्या खडकांमधील पाणी वापरू तेव्हा आपल्याला त्यामध्ये फ्लुराईड आढळेल. त्याउलट नायट्रेट हे एक मानवनिर्मित प्रदूषक आहे. हा महत्वाचा फरक लक्षात घेतला पाहिजे. आपल्या देशातील दुसरा मोठा नैसर्गिक प्रदूषक म्हणजे अर्सेनिक घटक. हे विशेषतः गंगेच्या आणि ब्रह्मपुत्रेच्या खोऱ्यामध्ये जास्तप्रमाणात भूजलामध्ये आढळते (बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आसाम, बांगलादेश, इ.). फ्लुराईडपेक्षा अनेक दुर्धर आजार यामुळे होतात.

गावामध्येच करण्यात आलेली फ्लुराईड आणि नायट्रेटची चाचणी

४. नायट्रेट

नायट्रेट म्हणजेच नायट्रोजन घटकाचा एक प्रकार आपल्या इथे अनेक ठिकाणी पाण्यामध्ये आढळतो. गेल्या काही दशकांमध्ये शेतीमध्ये आमूलाग्र बदल झाले आहे. आज आपला देश हा धान्याच्या बाबतीत अनेक अंशी स्वयंपूर्ण आहे याचे कारण १९७० च्या दशकामध्ये होऊ घातलेली हरित क्रांती. हरित क्रांतीचा फॉर्मुला सरळ होता- शेतकऱ्यांच्या हातामध्ये सुधारित वाण द्या, त्याला लागणारे पाणी त्याच्यापर्यंत पोहोचवा, आणि सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे सबसिडी पद्धतीने त्याला खत द्या. खतांचा वापर अनेक वर्ष झाल्यामुळे आज आपल्याला याचे विविध परिणाम दिसू लागले आहेत. रासायनिक खत असल्यामुळे याने जमिनीचा कस निघून गेलाय आणि आता खूप जास्त प्रमाणात हे पदार्थ पाण्यात आढळू लागले आहेत. भूजलामध्ये देखील आता नायट्रेट आढळून येते. पाण्यामध्ये नायट्रेटची दुसरा स्रोत म्हणजे संडासच्या टाक्यांमधून गळणारे पाणी. संडासचे (सेप्टिक टॅंक) बांधकाम चांगले झाले नसेल तर तिथूनदेखील नायट्रेटचा धोका नाकारता येणार नाही. उघड्यावर शौचाला जाणे तसेच प्राण्यांची विष्ठा हे देखील नायट्रेटचे स्रोत बनू शकतात.

भारतामध्ये पिण्याच्या पाण्यामध्ये नायट्रेटची मान्यता ही ४५ मिलिग्रॅम प्रति लिटर आहे. त्यापेक्षा जास्त नायट्रेटची धोका मानवी शरीराला आहे. विशेषतः लहान मुलांना याचा धोका सगळ्यात जास्त असतो कारण त्यांची पचन यंत्रणा विकसित झाली नसल्याकारणाने नायट्रेटचे रूपांतर नायट्राइट मध्ये होते आणि त्यामुळे मिथेमोग्लोबीनेमिया असा भयंकर रोग होऊ शकतो. यामध्ये रक्तातील हिमोग्लोबिनचे (जे ऑक्सिजन वाहनाचे काम करते)  रूपांतर मिथेमोग्लोबीन मध्ये होते आणि म्हणून रक्ताच्या ऑक्सिजन वाहन क्षमतेवर परिणाम होतो. ह्याने जीवाला धोका उत्पन्न होऊ शकतो. मोठ्या व्यक्तींमध्ये हे मिथेमोग्लोबीन हिमोग्लोबिन मध्ये परत परिवर्तित करण्याची क्षमता असते जी लहान बाळांमध्ये नसते.

नायट्रेट तपासणीसाठी देखील अनेक यंत्र आणि उपकरण तसेच किट उपलब्ध आहेत. आम्ही यासाठी देखील एल-टेक सिस्टिम्सने बनवलेले किट वापरले आहे. ते वापरायला सोपे आहे आणि एक किटची किंमत ही १२०० रुपये आहे (ब्लॉग लिहित्यावेळी). त्यामध्ये १०० सॅम्पल तपासता येतात म्हणजेच १२ रुपयाला एक टेस्ट पडते. फ्लुराईडप्रमाणे ही देखील रंगावर आधारित टेस्ट आहे.

५. जैविक प्रदूषण  

जगभरातील पिण्याच्या पाण्याच्या बाबतीत सगळ्यात महत्वाची बाब म्हणजे त्यामध्ये आढळणारे जैविक प्रदूषण. पाणी साठावंतांना, त्याचा पुरवठा करतांना, ते विहिरीवरून, माळावरून भरतांना आणि त्यानंतर हंड्यामध्ये किंवा एखाद्या पिंपामध्ये साठवून ठेवतांना हे प्रदूषण होऊ शकते. असंख्य प्रकारचे जिवाणू, विषाणू पाण्यामध्ये सापडू शकतात आणि त्याचा खूप विपरीत परिणाम मानवी जीवनावर होऊ शकतो. लहान बाळांमध्ये, मुलं-मुलींमध्ये, प्रौढ आणि वयस्कर व्यक्तींमध्ये याचे परिणाम सापडू शकतात. काही छोटेमोठे आजार तर काही दुर्धर आजार देखील त्यामुळे होऊ शकतात.

आपल्या पिण्याच्या पाण्यामध्ये जैविक प्रदूषण आहे की नाही हे जाणून घेण्यासाठी अगदी सोप्पी चाचणी स्थानिक पातळीवर करता येऊ शकते. त्याला एचटूएस फिल्ड टेस्ट म्हणतात. कापसाच्या/कागदाच्या एका बोळ्यावर H2S रसायन असलेल्या एक छोट्याश्या बाटलीमध्ये आपण पाण्याचे सॅम्पल घ्यायचे आणि मग २४ तास ते ठेऊन द्यायचे. थेट उन्हाच्या संपर्कात येणार नाही याची काळजी घ्यावी. २४ तासानंतर जर पाणी काळे पडले तर समजावे की पाण्यामध्ये खूप जैविक प्रदूषण आहे. किती जैविक प्रदूषण आहे हे आपल्याला यामध्ये कळत नाही- फक्त प्रदूषण आहे की नाही इतकेच कळते. एक प्रकारे याला इंडिकेटर टेस्ट म्हणतात. असे सगळे नमुने नंतर लॅब मध्ये तपासून घेता येतात. याचा सगळ्यात मोठा फायदा म्हणजे ग्राम पंचायतीला लगेच अनेक निर्णय घेता येतात- नक्की किती टी.सी.एल पावडरचा वापर करावा, कोणत्या स्रोतातून पिण्यासाठी पाणी वापरावे, कोणते स्रोत टाळावे हे या आधारावर ठरवता येतं.

एल-टेक सिस्टिमची एक बाटली २० ते ३० रुपयांपर्यंत मिळते. अनेक कॉलेजमध्ये हे अगदी सोप्प्या पद्धतीने बनावट येऊ शकते. त्यासाठी जास्त सामग्री लागत नाही पण त्याहून मिळणारे फायदे अनेक आहेत. युनिसेफ ने अनेक राज्य सरकारांबरोबर ह्या बाटल्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रावर पुरवण्याचा प्रयत्न केला आहे. काही ठिकाणी त्या आजदेखील मिळतात.

सुरक्षित पेयजलाच्या दिशेने 


बीड मधील एका गावामध्ये जैविक प्रदूषणाची माहिती घेतांना ग्रामस्थ

आपल्याला सर्वांना जर सुरक्षित पेयजल पुरवायचे असेल तर आपल्या पाण्याची गुणवत्ता नक्की काय आहे याची माहिती होणे आवश्यक आहे. ही माहिती योग्य वेळी, योग्य ठिकाणी उपलब्ध असल्यास त्याचा वापर करून स्थानिक निर्णयकर्ते, ग्रामस्थ, कुटुंब योग्य निर्णय घेतील किंवा निदान त्या दिशेने पुढे जाण्याचा त्यांचा प्रयत्न असेल अशी अशा आहे. असे म्हणतात की हे माहितीचे युग आहे, पण माहिती कोणाच्या हाती आहे आणि त्याचे विश्लेषण करण्याची क्षमता त्यांच्याकडे आहे का हे महत्वाचे ठरते. फिल्ड टेस्ट किट हे नक्कीच त्यादिशेने, किंबहुना लोकविज्ञान्याच्या दिशेने एक महत्वाचे पाऊल आहे हे नक्की!

आभार– अनेक लोकांबरोबर काम करण्याची संधी मिळाली म्हणून ही मांडणी शक्य आहे. ग्रामस्थ, ACWADAM मधील सहकारी यांचे विशेष आभार.






A picture is worth a thousand words…springs, gender, access to water


To begin with, I had shot this picture way back in 2015 while we were working in a village in Western Maharashtra’s Pune district. The photo depicts a routine work for a woman from a village wherein she is carrying water from a spring source (not in the picture) and her family member, a man, is accompanying her. The photo also depicts the beginning of the summer and the undulating terrain wherein the habitation is situated.

While trying to reignite a discussion about this picture through another forum, I actually realised that this picture indeed tells a story worth thousand words and multitude of issues when it comes to gender and water, water security, access to water situation with regards to water security programmes.

Following were the points I highlighted in that discussion and elaborated here:

Role of women in fetching water for household

Women predominantly collect/fetch water for the household needs from various sources. The photo depicts that aspect of the reality. It is a role designated for women in many communities across India and around the world. About 75 percent of population which does not have access to water on their premises task women including girls to collect water for the household. This in turn takes it toll on their health as well as overall well being since this is part of the unpaid labour work that they undertake to as a part to fulfill their responsibilities towards their families. On a daily basis women in India put about 352 minutes in a day in domestic work, while the same for men is about 51 minutes! Much of this time is allocated to work around water that includes fetching water, undertaking tasks linked to water like washing clothes and utensils etc.

The woman in this photo daily walks to this spring source to fetch water for her family.

Springs- a source of safe water in difficult terrain

In the region of Western Ghats and other parts of Maharashtra, Spring water sources tend to occur in the hills and undulating terrains where groundwater hits land surface and emerges out as spring. The spring (although not visible in photo) in this village is located on a small hillock near the tribal habitation and is the preferred source of water for domestic purposes and livestock needs. Unlike dug-wells which are created/constructed, springs occur. Hence, we find dug-wells close to or within the vicinity of the habitations but springs are little farther from the habitations (not necessarily always- exceptions can be found in other places like Himalayas etc). Many communities in the Western Ghats region depend on spring water as the only or alternative source of water for their domestic needs.

Given the mysticism linked to their occurrence, they are often revered places of worship and religious activity.

Safety issues around fetching spring water

Since springs are far away from habitation there is always an issue of woman’s safety (molestation, harassment etc.) which may emerge. These places are often wild (less human activity) and hence it is preferred that safety is guaranteed. The man here is accompanying the women mostly for that purpose (apart from of-course giving a company). She would usually do this activity with her women friends, colleagues etc. but may be none of them were available that day and hence the boy accompanied her. One of my colleague pointed out that he seems not to be ‘manly’ enough to carry the water.

Springs- a lifeline for vulnerable rural communities

The woman in the picture is a member of a scheduled tribe (Thakar community) whose habitation is near this spring source. These communities reside in most of the Western Ghats tract of Maharashtra, mostly on such terrains (long history associated with that like why there, since when, etc.). The point here is that they are usually not connected to the mainstream drinking water schemes implemented by the village owing to many dimensions of caste, accessibility, geographical challenges (elevation, far from ‘main’ village habitation etc.). Hence many community members from habitations like these depend on springs for their source of water. The only other source of water for the community in this habitation is a hand-pump which runs dry during summer and the community has to depend on the spring (which is perennial).

When it comes to reporting springs in the drinking water schemes, they are recorded as surface water source as in this example. However recent efforts to advocate the contribution of these sources towards drinking water security in the mountains as well as their contribution towards surface water flows is increasingly being recognised in the Indian context. The Niti Aayog (Central Government’s erstwhile planning commission) came out with a report that focused on inventorying and reviving springs in the Himalayas given the importance of this mystique localised groundwater sources for the communities residing in the challenging terrains of the mighty mountains.

As they say, a photo is worth a thousand words. Well in this case, it is precisely worth 790 words (excluding this paragraph). The government recently launched the Har Ghar Jal programme that aims for a tap water connection for every household by 2024. That means about 4620 households needs to be connected everyday, if the goal is to be achieved. This is not the first time the government has kept such a deadline, but for the record 12th time! Will it succeed this time to achieve this mirage like situation? It depends on how it envisages drinking water security and works towards acknowledging and addressing challenges (like the ones mentioned in this article).

Understanding the Triggers of Groundwater Competition in Maharashtra*

Dhaval Joshi & Uma Aslekar

*This article was originally published in Economic and Political Weekly Engage Series (Vol. 53, Issue No. 2, 13 Jan, 2018) and reproduced here. EPW article link:


It is critical to know the local geological formations in order to understand groundwater situation. However, most of the development around groundwater is either intuitive, peer-advised or based on traditional water scoping methods. There is a need for an integrated framework for groundwater management and the mainstream programmes and initiatives focusing on water security need to be redesigned and realigned to resolve this crisis.


India is the largest user of groundwater in the world. Currently, about 85% of rural water supplies are dependent on groundwater and more than 60% of irrigated agriculture is possible due to groundwater in the country (Shankar et al 2011). This dependency has had its consequences. Today about 60% of the districts in the country are reeling from the problems linked to either groundwater availability or groundwater quality (Kulkarni and Shankar 2014). This depleting groundwater availability and deteriorating quality of the resource has been a direct impact of the development of the resource for various anthropogenic uses. The situation is equally reflected when it comes to Maharashtra. Today, groundwater is being used through 24 lakh sources in form of bore-wells, dug-wells and handpumps for various purposes in the state (GSDA 2014).

Groundwater is a common pool resource, meaning that it is subtractable and non-excludable in its nature (Ostrom 1990). One cannot be (practically) restricted from using groundwater and such use is vulnerable to reduction in the total groundwater available for that particular year. Although it is a replenishable resource, on an annual basis, the total amount of groundwater available within an aquifer, watershed or in a village will be finite.

The exponential development of groundwater in the state has led to what is commonly referred to as tragedy of commons (Hardin 2009). This tragedy is being manifested in the form of ever increasing sources of groundwater resulting in intense competition largely going unnoticed due to individualised access around the resource. Based on fieldwork across Maharashtra and existing literature, this article aims to discuss the critical points that fuel such an intense competition in the context of Maharashtra. We feel it is important to discuss and understand these triggers of groundwater competition to evolve and arrive at an integrated framework for addressing issues linked to groundwater availability, equity and access and in turn resolving emerging conflicts, if any.

Lack of Hydrogeological Understanding

Groundwater is an invisible and a fugitive resource. The development of groundwater is largely intuitive and perception driven, aided by various myths that stem out of lack of understanding of the groundwater systems. The behaviour of groundwater in any area is shaped by the local hydrogeological formations, which are defined by the geology of the area. The geologic formations capable of storing and transmitting water are called aquifers (Price 1996). Most of the Maharashtra is underlain by basaltic rock types comprising mainly of compact basalt and vesicular amygdaloidal basalt (Deolankar 1980). Compact basalt rocks have secondary porosity in the form of joints, fractures and faults. Vesicular Amygdaloidal Basalt (VAB) rocks, on the other hand, have primary porosity in the form of pore spaces, which allow storage and movement of groundwater. In most regions of Maharashtra, it is the characteristic nature of these two rocks that form the aquifer systems in a given area.

It is critical to know the local geological formations in order to understand groundwater situation. However, most of the development around groundwater is either intuitive, peer-advised or based on traditional water scoping methods. This was reported during the discussion with farmers in Takarwan and Nithrud village in Beed district wherein they said that they often refer to the panadya or the water diviners as they are called in English. Most of these water diviners give a potential “site” wherein an individual can tap groundwater through a source like dug-well, bore-well or handpump. Such an approach is incomplete as it would not inform the user about the resource base (aquifer in this case) it would be tapping, the annual potential yield of the source and the quality of water one would get. This source-centric tactic fuels development of more and more structures in search of water, consequently increasing investments for the same.

The heterogeneity of aquifer systems also triggers responses to the scarcity of the resource. It is a well-studied fact that Deccan basaltic aquifer systems are heterogeneous in nature (Kulkarni et al 2000). These aquifers are not uniform in their characteristic such that for a single aquifer, there are variations in the transmissivity and storativity properties (Kulkarni and Shankar 2014). This inherent heterogeneity leads to variable well yields in practice, which when coupled with social constructs of land entitlements leads to an inequitable allocation of groundwater within a single aquifer, village or two adjoining villages.

One interesting case that was reported in Takarwan was that of the farmers whose lands are far away from the percolation tank in the village. These farmers have taken small pieces of land enough to construct dug-wells downstream of the percolation tank (recharge structure in the area) such that they can then pipe this water to their farm for irrigation. Such practices deepen existing inequities when it comes to allocation of water. The second case is of Nithrud village, wherein a large number of bore-wells drilled “failed” as they did not yield any substantial water. Heterogeneity of aquifers within a given area leads to such examples, which in turn push efforts for “sourcing” of groundwater.

Privatised Nature of (Re)source

Any person can take up a source of groundwater in the form of dug-well or a bore-well in their land without anyone disputing the same. The development of groundwater is highly individualised and since it is strongly linked to land rights, there is no scope for disputes or contestations arising from the same. Many of the farmers from Takarwan and Nithrud village reported that they have taken up three or in some cases five bore-wells in their farms to fulfil their quest for groundwater.

This quest has often ended up with a burgeoning number of sources in these villages, albeit with little success. These numbers itself limit any possibility to economically or administratively control this behavior. When questioned, many of the farmers reported that they believe that going “deeper” will yield water. The focus on sources rather than the resource system has led to this proliferation.

In a survey of 184 farmers in Nithrud village of Beed district, there were 410 bore-wells drilled by them amounting to a consolidated cost of about Rs 1.25 crore towards the development. Out of these, 81 bore-wells were drilled in 2012–13 coinciding with rainfall deficit in the same year. Groundwater development is also a response to natural calamities and vagaries of rainfall[1], which subsequently fuel competition around the resource.

Public Welfare Schemes: Pushing the Competition

The recent vagaries of rainfall and the resultant water scarcity and drought-like situation in Maharashtra has resulted in a series of supply-side programmes being implemented across the state. Be it the promotion of farm ponds or dug-wells through various government programmes, the approach has largely been supply-side interventions. The assumption behind this seems that increasing the number of sources would help resolve the crisis around water. There is a misplaced judgment when it comes to making such assumptions. One, it is perceived, even today, that it is the question of access, and that many of the users still do not have any access to any water source, be it in the form of dug-well and bore-well. etc. Second, it also justifies the understanding that users are efficient in their use of water resources, and that limited supply in itself, is a problem. These two points fuel the approach of supply-side interventions.

What has been observed is that these interventions have not been consistent with the objectives behind it. Let us take the example of farm pond programme of Maharashtra. First, the scheme is more popularly called as “Maagel tyala Shet taale” (Farm pond for anyone who asks for it). This scheme is promoted throughout the state and does not take into consideration criteria of scarcity like lack of access, poor rainfall, and limited groundwater potential, etc, although one of the major objectives of the scheme is to enhance groundwater recharge (Kale 2017). It is not surprising that water surplus regions of Nashik and Ahmednagar top the charts of applications for farm ponds.

Second example is that of the Jalyukt Shivar (JYS) scheme, the flagship programme of the government elected in 2014. One of the criteria for selection of village under this scheme is that the village should had been tanker-fed in the past few years for drinking water purposes. This criteria stems from the assumption that a village is tanker-fed when it does not have enough stock of local water resources to cater its drinking water demand. Demand for tankers may emerge from the fact that the local groundwater resources are developed and has led to their exploitation over time. Unless there is an understanding behind the reasons why villages are facing water scarcity, it would be incomplete, or rather unjust to barrage supply-side measures in the area. Bombay High Court in February 2017 asked the state government to set up a committee to assess the approach and works undertaken as part of JYS scheme (Chaudhari 2017).

One of the objective of the JYS scheme as per the Government Resolution dated 5 December 2014 was to implement the Maharashtra Groundwater (Development and Management) Act, 2009. Even if efforts to augment supply through this programme see the light of the day in the target villages, if there is no effective implementation of the act, it would lead to another level of competition around groundwater sources since farmers would go for more wells, bore-wells, improved pump capacities and deepening of existing groundwater sources.

Poor Institutional Framework for Groundwater Governance

The state groundwater authority, that is, Groundwater Surveys and Development Agency (GSDA) is one of the oldest state agencies on groundwater in the country, situated within the institutional architecture of Water Supply and Sanitation Department. When the agency was formed in 1970, the primary objective was to make assessments of groundwater situation in the state through regular monitoring of a network of 5,000 wells spread across the state. The agency has data sets for these monitoring points for the past 45 years, which they regularly use to bring out the assessment reports on groundwater. The second objective, which is executed till date, is to give appropriate site or location for drinking water well under various government programmes in rural areas like National Rural Drinking Water Programme (NRDWP) among others for drinking water supply in rural areas.

This has not changed much over the last four decades. Even today, the role of GSDA is limited to these activities; although through the new groundwater legislation enacted in the state and linkages to various World Bank-funded programmes, the scope of objectives for the agency have broadened further.

A larger independent water regulatory authority, Maharashtra Water Resources Regulatory Authority (MWRRA), was formed in 2005 under the MWRRA Act. However, most of the authority’s work has focused on water resource projects, largely dams, and allocations, entitlements and pricing for the same. Although, it must be assumed that what is referred to “water resources” in the act also includes the element of groundwater. However, the focus has been very limited in the form of large, medium and small irrigation reservoirs projects in various river basins and the interrelations within them. The later enacted Maharashtra Groundwater (Development and Management) Act, 2009 enables the authority to act as state groundwater regulatory authority.

In a public consultation organised by the authority on 28 January 2016 in Pune to notify 130 villages in Pune district, based on GSDA assessment conducted in 2012, there was hardly any representation from communities or elected representatives of these villages. The villages are not aware that they are part of the over-exploited watershed as designated by GSDA. Such an approach would make it prone to failures, if we aim to implement the act.

Need for an Integrated Framework for Groundwater Management

The crisis of groundwater is crisis of water resources in the state. Groundwater contribution in the form of base flows to river systems is critical and is often given a miss due to lack of information of the resource (Ranade 2005). There is a need for an integrated framework for groundwater management and the mainstream programmes and initiatives focusing on water security need to be redesigned and realigned to resolve this crisis. Some of the key focal areas are:

Granularity of data: Existing data on groundwater is sparse and dispersed. There is a need for data generation at local scales of aquifers, watersheds in order to arrive at groundwater management strategies.

Integrating hydrogeology in water security programmes: Watershed development programmes and water security programmes in general focus on ridge to valley approach with emphasis on various land treatments for soil and water conservation. The often miss to local hydrogeological settings leads to inefficient results and poor outcomes.

Need for stakeholder participation: According to a report by World Bank (Livingston 2009), the socio-economic characteristics of stakeholders (local users) shape the development and consequent problems around groundwater. Integrating these stakeholders in mainstream planning, development and management of water security programmes is key to check competition at local scales.

Effective implementations of legislation on groundwater: Various states have adopted legislation for groundwater. Engaging with communities, elected representatives and state institutions at various levels will create an enabling environment for legislation.

Larger role for groundwater institutions: Water is a state subject and hence action around water and for that matter groundwater needs to happen at state level. There is a need for complete overhaul in the vision, mission and objectives of groundwater related institutions and organisations to address this challenge. Positing them as part of water supply, sanitation or complementary to surface water institutions will limit their role in the overall groundwater governance in the state.



[1] See


  • Chaudhari, Kanchan (2017): “High Court to Mhaharashtra Government: Reconstitute Expert Committee to Make State Drought-Free,” Hindustan Times, 7 February,
  • Deolankar, S B (1980): “The Deccan Basalts of Maharashtra, India—Their Potential as Aquifers,” Ground Water, 18(5), 434–37.
  • GoM Gov resolution December 2014 JYS.
  • GSDA (2014): “Report on Dynamic Groundwater Resources of Maharashtra,” Groundwater Surveys and Development Agency, Pune.
  • Hardin, G (2009): “The Tragedy of the Commons,” Journal of Natural Resources Policy Research, 1(3), 243–53
  • Kale, E (2017): “Problematic Uses and Practices of Farm ponds in Maharashtra,” Economic & Political Weekly, Vol 52, No 3.
  • Kulkarni, H and P V Shankar (2014): “Groundwater Resources in India: An Arena for Diverse Competition,” Local Environment, 19(9), 990–1011.
  • Livingston, M (2009): “Deep Wells and Prudence: Towards Pragmatic Action for Addressing Groundwater Over-exploitation in India,” Report, World Bank.
  • Ostrom, E (1990): Governing the Commons, Cambridge University Press.
  • Shankar, P V, H Kulkarni and S Krishnan (2011): “India’s Groundwater Challenge and the Way Forward,” Economic & Political Weekly, pp 37–45
  • Ranade, R (2005): “’Out of Sight, Out of Mind’: Absence of Groundwater in Water Allocation of Narmada Basin,” Economic & Political Weekly, 2172–75.
  • Price, M (2013): Introducing Groundwater, Routledge.