Rain rain go away or ये रे ये रे पावसा?

This happened sometime during the last year. It was another usual afternoon of June in Mumbai. Humid, overcast with intermittent rain, the day passed along. Ira, my daughter, in between playing with her toys, stopped near the window to see the rain as it continued to pour. Recollecting one of the children rhymes, she started humming,

‘Rain rain go away

Come again another day

Little Johnny wants to play

Rain rain go away!’

It just hit me then and there. Such a usual rhyme but I have never realised the situated and contextual nature of this rhyme (You can see it here). This is because, just some time back, we both had listened to a Marathi children rhyme called ‘Ye re Ye re pavsa. It goes as follows:

‘Ye re ye re pavsa

Tula deto paisa

Paisa jhala khota

Paus aala motha’

The rough translation of this would be:

Rain please come,

I will give you a rupee

The rupee became fake

It rained a lot!

Apologies for a really poor translation. Another interesting Marathi song on similar lines is as follows:

Here is the source for the above.

In this song the kid is asking the rain if he is angry (yes he, in Marathi, rain is often referred in male pronouns) as he does not seem to come down. Frankly, it is complex. Because while referring to rain, it is often male pronouns (हा पाऊस), but when it comes to a drizzle (सर-sar) it is referred in female pronouns (ही सर). I am no expert in language so this can be pursued at a different time, in a different place. Let us turn back to the topic of this blog.

The exactly opposite nature of request (by kids) in the English and Marathi rhymes made me realised something that I have been trying to work around as part of my PhD. This concern was pertaining to, what most of us learned about since our science and geography classes in primary school. It is commonly called as water cycle or, in high school, the hydrological cycle. 

The not so continuous hydrological cycle

Source: The Groundwater project

The classical hydrological cycle depicted a continuous nature of movement of water with vapourisation in oceans to cloud formation, winds, rainfall, run off through rivers, streams, groundwater and back to the sea. I will not go into the details, as most of us know this with some minor deviations. But why does this matter now? And how is this related to the discussion on the rhymes shared above? Recent work by some researchers have explored the contextual nature of development of the concept of hydrological cycle. Most important article of these, by James Linton in 2008 questioned the nature of hydrological cycle for its universal and situated origins. I will try to summarise what he meant. Linton made three key arguments focusing on the historical and geographical contexts within which the concept of hydrological cycle was put forth:

a. The concept of hydrological cycle was put forth by North Western European individuals who constantly saw drenched landscapes and perennial rainfall. This has resulted in a temperate bias in conceptualising the hydrological cycle. Unlike western Europe wherein the vapour laden winds flow throughout the year, many tropical regions like India have a different experience of the hydrological cycle. 

b. Linton describes what he refers to misrepresentations emerging due to hydrological orientalism:

‘It also emerged from the hydrological orientalism- the mis-apprehension and portrayal of deserts, arid lands, and tropical lands as respectively barren, poor, uncivilised, lawless and violent places (and peoples) that required the intervention of hydrological engineering to be made civilised.’ (pg. 640)

This has also allowed for emergence of a discourse of dams, watersheds and engineering water to channelise, store, arrest, percolate (paani adva, paani jirva), and tame the uncivilised tropical waters that otherwise do not adhere to the norms and laws laid down by the waters of North Western Europe.

c. Lastly, he asks us to focus our attention on the ‘rather wild tendencies’ of hydrological phenomena which are increasingly grasping our attention thanks to events induced by climate change (pg. 644). This was quite evident for a relatively small window monsoonal region like India, where, in Maharashtra’s many districts the June Monsoon was not quite satisfactory, challenging the discourse that has often been mainstreamed till date.

A newspaper article in Marathi depicting the challenges for agriculture emerging due to late monsoon this year. Source: Divya Marathi Osmanabad Zilla (1 July 2022)

Why does Johnny want the rain to go away while kids in Mumbai and elsewhere want it to fall down?

Take a look at a typical year of rainfall in London, UK (Source: RGS Teaching Resources)

Looking at the graph one can easily understand why rain spoils the fun out of Johnny’s outdoor time. He does want the rain to go away. On the contrary, look at a typical year of rainfall in India:

Rainfall for Mumbai, Graph Source: Climate Data dot Org

As can be seen from the graph, the ‘monsoon’ season is predominantly focused in four months (June to September) for most of the country (although this may be a different experience for regions like Tamil Nadu, coastal Andhra Pradesh). Thus, most people in India yearn for the monsoon, and it is even considered as a harbinger of life for the subcontinent. The children rhymes only depict this earnestness of expecting a good rainfall. Their rhymes, thus, are contextualised in this nature of rainfall experienced over the subcontinent.

As I sit in a village in Osmanabad, enjoying the rains that seem to have only recently begun, I contemplate how such global discourses shape not just our relation to water in terms of needs but also the cultural (literary, in this case) aspects of that relation. It made me revisit my musings on the topic last year and thought I should write about it. Coming back to Ira, and myself, there are some choices we have to make when it comes to selecting which is the next rhyme we pick up for humming and from where!

पाण्या तुझा रंग कसा? सत्तेचा, धर्माचा का कायद्याचा  

१९२७ साली डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी महाडच्या चवदार तळ्यातील पाणी उचलले आणि पाणी हे फक्त एखादे ‘नैसर्गिक संसाधन’ किंवा निव्वळ हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन अणूंचा मेळ नसून ती एक राजकीय-सामाजिक वस्तू आहे हे दाखवून दिले. पाणी म्हणाल तर तेच ते, पण नीट बघितलं तर इतिहासात आणि वर्तमानात (कदाचित भविष्यात देखील) त्याचा वापर सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय कृतींसाठी होत आला आहे. धार्मिक- जातीय पातळीवर असेल (हे बघा), पाणी हे एक आर्थिक वस्तू आहे म्हणून त्याला किंमत असली पाहिजे म्हणून असेल, तसेच मानव निर्मित सीमा-रेषांच्या पलीकडे जाऊन पाणी अबाधित राहत असल्याने त्यावर उठलेले राजकीय वाद असतील ह्यातून इतकेच कळते की पाणी हे काही फक्त एक ‘नैसर्गिक संसाधन’ नसून तो एक जटिल विषय आहे.  

पिण्याच्या पाण्यासाठी देशभरात तसेच महाराष्ट्रात भूजलावरील निर्भरता भरपूर आहे. आकडेवारीचा खेळ बघितला तर टक्केवारी कुठेतरी ८५ ते ९० च्या आसपास दाखवते. हेच महाराष्ट्राच्या बाबतीत देखील खरे आहे. किंबहुना महाराष्ट्राचा भूजल विभाग खरे तर पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी निर्माण झाला होता. पुढे जाऊन इतर अनेक विषय जोडले गेले पण आजदेखील पिण्याच्या पाण्याचा स्रोत (विहीर किंवा टंचाई काळामध्ये बोअर) कुठे करावी याबद्दल भूजल विभागाचे प्रमाणपत्र घ्यावे लागते (जल जीवन मिशन मध्ये देखील तेच). १९७० च्या दशकात विभागाने दुष्काळाच्या काळामध्ये कमालीची कामगिरी बजावली आणि लोकांना पाणी उपलब्ध करून दिले. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या युनिसेफ या संघटनेने दिलेली पहिली ड्रिलिंग रिग (ज्याने बोअर पाडता येते) आजदेखील भूजल विभागाच्या पुण्यातील मुख्य कार्यालयात दिमाखाने उभी आहे.  

भूजल विभाग किंवा शासनाने ज्या बोअरवेलची सुरुवात केली त्या आज प्रत्येक गावामध्ये (आणि शहरांमध्ये) फोफावल्या आहेत. आधी शासकीय आणि आता खाजगी पातळीवर अनेक शेतकरी, गावकरी, शहरी नागरिक, व्यवसाय अश्या बोअर किंवा विंधन विहिरी घेतांना आपल्याला दिसतात. शासकीय नियमामध्ये २००९ च्या कायद्यानुसार २०० फुटापर्यंतच (६० मीटर ते येत जवळपास १९६.८५ फूट- म्हणून बोलण्यात २०० फूट असा उल्लेख कायम असतो) विंधन विहिरी करता येणं शक्य आहे. त्यावर पंप बसवावा अशी तरतूद शासनाकडे नसून ते त्यावर हातपंप बसवतात. अनेक गावांमध्ये ग्राम पंचायत निधीतून किंवा इतर पैश्यातून ही विहीर अनेकदा खोल केली जाते (२०० फुटाला आज पाणी कुठे लागतंय व्हय) आणि त्यावर विद्युत पंप बसवला जातो. मी अभ्यास करत असलेल्या गावामध्ये अश्याच एका बोअरवेल विषयी एक आजी मला सांगतात हे ‘सत्तेचं पाणी’ आहे. विचारले असता म्हणाल्या ही सरकारी बोअर झाली त्यामुळे आमची त्यावर सत्ता आहे- उद्या कोणी मला विचारले पाणी का घेताय तर मी सांगू शकते माझा त्यावर ‘हक’ आहे.  

झाला प्रकार असा: गावामधील शाळेजवळ शासनाने एक हातपंप बसवला. गावातील लोकांनी काही वर्षांनी तो काढून, थोडा अजून खोल करून त्यावर विद्युत पंप बसवला- आणि ही बोअरवेल गावाला आता पाणी देऊ लागली. नुकतेच जवळील शेतामध्ये एका शेतकऱ्याने बोअर मारली आणि त्याच दिवशी या बोअरचे पाणी पळाले – असे निरीक्षण गावातील लोकांचे आहे. कायदा असं सांगतो की दोन सिंचनाच्या विहिरींमधील अंतर जवळपास १५० मीटर असावे (नुकत्याच झालेल्या कृषी मंत्रांच्या बैठकीतील प्रोसिडिंग नुसार तो ५० मीटर करावा असे एका कृषी अधिकाऱ्याने मला सांगितले). अर्थात हा नियम सिंचनाच्या विहिरींना लागू होतो- तोच बोअरवेल ला देखील लागू होतो का- पुढील तपासाचा विषय आहे. ही १५० मीटरची अट विचित्र आहे. ती कोणाला लागू होईल- फक्त ते शेतकरी जे नवीन विहीर घेण्यासाठी शासकीय योजनांवर निर्भर आहेत. याचाच अर्थ जर एखाद्या शेतकऱ्याने खाजगी खर्चातून विहीर घ्यायची ठरवली तर त्यांच्यासाठी ही अट फक्त कागदावर राहील. थोडक्यात ही लागूच होणार नाही. हेच बोअरवेलचे आहे- शासकीय बोअरवेल-लाच २०० फुटांची मर्यादा पण स्व खर्चातून केलेल्या बोअरवेल कोण तपासायला येणार आहे.  

पण पिण्याच्या पाण्यासाठी नियम वेगळा आहे. त्यासाठी १९९३ च्या कायद्यानुसार पिण्याच्या पाण्याच्या विहिरीमध्ये (विंधन विहिरीमध्ये देखील) आणि सिंचनाच्या/इतर विहिरीमध्ये अंतर हे ५०० मीटरचे असावे. हे अंतर ५०० मीटरवर कसे निश्चित केले हा भूजल विज्ञान अभ्यासाचा विषय आहे. पण या ५०० मीटरच्या नियमामुळे (स्थानिक तलाठी सांगतात- आजच्या स्थितीत अर्धा किलोमीटरच्या परिघात एकपण विहीर नसावी हे कठीणच आहे) वरील परिस्थितीत गावामध्ये घेण्यात आलेली नविन बोअरवेलवर आणि घेणाऱ्यावर कायदेशीर कारवाई होणार का- हा प्रश्न उपस्थित होतो (११९३ भूजल कायद्याच्या अंमलबजावणीचा अनुभव काही चांगला नाही- हे बघा). अश्या परिस्थितीत जर त्या शेतकऱ्याने लोकांना पाणी प्यायला दिले तर ते काही लोकांच्या हकचे पाणी नाही, त्यावर लोकांची सत्ता नाही. ते झाले ‘धर्माचे पाणी’ असे आजींनी सांगितले. पुण्याई कमावण्यासाठी त्या माणसाने जर असे कृत्य केले तर ते धर्माचे पाणी ठरते.  

बंद पडलेली बोअर  

कायदा काय सांगतो? १९९३ च्या भूजल कायद्यानुसार पिण्याच्या पाण्याचे स्रोत अबाधित ठेवायच्या हेतूने, वर्षभर सुरु राहावे याकरिता, स्थानिक पातळीवर दोन स्रोतांमधील अंतराचे नियमन करण्यात आले आहे. या अंतर्गत पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतापासून ५०० मीटरपर्यंत कोणतेही दुसरे स्रोत (सिंचनाचे किंवा खाजगी मालकीचे) नसायला हवे (तसं खाजगी काही करायचे असेल तर तशी तरतूद कायद्यात आहे म्हणा!). तसे जरी असले, तरी टंचाईच्या काळामध्ये ह्या परिसरामधील विहिरींमधून पाणी उपसा हा खाजगी उपयोगांसाठी करणे बेकायदेशीर आहे.  

२००९ च्या सुधारित भूजल कायद्यामध्ये  ही ५०० मीटरची अट बदलून आता ‘एरिया ऑफ इन्फ्लुएन्स’ अशी भूगर्भशास्त्रीय संकल्पना वापरण्यात आली आहे. म्हणजे ५०० मीटरची सर्वसामान अट नसून आता प्रत्येक ठिकाणची ठराविक भूजल प्रवाह रचना आणि साठवण क्षमता यांचा अभ्यास करून काढायचे आहे. एका विहिरीच्या उपशामुळे आजूबाजूच्या किती जमिनीखालील भूजलाच्या वहनावर परिणाम होतो- तेवढ्या क्षेत्राला (एरिया) ‘एरिया ऑफ इन्फ्लुएन्स’ असे संबोधले जाते. या संदर्भात अनेक याचिका/खटले सध्या महाराष्ट्र राज्य जलसंपत्ती प्राधिकरण कडे चालू आहेत. त्यामुळे आता भूजल विभागाला नक्की किती परिसर/क्षेत्र बाधित होते हे काढावे लागणार आहे आणि ५०० मीटरचा सरसकट मापदंड सगळीकडे लागू करता येणार नाही. असे जरी असले तरी या नवीन कायद्याच्या माहितीचा अभाव म्हणा, असा ठिकठिकाणच्या एरिया ऑफ इन्फ्लुएन्स काढण्यासाठी लागणारे मनुष्यबळ म्हणा, त्यासंदर्भातील एक्स्पर्टीज/विशेषज्ञ म्हणा – अश्या सर्व कारणांमुळे जुन्या कायद्यातील ५०० मीटरचा निकषच अजूनही सर्वत्र वापरण्यात येतो असे दिसून येते. कसेही असले, तरी थोडक्यात ह्या पिण्याच्या पाण्याच्या स्त्रोताच्या ५०० मीटर क्षेत्रातले, किंवा एरिया ऑफ इन्फ्लुएन्स मधील पाणी हे ‘कायद्याचे पाणी’ ठरते हे नक्की.  

पाणी जरी तेच असले तरी त्याला वेगवेगळा रंग चढतो- कधी सत्तेचा-हक्काचा, कधी धर्माचा-पुण्याईचा तर कधी कायद्याचा-विज्ञानाचा. गदिमा यांनी शब्दात मांडलेले, आणि अशा भोसले यांनी गायलेले हे गाणे यानिमित्ताने इथे थोडक्यात मांडावेसे वाटते: 

पाण्या तुझा रंग कसा? 

ज्याला जसा हवा तसा! 

पाण्या तुझा गंध कसा? 

मेळ ज्यासी घडे तसा! 

RIP Jalyukt Shivar Yojana: The story of rise and fall of a drought proofing scheme: Part 1

The Jal Yukt Shivar Yojana touted to be most important programme for drought proofing Maharashtra by the earlier government has been sidelined and eventually closed by the current government. This blog post looks in the context of emergence of JYS and its design as per the government resolution. This is first part of the 2 part blog series that I intend to present.

Introduction

Maharashtra has the largest number of dams in the country. At the same time, there are about 25 lakh groundwater sources across the state in the form of dug-wells, bore-wells, hand-pumps etc. Given these facts, it is expected that the state will have a fair amount of agricultural area under irrigation. However, what is seen is that only about 18 percent1 of the total agricultural land is under irrigation. Nearly 82 percent of the agriculture is rainfed in the state that has seen one of the highest investment in irrigation development in the country over the last few decades.

Over the last decade or so, Maharashtra has experienced humungous vagaries in rainfall and recurrence of droughts in the region. Rainfall variability coupled with declining groundwater reserves further exacerbates the situation on ground with respect of water security.

This situation has led to array fo responses from the state as well as non-state actors over the last few years. One of the landmark scheme that was planned to address the challenges associated with droughts was the Jalyukt Shivar Yojana.

The Context

An array of irrigation schemes were designed and implemented since early 2000s by the government in different parts of the state. These were marred with cost escalations and corruption charges brought forth by various civil society organisations, whistleblowers and the opposition in Legislative Assembly. The allegations were to such extend that they proved to be one of the important weapon in dethroning the Congress-NCP government in the state of Maharashtra by the alliance of BJP-Shiv Sena in 2014. Prior to this power shift, various events shaped the development of this irrigation scam, as it was called then (and may be now too?). The government even issued a white paper in November 2012 for irrigation projects worth 68000 crore rupees in the state. Most of the points in paper justified the cost escalations and highlighted that the irrigated area in the state increased by 28 percent.

This was quite surprising to many since the Economic Survey of Maharashtra for 2011-12 claimed that even after spending nearly 72000 crores during the 2001-2010 decade, the rise in irrigated areas was only 0.01 percent. This became a political case since during most part of that decade, the Congress-NCP government was in power. This was coupled with a CAG report of 2011 which audited the Vidarbha Irrigation Development Corporation and raised various queries pertaining to incomplete projects, changes in design, irregularities in tendering processes. With mounting pressures from all direction, the deputy Chief Minister of the state (also holding the water resources development portfolio at that time) resigned and paved a way for a stronger argument for the opposition in the ensuing national elections of 2014 immediately followed by state elections in October 2014.

When the BJP-Shiv Sena alliance came into power in October 2014, one of the first things that was undertaken was the design and implementation of a new scheme called Jal Yukt Shivar Yojana (henceforth JYS). Given the large scale alleged irrigation corruption during the last few years, and recurrent demands from the agricultural communities to improve the state of water resources in the region, the government went into prioritising a decentralised mode. A government resolution was issued in December 2014 and the work began immediately the following financial year. The next section looks at the design of the JYS scheme.

Decentralising water conservation: The Jalyukt Shivar Yojana design
Jalyukt Shivar Abhiyan - Wikipedia
Source: Wiki Commons

If one carefully reads the Government Resolution pertaining to JYS which was published on 5 December 2014, immediately after the new government came to power in the state, we can find references to water scarcity, groundwater depletion, rainfall variability and its impact on agriculture as a recurrent theme throughout the document. Some of the objectives highlighted in the document include augmentation of groundwater resources, improving decentralised water storage mechanisms, promote water budgeting amongst communities and arrest water within village boundaries/watersheds. It welcomed contribution from private sector, CSR and civil society organisations to be part of the programme. The institutional structure had divisional, district and taluka level committees for implementation of scheme. The total programme period was 5 years coinciding with the government tenure in the state. It was widely promoted as a mechanism for drought proofing Maharashtra.

One of the striking feature of this programme was a GIS based documentation of pre and post implementation and MRSAC was appointed to do the same.

The MRSAC website with details about all works undertaken under JYS (Source: MRSAC)

One of the objectives highlighted in the document was implementation of the Maharashtra Groundwater (Development and Management) Act, 2009. Apart from a one line reference to this, one is disappointed to see elaboration about how this process will be undertaken.

When the JYS was being implemented, there was an appreciation of the fact that this multi-departmental approach was an innovative approach to address decentralised water conservation efforts. It involved various departments including minor irrigation (water conservation), agriculture, irrigation, water resources, groundwater surveys and development agency, MGNREGA and revenue amongst others. Indeed there are examples of such efforts in case of other states for eg. Sardar Patel Sahkari Jal Sanchay Yojana (SPSJSY) which have been touted for success of Managed Aquifer Recharge (improvement of groundwater resources).

Focus on Supply side interventions

For most part of the scheme’s design one can find a focus on interventions aimed at supply augmentation for groundwater resources. It quotes many activities like desolation of percolation and storage tanks, repair and rebuilding of check dams, well and bore-well recharge programme, revival of traditional water systems etc. It cites convergence of various schemes like Mahatma Phule land and water mission, PMKSY, Vidarbha Irrigation development fund, IWMP etc.

Jalyukta Shivar brings 15 lakh hectares of land under irrigation | Cities  News,The Indian Express
Ex CM Devendra Fadnavis inspecting works under JYS Scheme

For a scheme that was implemented in nearly 16522 villages across the state with a spending of nearly 7600 crore rupees, it expects an assessment to understand the impact of the scheme on three key elements: a. impact on groundwater resources b. drought proofing agriculture and c. sustainability of the works undertaken.

I shall attempt to decipher these three key aspects from available data and existing studies on the scheme. This is essentially important since many programmes aimed at improving the state of groundwater resources in Maharashtra and in other parts of the country (for eg. PoCRA and recently launched Atal Jal) focus largely on a similar design of implementation i.e. decentralised water conservation works and groundwater recharge strategy. How will they fare – the seeds of that understanding are planted in a thorough analysis of the JYS scheme.

A picture is worth a thousand words…springs, gender, access to water

Picture1.jpg

To begin with, I had shot this picture way back in 2015 while we were working in a village in Western Maharashtra’s Pune district. The photo depicts a routine work for a woman from a village wherein she is carrying water from a spring source (not in the picture) and her family member, a man, is accompanying her. The photo also depicts the beginning of the summer and the undulating terrain wherein the habitation is situated.

While trying to reignite a discussion about this picture through another forum, I actually realised that this picture indeed tells a story worth thousand words and multitude of issues when it comes to gender and water, water security, access to water situation with regards to water security programmes.

Following were the points I highlighted in that discussion and elaborated here:

Role of women in fetching water for household

Women predominantly collect/fetch water for the household needs from various sources. The photo depicts that aspect of the reality. It is a role designated for women in many communities across India and around the world. About 75 percent of population which does not have access to water on their premises task women including girls to collect water for the household. This in turn takes it toll on their health as well as overall well being since this is part of the unpaid labour work that they undertake to as a part to fulfill their responsibilities towards their families. On a daily basis women in India put about 352 minutes in a day in domestic work, while the same for men is about 51 minutes! Much of this time is allocated to work around water that includes fetching water, undertaking tasks linked to water like washing clothes and utensils etc.

The woman in this photo daily walks to this spring source to fetch water for her family.

Springs- a source of safe water in difficult terrain

In the region of Western Ghats and other parts of Maharashtra, Spring water sources tend to occur in the hills and undulating terrains where groundwater hits land surface and emerges out as spring. The spring (although not visible in photo) in this village is located on a small hillock near the tribal habitation and is the preferred source of water for domestic purposes and livestock needs. Unlike dug-wells which are created/constructed, springs occur. Hence, we find dug-wells close to or within the vicinity of the habitations but springs are little farther from the habitations (not necessarily always- exceptions can be found in other places like Himalayas etc). Many communities in the Western Ghats region depend on spring water as the only or alternative source of water for their domestic needs.

Given the mysticism linked to their occurrence, they are often revered places of worship and religious activity.

Safety issues around fetching spring water

Since springs are far away from habitation there is always an issue of woman’s safety (molestation, harassment etc.) which may emerge. These places are often wild (less human activity) and hence it is preferred that safety is guaranteed. The man here is accompanying the women mostly for that purpose (apart from of-course giving a company). She would usually do this activity with her women friends, colleagues etc. but may be none of them were available that day and hence the boy accompanied her. One of my colleague pointed out that he seems not to be ‘manly’ enough to carry the water.

Springs- a lifeline for vulnerable rural communities

The woman in the picture is a member of a scheduled tribe (Thakar community) whose habitation is near this spring source. These communities reside in most of the Western Ghats tract of Maharashtra, mostly on such terrains (long history associated with that like why there, since when, etc.). The point here is that they are usually not connected to the mainstream drinking water schemes implemented by the village owing to many dimensions of caste, accessibility, geographical challenges (elevation, far from ‘main’ village habitation etc.). Hence many community members from habitations like these depend on springs for their source of water. The only other source of water for the community in this habitation is a hand-pump which runs dry during summer and the community has to depend on the spring (which is perennial).

When it comes to reporting springs in the drinking water schemes, they are recorded as surface water source as in this example. However recent efforts to advocate the contribution of these sources towards drinking water security in the mountains as well as their contribution towards surface water flows is increasingly being recognised in the Indian context. The Niti Aayog (Central Government’s erstwhile planning commission) came out with a report that focused on inventorying and reviving springs in the Himalayas given the importance of this mystique localised groundwater sources for the communities residing in the challenging terrains of the mighty mountains.

As they say, a photo is worth a thousand words. Well in this case, it is precisely worth 790 words (excluding this paragraph). The government recently launched the Har Ghar Jal programme that aims for a tap water connection for every household by 2024. That means about 4620 households needs to be connected everyday, if the goal is to be achieved. This is not the first time the government has kept such a deadline, but for the record 12th time! Will it succeed this time to achieve this mirage like situation? It depends on how it envisages drinking water security and works towards acknowledging and addressing challenges (like the ones mentioned in this article).

भूजल शब्दकोश (इंग्रजी -मराठी)

A collection of terms/words linked with groundwater and groundwater management. This is a work in progress and will be updated.

*If you are aware of any such words that are not given here, please do share. Will be updated. And if there are any discrepancies here, please comment and report. Will be corrected.

बरेच वेळी माहितीचा/विषयांचा ओघ निव्वळ भाषेच्या अडचणीमुळे थांबतो. तसे होऊ नये आणि या विषयासाठी एक शब्दकोश असावा असे वाटले. म्हणून हा प्रयत्न. प्रयत्न निरंतर आहे. त्यामुळे ही माहिती अपडेट होत राहील.

*आपल्याला देखील काही शब्द सुचले/माहित असले जे इथे नाहीत किंवा इथल्या शब्दांमध्ये काही त्रुटी असल्यास त्या सांगाव्या. नक्कीच दुरुस्ती करेन.

Hydrogeology

 

English मराठी
1 Geology भूगर्भशास्त्र
2 Hydrogeology भूजलशास्त्र
3 Dugwell विहीर
4 Borewell विंधन विहीर / कूप नलिका
5 Handpump हापसा
6 Aquifer भूजलधारक/ जलधर
7 Storativity साठवण क्षमता
8 Transmissivity वहन क्षमता
9 Unconfined Aquifer उथळ, उघडा भूजलधारक
10 Confined aquifer खोल/ बंदिस्त भूजलधारक
11 Potentiometric level  दोन अपारगम्य खडकांमधील/स्तरांमधील साठलेल्या पाण्याची बोअरवेल किंवा ट्यूबवेल मधील पातळी
12 Static Water Level स्थिर भूजल पातळी
13 Water Table भूजल पातळी
14 Vadose Zone मातीचा थर
15 Rainfall पाऊस/ वर्षा/ पर्जन्य
16 Evaporation बाष्पीभवन
17 Surface Run off जमिनीवरून वाहणारे पाणी
18 Infiltration जिरणे/ मुरणे
19 Soil moisture मातीतील ओलावा
20 Slope उतार
21 Topography भूरचना
22 Stream ओढा /नाला
23 Spring झरा
24 Spring type झऱ्याचा प्रकार
25 Water Quality पाण्याची गुणवत्ता
26 Hardness क्षारता
27 Salinity खारटपणा
28 TDS (Total Dissolved Solids) एकूण घुलीत पदार्थ
29 Watershed पाणलोट
30 Ridge to Valley माथा ते पायथा
31 Percolation Tank पाझर तलाव
32 Harvesting tank/ reservoir साठवण तलाव
33 Dam धरण
34 Check Dam बांध
35 Survey सर्वेक्षण
36 Map नकाशा
37 Aquifer Mapping भूजलधारक मापन
38 Dip उतार/उताराची दिशा
39 Strike
40 Deccan दक्खन
41 Basalt बसाल्ट (पाषाण)
42 Igneous अग्निजन्य
43 Rock खडक
44 Sedimentary स्तरित खडक/जलजन्य खडक
45 Metamorphic रुपांतरीत खडक
46 Sea समुद्र
47 River नदी
48 Pumping test पंप टेस्ट
49 Drawdown पंप केल्यानंतर पाणी पातळीतील घट
50 Recovery पंप बंद केल्यानंतर पाणी पातळीतील वाढ
51 Diameter व्यास
52 Depth खोली
53 Compact Basalt कठीण पाषाण
54 Vesicular Amygadaloidal Basalt मांजऱ्या खडक
55 Red bole/ Red Layer लाल गेरू
56 Rock खडक
57 Rock types खडकांचे प्रकार
58 Groundwater Balance भूजलाचा ताळेबंद
59 Evapo-transpiration बाक्ष्पोत्सर्जन / बाष्पीभवन+ वनस्पतीतील उत्सर्जन
60 Continuous Contour Trench (CCT) सलग समतल चर
61 Water Absorbtion Trench (WAT) जलशोष खड्डा
62 Contour Bunding समतल
63 Farm Bunding बांध बंदिस्ती
64 Stream Widening नाला रुंदीकरण
65 Stream Deepening नाला खोलीकरण
66 Groundwater भूजल
67 Surface Water जमिनीवरील/ भुपृष्ठावरील पाणी
68 Perennial बारमही
69 Seasonal मौसमी
70 Rain gauge पर्जन्यमापक
71 Weather Station हवामान नोंदणी केंद्र
72 Pump पंप
73 Pump capacity पंप क्षमता
74 Hp हॉर्स पॉवर (एच पी)/ अश्वशक्ती
75 Sand वाळू
76 Silt गाळ (प्रवाहाने वाहून आलेला)
77 Clay चिकण माती
78 Gravel खडी
79 Data collection माहिती संकलन
80 Data Analysis माहिती विश्लेषण
81 Data presentation माहितीची मांडणी
82 Elevation उंची
83 Groundwater movement भूजलाचे वहन
84 Discharge  स्त्राव
85 Recharge पुनर्भरण
86 Data माहिती
87 Typology प्रकारिता
88 Water Scarcity पाण्याची टंचाई
89 Drought दुष्काळ
90 Flood पूर
91 Metereological Drought पर्जन्य निर्मित दुष्काळ
92 Boundary सीमा
93 Scale पट्टी/ स्तर
94 Ecosystem परिसंस्था
95 Ecosystem Services परिसंस्था सेवा
96 Contaminant प्रदूषक
97 Permeability वहनशक्य
98 Porosity सच्छिद्रता
99 Fracture भंग/भेग
100 Fault दोष/भ्रंश
101 Water saturating rock पाण्याने व्याप्त/ संतृप्त खडक
102 Hard rock कठीण खडक
103 Unsaturated pore space (air and water) असंतृप्त छिद्र (हवा आणि पाणी)
104 Saturated pore space (water) संतृप्त छिद्र (पाणी)
105 Porous and permeable rock सच्छिद्र आणि वहनशक्य खडक
106 The rock cycle खडक/ खडकाचे     चक्र/ जीवनचक्र
107 Weathering and erosion अपक्षय आणि धूप
108 Burial and melting दफन आणि वितळणे/ विरघळणे
109 Heat and pressure उष्णता आणि दबाव (दाब)
110 Metamorphic rocks रुपांतरित खडक
111 Sedimentary rocks जलजन्य/ स्तरित खडक
112 Limestone (s) चुनखडी (s)
113 Shale (s) शेल (s)
114 Quartzite (m) क्वार्टझाईट (m)
115 Sandstone (s) सँडस्टोन (s)
116 Ground surface भूपृष्ठ/जमीन
117 Contours कॉंटूर्स/ सम उंचीच्या पट्ट्या/ समउंचीची पट्टी/ समतल रेषा/रेष
118 River Basin नदीचे खोरे
119 Loose Boulder Structure (LBS) अनघड दगडी बंधारा
120 Gabion structure  गेबिअन बंधारा
121 CNB (Cement Nala Bandh) सिमेंट नाला बांध
122 ENB (Earthen Nala Bandh) माती नाला बांध
123 Operation and Maintenance (O & M) costs देखबाल निधी/खर्च
124 Water Budget पाण्याचे अंदाजपत्रक

Social

English मराठी
1 Resource संसाधन
2 Common Pool Resource सामुहिक संसाधन
3 Common Property Resource सामुहिक मालकीचे संसाधन
4 Competition शर्यत
5 Conflict वाद / तंटा / भांडण
6 Participatory लोकसहभाग / जनसहभाग
7 Management व्यवस्थापन
8 Cropping pattern पिकं पद्धती
9 Area प्रदेश/ क्षेत्रफळ
10 Population लोकसंख्या
11 Demand मागणी
12 Supply पुरवठा
13 Water Budget पाण्याचे गणित/ बजेट/ ताळेबंद
14 Water Security जल सुरक्षितता
15 Ban बंदी
16 Drilling ड्रिलिंग
17 Drip irrigation ठिबक सिंचन
18 Sprinkler irrigation तुषार सिंचन
19 Flood irrigation पाट
20 Zilla Parishad जिल्हा परिषद
21 Block तालुका
22 District जिल्हा
23 Village गाव
24 Hamlet वस्ती/ पाडा/ तांडा
25 Sarpanch सरपंच
26 Gram Panchayat ग्राम पंचायत
27 Gram Sabha ग्राम सभा
28 Gram Sevak ग्राम सेवक
29 Scheme योजना
30 IWMP एकात्मिक पाणलोट व्यवस्थापन कार्यक्रम
31 NRDWP राष्ट्रीय  ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम
32 JYS जलयुक्त शिवार योजना
33 PMKSY प्रधान मंत्री कृषी सिंचन योजना
34 MGNREGA महात्मा गांधी राष्टीय रोजगार हमी योजना
35 Capacity Building क्षमता बांधणी
36 Training प्रशिक्षण
37 Participant प्रशिक्षणार्थी/ सहभागी व्यक्ती
38 Plantation लागवड
39 Equity समन्याय
40 Sustainability शाश्वत
41 Efficiency कार्यक्षमता
42 Landless भूमिहीन
43 Small holder लहान जमिनधारक/ अल्प भूधारक
44 Large holder मोठा भूधारक
45 Women महिला/ स्त्री
46 Empowerment शशक्तिकरण
47 Self help groups बचत गट
48 Children मुलं
49 Governance शासन
50 Local Governance Institutions स्थानिक स्वराज्य संस्था
51 Election निवडणूक
52 Socio Economic सामाजिक-आर्थिक
53 Sharing सामायिक/ सहकारी
54 Traditional पारंपरिक
55 Community समूह/ समाज
56 Private खाजगी
57 Micro सूक्ष्म
58 Macro भव्य /मोठं
59 Administration प्रशासन
60 GSDA भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा
61 Legislation कायदा
62 Maharashtra Groundwater Act (2009) महाराष्ट्र भूजल (विकास आणि व्यवस्थापन) अधिनियम २००९
63 Model Bill विधेयकाचे प्रारूप
64 Politics राजकीय
65 Economy अर्थशास्त्र
66 Political Economy शासनअर्थसंबंध शास्त्र
67 Policy निती/
68 Subtractable कमी होणारे
69 Non excludable वगळता न येणारे
70 Conventional पारंपरिक
71 Approach पद्धत
72 APFAMGS आंध्र प्रदेश मध्ये शेतकरी गटांनी केलेले भूजल व्यवस्थापन कार्यक्रम
73 Sensitization सचेतन करणे
74 Awareness Generation जनजागृती
75 Aquifer Characterization भूजलधारकाचे गुणधर्म
76 Community Dialogue सामुहिक चर्चा
77 Interview मुलाखत
78 Focused Group Discussion गट चर्चा
79 Protocols शिष्टाचार
80 Regulation नियमन
81 Self regulation स्व-नियमन/स्थानिक नियमन
82 Tribal आदिवासी
83 Caste जात
84 BPL गरिबी रेषेच्या खाली
85 APL गरिबी रेषेच्या वर
86 Organisation संस्था
87 Decision Support निर्णय सहायता
88 Groundwater User Group भूजल वापर गट
89 Collective Leadership संघटीत नेतृत्व
90 Location ठिकाण
91 Stakeholder भागधारक
92 Minor Irrigation लघु पाटबंधारे विभाग
93 Irrigation सिंचन
94 Irrigation department पाटबंधारे विभाग
95 River Basin नदी खोरे
96 Base flows मूळ प्रवाह
97 Crop water Budgeting पिकं पाणी व्यवस्थापन
98 Net irrigated Area शेष सिंचित क्षेत्र
99 Rainfed कोरडवाहू
100 Sanitation स्वच्छता
101 Open Defecation उघड्यावर संडास/ हगणदारी
102 SBA स्वच्छ भारत अभियान
103 Electricity वीज
104 Subsidy सबसिडी
105 Minimum Support Price किमान किंमत
106 Justice न्याय
107 Unjust अन्याय
108 Livelihood उपजीविका
109 Science विज्ञान
110 Development विकास
111 Land rights जमीन हक्क
112 Water rights पाणी हक्क
113 Free Riding फुकटे
114 Vulnerable अरक्षित
115 Plains पठार / सपाट प्रदेश
116 Religious धार्मिक
117 Domestic use घरगुती वापर
118 Barren land पडीक जमीन
119 Village Water and Sanitation Committee पाणी आणि स्वच्छता समिती
120 Village Watershed Committee पाणलोट समिती

शहरं, भूजल आणि स्मार्ट सिटी

गेल्या वर्षी भारत सरकारने एक महत्वाकांशी असा कार्यक्रम आखला ज्याला ‘स्मार्ट सिटी’ कार्यक्रम म्हणून संबोधले जाते. भारतातील वाढत्या शहरीकरणाचा वेग आणि त्याचबरोबर शहरांवरील नियोजन, पुरवठा आणि व्यवस्थापनाचे वाढते प्रश्न यांच्यावरील एक उपायकारक (अपायकारक नव्हे 😉 ) कार्यक्रम म्हणून सरकारने स्मार्ट सिटी हा कार्यक्रम आखला (असावा?). प्रारंभिक तत्वावर भारतातील ९८ शहरांचा (महापालिका हे एकक धरून) समावेश या कार्यक्रमात करण्यात आला आहे. यामध्ये महाराष्ट्रातील १० महापालिकांचा समावेश आहे; मुंबई, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, नवी मुंबई, नाशिक, अमरावती, सोलापूर, नागपूर, पुणे आणि औरंगाबाद ही शहर निवडण्यात आली आहेत.

स्मार्ट सिटी म्हणजे नक्की काय?

भारत सरकारच्या संकेतस्थळावर स्मार्ट सिटी म्हणजे नक्की काय याचे एक पत्रक जोडले आहे. यामध्ये असे म्हंटले आहे की प्रत्येक शहरासाठी स्मार्ट सिटी ची व्याख्या ही वेग वेगळी असू शकते. असे असले तरी खालील काही गोष्टींचा समावेश त्यामध्ये होणे आवश्यक आहे:

  • मुबलक (पुरेसं?) पाणी
  • मुबलक ((पुरेशी?) वीज
  • स्वच्छता आणि घन कचरा व्यवस्थापन
  • सक्षम जन प्रवासाची साधने
  • परवडतील अशी घरे
  • आय टी सेवांची उपलब्धता (वाय फाय, इंटरनेट, इ.)
  • चांगला सरकारी कारभार आणि त्यात लोक सहभाग
  • शास्वत पर्यावरण
  • नागरिकांची सुरक्षितता विशेषतः महिला, बाल आणि वयस्कर
  • स्वास्थ आणि शिक्षण

तसे बघितले तर आपापल्या शहरात ह्या गोष्टी आधीपासूनच उपस्थित आहे. शहरांचा जो काही विकास झाला आणि त्यांची जी उत्क्रांती झाली त्यामध्ये काळाच्या वेगवेगळ्या टप्प्यात ह्या गोष्टी आल्याच आहेत. उदा. एखाद्या शहरात आधी घरं- वस्ती किंवा उद्योग निर्माण झाली, त्याला अनुसरून दळणवळणाची साधने पुढे जाऊन स्वास्थ आणि शिक्षण, मनोरंजनाची साधने इ गोष्टींचा समावेश होत गेला. नजीकच्या काळात (गेल्या २० वर्षांमध्ये) घनकचरा व्यवस्थापन, आय टी सेवा आणि शाश्वत पर्यावरण याचा देखील विचार होऊ लागला. उदा. दिल्ली वर ओढवलेली हवा प्रदूषणाची वेळ ह्यामुळे तेथील सरकारने एक नवीन योजना आखली. या विषयात जायला नको. पण एकूणच सांगायची गोष्ट ही की कोणत्याही शहराचा एखादा असा विकासाचा roadmap नसतो पण कालांतराने प्रत्येक शहरात ह्या गोष्टींबाबत सारखेपणा येतो. तेथील सामाजिक- कल्चरल वगैरे गोष्टी सोडल्या तर वर वर सगळी शहर एका समान दिशेत जातांना दिसतात. हे चांगले आहे का- माहित नाही. असो.

स्मार्ट सिटीचा उल्लेख ह्यासाठी की त्यामधील एक महत्वाची बाब जी मांडली गेली आहे ती म्हणजे मुबलक पाणी. इथे पाणी म्हटले आहे, आणि ते ही adequate. adequate या शब्दाचा मराठी अर्थ पुरेसं किंवा मुबलक असा देखील होऊ शकतो. माझ्यामते इथे ‘पुरेसे’ पाणी सर्वांना उपलब्ध व्हावे असा अर्थ असावा. तर हे पाणी कोणते?- धरणांमधील का स्थानिक संसाधनांमधील (तलाव, भूजल ई.). ते पाणी पुरवणार कोण- स्थानिक/राज्य सरकारी यंत्रणा, खाजगी कंत्राटदार, का लोकच आपल्या पातळीवर? पाणी स्वच्छ आहे, सर्वांना मिळते आहे या बाबतीत कोण जवाबदार? आज आपल्याला असे दिसेल की भारतातील (आणि अजून काही देशातल्या शहरांमध्ये विशेषतः दक्षिण एशिया, दक्षिण अमेरिका ई.) अनेक शहरांमधील पाणी क्षेत्राचा बदल होत आहे. हा बदल बहुअंगी आहे. काय काय वेगवेगळ्या बाबी आहेत यामध्ये. त्यातील काही खाली नमूद करतो:

  • १. पाण्याची उपलब्धता निर्मिती
  • २. पाण्याचे खाजगीकरण- साठवण किंवा पुरवठा
  • ३. पाणी पट्टी, पाणी पुरवठा यंत्रणा यातील संस्थात्मक बदल
  • ४. भूजलावरील अनन्यसाधारण अशी निर्भरता
  • ५. पाणी गुणवत्ता
  • ६. पाणी टंचाई आणि त्यासंबंधी कारभार
  • ७. गरिबांसाठी पाणी उपलब्धता, त्याचा पुरवठा- समन्याय वाटप
  • ८. पाण्याच्या informal क्षेत्राची अर्थव्यवस्था

वरील प्रत्येक विषय हा इतकं मोठा आहे की त्यातील प्रत्येकात जाणे माझ्याच्याने शक्य नाही किंबहुना तो या लेखाचा उद्देश नाही. अर्थात याबद्दल विस्तृत वाचन झाले तर चांगलेच आहे. पण अनेकदा जो बऱ्याच ‘पाणी नियोजनाच्या’ मांडणीतून सुटतो तो मुद्दा म्हणजे स्थानिक संसाधनातून पाण्याच्या गरजेची पूर्तता करणे. आपली बरीच शहर ही आधी स्थानिक पाण्याच्या स्त्रोतांवर अवलंबून होती. उदाहरण घ्यायचे झाले तर बंगळूर चे घेऊया. बंगळूर शहरात भरपूर तलाव होते (काही आजही आहेत!) जे गेल्या काही शतकात तेथील राज्यकर्त्यांनी स्थानिकांसाठी निर्माण केले. या तलावांना tanks म्हणून देखील संबोधले जाते. अश्या अनेक तलावांचे एक जाळे शहरात आपल्याला आजही दिसेते. अर्थात त्यातील अनेक तलाव बुजवून त्याजागेचा इतर कारणांसाठी देखील वापर होऊ लागला. उदा. बंगळूर चे majestic बस स्थानक. ह्या ठिकाणी आधी एक तलाव होता. तर या तलावांचा आज नेमका उपयोग काय राहिलाय? तर स्थानिक पर्यावरण आणि जीवसृष्टीचे जतन आणि ज्याला इंग्रजीत recreation किंवा aesthetic value म्हणतात इतकाच काय तो उपयोग. पण आजूबाजूला होणाऱ्या बदलांचा, वाढत्या शहराचा परिणाम यावर देखील होतांना आज दिसतोय. अपूर्ण मलनिसरण व्यवस्था, देखरेखीच अभाव यामुळे अनेक effluents (आणि सांडपाणी) यांमध्ये सोडले जातात आणि त्यामुळे हे तलाव निव्वळ मल -कचरा केंद्र बनून बसतात. याचे खूप वाईट परिणाम इतक्यातच आपण बघितले. उदा गेल्या वर्षी एका तलावात आपोआप लागलेली आग. त्यामुळे या स्त्रोतांचा आज नक्कीच मानवी वापरासाठी उपयोग होऊ शकत नाही. हेच इतर शहरांमध्ये देखील आढळून येते. त्यामुळे पारंपरिक धरण आधारित (किंवा भूपृष्ठीय स्त्रोत आधारित) पाणी पुरवठा कमी पडू लागला की शहर आज भूजलाकडे वळतांना दिसतात. CSE ने २०१२ मध्ये प्रसिद्ध केलेल्या एका अभ्यासात असे आढळून आले की त्यामध्ये अभ्यासलेल्या ७१ शहरांमध्ये आज जवळ जवळ ४८ टक्के पाणी पुरवठा हा भूजलावर आधारित आहे. यावरून आपल्याला भूजलावरील निर्भरता लक्षात येऊ शकते.

भूजलाच्या बाबतीत कोणतीच आकडेवारी आज उपलब्ध नाही आणि त्यामुळे त्याचे नेमके महत्व, त्याच्या शाश्वत वापर आणि वृद्धीसाठी करावयाचे प्रयत्न कुठेही होतांना दिसत नाहीये. अर्थात रेन वाटर हार्वेस्टिंग या माध्यमातून ज्याला ‘direct recharge’ (थेट पुनर्भरण) म्हंटले जाते ते होतांना दिसते आहे, पण अपूर्ण माहिती आणि स्थानिक भूजलधाराकांची अवस्था कळली नाही तर या प्रयत्नांना कितपत यश येईल हे सांगता येणे कठीण आहे. भूजलाच्या खाजगी मालकीचे स्वरूप जे आपल्याला गावांमध्ये, शेतांमध्ये दिसते तेच शहरात देखील दिसते. अर्थात भारताच्या शहरातील भूजलाचा वापर आणि स्थिती याविषयी अभ्यासाचा आभाव देखील दिसतो. पण काही अभ्यास जे समोर आले ते पुढे मांडतोय.

प्रदीप नाईक आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी महाराष्ट्रातील सोलापूर शहरातील भूजल स्थितीचा अभ्यास केला.  सोलापूर शहराला उजनी धरण, भीमा नदी आणि इरूक tank च्यामाध्यामातून पाणी पुरवठा होतो. पण गेल्या काही वर्षांमध्ये या स्त्रोतांचीच क्षमता घटल्यामुळे आणि वाढत्या मागणीमुळे आज भूजलावरील निर्भरता वाढतांना दिसते आहे. सोलापूर शहरात आज २६०० शासनाच्या मालकीच्या बोरवेल आहेत (यांची नोंद कोणी आणि कशी ठेवली त्याबाबतीत कळू शकले नाही). अभ्यासातून असे आढळते की भूजल उपसा जास्त नाहीये (फक्त पिण्यासाठी, घरगुती- मध्यम वापरासाठी त्याचा उपयोग) आणि पाण्याची गुणवत्तेतील बदल हे खूपच स्थानिक आहे.

अंकित पटेल आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी भारतातील अनेक शहरांचा अभ्यास केला. त्यात असे आढळून आले की कठीण खडकांच्या प्रदेशात म्हणजेच दक्षिण- दक्खणी भारतातील शहरांमध्ये बाहेरील/दूरवरील पाण्यावरील निर्भरता जास्त आहे आणि तुलनेने उत्तर भारतातील गाळाच्या प्रदेशात जास्त निर्भरता ही स्थानिक स्त्रोतांवर म्हणजेच भूजलावर अधिक आहे. शहर जसे मोठे होते तसे त्याचे बाहेरील पाण्याची मागणी वाढते, जे स्वाभाविक आहे. अनेक ठिकाणी जिथे असे झाले आहे तिथे आजवर सर्फेस वॉटर म्हणजेच भूपृष्ठावरील पाणी म्हणजे धरण ई. यातून ती पुरवण्यात आली. पण याचीदेखील एक मर्यादा असू शकते. अनुशंघाने स्थानिक स्त्रोत (अर्थात भूजलच! ) यांवरील निर्भरता वाढतांना दिसते आहे.

केंद्रीय भूजल मंडळाने २०११ साली एक अहवाल प्रसिद्ध केला- भारतातील प्रमुख शहरातील भूजल वापराची स्थिती. त्यामध्ये त्यांनी मांडले आहे की आज कोणत्याही भारतीय शहरात तीन प्रकारचे पाणी पुरवठा माध्यम अस्तित्वात आहेत: एक म्हणजे पूर्णतः भूपृष्ठीय स्त्रोतांवर आधारित (धरण, तलाव ई.) दुसरे जे पूर्णतः भूजालावर आधारित (यात अनेक लघु आणि मध्यम शहरांचा समावेश होऊ शकतो) आणि तीन म्हणजे जिथे दोन्ही स्त्रोतांच्या माध्यमातून पाणी पुरवठा होतो (सगळीच मोठी शहर यात मोडू शकतात). ज्या 28 मोठ्या शहरांचा यामध्ये अभ्यास करण्यात आला त्या प्रत्येकात काही प्रमाणात भूजलावरील निर्भरता आढळून आली, काहींच्या बाबतीत तर ती ८०- १०० टक्क्यांपर्यंत होती! महाराष्ट्रातील मुंबई आणि नागपूर या शहरांचा समावेश यात केला गेला आहे. अहवालात असे नमूद केले आहे की नागपूर शहरात प्रत्येक नव्या निवासी प्लॉट मध्ये किमान एक बोरवेल आढळून येते तर जुन्या गावातल्या वस्तीत प्रत्येक प्लॉट वर किमान एक विहीर आढळते. अर्थात या विहिरींचा वापर आज नगण्य आहे पण बोरवेल वरील निर्भरता दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. इथे नमूद करणे महत्वाचे वाटते कि नागपूर हे भारतातील पहिले मोठे शहर आहे ज्याने PPP मॉडेल (पब्लिक-प्रायवेट-पार्टनरशिप) च्या माध्यमातून एका फ्रेंच कंपनीला (वेओलिया) २५ वर्षासाठी २०१२ साली पाणी पुरवठा करण्यासाठी कंत्राट दिले. त्यानंतर बरेच वाद यावरून उठले आहेत. अर्थात या सगळ्यात परत एकदा भूजलाकडे (नेहमीप्रमाणे) कानाडोळा करण्यात आला आहे.

कर्नाटकातील २०८ शहरांपैकी ४१ शहर ही पूर्णतः भूजलावर अवलंबून आहेत. के व्ही राजू आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी २००७ साली कर्नाटक मधील चार मोठ्या शहरातील पाणी परिस्थितीचा अभ्यास केला. यात अभ्यासलेल्या हुबळी, धारवाड, बेळगाव आणि कोलार या शहरांमध्ये अनुक्रमे ३०, ५१, ३७ आणि १०० टक्के भूजलावरील निर्भरता आढळून आली. त्यामध्ये बोरवेल ची खालील आकडेवारी समोर आली: हुबळी: ८९५७, धारवाड: २७१६; बेळगाव: १४,५०० आणि कोलार: ३१९. यामध्ये खाजगी तसेच सरकारी सर्व बोरवेलचा समावेश आहे. त्याचबरोबर पाण्याच्या गुणवत्तेचे देखील बरेच प्रश्न समोर आले.कोट्यावधी रुपयांचा हा व्यवसाय ह्या शहरांमध्ये फोफावलाय. हुबळीमध्येच हा आकडा ५० कोटींचा आहे!

आपली राजधानी दिल्ली ची देखील तीच गत आहे. शासकीय आकडेवारीनुसार दिल्लीच्या पाणीपुरवठ्यामध्ये भूजलाचा वाटा हा ११ टक्के इतका आहे. पण खरे चित्र वेगळे आहे. हा आकडा खाजगी हापसे, बोरवेल, ट्युबवेल आणि विहिरी यांचा समावेश नाही करून घेत आणि त्यामुळे खूप प्रमाणात ‘अंडररेपोर्टींग’ होतांना आपल्याला दिसते. जरी नोंदणीकृत बोरवेल्स ची संख्या ही १ लाखाच्या आसपास आहे तरी इतर सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार हि संख्या २ किंवा ३.५ लाखांपर्यंत असू शकते. गाळाच्या प्रदेशातील भूजलधारक असल्यामुळे भूजल उपलब्धी मोठ्या प्रमाणात होत असली तरी त्याचा वापर हा समन्याय पद्धतीने होत नाही आणि त्याचबरोबर शहरी व्यवस्थेमुळे पाण्याच्या गुणवत्तेचे प्रश्न देखील समोर येतायेत. त्याचबरोबर बाटलीबंद पाणी पुरवठा करणाऱ्या जवळजवळ ५० कंपन्या सध्या राजधानीत कार्यरत आहेत. मारिया ने केलेल्या अभ्यासातून या गोष्टी पुढे आल्या आहेत. ‘पावसाच्या पाण्याचे पुनर्भरण’ (रेन वॉटर हार्वेस्टिंग), डूएल सप्लाय (पिण्यासाठी मुनिसिपल पाणी आणि इतर गरजांसाठी भूजल), सांडपाणी पुनर्वापर ई. असे अनेक पर्याय समोर येत आहेत, पण त्यासाठी स्थानिक संस्थांच्या कारभारात आणि धोरणात अमुलाग्र बदल होण्याची गरज आहे.

 

तसे काही अभ्यास अजून आहेत. या सगळ्यांच्या आकलनातून काही गोष्टी पुढे आल्या. शहरांमधील भूजलावरील वाढत्या निर्भरतेच्या चर्चेसाठी खालील मुद्द्यांचा (काही उदाहरणं घेऊन) विचार करू:

१. पारंपारिक स्त्रोतांची मर्यादा– या दोन बातम्या बघा (२०१० आणि २०१५). पाच वर्षाच्या अंतरावर या बातम्या प्रसिद्ध झाल्या आहेत. मुंबईमधील पाणी टंचाईची वारंवारता यामधून पुढे येते. मुंबईची लोकसंख्या १९०१ ते २००१ च्या काळात ८ लाखावरून आज २०११ मध्ये १२४ लाख इतकी वाढली आहे. त्यादरम्यान पाणी पुरवठा करण्याऱ्या किती स्त्रोतांचे वृद्धीकरण झाले? भातसा, तानसा, वैतरणा, अप्पर वैतरणा ही धरण् आणि त्याचबरोबर तुलसी, विहार या तलावातून आज या महाकाय नगरला पाणी पुरवठा होतो आहे. अर्थात त्यातील काही भाग हा मुंबई बाहेरील मुंबई महानगर परिसर एम एम आर डी ए मध्ये उपस्थित शहर जसे की ठाणे, कल्याण, डोंबिवली यांना देखील होतो आहे. महानगराच्या वाढीशी पाणी पुरवठा सामना करू शकेल काय? पाऊस तितकाच पडतोय, ह्या धरणांच्या पाणलोट क्षेत्रांमध्ये झालेच तर जमिनीच्या वापरातील बदल झाले आहेत आणि त्याचा विपरीत परिणाम यांना उपलब्ध पाणी साठ्यावर देखील होणार आहे. सुरुवातीला विहार आणि तुलसी या तलावांवर मुंबईत पाणी पुरवठा होत असे, त्यानंतर तानसा धरण् बांधले, मग वैतरणा, मग भातसा आणि मग आता अप्पर वैतरणा धरण् बांधले आहे. कुठेतरी या पाणी आयातीवर बंधन येणार आहे. आजूबाजूच्या प्रदेशात नव्या धरणांना विरोध होतांना दिसत आहे. त्यामुळे आपसूकच लोकं भूजलाकडे वळले आहेत. केंद्रीय भूजल मंडळाच्या २०११ च्या अहवालानुसार बृहन्मुंबई महानगरपालिकेकडे ३९५० विहिरी आणि २५१४ बोरवेल आहेत ज्यातून पाणी पुरवठा केला जातोय. अर्थात यामध्ये खाजगी बोरवेल आणि विहिरींचा समावेश नाही. ही माहिती कोणाकडेच उपलब्ध नाही.

जायकवाडी धरणातून चार महानगरपालिकांना पाणी पुरवठा केला जातो. १९७६ मध्ये हे धरण् पूर्ण झाल्यावर त्याचा वरच्या बाजूला म्हणजेच त्याच्या पाणलोट क्षेत्रातील गोदावरी, प्रवरा या नद्यांवर अनेक लघु आणि माध्यम सिंचन प्रकल्प बांधण्यात आले आणि त्यामुळे आज हे धरण् पूर्ण क्षमतेनिशी कधीही काम करत नाही. उदा. २०१२ सालच्या दुष्काळी काळात नोवेंबर मध्ये जायकवाडी मध्ये फक्त २ टक्के लाइव स्टोरेज होते. याचाच अर्थ जी शहर यावर अवलंबून आहेत तेथील कमी पाणी पुरवठा झाल्यामुळे अर्थातच भूजलावरील निर्भरता ही वाढलेली आहे. परत, याची आकडेवारी कुठेच उपलब्ध नाही त्यामुळे नक्की सांगता यायचे नाही. जायकवाडी धरण् हे मराठवाड्यासाठी एका भगीरथाचे कार्य करते पण अपस्ट्रीम आणि डाऊनस्ट्रीम वादांमुळे हे प्रश्न अजून जटील झाले आहेत.

एकूणच शहरांमधील पाणी पुरवठा हा आता फक्त भुपृष्ठावरील किंवा धरण आधारित राहिला नसून त्यामध्ये भूजलाचे एक अनन्यसाधारण असे महत्व निर्माण झालेले आहे.

२. शेती विरुद्ध शहर आणि उद्योग विरुद्ध शहर: विविध गरजांसाठी पाण्याची मागणी वाढते आहे. जिथे आधी मोठी शहर नव्हती तिथे आज ती उदयाला आली आहेत. जिथे आधी उद्योग नव्हते तिथे ते आज बांधले जात आहेत. त्याचबरोबर शेतीखालील जमिनीची देखील वाढ होते आहे. असे असतांना साहजिकच उपलब्ध पाण्यामध्ये ओढाताण होणार आहे.

चेन्नई हे ह्याबाबतीत एक चांगले उदाहरणं आहे. चेन्नई शहराला चेन्नई मेट्रोपोलिटन वॉटर सप्लाय बोर्ड ही रचना पाणी पुरवठा करण्यास जवाबदार आहे. हे बोर्ड आजूबाजूच्या गावातील विहिरी- बोरवेल च्या माध्यमातून १००००-१२००० लिटर क्षमतेच्या tankers मधून दररोज ६००० खेपा घालून पाणी पुरवठा करते. याचाच अर्थ दररोज १०००० गुणिले ६००० इतके लिटर भूजल हे शहराला आजूबाजूच्या गावातून पुरवले जाते. ज्या शेतकऱ्यांचे कंत्राट होते त्याचे लागवडीखालील क्षेत्र एका वर्षात (२०००-२००१) मध्ये ४३ टक्क्यांनी घटले. तसेच कोकाकोला विरुद्ध पेरुकुट्टी ग्राम पंचायत हि देखील एक केस स्टेडी आहे.

थोडक्यात शेती विरुद्ध शहर, उद्योग विरुद्ध शहर, शेती विरुद्ध उद्योग असे विविध तंटे समोर येऊ लागले आहेत. अर्थात आत्तापर्यंत हे प्रामुख्याने भूपृष्ठीय पाण्यावरून चिघळले पण आता भूजलावरील वाढती शर्यतिचे परिणाम देखील दिसू लागले आहेत.

३. पारंपारिक रचनेतील विषमता आणि अनिश्चितता: पारंपारिक रचनेमध्ये समन्याय वाटप आणि वाटपातील विषमता यावर आपल्याला भरपूर काही वाचायला मिळेल. पण जे शहरातील समूह, व्यक्ती अश्या विषमतेचे बळी ठरतात ते नक्की कोणते मार्ग अवलंबतात? ही विषमता बहुअंगी असू शकते. उदा.काही लोकांना पुरेसा पाणी पुरवठा न् होणे किंवा झोपडपट्टीतील लोकांना अनियमित पुरवठा होणे किंवा पुरेसा पाणी पुरवठा न् होणे किंवा काही बाबतीत तर पाणी पुरवठाच न् होणे! मग अश्या गटांनी नक्की कुठून पाणी मिळवायचे? ह्या प्रश्नामुळे देखील भूजलावरील निर्भरता वाढते. बंगळूर मधील एका अभ्यासात हेच आढळून आले.जेनी ग्रोन्वाल आणि तिच्या सहकाऱ्यांनी बंगळूर मधील गरिबांची भूजलावरील निर्भरता अभ्यासली. तिने एक टर्म वापरली आहे: सेल्फ सप्लाय. सेल्फ सप्लाय म्हणजे लोकांनीच स्वतःसाठी केलेली पाणी पुरवठ्याची व्यवस्था. आशयामध्ये कोण लोक येतात: १. जे झोपडपट्टी मध्ये राहतात आणि शहरी पाणी पुरवठा यंत्रणेशी जोडले गेलेले नाही, किंवा ज्यांना खूप कमी पाणी पुरवठा होतो ई. २. अशेही लोक यात मोडतील जे मध्यम किंवा उच्च वर्गीय आहेत आणि होणारा पुरवठा त्यांच्या गरजांसाठी कमी पडतो म्हणून ते स्वताच्या मालकीचा एक स्त्रोत निर्माण करतात.

ह्यामध्ये जे पहिल्या वर्गात मोडतात त्यांचे प्रश्न बिकट असू शकतात. आणि बऱ्याचदा त्यांना त्यांच्या हक्काचे (पाण्यावरील हक्क- एक नैसर्गिक बाब?) पाणी उपलब्ध होऊ शकत नाही. अर्थात अश्यावेळी स्थानिक महापालिका यांमध्ये नोंदणीकृत आणि अतिक्रमण असा भेदभाव करून आपली बाजू सावरून घेतात. ज्या झोपड्या अतिक्रमण किंवा बेकायदेशीर रित्या उभ्या आहेत अश्यांना पाणी देण्यास आम्ही कटिबद्ध नाही.बंगळूर मधील ४७३ झोपडपट्ट्यापैकी फक्त २०४ नोंदणीकृत आहेत. बंगळूर पाणी बोर्डकडे १०५०० विहिरी आहेत. त्यातील पाणी पातळीची नोंद बोर्ड ठेवत नाही. यापैकी ३००० हापसे आहेत. यामध्ये परत एकदा खाजगी स्त्रोतांचा समावेश नाही. २००४ मधील एका अभ्यासानुसार गेल्या तीन दशकांमध्ये बंगळूर मध्ये विहिरींची संख्या ही ५००० वरून ४००००० इतकी वाढली आहे! यातील जवळ जवळ १००००० विहिरींची नोंद सरकार दफ्तरी आहे ज्यांच्याकडून दर महा ५० रुपये cess जमा केला जातो.

पारंपरिक (भूपृष्ठीय स्त्रोत) स्त्रोतांच्या अपूर्ण आणि अनिश्चिततेमुळे हा भूजलाचा फुगा दिवसेंदिवस मोठा होत चालला आहे आणि कोणत्याही बंधन, कायदा किंवा लोकांमधील जनजागृतीशिवाय हा कधीही फुटू शकतो याकडे कोणाचे लक्ष आहे काय?

४. इंफाॅर्मल उद्योगांची गरज तसेच बांधकाम उद्योग आणि पायाभूत सुविधा निर्मिती:  नवी मुंबई हे मुंबई लगतचे एक मोठे शहर. उद्योगांमुळे उदयाला आलेले आणि झपाट्याने वाढणारे हे शहर एक अप्रतिम नियोजनावर आधारित असल्यामुळे प्रसिद्ध आहे. इथली ही बातमी पहा. असेच औरंगाबाद मधील ही बातमी. आणि नोइडा मधील ही बातमी. या तिन्ही बातम्या बघितल्या की साहजिक एक प्रश्न उपस्थित होतो कि जर या स्थानिक महापालिका बांधकाम क्षेत्रासाठी पाणी उपलब्ध करून देत नाही तर यांची बांधकाम चालतात तरी कशी? (परत एकदा हिरो सारखी एन्ट्री मारत) अर्थातच भूजलामुळे! अनेक छोटे उद्योग, हॉटेल्स, हॉस्पिटल्स, पाणी पुरवठा करणारी tanker लॉबी, बांधकाम क्षेत्र हे सर्व आज बहुतांशी भूजालावर निर्भर आहेत. असेच चित्र सगळीकडे दिसते. इतके सगळे असूनही स्थानिक स्वराज्य संस्था (महापालिका ई.) अजूनही भूजलाबाबतीत तितकेसे गंभीर दिसत नाही. हे क्षेत्र नक्की किती पाणी वापरतात, त्यांचे स्त्रोत काय असतात याबाबतीत कुठेही माहिती उपलब्ध नाही.

थोडक्यात…

कोणत्याही संसाधनाचे व्यवस्थापन किंवा शाश्वत वापराच्या दृष्टीने काही पाउल टाकायचे असल्यास त्याबाबतीत माहिती उपलब्ध असणे गरजेचे असते. मुख्यतः भूपृष्ठीय रचनांवर भर, मोठ्या प्रकल्पांची ओढ आणि नेहरूंनी सुंदर पणे हे सर्व तत्वज्ञान ज्या वाक्यात मांडले आहे ‘धरणं ही आधुनिक भारताची मंदिरं आहेत’ (थोड्याफार फरकाने असेच म्हणायचे होते नं त्यांना?) त्यामुळे साहजिकच ह्या एकाकी, व्यक्तिगत आणि छोट्या पातळीवर उपभोगणाऱ्या भूजलासारख्या संसाधानाकडे आपण दुर्लक्ष केले आहे. भूजलधारक, भूजल पातळीतील बदल, भूजल गुणवत्ता याविषयी आपल्याला सगळी माहिती, आकलन उभे करायला लागणार आहे. सध्या भूजालाशी निगडीत शासकीय रचना त्यांच्या कार्याच्या बाबतीत मर्यादित. आपले राज्याचे पाणी धोरण असो, राज्यपातळीवरील जल संसाधनाची संस्थामक बैठक असो किंवा स्थानिक महापालिका, नगरपालिकेतील जल विभाग असो, हे सर्वच्या सर्व भूपृष्ठीय जल किंवा ज्याला आपण ‘सर्फेस वॉटर’ म्हणतो त्याला अनुसरूनच निर्माण झाले आहेत आणि त्यांचा कारभार चालू आहे. त्यामुळे साहजिकच भूजलासारख्या जटील आणि अदृश्य (पण महत्वाच्या) संसाधानाकडे दुर्लक्ष झालेले आहे.

स्मार्ट सिटी म्हणतांना आपण परत हीच चूक करणार आहोत का? का त्यासाठी तरी काही वेगळ्या पद्धतीने आपण ह्या प्रश्नाकडे, आव्हानाकडे बघणार आहोत? किंवा त्यानिमित्ताने यामध्ये काही सुधारणा करणार आहोत? स्मार्ट सिटीच्या व्याख्येमध्ये जे ‘पाणी’ म्हंटले आहे ते खरच सर्व-संज्ञा व्यापी असणार आहे का आणि तसेच जो ‘लोकसहभाग’ मांडला आहे तो निव्वळ छानसे शब्द जोडायला का त्याला काही क्रियेची जोड आपण देणार आहोत, हा विचार होणे (आणि त्याला अनुसरून कृती) गरजेचे होऊन बसले आहे. नाहीतर वाय फाय च्या नादात गाफील आपण आणि आपले लोकप्रतिनिधी ह्या कळीच्या मुद्द्याला कानाडोळा करणार आहोत?

 

(टीप: मी कल्याण आणि आता उपजीविकेसाठी पुणे या ‘स्मार्ट सिटी’ होऊ घातलेल्या शहरांचा नागरिक आहे, त्यामुळे लेखामध्ये थोडा bias आला असल्यास, त्याबाद्दल क्षमस्व 🙂

 

भूजल: एका अदृश्य, पण महत्वपूर्ण संसाधनाची कथा (भाग १)

 

 

आज भारतामध्ये आणि त्याबरोबरच आपल्या राज्यामध्ये भूजलाचे अनन्यसाधारण असे महत्व आहे. आज देशातील ९० टक्क्यांहून जास्त खेडी ही पिण्याच्या पाण्यासाठी, गुराढोरांसाठी भूजलावर निर्भर आहेत. राज्यामध्ये जवळ जवळ ६५ टक्के शेती ही भूजलाच्या विविध स्त्रोतांवर अवलंबून आहे . देशात आणि राज्यात भूजलाच्या ह्या विकासामागे आणि कालांतराने त्यावरील या निर्भरतेसाठी अनेक कारण आहेत. मुळात भूस्तरीय सिंचन प्रकल्पांची व्याप्तीच राज्यामध्ये कमी आहे. मध्यंतरी आलेल्या आकडेवारीनुसार राज्यातील १९ टक्के शेतीलाच कालवा-धरण सिंचनाचा उपयोग होताना दिसतोय. १९६० आणि ७० च्या दशकामध्ये हरित क्रांतीबरोबरच भूजल क्रांती देखील घडली. पंप तंत्रज्ञान विकसित झाले आणि त्याच बरोबर ड्रिलिंग च्या तंत्रज्ञानात देखील अमुलाग्र बदल झाले. याचाच फायदा छोटे, मध्यम शेतकरी कुटुंबांना झाला. कोरडवाहू शेतीचे भूजल-आधारित शेतीमध्ये रुपांतर झाले. अर्थात हा बदल गेल्या ४०- ५० वर्षात झाला आणि त्याचा परिणाम स्थानिक, प्रादेशिक भूजलाच्या उपलब्धतेत झाला. काही ठिकाणी याचे परिणाम भूजलाच्या गुणवत्तेवर होतांना दिसताय. शेती उद्योग जरी आज भूजलाचा सगळ्यात मोठा वापरकर्ता असला तरी त्याबरोबरच शहरांमध्ये, छोट्या नगरांमध्ये, आणि वाढत्या औद्योगीकरणामध्ये देखील भूजलावरील निर्भरता वाढतांना दिसते. २०१२ साली दिल्ली स्थित सी.एस.ई या संस्थेने केलेल्या देशभरातील ७२ शहरांच्या अभ्यासात असे आढळून आले कि या शहरातील ४८ टक्के पाणी पुरवठा हा भूजलावर निर्भर आहे. औद्योगिक क्षेत्रातील भूजलाच्या उपयोगाविषयी कोणतीही ठोस माहिती आज सरकार किंवा कोणाकडे नाही. या सगळ्या कारणांमुळे आज आपला देश हा जगातील सगळ्यात मोठा भूजल वापरकर्ता आहे.

भूजल एक नैसर्गिक संसाधन

 

भूजल हे एक नैसर्गिक संसाधन आहे. आज जगातील सगळ्यात मोठा गोडा पाण्याचा स्त्रोत म्हणजे भूजल होय. जो पाऊस पडतो त्यातला काही पाऊस मातीतून आणि खडकातून खाली झिरपतो आणि तेच पाणी आपल्याला नंतर विहिरींमध्ये आणि बोरवेल (कुपनलिका) मध्ये उपलब्ध होत. भूगर्भातील खडकातील छिद्रे व भेगांमध्ये पाणी साठते व त्याचे वहन होते. ह्या भूशास्त्रीय संरचनेला ‘भूजलधारक’ असे संबोधले जाते. आपल्या भागातील जमिनीखाली नक्की किती पाण्याचा साठा होईल आणि तो आपल्याला किती काळ पुरेल हे त्या-त्या भागातील भूजलधारकाच्या साठवण्याच्या आणि वहन करण्याच्या क्षमतेवर अवलंबून असते. आपल्या महाराष्ट्रात प्रामुख्याने आढळणाऱ्या बसाल्ट खडकाची भूजल धारण क्षमता ही कमी आहे. त्यामध्ये २ ते ८ टक्केच पाणी साठू शकते. त्याउलट गाळाच्या जमिनीत २० ते २५ टक्क्यांपर्यंत पाणी साठू शकते.

भूजल एक सामुहिक संसाधन

भूजल हे एक सामुहिक संसाधन आहे. याचा अर्थ म्हणजे भूजल हे कोण्या एकट्याच्या मालकीचे संसाधन आहे. जमिनीखालील भूजलधारक हा कोणत्याही शेतीच्या, सातबारा च्या, गावकीच्या, आणि कधी कधी पाणलोटाच्या सिमांशी बांधील नाही. त्याचा विस्तार आणि स्वभाव हा व्यक्तीशः नसून सामुहिक आहे. त्यामध्ये होणाऱ्या बदलांचे परिणाम हे सर्वांगीण आहे. उदा. आपण आपल्या गावात, आपल्या शिवारात विहीर घेतो तेव्हा आपली त्यामागील भूमिका असते ‘माझी जमीन, माझी विहीर’, पण प्रत्यक्षात तसे असते का? निसर्गात आपल्याला भूजल असे खाजगी स्वरुपात आढळते का? जमिनीखालील भूजलधारक, ज्यात भूजलाचा साठा आणि वहन होते, हे भूगर्भावरील ओढलेल्या जमिनींच्या, गावांच्या सीमांचे पालन करत नाही. त्यामुळे प्रत्यक्षात जरी मी माझ्या शेतात विहीर घेतली असली तरी त्याला उपलब्ध होणारे पाणी इतर अजून अनेक शेतकऱ्यांनादेखील उपलब्ध होत असते. त्यामुळे वरचेवर जरी ती विहीर माझी असली, ती जमीन माझी असली तरी तो भूजलधारक हा सर्वांचा सारखाच असतो, सामुहिक असतो, म्हणून भूजल सामुहिक संपत्ती आहे. अर्थात ही मांडणी करणे जितके सोपे आहे तितकीच क्लिष्ट याची व्यावहारिकता आहे.

DSC0063220140802_161338

भूजल संवर्धन आणि वृद्धीसाठी प्रयत्न

गेल्या काही दशकांमध्ये या अदृश्य पण महत्वपूर्ण अश्या संसाधनाच्या संवर्धनासाठी आणि वाढीसाठी खूप प्रयत्न झाले. आपल्या सर्वांना पाणी आडवा पाणी जिरवा ही घोषणा नक्कीच माहित असेल. १९७० च्या दशकात महाराष्ट्र जेव्हा भीषण दुष्काळाला तोंड देत होता तेव्हा पुण्यातील एक व्यावसायिक श्री. विलासराव साळुंखे यांनी पुरंदर तालुक्यात सामुहिक भूजल संवर्धनाचे प्रयत्न केले. या प्रयत्नांना पुढे पाणी पंचायत असे संबोधले गेले. समन्यायी पाणी वाटपाचे पहिले धडे आपल्या राज्यात इथे गिरवले गेले. सामुहिक विहिरीद्वारे सिंचन, भूमिहीन लोकांचा पाण्याचा हक्क, संसाधनाच्या वृद्धीसाठी प्रयत्न असा विविध अंगी असा हा प्रयत्न होता. हळू हळू अनेक लोकांनी पाणी पंचायत ची वाट धरली आणि त्या द्वारे पाण्याच्या सुरक्षितता आणि न्याय वाटपाची प्रणाली आमलात आणली. भूजालावर आधारित समन्याय पाणी वाटपाचे आपल्या देशातील कदाचित हे पहिले उदाहरण असेल. तसेच त्या दरम्यान अण्णा हजारे यांच्या प्रयत्नातून नगर जिल्ह्यातील राळेगण सिद्धी आणि १९९० च्या दशकात पोपटराव पवार आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांच्या प्रयत्नांतून कायापालट झालेले हिवरे बाजार ही उदाहरणं देखील जगासमोर आली. हिवरे बाजार येथे शेतीसाठी बोर वेल (विंधन विहीर) घेण्यासाठी बंदी आहे. तसेच झालेल्या पावसाच्या आधारावर रब्बी हंगामाच्या पिकांचे नियोजन हे भूजालच्या शाश्वत वापराचे एक उत्तम उदाहरण आहे.

20140802_140506

सामुहिक संसाधन म्हंटले की त्याच्या व्यवस्थापनाचे प्रश्न उभे राहतात. याचे मालक कोण- सरकार कि स्थानिक लोक कि अजून कोण? याच्या व्यवस्थापनाची जवाबदारी कोणाची- सरकारची, खाजगी व्यवस्थांची का स्थानिक लोकांची? इतर नैसर्गिक संसाधनांच्या बाबतीत बोलायचे झाले तर आपल्या देशामध्ये जंगलं- जी देखील सामुहिक नैसर्गिक संसाधनांच्या श्रेणीमध्ये मोडतात, ही सरकारी मालकीची आहे. १९२७ चा भारतीय वन अधिनियम, १९७२ चा सुधारित कायदा यामध्ये जंगल हे सरकारी मालकीचे म्हंटले आहे. असे जरी असले तरी त्याचा उपयोग, त्यावरील निर्भरता आणि इतकी शतके त्याचे शाश्वत संवर्धन करण्यात ज्यांनी महत्वाची भूमिका बजावली ते म्हणजे स्थानिक लोक. त्यामुळे आज जर आपण जंगलांचे संवर्धन आणि शाश्वत व्यवस्थापनाविषयी बोलत असू तर त्यामध्ये स्थानिकांना दूर करून चालणार नाही. किंबहुना सरकारने या बाबतीत काही चांगली कामगिरी केली नाही हे दर वर्षी कमी होणाऱ्या जंगलांच्या विस्तारावरून आपल्याला समजेल.

जेव्हा आपण भूजल आणि जंगल यांचा विचार करतो तेव्हा असे कळते की किमान जंगलं दिसतात, त्यामानाने त्यांची मोजणी, त्यातून उपलब्ध होणारे संसाधन घटक यांची मोजणी करता येणे सोपे आहे, शक्य आहे. त्याचबरोबर जंगलांना एक स्थानिक स्वभाव आहे. एकीकडून दुसरीकडे ते फिरत नाही आणि त्यामुळे त्यावरील हक्कांचा, त्याच्या व्यवस्थापनाच्या यंत्रणेचा कार्यभार शक्य आहे. भूजलाच्या बाबतीत तसे नाहीये. एक तर भूजल हे एक अदृश्य संसाधन असल्यामुळे त्याचे मापन आणि त्याची उपलब्धता काढणे कठीण आहे आणि ते क्लिष्ट देखील आहे. दुसरे ते स्थिर किंवा स्थायी स्वरूपाचे संसाधन नाहीये. भूजलाचे पुनर्भरण एकीकडे होत असेल तर त्याचा उपसा दुसरीकडे होतांना दिसतो. याचाच अर्थ यावरील हक्क नक्की कोण-कोणाचे, त्याचे स्वरूप काय आणि जर का त्याची व्यवस्थापनाची यंत्रणा बसवायची म्हंटली तर ती कितपत शक्य आहे? एक अजून महत्वाची बाब म्हणजे माणसाचे जंगलांशी जे नाते आहे ते खूप आदिम आहे, आणि त्यामुळे मानवाला या व्यवस्थेच्या स्वभाव वर्तनाची माहिती आहे. त्याचबरोबर आधुनिक वन विज्ञानाचा इतिहास देखील २०० वर्षांचा आहे. भूजालाबाब्तीत तसे नाही. जरी माणूस भूजलाचा वापर खूप आदिम काळापासून करत आला असला तरी त्याचे भूजलाशी नाते हे तसे नवीन आहे, गेल्या काही दशकातील आहे.

चौथी बाब म्हणजे नैसर्गिक संसाधन व्यवस्थापन म्हंटले की त्याच्या यंत्रणेचा विचार आला. जंगलाच्या बाबतीत सरकारने एक यंत्रणा उभी केली आहे, किंबहुना ती १८६४ सालापासून भारतामध्ये आहे, ज्याला आपण इंडिअन फॉरेस्ट डीपार्ट्मेंट म्हणून संबोधतो. याचे अधिकारी आहे, शिपाई आहे ज्यांची जवाबदारी जंगलांचे संरक्षण, संवर्धन करणे. त्याच्या कामाच्या तपशीलात आपण जायला नको. असे काही भूजलाच्या बाबतीत शक्य तरी आहे काय? महाराष्ट्राने १९७० मध्ये भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा स्थापित केली. किंबहुना १९७० मध्ये काळ होता भूजलाच्या नवीन स्त्रोतांच्या विकासाचा आणि उपलब्धता वाढवण्याचा. त्यामुळेच कदाचित या विभागाच्या नावात ‘सर्वेक्षण’ आणि ‘विकास’ या शब्दांवर भर दिला आहे. आज, जवळ जवळ तीन चार दशके लोटली. महाराष्ट्रात आजच्या घडीला अंदाजे २४ लाख विहिरी आहे. महाराष्ट्रात एकूण खेडी आहे ४५००० च्या आसपास. याचाच अर्थ प्रत्येक गावामध्ये आज किमान ५० विहिरी आहे. अर्थात हा भूजल ‘विकास’ काही सर्वदूर सारखा नाहीये. त्यामुळे नक्कीच या संसाधनावरील निर्भरता लक्षात घेण्यासारखी आहे. आता या २४,००,००० विहिरींवर लक्ष ठेवायला किती लोकांचा, अधिकाऱ्यांचा ताफा शासनाला लागेल? आणि आसा ताफा राज्य शासनाने अभूतपूर्व कामगिरीवर उभा देखील केला तर हे सगळे नियोजन आणि नियमन कितपत शक्य आहे?

आजतागायत भूजलाच्या कायद्याची चौकट ही १८८२ सालच्या इंग्रज सरकारच्या इजमेंट अधिनियमावर आधारित आहे. म्हणजेच ज्याची जमीन तोच त्या जमिनीखालील संसाधनांचा मालक. थोडक्यात भूजलाला एक खाजगी संसाधन/मालमत्ता म्हणून आजपर्यंत त्याचा विकास झाला. देशातील या वाढत्या भूजलाच्या विकासाला आळा घालण्यासाठी देशाने दूर दृष्टी दाखवून १९७० मध्ये भूजल विकास नियमनासाठी एक ‘मॉडेल बील’ मांडले. महाराष्ट्र, जे देशातील एक प्रगतीशील आणि पुढारलेले राज्य मानले जाते याने तब्बल २३ वर्षांनी म्हणजेच १९९३ मध्ये ‘महाराष्ट्र भूजल (पिण्याच्या पाण्याच्या स्त्रोतांचे संरक्षण) अधिनियम’ काढला. त्यात काही महत्वाच्या तरतुदी आहे जसे की दुष्काळी/ टंचाई ग्रस्त काळात पिण्याच्या पाण्याच्या विहिरीपासून ५०० मी पर्यंत कोणत्याही विहिरीतून कोणीही उपसा करू नये, असे केल्यास, तुरुंगवास, जप्ती आणि दंड आकाराला जाईल. भूजलाधारित पिण्याच्या पाण्याच्या स्त्रोतांना धरून हा कायदा होता, त्यामुळे सिंचन विहिरींबाबत ह्या कायद्यात काही मांडले नव्हते. १९९३ मध्ये काढण्यात आलेल्या ह्या अधिनियमाचा कितपत परिणाम झाला हे समजण्यासाठी काही संशोधकांनी २००५ साली एक अभ्यास केला. त्यात असे आढळून आहे कि लोकांना ह्या अधिनियमाची माहितीच नाही आहे. ज्यांना माहिती आहे त्यांनी ह्याचा वापर करून फिर्याद नोंदवलीच नाही. तसेच यातील अनेक तरतुदींमध्ये जिल्हा कलेक्टर (जिल्हाधिकारी) ने लक्ष घालवायचे आहे. मुळात जिल्हाधिकारी इसमास इतक्या फापटपसाऱ्यात ह्याकडे लक्ष द्यायला वेळ तरी आहे काय? त्यामुळे यंत्रणा नाही पण कायदा आहे, पण मुळात कायद्याची अंमलबजावणी कोण करणार याबाबत गोची झाली आहे.

सरकारने देखील यासाठी पाणलोट विकास कार्यक्रम आखला. एखाद्या पाणलोट क्षेत्रात पाण्याचे संवर्धन, त्याची वृद्धी तसेच माती आणि वनजमिनिनींचे संवर्धनाच्या दृष्टीने या कार्यक्रमात विविध उपक्रम हाती घेतले जातात. सलग समतल चर, नाला बांध, गेबिअन बंधारा, तसेच ओढ्यावर सिमेंट बंधारे, वृक्षारोपण आणि इतर काही उपक्रम केले जातात. माथा ते पायथा अशी संकल्पना आणि नियोजन या अंतर्गत असते. आज असे चित्र दिसते के अनेक पाणलोट क्षेत्रात हा कार्यक्रम राबवून देखील हवे तसे फायदे झालेले नाहीत. ह्यामागील एक मुख्य कारण म्हणजे ह्या सगळ्या नियोजनामध्ये भूगर्भीय रचनांचा समावेश नसणे. तेथील भूस्तर कसा आहे, भूगर्भीय रचना कश्या आहेत, खडकांचे प्रकार काय, त्यांच्यामध्ये क्षमता आहे का पाणी जिरवायची, ई. गोष्टींचा विचार केला जात नाही. आणि दुसरी बाब म्हणजे स्थानिकांचा समावेश. आज देखील महाराष्ट्र शासन एक चांगला उपक्रम राबवत आहे, ज्याचे नाव आहे ‘जलयुक्त शिवार अभियान’. ह्या कार्यक्रमात पाण्याची उपलब्धता वाढावी, भूजल पातळी वर यावी यासाठी काही उपक्रम जसे की जुन्या बंधाऱ्यातील गाळ काढणे, नवीन बंधारे घेणे, पुनर्भरण कार्यक्रम राबविणे ई. आपण परत ज्याला ‘supply side’ किंवा पुरवठा केंद्रित कार्यक्रम राबवत आहोत. एकदा पाणी वाढले की त्याच्या वापराच्या नियोजनावर आज कोत्याही कार्यक्रमात भर दिलेला दिसत नाही ज्याला ‘demand side’ उपक्रम म्हणतात. आज गरज जास्त आहे ती ह्या demand side वर भर देण्याची. अर्थात पाण्याच्या उपलब्धी वाढावी हे देखील महत्वाचे आहे. हिवरे बाजार, पाणी पंचायत यांनी या दोन्ही बाजूंची सांगड योग्य पद्धतीने मांडली आणि म्हणून ते अधिक यशस्वी होऊ शकले.

ह्या सगळ्या अनुभवावर काही संस्थांनी स्थानिक पातळीवर लोकांबरोबर भूजल व्यवस्थापनाचे प्रयत्न केले. महाराष्ट्रामध्ये ACWADAM, ग्रामपरी, ग्राम गौरव प्रतिष्ठान, महाराष्ट्र ज्ञान महामंडळ इ. या संस्थांनी राज्यातील विविध भागांमध्ये ह्या लोकसहभागी भूजल व्यवस्थापन कार्यक्रम राबविला. काय आहे नक्की हा कार्यक्रम?

20151030_103733.jpg

(ACWADAM मधील सहकारी विशेषतः हिमांशू सर, उमा madam, विराज आणि रुचा यांचे आभार)

References:

  • Department of Drinking Water and Sanitation (2006): Summary of Nation-wide Statistics from Rajiv Gandhi Drinking Water Mission, New Delhi: Department of Drinking Water Supply, Ministry of Water Resources, Government of India.
  • Groundwater Surveys and Development Agency (2012): Report on Dynamic groundwater resources of Maharashtra (2011-2012), Pune: GSDA.
  • Kulkarni, H., Deolankar, S.B., Lalwani, A., Joseph, B., and Pawar, S. (2000) Hydrogeological framework for the Deccan basalt groundwater systems, west-central India. Hydrogeology Journal, 8(4): 368-378.
  • Maharashtra Irrigation census (2012): Economic Survey of Maharashtra (2012- 2013): Directorate of Economics and Statistics, Planning Department, Government of Maharashtra.
  • Minor Irrigation Census (2006-2007): Ministry of water resources, Government of India.
  • National Rural Drinking Water Programme; Ministry of Drinking Water and Sanitation (2015): http://indiawater.gov.in/IMISReports/Reports/BasicInformation/rpt_ListofHabitationSources_D.aspx?Rep=1&RP=Y (accessed on 21 August 2015)
  • Ostrom E. (1990): Governing the Commons: The evolution of institutions for collective action, Cambridge: Cambridge University Press.
  • Shah T. (2008): Taming the Anarchy: Groundwater Governance in South Asia, Washington: Resources for the Future Pr
  • PS Vijay Shankar, Himanshu Kulkarni, Sunderrajan Krishnan (2011): India’s Groundwater Challenge and the Way Forward
  • Excreta Matters (2012); Centre for Science and Environment, New Delhi.
  • Burke J. & Moench, M. (2000).Groundwater and society: Resources, tensions and opportunities. New York, NY: United Nations.
  • Kulkarni, H., Vijay Shankar, P.S. and Krishnan, S. (2009) Synopsis of groundwater resources in India: status, challenges and a new framework for responses. Report submitted to the Planning Commission, Government of India. ACWA Report ACWA/PC/Rep-1