गेल्या वर्षी भारत सरकारने एक महत्वाकांशी असा कार्यक्रम आखला ज्याला ‘स्मार्ट सिटी’ कार्यक्रम म्हणून संबोधले जाते. भारतातील वाढत्या शहरीकरणाचा वेग आणि त्याचबरोबर शहरांवरील नियोजन, पुरवठा आणि व्यवस्थापनाचे वाढते प्रश्न यांच्यावरील एक उपायकारक (अपायकारक नव्हे 😉 ) कार्यक्रम म्हणून सरकारने स्मार्ट सिटी हा कार्यक्रम आखला (असावा?). प्रारंभिक तत्वावर भारतातील ९८ शहरांचा (महापालिका हे एकक धरून) समावेश या कार्यक्रमात करण्यात आला आहे. यामध्ये महाराष्ट्रातील १० महापालिकांचा समावेश आहे; मुंबई, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, नवी मुंबई, नाशिक, अमरावती, सोलापूर, नागपूर, पुणे आणि औरंगाबाद ही शहर निवडण्यात आली आहेत.

स्मार्ट सिटी म्हणजे नक्की काय?

भारत सरकारच्या संकेतस्थळावर स्मार्ट सिटी म्हणजे नक्की काय याचे एक पत्रक जोडले आहे. यामध्ये असे म्हंटले आहे की प्रत्येक शहरासाठी स्मार्ट सिटी ची व्याख्या ही वेग वेगळी असू शकते. असे असले तरी खालील काही गोष्टींचा समावेश त्यामध्ये होणे आवश्यक आहे:

• मुबलक (पुरेसं?) पाणी
• मुबलक ((पुरेशी?) वीज
• स्वच्छता आणि घन कचरा व्यवस्थापन
• सक्षम जन प्रवासाची साधने
• परवडतील अशी घरे
• आय टी सेवांची उपलब्धता (वाय फाय, इंटरनेट, इ.)
• चांगला सरकारी कारभार आणि त्यात लोक सहभाग
• शास्वत पर्यावरण
• नागरिकांची सुरक्षितता विशेषतः महिला, बाल आणि वयस्कर
• स्वास्थ आणि शिक्षण

तसे बघितले तर आपापल्या शहरात ह्या गोष्टी आधीपासूनच उपस्थित आहे. शहरांचा जो काही विकास झाला आणि त्यांची जी उत्क्रांती झाली त्यामध्ये काळाच्या वेगवेगळ्या टप्प्यात ह्या गोष्टी आल्याच आहेत. उदा. एखाद्या शहरात आधी घरं- वस्ती किंवा उद्योग निर्माण झाली, त्याला अनुसरून दळणवळणाची साधने पुढे जाऊन स्वास्थ आणि शिक्षण, मनोरंजनाची साधने इ गोष्टींचा समावेश होत गेला. नजीकच्या काळात (गेल्या २० वर्षांमध्ये) घनकचरा व्यवस्थापन, आय टी सेवा आणि शाश्वत पर्यावरण याचा देखील विचार होऊ लागला. उदा. दिल्ली वर ओढवलेली हवा प्रदूषणाची वेळ ह्यामुळे तेथील सरकारने एक नवीन योजना आखली. या विषयात जायला नको. पण एकूणच सांगायची गोष्ट ही की कोणत्याही शहराचा एखादा असा विकासाचा roadmap नसतो पण कालांतराने प्रत्येक शहरात ह्या गोष्टींबाबत सारखेपणा येतो. तेथील सामाजिक- कल्चरल वगैरे गोष्टी सोडल्या तर वर वर सगळी शहर एका समान दिशेत जातांना दिसतात. हे चांगले आहे का- माहित नाही. असो.

स्मार्ट सिटीचा उल्लेख ह्यासाठी की त्यामधील एक महत्वाची बाब जी मांडली गेली आहे ती म्हणजे मुबलक पाणी. इथे पाणी म्हटले आहे, आणि ते ही adequate. adequate या शब्दाचा मराठी अर्थ पुरेसं किंवा मुबलक असा देखील होऊ शकतो. माझ्यामते इथे ‘पुरेसे’ पाणी सर्वांना उपलब्ध व्हावे असा अर्थ असावा. तर हे पाणी कोणते?- धरणांमधील का स्थानिक संसाधनांमधील (तलाव, भूजल ई.). ते पाणी पुरवणार कोण- स्थानिक/राज्य सरकारी यंत्रणा, खाजगी कंत्राटदार, का लोकच आपल्या पातळीवर? पाणी स्वच्छ आहे, सर्वांना मिळते आहे या बाबतीत कोण जवाबदार? आज आपल्याला असे दिसेल की भारतातील (आणि अजून काही देशातल्या शहरांमध्ये विशेषतः दक्षिण एशिया, दक्षिण अमेरिका ई.) अनेक शहरांमधील पाणी क्षेत्राचा बदल होत आहे. हा बदल बहुअंगी आहे. काय काय वेगवेगळ्या बाबी आहेत यामध्ये. त्यातील काही खाली नमूद करतो:

• १. पाण्याची उपलब्धता निर्मिती
• २. पाण्याचे खाजगीकरण- साठवण किंवा पुरवठा
• ३. पाणी पट्टी, पाणी पुरवठा यंत्रणा यातील संस्थात्मक बदल
• ४. भूजलावरील अनन्यसाधारण अशी निर्भरता
• ५. पाणी गुणवत्ता
• ६. पाणी टंचाई आणि त्यासंबंधी कारभार
• ७. गरिबांसाठी पाणी उपलब्धता, त्याचा पुरवठा- समन्याय वाटप
• ८. पाण्याच्या informal क्षेत्राची अर्थव्यवस्था

वरील प्रत्येक विषय हा इतकं मोठा आहे की त्यातील प्रत्येकात जाणे माझ्याच्याने शक्य नाही किंबहुना तो या लेखाचा उद्देश नाही. अर्थात याबद्दल विस्तृत वाचन झाले तर चांगलेच आहे. पण अनेकदा जो बऱ्याच ‘पाणी नियोजनाच्या’ मांडणीतून सुटतो तो मुद्दा म्हणजे स्थानिक संसाधनातून पाण्याच्या गरजेची पूर्तता करणे. आपली बरीच शहर ही आधी स्थानिक पाण्याच्या स्त्रोतांवर अवलंबून होती. उदाहरण घ्यायचे झाले तर बंगळूर चे घेऊया. बंगळूर शहरात भरपूर तलाव होते (काही आजही आहेत!) जे गेल्या काही शतकात तेथील राज्यकर्त्यांनी स्थानिकांसाठी निर्माण केले. या तलावांना tanks म्हणून देखील संबोधले जाते. अश्या अनेक तलावांचे एक जाळे शहरात आपल्याला आजही दिसेते. अर्थात त्यातील अनेक तलाव बुजवून त्याजागेचा इतर कारणांसाठी देखील वापर होऊ लागला. उदा. बंगळूर चे majestic बस स्थानक. ह्या ठिकाणी आधी एक तलाव होता. तर या तलावांचा आज नेमका उपयोग काय राहिलाय? तर स्थानिक पर्यावरण आणि जीवसृष्टीचे जतन आणि ज्याला इंग्रजीत recreation किंवा aesthetic value म्हणतात इतकाच काय तो उपयोग. पण आजूबाजूला होणाऱ्या बदलांचा, वाढत्या शहराचा परिणाम यावर देखील होतांना आज दिसतोय. अपूर्ण मलनिसरण व्यवस्था, देखरेखीच अभाव यामुळे अनेक effluents (आणि सांडपाणी) यांमध्ये सोडले जातात आणि त्यामुळे हे तलाव निव्वळ मल -कचरा केंद्र बनून बसतात. याचे खूप वाईट परिणाम इतक्यातच आपण बघितले. उदा गेल्या वर्षी एका तलावात आपोआप लागलेली आग. त्यामुळे या स्त्रोतांचा आज नक्कीच मानवी वापरासाठी उपयोग होऊ शकत नाही. हेच इतर शहरांमध्ये देखील आढळून येते. त्यामुळे पारंपरिक धरण आधारित (किंवा भूपृष्ठीय स्त्रोत आधारित) पाणी पुरवठा कमी पडू लागला की शहर आज भूजलाकडे वळतांना दिसतात. CSE ने २०१२ मध्ये प्रसिद्ध केलेल्या एका अभ्यासात असे आढळून आले की त्यामध्ये अभ्यासलेल्या ७१ शहरांमध्ये आज जवळ जवळ ४८ टक्के पाणी पुरवठा हा भूजलावर आधारित आहे. यावरून आपल्याला भूजलावरील निर्भरता लक्षात येऊ शकते.

भूजलाच्या बाबतीत कोणतीच आकडेवारी आज उपलब्ध नाही आणि त्यामुळे त्याचे नेमके महत्व, त्याच्या शाश्वत वापर आणि वृद्धीसाठी करावयाचे प्रयत्न कुठेही होतांना दिसत नाहीये. अर्थात रेन वाटर हार्वेस्टिंग या माध्यमातून ज्याला ‘direct recharge’ (थेट पुनर्भरण) म्हंटले जाते ते होतांना दिसते आहे, पण अपूर्ण माहिती आणि स्थानिक भूजलधाराकांची अवस्था कळली नाही तर या प्रयत्नांना कितपत यश येईल हे सांगता येणे कठीण आहे. भूजलाच्या खाजगी मालकीचे स्वरूप जे आपल्याला गावांमध्ये, शेतांमध्ये दिसते तेच शहरात देखील दिसते. अर्थात भारताच्या शहरातील भूजलाचा वापर आणि स्थिती याविषयी अभ्यासाचा आभाव देखील दिसतो. पण काही अभ्यास जे समोर आले ते पुढे मांडतोय.

प्रदीप नाईक आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी महाराष्ट्रातील सोलापूर शहरातील भूजल स्थितीचा अभ्यास केला.  सोलापूर शहराला उजनी धरण, भीमा नदी आणि इरूक tank च्यामाध्यामातून पाणी पुरवठा होतो. पण गेल्या काही वर्षांमध्ये या स्त्रोतांचीच क्षमता घटल्यामुळे आणि वाढत्या मागणीमुळे आज भूजलावरील निर्भरता वाढतांना दिसते आहे. सोलापूर शहरात आज २६०० शासनाच्या मालकीच्या बोरवेल आहेत (यांची नोंद कोणी आणि कशी ठेवली त्याबाबतीत कळू शकले नाही). अभ्यासातून असे आढळते की भूजल उपसा जास्त नाहीये (फक्त पिण्यासाठी, घरगुती- मध्यम वापरासाठी त्याचा उपयोग) आणि पाण्याची गुणवत्तेतील बदल हे खूपच स्थानिक आहे.

अंकित पटेल आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी भारतातील अनेक शहरांचा अभ्यास केला. त्यात असे आढळून आले की कठीण खडकांच्या प्रदेशात म्हणजेच दक्षिण- दक्खणी भारतातील शहरांमध्ये बाहेरील/दूरवरील पाण्यावरील निर्भरता जास्त आहे आणि तुलनेने उत्तर भारतातील गाळाच्या प्रदेशात जास्त निर्भरता ही स्थानिक स्त्रोतांवर म्हणजेच भूजलावर अधिक आहे. शहर जसे मोठे होते तसे त्याचे बाहेरील पाण्याची मागणी वाढते, जे स्वाभाविक आहे. अनेक ठिकाणी जिथे असे झाले आहे तिथे आजवर सर्फेस वॉटर म्हणजेच भूपृष्ठावरील पाणी म्हणजे धरण ई. यातून ती पुरवण्यात आली. पण याचीदेखील एक मर्यादा असू शकते. अनुशंघाने स्थानिक स्त्रोत (अर्थात भूजलच! ) यांवरील निर्भरता वाढतांना दिसते आहे.

केंद्रीय भूजल मंडळाने २०११ साली एक अहवाल प्रसिद्ध केला- भारतातील प्रमुख शहरातील भूजल वापराची स्थिती. त्यामध्ये त्यांनी मांडले आहे की आज कोणत्याही भारतीय शहरात तीन प्रकारचे पाणी पुरवठा माध्यम अस्तित्वात आहेत: एक म्हणजे पूर्णतः भूपृष्ठीय स्त्रोतांवर आधारित (धरण, तलाव ई.) दुसरे जे पूर्णतः भूजालावर आधारित (यात अनेक लघु आणि मध्यम शहरांचा समावेश होऊ शकतो) आणि तीन म्हणजे जिथे दोन्ही स्त्रोतांच्या माध्यमातून पाणी पुरवठा होतो (सगळीच मोठी शहर यात मोडू शकतात). ज्या 28 मोठ्या शहरांचा यामध्ये अभ्यास करण्यात आला त्या प्रत्येकात काही प्रमाणात भूजलावरील निर्भरता आढळून आली, काहींच्या बाबतीत तर ती ८०- १०० टक्क्यांपर्यंत होती! महाराष्ट्रातील मुंबई आणि नागपूर या शहरांचा समावेश यात केला गेला आहे. अहवालात असे नमूद केले आहे की नागपूर शहरात प्रत्येक नव्या निवासी प्लॉट मध्ये किमान एक बोरवेल आढळून येते तर जुन्या गावातल्या वस्तीत प्रत्येक प्लॉट वर किमान एक विहीर आढळते. अर्थात या विहिरींचा वापर आज नगण्य आहे पण बोरवेल वरील निर्भरता दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. इथे नमूद करणे महत्वाचे वाटते कि नागपूर हे भारतातील पहिले मोठे शहर आहे ज्याने PPP मॉडेल (पब्लिक-प्रायवेट-पार्टनरशिप) च्या माध्यमातून एका फ्रेंच कंपनीला (वेओलिया) २५ वर्षासाठी २०१२ साली पाणी पुरवठा करण्यासाठी कंत्राट दिले. त्यानंतर बरेच वाद यावरून उठले आहेत. अर्थात या सगळ्यात परत एकदा भूजलाकडे (नेहमीप्रमाणे) कानाडोळा करण्यात आला आहे.

कर्नाटकातील २०८ शहरांपैकी ४१ शहर ही पूर्णतः भूजलावर अवलंबून आहेत. के व्ही राजू आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी २००७ साली कर्नाटक मधील चार मोठ्या शहरातील पाणी परिस्थितीचा अभ्यास केला. यात अभ्यासलेल्या हुबळी, धारवाड, बेळगाव आणि कोलार या शहरांमध्ये अनुक्रमे ३०, ५१, ३७ आणि १०० टक्के भूजलावरील निर्भरता आढळून आली. त्यामध्ये बोरवेल ची खालील आकडेवारी समोर आली: हुबळी: ८९५७, धारवाड: २७१६; बेळगाव: १४,५०० आणि कोलार: ३१९. यामध्ये खाजगी तसेच सरकारी सर्व बोरवेलचा समावेश आहे. त्याचबरोबर पाण्याच्या गुणवत्तेचे देखील बरेच प्रश्न समोर आले.कोट्यावधी रुपयांचा हा व्यवसाय ह्या शहरांमध्ये फोफावलाय. हुबळीमध्येच हा आकडा ५० कोटींचा आहे!

आपली राजधानी दिल्ली ची देखील तीच गत आहे. शासकीय आकडेवारीनुसार दिल्लीच्या पाणीपुरवठ्यामध्ये भूजलाचा वाटा हा ११ टक्के इतका आहे. पण खरे चित्र वेगळे आहे. हा आकडा खाजगी हापसे, बोरवेल, ट्युबवेल आणि विहिरी यांचा समावेश नाही करून घेत आणि त्यामुळे खूप प्रमाणात ‘अंडररेपोर्टींग’ होतांना आपल्याला दिसते. जरी नोंदणीकृत बोरवेल्स ची संख्या ही १ लाखाच्या आसपास आहे तरी इतर सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार हि संख्या २ किंवा ३.५ लाखांपर्यंत असू शकते. गाळाच्या प्रदेशातील भूजलधारक असल्यामुळे भूजल उपलब्धी मोठ्या प्रमाणात होत असली तरी त्याचा वापर हा समन्याय पद्धतीने होत नाही आणि त्याचबरोबर शहरी व्यवस्थेमुळे पाण्याच्या गुणवत्तेचे प्रश्न देखील समोर येतायेत. त्याचबरोबर बाटलीबंद पाणी पुरवठा करणाऱ्या जवळजवळ ५० कंपन्या सध्या राजधानीत कार्यरत आहेत. मारिया ने केलेल्या अभ्यासातून या गोष्टी पुढे आल्या आहेत. ‘पावसाच्या पाण्याचे पुनर्भरण’ (रेन वॉटर हार्वेस्टिंग), डूएल सप्लाय (पिण्यासाठी मुनिसिपल पाणी आणि इतर गरजांसाठी भूजल), सांडपाणी पुनर्वापर ई. असे अनेक पर्याय समोर येत आहेत, पण त्यासाठी स्थानिक संस्थांच्या कारभारात आणि धोरणात अमुलाग्र बदल होण्याची गरज आहे.

 

तसे काही अभ्यास अजून आहेत. या सगळ्यांच्या आकलनातून काही गोष्टी पुढे आल्या. शहरांमधील भूजलावरील वाढत्या निर्भरतेच्या चर्चेसाठी खालील मुद्द्यांचा (काही उदाहरणं घेऊन) विचार करू:

१. पारंपारिक स्त्रोतांची मर्यादा– या दोन बातम्या बघा (२०१० आणि २०१५). पाच वर्षाच्या अंतरावर या बातम्या प्रसिद्ध झाल्या आहेत. मुंबईमधील पाणी टंचाईची वारंवारता यामधून पुढे येते. मुंबईची लोकसंख्या १९०१ ते २००१ च्या काळात ८ लाखावरून आज २०११ मध्ये १२४ लाख इतकी वाढली आहे. त्यादरम्यान पाणी पुरवठा करण्याऱ्या किती स्त्रोतांचे वृद्धीकरण झाले? भातसा, तानसा, वैतरणा, अप्पर वैतरणा ही धरण् आणि त्याचबरोबर तुलसी, विहार या तलावातून आज या महाकाय नगरला पाणी पुरवठा होतो आहे. अर्थात त्यातील काही भाग हा मुंबई बाहेरील मुंबई महानगर परिसर एम एम आर डी ए मध्ये उपस्थित शहर जसे की ठाणे, कल्याण, डोंबिवली यांना देखील होतो आहे. महानगराच्या वाढीशी पाणी पुरवठा सामना करू शकेल काय? पाऊस तितकाच पडतोय, ह्या धरणांच्या पाणलोट क्षेत्रांमध्ये झालेच तर जमिनीच्या वापरातील बदल झाले आहेत आणि त्याचा विपरीत परिणाम यांना उपलब्ध पाणी साठ्यावर देखील होणार आहे. सुरुवातीला विहार आणि तुलसी या तलावांवर मुंबईत पाणी पुरवठा होत असे, त्यानंतर तानसा धरण् बांधले, मग वैतरणा, मग भातसा आणि मग आता अप्पर वैतरणा धरण् बांधले आहे. कुठेतरी या पाणी आयातीवर बंधन येणार आहे. आजूबाजूच्या प्रदेशात नव्या धरणांना विरोध होतांना दिसत आहे. त्यामुळे आपसूकच लोकं भूजलाकडे वळले आहेत. केंद्रीय भूजल मंडळाच्या २०११ च्या अहवालानुसार बृहन्मुंबई महानगरपालिकेकडे ३९५० विहिरी आणि २५१४ बोरवेल आहेत ज्यातून पाणी पुरवठा केला जातोय. अर्थात यामध्ये खाजगी बोरवेल आणि विहिरींचा समावेश नाही. ही माहिती कोणाकडेच उपलब्ध नाही.

जायकवाडी धरणातून चार महानगरपालिकांना पाणी पुरवठा केला जातो. १९७६ मध्ये हे धरण् पूर्ण झाल्यावर त्याचा वरच्या बाजूला म्हणजेच त्याच्या पाणलोट क्षेत्रातील गोदावरी, प्रवरा या नद्यांवर अनेक लघु आणि माध्यम सिंचन प्रकल्प बांधण्यात आले आणि त्यामुळे आज हे धरण् पूर्ण क्षमतेनिशी कधीही काम करत नाही. उदा. २०१२ सालच्या दुष्काळी काळात नोवेंबर मध्ये जायकवाडी मध्ये फक्त २ टक्के लाइव स्टोरेज होते. याचाच अर्थ जी शहर यावर अवलंबून आहेत तेथील कमी पाणी पुरवठा झाल्यामुळे अर्थातच भूजलावरील निर्भरता ही वाढलेली आहे. परत, याची आकडेवारी कुठेच उपलब्ध नाही त्यामुळे नक्की सांगता यायचे नाही. जायकवाडी धरण् हे मराठवाड्यासाठी एका भगीरथाचे कार्य करते पण अपस्ट्रीम आणि डाऊनस्ट्रीम वादांमुळे हे प्रश्न अजून जटील झाले आहेत.

एकूणच शहरांमधील पाणी पुरवठा हा आता फक्त भुपृष्ठावरील किंवा धरण आधारित राहिला नसून त्यामध्ये भूजलाचे एक अनन्यसाधारण असे महत्व निर्माण झालेले आहे.

२. शेती विरुद्ध शहर आणि उद्योग विरुद्ध शहर: विविध गरजांसाठी पाण्याची मागणी वाढते आहे. जिथे आधी मोठी शहर नव्हती तिथे आज ती उदयाला आली आहेत. जिथे आधी उद्योग नव्हते तिथे ते आज बांधले जात आहेत. त्याचबरोबर शेतीखालील जमिनीची देखील वाढ होते आहे. असे असतांना साहजिकच उपलब्ध पाण्यामध्ये ओढाताण होणार आहे.

चेन्नई हे ह्याबाबतीत एक चांगले उदाहरणं आहे. चेन्नई शहराला चेन्नई मेट्रोपोलिटन वॉटर सप्लाय बोर्ड ही रचना पाणी पुरवठा करण्यास जवाबदार आहे. हे बोर्ड आजूबाजूच्या गावातील विहिरी- बोरवेल च्या माध्यमातून १००००-१२००० लिटर क्षमतेच्या tankers मधून दररोज ६००० खेपा घालून पाणी पुरवठा करते. याचाच अर्थ दररोज १०००० गुणिले ६००० इतके लिटर भूजल हे शहराला आजूबाजूच्या गावातून पुरवले जाते. ज्या शेतकऱ्यांचे कंत्राट होते त्याचे लागवडीखालील क्षेत्र एका वर्षात (२०००-२००१) मध्ये ४३ टक्क्यांनी घटले. तसेच कोकाकोला विरुद्ध पेरुकुट्टी ग्राम पंचायत हि देखील एक केस स्टेडी आहे.

थोडक्यात शेती विरुद्ध शहर, उद्योग विरुद्ध शहर, शेती विरुद्ध उद्योग असे विविध तंटे समोर येऊ लागले आहेत. अर्थात आत्तापर्यंत हे प्रामुख्याने भूपृष्ठीय पाण्यावरून चिघळले पण आता भूजलावरील वाढती शर्यतिचे परिणाम देखील दिसू लागले आहेत.

३. पारंपारिक रचनेतील विषमता आणि अनिश्चितता: पारंपारिक रचनेमध्ये समन्याय वाटप आणि वाटपातील विषमता यावर आपल्याला भरपूर काही वाचायला मिळेल. पण जे शहरातील समूह, व्यक्ती अश्या विषमतेचे बळी ठरतात ते नक्की कोणते मार्ग अवलंबतात? ही विषमता बहुअंगी असू शकते. उदा.काही लोकांना पुरेसा पाणी पुरवठा न् होणे किंवा झोपडपट्टीतील लोकांना अनियमित पुरवठा होणे किंवा पुरेसा पाणी पुरवठा न् होणे किंवा काही बाबतीत तर पाणी पुरवठाच न् होणे! मग अश्या गटांनी नक्की कुठून पाणी मिळवायचे? ह्या प्रश्नामुळे देखील भूजलावरील निर्भरता वाढते. बंगळूर मधील एका अभ्यासात हेच आढळून आले.जेनी ग्रोन्वाल आणि तिच्या सहकाऱ्यांनी बंगळूर मधील गरिबांची भूजलावरील निर्भरता अभ्यासली. तिने एक टर्म वापरली आहे: सेल्फ सप्लाय. सेल्फ सप्लाय म्हणजे लोकांनीच स्वतःसाठी केलेली पाणी पुरवठ्याची व्यवस्था. आशयामध्ये कोण लोक येतात: १. जे झोपडपट्टी मध्ये राहतात आणि शहरी पाणी पुरवठा यंत्रणेशी जोडले गेलेले नाही, किंवा ज्यांना खूप कमी पाणी पुरवठा होतो ई. २. अशेही लोक यात मोडतील जे मध्यम किंवा उच्च वर्गीय आहेत आणि होणारा पुरवठा त्यांच्या गरजांसाठी कमी पडतो म्हणून ते स्वताच्या मालकीचा एक स्त्रोत निर्माण करतात.

ह्यामध्ये जे पहिल्या वर्गात मोडतात त्यांचे प्रश्न बिकट असू शकतात. आणि बऱ्याचदा त्यांना त्यांच्या हक्काचे (पाण्यावरील हक्क- एक नैसर्गिक बाब?) पाणी उपलब्ध होऊ शकत नाही. अर्थात अश्यावेळी स्थानिक महापालिका यांमध्ये नोंदणीकृत आणि अतिक्रमण असा भेदभाव करून आपली बाजू सावरून घेतात. ज्या झोपड्या अतिक्रमण किंवा बेकायदेशीर रित्या उभ्या आहेत अश्यांना पाणी देण्यास आम्ही कटिबद्ध नाही.बंगळूर मधील ४७३ झोपडपट्ट्यापैकी फक्त २०४ नोंदणीकृत आहेत. बंगळूर पाणी बोर्डकडे १०५०० विहिरी आहेत. त्यातील पाणी पातळीची नोंद बोर्ड ठेवत नाही. यापैकी ३००० हापसे आहेत. यामध्ये परत एकदा खाजगी स्त्रोतांचा समावेश नाही. २००४ मधील एका अभ्यासानुसार गेल्या तीन दशकांमध्ये बंगळूर मध्ये विहिरींची संख्या ही ५००० वरून ४००००० इतकी वाढली आहे! यातील जवळ जवळ १००००० विहिरींची नोंद सरकार दफ्तरी आहे ज्यांच्याकडून दर महा ५० रुपये cess जमा केला जातो.

पारंपरिक (भूपृष्ठीय स्त्रोत) स्त्रोतांच्या अपूर्ण आणि अनिश्चिततेमुळे हा भूजलाचा फुगा दिवसेंदिवस मोठा होत चालला आहे आणि कोणत्याही बंधन, कायदा किंवा लोकांमधील जनजागृतीशिवाय हा कधीही फुटू शकतो याकडे कोणाचे लक्ष आहे काय?

४. इंफाॅर्मल उद्योगांची गरज तसेच बांधकाम उद्योग आणि पायाभूत सुविधा निर्मिती:  नवी मुंबई हे मुंबई लगतचे एक मोठे शहर. उद्योगांमुळे उदयाला आलेले आणि झपाट्याने वाढणारे हे शहर एक अप्रतिम नियोजनावर आधारित असल्यामुळे प्रसिद्ध आहे. इथली ही बातमी पहा. असेच औरंगाबाद मधील ही बातमी. आणि नोइडा मधील ही बातमी. या तिन्ही बातम्या बघितल्या की साहजिक एक प्रश्न उपस्थित होतो कि जर या स्थानिक महापालिका बांधकाम क्षेत्रासाठी पाणी उपलब्ध करून देत नाही तर यांची बांधकाम चालतात तरी कशी? (परत एकदा हिरो सारखी एन्ट्री मारत) अर्थातच भूजलामुळे! अनेक छोटे उद्योग, हॉटेल्स, हॉस्पिटल्स, पाणी पुरवठा करणारी tanker लॉबी, बांधकाम क्षेत्र हे सर्व आज बहुतांशी भूजालावर निर्भर आहेत. असेच चित्र सगळीकडे दिसते. इतके सगळे असूनही स्थानिक स्वराज्य संस्था (महापालिका ई.) अजूनही भूजलाबाबतीत तितकेसे गंभीर दिसत नाही. हे क्षेत्र नक्की किती पाणी वापरतात, त्यांचे स्त्रोत काय असतात याबाबतीत कुठेही माहिती उपलब्ध नाही.

थोडक्यात…

कोणत्याही संसाधनाचे व्यवस्थापन किंवा शाश्वत वापराच्या दृष्टीने काही पाउल टाकायचे असल्यास त्याबाबतीत माहिती उपलब्ध असणे गरजेचे असते. मुख्यतः भूपृष्ठीय रचनांवर भर, मोठ्या प्रकल्पांची ओढ आणि नेहरूंनी सुंदर पणे हे सर्व तत्वज्ञान ज्या वाक्यात मांडले आहे ‘धरणं ही आधुनिक भारताची मंदिरं आहेत’ (थोड्याफार फरकाने असेच म्हणायचे होते नं त्यांना?) त्यामुळे साहजिकच ह्या एकाकी, व्यक्तिगत आणि छोट्या पातळीवर उपभोगणाऱ्या भूजलासारख्या संसाधानाकडे आपण दुर्लक्ष केले आहे. भूजलधारक, भूजल पातळीतील बदल, भूजल गुणवत्ता याविषयी आपल्याला सगळी माहिती, आकलन उभे करायला लागणार आहे. सध्या भूजालाशी निगडीत शासकीय रचना त्यांच्या कार्याच्या बाबतीत मर्यादित. आपले राज्याचे पाणी धोरण असो, राज्यपातळीवरील जल संसाधनाची संस्थामक बैठक असो किंवा स्थानिक महापालिका, नगरपालिकेतील जल विभाग असो, हे सर्वच्या सर्व भूपृष्ठीय जल किंवा ज्याला आपण ‘सर्फेस वॉटर’ म्हणतो त्याला अनुसरूनच निर्माण झाले आहेत आणि त्यांचा कारभार चालू आहे. त्यामुळे साहजिकच भूजलासारख्या जटील आणि अदृश्य (पण महत्वाच्या) संसाधानाकडे दुर्लक्ष झालेले आहे.

स्मार्ट सिटी म्हणतांना आपण परत हीच चूक करणार आहोत का? का त्यासाठी तरी काही वेगळ्या पद्धतीने आपण ह्या प्रश्नाकडे, आव्हानाकडे बघणार आहोत? किंवा त्यानिमित्ताने यामध्ये काही सुधारणा करणार आहोत? स्मार्ट सिटीच्या व्याख्येमध्ये जे ‘पाणी’ म्हंटले आहे ते खरच सर्व-संज्ञा व्यापी असणार आहे का आणि तसेच जो ‘लोकसहभाग’ मांडला आहे तो निव्वळ छानसे शब्द जोडायला का त्याला काही क्रियेची जोड आपण देणार आहोत, हा विचार होणे (आणि त्याला अनुसरून कृती) गरजेचे होऊन बसले आहे. नाहीतर वाय फाय च्या नादात गाफील आपण आणि आपले लोकप्रतिनिधी ह्या कळीच्या मुद्द्याला कानाडोळा करणार आहोत?

 

(टीप: मी कल्याण आणि आता उपजीविकेसाठी पुणे या ‘स्मार्ट सिटी’ होऊ घातलेल्या शहरांचा नागरिक आहे, त्यामुळे लेखामध्ये थोडा bias आला असल्यास, त्याबाद्दल क्षमस्व 🙂

 

 

 

आज भारतामध्ये आणि त्याबरोबरच आपल्या राज्यामध्ये भूजलाचे अनन्यसाधारण असे महत्व आहे. आज देशातील ९० टक्क्यांहून जास्त खेडी ही पिण्याच्या पाण्यासाठी, गुराढोरांसाठी भूजलावर निर्भर आहेत. राज्यामध्ये जवळ जवळ ६५ टक्के शेती ही भूजलाच्या विविध स्त्रोतांवर अवलंबून आहे . देशात आणि राज्यात भूजलाच्या ह्या विकासामागे आणि कालांतराने त्यावरील या निर्भरतेसाठी अनेक कारण आहेत. मुळात भूस्तरीय सिंचन प्रकल्पांची व्याप्तीच राज्यामध्ये कमी आहे. मध्यंतरी आलेल्या आकडेवारीनुसार राज्यातील १९ टक्के शेतीलाच कालवा-धरण सिंचनाचा उपयोग होताना दिसतोय. १९६० आणि ७० च्या दशकामध्ये हरित क्रांतीबरोबरच भूजल क्रांती देखील घडली. पंप तंत्रज्ञान विकसित झाले आणि त्याच बरोबर ड्रिलिंग च्या तंत्रज्ञानात देखील अमुलाग्र बदल झाले. याचाच फायदा छोटे, मध्यम शेतकरी कुटुंबांना झाला. कोरडवाहू शेतीचे भूजल-आधारित शेतीमध्ये रुपांतर झाले. अर्थात हा बदल गेल्या ४०- ५० वर्षात झाला आणि त्याचा परिणाम स्थानिक, प्रादेशिक भूजलाच्या उपलब्धतेत झाला. काही ठिकाणी याचे परिणाम भूजलाच्या गुणवत्तेवर होतांना दिसताय. शेती उद्योग जरी आज भूजलाचा सगळ्यात मोठा वापरकर्ता असला तरी त्याबरोबरच शहरांमध्ये, छोट्या नगरांमध्ये, आणि वाढत्या औद्योगीकरणामध्ये देखील भूजलावरील निर्भरता वाढतांना दिसते. २०१२ साली दिल्ली स्थित सी.एस.ई या संस्थेने केलेल्या देशभरातील ७२ शहरांच्या अभ्यासात असे आढळून आले कि या शहरातील ४८ टक्के पाणी पुरवठा हा भूजलावर निर्भर आहे. औद्योगिक क्षेत्रातील भूजलाच्या उपयोगाविषयी कोणतीही ठोस माहिती आज सरकार किंवा कोणाकडे नाही. या सगळ्या कारणांमुळे आज आपला देश हा जगातील सगळ्यात मोठा भूजल वापरकर्ता आहे.

भूजल एक नैसर्गिक संसाधन

 

भूजल हे एक नैसर्गिक संसाधन आहे. आज जगातील सगळ्यात मोठा गोडा पाण्याचा स्त्रोत म्हणजे भूजल होय. जो पाऊस पडतो त्यातला काही पाऊस मातीतून आणि खडकातून खाली झिरपतो आणि तेच पाणी आपल्याला नंतर विहिरींमध्ये आणि बोरवेल (कुपनलिका) मध्ये उपलब्ध होत. भूगर्भातील खडकातील छिद्रे व भेगांमध्ये पाणी साठते व त्याचे वहन होते. ह्या भूशास्त्रीय संरचनेला ‘भूजलधारक’ असे संबोधले जाते. आपल्या भागातील जमिनीखाली नक्की किती पाण्याचा साठा होईल आणि तो आपल्याला किती काळ पुरेल हे त्या-त्या भागातील भूजलधारकाच्या साठवण्याच्या आणि वहन करण्याच्या क्षमतेवर अवलंबून असते. आपल्या महाराष्ट्रात प्रामुख्याने आढळणाऱ्या ‘बसाल्ट’ खडकाची भूजल धारण क्षमता ही कमी आहे. त्यामध्ये २ ते ८ टक्केच पाणी साठू शकते. त्याउलट गाळाच्या जमिनीत २० ते २५ टक्क्यांपर्यंत पाणी साठू शकते.

भूजल एक सामुहिक संसाधन

भूजल हे एक सामुहिक संसाधन आहे. याचा अर्थ म्हणजे भूजल हे कोण्या एकट्याच्या मालकीचे संसाधन आहे. जमिनीखालील भूजलधारक हा कोणत्याही शेतीच्या, सातबारा च्या, गावकीच्या, आणि कधी कधी पाणलोटाच्या सिमांशी बांधील नाही. त्याचा विस्तार आणि स्वभाव हा व्यक्तीशः नसून सामुहिक आहे. त्यामध्ये होणाऱ्या बदलांचे परिणाम हे सर्वांगीण आहे. उदा. आपण आपल्या गावात, आपल्या शिवारात विहीर घेतो तेव्हा आपली त्यामागील भूमिका असते ‘माझी जमीन, माझी विहीर’, पण प्रत्यक्षात तसे असते का? निसर्गात आपल्याला भूजल असे खाजगी स्वरुपात आढळते का? जमिनीखालील भूजलधारक, ज्यात भूजलाचा साठा आणि वहन होते, हे भूगर्भावरील ओढलेल्या जमिनींच्या, गावांच्या सीमांचे पालन करत नाही. त्यामुळे प्रत्यक्षात जरी मी माझ्या शेतात विहीर घेतली असली तरी त्याला उपलब्ध होणारे पाणी इतर अजून अनेक शेतकऱ्यांनादेखील उपलब्ध होत असते. त्यामुळे वरचेवर जरी ती विहीर माझी असली, ती जमीन माझी असली तरी तो भूजलधारक हा सर्वांचा सारखाच असतो, सामुहिक असतो, म्हणून भूजल सामुहिक संपत्ती आहे. अर्थात ही मांडणी करणे जितके सोपे आहे तितकीच क्लिष्ट याची व्यावहारिकता आहे.

भूजल संवर्धन आणि वृद्धीसाठी प्रयत्न

गेल्या काही दशकांमध्ये या अदृश्य पण महत्वपूर्ण अश्या संसाधनाच्या संवर्धनासाठी आणि वाढीसाठी खूप प्रयत्न झाले. आपल्या सर्वांना पाणी आडवा पाणी जिरवा ही घोषणा नक्कीच माहित असेल. १९७० च्या दशकात महाराष्ट्र जेव्हा भीषण दुष्काळाला तोंड देत होता तेव्हा पुण्यातील एक व्यावसायिक श्री. विलासराव साळुंखे यांनी पुरंदर तालुक्यात सामुहिक भूजल संवर्धनाचे प्रयत्न केले. या प्रयत्नांना पुढे पाणी पंचायत असे संबोधले गेले. समन्यायी पाणी वाटपाचे पहिले धडे आपल्या राज्यात इथे गिरवले गेले. सामुहिक विहिरीद्वारे सिंचन, भूमिहीन लोकांचा पाण्याचा हक्क, संसाधनाच्या वृद्धीसाठी प्रयत्न असा विविध अंगी असा हा प्रयत्न होता. हळू हळू अनेक लोकांनी पाणी पंचायत ची वाट धरली आणि त्या द्वारे पाण्याच्या सुरक्षितता आणि न्याय वाटपाची प्रणाली आमलात आणली. भूजालावर आधारित समन्याय पाणी वाटपाचे आपल्या देशातील कदाचित हे पहिले उदाहरण असेल. तसेच त्या दरम्यान अण्णा हजारे यांच्या प्रयत्नातून नगर जिल्ह्यातील राळेगण सिद्धी आणि १९९० च्या दशकात पोपटराव पवार आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांच्या प्रयत्नांतून कायापालट झालेले हिवरे बाजार ही उदाहरणं देखील जगासमोर आली. हिवरे बाजार येथे शेतीसाठी बोर वेल (विंधन विहीर) घेण्यासाठी बंदी आहे. तसेच झालेल्या पावसाच्या आधारावर रब्बी हंगामाच्या पिकांचे नियोजन हे भूजालच्या शाश्वत वापराचे एक उत्तम उदाहरण आहे.

सामुहिक संसाधन म्हंटले की त्याच्या व्यवस्थापनाचे प्रश्न उभे राहतात. याचे मालक कोण- सरकार कि स्थानिक लोक कि अजून कोण? याच्या व्यवस्थापनाची जवाबदारी कोणाची- सरकारची, खाजगी व्यवस्थांची का स्थानिक लोकांची? इतर नैसर्गिक संसाधनांच्या बाबतीत बोलायचे झाले तर आपल्या देशामध्ये जंगलं- जी देखील सामुहिक नैसर्गिक संसाधनांच्या श्रेणीमध्ये मोडतात, ही सरकारी मालकीची आहे. १९२७ चा भारतीय वन अधिनियम, १९७२ चा सुधारित कायदा यामध्ये जंगल हे सरकारी मालकीचे म्हंटले आहे. असे जरी असले तरी त्याचा उपयोग, त्यावरील निर्भरता आणि इतकी शतके त्याचे शाश्वत संवर्धन करण्यात ज्यांनी महत्वाची भूमिका बजावली ते म्हणजे स्थानिक लोक. त्यामुळे आज जर आपण जंगलांचे संवर्धन आणि शाश्वत व्यवस्थापनाविषयी बोलत असू तर त्यामध्ये स्थानिकांना दूर करून चालणार नाही. किंबहुना सरकारने या बाबतीत काही चांगली कामगिरी केली नाही हे दर वर्षी कमी होणाऱ्या जंगलांच्या विस्तारावरून आपल्याला समजेल.

जेव्हा आपण भूजल आणि जंगल यांचा विचार करतो तेव्हा असे कळते की किमान जंगलं दिसतात, त्यामानाने त्यांची मोजणी, त्यातून उपलब्ध होणारे संसाधन घटक यांची मोजणी करता येणे सोपे आहे, शक्य आहे. त्याचबरोबर जंगलांना एक स्थानिक स्वभाव आहे. एकीकडून दुसरीकडे ते फिरत नाही आणि त्यामुळे त्यावरील हक्कांचा, त्याच्या व्यवस्थापनाच्या यंत्रणेचा कार्यभार शक्य आहे. भूजलाच्या बाबतीत तसे नाहीये. एक तर भूजल हे एक अदृश्य संसाधन असल्यामुळे त्याचे मापन आणि त्याची उपलब्धता काढणे कठीण आहे आणि ते क्लिष्ट देखील आहे. दुसरे ते स्थिर किंवा स्थायी स्वरूपाचे संसाधन नाहीये. भूजलाचे पुनर्भरण एकीकडे होत असेल तर त्याचा उपसा दुसरीकडे होतांना दिसतो. याचाच अर्थ यावरील हक्क नक्की कोण-कोणाचे, त्याचे स्वरूप काय आणि जर का त्याची व्यवस्थापनाची यंत्रणा बसवायची म्हंटली तर ती कितपत शक्य आहे? एक अजून महत्वाची बाब म्हणजे माणसाचे जंगलांशी जे नाते आहे ते खूप आदिम आहे, आणि त्यामुळे मानवाला या व्यवस्थेच्या स्वभाव वर्तनाची माहिती आहे. त्याचबरोबर आधुनिक वन विज्ञानाचा इतिहास देखील २०० वर्षांचा आहे. भूजालाबाब्तीत तसे नाही. जरी माणूस भूजलाचा वापर खूप आदिम काळापासून करत आला असला तरी त्याचे भूजलाशी नाते हे तसे नवीन आहे, गेल्या काही दशकातील आहे.

चौथी बाब म्हणजे नैसर्गिक संसाधन व्यवस्थापन म्हंटले की त्याच्या यंत्रणेचा विचार आला. जंगलाच्या बाबतीत सरकारने एक यंत्रणा उभी केली आहे, किंबहुना ती १८६४ सालापासून भारतामध्ये आहे, ज्याला आपण इंडिअन फॉरेस्ट डीपार्ट्मेंट म्हणून संबोधतो. याचे अधिकारी आहे, शिपाई आहे ज्यांची जवाबदारी जंगलांचे संरक्षण, संवर्धन करणे. त्याच्या कामाच्या तपशीलात आपण जायला नको. असे काही भूजलाच्या बाबतीत शक्य तरी आहे काय? महाराष्ट्राने १९७० मध्ये भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा स्थापित केली. किंबहुना १९७० मध्ये काळ होता भूजलाच्या नवीन स्त्रोतांच्या विकासाचा आणि उपलब्धता वाढवण्याचा. त्यामुळेच कदाचित या विभागाच्या नावात ‘सर्वेक्षण’ आणि ‘विकास’ या शब्दांवर भर दिला आहे. आज, जवळ जवळ तीन चार दशके लोटली. महाराष्ट्रात आजच्या घडीला अंदाजे २४ लाख विहिरी आहे. महाराष्ट्रात एकूण खेडी आहे ४५००० च्या आसपास. याचाच अर्थ प्रत्येक गावामध्ये आज किमान ५० विहिरी आहे. अर्थात हा भूजल ‘विकास’ काही सर्वदूर सारखा नाहीये. त्यामुळे नक्कीच या संसाधनावरील निर्भरता लक्षात घेण्यासारखी आहे. आता या २४,००,००० विहिरींवर लक्ष ठेवायला किती लोकांचा, अधिकाऱ्यांचा ताफा शासनाला लागेल? आणि आसा ताफा राज्य शासनाने अभूतपूर्व कामगिरीवर उभा देखील केला तर हे सगळे नियोजन आणि नियमन कितपत शक्य आहे?

आजतागायत भूजलाच्या कायद्याची चौकट ही १८८२ सालच्या इंग्रज सरकारच्या इजमेंट अधिनियमावर आधारित आहे. म्हणजेच ज्याची जमीन तोच त्या जमिनीखालील संसाधनांचा मालक. थोडक्यात भूजलाला एक खाजगी संसाधन/मालमत्ता म्हणून आजपर्यंत त्याचा विकास झाला. देशातील या वाढत्या भूजलाच्या विकासाला आळा घालण्यासाठी देशाने दूर दृष्टी दाखवून १९७० मध्ये भूजल विकास नियमनासाठी एक ‘मॉडेल बील’ मांडले. महाराष्ट्र, जे देशातील एक प्रगतीशील आणि पुढारलेले राज्य मानले जाते याने तब्बल २३ वर्षांनी म्हणजेच १९९३ मध्ये ‘महाराष्ट्र भूजल (पिण्याच्या पाण्याच्या स्त्रोतांचे संरक्षण) अधिनियम’ काढला. त्यात काही महत्वाच्या तरतुदी आहे जसे की दुष्काळी/ टंचाई ग्रस्त काळात पिण्याच्या पाण्याच्या विहिरीपासून ५०० मी पर्यंत कोणत्याही विहिरीतून कोणीही उपसा करू नये, असे केल्यास, तुरुंगवास, जप्ती आणि दंड आकाराला जाईल. भूजलाधारित पिण्याच्या पाण्याच्या स्त्रोतांना धरून हा कायदा होता, त्यामुळे सिंचन विहिरींबाबत ह्या कायद्यात काही मांडले नव्हते. १९९३ मध्ये काढण्यात आलेल्या ह्या अधिनियमाचा कितपत परिणाम झाला हे समजण्यासाठी काही संशोधकांनी २००५ साली एक अभ्यास केला. त्यात असे आढळून आहे कि लोकांना ह्या अधिनियमाची माहितीच नाही आहे. ज्यांना माहिती आहे त्यांनी ह्याचा वापर करून फिर्याद नोंदवलीच नाही. तसेच यातील अनेक तरतुदींमध्ये जिल्हा कलेक्टर (जिल्हाधिकारी) ने लक्ष घालवायचे आहे. मुळात जिल्हाधिकारी इसमास इतक्या फापटपसाऱ्यात ह्याकडे लक्ष द्यायला वेळ तरी आहे काय? त्यामुळे यंत्रणा नाही पण कायदा आहे, पण मुळात कायद्याची अंमलबजावणी कोण करणार याबाबत गोची झाली आहे.

सरकारने देखील यासाठी पाणलोट विकास कार्यक्रम आखला. एखाद्या पाणलोट क्षेत्रात पाण्याचे संवर्धन, त्याची वृद्धी तसेच माती आणि वनजमिनिनींचे संवर्धनाच्या दृष्टीने या कार्यक्रमात विविध उपक्रम हाती घेतले जातात. सलग समतल चर, नाला बांध, गेबिअन बंधारा, तसेच ओढ्यावर सिमेंट बंधारे, वृक्षारोपण आणि इतर काही उपक्रम केले जातात. माथा ते पायथा अशी संकल्पना आणि नियोजन या अंतर्गत असते. आज असे चित्र दिसते के अनेक पाणलोट क्षेत्रात हा कार्यक्रम राबवून देखील हवे तसे फायदे झालेले नाहीत. ह्यामागील एक मुख्य कारण म्हणजे ह्या सगळ्या नियोजनामध्ये भूगर्भीय रचनांचा समावेश नसणे. तेथील भूस्तर कसा आहे, भूगर्भीय रचना कश्या आहेत, खडकांचे प्रकार काय, त्यांच्यामध्ये क्षमता आहे का पाणी जिरवायची, ई. गोष्टींचा विचार केला जात नाही. आणि दुसरी बाब म्हणजे स्थानिकांचा समावेश. आज देखील महाराष्ट्र शासन एक चांगला उपक्रम राबवत आहे, ज्याचे नाव आहे ‘जलयुक्त शिवार अभियान’. ह्या कार्यक्रमात पाण्याची उपलब्धता वाढावी, भूजल पातळी वर यावी यासाठी काही उपक्रम जसे की जुन्या बंधाऱ्यातील गाळ काढणे, नवीन बंधारे घेणे, पुनर्भरण कार्यक्रम राबविणे ई. आपण परत ज्याला ‘supply side’ किंवा पुरवठा केंद्रित कार्यक्रम राबवत आहोत. एकदा पाणी वाढले की त्याच्या वापराच्या नियोजनावर आज कोत्याही कार्यक्रमात भर दिलेला दिसत नाही ज्याला ‘demand side’ उपक्रम म्हणतात. आज गरज जास्त आहे ती ह्या demand side वर भर देण्याची. अर्थात पाण्याच्या उपलब्धी वाढावी हे देखील महत्वाचे आहे. हिवरे बाजार, पाणी पंचायत यांनी या दोन्ही बाजूंची सांगड योग्य पद्धतीने मांडली आणि म्हणून ते अधिक यशस्वी होऊ शकले.

ह्या सगळ्या अनुभवावर काही संस्थांनी स्थानिक पातळीवर लोकांबरोबर भूजल व्यवस्थापनाचे प्रयत्न केले. महाराष्ट्रामध्ये ACWADAM, ग्रामपरी, ग्राम गौरव प्रतिष्ठान, महाराष्ट्र ज्ञान महामंडळ इ. या संस्थांनी राज्यातील विविध भागांमध्ये ह्या लोकसहभागी भूजल व्यवस्थापन कार्यक्रम राबविला. काय आहे नक्की हा कार्यक्रम?

(ACWADAM मधील सहकारी विशेषतः हिमांशू सर, उमा madam, विराज आणि रुचा यांचे आभार)

References:

• Department of Drinking Water and Sanitation (2006): Summary of Nation-wide Statistics from Rajiv Gandhi Drinking Water Mission, New Delhi: Department of Drinking Water Supply, Ministry of Water Resources, Government of India.
• Groundwater Surveys and Development Agency (2012): Report on Dynamic groundwater resources of Maharashtra (2011-2012), Pune: GSDA.
• Kulkarni, H., Deolankar, S.B., Lalwani, A., Joseph, B., and Pawar, S. (2000) Hydrogeological framework for the Deccan basalt groundwater systems, west-central India. Hydrogeology Journal, 8(4): 368-378.
• Maharashtra Irrigation census (2012): Economic Survey of Maharashtra (2012- 2013): Directorate of Economics and Statistics, Planning Department, Government of Maharashtra.
• Minor Irrigation Census (2006-2007): Ministry of water resources, Government of India.
• National Rural Drinking Water Programme; Ministry of Drinking Water and Sanitation (2015): http://indiawater.gov.in/IMISReports/Reports/BasicInformation/rpt_ListofHabitationSources_D.aspx?Rep=1&RP=Y (accessed on 21 August 2015)
• Ostrom E. (1990): Governing the Commons: The evolution of institutions for collective action, Cambridge: Cambridge University Press.
• Shah T. (2008): Taming the Anarchy: Groundwater Governance in South Asia, Washington: Resources for the Future Pr
• PS Vijay Shankar, Himanshu Kulkarni, Sunderrajan Krishnan (2011): India’s Groundwater Challenge and the Way Forward
• Excreta Matters (2012); Centre for Science and Environment, New Delhi.
• Burke J. & Moench, M. (2000).Groundwater and society: Resources, tensions and opportunities. New York, NY: United Nations.
• Kulkarni, H., Vijay Shankar, P.S. and Krishnan, S. (2009) Synopsis of groundwater resources in India: status, challenges and a new framework for responses. Report submitted to the Planning Commission, Government of India. ACWA Report ACWA/PC/Rep-1