Groundwater

पाणलोट, जलधर आणि भूजल: परस्परसंबंध आणि नात्यांमधील प्रश्न (भाग १)

DhavalLeave a comment

काही वर्षांपूर्वी मे महिन्याच्या कडक उन्हाळ्यात, लातूरच्या भूजल कार्यालयात गेलो असता तिथल्या सरांशी चर्चा करायची संधी मिळाली. इतर अनेक कार्यालयांप्रमाणे हे देखील एक कार्यालय. काचेने व्यापलेले टेबल, त्यावर काही फायली आणि पलीकडे बसलेले सर. वर गर गर फिरणारा पंखा ‘तुम्ही लातूर मध्ये आहेत’ याची प्रचिती करून देत होता. मी ज्या संस्थेत काम करत होतो त्याच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील काही गावांमध्ये एक कार्यक्रम राबवण्यात येत होता. त्याबद्दल चर्चा करण्यासाठी ही भेट होती. आपल्या कामापलीकडे जाऊन सरांनी अनेक लेख लिहिले होते, चर्चासत्रांमध्ये मांडणी करत असत. मोठा अनुभव त्यांचा पाठीशी असल्याचे सहज कळून आले. चर्चा चांगलीच रंगली होती.  

तेवढ्यात तिथे एका तालुक्याच्या पंचायत समितीचे सदस्य आले. त्यांचा प्रश्न असा कि त्यांच्या भागातील काही गावांना नवीन विहीर घेण्यास बंदी आहे. त्यावर साहेबांनी त्यांना सांगितले की त्या गावांचा समावेश अतिशोषित पाणलोटात होतो. यावर ते म्हणाले की त्यांच्याकडे तर पाणलोटाची कार्यक्रम झाला आहे. त्यावर थोडे गडबडून मग समजल्यावर साहेब म्हणाले की ते एका पाणलोट या जलवैज्ञानिक व्याख्येबद्दल बोलत आहेत तर आलेले सदस्य हे पाणलोट विकास या कार्यक्रमाबद्दल बोलत आहे. यावर ते सदस्य म्हणाले की ते ठीक आहे पण मग आमच्या तालुक्याचा लगतच्या दुसऱ्या तालुक्यातील गावांमध्ये देखील कशापायी बंदी. तर यावर साहेबांनी सांगितले की याचे कारण पाणलोट हे आपल्या प्रशासकीय-राजकीय सीमांच्या पलीकडे जातो, त्याच्या सीमा या नैसर्गिक परिस्थितीवर ठरतात, प्रशासकीय नाही. म्हणूनच दोन आजूबाजूच्या तालुक्यातील गावं अतिशोषित ठरू शकतात याचे कारण तो पाणलोट अतिशोषित आहे.  

यामधील अतिशोषित हा शब्द वगळता अनुभव लक्षात घेतला तर कळेल की जसे सरांचे रूपांतर साहेबांमध्ये झाले तसेच पाणलोट देखील ‘नैसर्गिक संरचनेतून’ एका ‘कार्यक्रमात’ चर्चेमध्ये रूपांतरित झाला. माझ्यासाठी हा अनुभव अतिशय महत्वाचा ठरला. वेगवेगळे लोक, समूह एकाच शब्दाकडे, गोष्टीकडे कश्या पद्धतीने वेगवेगळ्या स्वरूपात, अर्थाने पाहतात आणि मग खरंच तो शब्द, ती गोष्ट एकच राहते का असा प्रश्न मला नंतर गोड गोड चहाचे घोट घेतांना पडला.  

महाराष्ट्रामध्ये पाणलोट हा शब्द जल व्यवस्थापनाच्या दैनंदिन कार्यप्रणालित अत्यंत मुरलेले असा शब्द आहे. वरील उदाहरणातून दिसते की पाणलोट या शब्दाचा उपयोग किंवा पाणलोटाकडे बघण्याचा दृष्टिकोण वेगवेगळा आहे. पण तुम्हाला माहित आहे का की महाराष्ट्रामध्ये गेल्या पाच दशकांपासून जास्त काळ पाणलोट आणि भूजलाचा असा परस्पर संबंध राहिला आहे ? किंबहुना महाराष्ट्रातील आधुनिक भूजल ज्ञाननिर्मितीचा पाया किंवा बेसिस किंवा त्या माहितीनिर्मितीचे एकक म्हणून विचार केला तर तो पाणलोट आहे असे म्हंटले तर वावगे ठरणार नाही. 

या लेखामध्ये मी पाणलोट आणि भुजलाचा मागोवा घेणार आहे. त्यानिमित्ताने जलधर म्हणजे एक्वीफर याचादेखील समावेश केला आहे. भूजल हे जमिनीखालील खडकांच्या भेगांमध्ये, फटींमध्ये, त्यातील छिद्रांमध्ये आढळते- तिथे ते साठते आणि त्यातून त्याचे वहन होते. अश्या खडकांची एकसंध रचना म्हणजेच जलधर किंवा ऍक्विफर. ही व्याख्या पूर्ण नाही. अश्या सर्वच खडकांची संरचना जलधर होत नाही तर ज्यातून मानवी उपयोगासाठी पुरेसे पाणी आढळेल किंवा उपसता येईल अश्या संरचनांनाच आपण जलधर म्हणू शकतो. हा थोडा मानवी स्वार्थ सुरुवातीला काही भूजल शास्त्रज्ञांनी जलधराच्या संकल्पनेत घुसवला हे इथे म्हणता येईल. तर अश्या ऍक्विफर आणि भूजल यांचा पाणलोटाशी परस्परसंबंध काय आणि हे नातं इतकं साधं सरळ आहे का त्यामध्ये काही गुंतागुंत आहे हे मी या लेखाच्या माध्यमातून तपासणार आणि मांडणार आहे.  

पाणलोट, एक जलवैज्ञानिक व्याख्या, कार्यक्रम नव्हे  

सुरुवातीलाच स्पष्ट करतो कि पाणलोट या शब्दाचा वापर इथे एक जल विज्ञानातील व्याख्या म्हणून करत आहे. आपल्यापैकी अनेकांना पाणलोट कार्यक्रम किंवा पाणलोट विकास या शब्दांची माहिती कानावर पडली असेल. ७-८ वर्षांमागे दस्तुरखुद्द अमीर खान यांनी मराठी वाहिनीवर येऊन आपल्या सर्वांना पाणलोट काय असते आणि पाणलोट विकास म्हणजे नक्की काय हे सांगितले होते. त्यामुळे का होईना पाणलोटाची व्याख्या किंवा पाणलोट विकास कार्यक्रम हे शब्द आपल्या कानावर पडले असतीलच.  

संदर्भ : पानी फाउंडेशन  

अमीर खान यांच्या आधी अनेक दशकं पाणलोट विकासाचे काम किंवा या दिशेने प्रयत्न अनेक शासकीय, अशासकीय माध्यमातून, संस्थांमधून झालेले आपल्याला दिसतात. अनेक अभ्यासकांनी आणि प्रत्यक्ष गाव पातळीवर किंवा ‘ग्राउंडवर’ काम करणाऱ्या अनेक practitioners यांनी पाणलोटाचा मागोवा घेतला आहे, अनेक मॉडेल्स केली आहेत, त्यादृष्टीने अनेक कार्यक्रम आखले आहेत आणि त्यांची अंमलबजावणी केली आहे. एकात्मिक पाणलोट, इंडोजर्मन पाणलोट, वसुंधरा, डीपीएपी, तसेच जलद पाणलोट असे अनेक कार्यक्रम राज्यपातळीवर आखले आणि राबवले गेले आहेत. यामध्ये शासकीय संस्था तर होत्याच पण त्याबरोबरच अशासकीय संस्थांचे मोठे योगदान आहे. अनेक ठिकाणी या कार्यक्रमात बदल करण्यात या संस्थांचा वाटा राहीला आहे. नगर मधील अनुभवांच्या आधारे वॉटर संस्थेने केलेले काम असेल किंवा मराठवाडा शेती सहाय्य मंडळाच्या माध्यमातून जालन्यात झालेले कामं ही त्यातील काही उदाहरण. त्याबद्दल तपशीलवार वाचायचे असल्यास तुम्हाला अनेक रिपोर्ट्स, अभ्यासपूर्ण लेख किंवा विविध मासिकांमध्ये आणि वर्तमानपत्रांमध्ये वाचायला मिळेल.  

पण पाणलोट म्हणजे काय? पाणलोटाची प्रचलित व्याख्या घेऊन त्याआधारावर कार्यक्रम आखले गेले पण खूपच कमी अभ्यासकांनी पाणलोटाच्या व्याख्येचा मागोवा घ्यायचा प्रयत्न केलाय. अर्थात पाणलोट म्हणजे काय हे उत्तर तुम्हाला जल विज्ञानाच्या कोणत्याही पुस्तकात मिळेल, डायरीत मिळेल पण महाराष्ट्राच्या संदर्भात याकडे नक्की कसे बघितले गेले. त्याहून महत्वाचे म्हणजे पाणलोट आणि भूजलाचा संबंध कसा बांधला गेला? पाणलोट आणि जलधर यांच्या नात्याबद्दल आपण काय गृहीतके मान्य केली आणि त्याआधारावर भूजलाच्या ज्ञानाची निर्मिती केली- भूजल समजून घेतले? याचा मागोवा घेण्याचा प्रयत्न या लेखातून मी करतोय. यामध्ये मी त्यांच्या नात्यामधील गुंतागुंत कशी आहे आणि यामुळे महाराष्ट्रातील भुजलाच्या महितीवर काय परिणाम होतो हे जाणून घेतोय.  

यामधील भूजलाबाबतीत आणि त्यांच्या जलधरांबाबतीत जाणून घेण्यासाठी मी विशेषतः ज्याला डेक्कन बसाल्ट असे इंग्रजीत म्हंटले जाते त्या खडक रचनांचा संदर्भ घेणार आहे. त्याला आपण मराठीत पाषाण खडक म्हणून जाणतो. अर्थात पाषाण हा खडकाचा एकच प्रकार नसून त्यामध्ये अनेक पोटजाती आहेत. डेक्कन बसाल्ट निवडण्याची दोन कारणे आहेत. एक म्हणजे माझ्या अभ्यासाची व्याप्ती- मी केलेले क्षेत्रकार्य या खडकरचनांच्या प्रदेशात आहे त्यामुळे मी ही मांडणी करू शकतो आहे, करतोय. तसेच दुसरे आणि महत्वाचे म्हणजे महाराष्ट्रातील ८२ टक्के भूभाग हा या खडकांनी व्यापलेला आहे त्यामुळे राज्यातील अनेक ठिकाणी आपल्याला याबद्दल प्रचिती येते. आणि म्हणून अश्या खडकरचनांना एकाच प्रकारच्या मांडणीमध्ये केल्यामुळे त्याचा परिणाम यांच्या आधारावर ठरवलेल्या कार्यक्रमांवर आणि धोरणांवर होतांना आपल्याला दिसतो. म्हणून देखील हे ऍनालिसिस महत्वाचे वाटते. 

८२ टक्के राज्य डेक्कन बसाल्ट खडकांनी व्यापले आहे   (भूजल मूल्यांकन अहवाल २०१४ मधून)  

पाणलोट म्हणजे काय?  

पाणलोटाच्या अनेक व्याख्या आहेत. थोडक्यात एका परिसरातील सर्व भूस्तरीय (जमिनीवरील पाणी) जलप्रवाह ज्या एका ठिकाणी येतात त्या सर्व परिसराला एक पाणलोट क्षेत्र किंवा पाणलोट म्हणून संबोधले जाते. यामुळे पाणलोट हे भूस्तरीय किंवा सर्फेस वॉटर व्यवस्थापनातील आणि शासनातील सर्वात छोटे एकक किंवा घटक. अनेक छोटे पाणलोट मिळून एक मोठा पाणलोट बनतो आणि असे अनेक मोठे पाणलोट मिळून एक नदी खोरे बनते. पाणलोटामध्ये माथा ते पायथा याला खूप महत्व दिले गेले आहे. याची प्रचिती आपल्याला पाणलोट कार्यक्रमात देखील झालेली दिसते. पाणलोटाची आखणी कशी केली जाते? सामान्य ज्ञानातून एखाद्या शिवारातील वरचा भाग किंवा आमच्या गावांमध्ये म्हणतात तसे उमाटा तसेच त्या शिवारातील खालचा भाग ज्याला झोळ म्हणतात ह्याचा अंदाज बांधून करता येतो. पण अनेकदा टोपोशीट ह्या नकाशाचा उपयोग केला जातो. टोपोशीट सर्वात पहिले ब्रिटिश राज्यकर्त्यांनी भारतात रुजवली आणि आपण ती पुढे चालू ठेवली. अंत्यंत माहितीने भरलेला असा हा नकाशा १: ५०००० (म्हणजे नकाशावरील १ सेंटीमीटर म्हणजे प्रत्यक्षातील ५०००० सेंटीमीटर) या स्केलवर बनवला जातो. त्यामध्ये पाणलोट मापनाच्या दृष्टीने दोन महत्वाचे भाग असतात- एक म्हणजे कंटूर आणि दूसरे म्हणजे परिसरातील नदी नाले. कंटूर म्हणजे नकाशावरील एका ठराविक उंचीला दाखवणाऱ्या लाईन असतात. त्याचा आधार घेऊन एखादे पाणलोट क्षेत्र निश्चित करता येते. याबद्दल एकदा सविस्तर लिहीन.  

उदाहरण म्हणून ही टोपोशीट बघा. कल्याण-उल्हासनगर आणि परिसर यात दिसतोय.  

भूजल अभ्यासासाठी पाणलोटाची आधार  

महाराष्ट्रात भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा ही एक महत्वाची शासकीय संस्था आहे. याला आपण लेखामध्ये भूजल विभाग म्हणून संबोधणार आहोत. तर १९७१ मध्ये स्थापन झालेल्या ह्या संस्थेने महाराष्ट्रातील भूजलाचा नियमित अभ्यास केला आहे आणि १९७३ मध्ये पहिल्यांदा पाणलोट संकल्पनेचा उपयोग करून भूजल अभ्यासाला सुरुवात केली. आज भूजलाची माहिती पाणलोट निहाय मिळते, भूजलाच्या मॉनिटरिंग साठी पाणलोट निहाय सर्वेक्षण विहिरींचे जाळे पसरलेले आहे, तसेच भूजलाचे मूल्यांकन देखील पाणलोट पातळीवर होते. आजच्या घडीला राज्यभरामध्ये जवळपास १५३१ पाणलोट क्षेत्र आहेत. सुरुवातीला काही १४८१ होते ते आता वाढले आहेत याचे कारण त्यानंतर वाढलेले जिल्हे. पण पाणलोटाची आणि भूजलाचा असा घनिष्ट संबंध का बरं निर्माण झाला? यासाठी आपल्याला भूगर्भशास्त्रज्ञ भूजल आणि पाणलोटाची सांगड कशी घालतात हे जाणून घ्यावे लागेल. 

दख्खनचा बेसाल्ट खड़क आणि भूजल  

डेक्कन बसाल्ट खडक आणि त्यावरून निर्माण झालेला दक्खनचे पठार याचा उगम काही ६५० लाख वर्षांपूर्वी झाल्याचे कळते. याची रचना विशेष आहे. लाव्हा रसाच्या सातत्यपूर्ण प्रक्रियेतून किंवा निरंतर (एका मागून एक अश्या लावा रसाची उत्पत्ती) प्रक्रियेतून हे अग्निजन्य खडक बनले आहेत. त्यामुळे यामध्ये आपल्याला ‘फ्लो’ म्हणजेच प्रवाह दिसतात. कोणत्याही घाटमाथ्यावर किंवा घाटाखाली उभे राहा आणि एकदा या डोंगरांकडे बघा. यामध्ये आपल्याला ते प्रवाह आढळून येतात. त्यामुळे एका केक मध्ये असलेल्या लेयर्स प्रमाणे आपल्याला हे भासतात.  

तर या प्रवाहांचा आणि ज्या पाणलोटांमध्ये ते आढळतात यांचा एक संबंध आहे. तो असा की या प्रवाहांमुळे जे प्रामुख्याने आडवे आहेत, उभे नाहीत ज्याला आपण हॉरीझॉन्टल म्हणतो असे आहेत त्यामुळे जमिनीवर ज्या प्रमाणे पाणी माथ्याकडून पायथ्याकडे येते किंवा वाहते तसेच काहीसे यामध्ये देखील होते असा समज शास्त्रज्ञांचा आहे. ते म्हणतात की: 

“पाणलोटामधील भूजल हे त्या पाणलोटाच्या टोपोग्राफीची (चढ उतार) नक्कल करते असे आढळून आले आहे. म्हणून पाणलोट भूजल मापनाचे एकक मानले गेले आहे” (ढोकरीकर १९९१). ढोकरीकर हे भूजल विभागाचे १९८८ ते १९९१ संचालक होते.   

भूजलाच्या आधारे पाणलोटांचे प्रकार  

एकदा भूजलाचा आणि पाणलोटाचा संबंध प्रस्थापित केल्यावर मग विभागाने पाणलोटाची भूजलाच्या दृष्टीने तीन प्रकार मांडले. एक म्हणजे रन ऑफ पाणलोट, दुसरे रिचार्ज पाणलोट,तिसरे म्हणजे साठवण पाणलोट. पहिले दोन प्रकार हे शक्यतो नदी खोऱ्यातील वरच्या बाजूला म्हणजेच नदीच्या उगम किंवा तारुण्यावस्थेत असलेल्या ठिकाणी आढळतात तर तिसरा पाणलोट हा प्रामुख्याने नदी खोऱ्यातील म्यॅच्युर किंवा वयस्क अवस्थेत असलेल्या नदीच्या भागात आढळतात. सातत्याने ही मांडणी भूजल विभागाने केली आहे. नावांवरून कळेल तसे रन ऑफ पाणलोटात आपल्याला भूजल साठा जास्त आढळत नाही कारण पाणी अधिकतर वाहून जाते. यामुळेच इथे आपल्याला खडक वरच्यावर एक्स्पोज दिसतात, मातीचा थर जस्त नसतो (मातीचा देखील मोठा वाटा असतो भूजल पुनर्भरण करण्यात किंवा न करण्यात). तसेच रिचार्ज पाणलोटात नावाप्रमाणेच भूजलाचे पुनर्भरण होण्यास अधिक वाव असतो. मातीचा थर, भुसभुशीत खडक अश्या रचनांमुळे हे शक्य होते. तिसऱ्या म्हणजेच साठवण पाणलोटामध्ये भूजलाचे साठे मुबलक असतात, पाणी जास्त काळ टिकते.  

इथेच न थांबता त्याआधारे विभागाने तिथल्या पाणी उपलब्धतेवर आणि शेती व्यवस्थेवर या पाणलोट प्रकारांचा होणार परिणाम देखील मंडल आहे. रन ऑफ पाणलोटामध्ये हंगामी शेती- पावसाळ्यापुरती अशी होते (भीमाशंकर ला गेलाय कधी?). रिचार्ज मध्ये थोडाबहुत साठा असल्याने रबीची थोडी पीकव्यवस्था प्रस्थापित होते. तसेच साठवण पाणलोटात (स्टोरेज) आपल्याला बागायती किंवा बारमाही शेती करणे शक्य होते कारण पाण्याची उपलब्धता वर्षभर असते. याबरोबरच वेगवेगळ्या योजनांसाठी असलेले प्राधान्य देखील या पाणलोटनिहाय बदलतात. उदा. रोजगार हमीतून मिळणाऱ्या विहिरी. या कुठे असाव्यात इत्यादी आपल्याला कळते.  

मग्गीरवार आणि उमरीकर (२०११)

इथेच थांबू नका. या प्रत्येक पाणलोटाच्या देखील तीन प्रकारांची मांडणी विभागाने केली आहे. म्हणजेच प्रत्येक पाणलोटामध्ये देखील तीन झोन आढळतात. एक असतो रन ऑफ झोन, दुसरा रिचार्ज तर तिसरा स्टोरेज किंवा साठवण झोन. म्हणजेच एका पाणलोटामध्ये आपलयाला ही तीन झोन आढळतात. वर मांडल्याप्रमाणे भूजलाची उपलब्धी आणि इतर संरचना तश्याच असतात. हे अतिशय महत्वाचे आहे कारण भूजलाचे मापन करण्यासाठी निश्चित केलेल्या निरीक्षण विहिरी असूदेत किंवा एखादी योजना किंवा कार्यक्रम असूदेत, याला खूप महत्व आहे. पुढे ते आपण बघणार आहोत.  

पाणलोटाच्या आधारे भूजलाची ज्ञाननिर्मिती  

वर बघितल्याप्रमाणे आपण भूजल या भूगर्भीय गोष्टीची आणि पाणलोट या भूस्तरीय रचनेची सांगड घातली. यामुळे काय झाले तर आपण भूजल जाणून घेण्यासाठी पाणलोटाची संकल्पना वापरली आणि त्याआधारे आपल्या भूजलाच्या माहितीची निर्मिती करायला सुरुवात केली. कशी ते आता पाहू. हे विशेषतः १९७० नंतर घडले आणि त्यामध्ये भूजल विभागाचे मोठा वाटा आहे.  

१. पाणलोटनिहाय भूजल पातळी सर्वेक्षण विहिरींचे जाळे 

आपण वर बघितल्याप्रमाणे पाणलोटाची तीन प्रकार असतात तसेच एका पाणलोटामध्ये तीन झोन असतात. या तीन झोन मध्ये प्रत्येकी एक याप्रकारे तीन विहिरींची निवड करण्यात आली आहे. त्यामुळे १५०० पाणलोटांमध्ये जवळपास ३९०० विहिरींचे जाळे आहेत. अनेक कार्यक्रम आले आणि गेले पण या प्राथमिक निरीक्षण विहरींचे जाळे तसेच आहे. या सर्व विहिरी म्हणजे उथळ जलधर किंवा जास्त खोल नसतात. अनेक ठिकाणी या विहिरी म्हणजे तिथले आड असतात, किंवा ज्यावर पम्प नाही बसवलाय अश्या विहिरी असतात. अश्या पद्धतीचे नियमच या विहिरींच्या निवडीकरिता घालून देण्यात आले आहेत.  

मग्गीरवार आणि उमरीकर यांच्या नुसार या विहिरी तिथल्या पाणलोटाला रिप्रेझेंट करणाऱ्या असाव्यात (२०११). त्यांच्यानुसार “भूजल पातळीचे मापन हे एखाद्या व्यक्तीच्या हृदयाचे ठोके मोजण्याइतकेच महत्वाचे आहे. आरोग्य विज्ञानात डॉक्टर जितके महत्व हृदयाच्या ठोक्यांना देतो/देते, तितकेच महत्व या भूजल पातळीला एखादा भूजल अभ्यासक किंवा शास्त्रज्ञ देत असतो.” 

या भूजल पातळीची नोंद ज्या निरीक्षण विहिरींच्या आधारे घेतली जाते ती जलधर निहाय नसून ती पाणलोट निहाय आहे हे इथे मांडणे महत्वाचे वाटते. उदा. उस्मानाबाद जिल्ह्यात आज ४१ पाणलोट विभागाने अधोरेखित केले आहेत. त्यामध्ये एकूण ११४ निरीक्षण विहिरींचे जाळे आपल्याला दिसते. अर्थात ही मांडणी जेव्हा केली जाते तेव्हा ती तालुका किंवा जिल्हापातळीवर केली जाते आणि म्हणून पाणलोटनिहाय झालेले काम लोकांच्या पुढे येत नाही (लातूर मधील वर मांडलेला अनुभव यामुळेच घडला असावा).  

याचाच उपयोग आजपण करून भूजल विभाग भूजलाचे मूल्यांकन किंवा असेसमेंट करते.  

२. पाणलोटाच्या आधारे भूजलाचे मूल्यांकन  

देशभरामध्ये भूजलाचे मूल्यांकन वेळोवेळी केले जाते. मूल्यांकन म्हणजे काय तर एखाद्या परिसरामध्ये भूजलाचे पुनर्भरण किती झाले आणि तिथे एकूण उपसा (माणसांनी केलेला तसेच नैसर्गिक विसर्ग जसे झरे इ.) किती झाला याचे गणित मांडून घेतलेला आढावा. याआधारे एखाद्या परिसरात काही योजना राबवायच्या का नाही राबवायच्या हे ठरवले जाते. एकीकडे फक्त वैज्ञानिक घटना म्हणून याकडे बघत असतांना त्याच्या सामाजिक-आर्थिक आणि राजकीय परिणामांचा विचार केला तर ह्या विज्ञानाला तपासणे महत्वाचे वाटते.  

मूल्यांकनाच्या पद्धत वेळोवेळी बदलण्यात आली आहे. आजच्या घडीला देशभरातील भूजल विभाग भूजल मूल्यांकन समिती २०१५ किंवा ज्याला जीईसी २०१५ असे संबोधले जाते ती पद्धत वापरतात- त्यांनी सुचवलेली. त्याआधी १९९७ मध्ये जीईसी पंथात ठरवण्यात आली होती. त्याआधी १९८४ मध्ये सर्वात पहिले जीईसी म्हणून ही पद्धत उदयाला आली. १९७० च्या दशकात भुजा अतिउपस समिती पद्दत म्हणून थेट अतिउपसा ही गृहीतक ठरवून ही करण्यात आले होते.  

भूजल मूल्यांकन अहवाल २०१४ मधून  

महाराष्ट्रात एकूण भूजलाची परिस्थिती काय याचा ढोबळ अंदाज विभागाने १९७३ मध्ये घेतला मग अतिउपसा समितीच्या पद्धतीनुसार १९७९ मध्ये भूजल मूल्यांकन करण्यात आले. वेळोवेळी ते बदलत गेले आणि आज विभागाने २०१७ चा हा सर्वात ताजा अहवाल नुकताच २०२२ मध्ये प्रकाशित केला आहे. २०१७ चा अहवाल येण्यास इतका वेळ? (मध्यंतरी सरकार बदलले होते- अहवाल अत्यंत पॉझिटिव्ह होता- त्याची थेट सांगड उप मुख्यमंत्रांनी नुकतीच जलयुक्त शिवार बरोबर केली आहे- डोक्यात काही वाजतेय?? याबद्दल कधीतरी लिहीन, वेगळे). आता नक्की ह्याचा परिणाम जलयुक्त मुळे झाला का तो बदललेल्या भूजल मूल्यांकन पद्धतीमुळे- सांगणे आत्ता कठीण आहे.  

तर पाणलोटनिहाय भूजल मूल्यांकन करण्याचे कारण म्हणजे पाणलोटाची आणि भूजल रचनांचा मेळ. तसेच गाळाच्या प्रदेशात (गंगेचे खोरे, आपल्याकडे तापीचे खोरे) तालुका किंवा मंडल किंवा ब्लॉक ह्या राजकीय-प्रशासकीय एकेकाचा आधार घेण्यात येतो कारण गाळाचा प्रदेश अंत्यंत व्यापक किंवा पसरलेला असतो (शेकडो किलोमीटर) पण कठीण खडकांमध्ये असे नसल्याने मूल्यांकन समितीच्या शिफारसीनुसार अश्या ठिकाणी पाणलोट हे एकक मानले जाते. यामुळे महाराष्ट्रात पाणलोट हे एकक नियमित रूपाने वापरण्यात येत आहे.  अर्थात प्रशासकीय कारणांसाठी पाणलोटनिहाय झालेले हे मूल्यांकन पुढे जाऊन जिल्हावार किंवा तालुकावार मांडले जाते (apportion केले जाते). यामुळे मोठी गल्लत होते (पुन्हा- वरील लातूर अनुभव)- कशी ते आपण पुढील भागात पाहणार आहोत.  

३. भूस्तरीय रचनांच्या आधारे भूजलाचा मागोवा 

भूजल विभागाच्या अधिकाऱ्यांना अनेक कर्तव्य-कामं असतात. यामध्ये दोन प्रमुख कामांकडे पाहूया. एक म्हणजे पिण्याच्या पाण्यासाठी भूजलाचा स्रोत देणे. तसेच जल संवर्धन किंवा पाणलोट विकास कार्यक्रम तसेच वेगवेगळ्या योजना (पोकरा किंवा जलयुक्त शिवार इ) यामध्ये भूजल पुनर्भरणासाठी योग्य स्थान निर्दीष्ट करणे.  

यददल विभागने जाहिर केलेल्या गाइडलाइन्स बघितल्या किंवा त्याचे नॉर्म्स बघितले तर जाणवते की त्यामध्ये भूस्तरीय निरीक्षणातून भूगर्भीय आकलन आणि निर्णय प्रक्रिया केली जाते. यामध्ये पाणलोट या भूस्तरीय रचनेच्या वेगवेगळ्या घटकांचा उपयोग केला जातो. माती, मुरूम, नाले, चढ-उतार यांच्या निरीक्षणांच्या आधारे आपल्याला भूजलाचे निर्णय घेतले जातात असे दिसते.  

उदा. आपण एखादा भूजलाचा स्रोत (विहीर इ) कसे द्यायचे याबाबद्दलचे काही ठोकताळे किंवा नॉर्म्स बघुयात (भूजल विभाग अहवाल १९९०). भूजल अधिकारी जेव्हा एखाद्या गाव शिवारात फिरत असतील तेव्हा कशाच्या आधारावर योग्य स्थान किंवा जागा निवडावी याचे काही निकष: 

१. दोन ओढ्यांच्या मधील भाग किंवा ३० सेंटीमीटर मातीचा थर किंवा ५ मीटर खोलीपर्यंत मुरुमाचा खडक अथवा माती असलेले क्षेत्र  

२. दाट झाडी, जुडपे, वनस्पती असलेला भाग  

३. नदी किंवा ओढ्याचे बदललेले पात्र असा भाग तिथे दगड, गोटे आढळून येतात.  

४. नदी किंवा ओढे यांच्या वळणावरील भाग  

५. ओलसर किंवा दमट भूभाग  

अयोग्य स्थान टाळण्यासाठी देखील काही सूचना आपल्याला आढळतात: 

१. ३० सेंटीमीटर पेक्षा कमी माती असलेला भाग  

२. ५ मीटरपेक्षा कमी मुरुमांचा भाग  

३. डोंगर किंवा टेकाडावरील ५० मीटर खाली उताराचा भाग   

ढोकारीकर त्यांच्या पुस्तकात म्हणतात तसे नगण्य पण महत्वाच्या अश्या भूजलाचे भूपृष्ठीय निरीक्षण हे भूजलाची माहिती निर्माण करण्यास अत्यंत महत्वाचे ठरते (१९९१). नाल्यांमध्ये पाण्याचा पाझर, ओलसर जागा ही काही उदाहरणं. जमिनीखालील भूजल आणि जमिनीवरील घटक कसे एकमेकांशी जोडले गेले आहेत हे यावरून लक्षात येते.  

थोडक्यात.. 

वरील मांडणीतुन हे स्पष्ट होते की महाराष्ट्रापुरते बोलायचे झाले तर भूजल ज्ञान निर्मितीमध्ये, भूजलाच्या आकलनामध्ये पाणलोट या भूस्तरीय संरचनेचा मोठा उपयोग केला गेला आहे. यामध्ये आपण सुरुवातीला बघितले की पाणलोट आणि भूजलाचा परस्पर संबंध मांडला. भूजल साठा करणारे जलधर आणि पाणलोट यांच्यातील संबंध आपण बघितला. त्याच्या आधारे महराष्ट्रात १९७० च्या नंतर आपल्याला पाणलोट आधारित भूजल माहितीची निर्मिती झाल्याचे दिसले. त्यामध्ये पाणलोटाच्या आधारे निरीक्षण विहिरींचे जाळे असेल, पाणलोट पातळीवर भूजल मूल्यांकन आणि पाणलोटातील घटक (माती, मुरूम, नाले, झाडे) यांच्या आधारे भूजलाच्या स्त्रोतांची निवड इ. आपल्याला बघायला मिळाले.  

आता पुढील भागात आपण यामधील गुंतागुंत बघणार आहोत. निरीक्षण विहिरी आणि पाणलोट, त्यांचा भूजल आणि जलधर यांच्याशी संबंध आणि त्यातील काही विरोधाभास किंवा प्रश्न आपण तपासणार आहोत. तसेच पाणलोट आधारित मूल्यांकनातून निर्माण होणारे प्रश्न काय आहेत याचा मागोवा घेणार आहोत. थोडक्यात जमिनीखालील भूजलाची ज्ञान निर्मिती जमिनीच्या वरच्या प्रक्रियांमधून आणि वैज्ञानिकांच्या दैनंदिन कामातून कशी उदयास येते ह्याचा आढावा घेणार आहोत. हा ह्या लेखाचा गाभा, त्याचे analysis असणारा दुसरा भाग असेल.  

मी जात मानत नाही पण… 

Dhaval1 Comment

गेल्या महिन्यात विद्यापीठातील एका कोर्सच्या विद्यार्थ्यांना ‘भूजल आणि सामाजिक-राजकीय व्यवस्था’ या विषयावर लेक्चर देत असतांना एका विद्यार्थिनीने ‘भूजलाचा अभ्यास करतांना अभ्यासकाच्या पोझीशनॅलिटी चा काही परिणाम होतो का? असे विचारले. हे काय नवीन लफडं आहे- तुम्ही विचाराल? पोझीशनॅलिटी म्हणजेच एखाद्या व्यक्तीच्या सामाजिक-राजकीय-विचारधारा-जात- वर्ण- लिंग यांचा त्याच्या अभ्यासावर किंवा त्याच्या अभ्यासाच्या विषयाबद्दल असलेल्या दृष्टिकोनाबद्दल होणार परिणाम. तुम्ही काबुल करा किंवा नका करू पण याचा परिणाम होत असतो. उदाहरणाने स्पष्ट करतो- मी जेव्हा phd चे माझे क्षेत्रकार्य उस्मानाबाद मधील काही गावांमध्ये करत होतो तेव्हा मला गावामधील पारावर, टपऱ्यांवर जाऊन पुरुषांशी (अश्या ठिकाणी शक्यतो पुरुषच असतात) गप्पा मारता येत होत्या. आता हे सहज वाटत असले तरी पुरुष म्हणून मला त्या जागा (स्पेस- स्पेसेस) सहज ऍक्सेसिबल- रिचेबल वाटल्या – तिथे जाण्याविषयी कसलाही संकोच बाळगण्याची गरज वाटली नाही. यामध्ये मी पुरुष आहे म्हणून मला ते सहज वाटले हे नमूद करणे महत्वाचे आहे. तसेच तिथे बसलेल्या मंडळींना म्हणजेच पुरुषांना याबद्दल काही वेगळे किंवा नवल वाटले नाही कारण हि एक ‘सहज’ प्रक्रिया होती. पण एक स्त्री अभ्यासिका (ती जाऊ शकतेच यात वाद नाही) अश्या जागांना सहज ऍक्सेस करू शकेल असे वाटत नाही. याला म्हणतात एखाद्याच्या पोझिशन-पोझीशनॅलिटी चा त्या अभ्यासावर होणार परिणाम. यामध्ये फक्त अभ्यासक म्हणून तुम्हीच नाही तर ज्याच्याबरोबर तुम्ही तो अभ्यास करताय त्यांच्या विचारांचा, दृष्टिकोनाचा परिणाम देखील होत असतो.  

तर त्या वर्गामध्ये विचारलेल्या प्रश्नावर मी जातीचा आणि वर्गाचा परिणाम भूजलाच्या उपलब्धतेवर किंवा ऍक्सेस वर कसा होतो हे समजावून सांगितले. हे सांगतांना माझ्या जन्मजात जातीचा (ब्राह्मण) उल्लेख करून मी सहज बोलून गेलो- ‘मी जात मानत नाही’. माझी धारणा हीच की जर मी जात मानत नाही तर त्यामुळे त्याचा परिणाम माझ्या दृष्टिकोनावर आणि अभ्यासावर होणार नाही. पण तसे नाहीए. फक्त तुम्ही जात मानून किंवा न मानून चालणार नाही. कारण जात ही एक सामाजिक व्यवस्था आहे. त्यामुळे तुम्ही जरी त्याचा धिक्कार केला तरी ज्या समाजात तुम्ही वावरता त्यामध्ये त्याचा उपयोग (लौकिक दृष्ट्या नाही जरी) होत असतो म्हणून तर तुमची त्यातून सुटका नाही. सहज आपल्या लहानपणीच्या मित्र-मैत्रिणींची नाव-आडनाव आठवून बघा. आपण केलेले लग्न/जोडीदार , आपल्या मुलांवरील संस्कार, याकडे लक्ष दिले तर सहज लक्षात येते की आपण एका व्यवस्थेचे भाग आहोत म्हणून आपल्या ‘चॉइसेस’ ह्या ‘फ्री विल’ वगैरे नसून त्या ठराविक साच्यातून-संबंधांमधून निर्माण झालेल्या असतात. जात हे त्यातील एक वास्तव. हे वास्तव तुम्ही जरी नाकारले तरी ज्या समाजात तुम्ही राहता, वावरता त्यामध्ये त्याला किंमत आहे, उपयोगिता आहे (अर्थात, तुम्ही जर एकटे एखाद्या गुहेत वगैरे जाऊन राहिलात तर सोडून द्या).  जातीशी माझा संबंध आणि अनुभव काय ते यानिमित्ताने मांडतोय. त्याचा पाणी, शेती अश्या नैसर्गिक किंवा टेक्निकल समजल्या जाणाऱ्या गोष्टींशी कसा संबंध येतो ते देखील थोडक्यात मांडतोय.  

म्हणतात ना- ब्युटी लाईज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर. PhD ला यायच्या आधी मी भूजलाच्या कामानिमित्त भारतातील विविध भागांमध्ये फिरलो- त्याची संधी मला मिळाली. महाराष्ट्रातील तर अनेक गावांमध्ये, प्रदेशांमध्ये काम करायची संधी मिळाली. मला नीट आठवतं की जेव्हा प्रत्येक वेळी मी कोणत्याही गावामध्ये गेलो तर मला नाव विचारायचे (ही गोष्ट शहरांमध्ये देखील तितकीच सर्रास आहे.). मी फक्त ‘धवल’ असे सांगायचो. लोक थोडे थांबायचे आणि न राहवून विचारायचे- धवल कोण? माझ्या आडनावाची चाचपणी करायचा प्रयत्न नेहमी व्हायचा. अनेक ठिकाणी मी धवल वर निभावून न्यायचो. वेळ आलीच तरी ‘जोशी’ असे सांगायचो. जोशी असण्याचा प्रश्न नाही पण जर जोशीपणा करून माणसातील माणूस म्हणून मी या जगाकडे पाहू शकत नसेन तर मला अश्या जगामध्ये काहीतरी चुकल्यासारखे वाटते. तसेच समोरच्याने मला ‘जोशीपणाच्या’ कक्षेत बसवले तर त्यांचे माझ्याविषयीचे मत, व्यवहार यावर त्याचा (चांगला-वाईट) परिणाम होईल.  

जातीव्यवस्था जरी आपल्या आयुष्यात भिनलेली असली तरी त्याचे वास्तव किंवा आपल्या जातीची जाणीव काही अनुभवांमधून आपल्याला होत असते. शाळेमध्ये असे पर्यंत मलातरी याची जाणीव कधीच झाली नाही (सवर्ण असल्याने असू शकेल). पण दोन घटना अश्या घडल्या की ज्यातून मला जातीव्यवस्थेचे वास्तव भिडले. पर्यावरण शास्त्राचा अभ्यास आणि आवड असल्याने आमच्या कल्याण मधील डम्पिंग ग्राउंड वरती अनेकदा चकरा झाल्या. हा एक टेक्निकल प्रश्न आहे आणि तो टेक्निकली म्हणजेच टेक्नॉलॉजीच्या साहाय्याने सोडवला पाहिजे अशी धारणा होती. अनेकदा फेऱ्या झाल्यावर उमगले की यामध्ये एक सामाजिक व्यवस्था दडली आहे. अजून खोलवर गेल्यावर कळले की काही ठराविक जातींमधील लोक या कामामध्ये आहे. मग लक्ष द्यायला लागलो आणि उमगले की कचरा उचलणाऱ्या गाड्या- त्यावर काम करणारे लोक, डम्पिंग ग्राउंड जवळील वस्ती ही सर्व काही ठराविक जातीच्या लोकांची आहे. म्हणजे थोडक्यात आपण आधुनिकता- (कचरा आणि डम्पिंग ग्राउंड ही आधुनिक म्हणवणाऱ्या शहरांमधीलच व्यवस्था आहेत)- स्वीकारली तरी त्याला नीट, हळुवार पणे शतकांपासून चालत आलेल्या जातीव्यवस्थेत बरोबर नेऊन बसवले. हे जसे कळले तसे टेक्नॉलॉजी, सायन्स याबद्दल थोडा क्रिटिकल झालो. म्हणजे हे महत्वाचे वगैरे आहेच, पण ज्या सामाजिक-आर्थिक आणि राजकीय व्यवस्थेत हे उपजतात त्याबद्दल जाणीव निर्मिती नसेल तर ‘अमुक अमुक टेक्नॉंलॉजीने गोष्टीने हा प्रश्न सुटेल’ अशी simplistic धारणा होऊ शकते.  

कल्याण मधील डम्पिंग ग्राउंड (सौजन्य- टाइम्स ऑफ इंडिया) 

दुसरा अनुभव म्हणजे मी आणि माझा मित्र किरण असे दोघेजण मिळून काही अभ्यासवर्ग किंवा क्लासेस चालवत होतो. त्यामध्ये काही मुलांना बोलतांना किंवा व्यक्त होतांना अडचणी येत, पण तेव्हा जाणवले नाही की यामागे अनेक शतकांची रचना कारणीभूत असेल. जेव्हा आपण आपल्या करिअरच्या प्रवासाविषयी बोलतो तेव्हा सहज म्हणतो- मी इथवर आलो ते माझ्या मेहनतीवर वगैरे. हे सगळे बरोबर आहे पण जसे शाहरुख खान म्हणतो की जब तुम कुछ दिल से चाहो तो सारी कायनात तुम्हे वो दिलानेकेलीये काम करती है’ असे काही. हे कायनात का काय म्हणतात ते काय असतं हे माहित नाही पण अश्या ज्या ‘इतर’ गोष्टी आहेत त्यामध्ये तुमचे नेटवर्क्स जे तुमच्या सामाजिक-आर्थिक परिस्थितीतून निर्माण होतात. नक्कीच मेहनतीला इथे मी कमी लेखत नाहीए पण एखाद्याच्या यशामध्ये अश्या contextual गोष्टींचा मोठा वाटा असतो. उदा. तुम्ही शाळेत असतांना तुमचे शिक्षक तुम्हाला थोडा उजवा भाव देतात हे आपल्याला तेव्हा लक्षात येत नाही पण स्वाभाविक पणे त्याचे परिणाम दूरवर होतात. अनेक लोक रिझर्वेशन बाबतीत बोलतात. मित्रांमधील चर्चेत ऐकायला येते- ‘या लोकांना’ पण त्याच कॉलेज मध्ये भेटले ऍडमिशन मग काय प्रॉब्लेम आहे वगैरे. पण आपल्या घरामधील अभ्यासासाठी पोषक वातावरण हे लोक विसरतात. तुमच्या पालकांमध्ये (अनेक सवर्ण) शिक्षणाबद्दल प्राधान्य अधिक असेल कारण तुमच्या २-३ पिड्यांनी त्याचा फायदा उपभोगला आहे, बघितला आहे. हेच दलित विद्यार्थ्यांबाबत बोलता येऊ शकत नाही. अनेकांच्या घरामध्ये तसे पोषक वातावरण नसते आणि त्याचा परिणाम त्यांच्या अभ्यासावर, शाळेवर होतांना दिसतो. अनेक अभ्यास याबद्दल झालेले आहे. (सांगायला आनंद होतो की या प्रश्नांवर काम करणारी एक संस्था आता कल्याणात आहे. सजग संस्थेचे काम अतिशय महत्वाचे आहे. तुम्ही देखील नक्कीच त्यांच्या कामाचा मागोवा घ्या आणि जमल्यास या कमला होईल तितके सहकार्य करा.)   

भूजलाला कुठे आली जात?  

पाण्याला जात नसती तर बाबासाहेब आंबेडकरांना १९२७ मध्ये चवदार तळ्यावर जाऊन पाणी ओंझळीत घेण्याची काहीच गरज नव्हती. आजदेखील अनेकदा आपण बघतो की गावांमध्ये इतकेच काय शहरांमध्ये देखील पाण्याची व्यवस्था ही वर्गवारी वेगवेगळी असते. भारतात जातीचे आणि वर्गाचे असे वेगळेच रसायन तयार होते आणि त्यातून अशी एक सामाजिक आर्थिक परिस्थिती निर्माण होते. माझ्या क्षेत्रकार्यात आलेले काही अनुभव आणि त्यातून जातीचा आणि पाण्याचा कसा संबंध लागला याबद्दल दोन अनुभव मांडतो.  

मराठवाड्यामध्ये आपल्याला गावोगाव आड दिसतात. असेच उमरग्यातील मधील एका गावामध्ये गेलो असता, हे आड जातीनिहाय वेगवेगळे आहेत हे आपल्याला दिसते. याचे कारण आपली गावं जातीच्या पातळीवर रचलेली असतात. त्यामुळे हा मराठ्यांचा आड, हा ब्राह्मणांचा आड, हा महारांचा आड, दलित वस्तीतील आड, अमुक वस्तीतील आड असे मला गावामध्ये दिसले. जमिनीखालील भूगर्भीय रचना जरी एक असली तरी जमिनीवर अशी जातनिहाय स्त्रोतांची रचना गावांमध्ये दिसली. अनेक गावांमध्ये आजदेखील ही कटाक्षाने पाळली जाते.  

गावांमधील दलित आदिवासी समाजातील महिलांचा मजुरीवर जाण्याचा वाटा मोठा आहे  

काही शेतकऱ्यांचा इंटरव्युव्ह घेत असतांना चर्चेत जेव्हा मजुरांचा विषय निघाला तेव्हा काही ठराविक जातीतील लोकांचं उल्लेख झाला. एका सवर्ण महिला शेतकऱ्यांशी बोलतांना ‘कांबळेच्या बाया’ असा उल्लेख झाला म्हणजेच गावामधील कांबळे समाजातील बायका मजुरीला येतात. वाडीवरील बाया (आदिवासी समाजातील) देखील मजुरीला येतात. इथे मला जेंडरचा प्रश्न दिसला. दलित समाजामधील महिला ह्या आपल्या सामाजिक रचनेमधील सर्वात कठीण किंवा पिचलेला वर्ग. महिलांच्या मजुरीच्या जोरावर आपल्याला आपली शेतीव्यवस्था टिकवता येतेय आणि तरीदेखील शेतीचे नाव घेतल्यास किंवा त्यातील दैनंदिन निर्णय म्हंटले की आपण आपसूकच पुरुषांकडे जातो. मजुरीमध्ये थेट दुप्पट दुजाभाव केला जातो. पुरुषांना जितकी मजुरी त्याच्या अर्धी किंवा निम्मी महिलांना अनेक ठिकाणी मिळते. 

एका अभ्यासकाने हे दाखवून दिले आहे की पाणी व्यवस्थापनामध्ये सध्या प्रचलित ठिबक आणि तुषार सिंचन हे जल अभ्यासकांच्या दृष्टीने ‘एफिशिअंट’ ठरते याचे कारण आहे महिला मजुरीचे शोषण. मला तर वाटायला लागले आहे की आपल्या शेती व्यवस्थेचा कणा ह्या महिला मजुरीवर अवलंबून आहे. यातून आपल्याला जात, जेंडर, संसाधनं (पाणी, जमीन इ) आणि अर्थकारण ह्याच्या क्लिष्ट संबंधांची कल्पना येते.  

वरील अनुभवांमधून आपल्याला आपल्या पोझीशनॅलिटी चे आकलन होते आणि आपण आपल्या कॉन्टेक्स्टचा किंवा पार्श्वभूमीची जाणीव अधिक बळकट करून एक चांगले अभ्यासकच नाही तर एक चांगला व्यक्ती देखील होऊ शकतो. बाबासाहेबांना अश्याच समतेवर, बंधुतेवर आधारित समाजाची अपेक्षा होती आणि तिथे जाण्यासाठी करायच्या विविध गोष्टींमध्ये एक आहे आपल्या पोझिशनविषयी थोडी जाणीव निर्मिती करणे. जात व्यवस्थेचा धिक्कार तर आहेच पण नुसता धिक्कार करून किंवा ‘मी मानत नाही’ असे सिम्पलीस्टीक बोलून चालणार नाही. यासाठी स्वतःमध्ये बदल घडणे गरजेचे आहे. आपल्याविषयी, आपल्या पोझिशन विषयी जाणीव वाढली तर ते शक्य होईल असे वाटते. 

मी जात मानत नाही पण… 

Exploring groundwater, encountering millets

DhavalLeave a comment

This post is my contribution to the year of millets celebration. Here, I intend to share my experiences around these millets and reflect on them. I must bring to notice here that the culinary reference to bhakri in the article is with references to different regions of Maharashtra, something that may be different in other states or regions. 

During fieldwork, while looking around for groundwater, I often encountered millets. I would have never written this small post unless it was not an international year dedicated to millets following the year for groundwater. To be frank, I do not eat millets on a regular basis, but the ‘field’ provided opportunities to engage with this much touted group of wonder grains. I wish to narrate my experiences with these during my journeys around Maharashtra over the last decade, mostly for groundwater. In doing so, I want to suggest that millets have a lot in common with groundwater. 

The nachni papad

Pimpalner is a village slash small town that is part of Sakri block of Dhule. It is like most other villages that dot the northern Deccan Traps of Maharashtra. It is quite close to Gujarat border and it was in a quaint little hotel cum dhaba that I encountered the Ragi or Nachni papad. Nachni bhakri is touted to be very nutritious but I have come to believe that it can only hold that title until it is served hot off the chul. Once it loses that heat it tends to become rubbery and stiff. I do not like to eat such a bhakri. But a nachni papad is a game changer. Visiting this hotel/dhaba mostly during our breaks in fieldwork in nearby villages, we came to enjoy this fantastic millet in its most supreme form- a papad. Wow, those hot and crunchy papads served along with a thecha were a welcoming thing! 

Nachni or nagli or ragi (finger millet) in this part of the state is no accident. It is a staple monsoon crop for the thousands of tribal households who, among many other cultural things, pride in their culinary exploits. They told me about ‘khadda kombdi’-chicken cooked along with spices in a earthen pot, by digging the soil (see, the subterranean, comes somewhere and somehow in my fieldwork) to ensure that it is cooked on a flame that gets poor oxidation and this is something they believe adds to its unique taste. While I am no connoisseur of chicken as such (except for kebabs etc which I find easy, picky food), I admired this wonderful way of cooking a chicken. 

Ragi or nachni is cultivated on the lateritic slopes of the region and somehow my naïve brain wants to believe that the red soil of these slopes adds the colour to this wonderful millet. The weathered basaltic rock of the region, through exposure to torrential rains year after year, undergoes oxidation and leaching and leads to this texture and colourful rock called laterite.  This nachni bhakar with khadda kombdi is a comfort food for all people in the region. I encountered this in another hotel near Dhule railway station where a combination of palak soup (with no creamy stuff but garlic sprinkled) and nachni papad is often served/ordered, that taste still lingers on my palate! 

Bajra- the pearl millet

One of the best Bajra bhakar combo I had was with a freshly prepared thecha in a village of Rajgurunagar taluka of Pune district. Meenakshi tai, a community resource person who, I knew of then, as the only woman CRP to go into the farms and fields of her village and measuring the changing water levels in the dug wells of the village. Breaks involved having lunch at her house. Having made bhakri in the morning, she prepared thecha on a stone slab (is called paata-varvanta in Marathi- is made of pashan rock- the peculiar Compact Basalt of Deccan Traps). And this time, I want my naïve brain to believe with conviction that the local geology did add to the taste of the food we were preparing. The recipe was like this- first she sautéed some green chillies in oil and crushed them on the stone. Then she added garlic and groundnuts (that were roasted) to further crush the mixture. In the end, some salt to taste and- dhadhang! One of the best thecha I ever had in my life. While all other material may easily be available in your kitchen right now, that stone called the paata varvantamay missing- a reason enough to make that trip to the Deccan traps. 

Paata-Varvanta (Wiki Commons)

During one of the fieldworks in Dhule, I came across a very different version of Bajra bhakri meal. It involved a hot bhakri made in the tandoor and crushed with hands to be served with loads of ghee and jaggery. This was a rare combination I had never come across. The dhaba is a shady little place on the Surat-Nagpur-Kolkata highway just before the town of Sakri. What I found fascinating was loads of truckdrivers gorging on this meal before joining back on the highway. Some told me that given it was winter, it made a good option. Bajra and jaggery, both known for its heat content make them sought after during these months. Groundwater wise too, this is an excellent period given that it is the Rabi season with dug-wells being pumped regularly, crops being irrigated and hydrogeologists walking around the hill side, ghat sections and farms to find those rock exposures and ‘ideal’ dug-wells for pumping tests (you may also have known it as aquifer performance test). 

Thousands of families from Marathwada migrate within and across state as cane cutters

During my PhD fieldwork last year, I encountered bajra bhakri while visiting the premises of a sugar factory in Osmanabad. In many parts of Maharashtra, bajra is grown in monsoon season. After around Diwali or the Kharif harvest, thousands of farmer households from Marathwada districts travel nearby and distant places in Western Maharashtra, Karnataka etc. for the sugarcane cutting season. With them, they carry the bajra harvest from their farms that will sustain them for the 1-2 months of work that they undertake in those farms. Later, they must rely on buying food from market- something that is not afforded by many households. Lack of PDS facility on site is highlighted by studies on conditions of sugarcane cutter community. It is while walking through this temporary habitation of sugarcane cutting farmers/labourers that I encountered bajra bhakri. That, for me was the most significant contribution of these millets. They ensure food security for many rural households- a point that must not be missed while making millets everyone’s business. 

Jowar, Jwari, Sorghum

Jwari, or Jowar, or Sorghum, unlike Bajra is relatively cooler in terms of its latent heat. It makes it perfect for summers and monsoon (which are also kind of… summers, but with the southwest monsoon winds making it all rainy and drainy). I have encountered this millet many times, often also consumed in our house on some occasions mostly with pithla (also referred to as besan in Vidarbha or Marathwada regions). It was during the monsoon of 2022, while conducting my fieldwork in Osmanabad, that I most recently encountered it in the ’field’. I was planning to interview a women farmer and she was happy to be interviewed while preparing food for the family. 

Fooking is not an easy task, and so is bhakri making

Sitting in her kitchen, with Sadhana tai making those jwarichya bhakrya (plural), I dwelled into the past and the present of groundwater on their farm and in their village. Amongst many things that were exchanged, were ovya (Marathi folklore songs) sung by her mother-in-law. That interview recording is interspersed with two specific sounds- one about ‘thapping’ and another about ‘fooking’. These two activities are associated with making of bhakar and they make these bhakri ‘not everybody’s business’.

In an era where we want to make everything everyone’s business (atleast that is what I hear about water- making water everybody’s business), I am sorry to break this news to all those millet enthusiasts out there, that bhakri making, unlike chapatis is a very tedious and effortful job. While one may easily transition from bhakris to chapatis, the journey other way round may not be that exciting. Millets seem to have less gluten so the ‘peeth’ is not so sticky and all, making it difficult task. Secondly, unlike a chapati that one must ‘laat’, bhakari must be ‘thaaped’. ‘Thap’ means to tap, to beat (not in violent sense, or may be). Unlike a chapati which is on the pan that can be oiled or gheeed, that is not the case with bhakri. Bhakri needs water, making it nutritious and healthy option but a tedious thing to manage. Unlike a chapati that can be reheated, a bhakri is difficult. A chapati at room temperature can be eaten easily but the taste scale shifts when that comes to bhakri.  Lastly, bhakri tastes best on chool. It is not the case that you cannot make one on stove or not eat it, but a choolivarchi bhakri is a gamechanger. It is how this millet has received this cultural heritage- something that is cooked on chool and not on gas (at this point, I do acknowledge the gendered and health aspects associated here- although I do not intend to focus on that). 

Sadhana tai insisted that we take some bhakri with us for our lunch, and without giving us a chance to respond, she was quick to pack some in a muslin cloth and filled some thecha to go along. She then had to rush to the farm as they planned on sowing soyabean that day.

From rains to dug-wells, from bhakri to chapati- the green revolution story

It was difficult to find bhakri in an eatery, hotel or Dhaba in Osmanabad, the Tandoor roti or wheat chapati ruled them all

The introduction of intensive cropping paradigm with the green revolution in the 1970s also saw a massive transformation of groundwater use across India. that this shift has meant bringing more rice and wheat on our dining table and thus drifting away from bhakri based diet. In villages, I often encountered farming households making choices like wheat for selling and jowar/bajra for self-consumption. With increasing advertising of millets as low glycemic super foods, we may see an increasing demand for them in the cities. However, for some reasons mentioned above, unless you have outsourced the food making in your home on a mavshi/bai/maharaj, millets as replacements for chapati is a difficult transformation. Hence, while in Pune, I often found some snacking options like Jowar buff, bajra flakes, chivda etc. They did seem interesting. 

Making some food is tedious (mean more tedious than others), no jokes there

Some foods are tedious- let us accept that. I think Maharashtrian food is like that and hence has not found any takers to ‘scale it up’ like the Punjabi, South Indian or other cuisines. Here I refer to Maharashtrian food as the food you may encounter outside the metros of Mumbai and Pune. If you may have come across the food called thalipeeth, you may see there are no takers for it even though it has been nutritious and healthy etc. Thalipeeth also faces the same challenges that the bhakri maker does- it must be thaaped and takes relatively longer time to cook. Unless of course, you are going down the way of deep frying it, god, please do not attempt that- makes a mess of it. During my recent fieldwork in Osmanabad, I could easily get a tandoor roti in any dhaba or a hotel but when asked for a bhakri they would have to go back and check if they could serve it. Hence, on most of my ‘dhaba parties’ in Osmanabad, I often found people bringing their own bhakri from home. Even within the eateries in the villages wherein I often had my lunch, wheat chapati was the default bread option. 

Millets share the story of groundwater. They have always been there on the farmer’s fields, like various forms of subterranean water- soil moisture, water in aquifers, emerging in nearby streams etc. They are being consumed by millions of farming households- like the millions of groundwater sources owned by small farm holders, they both are touted to be resilient to droughts (by being productive and being available during hard years). And most importantly, both have managed to miss the eye of policymakers, the people in charge, alteast until till recently. 2022 was declared as the year of groundwater by the UN, it will take some time to understand how it contributed to take the groundwater agenda forward. The government of India has declared 2023 as the year for millets, let us see what it will mean for the millets going forward. 

_-_-_-_-_-

List of hotels/dhabas referred to in the article:

  1. Pimpalner – Hotel Purnanand
  2. Sakri Highway roadside dhaba- Charbhuja hotel Dahivel
  3. Palak Soup with nagli papad – Purnima Regency

Doing interviews, coproducing groundwater: tracing the spatial, temporal and vertical (Part 2)

DhavalLeave a comment

I have organised this article in three parts based on the three key areas of coproduction. Part 1 reflects upon words- words used everyday to describe the topography, the geology, the processes, and practices. Part two focuses on space- space that is not just horizontal but also vertical as we speak about groundwater. This verticality of space urges us to focus on another dimension, a dimension of depth, of thickness, of volume. The third part, that is closely associated and embedded (in some places) with space is that of time. Time is often looked upon as an axis for the past, present and the future, but the verticality of space urges us to look at it within the ground, processes that run across time and within time, occurring simultaneously. 

Sorry, can you say that again

In this first part, I want to draw the attention towards words- words describing groundwater, its understanding, processes, and practices. When I began the interviews, I came across many words which described the landscape and certain characteristics of these landscapes. ‘Raan’ is most used in Osmanabad to describe a land parcel, a farm. I have only encountered Raan in other geographies where it often refers to untended land, forest, etc. For eg. ‘Raan majlay’ was quite common phrase referring to vegetation that grown on land or farms that are not tended or looked after. However, in this field area, raan was used for everything about the landscape- in some places, farm, in some the landscape itself. What was interesting was it was also used to describe the verticality or depth of the landscape with changing rock types or geology while drilling a borewell- ‘raan badalalay’ (raan has changed). 

The GSDA and CGWB descriptions of Osmanabad geology commonly use a phrase- ‘moderately dissected plateau’ which can be loosely translated into a description of an undulating topography. This seems to be a peculiar feature of the Deccan Basalt plateau which encompasses more than 80 percent of Maharashtra’s landmass. The GSDA reference manual says that ‘occurrence, storage and movement of groundwater is greatly controlled by morphological set up in Hard Rock terrain.’ Thus, attention to topographical features and its role in shaping water availability (and non), flows, storage and discharge is important. But how is such a moderately dissected plateau brought into everyday discussion. I was first introduced to it through words- words that caught my attention (for I have never heard them before or ignored them for common sense). Many farmers referred to ‘umata’ an upland feature in the watershed, while describing success of sources, duration of water availability in an area. ‘Umata’ were also those farmland parcels wherein water had to be transported through an intricate series of arrangements involving pumps, valves, and pipes. 

The seemingly flat landscape may mislead someone from recognising the relevance of ‘umata’ and ‘jhol’

Other words like lavan (describing the small streams in the area), chaval (a farmland that has peculiar character for water retention- due to its location in the valley area- which again has another word called jhola– opposite of Umata), vapsa (a condition of farm/land when it becomes-or is made suitable for sowing). These words are often associated with a physical/topographical feature, a phenomenon that occurs in the local landscape and thus forms the foundation of knowledge that shapes everyday practices.   

Encountering the water conservation structures in these interviews often meant their association through a particular programme rather than a focus on its properties (like earthen bund or cement bund, weir, bund etc.). For example, I encountered the most common intervention in watershed or water conservation called Cement Nalla Bund (a CNB) through different names and references- in one instance it was a KT Weir (Kolhapur Type Weir), in another it was a Vasant Bandhara (due to its associated with the Vasundhara watershed programme?), while someone pointed out it was a ‘naala bandh’. In such cases, an interview conducted in the farm revealed interesting insights than the same conducted in other settings (room, office etc.). 

Of patta, pokali and percolation

Space forms another dimension in my analysis of these interviews. How space is described and mobilised to draw attention to the processes and practices of groundwater has immense value to pursue such a coproduction of groundwater knowledge. 

While describing Deccan Basalts, the word ‘flows’ (or layer, in some places) is often used to identify rock strata that may be conducive or non-conducive for groundwater accumulation and movement (see this for example). I encountered these flows through ‘patta’ (literally belt) described by farmers as extensive subsurface belt of certain rock type that enables identification and movement of groundwater. It is interesting to note that I encountered ‘patta’ only in descriptions of shallow (or unconfined) aquifers or subsurface. Never I came across the word ‘patta’ to describe a spatial extent in context of deeper subsurface or confined aquifers. While assumptions about such patta did need observations of multiple open dugwells, the relative confidence while making these claims was much higher than the often ‘fate driven’ search for water in deeper spaces of the earth through drilling of borewells. 

Laal Patta (Red Belt/Layer) visible in a dugwell

In other instance, such a loose rock stratum, a stratum that is so porous that is makes it ‘mau’ (soft) in description was also referred as a ‘pokali’ (a vacuum). That groundwater is not available until the beginning of this strata of pokali. While this is not a literal vacuum but is occupied by extremely conducive rock types like the red layer or highly weathered vesicular basalt (mau manjarya), it was useful for bringing our attention to those shifts in imagination accompanied by possibility of groundwater in those spaces. I believe, these patta and pokali describe aquifers in the area that has shaped a collective experience of knowing, locating, and accessing groundwater. 

While discussing borewells, the talk often narrowed down, it moved towards experiences of the sources themselves and no major claims about the subsurface were discussed as seen in case of shallow aquifers. However, a typology of confined aquifers, deeper subsurface groundwater did emerge through those interviews. Through their experiences of drilling borewells and those of others in the village, a classification was brought into notice. It consisted of a Doh system (can be translated, in hydrogeological sense, into a perched aquifer type system) where the borewells did struck water but did not sustain over two or three seasons eventually becoming intermittent. ‘Doh’ means a small pond like water body- usually referred in case of surface water bodies. In other cases, thanks to ones nashib (fate), the borewell struck the jhara or a nasthat ensured a perennial and long-lasting source as compared to a doh. It is interesting to note the shift in describing groundwater in shallow and deeper systems. In shallow, reference to patta meant geological feature (lal gerucha patta) while an extension in deeper systems transformed into the water flow itself (‘panyacha’ jhara or ‘panyachi’ nas) rather than emphasizing the geological feature. This understanding about sources and through them about the subsurface has led to series of practices around borewells like transferring water from them to dugwells, reboring failed borewells, deepening the bore further to improve storage etc. 

Ballestero suggests that thinking about groundwater, thinking about these rock formations ‘require a form of volumetric thinking that is only possible by articulating horizontality and verticality’ (2019). It is here that I bring attention to this verticality of imagination, observation, and practices. In these interviews, verticality was brought into reference through two key points- water levels and depth of sources. While water levels fluctuated, depth was often static- a given character in the drama of groundwater. Though water levels are the most valued ‘data input’ to arrive at groundwater understanding, it was one of the most diversely understood parameter. Asking about ‘paani patali’ meant a variety of things and its context. For example, it was often associated with drought or water scarcity years. It was not seen as something that has progressed over the years (like water level has depleted) but rather something that fluctuates every year. 

The temporality of groundwater

Continuous use of groundwater leads to falling water levels over the years. An observer of data for many decades may easily reach to this conclusion. However, in the process, we miss the intergenerational aspects of such change. What was true for many older people in the village was a fiction for the younger farmers today. That streams in the village flowed even during the summers (little, but did flow), that dug wells needed to be only 25-30 feet deep can only be a fragment of old age imagination. This transformation of rural landscapes over decades has led to a transformation in ways of knowing groundwater, accessing, and using it. 

A newspaper article describing increase in post monsoon water level in the district

In short term-like within few years, this temporality, unlike a linear progression, shifts back and forth across the axis. Water levels, discussed above, are often changing- depleting and recovering, a phenomenon that was associated with series of related events- extraction for irrigation, transfers from deeper aquifers, droughts, rainfall (excess, unseasonal etc.). 

Many farmers complained about sources of groundwater drying up by March marking the beginning of a summer with scarce water supply, intermittent borewells, poorer recovery in dug wells etc. ‘Percolation’ while being a spatial process- movement of water from one point to other, also has a temporal component that is well understood by the users. Instead of taking permits for lift irrigation from tanks, farmers prefer to buy lands near tanks wherein restrictions on extraction during summers are not applied. In comparison, tanks, when they reach dead storage are banned from use for irrigation with confiscation of lifting devices, cutting off electricity supply etc. However, officials cannot restrict the process of percolation which causes water from the tank to percolate in the wells nearby. Thus, temporality of groundwater movement is well understood and mobilised by farmer community. 

Many of us often come across phrases/sentences like ‘our village our water’, ‘not letting any water outside our village’ etc. Farmers, though, in some parts of the watershed must pump out water from wells during the monsoons- a purposeful activity aimed at reducing soil moisture and thus water retention in farms, to ensure crop productivities. When asked if this counters the need for recharging more and more groundwater during and after monsoon on which many government programmes are focused, they suggested the inequities of land properties mandated some to undertake such an activity. The farmers in ‘chaval jameen’ (land prone to water retention) resorted to such an activity. It was a contradiction of sorts that a MGNREGA supported in-situ dugwell recharge programmes aims to do exactly the opposite. This seemingly rebellious act is not seen as one damaging the larger objective of improving groundwater situation in the village by letting off water ‘outside of the watershed or the aquifer’. 

Movement of groundwater is another aspect that I will write sometime soon. The reason is simple- the topic demands its own attention and much of the interventions or strategies for groundwater conservation, recharge and improving access have been shaped around theories and experiences of groundwater movement. Starting with the most basic as to why pumping one well (or not pumping) affects other wells in the vicinity, why most wells are near streams, why naala deepening benefits certain wells and not others, why are horizontal boreholes drilled in the dugwells, why drilling of one borewell leads to failure of other or why increasing borewells in a landscape lead to loss of water from dugwells. There are a lot of tensions, inconsistencies and substantiating examples emerging from pursuing these questions in the interviews, and I hope to write about it in the next blog. 

Doing interviews, coproducing groundwater: tracing the spatial, temporal and vertical (Part 1)

DhavalLeave a comment

When interview research method meets groundwater

Interviewing is cornerstone of any qualitative research. There are many different approaches to organising and conducting these and I would not go into the details about their typologies as that is not the intention of this article. My key interest here is- what happens when the interview as a research method meets hydrogeology? What happens when interviews themselves and through them enable groundwater understanding? I trace these questions and put down my observations based on my experiences of using un/semi structured interviews during my PhD fieldwork. 

Before I dive in further into the article, I need to highlight that I am no expert when it comes to qualitative research or for that matter using/deploying research tools. Much of what is presented here is through my use of interviews ‘in the field’ and ‘through the process’ of evolving the approach. When I began the fieldwork, much of the discussions were unstructured that evolved into semi-structured method of interviews. However, the linearity as the earlier sentence suggests may not be visible in the process. 

I interviewed farmers, community members, Krushi mitra (agriculture extension officers), Jalsurakshak (water extension officer) and elected members of various village level committees. While I also interviewed scientists, government officials, and practitioners from NGOs as well as subject experts, much of the focus of this article and the emerging understanding is based on my interactions in the villages. I did much of this fieldwork in Osmanabad district of Maharashtra, although I also ventured in other districts a bit like Jalna and Ahmednagar. 

Doing interviews, coproducing groundwater

While we expect the researchers to be aware of the biases and eliminate them or acknowledge and in the process separate oneself from the field as clear as the result of field test kits for water quality, my experience is, in practice, this is quite difficult to address. Why not then, instead, celebrate this coproduction that enables a research that is experienced by the researcher as a process of transformation

The reason I describe this as coproduction of groundwater is for two key reasons: as a researcher, I position myself with a background of working in this sector which brings in my own understanding to the field as well as to the process. In turn, this has led to shaping the approach I took for these interviews, the way questions were shaped and organised in the interviews and while conducting the interviews how the responses led to emerging questions which were again shaped by my understanding of the subject and field. Thus, at the outset, I want to shed the image of an ‘objective researcher’ towards the one of an ‘active researchers’ who equally contributed to the coproduction of this understanding presented here. 

Secondly, participant farmers and members of the community engaged with me through a certain notion of my background and identity- a urban, upper caste, researcher doing some research in a faraway university and someone, who possibly, may contribute to some beneficial work in the community/village. Having introduced through an NGO, this further escalated expectations that I did best to address but not quell. Recognising this mutual relationship was important in collectivising understanding of groundwater that led to its coproduction. 

The key contribution I wish to make through this article is to establish an approach that can inform ways of understanding groundwater beyond the ‘techniques of hydrogeology’- to develop understanding of groundwater through qualitative research methods that relies on oral histories, memories (individual and collective), everyday practices, experiential and traditional knowledge. Doing so, I hope it will contribute, through epistemological intervention, a shift from a techno-scientific discourse towards a more grounded and engaging process that values groundwater knowledge making as an everyday process . In doing so, I hope it also quells the dichotomy of indigenous vs modern knowledge, of good vs bad data, of scientific and superstition. 

Experiences across space and time

Like most interview situations, there are certain characteristics that determine the nature of the interview. I identify three: place where the interview is conducted, time of the year when the interview happens, and participant background, although, I think there may be many more. While participants background has been identified as an important criterion while doing and assessing interviews in many other settings, I would like to emphasize on the place and time of interviews from groundwater perspective. 

Water moves, stops, percolates, evaporates and saturates rocks. Water is pumped, contaminated, transported and stored. These things make it important to acknowledge and value the place and time of the interviews. I conducted most of the interview in the farms, near the wells, walking along the farm bunds, near the standing crops. I spoke to some farmers across the watershed, in upstream and downstream areas, near the stream and away from them, in irrigated farms, and in rainfed farms, near storage structures (like percolation tanks, storage tanks), and away from them. I did speak to some in their home, in their kitchen, understanding how water is brought in, or is supplied, how it is stored and used. These proved important as places determined the spaces that groundwater occupies and shapes- its flows, the porous rocks, directions of flow, behaviour of wells, ways of storing it, getting the infrastructure in place etc. 

At the same time, during what time of the year I conducted the interviews also shaped the discussions. While I began the discussions in the field as the summer of 2022 set in, many of the in-depth interviews began with the onset of monsoon. For example, interviews conducted in the summer consisted of observations and experiences during that period of the year- borewells stopping and starting, dug-wells being filled up from borewells, recovery of the well, new borewells being drilled etc. Interviews during the onset of monsoon focused on soil moisture, making land eligible for sowing, percolation from storages into dug-wells etc. Such diverse discussions meant a spectrum of groundwater practices and knowledges being dwelled upon. 

In the next part of the article, I will outline the key learning that has emerged from this experience. I have certain aspects that I have come to focus as I have begun re-hearing these interviews and in the process being transported back to those places and times of the year 2022. 

What do the groundwater data disclosures under Atal Jal programme tell us (and not tell us)?

DhavalLeave a comment

While sharing her views on water data in the podcast Voices for Water, Dr. Anju Gaur from the World Bank India office refers to her personal fitness monitoring device and suggests- ‘if I am monitoring it, I will manage it’. Throughout this podcast, the line is referred thrice suggesting the predominance of monitoring and measurement paradigm in shaping water management efforts. Given the importance of managing and governing groundwater effectively, many researchers and practitioners often cite the ‘lack of data’ as an impediment for improving groundwater management and governance. It is for this reason, that many groups (academic, government, non-government, civil society, communities) working on groundwater often lay an emphasis on monitoring, measuring and gathering data on groundwater. 

State groundwater agencies as well as the Central Groundwater Board (CGWB) have been collecting various forms of groundwater data- be it setting of monitoring/observation wells, water levels, water quality etc. Since much of this is rather inaccessible to the larger public and thus communities who are dependent on groundwater for their everyday need, it was identified as one of the key deliverables (here, pg 8) under the Atal Bhujal Yojana. The first Disbursement Linked Indicator or DLI-1 or simply called as deliverable identifies ‘public disclosure of groundwater data/information and reports’ as one of the indicators of programme outcomes matrix. This recent tweet (below) from the official (?) Atal Jal Twitter handle shares that till date information of more than 7000 observation wells across 7 states has been disclosed as part of DLI-1.

What do these public disclosures tell us? What do they mean for improving our understanding of groundwater conditions in the block/district/region? And lastly, most importantly though, how can communities and other actors involved in Atal Jal villages use this information/data disclosure to plan effective management strategies for groundwater improvement? In this blogpost, I trace the first question. I will follow up with another blogposts later to address the other two questions. 

I use the case of Maharashtra as the state has put out these reports for all the 38 blocks of the state that represent villages which are part of Atal Jal programme. The structure used for making these reports was homogenous, hence I took examples of 3 block reports to go in detail for analysis. For some weird reason which I cannot grasp, the GSDA English website alone has posted these reports however one cannot find them in the Marathi website (see here, accessed on the day this blogpost was published). Given that these are meant for public dissemination and most people from villages, decision making bodies will prefer to access them in Marathi, I find it odd that such is the case. I hope the GSDA puts them out soon. 

What do these disclosure reports tell us?

Beyond the general characteristics of the blocks (census information, dominant crops, land use and geology) the reports consist of following information on groundwater:

  1. Groundwater conditions- Network of monitoring wells in the block, data availability period, pre and post monsoon water levels (for preceding year) etc. 
  2. Groundwater quality- number of wells monitored, period of data availability, parameters analysed and known quality issues 
  3. Groundwater resources- extractable groundwater resources, current abstraction rates, net groundwater availability, stage of groundwater development and category of assessment unit (safe, semi critical, critical, overexploited)

It then goes on to give the details of water level and water quality monitoring wells and their recent data in a tabular format. The most interesting part of these disclosures are the maps. Following maps have been depicted in the disclosures-

  1. Location map
  2. Base map
  3. Hydrogeological map 
  4. Location of monitoring wells
  5. Pre and post monsoon Water level fluctuation map
  6. Electrical conductivity (EC) map 

Are the disclosures enough?

Based on my understanding of reading these reports I make the following observations:

  1. Data by itself is not enough- Even if the reports outline the details of monitoring network, unless a reader has prior training, it is difficult to make sense of what it means to be reading a GPS value, the m.bgl (metres below ground level) value- a common parameter used by scientists and researchers to make observation of water level fluctuations. This also applies to the water quality parameters. What is EC and what does mg/l mean- how does one make sense of it? The map for EC shows the range of values spatially across the block but does not refer to desirable/permissible limits in the maps, making one wonder what to make of this range. I hope communities and members of decision-making bodies under Atal Jal undergo training and capacity building going forward to make sense of these parameters and units. 
Source: Block Hydrogeological Report Wai- GSDA
  • The data depicts that in most cases the unconfined aquifers (shallow aquifers) are being monitored currently. Given the dependency on deeper/confined aquifers and the increasing use of bore-wells, one does not find monitoring of any bore-wells being currently undertaken. One then, is amused to know what was the role of National Hydrology Project (which is in its third phase currently) that, among other things, aimed to improve monitoring and measurements of groundwater resources. Under the project, piezometers (devices that monitor water levels) were planned to be installed, but no information about their data or fluctuations seems to be referred to in the reports. Given that both the projects have been partially supported by the World Bank and that the same ministry is involved in overseeing both the projects, wont such an exercise find value in disclosures?
  • setting up monitoring stations, collecting data and disseminating them has been part of various projects. Let us take example of JalSwarajya II project implemented by Maharashtra (again in collaboration with World Bank). A monitoring network of about 33000 wells was set up/identified under the project and data for the same was to be collected by ‘Jalsurakshak’- a person appointed under NRDWP programme for water quality monitoring and surveillance. The project went a step ahead to collate all the data visually via an application developed by MRSAC- the state remote sensing agency. The maps in the reports mention to this monitoring network but the monitoring does not find its way into assessments and disclosures. apparently, the last time I had visited this website (1 January 2022), I could see that data is updated only once- sometime in 2015. I hope that such data is being collected but is yet to be updated on the MRSAC application.
Source: MahaGSDA by MRSAC (accessed 1 Jan 2022)
  • Extensive information about groundwater practices is documented by the Minor Irrigation Census reports which is very useful to make sense of groundwater dependency and its intricate characteristics (for example see this, and this). Lack of any references to those data sources only extends the argument about ‘in-silo’ functioning of various agencies and departments that all work on water in one way or the other. This also applies to various projects often supported by the same multilateral agency (World Bank, in this case).
  • The reports have been disclosed using the administrative units as references (taluka/block, in this case). Given that these reports were produced by the groundwater agencies in various states, it would have made sense to integrate hydrogeological information and data from other initiatives. The NAQUIM programme, one of the most influential programmes aimed at mapping aquifers across the country has produced detailed information and data about groundwater conditions in various regions. Such reports, usually available at district scale, could had been tapped into and could have been brought into the dissemination exercise that is currently underway as part of Atal Jal DLI 1. The programme is only referred to as ‘covered’ or ‘not covered’ in disclosure reports.
  •  The report boasts about long term monitoring of groundwater in these blocks. However, one does not see use of trends (of water level fluctuation, water quality) in disclosures but on the contrary sees a year specific value input (like pre and post monsoon water level for 2019). Without making a reference to rainfall, it may be difficult to grasp the groundwater situation based on a single year data value. Although the tables put out values for about 4-5 years, it is very difficult to read numbers out of a table than to actually see some form of visualisation about trends in water level fluctuations etc. 
  • Standardising the processes- The reports are consistent across all the blocks in the structure they follow. Such a standardisation may not serve the diverse typology of groundwater conditions and issues. Reports mention about certain water quality parameters being reported in the block but does not go ahead to give details about such cases. Similarly wells are usually monitored for 2 or 4 times a year across the country. One does see value in such an exercise, but such standardisation across regions may not be appropriate given the rainfall variability that one sees over monsoon period. Increasing instances of post monsoon and pre-monsoon rainfall (also called non-seasonal) affects water tables. Piezometers (devises that monitor water levels) could prove beneficial. It must be mentioned here that such piezometers will be installed in villages under Atal Jal programme but this should not be a case as seen with National Hydrology project.

UNESCO’s International Hydrological Programme (IHP) has entered into its 9th phase since its inception in 1975. The programme, in this phase has adopted the theme- ‘science for a water secure world in a changing environment’. It aims to help members states (countries) achieve their water related goals (like SDG 6) ‘by strengthening scientific knowledge, data availability and enabling informed decision- making’ (Strategic Plan, pg 6). It aims to further interdisciplinary efforts and expanding role of, what is referred in the document as, ‘citizen science’. Can the data/information disclosure made under DLI 1 of Atal Jal programme aid in ‘enabling informed decision making’? How interdisciplinary are these reports and the understanding they produce? What is citizen science when it comes to groundwater?I trace this question in the next blog post.

महाराष्ट्रातील प्रचलित भूजल जुगाड- खोड्या

DhavalLeave a comment

अनेकदा आपण लोकांना बोलतांना ऐकतो ‘जसं कागदावर दिसतं तसं नसतं’. आपण काही गोष्टींचे नियोजन करतो आणि त्यापद्धतीने त्या अमलात आणल्या जातात. पण अनेकदा जेव्हा त्यांची अंमलबजावणी होते, दैनंदिन पातळीवर बघता आपल्याला त्या वेगळ्या दिसतात. याला आपण सर्वजण ‘जुगाड’ असे संबोधतो किंवा सिस्टीमच्या खोड्या काढणे असे देखील याला म्हणता येऊ शकते. इथे सिस्टीम म्हणजे फक्त मानवनिर्मित, शासकीय योजना किंवा तंत्रज्ञान नव्हे तर नैसर्गिक, ज्याला नॉन-ह्युमन किंवा ‘मोअर than ‘ह्युमन’ म्हणता येईल अश्या गोष्टींचा देखील समावेश होईल. भूजलाच्या बाबतीत म्हणायचे झाले तर अश्या नॉन-ह्यूमन गोष्टी कोणत्या तर- खडक, माती, खडकांचे प्रकार, भंग-भेगा-चिरा, किंवा पडलेला पाऊस, भूजल स्वतः इ. तर अश्या जुगाड आणि खोड्यांकडे बघण्याची गरज काय? त्यांचा अभ्यास करणे गरजेचे असते का?  

अनेक अभ्यासकांनी हे दाखवले आहे की आपण जर पाण्याच्या (अनुशंघाने भूजलाच्या) दैनंदिन रीती-पद्धतींकडे लक्ष दिले तर आपण आपल्या गृहीतकांविषयी प्रश्न उपस्थित करू शकतो तसेच ‘जैसा है, वैसा है’ अश्या परिस्थिती सदृश पद्धतींचा आढावा घेऊ शकतो. मी ज्या T2GS प्रकल्पाचा भाग आहे, त्यातील अनेक सहकाऱ्यांनी अश्या पद्धतीची मांडणी आता जगातील विविध भागांमध्ये केलेली आपल्याला दिसते आहे. एक अभ्यास इथे विशेष मांडू इच्छितो.  

पाण्याच्या गव्हर्नन्सची मांडणी ही फिक्स्ड (स्थिर किंवा निश्चित) न करता ती ‘सतत घडणारी प्रक्रिया’ अशी केली जेणेकरून आपण मग आपले लक्ष योजनांच्या परिपत्रकांपासून, कायद्यांच्या मसुद्यापासून तसेच गव्हर्नन्सच्या सिद्धांतांपासून (theory) वळवून ‘दैनंदिन पद्धतींकडे’ नेऊ शकतो. तसेच ती ‘कशी असायला हवी’ पासून आपण ती ‘कशी आहे’ हे यातून बघता येऊ शकते (ही मांडणी बघा). यामुळे आपल्याला तेथील स्थळ-काळ- सामाजिक-राजकीय-नैसर्गिक संदर्भाकडे नीट पाहता येते आणि कोणत्या कारणांमुळे अश्या रीती-पद्धती तिथे निर्माण झाल्या असाव्यात याचा मागोवा घेता येऊ शकतो. यालाच त्यांनी सामाजिक-तांत्रिक जुगाड म्हंटले आहे- किंवा इंग्रजीत म्हणायचे तर socio-technical tinkering असे म्हंटले आहे. टिंकरिंगला उपयुक्त मराठी शब्द मला सापडत नाही पण जुगाड किंवा ‘प्रचलित घालून दिलेल्या पद्धतींमध्ये खोड्या करणे’ असे सध्यातरी म्हणता येईल.  

याचे थेट आणि सरळ सरळ उदाहरण म्हणजे शेततळी. कृषी विद्यापीठांमधील शाश्त्रज्ञांनी अभ्यास करून अशी तळी पाणी साठवायला कशी उपयुक्त ठरू शकतात हे अभ्यासातून दाखवून दिले. शासकीय विभागांनी त्याचा जीआर काढून त्याला अधिकृत पद्धतीने राज्यात राबिण्यास प्रवृत्त केले. स्थानिक शेतकऱ्यांनी मात्र तो अभ्यास आणि त्या जीआर चा संदर्भ गुंडाळून वेगळ्याच पद्धतीने शेत तळी अमलात आणली, राबवली हे आपण बघितले. यालाच आपण जुगाड असे संबोधतो किंवा अधिकृत सिद्धांतांशी, आदेशाशी केलेल्या खोड्या आपण म्हणू शकतो. सध्याच्या माझ्या मराठवाड्यातील फिरस्तीमध्ये मला असे अनेक अनुभव येत आहेत, ते इथे मांडायचा हा प्रामाणिक प्रयत्न.  

आडाला बोअरचे पाणी 

पारंपरिक पाण्याचे स्रोत म्हणजे आड. हे आड विशेष आहेत कारण त्यांचे डिसाईन आणि त्यांची जागा. डिसाईन बद्दल मी या लेखामध्ये मांडणी केली आहे पण जागेविषयी सांगायचे तर हे आड वस्तीच्या मधोमध, घरांपासून जवळ अश्या अंतरावर आहेत. त्यामुळे वस्तीतील अनेक घरांना हे आड पाणी आणण्यासाठी उपयुक्त ठरतात.अनेकदा वस्तीनिहाय (जातीनिहाय) आड वेगवेगळे असतात. अगदी आत्ता १०-१५ वर्षांआधी ह्या आडांना पाणी असायचे पण आत्ता अनेक आड कोरडे पडले आहेत. उथळ जलधरामध्ये अनेक विहिरी झाल्यामुळे आणि सिंचनासाठी विहिरींचा वापर वाढल्यामुळे हे आड कोरडे पडलेले आपल्याला दिसतात.  

अनेकदा पाणी पुरवठ्याची स्कीम आणि त्यातील विहीर ही आडांप्रमाणे वस्तीच्या जवळ नसून शिवारात लांब असते. त्यामुळे विहिरीतून पाणी उपसून टाकीमध्ये ते साठवून मग गावाला पाणी पुरवठा केला जातो. बोअरचे तसे नसते. बोअर अनेकदा वस्तीच्या जवळ असतात पण बोअरचे पाणी विहिरीप्रमाणे साठवता येत नाही. त्यामुळे अनेक गावांमध्ये बोअरचे पाणी हे या आडांमध्ये टाकलेले आपल्याला दिसते. इथून मग लोक पाणी भरून घेऊन जाऊ शकतात.  

हीच पद्धत आपल्याला शेतांमधील विहिरींमध्ये देखील दिसते. अनेक शेतकरी (ज्यांच्याकडे विहीर देखील आहे) बोअरचे पाणी हे विहिरीत साठवून ठेवतात जेणेकरून शेताला पाणी देणे सोप्पे होते. अनेकदा ठिबक सिंचनाची सिस्टीम देखील विहिरींवर बसवली असते त्यामुळे बोअरचे पाणी विहिरीत टाकणे उपयुक्त ठरते. शेतकऱ्यांशी बोलतांना कळले कि बोअरच्या पाण्याने शेत भिजत नाही (त्याला फोर्स कमी असतो म्हणून पाणी पुढे सरकत नाही) आणि शेतीसाठी आठतासाच्या वीज उपलब्धतेमुळे बोअरने शेताला पाणी देणे सोयीचे होत नाही. म्हणून असा स्थानिक जुगाड ते घडवून आणतात.  

विहिरींमध्ये आडवे बोअर 

विहिरींमध्ये आडवे बोअर मारण्याची पद्धत आता बऱ्यापैकी प्रचलित आहे. एक खोड म्हणून किंवा जुगाड म्हणून कुठेतरी कार्यान्वित झालेली ही पद्धत आता सर्वत्र शेतकरी करतांना आपल्याला दिसते. याबद्दल मी विस्तृतपणे या लेखामध्ये लिहिले आहे. याला देखील आपण एका खोड किंवा जुगाड या पद्धतीमध्ये मोडू शकतो. जेव्हा एखादा शेतकरी अशी बोअर मारतो तेव्हा त्याच्या परिमाण आजूबाजूच्या विहिरींच्या पाणी उपलब्धतेवर झालेले आपल्याला दिसू शकतो-यामुळेच ही एक तांत्रिक बाब न राहता एक सामाजिक बाब बनते.  

लोकांना ट्रेनिंग देतांना किंवा क्षमता बांधणी कार्यशाळेमध्ये एका कोकाकोलाच्या बाटलीमध्ये अनेक straw टाकले अशी अनालॉजि दिली जाते. म्हणजेच एका उथळ जलधारकात अनेक विहिरी केल्या- त्यामुळे जलधरातले पाणी वाढले असे नाही तर तेच पण वाटले गेले असा संदर्भ दिला जातो. पण या उभ्या straw मध्ये अनेक आडवे straw आज झालेले आपल्याला दिसत आहेत. अर्थात भूजलाचा मागोवा घेणाऱ्या इतर अनेक बाबींप्रमाणेच इथेदेखील नाशिभाची साथ लागते असे शेतकरी सांगतात. पण जर कधीकाळी अश्या आडव्या बोअरने एखादी नस पकडली तर मग काही चिंता नाही. विहिरीला पाणी निश्चित. 

इथे आपल्याला अश्या जुगाडाची तिसरी बाजू (सामाजिक तांत्रिक आणि)- नैसर्गिक बाब समजते. महाराष्ट्रातील खडकांच्या रचनेमुळे जमिनीखालील पाणी सर्वत्र समप्रमाणात आणि समवेगामध्ये धावेलाच असे नाही. त्यामुळे अश्या नैसर्गिक मर्यादेवर हा जुगाड लोकांनी काढलेले आपल्याला दिसते. कोळसा, खनिज तेल यामध्ये आपल्याला या तंत्राचा वापर झालेला दिसतो. पण त्यापुढे जाऊन पाण्याचा मागोवा घेण्यासाठी आता विहिरींमध्ये आपल्याला हे होतांना दिसत आहे.  

एकाच डीपीवर अनेक पंप कनेक्शन  

एका महावितरणच्या अधिकाऱ्यांबरोबर बोलत असतांना कळले की दोन प्रकारचे विद्युत पुरवठा यंत्र दिले जातात- ६० चे आणि १०० चे. ६० वर जवळपास १०-१५ शेतकरी टॅग धरू शकतात( प्रत्येकाच्या एचपी मोटारीची बेरीज करून ६० पर्यंत नेणे) तसेच १०० वर जवळपास २० ते २५ शेतकरी. आजकाल ३ अश्वक्षमतेचा पंप बहुदा नसतोच, किमान ५ किंवा अधिकतर ७.५ किंवा १० चे पंप बसवले जातात. अर्थातच खालावणाऱ्या पाणी पातळीमुळे असे झालेले दिसते पण मुख्य कारण असतं ट्रान्सफॉर्मर वरचा लोड खेचुन घेणारी क्षमता आपल्या पंप मध्ये असली पाहिजे.  

पण होतंय काय की एका ६० वर जवळपास ३०-४० कनेक्शन असतात तसेच १०० वर त्याच्या क्षमतेहून अधिक. म्हणून हे अनेकदा जळायची उदाहरणं समोर येतात. असे का होते? तर शेतकऱ्याला कनेक्शन हवे असल्यास तो डिमांड भरतो (साधारण १३००० रुपये). त्यानंतर तीन वर्षांच्या आत वीज मंडळाने त्याला कनेक्शन देणे अनिवार्य असते. पण एकाच शेतकरी फक्त एक विहिर किंवा बोअर घेत नाही तर तो ३-४ बोअर मारतो आणि म्हणून त्यासाठी कनेक्शन घेणे कठीण जाते. मग अश्यावेळी एकाच कनेक्शन च्या जोरावर ३-४ कनेक्शन घेतली जातात. यामुळे दुसरा परिमाण असा की वीज पुरवठा नियमित होत नाही आणि पंप जळायचे,  वीज न मिळण्याचे प्रकार घडतात.  

वीज वापर नाही तर पंप क्षमतेवर वीज बिलाचा आकार  

संपूर्ण महाराष्ट्रात आणि इतर अनेक राज्यामध्ये वीज नक्की किती वापरली यावर शेतकऱ्यांना वीज बिल दिली जात नाही तर किती अश्वक्षमतेचा पंप ते वापरतात त्यावर वीज खर्च आकारला जातो. हा जुगाड सर्वात अव्वल प्रतीचा असा जुगाड आपण घडवून आणला आहे. महाराष्ट्रातच म्हणायचे झाले तर जवळपास ३० लक्ष सिंचन विहिरी आणि बोअर आहेत. यासर्वांवर एकवेळ मीटर बसवणे जरी शक्य झाले तरी त्याची मोजणी करणे म्हणजे अशक्यप्राय बाब आहे. याचे कारण असे की वीज मंडळाकडे इतके मनुष्यबळ नाही. किंबहुना तेवढे मनुष्यबळ नेमणे ही अशक्य अशी गोष्ट आहे. म्हणून हा तोडगा (जुगाड) त्यावर आपण काढला आहे.  

या अंतर्गत ५ एचपी च्या पंप ला जवळपास १४००० रुपये वीजबिल आकारले जाते वर्षाला. हे अनुदानाच्या माध्यमातून कमी करण्यात आले आहे. इतर अनेक राज्यामध्येतर सिंचनासाठी वीज मोफत आहे. अनेक शेतकऱ्यांचे वीजबिल थकीत आहे. पण समाज काही नवीन योजनेचा लाभ किंवा नवीन डिमांड भरायची असेल तर शेतकऱ्यांना हे फेडावे लागते. तेव्हा रक्कम कितीही मोठी असली तरी ५००० रुपये भरून ते योजनेसाठी किंवा डिमांडसाठी अर्ज करू शकतात.  

थोडक्यात..

वरील उदाहरण मांडायचे कारण असे कि अश्या जुगाड आणि खोड्यांमधून आपल्याला भूजलाच्या आणि त्यातून एकूण पाण्याच्या गव्हर्नन्सची कल्पना येते. गव्हर्नन्स ची संकल्पना ही फक्त कागदावर, थिअरेटिकल न राहता ‘दैनंदिन गव्हर्नन्स’ ची मांडणी आपल्याला करता येऊ शकते. आपण अनेकदा विविध प्रकल्प, कार्यक्रम आणि योजना राबवत असतो. त्यामध्ये कागदावर काही नमूद केले असते- शास्त्रज्ञांनी- शासकीय कर्मचाऱ्यांनी- अशासकीय संस्थेतील अधिकाऱ्यांनी. पण ही झाली त्याची मांडणी. प्रत्यक्ष अनुभव काय आहे, स्थानिक परिस्थितीत काय निर्णय घेतले जातात आणि त्यातून काय मांडणी आपल्याला करता येऊ शकते हा यामागील प्रयत्न.  

वर नमूद केलेल्या पेपरमध्ये एक उदाहरण त्यांनी दिले आहे. ‘स्टॅंडर्ड’ नुसार किती वाळू आणि दगड एकत्र करून सिमेंट करता येईल हे अधिकाऱ्यांना ठरवायचे होते. त्या सिमेंटचा वापर कालव्याच्या लाइनिंगसाठी करणार होते. पण ‘स्टॅंडर्ड’ पासून वेगळे असे स्थानिक दगड आणि वाळू मिळाल्यामुळे त्यांचे सिमेंटचे गणित चुकत होते. कालव्याच्या वरच्या भागात मात्र स्टॅंडर्ड नुसार काम केल्यामुळे तो गळका निघाला आणि ही बाब लक्षात घेऊन पुढील काम करतांना सिमेंटचा वापर वाढवल्याने जितक्या लांबीचे लायनिंग ठरवले होते त्यापेक्षा कमी लायनिंग प्रत्यक्षात करता आले. 

जेव्हा असे जुगाड सर्वसाधारण बनतात, किंवा जेव्हा खोड्या काढण्यापासून आपण खोडकर स्वभावाकडे जातो तेव्हा त्याला परिवर्तन म्हणता येईल का? असे काही उदाहरण आपल्यासमोर आहे का? म्हणजेच अश्या खोड्यांचा किंवा जुगाडचा संदर्भ घेऊन आपण नवीन योजनांकडे, धोरणांकडे पाहू शकतो का?  

माझ्या अभ्यासाचा हाच प्रयत्न आहे. योजना नक्की कोणत्या ज्ञानाच्या आधारावर ठरवल्या जातात, त्यातून कोणती मांडणी पुढे आणली जाते- काय योग्य आणि काय अयोग्य हे ठरवले जाते आणि मग त्या ज्ञानाचे रूपांतर अंमलबजावणीत होते. पण अनेकदा आपण ऐकतो- कागदावर एक आणि प्रत्यक्षात दुसरे. जर ही गोष्ट गृहीत धरून आपण पुढे गेलो तर हे नक्की कसे घडते हे समजण्यासाठी म्हणून शाश्त्रज्ञांच्या, शासकीय अधिकाऱ्यांच्या, शेतकऱ्यांच्या दैनंदिन ‘रीती-पद्धतींकडे’ लक्ष देणे महत्वाचे ठरेल. त्यातून कदाचित सर्वसामान्य- सर्व इतर ठिकाणी अजमावता येईल अशी ‘थिअरी’ आपण पुढे अनु शकणार नसू तरी चालेल. आपला उद्धेश जर स्थानिक भूजलाचे व्यवस्थापन त्याचे गव्हर्नन्स कसे होतेय हे समजून घेऊन त्यावर कार्य करणे असेल, तर अश्या युनिवर्सल किंवा ऑब्जेक्टिव्ह संकल्पनांचा हट्ट धरणे आवश्यक नाही.  

The making of an ‘exposure visit’

Dhaval1 Comment

Exposure visits form crucial part of any training or capacity building initiative. It aims to bring forth the experience of what are the ‘best practices’ in a particular field. Planners/ organisers of such exercises attempt to inculcate an element of behavioural change amongst the participants of the exercise. The field of water (read groundwater too) is no exception to this. Many programmes devised by national and state governments aim to add the activity of ‘exposure visits’ for elected representatives or staff of a particular department to certain countries, areas, regions or communities wherein they may experience or ‘see for themselves’ the best practices in the field. This is equally true in the case of civil society organisations working in this space.

Source: CGWB Twitter Handle

But how much of this is an experience that is non-contextual? How can this understanding or knowledge about a certain practice or a case be translated and transported to other areas or villages? And lastly, how much of this is actually a ‘see for yourself’ experience? I trace these questions through my experiences of organising, conducting, attending (as a participant) such exposure visits. I speak about these with a particular emphasis on water sector (to be more specific, groundwater) and largely around programmes aimed at watershed based, community led practices. Thus, I do not speak about large hydrologic arrangements like dams or its canals.

The contextual nature of an exposure visit

Most exposure visits tend to inculcate the idea of a model village or a watershed. While most programmes are designed with the focus on water management, it tends to bring forth those aspects while masking much of the socio-political connotations that may have played a role in making such a village or an area ‘model’ or ‘ideal’. How often do participants explore (or get a chance to explore) such a context is a larger question.

Lot of these examples often paint a pre and post scenario. Certain challenges persisted amongst community members with regards to managing water, those were tackled through an intervention of implementing a certain programme through an NGO, local leadership or government agency. While this is indeed a valuable lesson, it also points us to the question about how we define success in such cases. 

The topographical context

Most of the model villages in my experience have been what are often termed as ‘classical watersheds’. Watersheds that may depict a ridge to valley view within one’s visual distance, wherein elevational or topographical variation becomes an important part of the design. If we see such model villages across, say Maharashtra, with the exception of Kadwanchi in Jalna district (which is touted to be a model village) we often see such a topographical connect. 

Why is such a topographical context important in the making of a model village? It is, because, it enables people (participants of exposure visit, in this case) actually ‘see’ the interventions or visualise the movement of water. Water moves and hence it has to be stopped, arrested, percolated, channelized and controlled- basically manage it. The technical- engineering paradigm of water governance lends value to this exercise.

Imagine village/s on a plain topography. How does one visualise these actions pertaining to water in such a scenario? But in a topographically skewed village, standing in one location/at one point in the watershed, we can ‘see’ and ‘show’ interventions of watershed works, see large percolation tanks and how they sit at the head of the village watershed, see dug-wells in the farms and can see the multiple streams that flow and meet together to form the order of streams. This is not possible in case of a village in the plains.

This is equally true about the maps produced for such villages. With a lot of contours (imaginary lines depicting certain elevation), the map becomes quite an interesting artefact to be observed and discussed.

The localised nature of cause and effect

Aquifers (especially shallow) and watersheds are mostly localised in peninsular India compared to the alluvial plains in North India. As a result any interventions in the form of watershed structures may enable one to visualise their effects within a relatively smaller scale. This makes it possible to create a cause and effect story even within a single village or a micro-watershed. Unlike alluvial plains wherein effects can be contiguous over large areas, hard rock regions tend to have localised and distinct impacts.

Evaluating impacts or constructing what can the potential impacts be in the first place, is one of the most crucial indicator of ‘success’ in any story. Maharashtra’s specific geomorphology allows one to undertake this exercise at a village scale thus making it possible to demarcate success from failure. Being able to see and show, within a single village, the impacts of the work undertaken helps participants of exposure visit visualise the success better.

Emphasizing what can be seen

In many such exposure visits, the key resource person (which in my experience, are mostly men), tells us about the interventions that were done as part of the watershed works based on certain inputs and how that has enabled the village to overcome scarcity, improve groundwater levels etc. These again form part of ‘what can be seen’- the technical artefacts of water management. Without highlighting or going into how land distribution is spread across the village, which castes have come to dominate certain ‘water areas’, lands with good soil depth etc, we focus on the nitty gritty of such structures. Emphasizing such a structural/interventional approach wherein land plays a key role leads to further invisibility of marginalised communities who may be landless. Where should a structure be constructed may be a scientific as well as a political question. But with ‘scientific rigour’ we tend to overlook the politics of water (Politics with a lower case p) and put our eyes and mind to the numerous structures out there to see.

Seeing is a culturally and theoretically laden practice (see this for reference). Why a certain structure and its design is in a certain place does not come common sensically or instinctively to everyone but has to be inculcated as part of a training, education and experience.

Where do we sit? And with whom?

Many a times, when the visit turns towards discussion and a question- answer mode, we go into a Gram Panchayat (local council) office or a watershed committee office or as is the case sometimes, in temples. It is assumed that these are inclusive spaces, spaces that are accessible to all in the community and so makes an ideal place for such conversations. A lot of times (mostly), these are in the main habitation and hence may be at a distance for many hamlets, tanda, vasti, pada who may find it difficult (for want of time, ease of access) to come for such meetings and sit with us. I often see participation from a certain group (a given set of individuals, which again, in many cases, are men) who no doubt discuss matters pertaining to all communities in the village but may underplay the politics of water.

For example, whenever a scheme comes into a village (say an RO plant, water supply scheme etc), the main habitation often gets prioritised. This is not the say that others may not benefit from the scheme, but when it comes to prioritising scheme implementation, the order often begins with this habitation. Thus, it may enable to paint a ‘rosy’ picture about the benefits received, the beneficiaries etc, but may miss out on the questions of equity and accessibility of water.

So, the next time you are out there, do question yourself, are you really sitting in an inclusive space?

Travelling ‘knowledge’

Once we understand the successes of such a model village and the institutional arrangements for the same, we intend to pick and choose the elements of these success that can be mobilised and implemented in other areas, villages and regions (recent example of this is the Atal Jal Yojana). We may, as well, succeed in understanding how a cement check dam works and may even construct it in some other place but can we create a similar story in other areas. We have seen that such models have often found places in policies and programmes that tend to pick and choose on the specific aspects of those success and tend to ‘scale up’ in other areas. However, we miss on certain key facets that I believe we need to think and ask more about:

  • What are the specific socio-cultural, political and economic context within which the water problem village functioned and enabled it to ‘succeed’?
  • Did we truly deconstruct the notion of community in such stories? 
  • What were the challenges that were faced by the ‘model village’ in the process to transform it? are these challenges contextual or can we learn from them so we are better prepared to engage with them in other places? 
  • What has been the role of ‘expertise’ in making this transformation possible? Can such an expertise be mobilised? 

‘See for yourself’? 

The idea of the exposure visit is to ‘see for yourself’. But do they really serve this purpose? Most exposure visits are often guided by some government official, NGO official, Key Resource Person (who is often from the area/village). They are trained, not consciously but through practice, to deliver, share and dialogue with the participants of the exposure visits. They often set the tone of the discussions, prioritise certain questions over others. It is not because they are avoiding certain uncomfortable discussion. 

As participants of exposure visit, we tend to paint a picture about the village or area and build certain expectations of what we will see there (pre and post stories, actual technical artefacts etc.). This enables us to construct our questions. Similarly, the people from the village who engage with these participants have a certain understanding about why they are here. Hence, in the process, they emphasize certain facets of the programme, project, success story over others. As a result, the overall effort shifts away from ‘see for yourself’ to ‘see for yourself what is shown’.

Epilogue

Geologists often use the term exposure to point to certain rock cuts/sub surface elements that are exposed on the surface. Using these as references and making observations about underlying subsurface are an important part of any geological mapping process. However, a geologist undergoes training and education to study and analyse such exposures, which forms the basis of what has to be observed, how it has to be observed and making inferences about what it entails for local geology. Does this remind you about an earlier statement- seeing as a culturally, theoretically laden practice (see this, if interested).

If you have had the patience to read till this point, here is an unsolicited advice. While organisers and planners of such exposure visits make meticulous plans, I think participants be better prepared for reading such exposure visits and to make the most out of such interesting interactions. Only with a conscious and interested participant can we move away from staging exposure visits to engaging exposure visits. 

Of dug-wells and bore-wells

DhavalLeave a comment

Dug-wells and Bore-wells form important groundwater sources in the hard rock regions of Maharashtra. According to latest minor irrigation census, there are about 25 lakh such sources for irrigation alone. Add to it about 5-6 lakh sources for drinking water needs, the number is well above 3 million sources in rural areas. There are about 28000 Gram Panchayats in the state. So this puts about 107 groundwater sources in each village. Ofcourse let us not allow averages to fool us. This development has been very inconsistent across the state and hence you see villages with about 1000s of these sources while some villages like those in the rustic and rough terrain of Western Ghats, the dense forested areas of Gadchiroli, Gondia and Nandurbar barely have a few of such sources.

चारीमेरा

The reason that prompted me to write this blog post is the book that I am currently reading. It is titled Charimera, which is a marathi novel written by Sadanand Deshmukh. He was winner of Sahitya Academy Award for his 2004 book called Baromas. Coming from the little represented (in Marathi literature ecosystem) Vibardha region of the state, he brings in a lot of regional context and cultural settings that have shaped the current socio-economic situation in this part of the state. Vidarbha has been constantly in the news of farmer suicides in the region. It has seen one of the highest rate of farmer suicides. This complex but important question is rarely dealt with in Marathi literature and Sadanand Deshmukh through his work, attempts to shed light on some aspects of this problem.

The book starts with a story of a farmer called Udeybhan who is under stress (in the beginning of the story) since his dug-well has reasonably dried up and he has to irrigate his onion crop which would otherwise fail. Given this situation, he plans to drill a bore-well in his farm. That is how the story sets up and immerses the reader in the regional context staring blank at the groundwater and agricultural crisis leading to vulnerable livelihoods.

The story also refers to many events and experiences like how the dug-well used to have a lot of water to pump many years ago, why the adjoining farmer has lot of water for his bore-well but Udeybhan’s bore-well failed to yield water and how banks are unable to provide any more loans and hence he borrows money from a money lender etc. In many ways, this story is representative of what is happening across most of Maharashtra. With dug-wells yielding less water, more and more farmers tend to take bore-wells.

A hydrogeologist will tell you that the dug-well taps a shallow or unconfined aquifer while the bore-well taps a deeper, confined aquifer. That we may yield more water in shallow aquifers than in deeper aquifers. He/She will also tell you how water quality may deteriorate as we go deeper and deeper in search of water. However, there are many other aspects of what attributes and frames do these two distinct groundwater sources shape and inform us about. I am trying to highlight this based on my interactions and understanding about the same.

Traditional vs Modern

One of the oldest dug well recently excavated by the team of archaeologist in Osmanabad suggest the use of these sources of water since ancient times. The said well in Ter in Osmanabad district of Maharashtra is a small diameter, shallow dug-well from the Satvahana period (230 BC to 200 AD) that may have been used for domestic water needs and for conserving groundwater. The traditional nature of dug-wells mean that they have a long history of use, development and eventual deterioration.

With the socio-cultural changes over the years, we have seen a change in groundwater use and the approaches to access this invisible resource. A issue of Bhavatal Magazine in 2018 actually looks at the different types of traditional groundwater sources like Barav, Aad, Vihir etc.

Buy Bhavatal Diwali Ank 2018 book by online at low price | Cart91

The book Charimera refers to a past reference when Udeybhan’s dug-well used to yield a lot of water. So much so that sugarcane cultivation was not at all a problem. However over the years the dug-well seemed to have stopped responding to the needs of its owner. One straight claim made by Udeybhan’s colleague is that ever since a bore-well was drilled in the adjoining land the dug-well has stopped yielding water as it used to.

A bore-well in Osmanabad

Bore-wells are modern. They have a history of about 2-3 decades and unlike dug-wells which are large diameter, shallow, bore wells on the other had are small diameter and deeper. The story of introduction of bore-wells in Maharashtra is interesting. The first bore-well rig was brought in early 1970s with help from international organisations like UNICEF to ensure drinking water security across the country. About 330 such drilling rigs worth 33 million dollars were brought into the country. It was only a matter of time that the technology which was brought in to address public water supply issues transformed the groundwater access scenario in the country. What has then ensued is an intense competition of frantic drilling and proliferation of bore-wells across the state. Bore-wells by their very nature (less yield, small scope of irrigation) seem to be more individualistic that dug-wells.

It’s fast and cheaper!

When Udeybhan plans to drill his bore-well he is first grappled with the question of location. Traditionally, there have been people in different communities often called Panadya who would suggest a location for taking up any groundwater source. They use traditional (scientific?) methods of identifying a nas (vein) in the ground that shall yield sufficient quantity of water. However in Udeybhan’s case, he is again led by his farm help who guides his to a certain tree and suggests a location looking at the perennial green foliage of the tree. Thus the location is finalised.

To his unfortunate luck, the first location where bore-well is drilled fails. The description is quite gripping as Sadanand Deshmukh takes us to the location by setting the context of ‘nerve wrecking sound’, ‘the land starting shouting and crying dangerously’, ‘drilling a hole into Mother Earth’ and such phrases to put us into that scene. As people start murmuring about Udeybhan’s bad luck, his wife Bhavanatai comes forward and gives her ornaments to take a loan and drilled at another location. This instantaneous action surprises Udeybhan, but he submits. Bystanders too support this action and lost in all the sounds of confusion, gossip, murmur and utter helplessness Udeybhan makes a rapid decision to drill at another location in his farm. Alas, that one fails too. Now Udeybhan and Bhawanatai stare at a loan, gold ornaments that are mortgaged, a failing onion crop and lack of immediate future.

When the first bore-well is drilled and it fails, Udeybhan’s farm help suggest to construct a dug-well around that place since at shallower depths there was a flow of water that emerged and then subsided as the bore drilled deeper. This suggestion was immediately discarded since it will take at least 2 months time to construct a dug-well and in any which ways it shall not go beyond 60-70 feet. Secondly, it shall be at least 3 to 5 times more costly than a bore-well.

This brings us to an important question when it comes to planning, opportunity and cost. Dug-wells mean advanced planning, they mean meticulous arrangement of funds and it is not ‘seizing an opportune moment’ but actually creating one opportunity. Bore-wells on the other hand can be quite instinctive, urgent or immediate. A bore-well can be set up within a day’s time while dug-wells may need at least one or two months time to be completed set up for use. This means, given a situation of a farmer staring at crop failure, he or she may go for a bore-well than a dug-well. It is cheap, takes less time (and less space too) and can be conveniently drilled, to quote Shakira, whenever, wherever. Dug-wells are no game for such whims and fancies.

Seeing is believing

Unlike dug-wells in whom water can be seen by bare eyes, a simple glance in that pit, bore-wells have a different story. Bore-well water cannot be seen, but can only be felt (by dropping a stone and hearing a noice, or using an electric tape etc.). This brings us to another question of seeing is believing. Dug-wells can be like trustworthy friends, who may not be able to help you all the time, but are there to be seen, to be around, someone you can count on. Bore-wells on the other hand are like those long lost friends, who may come to your help (to your surprise) or may not turn around and this should not surprise you!

There are a few descriptions in Charimera when Udeybhan looks into his dug-well and can only see darkness and a cavity that reminds you of a past that may have been quite interesting. This has a very humane and spiritual connotation, like that phrase looking into one’s owe self and see the darkness within. May be this is one of the reason why dug-wells have long been associated with horrors of the past. They are a gateway of reminiscence of a past long gone, but only comes back to us in the present to haunt us. A Marathi movie that came in about few years back title Vihir (dug-well) was one such attempt to link the philosophical aspects of dug-wells existence. Dug-wells, in one sense, give visibility or a sense of existence to groundwater that is quite invisible and hidden in its nature. They help bring groundwater into the realm of consciousness, if one may say so!

Vihir - Wikipedia

Bore-wells, a relatively recent phenomena are on the other hand quite opposite. They help keep groundwater invisible, are entities that cannot be trusted. This is somehow also reflected in the fact that many farmers with farm ponds prefer to pump out bore-well water into these ponds as the water transcends from deep seated aquifers to surface structures. There are regular news articles and media coverage of events about little children falling into these bore-wells and being trapped, with a huge operation involving multiple agencies attempting to retrieve them! News articles have termed them as ‘Killer‘ for this reason.

In Charimera, the author in a very subtle way makes a comment on the tight and often inseparable connection between land rights and groundwater. This aptly comes out through a reference to recent past when Udeybhan sold a piece of his farm land to an influential farmer/person in their village referred to as ‘KD’. When Udeybhan sold his farm, KD immediately drilled a bore-well in that farm and was able to yield good amount of water, which as per Udeybhan and his farm help was enough to make their old dug-well dry and helpless. There is no way to address this challenge and arriving at collective choices when it comes to groundwater management. Bore-wells, if one has to give an analogy of physchology, are subconscious entities, those who are present but not explicit, something, some being whose presence cannot be denied but also difficult be described!

As we go forward into the future, the deeds of the past and present shall come back to haunt us just as this apt description of what can a ‘dug-well’ mean on the back cover of a book from another Marathi novel called Danshkal by Hrushikesh Gupte (the book is too gripping, by the way). A simple translation (in my capacity) is: ‘There is darkness in the well. If you glance into it, you may feel dizzy. There can be anything in that darkness. Anything means anything. But what that anything is, cannot be understood unless one gets down into the well.’ The author then goes on to tell how well has all the answers, to questions that one may come across, and even to those which one won’t!

Disclaimer: This post contents reference to narrative from the book Charimera by Sadanand Deshmukh. So, I want to thank him and for his book to have enabled to express myself and my thoughts on this.

जल व्यवस्थापनासाठी पाऊस माहित नाही? काळजी नको- आपल्या शिवारातील विहिरींकडे बघा

DhavalLeave a comment

गेल्या दशकभरात किंवा त्याहून अधिक काळ महाराष्ट्रामध्ये अनेक समस्या पुढे आल्या आहेत. शेती आणि पाणी यांच्या दृष्टीने महत्वाच्या अश्या दुष्काळाची वारंवारता आणि पावसाची अनियमितता आता धोक्याची ठरू लागली आहे. साहजिकच अनेकांचा कल हा भूजलाचा वाढता उपसा याकडे आहे. त्यामुळे आपल्याला महाराष्ट्रातील अनेक खेड्यांमध्ये एका आंधळ्या शर्यतीचा खेळ उलगडतांना दिसतोय. प्रत्येक जण, ज्याच्याकडे जमीन आहे तो/ती आपल्या शेतामध्ये नवीन विहिरी घेत आहे, नवीन बोअरवेल घेत आहे आणि इतकेच नाही तर अधिक खोलवर जाण्याची तयारी  त्यांची आहे. शेतीसाठी पाण्याची निश्चितता व्हावी त्यामुळे हा सगळं खटाटोप सुरु आहे.

एकाच पेल्यात अनेक straw टाकले आहेत. लक्षात घ्या पेला तितकाच आहे, फक्त straw वाढलेत (स्रोत-विकी कॉमन्स)

पण याच्या अनेक दुष्परिणामांपैकी एक म्हणजे गावाच्या जल सुरक्षिततेवर होणार परिणाम. जेव्हा अनेक स्रोत निर्माण होतात, तेव्हा जमिनीतील पाणी वाढत नसून असलेल्या पाण्याची मागणी आणि वाटणी फक्त वाढते. आपल्या दैनंदिन जीवनातील उदाहरण घ्यायचे तर कोल्ड-ड्रिंक च्या बाटलीचे घेऊया. होते काय तर त्यामध्ये अनेक लोकं आपापला स्ट्रॉव (straw) टाकतात आणि आपापल्या क्षमतेनुसार (किंवा कधीकधी गरजेनुसार) त्यातील पेय शोषून घेऊन ते पितात. आपल्या जमिनीखाली असलेल्या भूजलधारकांमध्ये देखील असेच काहीसे होते. त्यातील पाणी त्या वर्षासाठी मर्यादित असते आणि त्यामध्ये अनेकजण आपल्या विहिरी, बोअरवेल यांच्या माध्यमातून पाणी काढून घेण्याचा प्रयत्न करत असतात. जमिनीखालील हे गूढ क्वचितच कोणाला उलगडते म्हणून त्याला आंधळी शर्यत म्हंटलं आहे. फक्त या खेळामध्ये प्रत्येकाने डोळ्यांवर पट्टी बांधलेली असते आणि प्रत्येकाचा प्रयत्न पाण्यापर्यंत पोहोचण्याचा असतो.

यातून बाहेर पडायचे असेल तर सर्वप्रथम आपल्याला आपल्या गावातील भूजलाची स्थिती जाणून घेणे गरजेचे आहे. तसेच आपल्या गावातील पेयजलाची गरज, पिकं-पद्धती, पाण्याची इतर गरजांसाठी मागणी ही देखील निश्चित करून घेणे गरजेचे आहे. त्याआधारावर मग भूजल व्यवस्थापनाची घडी बसवून घ्यावी लागेल. नाहीतर तुषार शाह (भूजलाचा अभ्यास करणारे एक ख्यातनाम अर्थशास्त्रज्ञ) यांनी म्हंटल्याप्रमाणे ही अराजकता भूजलाचा सर्वंकष समाचार घेऊनच थांबेल आणि म्हणून ही दिशा बदलून एका सकारात्मक परिस्थितीकडे न्यावे लागेल.

भूजल व्यवस्थापन करायचे आहे, पण पावसाची माहिती नाही मग कसे करायचे?

भूजल व्यवस्थापनासाठी एक महत्वाची बाब म्हणजे पावसाची माहिती. आपल्या शिवारात, पाणलोट क्षेत्रात पडलेल्या पावसापैकी काही टक्के पाऊस हा आपल्या भूगर्भामध्ये मुरतो. आपल्याला तो भूजलधारकांमध्ये आढळतो आणि त्याचा वापर भूजल म्हणून आपण करतो. त्यामुळे अनेकदा असा प्रश्न समोर येतो की आपल्या गावातील पाऊस माहित नसेल तर भूजलाची माहिती कशी होणार? पाण्याचा ताळेबंद कसा मांडणार? आणि पावसाच्या माहितीच्या अभावाने प्रक्रिया सुरु होण्याआधीच अनेकदा थांबते!

800px-Rain_Gauge_-_Kolkata_2012-01-23_8706
पर्जन्यमापक यंत्र (स्रोत: विकी कॉमन्स)

अर्थात गावाच्या पातळीवर पाऊस मोजणे तसे काही कठीण नाहीए. एखादे पर्जन्यमापक गावामध्ये बसवले की आपल्याला पाऊस मोजता येतो. पर्जन्यमापक एक असे यंत्र असते की ज्यामध्ये आपल्याला आपल्या शिवारात पडलेला पाऊस मिलीमीटर (मिमी) मध्ये मोजता येतो. पण हे पर्जन्यमापक बसवणार कोण? प्रत्येक गावामध्ये एक पर्जन्यमापक असायला काहीच अडचण नाही, पण तसे काही धोरण अजून कोणत्याही शासनाने आखलेले नाही. त्यामुळे आजच्या घडीला महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी खात्याची पर्जन्य माहिती ही सर्कल (कृषी सर्कल- ८-१० गावांचा समूह) या पातळीवरच उपलब्ध आहे. त्याची माहिती इथे मिळेल. असे म्हणतात की पाऊस गावा-गावात बदलतो, इतकेच काय तर एखाद्या गावाच्या शिवारात देखील हा बदल आढळतो. असे असतांना स्थानिक पातळीवर पावसाची नोंद नसेल तर त्याचा कितपत उपयोग आहे हा चर्चेचा विषय आहे.

आजच्या आपल्या प्रदेशामध्ये पावसाची अनियमितता आणि बदलता स्वभाव बघितला की असे समजते की कदाचित पावसाच्या आधारावर पाण्याचा ताळेबंद मांडणे किंवा त्याआधारावर पुढील वर्षाचे नियोजन करणे धोक्याचे ठरू शकेल कारण:

  • पाऊस बदलला आहे. आधी समजा ५० पावसाचे दिवस (एक पावसाचा दिवस म्हणजे त्या दिवसभरात २.५ मिमी पेक्षा जास्त पाऊस झाला आहे) असायचे पण आज ते दिवस ३० ते ५० टक्क्याने कमी झालेले आपल्याला पाहायला मिळतात. याचा परिणाम नक्कीच भूजल पुनर्भरण आणि पाणलोटातील जल संवर्धणवर होऊ शकतो.
  • अनेकदा पावसाच्या आधारावर पाण्याचे नियोजन करतांना आपण सरासरी त्या वर्षाचा पाऊस गृहीत धरतो पण हा पाऊस कसा पडलाय हे तितकेच महत्वाचे आहे. उदा. उस्मानाबाद जिल्ह्यातील सरासरी पाऊस ५०० मिमी असेल पण तो जर जुन आणि जुलै या दोनच माहित्यात बहुतांशी पडल्यास भूजल पुनर्भरच्या दृष्टीने तो कितपत उपयुक्त ठरेल? हा महत्वाचा प्रश्न आहे.
  • सरासरी पावसाच्या गणितामध्ये आपण फसू शकतो. त्यापेक्षा पाण्याच्या परिस्थितीचे जास्त अचूक प्रतिनिधित्व ही भूजलाची पातळी करू शकेल. अर्थात ती प्रक्रिया नीट करावी लागेल तरच त्याचा उपयोग आपण पाण्याचा ताळेबंद आणि नियोजनात करू शकू.

गावपातळीवर पावसाची माहिती नसल्यास भूजलाचे आणि एकूणच गावातील पाण्याचे नियोजन आम्ही करायचे तरी कसे? इथे आपल्याला आपल्या गावामधील शिवारातील विहिरींचा उपयोग करून घेता येईल. पुढे समजून घेऊया.

पावसाची माहिती नाही? हरकत नाही, आपल्या विहिरींकडे बघा!

20140802_140506
बऱ्याच गावांमध्ये विहिरी ह्या परंपरागत चालत आलेल्या पाण्याचे स्रोत आहेत

दोन वर्षांमधील पाण्याच्या पातळीच्या आधारावर आपल्याला आपल्या गावातील पाणी उपलब्धतेचा आढावा घेता येऊ शकतो. समजा आपल्या गावामध्ये रामभाऊ यांची एक विहीर आहे. ही विहीर ते शेतीसाठी वापरतात, प्रामुख्याने रब्बी हंगामामध्ये.  तर २०१८ च्या ऑक्टोबर मध्ये रामभाऊ यांच्या विहिरीतील पाणी पातळी ही जमिनीपासून ३ मीटर खाली होती तर हीच पातळी ऑक्टोबर २०१९ मध्ये १.५ मीटर होती. याचाच अर्थ हा की २०१८ च्या तुलनेत २०१९ मध्ये भूजलाचे पुनर्भरण जास्त चांगले झाले आहे असे म्हणता येईल. आपण असे यासाठी म्हणू शकतो कारण दोन वर्षांमध्ये बाकी काहीच बदलले नाही म्हणजेच विहीर बदलली नाही, जमिनीखालील खडक बदलले नाही, विहिरीचा व्यास, त्याची खोली बदलली नाही, तसेच विहिरींची जागा देखील बदलली नाही! याचाच अर्थ बदलली फक्त एकाच गोष्ट- पडलेला पाऊस आणि मुरलेले पाणी! त्यामुळे विहिरिंचा वापर करून आपण आपल्या गावामधील पाणी व्यवस्थापनाची सुरुवात करू शकतो.

पण मग दोन महत्वाचे प्रश्न उपस्थित होतात पुढीलप्रमाचे: रामभाऊ यांची एकट्याची विहीर सर्व पाणलोटाचे प्रतिनिधित्वकरू शकते का? तसेच एकाच विहिरीच्या निरीक्षणाच्या आधारावर इतके मोठे अनुमान (की भूजल पुनर्भरण वाढले किंवा असे इतर) आपण लावू शकतो का?

तर वरील दोन प्रश्नांचे उत्तर हे नाही आहे. पण निराश होण्याचे कारण नाही कारण या दोन्ही प्रश्नांसाठी आपण आपल्या पातळीवर उत्तर मिळवू शकतो. कसे ते बघूया.

१. पाणी पातळी मोजणीसाठी पाणलोटातील प्रत्येक भागामधील विहिरींची निवड करावी. त्यासाठी पुढील दोन सूत्र/ फॉर्मुला आपण वापरू शकतो-

अ. गावामधील एकूण विहिरींपैकी १० टक्के विहिरींची निवड करावी. म्हणजेच गावामध्ये २०० विहिरी असतील तर सुमारे २० विहिरी निवडाव्या. फक्त या विहिरी निवडतांना इतकीच काळजी घ्यायची की या विहिरी गावातील/पाणलोटातील विविध भागांमधील असतील जेणेकरून त्याप्रकारे पाणलोटाचे अचूक असे प्रतिनिधित्व होईल.

ब. दुसरी एक पद्धत म्हणजे प्रति चौरस किलोमीटर क्षेत्रात दोन ते तीन विहिरी निवडाव्या. एक चौरस किलोमीटर म्हणजेच १०० हेक्टर क्षेत्रफळ झाले. तर प्रति ३०-५० हेक्टर मध्ये १ विहीर अश्याप्रकारे विहिरी निवडा. उदाहरण- एका गावाचे क्षेत्रफळ ८०० हेक्टर आहे तर त्या गावामध्ये १६ ते २० विहिरी पाणी पातळी मोजणीसाठी ठरवून घ्याव्या.

यामध्ये काही प्रश्न पुढे येतात. अनेकदा आपण बघतो की गावाच्या एका ठराविक भागामध्ये जास्त विहिरी आहे तर पाणलोटाच्या वरच्या भागामध्ये किंवा खडकाळ भागामध्ये जिथे जास्त शेती होत नाही तिथे कमी विहिरी आहेत. तर अश्यावेळी आपण स्थानिकांशी चर्चा करून जास्त विहिरी असलेल्या भागामधील विहिरी थोड्या जास्त प्रमाणात निवडा. पण हे लक्षात ठेवावे की पाणलोट क्षेत्राच्या इतर भागातील विहिरी देखील मोजणीसाठी घ्याव्या.

तसेच विहिरी निवडतांना आपल्याला सर्व प्रकारच्या विहिरी निवडता येतील ही काळजी घ्यावी. सिंचनाच्या विहिरी, पिण्याच्या पाण्याची विहीर, सार्वजनिक विहीर, वापरात नसलेल्या विहिरी देखील मोजणीसाठी घ्याव्या.

२. निवडलेल्या सर्व विहिरींमधील पाणी पातळी मोजून त्याची सरासरी घ्यावी. म्हणजेच फक्त रामभाऊ यांची विहीर न घेता अश्या २० विहिरींमधील पाणी पातळीमध्ये दोन वर्षांमध्ये काय बदल झालाय या आधारावर आपल्याला तिथल्या भूजलाचे अनुमान जास्त अचूकपणे मांडता येईल.

a
दोन वर्षांमधील सरासरी पाणी पातळीतील बदलाच्या आधारावर आपल्याला अचूक जल नियोजन करता येऊ शकेल

विहिरीच का?

१. विहिरींचा वापर शेतीसाठी, पिण्याच्या पाण्यासाठी केला जातो. अनेक गावांमध्ये पाण्याचा मुख्य स्रोत विहिरी असतात त्यामुळे त्या योग्य ठरतात.

२. आपल्याला भूजलधारक दिसत नाही. पण विहिरींच्या माध्यमातून भूजलधारक आपल्याशी ‘बोलतात’ असे म्हणायला हरकत नाही. त्यांच्यातील पाण्याच्या चढ-उतारावरून आपण भूजलधारकाच्या स्थितीचा आढावा घेणे शक्य होते.

३. पाणलोक क्षेत्रातील वेगवेगळ्या भागामध्ये विहिरी पसरलेल्या असतात. त्यामुळे त्या पाणलोटाचे उचित प्रतिनिधित्व करतात.

४. सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे विहिरींमधील पाणी पातळी मोजणे काहीच कठीण नसते. एका मीटर टेपचा वापर करून आपण हे सध्या करू शकतो. तसेच पाणी दिसत असल्यामुळे हे काम अजून सोप्पे होते.

५. पाऊस कितीही आणि कसाही पडला तरी शेवटी त्याचे भूजल पुनर्भरणामध्ये किती रूपांतर झाले हे आपल्या दृष्टीने महत्वाचे आहे. आणि भूजल पुनर्भरण मोजायचे एक सोपे स्वरूप म्हणजेच विहिरींमधील पाण्याची पातळी!

सामूहिक निर्णयांची गरज

आज प्रत्येक शेतकरी आपल्या विहिरीकडे बघूनच पिक-पाण्याचे नियोजन करतो. फक्त होतं असं की तो शेतकरी फक्त आपल्याच विहिरीकडे बघतो. जमिनीखालील भूजलधारक हा अनेक विहिरींना सामायिक असल्यामुळे आपल्याला फक्त एका विहिरीकडे बघून नियोजन करणे अपूर्ण ठरेल. त्यामुळे इथे सामूहिक निर्णयांची आणि कृतीची गरज भासते. अनेक सामूहिक संसाधनांप्रमाणेच भूजल देखील सर्वांचे आहे कारण भूजलधारक कोणत्याही सात-बाराच्या, जमिनीच्या, गावांच्या, सामाजिक समूहांच्या सीमांनी बांधलेला नसून त्याला आपले एक नैसर्गिक स्वरूप आहे, स्थान आहे. त्यामुळे आपल्याला भूजलाचे नियोजन आणि व्यवस्थापन करायचे असेल तर आपल्याला सर्वांना एकत्र घेऊन ते करावे लागेल नाहीतर अराजकता माजायला वेळ लागणार नाही. काही उदाहरणांनी समजून घेऊया.

एखाद्या गावाच्या शिवारात जर कोणत्यातरी शासकीय किंवा अशासकीय संस्थेच्या माध्यमातून जर एक माती बांध किंवा सिमेंट बांध नाल्यामध्ये बांधण्यात आला तर ठराविकच शेतकऱ्यांच्या विहिरीला त्याचा फायदा होणार नसून त्या बंधाऱ्याच्या प्रभाव क्षेत्रातील सर्व विहिरींना तो फायदा होईल. मग विहिरी लहान शेतकऱ्याची असेल, मोठ्या शेतकऱ्याची असेल किंवा वेग-वेगळ्या जातीधर्माच्या शेतकऱ्यांची असू शकेल. ही नैसर्गिक आणि जल शास्त्रीय बाब आपल्याला समजून घ्यावी लागेल.

तसेच, आपल्या विहिरीकडे बघून एखाद्या शेतकऱ्याने आपल्या सर्व शेतामध्ये गहू घ्यायचा ठरवलं तर त्याचा परिणाम आजूबाजूच्या शेतकऱ्यांवर देखील होईल. मग बाजूच्या शेतकऱ्याचे कदाचित हरभरा जरी लावला असेल तर त्याच्या सिंचनाइतके देखील पाणी त्याच्या विहिरीत राहणार नाही. म्हणून आपल्या विहिरीकडे फक्त बघून उपसा केला तर आपण तर फायद्यात येऊ पण गाव म्हणून, गावातील भावकी म्हणून आपण सर्व अडचणीत येऊ.

वरील उदाहरणांमधून आपल्याला हेच कळतं की जेव्हा आपण पाणलोटाच्या पातळीवर, गावाच्या पातळीवर जल नियोजन करायचे ठरवतो तेव्हा सर्वांचा सहभाग आणि सहकार असणे महत्वाचे आहे. फक्त सहभाग असून चालणार नाही तर निर्णयांमध्ये आणि त्यातून उमगणाऱ्या कृतीमध्ये सहकार असणे तितकेच गरजेचे ठरेल. असे म्हणायचे (आणि आजदेखील म्हणतात) की शेतकऱ्याचा डोळा लागला असतो आकाशाकडे, कधी पाऊस पडेल म्हणून. पण शाश्वत जल व्यवस्थापनाच्या दिशेत जायचे असेल तर आज त्याला खाली, आपल्या विहिरीत बघावे लागेल. जमिनीतील या अलौकिक आणि गुप्त अश्या संसाधनाचे व्यवस्थापन करणे हे अश्या सर्व शेतकऱ्यांच्याच सामूहिक दृष्टीमध्ये दडलेले आहे.

आभार: ACWADAM मधील माझ्या सर्व सहकाऱ्यांचे ज्यांच्याकडून हे शिकायची संधी मिळाली तसेच अनेक ग्रामस्थ ज्यांनी हे समजून घेण्याचा प्रयत्न केला आणि ते समजावण्यासाठी मला संमती दिली.