मला भेटलेले कुमारभाऊ  

४ फेब्रुवारी २०२०. स्थळ डेक्कन बस स्टॅण्डसमोरील बाक. वेळ संध्याकाळी पाच वाजताची. 

कर्वेनगर मधील माझ्या  घरावरून नदीपात्रातून सायकल हाकत हाकत मी बस स्टॅन्ड जवळ येऊन पोहोचलो. कुमारभाऊ ठरल्याप्रमाणे भेटायच्या ठिकाणी आले होते. दोघेजण बाकावर बसलो आणि मग मागे झालेल्या कामांची उजळणी आणि पुढे काय करता येईल याबद्दल चर्चा केली. मी ज्या संस्थेत काम करत होतो त्याच्या माध्यमातून कुमारभाऊ आणि त्यांच्या शहादा-नंदुरबार येथील कामाची ओळख झाली. आदिवासी पट्ट्यातील काम आणि पाण्याची भीषण परिस्थिती, त्यामधील inequity आणि त्यातून निर्माण होणारी व्यवस्था याबद्दल कुमारभाऊ मुद्देसूद आणि विज्ञाननिष्ठ काम करायच्या हेतूने संपर्कात आले होते. अर्थात त्याआधी देखील मराठवाड्यातील काही गावांमध्ये कुमारभाऊंच्या माध्यमातून भूजल व्यवस्थापनाचे काम केले गेले होते. पण शहाद्याचा हा परिसर वेगळा होता. शहाद्याहून धडगावला जाणाऱ्या रस्त्यावर हे गाव (मुळात छोट्या छोट्या वस्त्यांचे एक गाव). गावामध्ये एकदेखील विहीर नाही, पण बोअर मात्र झालेली. यातून इतकेच कळते की १९७०-८० पासून सुरु झालेल्या भूजल क्रांतीपासून हा परिसर, ही गावं दूर राहिली होती. अर्थात गावापासून १५-२० किलोमीटर शहाद्याकडे आल्यावर आपल्याला ऊस, नगदी पिकं यांचा परिसर दिसतो, म्हणजे इथे भूजलाचे कार्यक्रम पोहोचले नाही असे म्हणता येणार नाही, पण कांहीजण त्यापासून वंचित राहिले (ठेवले गेले?).  

दरा चिंचोरा गावाचा परिसर  

कुमारभाऊंचे काम या समाजाबरोबर. वन हक्क कायदा आणि त्याची अंमलबजावणी, वन  खात्याच्या विविध कार्यक्रमांमुळे येथील आदिवासी समाजावरील अन्याय, त्यांची दैनंदिन परिस्थिती, शेतीतील सुधारणा, पाण्याचे संवर्धन आणि त्याचा वापर यावर कुमारभाऊंचा वस्तुनिष्ठ अभ्यास, वैज्ञानिक दृष्टिकोन आणि एक प्रामाणिक सामाजिक कळकळ जाणवली. कुमारभाऊ जाण्याची बातमी मिळाली तेव्हा मी या दिवसाचे माझ्या मोबाईल मधील नोट्स काढून वाचले. शेवटची भेट. तेव्हाच त्यांनी मला सांगितले होते की त्यांना कर्करोगाचा त्रास सुरु झाला आहे, ट्रीटमेंट सुरु आहे. स्वतःच्या आजाराविषयी अधिक चर्चा न करणाऱ्या कुमारभाऊंच्या आजाराबद्दल आणि त्यांचा ‘fighter स्पिरिट’ बद्दल मी बोलणे योग्य ठरणार नाही.  

२७ नोव्हेंबर २०१५. स्थळयशदा, पुणे 

आपण एखाद्या क्षेत्रात काम केले की अनेकदा आपल्याला एक प्रकारची ‘expertise’ येते, किंवा आपण किमान तसा विचार करतो. बरेचदा असे होते की आपल्याला अश्या expertise च्या सीमा ओळखता येत नाही. विषयानुरूप जरी ती expertise बरोबर असली तरी स्थानिक पातळीवर काम करताना विषयांची गुंतागुंत होते. आपल्याला सर्वच माहित आहे आणि आपण आपल्यापुढील प्रश्न सोडवू शकतो असा उगीचच एक आत्मविश्वास निर्माण होतो. उदाहरणार्थ आपल्याला कदाचित जंगलांविषयी चांगले कळत असेल, त्यातील वनस्पतींचे प्रकार, प्राण्यांचे प्रकार इत्यादी. पण एखाद्या जंगलामध्ये आणि त्याच्याशी निगडित अनेक मुद्दे पुढे येतात. मातीचा प्रकार, त्याची धूप, पाण्याचे स्रोत, पाण्याचे पर्कोलेशन, जंगलाचे आणि त्याचं आजूबाजूच्या शेती-इतर उद्योगाचे संबंध इ. आपल्याला जर ह्या अश्या expertise च्या सीमा ओळखता आल्या, त्या appreciate करता आल्या तरच मला वाटते की आपण इतर विषयांकडे समतोल राखून आणि ‘unlearning’ च्या भावनेतून काही नवीन गोष्टी समजून घेऊ शकतो.  

ही गोष्ट मला कुमारभाऊंकडून शिकायला मिळाली.  सत्तरीतील एखादा पुरुष (पुरुष हे देखील इथे महत्वाचे आहे), नाहीतर उगाच वही पेन घेऊन, शांतपणे बसून एखाद्या कार्यक्रमात टिपण घेत बसणार नाही. कुमारभाऊंना हे नक्कीच जाणवले होते की पाणी हा विषय आणि त्यातही भूजल हा समजून दृष्टीने एक जटील विषय आहे. त्यामुळे इतके वर्ष फिल्ड मध्ये राहून देखील त्यांनी नव्याने हा विषय समजून घेण्याचा आणि त्याबद्दल कार्य करण्याचा निर्धार केला आणि तसेच अनेक कार्यकर्ते घडवण्यासाठी प्रयत्नशील होते. बीड मधील ताकरवन, निथरूड, मोहा यागावामधील तरुण कार्यकर्ते असतील, तर शहाद्यातील दरा-चिंचोऱ्यातील कार्यकर्ते असतील असे अनेकांना त्यांनी या विषयात घडवण्याचा प्रयत्न केला.    

एखादा विषय पुढे न्यायचा असेल, त्याचे फक्त ‘islands ऑफ success’’ न बनवता त्याची एक चळवळ करायची असेल तर असे कार्यकर्ते घडणे ही त्या त्या विषयासाठी खूप आवश्यक आहे. सध्या वातावरण बदल किंवा क्लायमेट चेंज बद्दल आपण हे बघतोय, अनेक कार्यक्रम- शासकीय, अशासकीय पातळीवर पुढील पिढीला घडवण्यासाठी निर्माण केले गेले आहेत. अश्या कार्यक्रमांनी आणि त्यातील experts यांनी कुमारभाऊंच्या या क्वालिटी बद्दल नक्की विचार करावा.  

१३ जून २०१८. स्थळ- दरा चिंचोरा 

सकाळपासून गावफेरी पूर्ण केल्यानंतर दऱ्यामधील एका कार्यकर्त्याच्या घरी कुमारभाऊंनी जेवायचे नियोजन केले होते. भात आणि आमटी, सोबत चवीला लोणच्याची फोड. मला आणि माझ्या सहकार्याला दरदरून घाम फुटला, तिखटामूळे. कुमारभाऊंनी शांतपणे आपले जेवण संपवले आणि आमच्यासाठी बाहेरच्या बाकावर जाऊन थांबले. आम्ही जेवलो आणि बाजूच्या टपरीवरून काही चॉकलेट घेतल्या. उन्हाळा संपत आला होता- पावसाचे काही चिन्ह नव्हते- दुपारचा उकाडा होता. थोड्यावेळ बसुया असे आम्ही सुचवले आणि कुमारभाऊंनी ते मान्य केले. तिथे मला त्यांचा जीवनपट कळला. ते जास्त काही सांगत नव्हतेच पण मीच कुतूहल म्हणून प्रश्न विचारात होतो.  

आज जाणवतंय- तेव्हा एक प्रश्न विचारायला हवा होता. मी ज्या पिढीत घडलोय त्यामध्ये सामाजिक कामाचा विचार स्पष्ट आहे- कामाची मूळ प्रेरणा जरी असली तरी तिला मापायचे मापदंड ठरलेले असतात- पगार, पगारावरील असमाधान, वरिष्ठांबरोबर जमणे/न जमणे, पिअर प्रेशर वगैरे. त्यामुळे एका कामातून दुसऱ्या कामामध्ये जाणे, काम बदलणे, एरिया ऑफ वर्क बदलणे अश्या माध्यमातून जुळवून घेता येते. पण आपणच सुरु केलेली एक चळवळ, त्याला फुटलेलं वेगवेगळे फाटे, यामध्ये कधीतरी उदासीनता येत असावी, कधीतरी कमजोर वाटत असेल, अश्या वेळी ते काम, ती चळवळ, तो कार्यकर्त्यांचा गोतावळा सोडणे- किंवा त्याचाशी जुळवून घेणे कितपत शक्य आहे? अश्यावेळी त्यांच्यातील कार्यकर्ता आणि व्यक्ती म्हणून त्यांची घालमेल यातील समतोल त्यांनी कसा राखला असावा. हा प्रश्न नक्कीच आता महत्वाचा वाटतोय. आणि त्यावरील त्यांचे अनुभव जाणून घ्यायला जास्त आवडले असते.  

दरा ज्या डोंगरांच्या पायथ्याशी वसलेले आहे तिथे माथ्यावर एक माध्यम सिंचन प्रकल्प झाला आहे. धरण बनले असले तरी अजून त्याला कालवे काढलेले नाहीत. तसेच कालव्याचे जे डिझाईन आहे ते दरा चिंचोरा गावाला वळसा घालून पुढील गावांना (politically organised, सधन, मोठे शेतकरी, बिगर आदिवासी समाज) जोडून देण्याचे नियोजन आहे. दुसरीकडे वन हक्क कायद्यांअंतर्गत दरा चिंचोऱ्यातील आदिवासी शेतकऱ्यांना जमिनीचे आपल्या हक्काचे असे पट्टे कसायला मिळाले आहे. हे घडवून आणण्यासाठी स्थानिकांचे आणि कुमारभाऊंचे मार्गदर्शन महत्वाचे ठरले आहे.  

आजच्या आमच्या पिढीला एखाद्या साचेबंद पद्धतीने विषयांकडे आणि त्या अनुशंघाने त्यावरील उपाययोजनांकडे बघण्याची सवय झाली आहे. सामाजिक कामामध्ये कार्यकर्त्यांपासून प्रोफेशनल हा प्रवास पूर्ण झाला असल्यामुळे आज असे कार्यकर्ते दुर्मिळ झाले आहेत. चळवळींची जागा आता प्रोजेक्ट्सनी घेतली आहे. पण ही गुंतागुंत आहे, आणि एखाद्या विषयकडून सुरु केलेले सामाजिक काम कसे पसरत जाते हे मला कुमारभाऊंच्या प्रवासातून दिसले. दऱ्यातील सातपुडा डोंगररांगांमधील नव-नवीन मिळालेले शेतीचे पट्टे आणि ते कसणाऱ्या आदिवासी भगिनी आणि बांधव यांच्यापुढील शाश्वत शेतीच्या दृष्टीने मातीची धूप थांबवणे, संवर्धन करणे आणि पाण्याचे नियोजन करणे अनिवार्य होते. हे ओळखून कुमारभाऊ पाण्याकडे, पाणलोटाकडे वळले होते आहे त्यातूनच माझा त्यांच्याशी संबंध आला होता.  

स्थानिक काम सूक्ष्म स्वरूपाचे असते- immediate असते, म्हणजेच शॉर्ट टर्म मध्ये आपल्याला तेथील फरक जाणवू लागतात. एखाद्या नाल्यावर बंधारा बांधला तर पुढील पावसाळ्यानंतर आपल्याला तिथे फरक दिसून येईल. पण अश्या कामांचे आणि अश्या कामांवर होणारे प्रादेशिक (अगदी आपण आता ग्लोबल वगैरे टाळले) परिणाम कदाचित आपल्या नजरेत, (प्रोजेक्ट्च्या स्कोपमध्ये- ते थिअरी ऑफ चेंज वगैरे जे काही आज म्हणतात- म्हणावे लागते) पटकन सामावणारे नसतात. कुमारभाऊंच्या कामांमधून एक कान आणि डोळा स्थानिक तर दुसरा कान आणि डोळा प्रादेशिक असणे का महत्वाचे आहे हे लक्षात येते. दरा- चिंचोऱ्यातील काम एकीकडे पण महाराष्ट्रात, त्याच्या पाण्यात काय चालू आहे याकडे त्यांचे लक्ष होते, अभ्यास होता आणि अश्या कामांचा एक कुतुहलपूर्वक आदर्श असायचा. गेल्या दशकातील दुष्काळाची परिस्थिती, मराठवाडा आणि पाणी, शेती- पाणी आणि जमीन याचे प्रश्न कसे एकमेकात मिसळलेले आहेत हे त्यांच्या बोलण्यातून जाणवायचे. आमच्यासारख्या ‘प्रोफेशनलसाठी’ तो एक अभ्यासाचा आणि अप्रूप वाटावा असा विषयच होता.  

‘बारगिरा, सोल्जर शब्दाची उत्पत्ती माहिताय का? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी काढून बघ. ज्याचा जनतेच्या सॉलिडॅरिटीशी, मुक्तीशी संबंध, तो सोल्जर.’(डोंगर म्हातारा झाला पुस्तकातून) 

माझ्यासारख्या सोजिरांच्या गर्दीमधील एक सोल्जर गेला. दुःख नक्कीच आहे- पण प्रेरणा आहे- सामाजिक कामाकडे पाहण्याच्या दृष्टीकोनाची आणि ते घडवून आणण्याच्या प्रक्रियेची.   

पाण्या तुझा रंग कसा? सत्तेचा, धर्माचा का कायद्याचा  

१९२७ साली डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी महाडच्या चवदार तळ्यातील पाणी उचलले आणि पाणी हे फक्त एखादे ‘नैसर्गिक संसाधन’ किंवा निव्वळ हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन अणूंचा मेळ नसून ती एक राजकीय-सामाजिक वस्तू आहे हे दाखवून दिले. पाणी म्हणाल तर तेच ते, पण नीट बघितलं तर इतिहासात आणि वर्तमानात (कदाचित भविष्यात देखील) त्याचा वापर सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय कृतींसाठी होत आला आहे. धार्मिक- जातीय पातळीवर असेल (हे बघा), पाणी हे एक आर्थिक वस्तू आहे म्हणून त्याला किंमत असली पाहिजे म्हणून असेल, तसेच मानव निर्मित सीमा-रेषांच्या पलीकडे जाऊन पाणी अबाधित राहत असल्याने त्यावर उठलेले राजकीय वाद असतील ह्यातून इतकेच कळते की पाणी हे काही फक्त एक ‘नैसर्गिक संसाधन’ नसून तो एक जटिल विषय आहे.  

पिण्याच्या पाण्यासाठी देशभरात तसेच महाराष्ट्रात भूजलावरील निर्भरता भरपूर आहे. आकडेवारीचा खेळ बघितला तर टक्केवारी कुठेतरी ८५ ते ९० च्या आसपास दाखवते. हेच महाराष्ट्राच्या बाबतीत देखील खरे आहे. किंबहुना महाराष्ट्राचा भूजल विभाग खरे तर पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी निर्माण झाला होता. पुढे जाऊन इतर अनेक विषय जोडले गेले पण आजदेखील पिण्याच्या पाण्याचा स्रोत (विहीर किंवा टंचाई काळामध्ये बोअर) कुठे करावी याबद्दल भूजल विभागाचे प्रमाणपत्र घ्यावे लागते (जल जीवन मिशन मध्ये देखील तेच). १९७० च्या दशकात विभागाने दुष्काळाच्या काळामध्ये कमालीची कामगिरी बजावली आणि लोकांना पाणी उपलब्ध करून दिले. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या युनिसेफ या संघटनेने दिलेली पहिली ड्रिलिंग रिग (ज्याने बोअर पाडता येते) आजदेखील भूजल विभागाच्या पुण्यातील मुख्य कार्यालयात दिमाखाने उभी आहे.  

भूजल विभाग किंवा शासनाने ज्या बोअरवेलची सुरुवात केली त्या आज प्रत्येक गावामध्ये (आणि शहरांमध्ये) फोफावल्या आहेत. आधी शासकीय आणि आता खाजगी पातळीवर अनेक शेतकरी, गावकरी, शहरी नागरिक, व्यवसाय अश्या बोअर किंवा विंधन विहिरी घेतांना आपल्याला दिसतात. शासकीय नियमामध्ये २००९ च्या कायद्यानुसार २०० फुटापर्यंतच (६० मीटर ते येत जवळपास १९६.८५ फूट- म्हणून बोलण्यात २०० फूट असा उल्लेख कायम असतो) विंधन विहिरी करता येणं शक्य आहे. त्यावर पंप बसवावा अशी तरतूद शासनाकडे नसून ते त्यावर हातपंप बसवतात. अनेक गावांमध्ये ग्राम पंचायत निधीतून किंवा इतर पैश्यातून ही विहीर अनेकदा खोल केली जाते (२०० फुटाला आज पाणी कुठे लागतंय व्हय) आणि त्यावर विद्युत पंप बसवला जातो. मी अभ्यास करत असलेल्या गावामध्ये अश्याच एका बोअरवेल विषयी एक आजी मला सांगतात हे ‘सत्तेचं पाणी’ आहे. विचारले असता म्हणाल्या ही सरकारी बोअर झाली त्यामुळे आमची त्यावर सत्ता आहे- उद्या कोणी मला विचारले पाणी का घेताय तर मी सांगू शकते माझा त्यावर ‘हक’ आहे.  

झाला प्रकार असा: गावामधील शाळेजवळ शासनाने एक हातपंप बसवला. गावातील लोकांनी काही वर्षांनी तो काढून, थोडा अजून खोल करून त्यावर विद्युत पंप बसवला- आणि ही बोअरवेल गावाला आता पाणी देऊ लागली. नुकतेच जवळील शेतामध्ये एका शेतकऱ्याने बोअर मारली आणि त्याच दिवशी या बोअरचे पाणी पळाले – असे निरीक्षण गावातील लोकांचे आहे. कायदा असं सांगतो की दोन सिंचनाच्या विहिरींमधील अंतर जवळपास १५० मीटर असावे (नुकत्याच झालेल्या कृषी मंत्रांच्या बैठकीतील प्रोसिडिंग नुसार तो ५० मीटर करावा असे एका कृषी अधिकाऱ्याने मला सांगितले). अर्थात हा नियम सिंचनाच्या विहिरींना लागू होतो- तोच बोअरवेल ला देखील लागू होतो का- पुढील तपासाचा विषय आहे. ही १५० मीटरची अट विचित्र आहे. ती कोणाला लागू होईल- फक्त ते शेतकरी जे नवीन विहीर घेण्यासाठी शासकीय योजनांवर निर्भर आहेत. याचाच अर्थ जर एखाद्या शेतकऱ्याने खाजगी खर्चातून विहीर घ्यायची ठरवली तर त्यांच्यासाठी ही अट फक्त कागदावर राहील. थोडक्यात ही लागूच होणार नाही. हेच बोअरवेलचे आहे- शासकीय बोअरवेल-लाच २०० फुटांची मर्यादा पण स्व खर्चातून केलेल्या बोअरवेल कोण तपासायला येणार आहे.  

पण पिण्याच्या पाण्यासाठी नियम वेगळा आहे. त्यासाठी १९९३ च्या कायद्यानुसार पिण्याच्या पाण्याच्या विहिरीमध्ये (विंधन विहिरीमध्ये देखील) आणि सिंचनाच्या/इतर विहिरीमध्ये अंतर हे ५०० मीटरचे असावे. हे अंतर ५०० मीटरवर कसे निश्चित केले हा भूजल विज्ञान अभ्यासाचा विषय आहे. पण या ५०० मीटरच्या नियमामुळे (स्थानिक तलाठी सांगतात- आजच्या स्थितीत अर्धा किलोमीटरच्या परिघात एकपण विहीर नसावी हे कठीणच आहे) वरील परिस्थितीत गावामध्ये घेण्यात आलेली नविन बोअरवेलवर आणि घेणाऱ्यावर कायदेशीर कारवाई होणार का- हा प्रश्न उपस्थित होतो (११९३ भूजल कायद्याच्या अंमलबजावणीचा अनुभव काही चांगला नाही- हे बघा). अश्या परिस्थितीत जर त्या शेतकऱ्याने लोकांना पाणी प्यायला दिले तर ते काही लोकांच्या हकचे पाणी नाही, त्यावर लोकांची सत्ता नाही. ते झाले ‘धर्माचे पाणी’ असे आजींनी सांगितले. पुण्याई कमावण्यासाठी त्या माणसाने जर असे कृत्य केले तर ते धर्माचे पाणी ठरते.  

बंद पडलेली बोअर  

कायदा काय सांगतो? १९९३ च्या भूजल कायद्यानुसार पिण्याच्या पाण्याचे स्रोत अबाधित ठेवायच्या हेतूने, वर्षभर सुरु राहावे याकरिता, स्थानिक पातळीवर दोन स्रोतांमधील अंतराचे नियमन करण्यात आले आहे. या अंतर्गत पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतापासून ५०० मीटरपर्यंत कोणतेही दुसरे स्रोत (सिंचनाचे किंवा खाजगी मालकीचे) नसायला हवे (तसं खाजगी काही करायचे असेल तर तशी तरतूद कायद्यात आहे म्हणा!). तसे जरी असले, तरी टंचाईच्या काळामध्ये ह्या परिसरामधील विहिरींमधून पाणी उपसा हा खाजगी उपयोगांसाठी करणे बेकायदेशीर आहे.  

२००९ च्या सुधारित भूजल कायद्यामध्ये  ही ५०० मीटरची अट बदलून आता ‘एरिया ऑफ इन्फ्लुएन्स’ अशी भूगर्भशास्त्रीय संकल्पना वापरण्यात आली आहे. म्हणजे ५०० मीटरची सर्वसामान अट नसून आता प्रत्येक ठिकाणची ठराविक भूजल प्रवाह रचना आणि साठवण क्षमता यांचा अभ्यास करून काढायचे आहे. एका विहिरीच्या उपशामुळे आजूबाजूच्या किती जमिनीखालील भूजलाच्या वहनावर परिणाम होतो- तेवढ्या क्षेत्राला (एरिया) ‘एरिया ऑफ इन्फ्लुएन्स’ असे संबोधले जाते. या संदर्भात अनेक याचिका/खटले सध्या महाराष्ट्र राज्य जलसंपत्ती प्राधिकरण कडे चालू आहेत. त्यामुळे आता भूजल विभागाला नक्की किती परिसर/क्षेत्र बाधित होते हे काढावे लागणार आहे आणि ५०० मीटरचा सरसकट मापदंड सगळीकडे लागू करता येणार नाही. असे जरी असले तरी या नवीन कायद्याच्या माहितीचा अभाव म्हणा, असा ठिकठिकाणच्या एरिया ऑफ इन्फ्लुएन्स काढण्यासाठी लागणारे मनुष्यबळ म्हणा, त्यासंदर्भातील एक्स्पर्टीज/विशेषज्ञ म्हणा – अश्या सर्व कारणांमुळे जुन्या कायद्यातील ५०० मीटरचा निकषच अजूनही सर्वत्र वापरण्यात येतो असे दिसून येते. कसेही असले, तरी थोडक्यात ह्या पिण्याच्या पाण्याच्या स्त्रोताच्या ५०० मीटर क्षेत्रातले, किंवा एरिया ऑफ इन्फ्लुएन्स मधील पाणी हे ‘कायद्याचे पाणी’ ठरते हे नक्की.  

पाणी जरी तेच असले तरी त्याला वेगवेगळा रंग चढतो- कधी सत्तेचा-हक्काचा, कधी धर्माचा-पुण्याईचा तर कधी कायद्याचा-विज्ञानाचा. गदिमा यांनी शब्दात मांडलेले, आणि अशा भोसले यांनी गायलेले हे गाणे यानिमित्ताने इथे थोडक्यात मांडावेसे वाटते: 

पाण्या तुझा रंग कसा? 

ज्याला जसा हवा तसा! 

पाण्या तुझा गंध कसा? 

मेळ ज्यासी घडे तसा! 

What do the groundwater data disclosures under Atal Jal programme tell us (and not tell us)?

While sharing her views on water data in the podcast Voices for Water, Dr. Anju Gaur from the World Bank India office refers to her personal fitness monitoring device and suggests- ‘if I am monitoring it, I will manage it’. Throughout this podcast, the line is referred thrice suggesting the predominance of monitoring and measurement paradigm in shaping water management efforts. Given the importance of managing and governing groundwater effectively, many researchers and practitioners often cite the ‘lack of data’ as an impediment for improving groundwater management and governance. It is for this reason, that many groups (academic, government, non-government, civil society, communities) working on groundwater often lay an emphasis on monitoring, measuring and gathering data on groundwater. 

State groundwater agencies as well as the Central Groundwater Board (CGWB) have been collecting various forms of groundwater data- be it setting of monitoring/observation wells, water levels, water quality etc. Since much of this is rather inaccessible to the larger public and thus communities who are dependent on groundwater for their everyday need, it was identified as one of the key deliverables (here, pg 8) under the Atal Bhujal Yojana. The first Disbursement Linked Indicator or DLI-1 or simply called as deliverable identifies ‘public disclosure of groundwater data/information and reports’ as one of the indicators of programme outcomes matrix. This recent tweet (below) from the official (?) Atal Jal Twitter handle shares that till date information of more than 7000 observation wells across 7 states has been disclosed as part of DLI-1.

What do these public disclosures tell us? What do they mean for improving our understanding of groundwater conditions in the block/district/region? And lastly, most importantly though, how can communities and other actors involved in Atal Jal villages use this information/data disclosure to plan effective management strategies for groundwater improvement? In this blogpost, I trace the first question. I will follow up with another blogposts later to address the other two questions. 

I use the case of Maharashtra as the state has put out these reports for all the 38 blocks of the state that represent villages which are part of Atal Jal programme. The structure used for making these reports was homogenous, hence I took examples of 3 block reports to go in detail for analysis. For some weird reason which I cannot grasp, the GSDA English website alone has posted these reports however one cannot find them in the Marathi website (see here, accessed on the day this blogpost was published). Given that these are meant for public dissemination and most people from villages, decision making bodies will prefer to access them in Marathi, I find it odd that such is the case. I hope the GSDA puts them out soon. 

What do these disclosure reports tell us?

Beyond the general characteristics of the blocks (census information, dominant crops, land use and geology) the reports consist of following information on groundwater:

  1. Groundwater conditions- Network of monitoring wells in the block, data availability period, pre and post monsoon water levels (for preceding year) etc. 
  2. Groundwater quality- number of wells monitored, period of data availability, parameters analysed and known quality issues 
  3. Groundwater resources- extractable groundwater resources, current abstraction rates, net groundwater availability, stage of groundwater development and category of assessment unit (safe, semi critical, critical, overexploited)

It then goes on to give the details of water level and water quality monitoring wells and their recent data in a tabular format. The most interesting part of these disclosures are the maps. Following maps have been depicted in the disclosures-

  1. Location map
  2. Base map
  3. Hydrogeological map 
  4. Location of monitoring wells
  5. Pre and post monsoon Water level fluctuation map
  6. Electrical conductivity (EC) map 

Are the disclosures enough?

Based on my understanding of reading these reports I make the following observations:

  1. Data by itself is not enough- Even if the reports outline the details of monitoring network, unless a reader has prior training, it is difficult to make sense of what it means to be reading a GPS value, the m.bgl (metres below ground level) value- a common parameter used by scientists and researchers to make observation of water level fluctuations. This also applies to the water quality parameters. What is EC and what does mg/l mean- how does one make sense of it? The map for EC shows the range of values spatially across the block but does not refer to desirable/permissible limits in the maps, making one wonder what to make of this range. I hope communities and members of decision-making bodies under Atal Jal undergo training and capacity building going forward to make sense of these parameters and units. 
Source: Block Hydrogeological Report Wai- GSDA
  • The data depicts that in most cases the unconfined aquifers (shallow aquifers) are being monitored currently. Given the dependency on deeper/confined aquifers and the increasing use of bore-wells, one does not find monitoring of any bore-wells being currently undertaken. One then, is amused to know what was the role of National Hydrology Project (which is in its third phase currently) that, among other things, aimed to improve monitoring and measurements of groundwater resources. Under the project, piezometers (devices that monitor water levels) were planned to be installed, but no information about their data or fluctuations seems to be referred to in the reports. Given that both the projects have been partially supported by the World Bank and that the same ministry is involved in overseeing both the projects, wont such an exercise find value in disclosures?
  • setting up monitoring stations, collecting data and disseminating them has been part of various projects. Let us take example of JalSwarajya II project implemented by Maharashtra (again in collaboration with World Bank). A monitoring network of about 33000 wells was set up/identified under the project and data for the same was to be collected by ‘Jalsurakshak’- a person appointed under NRDWP programme for water quality monitoring and surveillance. The project went a step ahead to collate all the data visually via an application developed by MRSAC- the state remote sensing agency. The maps in the reports mention to this monitoring network but the monitoring does not find its way into assessments and disclosures. apparently, the last time I had visited this website (1 January 2022), I could see that data is updated only once- sometime in 2015. I hope that such data is being collected but is yet to be updated on the MRSAC application.
Source: MahaGSDA by MRSAC (accessed 1 Jan 2022)
  • Extensive information about groundwater practices is documented by the Minor Irrigation Census reports which is very useful to make sense of groundwater dependency and its intricate characteristics (for example see this, and this). Lack of any references to those data sources only extends the argument about ‘in-silo’ functioning of various agencies and departments that all work on water in one way or the other. This also applies to various projects often supported by the same multilateral agency (World Bank, in this case).
  • The reports have been disclosed using the administrative units as references (taluka/block, in this case). Given that these reports were produced by the groundwater agencies in various states, it would have made sense to integrate hydrogeological information and data from other initiatives. The NAQUIM programme, one of the most influential programmes aimed at mapping aquifers across the country has produced detailed information and data about groundwater conditions in various regions. Such reports, usually available at district scale, could had been tapped into and could have been brought into the dissemination exercise that is currently underway as part of Atal Jal DLI 1. The programme is only referred to as ‘covered’ or ‘not covered’ in disclosure reports.
  •  The report boasts about long term monitoring of groundwater in these blocks. However, one does not see use of trends (of water level fluctuation, water quality) in disclosures but on the contrary sees a year specific value input (like pre and post monsoon water level for 2019). Without making a reference to rainfall, it may be difficult to grasp the groundwater situation based on a single year data value. Although the tables put out values for about 4-5 years, it is very difficult to read numbers out of a table than to actually see some form of visualisation about trends in water level fluctuations etc. 
  • Standardising the processes- The reports are consistent across all the blocks in the structure they follow. Such a standardisation may not serve the diverse typology of groundwater conditions and issues. Reports mention about certain water quality parameters being reported in the block but does not go ahead to give details about such cases. Similarly wells are usually monitored for 2 or 4 times a year across the country. One does see value in such an exercise, but such standardisation across regions may not be appropriate given the rainfall variability that one sees over monsoon period. Increasing instances of post monsoon and pre-monsoon rainfall (also called non-seasonal) affects water tables. Piezometers (devises that monitor water levels) could prove beneficial. It must be mentioned here that such piezometers will be installed in villages under Atal Jal programme but this should not be a case as seen with National Hydrology project.

UNESCO’s International Hydrological Programme (IHP) has entered into its 9th phase since its inception in 1975. The programme, in this phase has adopted the theme- ‘science for a water secure world in a changing environment’. It aims to help members states (countries) achieve their water related goals (like SDG 6) ‘by strengthening scientific knowledge, data availability and enabling informed decision- making’ (Strategic Plan, pg 6). It aims to further interdisciplinary efforts and expanding role of, what is referred in the document as, ‘citizen science’. Can the data/information disclosure made under DLI 1 of Atal Jal programme aid in ‘enabling informed decision making’? How interdisciplinary are these reports and the understanding they produce? What is citizen science when it comes to groundwater?I trace this question in the next blog post.

महाराष्ट्रातील प्रचलित भूजल जुगाड- खोड्या

अनेकदा आपण लोकांना बोलतांना ऐकतो ‘जसं कागदावर दिसतं तसं नसतं’. आपण काही गोष्टींचे नियोजन करतो आणि त्यापद्धतीने त्या अमलात आणल्या जातात. पण अनेकदा जेव्हा त्यांची अंमलबजावणी होते, दैनंदिन पातळीवर बघता आपल्याला त्या वेगळ्या दिसतात. याला आपण सर्वजण ‘जुगाड’ असे संबोधतो किंवा सिस्टीमच्या खोड्या काढणे असे देखील याला म्हणता येऊ शकते. इथे सिस्टीम म्हणजे फक्त मानवनिर्मित, शासकीय योजना किंवा तंत्रज्ञान नव्हे तर नैसर्गिक, ज्याला नॉन-ह्युमन किंवा ‘मोअर than ‘ह्युमन’ म्हणता येईल अश्या गोष्टींचा देखील समावेश होईल. भूजलाच्या बाबतीत म्हणायचे झाले तर अश्या नॉन-ह्यूमन गोष्टी कोणत्या तर- खडक, माती, खडकांचे प्रकार, भंग-भेगा-चिरा, किंवा पडलेला पाऊस, भूजल स्वतः इ. तर अश्या जुगाड आणि खोड्यांकडे बघण्याची गरज काय? त्यांचा अभ्यास करणे गरजेचे असते का?  

अनेक अभ्यासकांनी हे दाखवले आहे की आपण जर पाण्याच्या (अनुशंघाने भूजलाच्या) दैनंदिन रीती-पद्धतींकडे लक्ष दिले तर आपण आपल्या गृहीतकांविषयी प्रश्न उपस्थित करू शकतो तसेच ‘जैसा है, वैसा है’ अश्या परिस्थिती सदृश पद्धतींचा आढावा घेऊ शकतो. मी ज्या T2GS प्रकल्पाचा भाग आहे, त्यातील अनेक सहकाऱ्यांनी अश्या पद्धतीची मांडणी आता जगातील विविध भागांमध्ये केलेली आपल्याला दिसते आहे. एक अभ्यास इथे विशेष मांडू इच्छितो.  

पाण्याच्या गव्हर्नन्सची मांडणी ही फिक्स्ड (स्थिर किंवा निश्चित) न करता ती ‘सतत घडणारी प्रक्रिया’ अशी केली जेणेकरून आपण मग आपले लक्ष योजनांच्या परिपत्रकांपासून, कायद्यांच्या मसुद्यापासून तसेच गव्हर्नन्सच्या सिद्धांतांपासून (theory) वळवून ‘दैनंदिन पद्धतींकडे’ नेऊ शकतो. तसेच ती ‘कशी असायला हवी’ पासून आपण ती ‘कशी आहे’ हे यातून बघता येऊ शकते (ही मांडणी बघा). यामुळे आपल्याला तेथील स्थळ-काळ- सामाजिक-राजकीय-नैसर्गिक संदर्भाकडे नीट पाहता येते आणि कोणत्या कारणांमुळे अश्या रीती-पद्धती तिथे निर्माण झाल्या असाव्यात याचा मागोवा घेता येऊ शकतो. यालाच त्यांनी सामाजिक-तांत्रिक जुगाड म्हंटले आहे- किंवा इंग्रजीत म्हणायचे तर socio-technical tinkering असे म्हंटले आहे. टिंकरिंगला उपयुक्त मराठी शब्द मला सापडत नाही पण जुगाड किंवा ‘प्रचलित घालून दिलेल्या पद्धतींमध्ये खोड्या करणे’ असे सध्यातरी म्हणता येईल.  

याचे थेट आणि सरळ सरळ उदाहरण म्हणजे शेततळी. कृषी विद्यापीठांमधील शाश्त्रज्ञांनी अभ्यास करून अशी तळी पाणी साठवायला कशी उपयुक्त ठरू शकतात हे अभ्यासातून दाखवून दिले. शासकीय विभागांनी त्याचा जीआर काढून त्याला अधिकृत पद्धतीने राज्यात राबिण्यास प्रवृत्त केले. स्थानिक शेतकऱ्यांनी मात्र तो अभ्यास आणि त्या जीआर चा संदर्भ गुंडाळून वेगळ्याच पद्धतीने शेत तळी अमलात आणली, राबवली हे आपण बघितले. यालाच आपण जुगाड असे संबोधतो किंवा अधिकृत सिद्धांतांशी, आदेशाशी केलेल्या खोड्या आपण म्हणू शकतो. सध्याच्या माझ्या मराठवाड्यातील फिरस्तीमध्ये मला असे अनेक अनुभव येत आहेत, ते इथे मांडायचा हा प्रामाणिक प्रयत्न.  

आडाला बोअरचे पाणी 

पारंपरिक पाण्याचे स्रोत म्हणजे आड. हे आड विशेष आहेत कारण त्यांचे डिसाईन आणि त्यांची जागा. डिसाईन बद्दल मी या लेखामध्ये मांडणी केली आहे पण जागेविषयी सांगायचे तर हे आड वस्तीच्या मधोमध, घरांपासून जवळ अश्या अंतरावर आहेत. त्यामुळे वस्तीतील अनेक घरांना हे आड पाणी आणण्यासाठी उपयुक्त ठरतात.अनेकदा वस्तीनिहाय (जातीनिहाय) आड वेगवेगळे असतात. अगदी आत्ता १०-१५ वर्षांआधी ह्या आडांना पाणी असायचे पण आत्ता अनेक आड कोरडे पडले आहेत. उथळ जलधरामध्ये अनेक विहिरी झाल्यामुळे आणि सिंचनासाठी विहिरींचा वापर वाढल्यामुळे हे आड कोरडे पडलेले आपल्याला दिसतात.  

अनेकदा पाणी पुरवठ्याची स्कीम आणि त्यातील विहीर ही आडांप्रमाणे वस्तीच्या जवळ नसून शिवारात लांब असते. त्यामुळे विहिरीतून पाणी उपसून टाकीमध्ये ते साठवून मग गावाला पाणी पुरवठा केला जातो. बोअरचे तसे नसते. बोअर अनेकदा वस्तीच्या जवळ असतात पण बोअरचे पाणी विहिरीप्रमाणे साठवता येत नाही. त्यामुळे अनेक गावांमध्ये बोअरचे पाणी हे या आडांमध्ये टाकलेले आपल्याला दिसते. इथून मग लोक पाणी भरून घेऊन जाऊ शकतात.  

हीच पद्धत आपल्याला शेतांमधील विहिरींमध्ये देखील दिसते. अनेक शेतकरी (ज्यांच्याकडे विहीर देखील आहे) बोअरचे पाणी हे विहिरीत साठवून ठेवतात जेणेकरून शेताला पाणी देणे सोप्पे होते. अनेकदा ठिबक सिंचनाची सिस्टीम देखील विहिरींवर बसवली असते त्यामुळे बोअरचे पाणी विहिरीत टाकणे उपयुक्त ठरते. शेतकऱ्यांशी बोलतांना कळले कि बोअरच्या पाण्याने शेत भिजत नाही (त्याला फोर्स कमी असतो म्हणून पाणी पुढे सरकत नाही) आणि शेतीसाठी आठतासाच्या वीज उपलब्धतेमुळे बोअरने शेताला पाणी देणे सोयीचे होत नाही. म्हणून असा स्थानिक जुगाड ते घडवून आणतात.  

विहिरींमध्ये आडवे बोअर 

विहिरींमध्ये आडवे बोअर मारण्याची पद्धत आता बऱ्यापैकी प्रचलित आहे. एक खोड म्हणून किंवा जुगाड म्हणून कुठेतरी कार्यान्वित झालेली ही पद्धत आता सर्वत्र शेतकरी करतांना आपल्याला दिसते. याबद्दल मी विस्तृतपणे या लेखामध्ये लिहिले आहे. याला देखील आपण एका खोड किंवा जुगाड या पद्धतीमध्ये मोडू शकतो. जेव्हा एखादा शेतकरी अशी बोअर मारतो तेव्हा त्याच्या परिमाण आजूबाजूच्या विहिरींच्या पाणी उपलब्धतेवर झालेले आपल्याला दिसू शकतो-यामुळेच ही एक तांत्रिक बाब न राहता एक सामाजिक बाब बनते.  

लोकांना ट्रेनिंग देतांना किंवा क्षमता बांधणी कार्यशाळेमध्ये एका कोकाकोलाच्या बाटलीमध्ये अनेक straw टाकले अशी अनालॉजि दिली जाते. म्हणजेच एका उथळ जलधारकात अनेक विहिरी केल्या- त्यामुळे जलधरातले पाणी वाढले असे नाही तर तेच पण वाटले गेले असा संदर्भ दिला जातो. पण या उभ्या straw मध्ये अनेक आडवे straw आज झालेले आपल्याला दिसत आहेत. अर्थात भूजलाचा मागोवा घेणाऱ्या इतर अनेक बाबींप्रमाणेच इथेदेखील नाशिभाची साथ लागते असे शेतकरी सांगतात. पण जर कधीकाळी अश्या आडव्या बोअरने एखादी नस पकडली तर मग काही चिंता नाही. विहिरीला पाणी निश्चित. 

इथे आपल्याला अश्या जुगाडाची तिसरी बाजू (सामाजिक तांत्रिक आणि)- नैसर्गिक बाब समजते. महाराष्ट्रातील खडकांच्या रचनेमुळे जमिनीखालील पाणी सर्वत्र समप्रमाणात आणि समवेगामध्ये धावेलाच असे नाही. त्यामुळे अश्या नैसर्गिक मर्यादेवर हा जुगाड लोकांनी काढलेले आपल्याला दिसते. कोळसा, खनिज तेल यामध्ये आपल्याला या तंत्राचा वापर झालेला दिसतो. पण त्यापुढे जाऊन पाण्याचा मागोवा घेण्यासाठी आता विहिरींमध्ये आपल्याला हे होतांना दिसत आहे.  

एकाच डीपीवर अनेक पंप कनेक्शन  

एका महावितरणच्या अधिकाऱ्यांबरोबर बोलत असतांना कळले की दोन प्रकारचे विद्युत पुरवठा यंत्र दिले जातात- ६० चे आणि १०० चे. ६० वर जवळपास १०-१५ शेतकरी टॅग धरू शकतात( प्रत्येकाच्या एचपी मोटारीची बेरीज करून ६० पर्यंत नेणे) तसेच १०० वर जवळपास २० ते २५ शेतकरी. आजकाल ३ अश्वक्षमतेचा पंप बहुदा नसतोच, किमान ५ किंवा अधिकतर ७.५ किंवा १० चे पंप बसवले जातात. अर्थातच खालावणाऱ्या पाणी पातळीमुळे असे झालेले दिसते पण मुख्य कारण असतं ट्रान्सफॉर्मर वरचा लोड खेचुन घेणारी क्षमता आपल्या पंप मध्ये असली पाहिजे.  

पण होतंय काय की एका ६० वर जवळपास ३०-४० कनेक्शन असतात तसेच १०० वर त्याच्या क्षमतेहून अधिक. म्हणून हे अनेकदा जळायची उदाहरणं समोर येतात. असे का होते? तर शेतकऱ्याला कनेक्शन हवे असल्यास तो डिमांड भरतो (साधारण १३००० रुपये). त्यानंतर तीन वर्षांच्या आत वीज मंडळाने त्याला कनेक्शन देणे अनिवार्य असते. पण एकाच शेतकरी फक्त एक विहिर किंवा बोअर घेत नाही तर तो ३-४ बोअर मारतो आणि म्हणून त्यासाठी कनेक्शन घेणे कठीण जाते. मग अश्यावेळी एकाच कनेक्शन च्या जोरावर ३-४ कनेक्शन घेतली जातात. यामुळे दुसरा परिमाण असा की वीज पुरवठा नियमित होत नाही आणि पंप जळायचे,  वीज न मिळण्याचे प्रकार घडतात.  

वीज वापर नाही तर पंप क्षमतेवर वीज बिलाचा आकार  

संपूर्ण महाराष्ट्रात आणि इतर अनेक राज्यामध्ये वीज नक्की किती वापरली यावर शेतकऱ्यांना वीज बिल दिली जात नाही तर किती अश्वक्षमतेचा पंप ते वापरतात त्यावर वीज खर्च आकारला जातो. हा जुगाड सर्वात अव्वल प्रतीचा असा जुगाड आपण घडवून आणला आहे. महाराष्ट्रातच म्हणायचे झाले तर जवळपास ३० लक्ष सिंचन विहिरी आणि बोअर आहेत. यासर्वांवर एकवेळ मीटर बसवणे जरी शक्य झाले तरी त्याची मोजणी करणे म्हणजे अशक्यप्राय बाब आहे. याचे कारण असे की वीज मंडळाकडे इतके मनुष्यबळ नाही. किंबहुना तेवढे मनुष्यबळ नेमणे ही अशक्य अशी गोष्ट आहे. म्हणून हा तोडगा (जुगाड) त्यावर आपण काढला आहे.  

या अंतर्गत ५ एचपी च्या पंप ला जवळपास १४००० रुपये वीजबिल आकारले जाते वर्षाला. हे अनुदानाच्या माध्यमातून कमी करण्यात आले आहे. इतर अनेक राज्यामध्येतर सिंचनासाठी वीज मोफत आहे. अनेक शेतकऱ्यांचे वीजबिल थकीत आहे. पण समाज काही नवीन योजनेचा लाभ किंवा नवीन डिमांड भरायची असेल तर शेतकऱ्यांना हे फेडावे लागते. तेव्हा रक्कम कितीही मोठी असली तरी ५००० रुपये भरून ते योजनेसाठी किंवा डिमांडसाठी अर्ज करू शकतात.  

थोडक्यात..

वरील उदाहरण मांडायचे कारण असे कि अश्या जुगाड आणि खोड्यांमधून आपल्याला भूजलाच्या आणि त्यातून एकूण पाण्याच्या गव्हर्नन्सची कल्पना येते. गव्हर्नन्स ची संकल्पना ही फक्त कागदावर, थिअरेटिकल न राहता ‘दैनंदिन गव्हर्नन्स’ ची मांडणी आपल्याला करता येऊ शकते. आपण अनेकदा विविध प्रकल्प, कार्यक्रम आणि योजना राबवत असतो. त्यामध्ये कागदावर काही नमूद केले असते- शास्त्रज्ञांनी- शासकीय कर्मचाऱ्यांनी- अशासकीय संस्थेतील अधिकाऱ्यांनी. पण ही झाली त्याची मांडणी. प्रत्यक्ष अनुभव काय आहे, स्थानिक परिस्थितीत काय निर्णय घेतले जातात आणि त्यातून काय मांडणी आपल्याला करता येऊ शकते हा यामागील प्रयत्न.  

वर नमूद केलेल्या पेपरमध्ये एक उदाहरण त्यांनी दिले आहे. ‘स्टॅंडर्ड’ नुसार किती वाळू आणि दगड एकत्र करून सिमेंट करता येईल हे अधिकाऱ्यांना ठरवायचे होते. त्या सिमेंटचा वापर कालव्याच्या लाइनिंगसाठी करणार होते. पण ‘स्टॅंडर्ड’ पासून वेगळे असे स्थानिक दगड आणि वाळू मिळाल्यामुळे त्यांचे सिमेंटचे गणित चुकत होते. कालव्याच्या वरच्या भागात मात्र स्टॅंडर्ड नुसार काम केल्यामुळे तो गळका निघाला आणि ही बाब लक्षात घेऊन पुढील काम करतांना सिमेंटचा वापर वाढवल्याने जितक्या लांबीचे लायनिंग ठरवले होते त्यापेक्षा कमी लायनिंग प्रत्यक्षात करता आले. 

जेव्हा असे जुगाड सर्वसाधारण बनतात, किंवा जेव्हा खोड्या काढण्यापासून आपण खोडकर स्वभावाकडे जातो तेव्हा त्याला परिवर्तन म्हणता येईल का? असे काही उदाहरण आपल्यासमोर आहे का? म्हणजेच अश्या खोड्यांचा किंवा जुगाडचा संदर्भ घेऊन आपण नवीन योजनांकडे, धोरणांकडे पाहू शकतो का?  

माझ्या अभ्यासाचा हाच प्रयत्न आहे. योजना नक्की कोणत्या ज्ञानाच्या आधारावर ठरवल्या जातात, त्यातून कोणती मांडणी पुढे आणली जाते- काय योग्य आणि काय अयोग्य हे ठरवले जाते आणि मग त्या ज्ञानाचे रूपांतर अंमलबजावणीत होते. पण अनेकदा आपण ऐकतो- कागदावर एक आणि प्रत्यक्षात दुसरे. जर ही गोष्ट गृहीत धरून आपण पुढे गेलो तर हे नक्की कसे घडते हे समजण्यासाठी म्हणून शाश्त्रज्ञांच्या, शासकीय अधिकाऱ्यांच्या, शेतकऱ्यांच्या दैनंदिन ‘रीती-पद्धतींकडे’ लक्ष देणे महत्वाचे ठरेल. त्यातून कदाचित सर्वसामान्य- सर्व इतर ठिकाणी अजमावता येईल अशी ‘थिअरी’ आपण पुढे अनु शकणार नसू तरी चालेल. आपला उद्धेश जर स्थानिक भूजलाचे व्यवस्थापन त्याचे गव्हर्नन्स कसे होतेय हे समजून घेऊन त्यावर कार्य करणे असेल, तर अश्या युनिवर्सल किंवा ऑब्जेक्टिव्ह संकल्पनांचा हट्ट धरणे आवश्यक नाही.  

The making of an ‘exposure visit’

Exposure visits form crucial part of any training or capacity building initiative. It aims to bring forth the experience of what are the ‘best practices’ in a particular field. Planners/ organisers of such exercises attempt to inculcate an element of behavioural change amongst the participants of the exercise. The field of water (read groundwater too) is no exception to this. Many programmes devised by national and state governments aim to add the activity of ‘exposure visits’ for elected representatives or staff of a particular department to certain countries, areas, regions or communities wherein they may experience or ‘see for themselves’ the best practices in the field. This is equally true in the case of civil society organisations working in this space.

Source: CGWB Twitter Handle

But how much of this is an experience that is non-contextual? How can this understanding or knowledge about a certain practice or a case be translated and transported to other areas or villages? And lastly, how much of this is actually a ‘see for yourself’ experience? I trace these questions through my experiences of organising, conducting, attending (as a participant) such exposure visits. I speak about these with a particular emphasis on water sector (to be more specific, groundwater) and largely around programmes aimed at watershed based, community led practices. Thus, I do not speak about large hydrologic arrangements like dams or its canals.

The contextual nature of an exposure visit

Most exposure visits tend to inculcate the idea of a model village or a watershed. While most programmes are designed with the focus on water management, it tends to bring forth those aspects while masking much of the socio-political connotations that may have played a role in making such a village or an area ‘model’ or ‘ideal’. How often do participants explore (or get a chance to explore) such a context is a larger question.

Lot of these examples often paint a pre and post scenario. Certain challenges persisted amongst community members with regards to managing water, those were tackled through an intervention of implementing a certain programme through an NGO, local leadership or government agency. While this is indeed a valuable lesson, it also points us to the question about how we define success in such cases. 

The topographical context

Most of the model villages in my experience have been what are often termed as ‘classical watersheds’. Watersheds that may depict a ridge to valley view within one’s visual distance, wherein elevational or topographical variation becomes an important part of the design. If we see such model villages across, say Maharashtra, with the exception of Kadwanchi in Jalna district (which is touted to be a model village) we often see such a topographical connect. 

Why is such a topographical context important in the making of a model village? It is, because, it enables people (participants of exposure visit, in this case) actually ‘see’ the interventions or visualise the movement of water. Water moves and hence it has to be stopped, arrested, percolated, channelized and controlled- basically manage it. The technical- engineering paradigm of water governance lends value to this exercise.

Imagine village/s on a plain topography. How does one visualise these actions pertaining to water in such a scenario? But in a topographically skewed village, standing in one location/at one point in the watershed, we can ‘see’ and ‘show’ interventions of watershed works, see large percolation tanks and how they sit at the head of the village watershed, see dug-wells in the farms and can see the multiple streams that flow and meet together to form the order of streams. This is not possible in case of a village in the plains.

This is equally true about the maps produced for such villages. With a lot of contours (imaginary lines depicting certain elevation), the map becomes quite an interesting artefact to be observed and discussed.

The localised nature of cause and effect

Aquifers (especially shallow) and watersheds are mostly localised in peninsular India compared to the alluvial plains in North India. As a result any interventions in the form of watershed structures may enable one to visualise their effects within a relatively smaller scale. This makes it possible to create a cause and effect story even within a single village or a micro-watershed. Unlike alluvial plains wherein effects can be contiguous over large areas, hard rock regions tend to have localised and distinct impacts.

Evaluating impacts or constructing what can the potential impacts be in the first place, is one of the most crucial indicator of ‘success’ in any story. Maharashtra’s specific geomorphology allows one to undertake this exercise at a village scale thus making it possible to demarcate success from failure. Being able to see and show, within a single village, the impacts of the work undertaken helps participants of exposure visit visualise the success better.

Emphasizing what can be seen

In many such exposure visits, the key resource person (which in my experience, are mostly men), tells us about the interventions that were done as part of the watershed works based on certain inputs and how that has enabled the village to overcome scarcity, improve groundwater levels etc. These again form part of ‘what can be seen’- the technical artefacts of water management. Without highlighting or going into how land distribution is spread across the village, which castes have come to dominate certain ‘water areas’, lands with good soil depth etc, we focus on the nitty gritty of such structures. Emphasizing such a structural/interventional approach wherein land plays a key role leads to further invisibility of marginalised communities who may be landless. Where should a structure be constructed may be a scientific as well as a political question. But with ‘scientific rigour’ we tend to overlook the politics of water (Politics with a lower case p) and put our eyes and mind to the numerous structures out there to see.

Seeing is a culturally and theoretically laden practice (see this for reference). Why a certain structure and its design is in a certain place does not come common sensically or instinctively to everyone but has to be inculcated as part of a training, education and experience.

Where do we sit? And with whom?

Many a times, when the visit turns towards discussion and a question- answer mode, we go into a Gram Panchayat (local council) office or a watershed committee office or as is the case sometimes, in temples. It is assumed that these are inclusive spaces, spaces that are accessible to all in the community and so makes an ideal place for such conversations. A lot of times (mostly), these are in the main habitation and hence may be at a distance for many hamlets, tanda, vasti, pada who may find it difficult (for want of time, ease of access) to come for such meetings and sit with us. I often see participation from a certain group (a given set of individuals, which again, in many cases, are men) who no doubt discuss matters pertaining to all communities in the village but may underplay the politics of water.

For example, whenever a scheme comes into a village (say an RO plant, water supply scheme etc), the main habitation often gets prioritised. This is not the say that others may not benefit from the scheme, but when it comes to prioritising scheme implementation, the order often begins with this habitation. Thus, it may enable to paint a ‘rosy’ picture about the benefits received, the beneficiaries etc, but may miss out on the questions of equity and accessibility of water.

So, the next time you are out there, do question yourself, are you really sitting in an inclusive space?

Travelling ‘knowledge’

Once we understand the successes of such a model village and the institutional arrangements for the same, we intend to pick and choose the elements of these success that can be mobilised and implemented in other areas, villages and regions (recent example of this is the Atal Jal Yojana). We may, as well, succeed in understanding how a cement check dam works and may even construct it in some other place but can we create a similar story in other areas. We have seen that such models have often found places in policies and programmes that tend to pick and choose on the specific aspects of those success and tend to ‘scale up’ in other areas. However, we miss on certain key facets that I believe we need to think and ask more about:

  • What are the specific socio-cultural, political and economic context within which the water problem village functioned and enabled it to ‘succeed’?
  • Did we truly deconstruct the notion of community in such stories? 
  • What were the challenges that were faced by the ‘model village’ in the process to transform it? are these challenges contextual or can we learn from them so we are better prepared to engage with them in other places? 
  • What has been the role of ‘expertise’ in making this transformation possible? Can such an expertise be mobilised? 

‘See for yourself’? 

The idea of the exposure visit is to ‘see for yourself’. But do they really serve this purpose? Most exposure visits are often guided by some government official, NGO official, Key Resource Person (who is often from the area/village). They are trained, not consciously but through practice, to deliver, share and dialogue with the participants of the exposure visits. They often set the tone of the discussions, prioritise certain questions over others. It is not because they are avoiding certain uncomfortable discussion. 

As participants of exposure visit, we tend to paint a picture about the village or area and build certain expectations of what we will see there (pre and post stories, actual technical artefacts etc.). This enables us to construct our questions. Similarly, the people from the village who engage with these participants have a certain understanding about why they are here. Hence, in the process, they emphasize certain facets of the programme, project, success story over others. As a result, the overall effort shifts away from ‘see for yourself’ to ‘see for yourself what is shown’.

Epilogue

Geologists often use the term exposure to point to certain rock cuts/sub surface elements that are exposed on the surface. Using these as references and making observations about underlying subsurface are an important part of any geological mapping process. However, a geologist undergoes training and education to study and analyse such exposures, which forms the basis of what has to be observed, how it has to be observed and making inferences about what it entails for local geology. Does this remind you about an earlier statement- seeing as a culturally, theoretically laden practice (see this, if interested).

If you have had the patience to read till this point, here is an unsolicited advice. While organisers and planners of such exposure visits make meticulous plans, I think participants be better prepared for reading such exposure visits and to make the most out of such interesting interactions. Only with a conscious and interested participant can we move away from staging exposure visits to engaging exposure visits. 

भूजलाचे असेही ज्ञान

(प्रस्तुत लेखामध्ये लोकांच्या दैनंदिन रीती-पद्धतींमधून निर्माण झालेल्या ज्ञानाची आणि आधुनिक भूजल विज्ञानाची सांगड घालण्याचा प्रयत्न केला आहे. तरी इथे काही माहिती जर अपूर्ण किंवा चुकीची असेल तर तसे कमेंट करून जरूर कळवावे.)

आज जागतिक जल दिन. यंदाचा म्हणजे २०२२ चा जलदिन हा भूजलाला केंद्रस्थानी ठेऊन साजरा करण्यात येतोय. साजरा करणे असा शब्दप्रयोग जरी असला तरी संयुक्त राष्ट्रसंघाने असे दिवस ठरवण्यामागचे खरे कारण म्हणजे त्याबाबत जनजागृती होय. ‘पाणी’ हा म्हटलं तर सरळ सोप्पा विषय आणि म्हटलं तर क्लिष्ट. सरळ यासाठी कारण पाण्याशी सर्वांचा संबंध दैनंदिन पातळीवर येत असतो आणि व्यक्ती म्हणून, समूह म्हणून आणि समाज म्हणून आपली त्याबाबत अशी एक धारणा बनलेली असते. पण पाणी खरंच सरळ सोप्पा विषय आहे का? आणि त्यातही भूजल- म्हणजेच जमिनीखालील जल हा विषय अजूनच क्लिष्ट नसेल का? 

क्लिष्ट कशापायी? एक तर ते जमिनीखाली असते, म्हणून अदृश्य अवस्थेत असते. दुसरे, ते स्थिर नाही, म्हणजेच जमिनीखाली ते इकडे तिकडे पळते. तिसरे म्हणजे जमिनीतील खडकांनुसार किती भूजल साठेल हे बदलत असते. आणि चौथे म्हणजे जमिनीवरील आखलेल्या शेतांच्या सातबाऱ्याच्या, गावाच्या किंबहुना पाणलोटाच्या सीमांना ते जुमानेलंच असे नाही. या अश्या कारणांमुळे भूजलाचा विषय हा क्लिष्ट होतो. विषय क्लिष्ट म्हंटलं की त्यावरील उपाययोजना देखील जटिल बनतात. कारण आपण भूजल कसे समजून घेतो त्यानुसार आपण त्याच्या व्यवस्थापनाच्या उपाययोजना आखतो. उदाहरण बघूया- २००९ च्या महाराष्ट्र भूजल (विकास आणि व्यवस्थापन) अधिनियमानुसार जमिनीत ६० मीटर (जवळपास २०० फुटांपर्यंत) पर्यंतच विहिरींना परवानगी आहे (Section 8.4 & 46). त्याखालील विहिरी बेकायदेशीर ठरवता येऊ शकतात. आता हा ६० मीटरचा आकडा कसा काढला असा प्रश्न तुमच्या मनामध्ये आला असेल की नाही? अश्या अनेक गोष्टींविषयी मनामध्ये प्रश्न उपस्थित होतो. तो उलगडण्याचा दृष्टीने समाज आणि विज्ञान यांना वेगळे वेगळे बघून चालणार नाही. त्या दोघांमधील परस्परसंबंध मांडणे गरजेचे आहे, त्यासाठी हा एक छोटासा प्रयत्न.  

अनेकदा पाणी विषयातील तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाने त्यावरील उपाययोजना आखल्या जातात. पण तज्ज्ञांचे ज्ञान आणि त्याची मांडणी ही स्थळ-काळ आणि एखाद्या विशिष्ट सामाजिक-राजकीय चौकटीतून पुढे येत असते. जरी सामाजिक राजकीय विषय तूर्तास बाजूला सारला (त्याविषयी कधीतरी लिहीन, नक्की!) तरी भूजलाची उपलब्धता, त्याची गुणवत्ता हे स्थानिक भूगर्भीय संरचना आणि त्यावर आधारित निर्भरता याने ठरत असते. याचे उत्तम उदाहरण म्हणून आपण महाराष्ट्राच्या लाडक्या उपाययोजनेचा विचार करूयात- तो म्हणजे ओढ्यांचे- नाल्यांचे रुंदीकरण आणि सरळीकरण आणि इतके नाही तर खोलीकरण. याविषयी पहिले प्रयोग धुळ्यातील शिरपूर तालुक्यात झाले- आणि तिथे यश लाभले- त्याचे पुढे ‘शिरपूर पॅटर्न‘ नाव प्रचलित झाले. यामुळे ते सर्वत्र करण्याचा निर्णय अनेक संस्थांनी, शासकीय योजनांनी (जलयुक्त शिवार) केला. आता तेथील स्थानिक संरचना – तापी नदीच्या खोऱ्यातील गाळाचा प्रदेश हा फक्त आणि फक्त तिथेच सापडतो. महाराष्ट्रात इतरत्र आपल्याला अधिकतर डेक्कन बसाल्ट (दक्खनच्या पठारावरील विशिष्ट खडकांची संरचना) आढळते. त्यामुळे असे प्रयोग केल्यावर ते कितपत यशस्वी झाले आहेत हे समजणे कठीण आणि असा विस्तृत अभ्यास अजूनतरी झालेला दिसत नाही.  

आपण या लेखाच्या मुख्य विषयाकडे वळूया. तज्ज्ञांनी मांडलेल्या अभ्यासातून अनेक योजना आखल्या जातात. पण गावपातळीवर शेतकरी (पुरुष व महिला), शेतकरी गट, शेत मजूर, स्थानिक पुढारी, लोकप्रतिनिधी, अशासकीय संस्था यांच्या माध्यमातून देखील अनेक उपाययोजना निर्माण झालेल्या दिसतात. त्या कशाच्या आधारावर- तर त्या स्थानिक ज्ञानाच्या आधारावर. त्यांच्या दैनंदिन भूजल वापराच्या, समजून घेण्याच्या रीती-पद्धतींमधून निर्माण झालेले. मी करून बघितले, त्यांनी केले आहे, असे केले तर हे होईल असा तर्क वितर्क लावून अनेकजण वेगवेगळे प्रयत्न करत असतात. पारंपरिक ज्ञान असेल, तंत्रज्ञान्याच्या आधारे पुढे आलेली माहिती असेल अश्या कोणत्याही माध्यमातून हे ज्ञान पुढे येत असते. याची काही उदाहरणं आपण बघुयात.  

मराठवाड्यातील आड  

मराठवाड्यातील अनेक गावांमध्ये आपल्याला आड दिसतात. हे आड म्हणजे विहिरी- छोटा व्यास असलेल्या पण खोल. हे आड आपल्याला वस्तीमध्येच आढळतात. अनेक दशकांच्या मागे निजामाच्या काळी किंवा त्याही आधी असे आड मराठवाड्यात सर्वत्र केलेले आपल्याला दिसतात. वर्षभर पाणी पुरवठा करता यावा म्हणून खोल केलेले. पण यातून आधुनिक भूजल ज्ञानाची प्रचिती कशी येते? आधुनिक भूजल ज्ञान आपल्याला सांगते कि जमिनीखाली जलधर किंवा भूजलधारक ज्यांना इंग्रजीत ऍक्विफर म्हणतात असे भूगर्भीय स्तर असतात आणि अश्या उथळ भूजलधारकात पाणी साठते. आड खोल असतात आणि म्हणून अश्या ऍक्विफरच्या संपूर्ण भूभागाला ते साधतात आणि म्हणून वर्षभर पाणी पुरवठ्याची हमी आपल्याला मिळते. अर्थात कालांतराने गावांमध्ये अनेक सिंचनाच्या विहिरी झाल्या आणि म्हणून या जलधारतील पाण्यासाठी एक ओढ निर्माण झाली. आज मराठवाड्यात अनेक गावांमध्ये असे उथळ ऍक्विफर रिते झाले आहेत आणि म्हणून अनेक आड कोरडे पडले आहे.

खडकांचे प्रकार  

सगळ्याच खडकांमध्ये पाणी साठत नाही असे आधुनिक भूजल ज्ञान सांगते. काही खडकांमध्ये पोकळी असते, काहींना चिरा भेगा असतात आणि असेच खडक भूजल साठवून ठेऊ शकतात. गावामध्ये अनेक विहिरी झाल्या असल्या कारणाने लोकांचे अश्या खडकाविषयी एक ज्ञान निर्माण झाले आहे. मी फिरत असलेल्या काही गावांमध्ये लोक आत्मविश्वासाचे सांगतात की कोणत्या खडकांची पाणी धारण करण्याची क्षमता आहे आणि कोणत्या खडकांमध्ये नाही. उदा. महाराष्ट्रातील दक्खनच्या पठारावर आढळणारा लाल गेरू असेल, मांजऱ्या असेल, भेगाळलेला पाषाण असेल, पडदे असलेला खडक असेल, यांना पाणी लाभते. ज्याला आधुनिक भूजल विज्ञान लिथोलॉग म्हणतं असे खडकांची संरचना (कोणता खडक कुठे लागेल,त्याच्या वर- खाली कोणता खडक लागेल) याची माहिती स्थानिकांना असते. अश्या खडकांचा एकसंध भूगर्भीय स्तर म्हणजेच ऍक्विफर किंवा जलधर. याला स्थानिक लोक ‘जमिनीखालील पट्टा’ म्हणतात. तसेच ज्याला भूगर्भशास्त्रज्ञ ‘डाईक’ म्हणून संबोधतात त्याला धुळ्यातील साक्री तालुक्यात ‘राम कातळ’ म्हणून ओळखले जाते.

अश्या जलधरांचेे म्हणजेच स्थानिकांच्या भाषेत पट्ट्यांचे मापन करण्यासाठी सध्या देशपातळीवर NAQUIM प्रकल्प राबवला जात आहे. अश्या प्रकल्पांच्या कार्यपद्धतीमध्ये हे स्थानिक ज्ञान आत्मसात केले तर खऱ्या अर्थी लोकसहभागी ज्ञान निर्मितीकडे आपण जाऊ असे वाटते. 

जलधरांच्या अल्प साठवण क्षमतेवर उपाययोजना  

महाराष्ट्रामध्ये तुम्हाला सिंचनासाठी अधिकतर मोठ्या व्यासाच्या विहिरी दिसतील. असे का? स्थानिकांशी बोलतांना कळते की शेतीला जास्ती पाणी लागते आणि म्हणून साठवण जास्त करणाऱ्या विहिरींची गरज आहे. हा प्रघात पडण्यामागे काय कारण असावे? आधुनिक भूजल विज्ञान सांगते की डेक्कन बसाल्ट (पठार) क्षेत्रातील जलधरांची साठवण क्षमता गाळाच्या प्रदेशाच्या तुलनेत किंवा इतर काही खडकांच्या तुलनेत कमी असते. तसेच एकाच ऍक्विफर मध्ये ती ठिकठिकाणी वेगळी असू शकते किंवा त्याची पाणी वाहन क्षमता (उदा. किती वेगाने पाणी विहिरीत येईल) देखील विभिन्न असते- ठिकठिकाणी वेगवेगळी. यावर तोडगा म्हणून शेतकरी मोठ्या व्यासाच्या आणि पाणी जास्तीत जास्त साठवून ठेऊ शकतील अश्या विहिरींची निर्मिती करतात. 

वर सांगितल्याप्रमाणे उस्मानाबाद मधील उथळ जलधर किंवा ऍक्विफर हे रिकामे झाले आहेत म्हणून शेतकरी आता बोअरचे पाणी या विहिरींमध्ये टाकतात.  

ओढ्यालगत विहिरी  

कोणत्याही गावामध्ये आपण जर एखादा विहिरींचा सर्वे केला तर अधिकतर विहिरी या ओढ्याच्या लगत, नाल्यांच्या लगत असलेल्या आपल्याला आढळतात. शेतकऱ्यांशी बोलताना असे कळते की ओढ्याजवळ असले तर ओढ्यातील पाणी असल्यामुळे विहिरीला पाणी राहते. पण खरंच असे होते का? आधुनिक भूजल विज्ञान आपल्याला सांगते की जमिनीखालील पाणी हे पाणी पातळीच्या उताराच्या दिशेने पळते (नेहमीच असेल होईल असे नाही पण बहुतांश वेळा असे होते). एखाद्या ठिकाणी तिथला ओढा किंवा नाला हा त्या भागातील सर्वात खालचा भाग. त्यामुळे अर्थातच आजूबाजूचे पाणी देखील त्याच दिशेने धावते. याचा परिणाम असा होतो की विहिरींना देखील अधिककाळ पाणी राहण्याचा संभव वाढतो. म्हणूनच की काय अनेक गावांमध्ये आपल्याला हा ‘पॅटर्न’ दिसतो.

आडवे बोअर  

महाराष्ट्रात अनेक गावांमध्ये सध्या प्रचलित अशी पद्धत म्हणजे विहिरींमध्ये मारलेले आडवे बोअर. आपण बोअरवेल किंवा विंधन विहिरींविषयी ऐकले असेल. अश्या बोअरवेल ह्या खूप खोल करून जो खोलवरचा ऍक्विफर किंवा जलधर आहे त्यातील पाणी घेण्यासाठी उपयुक्त ठरतात. अर्थात हे पाणी कितपत शाश्वत असेल हे सांगणे कठीण आहे. पण असे आडवे बोअर विहिरींमध्ये घेण्याचा प्रयत्न शेतकरी करतात. ते म्हणतात कि अश्याने आजूबाजूचे पाणी लवकर ओढून घेता येते. किंवा एखादी चीर किंवा भेग आडव्या बोअर ने साधली तर विहिरीला चांगला झरा येतो. भूगर्भशास्त्रज्ञांनुसार दक्खनच्या पठार म्हणजेच येथील बेसाल्ट खडक हा खूपच विषम स्वभावाचा आहे. आपण वर बघितले त्याप्रमाणे जशी याच्या साठवण क्षमतेत विभिन्नता जाणवते तसेच याच्या भूजल वहन क्षमतेचे आहे. ती खुप भिन्न असल्यामुळे काही भागातील विहिरी उपसा केल्यावर लवकर भारतात तर काही विहिरींना तीच पातळी पुन्हा गाठायला वेळ लागतो. यामुळे विहिरींचा उपसा झाल्यावर त्या लवकर भराव्या यासाठी म्हणून शेतकरी आडवे बोअर घेतांना आपल्याला दिसतात. याचे दुसरे कारण म्हणजे विजेचे भारनियमन. महाराष्ट्रातील बहुतेक भागांमध्ये शेतीसाठी ८ तासच वीज उपल्बध असते. त्यानंतर ४८ तासांनी पुन्हा वीज येते. यामुळे ८ तासामध्ये अधिकतर सिंचन देता यावे म्हणून विहिरीचा परफॉर्मन्स वाढावा म्हणून आणि तसेच ४८ तासांनी पुन्हा वीज येईल तेव्हा विहीर पूर्वपदावर आलेली असावी म्हणून देखील हे केले जाते.  

वरील अनेक अनुभव हे ‘’खूप स्थानिक’ आहेत म्हणून खोडता येतील. बरोबर आहे, किंबहुना लेखाचा हा उद्देशच नाही की या पद्धतीने सर्वत्र प्रचलित आहेत किंवा असाव्या असा दावा करावा. लेखाचा उद्देश इतकाच की स्थानिक पातळीवर देखील दैनंदिन अनुभवांमधून शेतकरी, कुटुंब, समूह आणि समाज ज्ञान निर्मिती करत असतो. याचे अनेक अनुभव आपल्याला इतर ठिकाणी देखील आढळतात. भंडाऱ्यातील मालगुजारी तलाव असतील, धुळ्यातील फड पद्धत असेल किंवा मराठवाड्यातील बारव असतील, नगर मधील शेततळ्याचा वापर असेल, हे सर्व स्थानिक आणि लोकांनी अंगिकारले प्रयत्न आहेत. त्यातली स्थानिकता समजून घेऊन त्यामधील ज्ञाननिर्मितीची प्रक्रिया समजून घेणे गरजेचे आहे.  

अर्थात यातील कितपत ‘आधुनिक भूजल ज्ञानाच्या’ कक्षेत बसेल हा प्रश्न आहे. पण आपल्याला जर खऱ्या अर्थाने भूजलाच्या पुनरुत्थानाची चळवळ ही लोकचळवळ करायची असेल तर समूहांकडे, समाजाकडे आणि शेतकऱ्यांकडे फक्त निर्णय प्रक्रिया न सोपवता, ज्ञान निर्मितीची प्रक्रिया देखील पुढे आणली पाहिजे. ज्ञान निर्मिती राज्य शासनाने, तज्ञांनीच करावी आणि अंमलबजावणीचे निर्णय फक्त स्थानिकांच्या घ्यावे यापुढे जाऊन ही प्रक्रिया लोकाभिमुख आणि लोकांकडून शिकून पुढे मांडली गेली पाहिजे असे यानिमित्ताने वाटते.  

कदाचित या लेखातून आपल्याला असा भास होईल की स्थानिक ज्ञान हे श्रेष्ठच किंवा तेच कसे बरोबर अशी मांडणी करण्याचा प्रयत्न मी करत आहे. पण तसे नाहीए. अनेकदा स्थानिक पातळीवर निर्माण झालेल्या उपाययोजना ह्या खूप खाजगी, व्यक्तिगत आणि तसेच अनेकदा अल्प-दृष्टीने (short sightedness) निर्माण झालेल्या असू शकतात. पण इथे मला हा मुद्दा अधोरेखित करायचा आहे की स्थानिक मंडळी कोणत्याही योजनेची, आदर्श उपाययोजनेची, किंबहुना आदर्शवादाची अपेक्षा अजिबात करत नसतात. त्यांचे प्रश्न तात्काळ असतात, प्रत्यक्ष असतात. त्यामुळे अश्या स्थानिक पर्यायांना पाय फुटतात. उदाहरण घ्या ना- उस्मानाबादमध्ये अनेक शेतकरी सध्या त्यांच्या बंद बोअर मध्ये ब्लास्टिंग करत आहेत. तशीही कोरडी आहे, बंद आहे, पंप काढला आहे, तर ‘करून बघूया- झालं तर झालं’ अश्या विचाराने करतायेत. आपण या स्वभावाचा, या प्रकृतीचा विचार न करताच जर उपाययोजना आखल्या तर आपण कितीही तज्ज्ञांची मतं त्यात घेतली का असेना, कितीही पायलट केले का असेना, त्या प्रत्यक्ष जमिनीवर वेगळेच रूप धारण करणार हे नक्की (आठवतंय का काही: शेत तळी…)! 

आभार  

वरील लेखामध्ये जी मांडणी केली आहे त्यासाठी मी आधी कार्य करत असलेल्या ACWADAM संस्थेमधील सहकाऱ्यांचे धन्यवाद. भूजलाची भाषा मी इथेच शिकलो. तसेच सध्या PhD साठी क्षेत्र कार्य करत असलेल्या उस्मानाबाद मधील गावांचे, लोकांचे देखील आभार.  

Of dug-wells and bore-wells

Dug-wells and Bore-wells form important groundwater sources in the hard rock regions of Maharashtra. According to latest minor irrigation census, there are about 25 lakh such sources for irrigation alone. Add to it about 5-6 lakh sources for drinking water needs, the number is well above 3 million sources in rural areas. There are about 28000 Gram Panchayats in the state. So this puts about 107 groundwater sources in each village. Ofcourse let us not allow averages to fool us. This development has been very inconsistent across the state and hence you see villages with about 1000s of these sources while some villages like those in the rustic and rough terrain of Western Ghats, the dense forested areas of Gadchiroli, Gondia and Nandurbar barely have a few of such sources.

चारीमेरा

The reason that prompted me to write this blog post is the book that I am currently reading. It is titled Charimera, which is a marathi novel written by Sadanand Deshmukh. He was winner of Sahitya Academy Award for his 2004 book called Baromas. Coming from the little represented (in Marathi literature ecosystem) Vibardha region of the state, he brings in a lot of regional context and cultural settings that have shaped the current socio-economic situation in this part of the state. Vidarbha has been constantly in the news of farmer suicides in the region. It has seen one of the highest rate of farmer suicides. This complex but important question is rarely dealt with in Marathi literature and Sadanand Deshmukh through his work, attempts to shed light on some aspects of this problem.

The book starts with a story of a farmer called Udeybhan who is under stress (in the beginning of the story) since his dug-well has reasonably dried up and he has to irrigate his onion crop which would otherwise fail. Given this situation, he plans to drill a bore-well in his farm. That is how the story sets up and immerses the reader in the regional context staring blank at the groundwater and agricultural crisis leading to vulnerable livelihoods.

The story also refers to many events and experiences like how the dug-well used to have a lot of water to pump many years ago, why the adjoining farmer has lot of water for his bore-well but Udeybhan’s bore-well failed to yield water and how banks are unable to provide any more loans and hence he borrows money from a money lender etc. In many ways, this story is representative of what is happening across most of Maharashtra. With dug-wells yielding less water, more and more farmers tend to take bore-wells.

A hydrogeologist will tell you that the dug-well taps a shallow or unconfined aquifer while the bore-well taps a deeper, confined aquifer. That we may yield more water in shallow aquifers than in deeper aquifers. He/She will also tell you how water quality may deteriorate as we go deeper and deeper in search of water. However, there are many other aspects of what attributes and frames do these two distinct groundwater sources shape and inform us about. I am trying to highlight this based on my interactions and understanding about the same.

Traditional vs Modern

One of the oldest dug well recently excavated by the team of archaeologist in Osmanabad suggest the use of these sources of water since ancient times. The said well in Ter in Osmanabad district of Maharashtra is a small diameter, shallow dug-well from the Satvahana period (230 BC to 200 AD) that may have been used for domestic water needs and for conserving groundwater. The traditional nature of dug-wells mean that they have a long history of use, development and eventual deterioration.

With the socio-cultural changes over the years, we have seen a change in groundwater use and the approaches to access this invisible resource. A issue of Bhavatal Magazine in 2018 actually looks at the different types of traditional groundwater sources like Barav, Aad, Vihir etc.

Buy Bhavatal Diwali Ank 2018 book by online at low price | Cart91

The book Charimera refers to a past reference when Udeybhan’s dug-well used to yield a lot of water. So much so that sugarcane cultivation was not at all a problem. However over the years the dug-well seemed to have stopped responding to the needs of its owner. One straight claim made by Udeybhan’s colleague is that ever since a bore-well was drilled in the adjoining land the dug-well has stopped yielding water as it used to.

A bore-well in Osmanabad

Bore-wells are modern. They have a history of about 2-3 decades and unlike dug-wells which are large diameter, shallow, bore wells on the other had are small diameter and deeper. The story of introduction of bore-wells in Maharashtra is interesting. The first bore-well rig was brought in early 1970s with help from international organisations like UNICEF to ensure drinking water security across the country. About 330 such drilling rigs worth 33 million dollars were brought into the country. It was only a matter of time that the technology which was brought in to address public water supply issues transformed the groundwater access scenario in the country. What has then ensued is an intense competition of frantic drilling and proliferation of bore-wells across the state. Bore-wells by their very nature (less yield, small scope of irrigation) seem to be more individualistic that dug-wells.

It’s fast and cheaper!

When Udeybhan plans to drill his bore-well he is first grappled with the question of location. Traditionally, there have been people in different communities often called Panadya who would suggest a location for taking up any groundwater source. They use traditional (scientific?) methods of identifying a nas (vein) in the ground that shall yield sufficient quantity of water. However in Udeybhan’s case, he is again led by his farm help who guides his to a certain tree and suggests a location looking at the perennial green foliage of the tree. Thus the location is finalised.

To his unfortunate luck, the first location where bore-well is drilled fails. The description is quite gripping as Sadanand Deshmukh takes us to the location by setting the context of ‘nerve wrecking sound’, ‘the land starting shouting and crying dangerously’, ‘drilling a hole into Mother Earth’ and such phrases to put us into that scene. As people start murmuring about Udeybhan’s bad luck, his wife Bhavanatai comes forward and gives her ornaments to take a loan and drilled at another location. This instantaneous action surprises Udeybhan, but he submits. Bystanders too support this action and lost in all the sounds of confusion, gossip, murmur and utter helplessness Udeybhan makes a rapid decision to drill at another location in his farm. Alas, that one fails too. Now Udeybhan and Bhawanatai stare at a loan, gold ornaments that are mortgaged, a failing onion crop and lack of immediate future.

When the first bore-well is drilled and it fails, Udeybhan’s farm help suggest to construct a dug-well around that place since at shallower depths there was a flow of water that emerged and then subsided as the bore drilled deeper. This suggestion was immediately discarded since it will take at least 2 months time to construct a dug-well and in any which ways it shall not go beyond 60-70 feet. Secondly, it shall be at least 3 to 5 times more costly than a bore-well.

This brings us to an important question when it comes to planning, opportunity and cost. Dug-wells mean advanced planning, they mean meticulous arrangement of funds and it is not ‘seizing an opportune moment’ but actually creating one opportunity. Bore-wells on the other hand can be quite instinctive, urgent or immediate. A bore-well can be set up within a day’s time while dug-wells may need at least one or two months time to be completed set up for use. This means, given a situation of a farmer staring at crop failure, he or she may go for a bore-well than a dug-well. It is cheap, takes less time (and less space too) and can be conveniently drilled, to quote Shakira, whenever, wherever. Dug-wells are no game for such whims and fancies.

Seeing is believing

Unlike dug-wells in whom water can be seen by bare eyes, a simple glance in that pit, bore-wells have a different story. Bore-well water cannot be seen, but can only be felt (by dropping a stone and hearing a noice, or using an electric tape etc.). This brings us to another question of seeing is believing. Dug-wells can be like trustworthy friends, who may not be able to help you all the time, but are there to be seen, to be around, someone you can count on. Bore-wells on the other hand are like those long lost friends, who may come to your help (to your surprise) or may not turn around and this should not surprise you!

There are a few descriptions in Charimera when Udeybhan looks into his dug-well and can only see darkness and a cavity that reminds you of a past that may have been quite interesting. This has a very humane and spiritual connotation, like that phrase looking into one’s owe self and see the darkness within. May be this is one of the reason why dug-wells have long been associated with horrors of the past. They are a gateway of reminiscence of a past long gone, but only comes back to us in the present to haunt us. A Marathi movie that came in about few years back title Vihir (dug-well) was one such attempt to link the philosophical aspects of dug-wells existence. Dug-wells, in one sense, give visibility or a sense of existence to groundwater that is quite invisible and hidden in its nature. They help bring groundwater into the realm of consciousness, if one may say so!

Vihir - Wikipedia

Bore-wells, a relatively recent phenomena are on the other hand quite opposite. They help keep groundwater invisible, are entities that cannot be trusted. This is somehow also reflected in the fact that many farmers with farm ponds prefer to pump out bore-well water into these ponds as the water transcends from deep seated aquifers to surface structures. There are regular news articles and media coverage of events about little children falling into these bore-wells and being trapped, with a huge operation involving multiple agencies attempting to retrieve them! News articles have termed them as ‘Killer‘ for this reason.

In Charimera, the author in a very subtle way makes a comment on the tight and often inseparable connection between land rights and groundwater. This aptly comes out through a reference to recent past when Udeybhan sold a piece of his farm land to an influential farmer/person in their village referred to as ‘KD’. When Udeybhan sold his farm, KD immediately drilled a bore-well in that farm and was able to yield good amount of water, which as per Udeybhan and his farm help was enough to make their old dug-well dry and helpless. There is no way to address this challenge and arriving at collective choices when it comes to groundwater management. Bore-wells, if one has to give an analogy of physchology, are subconscious entities, those who are present but not explicit, something, some being whose presence cannot be denied but also difficult be described!

As we go forward into the future, the deeds of the past and present shall come back to haunt us just as this apt description of what can a ‘dug-well’ mean on the back cover of a book from another Marathi novel called Danshkal by Hrushikesh Gupte (the book is too gripping, by the way). A simple translation (in my capacity) is: ‘There is darkness in the well. If you glance into it, you may feel dizzy. There can be anything in that darkness. Anything means anything. But what that anything is, cannot be understood unless one gets down into the well.’ The author then goes on to tell how well has all the answers, to questions that one may come across, and even to those which one won’t!

Disclaimer: This post contents reference to narrative from the book Charimera by Sadanand Deshmukh. So, I want to thank him and for his book to have enabled to express myself and my thoughts on this.

जल व्यवस्थापनासाठी पाऊस माहित नाही? काळजी नको- आपल्या शिवारातील विहिरींकडे बघा

गेल्या दशकभरात किंवा त्याहून अधिक काळ महाराष्ट्रामध्ये अनेक समस्या पुढे आल्या आहेत. शेती आणि पाणी यांच्या दृष्टीने महत्वाच्या अश्या दुष्काळाची वारंवारता आणि पावसाची अनियमितता आता धोक्याची ठरू लागली आहे. साहजिकच अनेकांचा कल हा भूजलाचा वाढता उपसा याकडे आहे. त्यामुळे आपल्याला महाराष्ट्रातील अनेक खेड्यांमध्ये एका आंधळ्या शर्यतीचा खेळ उलगडतांना दिसतोय. प्रत्येक जण, ज्याच्याकडे जमीन आहे तो/ती आपल्या शेतामध्ये नवीन विहिरी घेत आहे, नवीन बोअरवेल घेत आहे आणि इतकेच नाही तर अधिक खोलवर जाण्याची तयारी  त्यांची आहे. शेतीसाठी पाण्याची निश्चितता व्हावी त्यामुळे हा सगळं खटाटोप सुरु आहे.

एकाच पेल्यात अनेक straw टाकले आहेत. लक्षात घ्या पेला तितकाच आहे, फक्त straw वाढलेत (स्रोत-विकी कॉमन्स)

पण याच्या अनेक दुष्परिणामांपैकी एक म्हणजे गावाच्या जल सुरक्षिततेवर होणार परिणाम. जेव्हा अनेक स्रोत निर्माण होतात, तेव्हा जमिनीतील पाणी वाढत नसून असलेल्या पाण्याची मागणी आणि वाटणी फक्त वाढते. आपल्या दैनंदिन जीवनातील उदाहरण घ्यायचे तर कोल्ड-ड्रिंक च्या बाटलीचे घेऊया. होते काय तर त्यामध्ये अनेक लोकं आपापला स्ट्रॉव (straw) टाकतात आणि आपापल्या क्षमतेनुसार (किंवा कधीकधी गरजेनुसार) त्यातील पेय शोषून घेऊन ते पितात. आपल्या जमिनीखाली असलेल्या भूजलधारकांमध्ये देखील असेच काहीसे होते. त्यातील पाणी त्या वर्षासाठी मर्यादित असते आणि त्यामध्ये अनेकजण आपल्या विहिरी, बोअरवेल यांच्या माध्यमातून पाणी काढून घेण्याचा प्रयत्न करत असतात. जमिनीखालील हे गूढ क्वचितच कोणाला उलगडते म्हणून त्याला आंधळी शर्यत म्हंटलं आहे. फक्त या खेळामध्ये प्रत्येकाने डोळ्यांवर पट्टी बांधलेली असते आणि प्रत्येकाचा प्रयत्न पाण्यापर्यंत पोहोचण्याचा असतो.

यातून बाहेर पडायचे असेल तर सर्वप्रथम आपल्याला आपल्या गावातील भूजलाची स्थिती जाणून घेणे गरजेचे आहे. तसेच आपल्या गावातील पेयजलाची गरज, पिकं-पद्धती, पाण्याची इतर गरजांसाठी मागणी ही देखील निश्चित करून घेणे गरजेचे आहे. त्याआधारावर मग भूजल व्यवस्थापनाची घडी बसवून घ्यावी लागेल. नाहीतर तुषार शाह (भूजलाचा अभ्यास करणारे एक ख्यातनाम अर्थशास्त्रज्ञ) यांनी म्हंटल्याप्रमाणे ही अराजकता भूजलाचा सर्वंकष समाचार घेऊनच थांबेल आणि म्हणून ही दिशा बदलून एका सकारात्मक परिस्थितीकडे न्यावे लागेल.


भूजल व्यवस्थापन करायचे आहे, पण पावसाची माहिती नाही मग कसे करायचे?

भूजल व्यवस्थापनासाठी एक महत्वाची बाब म्हणजे पावसाची माहिती. आपल्या शिवारात, पाणलोट क्षेत्रात पडलेल्या पावसापैकी काही टक्के पाऊस हा आपल्या भूगर्भामध्ये मुरतो. आपल्याला तो भूजलधारकांमध्ये आढळतो आणि त्याचा वापर भूजल म्हणून आपण करतो. त्यामुळे अनेकदा असा प्रश्न समोर येतो की आपल्या गावातील पाऊस माहित नसेल तर भूजलाची माहिती कशी होणार? पाण्याचा ताळेबंद कसा मांडणार? आणि पावसाच्या माहितीच्या अभावाने प्रक्रिया सुरु होण्याआधीच अनेकदा थांबते!

800px-Rain_Gauge_-_Kolkata_2012-01-23_8706
पर्जन्यमापक यंत्र (स्रोत: विकी कॉमन्स)

अर्थात गावाच्या पातळीवर पाऊस मोजणे तसे काही कठीण नाहीए. एखादे पर्जन्यमापक गावामध्ये बसवले की आपल्याला पाऊस मोजता येतो. पर्जन्यमापक एक असे यंत्र असते की ज्यामध्ये आपल्याला आपल्या शिवारात पडलेला पाऊस मिलीमीटर (मिमी) मध्ये मोजता येतो. पण हे पर्जन्यमापक बसवणार कोण? प्रत्येक गावामध्ये एक पर्जन्यमापक असायला काहीच अडचण नाही, पण तसे काही धोरण अजून कोणत्याही शासनाने आखलेले नाही. त्यामुळे आजच्या घडीला महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी खात्याची पर्जन्य माहिती ही सर्कल (कृषी सर्कल- ८-१० गावांचा समूह) या पातळीवरच उपलब्ध आहे. त्याची माहिती इथे मिळेल. असे म्हणतात की पाऊस गावा-गावात बदलतो, इतकेच काय तर एखाद्या गावाच्या शिवारात देखील हा बदल आढळतो. असे असतांना स्थानिक पातळीवर पावसाची नोंद नसेल तर त्याचा कितपत उपयोग आहे हा चर्चेचा विषय आहे.

आजच्या आपल्या प्रदेशामध्ये पावसाची अनियमितता आणि बदलता स्वभाव बघितला की असे समजते की कदाचित पावसाच्या आधारावर पाण्याचा ताळेबंद मांडणे किंवा त्याआधारावर पुढील वर्षाचे नियोजन करणे धोक्याचे ठरू शकेल कारण:

  • पाऊस बदलला आहे. आधी समजा ५० पावसाचे दिवस (एक पावसाचा दिवस म्हणजे त्या दिवसभरात २.५ मिमी पेक्षा जास्त पाऊस झाला आहे) असायचे पण आज ते दिवस ३० ते ५० टक्क्याने कमी झालेले आपल्याला पाहायला मिळतात. याचा परिणाम नक्कीच भूजल पुनर्भरण आणि पाणलोटातील जल संवर्धणवर होऊ शकतो.
  • अनेकदा पावसाच्या आधारावर पाण्याचे नियोजन करतांना आपण सरासरी त्या वर्षाचा पाऊस गृहीत धरतो पण हा पाऊस कसा पडलाय हे तितकेच महत्वाचे आहे. उदा. उस्मानाबाद जिल्ह्यातील सरासरी पाऊस ५०० मिमी असेल पण तो जर जुन आणि जुलै या दोनच माहित्यात बहुतांशी पडल्यास भूजल पुनर्भरच्या दृष्टीने तो कितपत उपयुक्त ठरेल? हा महत्वाचा प्रश्न आहे.
  • सरासरी पावसाच्या गणितामध्ये आपण फसू शकतो. त्यापेक्षा पाण्याच्या परिस्थितीचे जास्त अचूक प्रतिनिधित्व ही भूजलाची पातळी करू शकेल. अर्थात ती प्रक्रिया नीट करावी लागेल तरच त्याचा उपयोग आपण पाण्याचा ताळेबंद आणि नियोजनात करू शकू.

गावपातळीवर पावसाची माहिती नसल्यास भूजलाचे आणि एकूणच गावातील पाण्याचे नियोजन आम्ही करायचे तरी कसे? इथे आपल्याला आपल्या गावामधील शिवारातील विहिरींचा उपयोग करून घेता येईल. पुढे समजून घेऊया.


पावसाची माहिती नाही? हरकत नाही, आपल्या विहिरींकडे बघा!

20140802_140506
बऱ्याच गावांमध्ये विहिरी ह्या परंपरागत चालत आलेल्या पाण्याचे स्रोत आहेत

दोन वर्षांमधील पाण्याच्या पातळीच्या आधारावर आपल्याला आपल्या गावातील पाणी उपलब्धतेचा आढावा घेता येऊ शकतो. समजा आपल्या गावामध्ये रामभाऊ यांची एक विहीर आहे. ही विहीर ते शेतीसाठी वापरतात, प्रामुख्याने रब्बी हंगामामध्ये.  तर २०१८ च्या ऑक्टोबर मध्ये रामभाऊ यांच्या विहिरीतील पाणी पातळी ही जमिनीपासून ३ मीटर खाली होती तर हीच पातळी ऑक्टोबर २०१९ मध्ये १.५ मीटर होती. याचाच अर्थ हा की २०१८ च्या तुलनेत २०१९ मध्ये भूजलाचे पुनर्भरण जास्त चांगले झाले आहे असे म्हणता येईल. आपण असे यासाठी म्हणू शकतो कारण दोन वर्षांमध्ये बाकी काहीच बदलले नाही म्हणजेच विहीर बदलली नाही, जमिनीखालील खडक बदलले नाही, विहिरीचा व्यास, त्याची खोली बदलली नाही, तसेच विहिरींची जागा देखील बदलली नाही! याचाच अर्थ बदलली फक्त एकाच गोष्ट- पडलेला पाऊस आणि मुरलेले पाणी! त्यामुळे विहिरिंचा वापर करून आपण आपल्या गावामधील पाणी व्यवस्थापनाची सुरुवात करू शकतो.

पण मग दोन महत्वाचे प्रश्न उपस्थित होतात पुढीलप्रमाचे: रामभाऊ यांची एकट्याची विहीर सर्व पाणलोटाचे प्रतिनिधित्वकरू शकते का? तसेच एकाच विहिरीच्या निरीक्षणाच्या आधारावर इतके मोठे अनुमान (की भूजल पुनर्भरण वाढले किंवा असे इतर) आपण लावू शकतो का?

तर वरील दोन प्रश्नांचे उत्तर हे नाही आहे. पण निराश होण्याचे कारण नाही कारण या दोन्ही प्रश्नांसाठी आपण आपल्या पातळीवर उत्तर मिळवू शकतो. कसे ते बघूया.

१. पाणी पातळी मोजणीसाठी पाणलोटातील प्रत्येक भागामधील विहिरींची निवड करावी. त्यासाठी पुढील दोन सूत्र/ फॉर्मुला आपण वापरू शकतो-

अ. गावामधील एकूण विहिरींपैकी १० टक्के विहिरींची निवड करावी. म्हणजेच गावामध्ये २०० विहिरी असतील तर सुमारे २० विहिरी निवडाव्या. फक्त या विहिरी निवडतांना इतकीच काळजी घ्यायची की या विहिरी गावातील/पाणलोटातील विविध भागांमधील असतील जेणेकरून त्याप्रकारे पाणलोटाचे अचूक असे प्रतिनिधित्व होईल.

ब. दुसरी एक पद्धत म्हणजे प्रति चौरस किलोमीटर क्षेत्रात दोन ते तीन विहिरी निवडाव्या. एक चौरस किलोमीटर म्हणजेच १०० हेक्टर क्षेत्रफळ झाले. तर प्रति ३०-५० हेक्टर मध्ये १ विहीर अश्याप्रकारे विहिरी निवडा. उदाहरण- एका गावाचे क्षेत्रफळ ८०० हेक्टर आहे तर त्या गावामध्ये १६ ते २० विहिरी पाणी पातळी मोजणीसाठी ठरवून घ्याव्या.

यामध्ये काही प्रश्न पुढे येतात. अनेकदा आपण बघतो की गावाच्या एका ठराविक भागामध्ये जास्त विहिरी आहे तर पाणलोटाच्या वरच्या भागामध्ये किंवा खडकाळ भागामध्ये जिथे जास्त शेती होत नाही तिथे कमी विहिरी आहेत. तर अश्यावेळी आपण स्थानिकांशी चर्चा करून जास्त विहिरी असलेल्या भागामधील विहिरी थोड्या जास्त प्रमाणात निवडा. पण हे लक्षात ठेवावे की पाणलोट क्षेत्राच्या इतर भागातील विहिरी देखील मोजणीसाठी घ्याव्या.

तसेच विहिरी निवडतांना आपल्याला सर्व प्रकारच्या विहिरी निवडता येतील ही काळजी घ्यावी. सिंचनाच्या विहिरी, पिण्याच्या पाण्याची विहीर, सार्वजनिक विहीर, वापरात नसलेल्या विहिरी देखील मोजणीसाठी घ्याव्या.

२. निवडलेल्या सर्व विहिरींमधील पाणी पातळी मोजून त्याची सरासरी घ्यावी. म्हणजेच फक्त रामभाऊ यांची विहीर न घेता अश्या २० विहिरींमधील पाणी पातळीमध्ये दोन वर्षांमध्ये काय बदल झालाय या आधारावर आपल्याला तिथल्या भूजलाचे अनुमान जास्त अचूकपणे मांडता येईल.

a
दोन वर्षांमधील सरासरी पाणी पातळीतील बदलाच्या आधारावर आपल्याला अचूक जल नियोजन करता येऊ शकेल

विहिरीच का?

१. विहिरींचा वापर शेतीसाठी, पिण्याच्या पाण्यासाठी केला जातो. अनेक गावांमध्ये पाण्याचा मुख्य स्रोत विहिरी असतात त्यामुळे त्या योग्य ठरतात.

२. आपल्याला भूजलधारक दिसत नाही. पण विहिरींच्या माध्यमातून भूजलधारक आपल्याशी ‘बोलतात’ असे म्हणायला हरकत नाही. त्यांच्यातील पाण्याच्या चढ-उतारावरून आपण भूजलधारकाच्या स्थितीचा आढावा घेणे शक्य होते.

३. पाणलोक क्षेत्रातील वेगवेगळ्या भागामध्ये विहिरी पसरलेल्या असतात. त्यामुळे त्या पाणलोटाचे उचित प्रतिनिधित्व करतात.

४. सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे विहिरींमधील पाणी पातळी मोजणे काहीच कठीण नसते. एका मीटर टेपचा वापर करून आपण हे सध्या करू शकतो. तसेच पाणी दिसत असल्यामुळे हे काम अजून सोप्पे होते.

५. पाऊस कितीही आणि कसाही पडला तरी शेवटी त्याचे भूजल पुनर्भरणामध्ये किती रूपांतर झाले हे आपल्या दृष्टीने महत्वाचे आहे. आणि भूजल पुनर्भरण मोजायचे एक सोपे स्वरूप म्हणजेच विहिरींमधील पाण्याची पातळी!


सामूहिक निर्णयांची गरज

आज प्रत्येक शेतकरी आपल्या विहिरीकडे बघूनच पिक-पाण्याचे नियोजन करतो. फक्त होतं असं की तो शेतकरी फक्त आपल्याच विहिरीकडे बघतो. जमिनीखालील भूजलधारक हा अनेक विहिरींना सामायिक असल्यामुळे आपल्याला फक्त एका विहिरीकडे बघून नियोजन करणे अपूर्ण ठरेल. त्यामुळे इथे सामूहिक निर्णयांची आणि कृतीची गरज भासते. अनेक सामूहिक संसाधनांप्रमाणेच भूजल देखील सर्वांचे आहे कारण भूजलधारक कोणत्याही सात-बाराच्या, जमिनीच्या, गावांच्या, सामाजिक समूहांच्या सीमांनी बांधलेला नसून त्याला आपले एक नैसर्गिक स्वरूप आहे, स्थान आहे. त्यामुळे आपल्याला भूजलाचे नियोजन आणि व्यवस्थापन करायचे असेल तर आपल्याला सर्वांना एकत्र घेऊन ते करावे लागेल नाहीतर अराजकता माजायला वेळ लागणार नाही. काही उदाहरणांनी समजून घेऊया.

एखाद्या गावाच्या शिवारात जर कोणत्यातरी शासकीय किंवा अशासकीय संस्थेच्या माध्यमातून जर एक माती बांध किंवा सिमेंट बांध नाल्यामध्ये बांधण्यात आला तर ठराविकच शेतकऱ्यांच्या विहिरीला त्याचा फायदा होणार नसून त्या बंधाऱ्याच्या प्रभाव क्षेत्रातील सर्व विहिरींना तो फायदा होईल. मग विहिरी लहान शेतकऱ्याची असेल, मोठ्या शेतकऱ्याची असेल किंवा वेग-वेगळ्या जातीधर्माच्या शेतकऱ्यांची असू शकेल. ही नैसर्गिक आणि जल शास्त्रीय बाब आपल्याला समजून घ्यावी लागेल.

तसेच, आपल्या विहिरीकडे बघून एखाद्या शेतकऱ्याने आपल्या सर्व शेतामध्ये गहू घ्यायचा ठरवलं तर त्याचा परिणाम आजूबाजूच्या शेतकऱ्यांवर देखील होईल. मग बाजूच्या शेतकऱ्याचे कदाचित हरभरा जरी लावला असेल तर त्याच्या सिंचनाइतके देखील पाणी त्याच्या विहिरीत राहणार नाही. म्हणून आपल्या विहिरीकडे फक्त बघून उपसा केला तर आपण तर फायद्यात येऊ पण गाव म्हणून, गावातील भावकी म्हणून आपण सर्व अडचणीत येऊ.

वरील उदाहरणांमधून आपल्याला हेच कळतं की जेव्हा आपण पाणलोटाच्या पातळीवर, गावाच्या पातळीवर जल नियोजन करायचे ठरवतो तेव्हा सर्वांचा सहभाग आणि सहकार असणे महत्वाचे आहे. फक्त सहभाग असून चालणार नाही तर निर्णयांमध्ये आणि त्यातून उमगणाऱ्या कृतीमध्ये सहकार असणे तितकेच गरजेचे ठरेल. असे म्हणायचे (आणि आजदेखील म्हणतात) की शेतकऱ्याचा डोळा लागला असतो आकाशाकडे, कधी पाऊस पडेल म्हणून. पण शाश्वत जल व्यवस्थापनाच्या दिशेत जायचे असेल तर आज त्याला खाली, आपल्या विहिरीत बघावे लागेल. जमिनीतील या अलौकिक आणि गुप्त अश्या संसाधनाचे व्यवस्थापन करणे हे अश्या सर्व शेतकऱ्यांच्याच सामूहिक दृष्टीमध्ये दडलेले आहे.

आभार: ACWADAM मधील माझ्या सर्व सहकाऱ्यांचे ज्यांच्याकडून हे शिकायची संधी मिळाली तसेच अनेक ग्रामस्थ ज्यांनी हे समजून घेण्याचा प्रयत्न केला आणि ते समजावण्यासाठी मला संमती दिली.

 

 

 

 

Understanding the Triggers of Groundwater Competition in Maharashtra*

Dhaval Joshi & Uma Aslekar

*This article was originally published in Economic and Political Weekly Engage Series (Vol. 53, Issue No. 2, 13 Jan, 2018) and reproduced here. EPW article link: http://www.epw.in/engage/article/understanding-triggers-groundwater-competition-maharashtra

 

It is critical to know the local geological formations in order to understand groundwater situation. However, most of the development around groundwater is either intuitive, peer-advised or based on traditional water scoping methods. There is a need for an integrated framework for groundwater management and the mainstream programmes and initiatives focusing on water security need to be redesigned and realigned to resolve this crisis.

 

India is the largest user of groundwater in the world. Currently, about 85% of rural water supplies are dependent on groundwater and more than 60% of irrigated agriculture is possible due to groundwater in the country (Shankar et al 2011). This dependency has had its consequences. Today about 60% of the districts in the country are reeling from the problems linked to either groundwater availability or groundwater quality (Kulkarni and Shankar 2014). This depleting groundwater availability and deteriorating quality of the resource has been a direct impact of the development of the resource for various anthropogenic uses. The situation is equally reflected when it comes to Maharashtra. Today, groundwater is being used through 24 lakh sources in form of bore-wells, dug-wells and handpumps for various purposes in the state (GSDA 2014).

Groundwater is a common pool resource, meaning that it is subtractable and non-excludable in its nature (Ostrom 1990). One cannot be (practically) restricted from using groundwater and such use is vulnerable to reduction in the total groundwater available for that particular year. Although it is a replenishable resource, on an annual basis, the total amount of groundwater available within an aquifer, watershed or in a village will be finite.

The exponential development of groundwater in the state has led to what is commonly referred to as tragedy of commons (Hardin 2009). This tragedy is being manifested in the form of ever increasing sources of groundwater resulting in intense competition largely going unnoticed due to individualised access around the resource. Based on fieldwork across Maharashtra and existing literature, this article aims to discuss the critical points that fuel such an intense competition in the context of Maharashtra. We feel it is important to discuss and understand these triggers of groundwater competition to evolve and arrive at an integrated framework for addressing issues linked to groundwater availability, equity and access and in turn resolving emerging conflicts, if any.

Lack of Hydrogeological Understanding

Groundwater is an invisible and a fugitive resource. The development of groundwater is largely intuitive and perception driven, aided by various myths that stem out of lack of understanding of the groundwater systems. The behaviour of groundwater in any area is shaped by the local hydrogeological formations, which are defined by the geology of the area. The geologic formations capable of storing and transmitting water are called aquifers (Price 1996). Most of the Maharashtra is underlain by basaltic rock types comprising mainly of compact basalt and vesicular amygdaloidal basalt (Deolankar 1980). Compact basalt rocks have secondary porosity in the form of joints, fractures and faults. Vesicular Amygdaloidal Basalt (VAB) rocks, on the other hand, have primary porosity in the form of pore spaces, which allow storage and movement of groundwater. In most regions of Maharashtra, it is the characteristic nature of these two rocks that form the aquifer systems in a given area.

It is critical to know the local geological formations in order to understand groundwater situation. However, most of the development around groundwater is either intuitive, peer-advised or based on traditional water scoping methods. This was reported during the discussion with farmers in Takarwan and Nithrud village in Beed district wherein they said that they often refer to the panadya or the water diviners as they are called in English. Most of these water diviners give a potential “site” wherein an individual can tap groundwater through a source like dug-well, bore-well or handpump. Such an approach is incomplete as it would not inform the user about the resource base (aquifer in this case) it would be tapping, the annual potential yield of the source and the quality of water one would get. This source-centric tactic fuels development of more and more structures in search of water, consequently increasing investments for the same.

The heterogeneity of aquifer systems also triggers responses to the scarcity of the resource. It is a well-studied fact that Deccan basaltic aquifer systems are heterogeneous in nature (Kulkarni et al 2000). These aquifers are not uniform in their characteristic such that for a single aquifer, there are variations in the transmissivity and storativity properties (Kulkarni and Shankar 2014). This inherent heterogeneity leads to variable well yields in practice, which when coupled with social constructs of land entitlements leads to an inequitable allocation of groundwater within a single aquifer, village or two adjoining villages.

One interesting case that was reported in Takarwan was that of the farmers whose lands are far away from the percolation tank in the village. These farmers have taken small pieces of land enough to construct dug-wells downstream of the percolation tank (recharge structure in the area) such that they can then pipe this water to their farm for irrigation. Such practices deepen existing inequities when it comes to allocation of water. The second case is of Nithrud village, wherein a large number of bore-wells drilled “failed” as they did not yield any substantial water. Heterogeneity of aquifers within a given area leads to such examples, which in turn push efforts for “sourcing” of groundwater.

Privatised Nature of (Re)source

Any person can take up a source of groundwater in the form of dug-well or a bore-well in their land without anyone disputing the same. The development of groundwater is highly individualised and since it is strongly linked to land rights, there is no scope for disputes or contestations arising from the same. Many of the farmers from Takarwan and Nithrud village reported that they have taken up three or in some cases five bore-wells in their farms to fulfil their quest for groundwater.

This quest has often ended up with a burgeoning number of sources in these villages, albeit with little success. These numbers itself limit any possibility to economically or administratively control this behavior. When questioned, many of the farmers reported that they believe that going “deeper” will yield water. The focus on sources rather than the resource system has led to this proliferation.

In a survey of 184 farmers in Nithrud village of Beed district, there were 410 bore-wells drilled by them amounting to a consolidated cost of about Rs 1.25 crore towards the development. Out of these, 81 bore-wells were drilled in 2012–13 coinciding with rainfall deficit in the same year. Groundwater development is also a response to natural calamities and vagaries of rainfall[1], which subsequently fuel competition around the resource.

Public Welfare Schemes: Pushing the Competition

The recent vagaries of rainfall and the resultant water scarcity and drought-like situation in Maharashtra has resulted in a series of supply-side programmes being implemented across the state. Be it the promotion of farm ponds or dug-wells through various government programmes, the approach has largely been supply-side interventions. The assumption behind this seems that increasing the number of sources would help resolve the crisis around water. There is a misplaced judgment when it comes to making such assumptions. One, it is perceived, even today, that it is the question of access, and that many of the users still do not have any access to any water source, be it in the form of dug-well and bore-well. etc. Second, it also justifies the understanding that users are efficient in their use of water resources, and that limited supply in itself, is a problem. These two points fuel the approach of supply-side interventions.

What has been observed is that these interventions have not been consistent with the objectives behind it. Let us take the example of farm pond programme of Maharashtra. First, the scheme is more popularly called as “Maagel tyala Shet taale” (Farm pond for anyone who asks for it). This scheme is promoted throughout the state and does not take into consideration criteria of scarcity like lack of access, poor rainfall, and limited groundwater potential, etc, although one of the major objectives of the scheme is to enhance groundwater recharge (Kale 2017). It is not surprising that water surplus regions of Nashik and Ahmednagar top the charts of applications for farm ponds.

Second example is that of the Jalyukt Shivar (JYS) scheme, the flagship programme of the government elected in 2014. One of the criteria for selection of village under this scheme is that the village should had been tanker-fed in the past few years for drinking water purposes. This criteria stems from the assumption that a village is tanker-fed when it does not have enough stock of local water resources to cater its drinking water demand. Demand for tankers may emerge from the fact that the local groundwater resources are developed and has led to their exploitation over time. Unless there is an understanding behind the reasons why villages are facing water scarcity, it would be incomplete, or rather unjust to barrage supply-side measures in the area. Bombay High Court in February 2017 asked the state government to set up a committee to assess the approach and works undertaken as part of JYS scheme (Chaudhari 2017).

One of the objective of the JYS scheme as per the Government Resolution dated 5 December 2014 was to implement the Maharashtra Groundwater (Development and Management) Act, 2009. Even if efforts to augment supply through this programme see the light of the day in the target villages, if there is no effective implementation of the act, it would lead to another level of competition around groundwater sources since farmers would go for more wells, bore-wells, improved pump capacities and deepening of existing groundwater sources.

Poor Institutional Framework for Groundwater Governance

The state groundwater authority, that is, Groundwater Surveys and Development Agency (GSDA) is one of the oldest state agencies on groundwater in the country, situated within the institutional architecture of Water Supply and Sanitation Department. When the agency was formed in 1970, the primary objective was to make assessments of groundwater situation in the state through regular monitoring of a network of 5,000 wells spread across the state. The agency has data sets for these monitoring points for the past 45 years, which they regularly use to bring out the assessment reports on groundwater. The second objective, which is executed till date, is to give appropriate site or location for drinking water well under various government programmes in rural areas like National Rural Drinking Water Programme (NRDWP) among others for drinking water supply in rural areas.

This has not changed much over the last four decades. Even today, the role of GSDA is limited to these activities; although through the new groundwater legislation enacted in the state and linkages to various World Bank-funded programmes, the scope of objectives for the agency have broadened further.

A larger independent water regulatory authority, Maharashtra Water Resources Regulatory Authority (MWRRA), was formed in 2005 under the MWRRA Act. However, most of the authority’s work has focused on water resource projects, largely dams, and allocations, entitlements and pricing for the same. Although, it must be assumed that what is referred to “water resources” in the act also includes the element of groundwater. However, the focus has been very limited in the form of large, medium and small irrigation reservoirs projects in various river basins and the interrelations within them. The later enacted Maharashtra Groundwater (Development and Management) Act, 2009 enables the authority to act as state groundwater regulatory authority.

In a public consultation organised by the authority on 28 January 2016 in Pune to notify 130 villages in Pune district, based on GSDA assessment conducted in 2012, there was hardly any representation from communities or elected representatives of these villages. The villages are not aware that they are part of the over-exploited watershed as designated by GSDA. Such an approach would make it prone to failures, if we aim to implement the act.

Need for an Integrated Framework for Groundwater Management

The crisis of groundwater is crisis of water resources in the state. Groundwater contribution in the form of base flows to river systems is critical and is often given a miss due to lack of information of the resource (Ranade 2005). There is a need for an integrated framework for groundwater management and the mainstream programmes and initiatives focusing on water security need to be redesigned and realigned to resolve this crisis. Some of the key focal areas are:

Granularity of data: Existing data on groundwater is sparse and dispersed. There is a need for data generation at local scales of aquifers, watersheds in order to arrive at groundwater management strategies.

Integrating hydrogeology in water security programmes: Watershed development programmes and water security programmes in general focus on ridge to valley approach with emphasis on various land treatments for soil and water conservation. The often miss to local hydrogeological settings leads to inefficient results and poor outcomes.

Need for stakeholder participation: According to a report by World Bank (Livingston 2009), the socio-economic characteristics of stakeholders (local users) shape the development and consequent problems around groundwater. Integrating these stakeholders in mainstream planning, development and management of water security programmes is key to check competition at local scales.

Effective implementations of legislation on groundwater: Various states have adopted legislation for groundwater. Engaging with communities, elected representatives and state institutions at various levels will create an enabling environment for legislation.

Larger role for groundwater institutions: Water is a state subject and hence action around water and for that matter groundwater needs to happen at state level. There is a need for complete overhaul in the vision, mission and objectives of groundwater related institutions and organisations to address this challenge. Positing them as part of water supply, sanitation or complementary to surface water institutions will limit their role in the overall groundwater governance in the state.

 

Notes

[1] See https://sandrp.wordpress.com/2013/03/30/how-is-2012-13-maharashtra-drought-worse-than-the-one-in-1972/

References

  • Chaudhari, Kanchan (2017): “High Court to Mhaharashtra Government: Reconstitute Expert Committee to Make State Drought-Free,” Hindustan Times, 7 February, http://www.hindustantimes.com/mumbai-news/hc-to-maha-govt-reconstitute-expert-committee-to-make-sate-drought-free/story-0gQmxHbC6GcvdV2PCvHgQN.html.
  • Deolankar, S B (1980): “The Deccan Basalts of Maharashtra, India—Their Potential as Aquifers,” Ground Water, 18(5), 434–37.
  • GoM Gov resolution December 2014 JYS.
  • GSDA (2014): “Report on Dynamic Groundwater Resources of Maharashtra,” Groundwater Surveys and Development Agency, Pune.
  • Hardin, G (2009): “The Tragedy of the Commons,” Journal of Natural Resources Policy Research, 1(3), 243–53
  • Kale, E (2017): “Problematic Uses and Practices of Farm ponds in Maharashtra,” Economic & Political Weekly, Vol 52, No 3.
  • Kulkarni, H and P V Shankar (2014): “Groundwater Resources in India: An Arena for Diverse Competition,” Local Environment, 19(9), 990–1011.
  • Livingston, M (2009): “Deep Wells and Prudence: Towards Pragmatic Action for Addressing Groundwater Over-exploitation in India,” Report, World Bank.
  • Ostrom, E (1990): Governing the Commons, Cambridge University Press.
  • Shankar, P V, H Kulkarni and S Krishnan (2011): “India’s Groundwater Challenge and the Way Forward,” Economic & Political Weekly, pp 37–45
  • Ranade, R (2005): “’Out of Sight, Out of Mind’: Absence of Groundwater in Water Allocation of Narmada Basin,” Economic & Political Weekly, 2172–75.
  • Price, M (2013): Introducing Groundwater, Routledge.