पाणलोट, जलधर आणि भूजल: परस्परसंबंध आणि नात्यांमधील प्रश्न (भाग १)

काही वर्षांपूर्वी मे महिन्याच्या कडक उन्हाळ्यात, लातूरच्या भूजल कार्यालयात गेलो असता तिथल्या सरांशी चर्चा करायची संधी मिळाली. इतर अनेक कार्यालयांप्रमाणे हे देखील एक कार्यालय. काचेने व्यापलेले टेबल, त्यावर काही फायली आणि पलीकडे बसलेले सर. वर गर गर फिरणारा पंखा ‘तुम्ही लातूर मध्ये आहेत’ याची प्रचिती करून देत होता. मी ज्या संस्थेत काम करत होतो त्याच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील काही गावांमध्ये एक कार्यक्रम राबवण्यात येत होता. त्याबद्दल चर्चा करण्यासाठी ही भेट होती. आपल्या कामापलीकडे जाऊन सरांनी अनेक लेख लिहिले होते, चर्चासत्रांमध्ये मांडणी करत असत. मोठा अनुभव त्यांचा पाठीशी असल्याचे सहज कळून आले. चर्चा चांगलीच रंगली होती.  

तेवढ्यात तिथे एका तालुक्याच्या पंचायत समितीचे सदस्य आले. त्यांचा प्रश्न असा कि त्यांच्या भागातील काही गावांना नवीन विहीर घेण्यास बंदी आहे. त्यावर साहेबांनी त्यांना सांगितले की त्या गावांचा समावेश अतिशोषित पाणलोटात होतो. यावर ते म्हणाले की त्यांच्याकडे तर पाणलोटाची कार्यक्रम झाला आहे. त्यावर थोडे गडबडून मग समजल्यावर साहेब म्हणाले की ते एका पाणलोट या जलवैज्ञानिक व्याख्येबद्दल बोलत आहेत तर आलेले सदस्य हे पाणलोट विकास या कार्यक्रमाबद्दल बोलत आहे. यावर ते सदस्य म्हणाले की ते ठीक आहे पण मग आमच्या तालुक्याचा लगतच्या दुसऱ्या तालुक्यातील गावांमध्ये देखील कशापायी बंदी. तर यावर साहेबांनी सांगितले की याचे कारण पाणलोट हे आपल्या प्रशासकीय-राजकीय सीमांच्या पलीकडे जातो, त्याच्या सीमा या नैसर्गिक परिस्थितीवर ठरतात, प्रशासकीय नाही. म्हणूनच दोन आजूबाजूच्या तालुक्यातील गावं अतिशोषित ठरू शकतात याचे कारण तो पाणलोट अतिशोषित आहे.  

यामधील अतिशोषित हा शब्द वगळता अनुभव लक्षात घेतला तर कळेल की जसे सरांचे रूपांतर साहेबांमध्ये झाले तसेच पाणलोट देखील ‘नैसर्गिक संरचनेतून’ एका ‘कार्यक्रमात’ चर्चेमध्ये रूपांतरित झाला. माझ्यासाठी हा अनुभव अतिशय महत्वाचा ठरला. वेगवेगळे लोक, समूह एकाच शब्दाकडे, गोष्टीकडे कश्या पद्धतीने वेगवेगळ्या स्वरूपात, अर्थाने पाहतात आणि मग खरंच तो शब्द, ती गोष्ट एकच राहते का असा प्रश्न मला नंतर गोड गोड चहाचे घोट घेतांना पडला.  

महाराष्ट्रामध्ये पाणलोट हा शब्द जल व्यवस्थापनाच्या दैनंदिन कार्यप्रणालित अत्यंत मुरलेले असा शब्द आहे. वरील उदाहरणातून दिसते की पाणलोट या शब्दाचा उपयोग किंवा पाणलोटाकडे बघण्याचा दृष्टिकोण वेगवेगळा आहे. पण तुम्हाला माहित आहे का की महाराष्ट्रामध्ये गेल्या पाच दशकांपासून जास्त काळ पाणलोट आणि भूजलाचा असा परस्पर संबंध राहिला आहे ? किंबहुना महाराष्ट्रातील आधुनिक भूजल ज्ञाननिर्मितीचा पाया किंवा बेसिस किंवा त्या माहितीनिर्मितीचे एकक म्हणून विचार केला तर तो पाणलोट आहे असे म्हंटले तर वावगे ठरणार नाही. 

या लेखामध्ये मी पाणलोट आणि भुजलाचा मागोवा घेणार आहे. त्यानिमित्ताने जलधर म्हणजे एक्वीफर याचादेखील समावेश केला आहे. भूजल हे जमिनीखालील खडकांच्या भेगांमध्ये, फटींमध्ये, त्यातील छिद्रांमध्ये आढळते- तिथे ते साठते आणि त्यातून त्याचे वहन होते. अश्या खडकांची एकसंध रचना म्हणजेच जलधर किंवा ऍक्विफर. ही व्याख्या पूर्ण नाही. अश्या सर्वच खडकांची संरचना जलधर होत नाही तर ज्यातून मानवी उपयोगासाठी पुरेसे पाणी आढळेल किंवा उपसता येईल अश्या संरचनांनाच आपण जलधर म्हणू शकतो. हा थोडा मानवी स्वार्थ सुरुवातीला काही भूजल शास्त्रज्ञांनी जलधराच्या संकल्पनेत घुसवला हे इथे म्हणता येईल. तर अश्या ऍक्विफर आणि भूजल यांचा पाणलोटाशी परस्परसंबंध काय आणि हे नातं इतकं साधं सरळ आहे का त्यामध्ये काही गुंतागुंत आहे हे मी या लेखाच्या माध्यमातून तपासणार आणि मांडणार आहे.  

पाणलोट, एक जलवैज्ञानिक व्याख्या, कार्यक्रम नव्हे  

सुरुवातीलाच स्पष्ट करतो कि पाणलोट या शब्दाचा वापर इथे एक जल विज्ञानातील व्याख्या म्हणून करत आहे. आपल्यापैकी अनेकांना पाणलोट कार्यक्रम किंवा पाणलोट विकास या शब्दांची माहिती कानावर पडली असेल. ७-८ वर्षांमागे दस्तुरखुद्द अमीर खान यांनी मराठी वाहिनीवर येऊन आपल्या सर्वांना पाणलोट काय असते आणि पाणलोट विकास म्हणजे नक्की काय हे सांगितले होते. त्यामुळे का होईना पाणलोटाची व्याख्या किंवा पाणलोट विकास कार्यक्रम हे शब्द आपल्या कानावर पडले असतीलच.  

संदर्भ : पानी फाउंडेशन  

अमीर खान यांच्या आधी अनेक दशकं पाणलोट विकासाचे काम किंवा या दिशेने प्रयत्न अनेक शासकीय, अशासकीय माध्यमातून, संस्थांमधून झालेले आपल्याला दिसतात. अनेक अभ्यासकांनी आणि प्रत्यक्ष गाव पातळीवर किंवा ‘ग्राउंडवर’ काम करणाऱ्या अनेक practitioners यांनी पाणलोटाचा मागोवा घेतला आहे, अनेक मॉडेल्स केली आहेत, त्यादृष्टीने अनेक कार्यक्रम आखले आहेत आणि त्यांची अंमलबजावणी केली आहे. एकात्मिक पाणलोट, इंडोजर्मन पाणलोट, वसुंधरा, डीपीएपी, तसेच जलद पाणलोट असे अनेक कार्यक्रम राज्यपातळीवर आखले आणि राबवले गेले आहेत. यामध्ये शासकीय संस्था तर होत्याच पण त्याबरोबरच अशासकीय संस्थांचे मोठे योगदान आहे. अनेक ठिकाणी या कार्यक्रमात बदल करण्यात या संस्थांचा वाटा राहीला आहे. नगर मधील अनुभवांच्या आधारे वॉटर संस्थेने केलेले काम असेल किंवा मराठवाडा शेती सहाय्य मंडळाच्या माध्यमातून जालन्यात झालेले कामं ही त्यातील काही उदाहरण. त्याबद्दल तपशीलवार वाचायचे असल्यास तुम्हाला अनेक रिपोर्ट्स, अभ्यासपूर्ण लेख किंवा विविध मासिकांमध्ये आणि वर्तमानपत्रांमध्ये वाचायला मिळेल.  

पण पाणलोट म्हणजे काय? पाणलोटाची प्रचलित व्याख्या घेऊन त्याआधारावर कार्यक्रम आखले गेले पण खूपच कमी अभ्यासकांनी पाणलोटाच्या व्याख्येचा मागोवा घ्यायचा प्रयत्न केलाय. अर्थात पाणलोट म्हणजे काय हे उत्तर तुम्हाला जल विज्ञानाच्या कोणत्याही पुस्तकात मिळेल, डायरीत मिळेल पण महाराष्ट्राच्या संदर्भात याकडे नक्की कसे बघितले गेले. त्याहून महत्वाचे म्हणजे पाणलोट आणि भूजलाचा संबंध कसा बांधला गेला? पाणलोट आणि जलधर यांच्या नात्याबद्दल आपण काय गृहीतके मान्य केली आणि त्याआधारावर भूजलाच्या ज्ञानाची निर्मिती केली- भूजल समजून घेतले? याचा मागोवा घेण्याचा प्रयत्न या लेखातून मी करतोय. यामध्ये मी त्यांच्या नात्यामधील गुंतागुंत कशी आहे आणि यामुळे महाराष्ट्रातील भुजलाच्या महितीवर काय परिणाम होतो हे जाणून घेतोय.  

यामधील भूजलाबाबतीत आणि त्यांच्या जलधरांबाबतीत जाणून घेण्यासाठी मी विशेषतः ज्याला डेक्कन बसाल्ट असे इंग्रजीत म्हंटले जाते त्या खडक रचनांचा संदर्भ घेणार आहे. त्याला आपण मराठीत पाषाण खडक म्हणून जाणतो. अर्थात पाषाण हा खडकाचा एकच प्रकार नसून त्यामध्ये अनेक पोटजाती आहेत. डेक्कन बसाल्ट निवडण्याची दोन कारणे आहेत. एक म्हणजे माझ्या अभ्यासाची व्याप्ती- मी केलेले क्षेत्रकार्य या खडकरचनांच्या प्रदेशात आहे त्यामुळे मी ही मांडणी करू शकतो आहे, करतोय. तसेच दुसरे आणि महत्वाचे म्हणजे महाराष्ट्रातील ८२ टक्के भूभाग हा या खडकांनी व्यापलेला आहे त्यामुळे राज्यातील अनेक ठिकाणी आपल्याला याबद्दल प्रचिती येते. आणि म्हणून अश्या खडकरचनांना एकाच प्रकारच्या मांडणीमध्ये केल्यामुळे त्याचा परिणाम यांच्या आधारावर ठरवलेल्या कार्यक्रमांवर आणि धोरणांवर होतांना आपल्याला दिसतो. म्हणून देखील हे ऍनालिसिस महत्वाचे वाटते. 

८२ टक्के राज्य डेक्कन बसाल्ट खडकांनी व्यापले आहे   (भूजल मूल्यांकन अहवाल २०१४ मधून)  

पाणलोट म्हणजे काय?  

पाणलोटाच्या अनेक व्याख्या आहेत. थोडक्यात एका परिसरातील सर्व भूस्तरीय (जमिनीवरील पाणी) जलप्रवाह ज्या एका ठिकाणी येतात त्या सर्व परिसराला एक पाणलोट क्षेत्र किंवा पाणलोट म्हणून संबोधले जाते. यामुळे पाणलोट हे भूस्तरीय किंवा सर्फेस वॉटर व्यवस्थापनातील आणि शासनातील सर्वात छोटे एकक किंवा घटक. अनेक छोटे पाणलोट मिळून एक मोठा पाणलोट बनतो आणि असे अनेक मोठे पाणलोट मिळून एक नदी खोरे बनते. पाणलोटामध्ये माथा ते पायथा याला खूप महत्व दिले गेले आहे. याची प्रचिती आपल्याला पाणलोट कार्यक्रमात देखील झालेली दिसते. पाणलोटाची आखणी कशी केली जाते? सामान्य ज्ञानातून एखाद्या शिवारातील वरचा भाग किंवा आमच्या गावांमध्ये म्हणतात तसे उमाटा तसेच त्या शिवारातील खालचा भाग ज्याला झोळ म्हणतात ह्याचा अंदाज बांधून करता येतो. पण अनेकदा टोपोशीट ह्या नकाशाचा उपयोग केला जातो. टोपोशीट सर्वात पहिले ब्रिटिश राज्यकर्त्यांनी भारतात रुजवली आणि आपण ती पुढे चालू ठेवली. अंत्यंत माहितीने भरलेला असा हा नकाशा १: ५०००० (म्हणजे नकाशावरील १ सेंटीमीटर म्हणजे प्रत्यक्षातील ५०००० सेंटीमीटर) या स्केलवर बनवला जातो. त्यामध्ये पाणलोट मापनाच्या दृष्टीने दोन महत्वाचे भाग असतात- एक म्हणजे कंटूर आणि दूसरे म्हणजे परिसरातील नदी नाले. कंटूर म्हणजे नकाशावरील एका ठराविक उंचीला दाखवणाऱ्या लाईन असतात. त्याचा आधार घेऊन एखादे पाणलोट क्षेत्र निश्चित करता येते. याबद्दल एकदा सविस्तर लिहीन.  

उदाहरण म्हणून ही टोपोशीट बघा. कल्याण-उल्हासनगर आणि परिसर यात दिसतोय.  

भूजल अभ्यासासाठी पाणलोटाची आधार  

महाराष्ट्रात भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा ही एक महत्वाची शासकीय संस्था आहे. याला आपण लेखामध्ये भूजल विभाग म्हणून संबोधणार आहोत. तर १९७१ मध्ये स्थापन झालेल्या ह्या संस्थेने महाराष्ट्रातील भूजलाचा नियमित अभ्यास केला आहे आणि १९७३ मध्ये पहिल्यांदा पाणलोट संकल्पनेचा उपयोग करून भूजल अभ्यासाला सुरुवात केली. आज भूजलाची माहिती पाणलोट निहाय मिळते, भूजलाच्या मॉनिटरिंग साठी पाणलोट निहाय सर्वेक्षण विहिरींचे जाळे पसरलेले आहे, तसेच भूजलाचे मूल्यांकन देखील पाणलोट पातळीवर होते. आजच्या घडीला राज्यभरामध्ये जवळपास १५३१ पाणलोट क्षेत्र आहेत. सुरुवातीला काही १४८१ होते ते आता वाढले आहेत याचे कारण त्यानंतर वाढलेले जिल्हे. पण पाणलोटाची आणि भूजलाचा असा घनिष्ट संबंध का बरं निर्माण झाला? यासाठी आपल्याला भूगर्भशास्त्रज्ञ भूजल आणि पाणलोटाची सांगड कशी घालतात हे जाणून घ्यावे लागेल. 

दख्खनचा बेसाल्ट खड़क आणि भूजल  

डेक्कन बसाल्ट खडक आणि त्यावरून निर्माण झालेला दक्खनचे पठार याचा उगम काही ६५० लाख वर्षांपूर्वी झाल्याचे कळते. याची रचना विशेष आहे. लाव्हा रसाच्या सातत्यपूर्ण प्रक्रियेतून किंवा निरंतर (एका मागून एक अश्या लावा रसाची उत्पत्ती) प्रक्रियेतून हे अग्निजन्य खडक बनले आहेत. त्यामुळे यामध्ये आपल्याला ‘फ्लो’ म्हणजेच प्रवाह दिसतात. कोणत्याही घाटमाथ्यावर किंवा घाटाखाली उभे राहा आणि एकदा या डोंगरांकडे बघा. यामध्ये आपल्याला ते प्रवाह आढळून येतात. त्यामुळे एका केक मध्ये असलेल्या लेयर्स प्रमाणे आपल्याला हे भासतात.  

तर या प्रवाहांचा आणि ज्या पाणलोटांमध्ये ते आढळतात यांचा एक संबंध आहे. तो असा की या प्रवाहांमुळे जे प्रामुख्याने आडवे आहेत, उभे नाहीत ज्याला आपण हॉरीझॉन्टल म्हणतो असे आहेत त्यामुळे जमिनीवर ज्या प्रमाणे पाणी माथ्याकडून पायथ्याकडे येते किंवा वाहते तसेच काहीसे यामध्ये देखील होते असा समज शास्त्रज्ञांचा आहे. ते म्हणतात की: 

“पाणलोटामधील भूजल हे त्या पाणलोटाच्या टोपोग्राफीची (चढ उतार) नक्कल करते असे आढळून आले आहे. म्हणून पाणलोट भूजल मापनाचे एकक मानले गेले आहे” (ढोकरीकर १९९१). ढोकरीकर हे भूजल विभागाचे १९८८ ते १९९१ संचालक होते.   

भूजलाच्या आधारे पाणलोटांचे प्रकार  

एकदा भूजलाचा आणि पाणलोटाचा संबंध प्रस्थापित केल्यावर मग विभागाने पाणलोटाची भूजलाच्या दृष्टीने तीन प्रकार मांडले. एक म्हणजे रन ऑफ पाणलोट, दुसरे रिचार्ज पाणलोट,तिसरे म्हणजे साठवण पाणलोट. पहिले दोन प्रकार हे शक्यतो नदी खोऱ्यातील वरच्या बाजूला म्हणजेच नदीच्या उगम किंवा तारुण्यावस्थेत असलेल्या ठिकाणी आढळतात तर तिसरा पाणलोट हा प्रामुख्याने नदी खोऱ्यातील म्यॅच्युर किंवा वयस्क अवस्थेत असलेल्या नदीच्या भागात आढळतात. सातत्याने ही मांडणी भूजल विभागाने केली आहे. नावांवरून कळेल तसे रन ऑफ पाणलोटात आपल्याला भूजल साठा जास्त आढळत नाही कारण पाणी अधिकतर वाहून जाते. यामुळेच इथे आपल्याला खडक वरच्यावर एक्स्पोज दिसतात, मातीचा थर जस्त नसतो (मातीचा देखील मोठा वाटा असतो भूजल पुनर्भरण करण्यात किंवा न करण्यात). तसेच रिचार्ज पाणलोटात नावाप्रमाणेच भूजलाचे पुनर्भरण होण्यास अधिक वाव असतो. मातीचा थर, भुसभुशीत खडक अश्या रचनांमुळे हे शक्य होते. तिसऱ्या म्हणजेच साठवण पाणलोटामध्ये भूजलाचे साठे मुबलक असतात, पाणी जास्त काळ टिकते.  

इथेच न थांबता त्याआधारे विभागाने तिथल्या पाणी उपलब्धतेवर आणि शेती व्यवस्थेवर या पाणलोट प्रकारांचा होणार परिणाम देखील मंडल आहे. रन ऑफ पाणलोटामध्ये हंगामी शेती- पावसाळ्यापुरती अशी होते (भीमाशंकर ला गेलाय कधी?). रिचार्ज मध्ये थोडाबहुत साठा असल्याने रबीची थोडी पीकव्यवस्था प्रस्थापित होते. तसेच साठवण पाणलोटात (स्टोरेज) आपल्याला बागायती किंवा बारमाही शेती करणे शक्य होते कारण पाण्याची उपलब्धता वर्षभर असते. याबरोबरच वेगवेगळ्या योजनांसाठी असलेले प्राधान्य देखील या पाणलोटनिहाय बदलतात. उदा. रोजगार हमीतून मिळणाऱ्या विहिरी. या कुठे असाव्यात इत्यादी आपल्याला कळते.  

मग्गीरवार आणि उमरीकर (२०११)

इथेच थांबू नका. या प्रत्येक पाणलोटाच्या देखील तीन प्रकारांची मांडणी विभागाने केली आहे. म्हणजेच प्रत्येक पाणलोटामध्ये देखील तीन झोन आढळतात. एक असतो रन ऑफ झोन, दुसरा रिचार्ज तर तिसरा स्टोरेज किंवा साठवण झोन. म्हणजेच एका पाणलोटामध्ये आपलयाला ही तीन झोन आढळतात. वर मांडल्याप्रमाणे भूजलाची उपलब्धी आणि इतर संरचना तश्याच असतात. हे अतिशय महत्वाचे आहे कारण भूजलाचे मापन करण्यासाठी निश्चित केलेल्या निरीक्षण विहिरी असूदेत किंवा एखादी योजना किंवा कार्यक्रम असूदेत, याला खूप महत्व आहे. पुढे ते आपण बघणार आहोत.  

पाणलोटाच्या आधारे भूजलाची ज्ञाननिर्मिती  

वर बघितल्याप्रमाणे आपण भूजल या भूगर्भीय गोष्टीची आणि पाणलोट या भूस्तरीय रचनेची सांगड घातली. यामुळे काय झाले तर आपण भूजल जाणून घेण्यासाठी पाणलोटाची संकल्पना वापरली आणि त्याआधारे आपल्या भूजलाच्या माहितीची निर्मिती करायला सुरुवात केली. कशी ते आता पाहू. हे विशेषतः १९७० नंतर घडले आणि त्यामध्ये भूजल विभागाचे मोठा वाटा आहे.  

१. पाणलोटनिहाय भूजल पातळी सर्वेक्षण विहिरींचे जाळे 

आपण वर बघितल्याप्रमाणे पाणलोटाची तीन प्रकार असतात तसेच एका पाणलोटामध्ये तीन झोन असतात. या तीन झोन मध्ये प्रत्येकी एक याप्रकारे तीन विहिरींची निवड करण्यात आली आहे. त्यामुळे १५०० पाणलोटांमध्ये जवळपास ३९०० विहिरींचे जाळे आहेत. अनेक कार्यक्रम आले आणि गेले पण या प्राथमिक निरीक्षण विहरींचे जाळे तसेच आहे. या सर्व विहिरी म्हणजे उथळ जलधर किंवा जास्त खोल नसतात. अनेक ठिकाणी या विहिरी म्हणजे तिथले आड असतात, किंवा ज्यावर पम्प नाही बसवलाय अश्या विहिरी असतात. अश्या पद्धतीचे नियमच या विहिरींच्या निवडीकरिता घालून देण्यात आले आहेत.  

मग्गीरवार आणि उमरीकर यांच्या नुसार या विहिरी तिथल्या पाणलोटाला रिप्रेझेंट करणाऱ्या असाव्यात (२०११). त्यांच्यानुसार “भूजल पातळीचे मापन हे एखाद्या व्यक्तीच्या हृदयाचे ठोके मोजण्याइतकेच महत्वाचे आहे. आरोग्य विज्ञानात डॉक्टर जितके महत्व हृदयाच्या ठोक्यांना देतो/देते, तितकेच महत्व या भूजल पातळीला एखादा भूजल अभ्यासक किंवा शास्त्रज्ञ देत असतो.” 

या भूजल पातळीची नोंद ज्या निरीक्षण विहिरींच्या आधारे घेतली जाते ती जलधर निहाय नसून ती पाणलोट निहाय आहे हे इथे मांडणे महत्वाचे वाटते. उदा. उस्मानाबाद जिल्ह्यात आज ४१ पाणलोट विभागाने अधोरेखित केले आहेत. त्यामध्ये एकूण ११४ निरीक्षण विहिरींचे जाळे आपल्याला दिसते. अर्थात ही मांडणी जेव्हा केली जाते तेव्हा ती तालुका किंवा जिल्हापातळीवर केली जाते आणि म्हणून पाणलोटनिहाय झालेले काम लोकांच्या पुढे येत नाही (लातूर मधील वर मांडलेला अनुभव यामुळेच घडला असावा).  

याचाच उपयोग आजपण करून भूजल विभाग भूजलाचे मूल्यांकन किंवा असेसमेंट करते.  

२. पाणलोटाच्या आधारे भूजलाचे मूल्यांकन  

देशभरामध्ये भूजलाचे मूल्यांकन वेळोवेळी केले जाते. मूल्यांकन म्हणजे काय तर एखाद्या परिसरामध्ये भूजलाचे पुनर्भरण किती झाले आणि तिथे एकूण उपसा (माणसांनी केलेला तसेच नैसर्गिक विसर्ग जसे झरे इ.) किती झाला याचे गणित मांडून घेतलेला आढावा. याआधारे एखाद्या परिसरात काही योजना राबवायच्या का नाही राबवायच्या हे ठरवले जाते. एकीकडे फक्त वैज्ञानिक घटना म्हणून याकडे बघत असतांना त्याच्या सामाजिक-आर्थिक आणि राजकीय परिणामांचा विचार केला तर ह्या विज्ञानाला तपासणे महत्वाचे वाटते.  

मूल्यांकनाच्या पद्धत वेळोवेळी बदलण्यात आली आहे. आजच्या घडीला देशभरातील भूजल विभाग भूजल मूल्यांकन समिती २०१५ किंवा ज्याला जीईसी २०१५ असे संबोधले जाते ती पद्धत वापरतात- त्यांनी सुचवलेली. त्याआधी १९९७ मध्ये जीईसी पंथात ठरवण्यात आली होती. त्याआधी १९८४ मध्ये सर्वात पहिले जीईसी म्हणून ही पद्धत उदयाला आली. १९७० च्या दशकात भुजा अतिउपस समिती पद्दत म्हणून थेट अतिउपसा ही गृहीतक ठरवून ही करण्यात आले होते.  

भूजल मूल्यांकन अहवाल २०१४ मधून  

महाराष्ट्रात एकूण भूजलाची परिस्थिती काय याचा ढोबळ अंदाज विभागाने १९७३ मध्ये घेतला मग अतिउपसा समितीच्या पद्धतीनुसार १९७९ मध्ये भूजल मूल्यांकन करण्यात आले. वेळोवेळी ते बदलत गेले आणि आज विभागाने २०१७ चा हा सर्वात ताजा अहवाल नुकताच २०२२ मध्ये प्रकाशित केला आहे. २०१७ चा अहवाल येण्यास इतका वेळ? (मध्यंतरी सरकार बदलले होते- अहवाल अत्यंत पॉझिटिव्ह होता- त्याची थेट सांगड उप मुख्यमंत्रांनी नुकतीच जलयुक्त शिवार बरोबर केली आहे- डोक्यात काही वाजतेय?? याबद्दल कधीतरी लिहीन, वेगळे). आता नक्की ह्याचा परिणाम जलयुक्त मुळे झाला का तो बदललेल्या भूजल मूल्यांकन पद्धतीमुळे- सांगणे आत्ता कठीण आहे.  

तर पाणलोटनिहाय भूजल मूल्यांकन करण्याचे कारण म्हणजे पाणलोटाची आणि भूजल रचनांचा मेळ. तसेच गाळाच्या प्रदेशात (गंगेचे खोरे, आपल्याकडे तापीचे खोरे) तालुका किंवा मंडल किंवा ब्लॉक ह्या राजकीय-प्रशासकीय एकेकाचा आधार घेण्यात येतो कारण गाळाचा प्रदेश अंत्यंत व्यापक किंवा पसरलेला असतो (शेकडो किलोमीटर) पण कठीण खडकांमध्ये असे नसल्याने मूल्यांकन समितीच्या शिफारसीनुसार अश्या ठिकाणी पाणलोट हे एकक मानले जाते. यामुळे महाराष्ट्रात पाणलोट हे एकक नियमित रूपाने वापरण्यात येत आहे.  अर्थात प्रशासकीय कारणांसाठी पाणलोटनिहाय झालेले हे मूल्यांकन पुढे जाऊन जिल्हावार किंवा तालुकावार मांडले जाते (apportion केले जाते). यामुळे मोठी गल्लत होते (पुन्हा- वरील लातूर अनुभव)- कशी ते आपण पुढील भागात पाहणार आहोत.  

३. भूस्तरीय रचनांच्या आधारे भूजलाचा मागोवा 

भूजल विभागाच्या अधिकाऱ्यांना अनेक कर्तव्य-कामं असतात. यामध्ये दोन प्रमुख कामांकडे पाहूया. एक म्हणजे पिण्याच्या पाण्यासाठी भूजलाचा स्रोत देणे. तसेच जल संवर्धन किंवा पाणलोट विकास कार्यक्रम तसेच वेगवेगळ्या योजना (पोकरा किंवा जलयुक्त शिवार इ) यामध्ये भूजल पुनर्भरणासाठी योग्य स्थान निर्दीष्ट करणे.  

यददल विभागने जाहिर केलेल्या गाइडलाइन्स बघितल्या किंवा त्याचे नॉर्म्स बघितले तर जाणवते की त्यामध्ये भूस्तरीय निरीक्षणातून भूगर्भीय आकलन आणि निर्णय प्रक्रिया केली जाते. यामध्ये पाणलोट या भूस्तरीय रचनेच्या वेगवेगळ्या घटकांचा उपयोग केला जातो. माती, मुरूम, नाले, चढ-उतार यांच्या निरीक्षणांच्या आधारे आपल्याला भूजलाचे निर्णय घेतले जातात असे दिसते.  

उदा. आपण एखादा भूजलाचा स्रोत (विहीर इ) कसे द्यायचे याबाबद्दलचे काही ठोकताळे किंवा नॉर्म्स बघुयात (भूजल विभाग अहवाल १९९०). भूजल अधिकारी जेव्हा एखाद्या गाव शिवारात फिरत असतील तेव्हा कशाच्या आधारावर योग्य स्थान किंवा जागा निवडावी याचे काही निकष: 

१. दोन ओढ्यांच्या मधील भाग किंवा ३० सेंटीमीटर मातीचा थर किंवा ५ मीटर खोलीपर्यंत मुरुमाचा खडक अथवा माती असलेले क्षेत्र  

२. दाट झाडी, जुडपे, वनस्पती असलेला भाग  

३. नदी किंवा ओढ्याचे बदललेले पात्र असा भाग तिथे दगड, गोटे आढळून येतात.  

४. नदी किंवा ओढे यांच्या वळणावरील भाग  

५. ओलसर किंवा दमट भूभाग  

अयोग्य स्थान टाळण्यासाठी देखील काही सूचना आपल्याला आढळतात: 

१. ३० सेंटीमीटर पेक्षा कमी माती असलेला भाग  

२. ५ मीटरपेक्षा कमी मुरुमांचा भाग  

३. डोंगर किंवा टेकाडावरील ५० मीटर खाली उताराचा भाग   

ढोकारीकर त्यांच्या पुस्तकात म्हणतात तसे नगण्य पण महत्वाच्या अश्या भूजलाचे भूपृष्ठीय निरीक्षण हे भूजलाची माहिती निर्माण करण्यास अत्यंत महत्वाचे ठरते (१९९१). नाल्यांमध्ये पाण्याचा पाझर, ओलसर जागा ही काही उदाहरणं. जमिनीखालील भूजल आणि जमिनीवरील घटक कसे एकमेकांशी जोडले गेले आहेत हे यावरून लक्षात येते.  

थोडक्यात.. 

वरील मांडणीतुन हे स्पष्ट होते की महाराष्ट्रापुरते बोलायचे झाले तर भूजल ज्ञान निर्मितीमध्ये, भूजलाच्या आकलनामध्ये पाणलोट या भूस्तरीय संरचनेचा मोठा उपयोग केला गेला आहे. यामध्ये आपण सुरुवातीला बघितले की पाणलोट आणि भूजलाचा परस्पर संबंध मांडला. भूजल साठा करणारे जलधर आणि पाणलोट यांच्यातील संबंध आपण बघितला. त्याच्या आधारे महराष्ट्रात १९७० च्या नंतर आपल्याला पाणलोट आधारित भूजल माहितीची निर्मिती झाल्याचे दिसले. त्यामध्ये पाणलोटाच्या आधारे निरीक्षण विहिरींचे जाळे असेल, पाणलोट पातळीवर भूजल मूल्यांकन आणि पाणलोटातील घटक (माती, मुरूम, नाले, झाडे) यांच्या आधारे भूजलाच्या स्त्रोतांची निवड इ. आपल्याला बघायला मिळाले.  

आता पुढील भागात आपण यामधील गुंतागुंत बघणार आहोत. निरीक्षण विहिरी आणि पाणलोट, त्यांचा भूजल आणि जलधर यांच्याशी संबंध आणि त्यातील काही विरोधाभास किंवा प्रश्न आपण तपासणार आहोत. तसेच पाणलोट आधारित मूल्यांकनातून निर्माण होणारे प्रश्न काय आहेत याचा मागोवा घेणार आहोत. थोडक्यात जमिनीखालील भूजलाची ज्ञान निर्मिती जमिनीच्या वरच्या प्रक्रियांमधून आणि वैज्ञानिकांच्या दैनंदिन कामातून कशी उदयास येते ह्याचा आढावा घेणार आहोत. हा ह्या लेखाचा गाभा, त्याचे analysis असणारा दुसरा भाग असेल.  

पाण्या तुझा रंग कसा? सत्तेचा, धर्माचा का कायद्याचा  

१९२७ साली डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी महाडच्या चवदार तळ्यातील पाणी उचलले आणि पाणी हे फक्त एखादे ‘नैसर्गिक संसाधन’ किंवा निव्वळ हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन अणूंचा मेळ नसून ती एक राजकीय-सामाजिक वस्तू आहे हे दाखवून दिले. पाणी म्हणाल तर तेच ते, पण नीट बघितलं तर इतिहासात आणि वर्तमानात (कदाचित भविष्यात देखील) त्याचा वापर सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय कृतींसाठी होत आला आहे. धार्मिक- जातीय पातळीवर असेल (हे बघा), पाणी हे एक आर्थिक वस्तू आहे म्हणून त्याला किंमत असली पाहिजे म्हणून असेल, तसेच मानव निर्मित सीमा-रेषांच्या पलीकडे जाऊन पाणी अबाधित राहत असल्याने त्यावर उठलेले राजकीय वाद असतील ह्यातून इतकेच कळते की पाणी हे काही फक्त एक ‘नैसर्गिक संसाधन’ नसून तो एक जटिल विषय आहे.  

पिण्याच्या पाण्यासाठी देशभरात तसेच महाराष्ट्रात भूजलावरील निर्भरता भरपूर आहे. आकडेवारीचा खेळ बघितला तर टक्केवारी कुठेतरी ८५ ते ९० च्या आसपास दाखवते. हेच महाराष्ट्राच्या बाबतीत देखील खरे आहे. किंबहुना महाराष्ट्राचा भूजल विभाग खरे तर पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी निर्माण झाला होता. पुढे जाऊन इतर अनेक विषय जोडले गेले पण आजदेखील पिण्याच्या पाण्याचा स्रोत (विहीर किंवा टंचाई काळामध्ये बोअर) कुठे करावी याबद्दल भूजल विभागाचे प्रमाणपत्र घ्यावे लागते (जल जीवन मिशन मध्ये देखील तेच). १९७० च्या दशकात विभागाने दुष्काळाच्या काळामध्ये कमालीची कामगिरी बजावली आणि लोकांना पाणी उपलब्ध करून दिले. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या युनिसेफ या संघटनेने दिलेली पहिली ड्रिलिंग रिग (ज्याने बोअर पाडता येते) आजदेखील भूजल विभागाच्या पुण्यातील मुख्य कार्यालयात दिमाखाने उभी आहे.  

भूजल विभाग किंवा शासनाने ज्या बोअरवेलची सुरुवात केली त्या आज प्रत्येक गावामध्ये (आणि शहरांमध्ये) फोफावल्या आहेत. आधी शासकीय आणि आता खाजगी पातळीवर अनेक शेतकरी, गावकरी, शहरी नागरिक, व्यवसाय अश्या बोअर किंवा विंधन विहिरी घेतांना आपल्याला दिसतात. शासकीय नियमामध्ये २००९ च्या कायद्यानुसार २०० फुटापर्यंतच (६० मीटर ते येत जवळपास १९६.८५ फूट- म्हणून बोलण्यात २०० फूट असा उल्लेख कायम असतो) विंधन विहिरी करता येणं शक्य आहे. त्यावर पंप बसवावा अशी तरतूद शासनाकडे नसून ते त्यावर हातपंप बसवतात. अनेक गावांमध्ये ग्राम पंचायत निधीतून किंवा इतर पैश्यातून ही विहीर अनेकदा खोल केली जाते (२०० फुटाला आज पाणी कुठे लागतंय व्हय) आणि त्यावर विद्युत पंप बसवला जातो. मी अभ्यास करत असलेल्या गावामध्ये अश्याच एका बोअरवेल विषयी एक आजी मला सांगतात हे ‘सत्तेचं पाणी’ आहे. विचारले असता म्हणाल्या ही सरकारी बोअर झाली त्यामुळे आमची त्यावर सत्ता आहे- उद्या कोणी मला विचारले पाणी का घेताय तर मी सांगू शकते माझा त्यावर ‘हक’ आहे.  

झाला प्रकार असा: गावामधील शाळेजवळ शासनाने एक हातपंप बसवला. गावातील लोकांनी काही वर्षांनी तो काढून, थोडा अजून खोल करून त्यावर विद्युत पंप बसवला- आणि ही बोअरवेल गावाला आता पाणी देऊ लागली. नुकतेच जवळील शेतामध्ये एका शेतकऱ्याने बोअर मारली आणि त्याच दिवशी या बोअरचे पाणी पळाले – असे निरीक्षण गावातील लोकांचे आहे. कायदा असं सांगतो की दोन सिंचनाच्या विहिरींमधील अंतर जवळपास १५० मीटर असावे (नुकत्याच झालेल्या कृषी मंत्रांच्या बैठकीतील प्रोसिडिंग नुसार तो ५० मीटर करावा असे एका कृषी अधिकाऱ्याने मला सांगितले). अर्थात हा नियम सिंचनाच्या विहिरींना लागू होतो- तोच बोअरवेल ला देखील लागू होतो का- पुढील तपासाचा विषय आहे. ही १५० मीटरची अट विचित्र आहे. ती कोणाला लागू होईल- फक्त ते शेतकरी जे नवीन विहीर घेण्यासाठी शासकीय योजनांवर निर्भर आहेत. याचाच अर्थ जर एखाद्या शेतकऱ्याने खाजगी खर्चातून विहीर घ्यायची ठरवली तर त्यांच्यासाठी ही अट फक्त कागदावर राहील. थोडक्यात ही लागूच होणार नाही. हेच बोअरवेलचे आहे- शासकीय बोअरवेल-लाच २०० फुटांची मर्यादा पण स्व खर्चातून केलेल्या बोअरवेल कोण तपासायला येणार आहे.  

पण पिण्याच्या पाण्यासाठी नियम वेगळा आहे. त्यासाठी १९९३ च्या कायद्यानुसार पिण्याच्या पाण्याच्या विहिरीमध्ये (विंधन विहिरीमध्ये देखील) आणि सिंचनाच्या/इतर विहिरीमध्ये अंतर हे ५०० मीटरचे असावे. हे अंतर ५०० मीटरवर कसे निश्चित केले हा भूजल विज्ञान अभ्यासाचा विषय आहे. पण या ५०० मीटरच्या नियमामुळे (स्थानिक तलाठी सांगतात- आजच्या स्थितीत अर्धा किलोमीटरच्या परिघात एकपण विहीर नसावी हे कठीणच आहे) वरील परिस्थितीत गावामध्ये घेण्यात आलेली नविन बोअरवेलवर आणि घेणाऱ्यावर कायदेशीर कारवाई होणार का- हा प्रश्न उपस्थित होतो (११९३ भूजल कायद्याच्या अंमलबजावणीचा अनुभव काही चांगला नाही- हे बघा). अश्या परिस्थितीत जर त्या शेतकऱ्याने लोकांना पाणी प्यायला दिले तर ते काही लोकांच्या हकचे पाणी नाही, त्यावर लोकांची सत्ता नाही. ते झाले ‘धर्माचे पाणी’ असे आजींनी सांगितले. पुण्याई कमावण्यासाठी त्या माणसाने जर असे कृत्य केले तर ते धर्माचे पाणी ठरते.  

बंद पडलेली बोअर  

कायदा काय सांगतो? १९९३ च्या भूजल कायद्यानुसार पिण्याच्या पाण्याचे स्रोत अबाधित ठेवायच्या हेतूने, वर्षभर सुरु राहावे याकरिता, स्थानिक पातळीवर दोन स्रोतांमधील अंतराचे नियमन करण्यात आले आहे. या अंतर्गत पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतापासून ५०० मीटरपर्यंत कोणतेही दुसरे स्रोत (सिंचनाचे किंवा खाजगी मालकीचे) नसायला हवे (तसं खाजगी काही करायचे असेल तर तशी तरतूद कायद्यात आहे म्हणा!). तसे जरी असले, तरी टंचाईच्या काळामध्ये ह्या परिसरामधील विहिरींमधून पाणी उपसा हा खाजगी उपयोगांसाठी करणे बेकायदेशीर आहे.  

२००९ च्या सुधारित भूजल कायद्यामध्ये  ही ५०० मीटरची अट बदलून आता ‘एरिया ऑफ इन्फ्लुएन्स’ अशी भूगर्भशास्त्रीय संकल्पना वापरण्यात आली आहे. म्हणजे ५०० मीटरची सर्वसामान अट नसून आता प्रत्येक ठिकाणची ठराविक भूजल प्रवाह रचना आणि साठवण क्षमता यांचा अभ्यास करून काढायचे आहे. एका विहिरीच्या उपशामुळे आजूबाजूच्या किती जमिनीखालील भूजलाच्या वहनावर परिणाम होतो- तेवढ्या क्षेत्राला (एरिया) ‘एरिया ऑफ इन्फ्लुएन्स’ असे संबोधले जाते. या संदर्भात अनेक याचिका/खटले सध्या महाराष्ट्र राज्य जलसंपत्ती प्राधिकरण कडे चालू आहेत. त्यामुळे आता भूजल विभागाला नक्की किती परिसर/क्षेत्र बाधित होते हे काढावे लागणार आहे आणि ५०० मीटरचा सरसकट मापदंड सगळीकडे लागू करता येणार नाही. असे जरी असले तरी या नवीन कायद्याच्या माहितीचा अभाव म्हणा, असा ठिकठिकाणच्या एरिया ऑफ इन्फ्लुएन्स काढण्यासाठी लागणारे मनुष्यबळ म्हणा, त्यासंदर्भातील एक्स्पर्टीज/विशेषज्ञ म्हणा – अश्या सर्व कारणांमुळे जुन्या कायद्यातील ५०० मीटरचा निकषच अजूनही सर्वत्र वापरण्यात येतो असे दिसून येते. कसेही असले, तरी थोडक्यात ह्या पिण्याच्या पाण्याच्या स्त्रोताच्या ५०० मीटर क्षेत्रातले, किंवा एरिया ऑफ इन्फ्लुएन्स मधील पाणी हे ‘कायद्याचे पाणी’ ठरते हे नक्की.  

पाणी जरी तेच असले तरी त्याला वेगवेगळा रंग चढतो- कधी सत्तेचा-हक्काचा, कधी धर्माचा-पुण्याईचा तर कधी कायद्याचा-विज्ञानाचा. गदिमा यांनी शब्दात मांडलेले, आणि अशा भोसले यांनी गायलेले हे गाणे यानिमित्ताने इथे थोडक्यात मांडावेसे वाटते: 

पाण्या तुझा रंग कसा? 

ज्याला जसा हवा तसा! 

पाण्या तुझा गंध कसा? 

मेळ ज्यासी घडे तसा! 

What do the groundwater data disclosures under Atal Jal programme tell us (and not tell us)?

While sharing her views on water data in the podcast Voices for Water, Dr. Anju Gaur from the World Bank India office refers to her personal fitness monitoring device and suggests- ‘if I am monitoring it, I will manage it’. Throughout this podcast, the line is referred thrice suggesting the predominance of monitoring and measurement paradigm in shaping water management efforts. Given the importance of managing and governing groundwater effectively, many researchers and practitioners often cite the ‘lack of data’ as an impediment for improving groundwater management and governance. It is for this reason, that many groups (academic, government, non-government, civil society, communities) working on groundwater often lay an emphasis on monitoring, measuring and gathering data on groundwater. 

State groundwater agencies as well as the Central Groundwater Board (CGWB) have been collecting various forms of groundwater data- be it setting of monitoring/observation wells, water levels, water quality etc. Since much of this is rather inaccessible to the larger public and thus communities who are dependent on groundwater for their everyday need, it was identified as one of the key deliverables (here, pg 8) under the Atal Bhujal Yojana. The first Disbursement Linked Indicator or DLI-1 or simply called as deliverable identifies ‘public disclosure of groundwater data/information and reports’ as one of the indicators of programme outcomes matrix. This recent tweet (below) from the official (?) Atal Jal Twitter handle shares that till date information of more than 7000 observation wells across 7 states has been disclosed as part of DLI-1.

What do these public disclosures tell us? What do they mean for improving our understanding of groundwater conditions in the block/district/region? And lastly, most importantly though, how can communities and other actors involved in Atal Jal villages use this information/data disclosure to plan effective management strategies for groundwater improvement? In this blogpost, I trace the first question. I will follow up with another blogposts later to address the other two questions. 

I use the case of Maharashtra as the state has put out these reports for all the 38 blocks of the state that represent villages which are part of Atal Jal programme. The structure used for making these reports was homogenous, hence I took examples of 3 block reports to go in detail for analysis. For some weird reason which I cannot grasp, the GSDA English website alone has posted these reports however one cannot find them in the Marathi website (see here, accessed on the day this blogpost was published). Given that these are meant for public dissemination and most people from villages, decision making bodies will prefer to access them in Marathi, I find it odd that such is the case. I hope the GSDA puts them out soon. 

What do these disclosure reports tell us?

Beyond the general characteristics of the blocks (census information, dominant crops, land use and geology) the reports consist of following information on groundwater:

  1. Groundwater conditions- Network of monitoring wells in the block, data availability period, pre and post monsoon water levels (for preceding year) etc. 
  2. Groundwater quality- number of wells monitored, period of data availability, parameters analysed and known quality issues 
  3. Groundwater resources- extractable groundwater resources, current abstraction rates, net groundwater availability, stage of groundwater development and category of assessment unit (safe, semi critical, critical, overexploited)

It then goes on to give the details of water level and water quality monitoring wells and their recent data in a tabular format. The most interesting part of these disclosures are the maps. Following maps have been depicted in the disclosures-

  1. Location map
  2. Base map
  3. Hydrogeological map 
  4. Location of monitoring wells
  5. Pre and post monsoon Water level fluctuation map
  6. Electrical conductivity (EC) map 

Are the disclosures enough?

Based on my understanding of reading these reports I make the following observations:

  1. Data by itself is not enough- Even if the reports outline the details of monitoring network, unless a reader has prior training, it is difficult to make sense of what it means to be reading a GPS value, the m.bgl (metres below ground level) value- a common parameter used by scientists and researchers to make observation of water level fluctuations. This also applies to the water quality parameters. What is EC and what does mg/l mean- how does one make sense of it? The map for EC shows the range of values spatially across the block but does not refer to desirable/permissible limits in the maps, making one wonder what to make of this range. I hope communities and members of decision-making bodies under Atal Jal undergo training and capacity building going forward to make sense of these parameters and units. 
Source: Block Hydrogeological Report Wai- GSDA
  • The data depicts that in most cases the unconfined aquifers (shallow aquifers) are being monitored currently. Given the dependency on deeper/confined aquifers and the increasing use of bore-wells, one does not find monitoring of any bore-wells being currently undertaken. One then, is amused to know what was the role of National Hydrology Project (which is in its third phase currently) that, among other things, aimed to improve monitoring and measurements of groundwater resources. Under the project, piezometers (devices that monitor water levels) were planned to be installed, but no information about their data or fluctuations seems to be referred to in the reports. Given that both the projects have been partially supported by the World Bank and that the same ministry is involved in overseeing both the projects, wont such an exercise find value in disclosures?
  • setting up monitoring stations, collecting data and disseminating them has been part of various projects. Let us take example of JalSwarajya II project implemented by Maharashtra (again in collaboration with World Bank). A monitoring network of about 33000 wells was set up/identified under the project and data for the same was to be collected by ‘Jalsurakshak’- a person appointed under NRDWP programme for water quality monitoring and surveillance. The project went a step ahead to collate all the data visually via an application developed by MRSAC- the state remote sensing agency. The maps in the reports mention to this monitoring network but the monitoring does not find its way into assessments and disclosures. apparently, the last time I had visited this website (1 January 2022), I could see that data is updated only once- sometime in 2015. I hope that such data is being collected but is yet to be updated on the MRSAC application.
Source: MahaGSDA by MRSAC (accessed 1 Jan 2022)
  • Extensive information about groundwater practices is documented by the Minor Irrigation Census reports which is very useful to make sense of groundwater dependency and its intricate characteristics (for example see this, and this). Lack of any references to those data sources only extends the argument about ‘in-silo’ functioning of various agencies and departments that all work on water in one way or the other. This also applies to various projects often supported by the same multilateral agency (World Bank, in this case).
  • The reports have been disclosed using the administrative units as references (taluka/block, in this case). Given that these reports were produced by the groundwater agencies in various states, it would have made sense to integrate hydrogeological information and data from other initiatives. The NAQUIM programme, one of the most influential programmes aimed at mapping aquifers across the country has produced detailed information and data about groundwater conditions in various regions. Such reports, usually available at district scale, could had been tapped into and could have been brought into the dissemination exercise that is currently underway as part of Atal Jal DLI 1. The programme is only referred to as ‘covered’ or ‘not covered’ in disclosure reports.
  •  The report boasts about long term monitoring of groundwater in these blocks. However, one does not see use of trends (of water level fluctuation, water quality) in disclosures but on the contrary sees a year specific value input (like pre and post monsoon water level for 2019). Without making a reference to rainfall, it may be difficult to grasp the groundwater situation based on a single year data value. Although the tables put out values for about 4-5 years, it is very difficult to read numbers out of a table than to actually see some form of visualisation about trends in water level fluctuations etc. 
  • Standardising the processes- The reports are consistent across all the blocks in the structure they follow. Such a standardisation may not serve the diverse typology of groundwater conditions and issues. Reports mention about certain water quality parameters being reported in the block but does not go ahead to give details about such cases. Similarly wells are usually monitored for 2 or 4 times a year across the country. One does see value in such an exercise, but such standardisation across regions may not be appropriate given the rainfall variability that one sees over monsoon period. Increasing instances of post monsoon and pre-monsoon rainfall (also called non-seasonal) affects water tables. Piezometers (devises that monitor water levels) could prove beneficial. It must be mentioned here that such piezometers will be installed in villages under Atal Jal programme but this should not be a case as seen with National Hydrology project.

UNESCO’s International Hydrological Programme (IHP) has entered into its 9th phase since its inception in 1975. The programme, in this phase has adopted the theme- ‘science for a water secure world in a changing environment’. It aims to help members states (countries) achieve their water related goals (like SDG 6) ‘by strengthening scientific knowledge, data availability and enabling informed decision- making’ (Strategic Plan, pg 6). It aims to further interdisciplinary efforts and expanding role of, what is referred in the document as, ‘citizen science’. Can the data/information disclosure made under DLI 1 of Atal Jal programme aid in ‘enabling informed decision making’? How interdisciplinary are these reports and the understanding they produce? What is citizen science when it comes to groundwater?I trace this question in the next blog post.

भूजलाचे असेही ज्ञान

(प्रस्तुत लेखामध्ये लोकांच्या दैनंदिन रीती-पद्धतींमधून निर्माण झालेल्या ज्ञानाची आणि आधुनिक भूजल विज्ञानाची सांगड घालण्याचा प्रयत्न केला आहे. तरी इथे काही माहिती जर अपूर्ण किंवा चुकीची असेल तर तसे कमेंट करून जरूर कळवावे.)

आज जागतिक जल दिन. यंदाचा म्हणजे २०२२ चा जलदिन हा भूजलाला केंद्रस्थानी ठेऊन साजरा करण्यात येतोय. साजरा करणे असा शब्दप्रयोग जरी असला तरी संयुक्त राष्ट्रसंघाने असे दिवस ठरवण्यामागचे खरे कारण म्हणजे त्याबाबत जनजागृती होय. ‘पाणी’ हा म्हटलं तर सरळ सोप्पा विषय आणि म्हटलं तर क्लिष्ट. सरळ यासाठी कारण पाण्याशी सर्वांचा संबंध दैनंदिन पातळीवर येत असतो आणि व्यक्ती म्हणून, समूह म्हणून आणि समाज म्हणून आपली त्याबाबत अशी एक धारणा बनलेली असते. पण पाणी खरंच सरळ सोप्पा विषय आहे का? आणि त्यातही भूजल- म्हणजेच जमिनीखालील जल हा विषय अजूनच क्लिष्ट नसेल का? 

क्लिष्ट कशापायी? एक तर ते जमिनीखाली असते, म्हणून अदृश्य अवस्थेत असते. दुसरे, ते स्थिर नाही, म्हणजेच जमिनीखाली ते इकडे तिकडे पळते. तिसरे म्हणजे जमिनीतील खडकांनुसार किती भूजल साठेल हे बदलत असते. आणि चौथे म्हणजे जमिनीवरील आखलेल्या शेतांच्या सातबाऱ्याच्या, गावाच्या किंबहुना पाणलोटाच्या सीमांना ते जुमानेलंच असे नाही. या अश्या कारणांमुळे भूजलाचा विषय हा क्लिष्ट होतो. विषय क्लिष्ट म्हंटलं की त्यावरील उपाययोजना देखील जटिल बनतात. कारण आपण भूजल कसे समजून घेतो त्यानुसार आपण त्याच्या व्यवस्थापनाच्या उपाययोजना आखतो. उदाहरण बघूया- २००९ च्या महाराष्ट्र भूजल (विकास आणि व्यवस्थापन) अधिनियमानुसार जमिनीत ६० मीटर (जवळपास २०० फुटांपर्यंत) पर्यंतच विहिरींना परवानगी आहे (Section 8.4 & 46). त्याखालील विहिरी बेकायदेशीर ठरवता येऊ शकतात. आता हा ६० मीटरचा आकडा कसा काढला असा प्रश्न तुमच्या मनामध्ये आला असेल की नाही? अश्या अनेक गोष्टींविषयी मनामध्ये प्रश्न उपस्थित होतो. तो उलगडण्याचा दृष्टीने समाज आणि विज्ञान यांना वेगळे वेगळे बघून चालणार नाही. त्या दोघांमधील परस्परसंबंध मांडणे गरजेचे आहे, त्यासाठी हा एक छोटासा प्रयत्न.  

अनेकदा पाणी विषयातील तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाने त्यावरील उपाययोजना आखल्या जातात. पण तज्ज्ञांचे ज्ञान आणि त्याची मांडणी ही स्थळ-काळ आणि एखाद्या विशिष्ट सामाजिक-राजकीय चौकटीतून पुढे येत असते. जरी सामाजिक राजकीय विषय तूर्तास बाजूला सारला (त्याविषयी कधीतरी लिहीन, नक्की!) तरी भूजलाची उपलब्धता, त्याची गुणवत्ता हे स्थानिक भूगर्भीय संरचना आणि त्यावर आधारित निर्भरता याने ठरत असते. याचे उत्तम उदाहरण म्हणून आपण महाराष्ट्राच्या लाडक्या उपाययोजनेचा विचार करूयात- तो म्हणजे ओढ्यांचे- नाल्यांचे रुंदीकरण आणि सरळीकरण आणि इतके नाही तर खोलीकरण. याविषयी पहिले प्रयोग धुळ्यातील शिरपूर तालुक्यात झाले- आणि तिथे यश लाभले- त्याचे पुढे ‘शिरपूर पॅटर्न‘ नाव प्रचलित झाले. यामुळे ते सर्वत्र करण्याचा निर्णय अनेक संस्थांनी, शासकीय योजनांनी (जलयुक्त शिवार) केला. आता तेथील स्थानिक संरचना – तापी नदीच्या खोऱ्यातील गाळाचा प्रदेश हा फक्त आणि फक्त तिथेच सापडतो. महाराष्ट्रात इतरत्र आपल्याला अधिकतर डेक्कन बसाल्ट (दक्खनच्या पठारावरील विशिष्ट खडकांची संरचना) आढळते. त्यामुळे असे प्रयोग केल्यावर ते कितपत यशस्वी झाले आहेत हे समजणे कठीण आणि असा विस्तृत अभ्यास अजूनतरी झालेला दिसत नाही.  

आपण या लेखाच्या मुख्य विषयाकडे वळूया. तज्ज्ञांनी मांडलेल्या अभ्यासातून अनेक योजना आखल्या जातात. पण गावपातळीवर शेतकरी (पुरुष व महिला), शेतकरी गट, शेत मजूर, स्थानिक पुढारी, लोकप्रतिनिधी, अशासकीय संस्था यांच्या माध्यमातून देखील अनेक उपाययोजना निर्माण झालेल्या दिसतात. त्या कशाच्या आधारावर- तर त्या स्थानिक ज्ञानाच्या आधारावर. त्यांच्या दैनंदिन भूजल वापराच्या, समजून घेण्याच्या रीती-पद्धतींमधून निर्माण झालेले. मी करून बघितले, त्यांनी केले आहे, असे केले तर हे होईल असा तर्क वितर्क लावून अनेकजण वेगवेगळे प्रयत्न करत असतात. पारंपरिक ज्ञान असेल, तंत्रज्ञान्याच्या आधारे पुढे आलेली माहिती असेल अश्या कोणत्याही माध्यमातून हे ज्ञान पुढे येत असते. याची काही उदाहरणं आपण बघुयात.  

मराठवाड्यातील आड  

मराठवाड्यातील अनेक गावांमध्ये आपल्याला आड दिसतात. हे आड म्हणजे विहिरी- छोटा व्यास असलेल्या पण खोल. हे आड आपल्याला वस्तीमध्येच आढळतात. अनेक दशकांच्या मागे निजामाच्या काळी किंवा त्याही आधी असे आड मराठवाड्यात सर्वत्र केलेले आपल्याला दिसतात. वर्षभर पाणी पुरवठा करता यावा म्हणून खोल केलेले. पण यातून आधुनिक भूजल ज्ञानाची प्रचिती कशी येते? आधुनिक भूजल ज्ञान आपल्याला सांगते कि जमिनीखाली जलधर किंवा भूजलधारक ज्यांना इंग्रजीत ऍक्विफर म्हणतात असे भूगर्भीय स्तर असतात आणि अश्या उथळ भूजलधारकात पाणी साठते. आड खोल असतात आणि म्हणून अश्या ऍक्विफरच्या संपूर्ण भूभागाला ते साधतात आणि म्हणून वर्षभर पाणी पुरवठ्याची हमी आपल्याला मिळते. अर्थात कालांतराने गावांमध्ये अनेक सिंचनाच्या विहिरी झाल्या आणि म्हणून या जलधारतील पाण्यासाठी एक ओढ निर्माण झाली. आज मराठवाड्यात अनेक गावांमध्ये असे उथळ ऍक्विफर रिते झाले आहेत आणि म्हणून अनेक आड कोरडे पडले आहे.

खडकांचे प्रकार  

सगळ्याच खडकांमध्ये पाणी साठत नाही असे आधुनिक भूजल ज्ञान सांगते. काही खडकांमध्ये पोकळी असते, काहींना चिरा भेगा असतात आणि असेच खडक भूजल साठवून ठेऊ शकतात. गावामध्ये अनेक विहिरी झाल्या असल्या कारणाने लोकांचे अश्या खडकाविषयी एक ज्ञान निर्माण झाले आहे. मी फिरत असलेल्या काही गावांमध्ये लोक आत्मविश्वासाचे सांगतात की कोणत्या खडकांची पाणी धारण करण्याची क्षमता आहे आणि कोणत्या खडकांमध्ये नाही. उदा. महाराष्ट्रातील दक्खनच्या पठारावर आढळणारा लाल गेरू असेल, मांजऱ्या असेल, भेगाळलेला पाषाण असेल, पडदे असलेला खडक असेल, यांना पाणी लाभते. ज्याला आधुनिक भूजल विज्ञान लिथोलॉग म्हणतं असे खडकांची संरचना (कोणता खडक कुठे लागेल,त्याच्या वर- खाली कोणता खडक लागेल) याची माहिती स्थानिकांना असते. अश्या खडकांचा एकसंध भूगर्भीय स्तर म्हणजेच ऍक्विफर किंवा जलधर. याला स्थानिक लोक ‘जमिनीखालील पट्टा’ म्हणतात. तसेच ज्याला भूगर्भशास्त्रज्ञ ‘डाईक’ म्हणून संबोधतात त्याला धुळ्यातील साक्री तालुक्यात ‘राम कातळ’ म्हणून ओळखले जाते.

अश्या जलधरांचेे म्हणजेच स्थानिकांच्या भाषेत पट्ट्यांचे मापन करण्यासाठी सध्या देशपातळीवर NAQUIM प्रकल्प राबवला जात आहे. अश्या प्रकल्पांच्या कार्यपद्धतीमध्ये हे स्थानिक ज्ञान आत्मसात केले तर खऱ्या अर्थी लोकसहभागी ज्ञान निर्मितीकडे आपण जाऊ असे वाटते. 

जलधरांच्या अल्प साठवण क्षमतेवर उपाययोजना  

महाराष्ट्रामध्ये तुम्हाला सिंचनासाठी अधिकतर मोठ्या व्यासाच्या विहिरी दिसतील. असे का? स्थानिकांशी बोलतांना कळते की शेतीला जास्ती पाणी लागते आणि म्हणून साठवण जास्त करणाऱ्या विहिरींची गरज आहे. हा प्रघात पडण्यामागे काय कारण असावे? आधुनिक भूजल विज्ञान सांगते की डेक्कन बसाल्ट (पठार) क्षेत्रातील जलधरांची साठवण क्षमता गाळाच्या प्रदेशाच्या तुलनेत किंवा इतर काही खडकांच्या तुलनेत कमी असते. तसेच एकाच ऍक्विफर मध्ये ती ठिकठिकाणी वेगळी असू शकते किंवा त्याची पाणी वाहन क्षमता (उदा. किती वेगाने पाणी विहिरीत येईल) देखील विभिन्न असते- ठिकठिकाणी वेगवेगळी. यावर तोडगा म्हणून शेतकरी मोठ्या व्यासाच्या आणि पाणी जास्तीत जास्त साठवून ठेऊ शकतील अश्या विहिरींची निर्मिती करतात. 

वर सांगितल्याप्रमाणे उस्मानाबाद मधील उथळ जलधर किंवा ऍक्विफर हे रिकामे झाले आहेत म्हणून शेतकरी आता बोअरचे पाणी या विहिरींमध्ये टाकतात.  

ओढ्यालगत विहिरी  

कोणत्याही गावामध्ये आपण जर एखादा विहिरींचा सर्वे केला तर अधिकतर विहिरी या ओढ्याच्या लगत, नाल्यांच्या लगत असलेल्या आपल्याला आढळतात. शेतकऱ्यांशी बोलताना असे कळते की ओढ्याजवळ असले तर ओढ्यातील पाणी असल्यामुळे विहिरीला पाणी राहते. पण खरंच असे होते का? आधुनिक भूजल विज्ञान आपल्याला सांगते की जमिनीखालील पाणी हे पाणी पातळीच्या उताराच्या दिशेने पळते (नेहमीच असेल होईल असे नाही पण बहुतांश वेळा असे होते). एखाद्या ठिकाणी तिथला ओढा किंवा नाला हा त्या भागातील सर्वात खालचा भाग. त्यामुळे अर्थातच आजूबाजूचे पाणी देखील त्याच दिशेने धावते. याचा परिणाम असा होतो की विहिरींना देखील अधिककाळ पाणी राहण्याचा संभव वाढतो. म्हणूनच की काय अनेक गावांमध्ये आपल्याला हा ‘पॅटर्न’ दिसतो.

आडवे बोअर  

महाराष्ट्रात अनेक गावांमध्ये सध्या प्रचलित अशी पद्धत म्हणजे विहिरींमध्ये मारलेले आडवे बोअर. आपण बोअरवेल किंवा विंधन विहिरींविषयी ऐकले असेल. अश्या बोअरवेल ह्या खूप खोल करून जो खोलवरचा ऍक्विफर किंवा जलधर आहे त्यातील पाणी घेण्यासाठी उपयुक्त ठरतात. अर्थात हे पाणी कितपत शाश्वत असेल हे सांगणे कठीण आहे. पण असे आडवे बोअर विहिरींमध्ये घेण्याचा प्रयत्न शेतकरी करतात. ते म्हणतात कि अश्याने आजूबाजूचे पाणी लवकर ओढून घेता येते. किंवा एखादी चीर किंवा भेग आडव्या बोअर ने साधली तर विहिरीला चांगला झरा येतो. भूगर्भशास्त्रज्ञांनुसार दक्खनच्या पठार म्हणजेच येथील बेसाल्ट खडक हा खूपच विषम स्वभावाचा आहे. आपण वर बघितले त्याप्रमाणे जशी याच्या साठवण क्षमतेत विभिन्नता जाणवते तसेच याच्या भूजल वहन क्षमतेचे आहे. ती खुप भिन्न असल्यामुळे काही भागातील विहिरी उपसा केल्यावर लवकर भारतात तर काही विहिरींना तीच पातळी पुन्हा गाठायला वेळ लागतो. यामुळे विहिरींचा उपसा झाल्यावर त्या लवकर भराव्या यासाठी म्हणून शेतकरी आडवे बोअर घेतांना आपल्याला दिसतात. याचे दुसरे कारण म्हणजे विजेचे भारनियमन. महाराष्ट्रातील बहुतेक भागांमध्ये शेतीसाठी ८ तासच वीज उपल्बध असते. त्यानंतर ४८ तासांनी पुन्हा वीज येते. यामुळे ८ तासामध्ये अधिकतर सिंचन देता यावे म्हणून विहिरीचा परफॉर्मन्स वाढावा म्हणून आणि तसेच ४८ तासांनी पुन्हा वीज येईल तेव्हा विहीर पूर्वपदावर आलेली असावी म्हणून देखील हे केले जाते.  

वरील अनेक अनुभव हे ‘’खूप स्थानिक’ आहेत म्हणून खोडता येतील. बरोबर आहे, किंबहुना लेखाचा हा उद्देशच नाही की या पद्धतीने सर्वत्र प्रचलित आहेत किंवा असाव्या असा दावा करावा. लेखाचा उद्देश इतकाच की स्थानिक पातळीवर देखील दैनंदिन अनुभवांमधून शेतकरी, कुटुंब, समूह आणि समाज ज्ञान निर्मिती करत असतो. याचे अनेक अनुभव आपल्याला इतर ठिकाणी देखील आढळतात. भंडाऱ्यातील मालगुजारी तलाव असतील, धुळ्यातील फड पद्धत असेल किंवा मराठवाड्यातील बारव असतील, नगर मधील शेततळ्याचा वापर असेल, हे सर्व स्थानिक आणि लोकांनी अंगिकारले प्रयत्न आहेत. त्यातली स्थानिकता समजून घेऊन त्यामधील ज्ञाननिर्मितीची प्रक्रिया समजून घेणे गरजेचे आहे.  

अर्थात यातील कितपत ‘आधुनिक भूजल ज्ञानाच्या’ कक्षेत बसेल हा प्रश्न आहे. पण आपल्याला जर खऱ्या अर्थाने भूजलाच्या पुनरुत्थानाची चळवळ ही लोकचळवळ करायची असेल तर समूहांकडे, समाजाकडे आणि शेतकऱ्यांकडे फक्त निर्णय प्रक्रिया न सोपवता, ज्ञान निर्मितीची प्रक्रिया देखील पुढे आणली पाहिजे. ज्ञान निर्मिती राज्य शासनाने, तज्ञांनीच करावी आणि अंमलबजावणीचे निर्णय फक्त स्थानिकांच्या घ्यावे यापुढे जाऊन ही प्रक्रिया लोकाभिमुख आणि लोकांकडून शिकून पुढे मांडली गेली पाहिजे असे यानिमित्ताने वाटते.  

कदाचित या लेखातून आपल्याला असा भास होईल की स्थानिक ज्ञान हे श्रेष्ठच किंवा तेच कसे बरोबर अशी मांडणी करण्याचा प्रयत्न मी करत आहे. पण तसे नाहीए. अनेकदा स्थानिक पातळीवर निर्माण झालेल्या उपाययोजना ह्या खूप खाजगी, व्यक्तिगत आणि तसेच अनेकदा अल्प-दृष्टीने (short sightedness) निर्माण झालेल्या असू शकतात. पण इथे मला हा मुद्दा अधोरेखित करायचा आहे की स्थानिक मंडळी कोणत्याही योजनेची, आदर्श उपाययोजनेची, किंबहुना आदर्शवादाची अपेक्षा अजिबात करत नसतात. त्यांचे प्रश्न तात्काळ असतात, प्रत्यक्ष असतात. त्यामुळे अश्या स्थानिक पर्यायांना पाय फुटतात. उदाहरण घ्या ना- उस्मानाबादमध्ये अनेक शेतकरी सध्या त्यांच्या बंद बोअर मध्ये ब्लास्टिंग करत आहेत. तशीही कोरडी आहे, बंद आहे, पंप काढला आहे, तर ‘करून बघूया- झालं तर झालं’ अश्या विचाराने करतायेत. आपण या स्वभावाचा, या प्रकृतीचा विचार न करताच जर उपाययोजना आखल्या तर आपण कितीही तज्ज्ञांची मतं त्यात घेतली का असेना, कितीही पायलट केले का असेना, त्या प्रत्यक्ष जमिनीवर वेगळेच रूप धारण करणार हे नक्की (आठवतंय का काही: शेत तळी…)! 

आभार  

वरील लेखामध्ये जी मांडणी केली आहे त्यासाठी मी आधी कार्य करत असलेल्या ACWADAM संस्थेमधील सहकाऱ्यांचे धन्यवाद. भूजलाची भाषा मी इथेच शिकलो. तसेच सध्या PhD साठी क्षेत्र कार्य करत असलेल्या उस्मानाबाद मधील गावांचे, लोकांचे देखील आभार.  

आडात आहे पण पोहऱ्यात नाही: अशीही पाणी टंचाईची गोष्ट  

गायत्री पाचवीत शिकते. उस्मानाबादमधील एका आदिवासी पाड्यावर आपल्या मामाच्या कुटुंबासोबत राहते. तिच्या म्हशीला पाणी पाजायला आणि तिला उन्हाचं थोडं पाणी मारायला म्हणून ती वस्तीच्या मधोमध आणि रस्त्याचा कडेलाच असलेल्या हौदावर आली. तिथे मला भेटली. पण हौदाला पाणी नव्हते. ज्या डीपीवर (विजेचा डिस्ट्रीब्यूशन पॅनल) बोअर चालतो आणि त्याद्वारे वस्तीतील हौदाला पाणी येते तो जळला होता. आता तिला शेतावरील एका बोअरवरून पाणी आणावे लागणार होते. ‘पाणी सुटत नाही हौदाला’ असं म्हणत ती तिची म्हैस घेऊन घराकडे वळली. यानिमित्ताने मराठीतील एक जुन्या म्हणीची आठवण झाली- आडातच नाही तर पोहऱ्यात कुठून येणार? फक्त ती उलट अर्थाने- आडात आहे पण पोहऱ्यात नाही! 

गेल्या वर्षी २०२१ रोजी महाराष्ट्रामध्ये चांगला पाऊस झाला. भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, जी महाराष्ट्रातील भूजलाचा अभ्यास करणारी शासकीय यंत्रणा आहे, दर वर्षी ऑक्टोबर मध्ये ‘संभाव्य पाणी टंचाई अहवाल’ काढते. ते हे कसे करतात ते समजून घेऊयात: 

१. संपूर्ण महाराष्ट्रात जवळपास ४००० विहिरींची पाण्याची पातळी वर्षांतून ४ वेळा मोजली जाते. हे चार महिने आहेत- मे/जून, सप्टेंबर, जानेवारी आणि मार्च. 

२. त्यापैकी या अहवालासाठी पावसाळ्या नंतरची पाणी पातळी घेतली जाते. त्याचसोबत पर्जन्यमानाचा डेटा हा तालुकापातळीवर घेतला जातो.

३. ही पाणी पातळी गेल्या पाच वर्षांच्या सरासरी पाणी पातळीबरोबर कम्पेअर केली जाती (वरील नकाशा) आणि त्याबरोबर पर्जन्यमानाची वर्गवारी (सरासरी पेक्षा २० टक्के ५० टक्के असे) अश्या दोन्ही गोष्टी एकत्रित करून त्याआधारावर संभाव्य पाणी टंचाई गावांची/तालुक्यांची यादी निश्चित केली जाते.  

४. या यादीची देखील वर्गवारी केली जाते- ऑकटोबर मध्ये कोणते तालुका टंचाईग्रस्त होणार, जानेवारीत कोणते होणार, मार्च मध्ये कोणते होणार ( खालील नकाशा). जिल्हा पातळीवर टँकर कधी लागतील याची माहिती आणि नियोजन करण्यास असे वर्गीकरण उपयुक्त असावे.  

स्रोत: पाणी टंचाई अहवाल ऑकटोबर २०२१

ही यादी मग राज्य आणि जिल्हावार पाणी पुरवठा विभाग, भूजल विभाग, जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषद यांच्या कार्यालयांना दिली जाते. यावर्षीच्या अहवालाची प्रत इथे वाचा. याच्या रिअल टाइम मॉनिटरींचा प्रयत्न देखील भूजल विभागाने केला आहे. त्यामध्ये संभाव्य पाणी टंचाई गावांची माहिती अधिकाऱ्यांचा वेळोवेळी कळावी आणि कुठे टँकर किंवा अन्य सोय करावी लागेल यासाठी लगेच व्यवस्था व्हावी म्हणून तो प्रयत्न होता. पण तसे राज्य पातळीवर अजून करता आलेले नाही.

तर या वर्षी देखील ऑकटोबर मध्ये असा अहवाल भूजल विभागाने काढला. त्यानुसार या वर्षी (जून २०२१-मे २०२२) फक्त १५ तालुक्यांमधील २६९ गावांमध्ये संभाव्य पाणी त्यांची भासू शकते. यातील जवळपास ८० टक्के गावांना एप्रिल पासून लागणार आहे, म्हणजे उन्हाळ्यात. यावरून असे लक्षात येते की चांगले पर्जन्यमान झाले असल्या कारणाने आणि भूजलाच्या पातळीत वाढ झाली आहे आणि त्यामुळे अश्या गावांची यादी या वर्षी कमी आहे.  

२६९ म्हणजे काही कमी आहे काय? हो कमीच आहे. तुलना करूया. २०१३ मध्ये १०० तालुक्यामधील २४३१ गावं, २०१५ मध्ये हाच आकडा – २२५ तालुक्यांमधील जवळपास १३००० गावांमध्ये संभाव्य पाणी टंचाई होती. २०१९ मध्ये हाच आकडा २६ तालुक्यातील ६८९ गावं असा होता. यावरून आपल्याला या वर्षीच्या अगांभीर्याचं अर्थ लावता येऊ शकतो.  

यावर्षी उस्मानाबाद मध्ये पाणी पातळी चांगली आहे हे आपल्याला खालील बातमीवरून कळू शकते. जिल्ह्यातील ११४ निरीक्षण विहिरींच्या माध्यमातून जानेवारीमधील पाणी पातळीची नोंद करून खालील निष्कर्ष काढण्यात आला आहे.

पण अनेक गावांमध्ये ( उस्मानाबाद मधील अनुभव) पाणी पातळी चांगली असूनदेखील, विहिरी आणि बोअर यांना पाणी असूनदेखील लोकांना ते मिळत नाही आहे. याचे कारण काय?  

भूजल पातळी चांगली आहे याचा अर्थ त्याचा उपसा शेतीसाठी देखील होत आहे. मी गेल्या महिन्यापसून उस्मानाबाद मधील काही गावांमध्ये फिरतो आहे, त्यामधून असे दिसत आहे की शेतीसाठी पाणी उपसा सुरु आहे. लोकांनी चांगले पीक यावर्षी घेतले आहे. उस्मानाबाद मध्ये तर सर्वत्र ऊस दिसत आहे (चांगल्या पाणी परिस्थितीतच प्रॉक्सि?), इतका की आता गाळपाचा हंगाम संपत आला तरी शेतकऱ्यांचा ऊस काही अजून काढणीला आला नाही. थोडक्यात स्थानिक साखर कारखाने उसाच्या बेसुमार उत्पादनामुळे ओवरव्हेल्म झालेले दिसताय, तश्या बातम्या स्थानिक वृत्तपपात्रांमध्ये वाचल्या.  

इथेच ह्या लेखाचा गाभा आहे. तर पाणी पुरवठ्याच्या स्किमचे डीपी आणि शेतीच्या पंपांचे (खाजगी) डीपी सारखेच असल्या कारणाने दोन परिस्थिती उद्भवत आहेत:  

१. अनेक शेतकऱ्यांनी बिल भरले नसल्याकारणाने डीपीची लाईन ( वीज कनेक्शन) तोडली जात आहे. यावरून राज्यपातळीवर देखील राजकारण तापल्याचे कळते. स्थानिक वृत्तपत्र याची दाखल घेतांना दिसत आहेत (खालील बातमी बघा).

अनेकदा त्याच डीपीवर गावाच्या पाणी पुरवठ्याचे कनेक्शन देखील असते आणि म्हणून अनेक गावांमध्ये पाणी पुरवठ्याचा पंप देखील बंद झाला आहे. असेच एक उदाहरण खालील बातमीमध्ये दिले आहे.

२. भूजलाचा उपसा सुरूच असल्याकारणाने डीपी जाळल्याची प्रकरणं देखील समोर येतांना दिसत आहे. अनेक शेतकरी एकाच डीपी वर कायदेशीर आणि बेकायदेशीर पद्धतीने वीज घेतांना दिसत आहेत आणि म्हणून डीपी जळाल्याच्या घटना समोर येतांना दिसत आहेत. हीच घटना गायत्रीच्या गावामध्ये झाली आहे. अश्या आशयाच्या बातम्या देखील येतांना दिसत आहेत.

वरील दोन्ही परिस्थितीमुळे होतंय काय कि ‘आडात आहे पण पोहऱ्यात नाही’! यावर्षी जमिनीमद्ये पाणी भरपूर उपलब्ध आहे निसर्गाच्या कृपेने (असे शेतकरी सांगतात- दुष्काळात निसर्गाचा कोप होतो) पण तरीदेखील पाण्यासाठी पायपीट करावी लागत आहे. या अनुभवावरून पुढील काही टिपण:

१. अश्या पेयजल स्रोतांना आपण स्वतंत्र डीपी द्यावा. हा एक मोठा प्रयत्न होईल पण नुकत्याच झालेल्या अनेक स्कीम मध्ये असे केलेलं दिसते. अर्थात यासाठी एक स्वतंत्र कार्यक्रम आखावा लागेल. 

२. अश्या स्रोतांना सोलर/सौर ऊर्जा आधारित पंप द्यावा. यामुळे विजेच्या भारनियमामुळे येणारी अनियमितता तसेच डीपी वरील राजकारण यापासून हा प्रश्न वेगळा होऊ शकेल. शेतीसाठी सौर ऊर्जा पंप बसवण्यासाठी अनेक योजना राबवल्या जात आहेत. पीएम कुसुम असेल, मुख्यमंत्री सौर पंप असेल आणि अनेक अशासकीय प्रयत्नातून हे होतांना दिसतंय. त्यामुळे यासाठी वेगळं काही नव्याने करण्याची गरज नाही.

भूजल विभागाकडून देखील अशी एक योजना राबवण्यात येत होती (आहे?). त्यांच्या संकेतस्थळावर २०१७ पर्यंत अश्या जवळपास ४००० खेड्या- पाड्यांवर सोलर आधारित पाणी पुरवठा योजना कार्यान्वित केली गेली आहे.  

३. जल जीवन मिशन मध्य त्याबद्धल काही नियोजन आहे याचा माझा अभ्यास नाही पण नवीन योजना आखताना आपण याचा विचार करू शकतो. असे जल जीवन चे काम जोमाने सुरु आहे, म्हणून हे आत्ताच लक्षात घेणे गरजेचे आहे.

वरील टिपण हे काही अभ्यासपूर्ण नाही पण त्यादिशेने ज्याण्यासाठीं म्हणून मुद्दाम इथे मांडले आहेत. तज्ज्ञांनी आणि अनुभवी व्यक्तींनी त्याचा विचार करून तसे कृती कार्यक्रम आखावे असे वाटते.  

भूजलाच्या सार्वजनिक स्वभावामुळे असे होतांना आपल्याला दिसत आहे. ज्या स्रोतांवर शेती निर्भर आहे त्याच स्रोतांवर पाणी पुरवठा देखील निर्भर आहे. या दोघांचा वरकरणी दिसणारा वेगवेगळा शासन हे भूगर्भात एक असल्याचे आपल्याला दिसतेय. या वर्षी पाऊस चांगला झाला आहे म्हणून स्रोत अजूनतरी कोरडे पडले नाहीत. विहिरी जरी आटल्या असल्या तरी बोअरना अजून पाणी आहे. पण यानिमित्ताने पाणी पुरवठा शक्य करणाऱ्या इतर महत्वाच्या गोष्टींकडे आपले लक्ष जायला हवे. वीज असेल, पाणी पुरवठा व्यवस्था असेल, ग्राम पंचायतीकडून पाणी पट्टी आणि इतर प्रयत्न असतील, हे देखील पुढे येणे गरजेचे वाटते. जर आपल्याला SDG क्रमांक ६ (सर्वांसाठी पाणी) चे ध्येय २०३० पर्यंत पूर्ण करायचे असेल तर आपल्याला हे करणे महत्वाचे आहे.